महिलाओं से जुड़े मामलों में न्याय तक पहुंच को आसान और स्थानीय बनाने की दिशा में ओडिशा सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि पंचायत स्तर पर ‘नारी अदालतें’ (Women’s Courts) शुरू की जाएंगी, जिनका उद्देश्य महिलाओं की शिकायतों का तेज़, संवेदनशील और समुदाय-आधारित समाधान करना होगा. यह पहल खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो सामाजिक दबाव, आर्थिक कमी या कानूनी जटिलताओं के कारण थाने या अदालत तक नहीं पहुंच पातीं.

पायलट प्रोजेक्ट से होगी नारी अदालत शुरुआत

नारी अदालतों की शुरुआत मलकानगिरी ज़िले की गोविंदपल्ली ग्राम पंचायत से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जाएगी. इसके बाद इस मॉडल को राज्य के 10 ज़िलों की चयनित ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा. ये वे ज़िले हैं जहां महिला प्रतिनिधित्व पहले से मजबूत है.

नारी अदालत क्या होगी और कैसे काम करेगी?

नारी अदालत कोई औपचारिक न्यायालय नहीं होगी, बल्कि यह एक स्थानीय महिला नेतृत्व वाला मंच होगा, जहां महिलाओं की समस्याओं को संवाद, काउंसलिंग और आपसी समझौते के ज़रिए सुलझाने की कोशिश की जाएगी.

हर नारी अदालत में:

• 7 से 9 स्थानीय महिलाएं होंगी, जिन्हें न्याय सखी कहा जाएगा.

• इनमें से एक को मुख्य न्याय सखी के रूप में चुना जाएगा.

• इन महिलाओं का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा.

• पूरी व्यवस्था की निगरानी ज़िला कलेक्टर करेंगे.

किस तरह के मामलों पर होगी सुनवाई

नारी अदालतें खास तौर पर उन मामलों पर ध्यान देंगी, जहां महिलाएं अक्सर अकेली और असहाय महसूस करती हैं, जैसे:

• घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवाद.

• उत्पीड़न, मानसिक या सामाजिक दबाव.

• संपत्ति, भरण-पोषण या अधिकारों से जुड़े मुद्दे.

• सरकारी योजनाओं या कानूनी अधिकारों की जानकारी का अभाव.

इन मंचों पर महिलाओं को कानूनी जानकारी, मानसिक सहयोग और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस या चिकित्सा सहायता तक पहुंच भी दिलाई जाएगी.

औपचारिक अदालतों का विकल्प नहीं, बल्कि पहला सहारा

सरकार का कहना है कि नारी अदालतें औपचारिक न्याय व्यवस्था का विकल्प नहीं, बल्कि एक प्रारंभिक और सहायक मंच होंगी. गंभीर मामलों में महिलाओं को कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा.

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छोटी या शुरुआती समस्याएं बिना लंबी कानूनी लड़ाई के सुलझ सकें और महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हों.

यह पहल क्यों अहम है?

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं:

• अपनी समस्या कहने से डरती हैं.

• कानूनी प्रक्रिया को जटिल और महंगी मानती हैं.

• सामाजिक बदनामी के डर से चुप रहती हैं.

नारी अदालतें इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश हैं, जहां महिलाएं, महिलाओं की बात सुनेंगी और समाधान निकालेंगी. ओडिशा की नारी अदालत पहल न्याय को गांव तक ले जाने का प्रयास है. यह पहल न सिर्फ शिकायत निवारण का मंच है, बल्कि यह महिलाओं में आत्मविश्वास, जागरूकता और नेतृत्व को भी बढ़ावा दे सकती है. अगर यह मॉडल सफल होता है, तो यह देश के अन्य राज्यों के लिए भी महिला-केंद्रित न्याय व्यवस्था का उदाहरण बन सकता है.

भारत में हर राज्य साफ़ सफाई को लेकर बहुत सी पहले कर रहा है, केंद्रीय सरकार का स्वछता अभियान पुरे देश में एक लहर बनकर फ़ैल चूका है. प्रधानमंत्री का विचार देश के हर व्यक्ति और केंद्रीय सरकार ने बहुत गंभीरता से अपनाया है, और इस पर अपने लेवल्स पर काम भी कर रहे है. ओडिशा ने हाल के वर्षों में सुरक्षित रूप से प्रबंधित, समावेशी जल और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने में तेजी से प्रगति की है और इस क्षेत्र में आगे आ चूका है। सिर्फ साफ़ सफाई ही नहीं बल्कि अपने कर्मचारियों का भी उतना ही ख्याल रख रहा है. 

आवास और शहरी विकास विभाग ने अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान देते हुए और उनको सशक्त करने के लिए 2020 में GARIMA स्कीम लांच की है. यह 20,000 स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण और सम्मान को सुरक्षित करने के लिए एक अनूठी योजना पहल है.

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खतरनाक कामकाजी स्थितियाँ जिनमें सीवर, नालियों, आदि के आसपास काम होते है, इसके लिए, GARIMA योजना ने एक कॉर्पस फंड बनाया है. इस फण्ड में 50 करोड़ रूपए जमा किये गए है जो स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करेंगे. इसके अलावा इस योजना में कर्मचारियों को 5 कैटेगरीज़ में भी बाटा गया है. ओडिशा यह प्रगतिशील कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है.

भुवनेश्वर ने शहर में सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई के मशीनीकरण की महत्वपूर्ण पहल की है. समय-समय पर निगरानी भी की जा रही है. पिछले कुछ सालों से ओडिशा की सरकार स्वयं सहायता समूहों (SHG) को अपने इन मिशन्स पर लगा रही है. महिलाओं और ट्रांस व्यक्तियों के लगभग 3,410 Self Help Groups स्वच्छता की इस राह पर ओडिशा सरकार के साथ लगे हुए है.

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कटक शहर (कटक नगर निगम) में SeTP (60 KLD कपैसिटी को- ट्रीटमेंट प्लांट) को जून 2020 में संचालन और रखरखाव के लिए ट्रांस समुदायों के लिए एक SHG को सौंप दिया गया था। तब से, समूह सफलतापूर्वक उसके काम का प्रबंधन कर रहा है. वेस्ट सेग्रिगेशन के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों का प्रबंधन, माइक्रो-कंपोस्टिंग केंद्रों का संचालन और रखरखाव, संपत्ति करों का संग्रह, आदि सब कुछ यह ट्रांस समुदाय कर रहा है. इसी तरह का एक मॉडल पुरी जिले के निमापाड़ा शहर में लागू किया गया है, जहां सात ट्रांस व्यक्तियों का SHG प्रबंधन कर रहा है. 

ओडिशा सरकार की यह पहल एक बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कदम है, भारत में ट्रांसजेंडर को आज भी औरों के मुकाबले कम समझा जाता है, लेकिन ओडिशा सरकार ने उन्हें यह मौका देकर, देश एक सबक दिया है. हर राज्य सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए ताकि ट्रांस और महिलाओं का सशक्तिकरण तेजी से आगे बढ़े. 

भारत की आधी से ज़्यादा जनसँख्या खेती-बाड़ी से किसी ना किसी रूप में जुड़ी हुई है. ऐसे देश में जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग खेती करते हों, वहां सरकार को आए दिन ऐसे परियोजनाएं लानी पड़ती है, जो किसान, महिलाएं, और इनके परिवारों को सशक्त और सक्षम बनाकर आगे बढ़ने में मदद करे. इन्हीं परियोजनाओं में एक और नाम जोड़ने के लिए ‘नाबार्ड’ (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) के साथ ‘डालमिया भारत लिमिटेड’ (डीबीएल) की ‘कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शाखा’ (सीएसआर), ‘डालमिया भारत फाउंडेशन’ (डीबीएफ), द्वारा शुरू की गई 'वाडी परियोजना' से ओडिशा में राजगंगपुर और कुटरा ब्लॉक की 9 ग्राम पंचायतों के 400 से ज़्यादा किसानो को मदद मिलेगी. 

मुख्य रूप से, भारत में आदिवासी समुदाय अपनी आजीविका के लिए कृषि, वनों और पशुओं पर निर्भर हैं और विकास के लिए संसाधनों तक उनकी पहुंचना के बराबर  है. जनजातीय विकास कोष (टीडीएफ) के तहत ‘वाडी परियोजना’ का उद्देश्य स्थायी कृषि प्रथाओं और स्थायी आजीविका के बेहतर अवसरों पर ध्यान देने के साथ आदिवासी किसानों का विकास करना है. ‘डीबीएफ’ ने वित्त वर्ष 23-24 में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है, जनजातीय विकास में मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और इन गांवों में किसानों की गरीबी को कम करना है.

डीबीएफ और नाबार्ड इस परियोजना नें किसानों को शामिल करने के लिए ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराएं है. डीबीएफ उच्च उपज वाले बीज, ग्राफ्टेड प्लांट, सिंचाई, GI मेस वायर फेंसिंग के साथ-साथ वाडी विकास और सब्जी की खेती के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करता है. यह प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), सुंदरगढ़ और अन्य सलाहकार प्रशिक्षकों के वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित किया जाता है. किसानों को विभिन्न गांवों में किसान उत्पादक संगठन की सामूहिक मार्केटिंग के माध्यम से अपनी उपज बेचने में भी सहायता प्राप्त की जा रही है. इससे उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने और अपने परिवारों के कल्याण में सुधार करने में सहायता मिलेगी. 

इनमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम, जैसे प्रशिक्षण, कौशल विकास, आय-सृजन कार्यक्रम जैसे बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, केंचुआ पालन, सामुदायिक नर्सरी आदि शामिल हैं. यह पहल स्वयं सहायता समूहों और किसान परिवारों को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है. ओडिशा सरकार की यह पहल स्वावलम्बी भारत की तरफ एक और कदम है. सरकारों को किसानो और स्वयं सहायता समुह को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की परियोजनाएं लाते रहना चाहिए. किसान और महिलाओं का विकास इसी प्रकार मुमकिन होगा.