पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है. आधुनिक जीवनशैली और तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण (Industrialization) के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधन (natural resources) खतरे में पड़ गए हैं. वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं.

पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हम ना सिर्फ पृथ्वी की सेहत को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं. इसी की एक पहल करते हुए 7वीं. कक्षा की छात्रा हर्षिता प्रियदर्शिनी मोहंती (Harshita Priyadarshini Mohanty) ने ओडिशा के कोरापुट (Koraput, Odisha) में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

बचपन से ही जैविक खेती में रूचि

हर्षिता प्रियदर्शिनी मोहंती (Harshita Priyadarshini Mohanty) का जन्म ओडिशा के कोरापुट (Koraput, Odisha) में ही हुआ था. वह वहीं पली बढ़ी. बचपन से ही हर्षिता को खेती, खासकर जैविक खेती (Organic Farming) के बारे में जानने में रूचि रही है. इसी रूचि के चलते, केवल 12 साल की उम्र में ही हर्षिता ने देशी धान (Paddy) और मिलेट्स (millets) की 260 किस्मों को संरक्षित करने जैसा सराहनीय कार्य किया है. 

हर्षिता प्रियदर्शिनी मोहंती (Harshita Priyadarshini Mohanty) की प्रेरणा पद्म श्री सम्मानित किसान कमला पुजारी है, जो जैविक खेती (Organic Farming) के प्रचार-प्रसार के लिए जानी जाती हैं. कमला पुजारी की तरह हर्षिता ने भी अपने घर में बीज बैंक (Seed Bank) स्थापित किया और देशी बीजों के संरक्षण की जिम्मेदारी उठाई. यह बीज बैंक 60 दुर्लभ बाजरे की किस्मों को सुरक्षित रखने में सफल रहा है.

कैसे बनाया अपना Seed Bank?

तीन साल पहले, हर्षिता ने देशी बीजों को संग्रहित करना शुरू किया. इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने अपने आसपास के गांवों से की और धीरे-धीरे उनका संग्रहण बढ़ता गया. हर्षिता का मानना है कि कई धान और बाजरे की किस्में अब दुर्लभ हो चुकी हैं और उनके संरक्षण के माध्यम से वह किसानों को भविष्य में इनकी खेती करने में मदद कर सकती हैं.

हर्षिता ने 'हर्षिता प्रियदर्शिनी साइंस क्लब' (Harshita Priyadarshini Science Club) की स्थापना की, जिसके माध्यम से वह बीजों के संरक्षण और जैविक खेती के महत्व को लोगों तक पहुंचा रही हैं. इस क्लब के माध्यम से हर्षिता बच्चों और बड़ों को Biodiversity के महत्व और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर रही हैं.

वैश्विक मंच पर मिली पहचान

हर्षिता की इस पहल को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. 2023 में उन्हें ग्लोबल सिम्पोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स (Global Symposium on Farmers Rights 2023) में भाग लेने का मौका मिला, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने किया था. इस मंच पर हर्षिता ने अपने कार्य को प्रस्तुत किया और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खिंचा.

हर्षिता का सपना है कि वह भविष्य में एक अग्रोनॉमिस्ट बने और किसानों को नई तकनीकों और देशी बीजों के उपयोग के बारे में जागरूक करे.

भारत के विकास में Corporate Social Responsibility Activities (CSR Activities) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. यह सिर्फ कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनके द्वारा समाज के उत्थान में किया जाने वाला एक सच्चा प्रयास भी है. शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण या स्वच्छता, कोई भी क्षेत्र हो, CSR activities भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रही हैं. इसके माध्यम से, कंपनियां विकास की नई संभावनाओं को खोल रही हैं और समाज के हर वर्ग के जीवन को समृद्ध बना रही हैं.

CSR के प्रयासों से भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास को एक नया आयाम मिल रहा है. भारत में CSR में अपनी भागीदारी दर्ज करवाने में Tata Group का नाम सबसे आगे आता है. Tata Group ने ना सिर्फ व्यवसाय में प्रधानता हासिल की है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा किया है. शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास (women and child development), ग्रामीण विकास (rural development) और पर्यावरण संरक्षण (environment conservation) जैसे क्षेत्रों में Tata ने अहम भूमिका अदा की है. 

यह भी पढ़ें - सही Skills सीख Classroom से Boardroom तक पहुचेंगी Female Leaders

Tata Group कर रहा समाज का उत्थान

Tata Group, भारतीय उद्योग जगत का एक प्रतिष्ठित नाम, ना केवल व्यापारिक सफलताओं के लिए जाना जाता है बल्कि CSR की दुनिया में भी एक प्रमुख नाम है. यह अपनी पहलों के माध्यम से समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सशक्त बना रहा हैं. यह योगदान केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है. यह modern solutions के माध्यम से लोगों की जीवन शैली में वास्तविक परिवर्तन लाने का प्रयास भी करते हैं.

Tata Group की इन पहलों ने समाज में एक नई चेतना और उम्मीद जगाई है, जिससे भारत का समाजिक और आर्थिक ढांचा मजबूत हो रहा है. उदाहरण के लिए, 'नैनो उन्नति' परियोजना ने छोटे किसानों की आय में वृद्धि की है, वहीं 'तारा अक्षर' कार्यक्रम ने महिलाओं को साक्षर बनाने में मदद की है. Tata की CSR activities समाज के विकास के लिए एक मिसाल हैं, जो दिखाती हैं कि कैसे कॉर्पोरेट संस्थान वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं.

इन्हीं पहलों में से एक है 'Saksham' जिसने हाल ही में Indian Social Impact Awards के दौरान Odisha में Best CSR Project of the Year award अपने नाम किया है. इस पहल की सफलता और प्रभाव की कहानी समाज के हर कोने में सुनाई देती है.

यह भी पढ़ें - Viksit Bharat 2047 भारतीयों के लिए नई सूर्य की किरण

क्या है 'Saksham' जिसने जीता Best CSR Project का ख़िताब?

Odisha के विकास की गाथा में Tata Power Southern Odisha Distribution Limited (TPSODL) की अनूठी पहल 'Saksham' ने एक नई कहानी लिखी है. 

'Saksham' एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो Odisha के युवाओं को आधुनिक कौशल और शिक्षा प्रदान करके उन्हें नौकरी के लिए तैयार करता है. यह program विशेष रूप से उन युवाओं पर केंद्रित है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं. Saksham के तहत, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जैसे कि technical skills, business skills, कंप्यूटर शिक्षा और entrepreneurship skills प्रदान किए जाते हैं.

यह प्रशिक्षण ना केवल उन्हें नौकरी के लिए तैयार करते है, बल्कि उनमें उद्यमिता की भावना को भी जगाते है, जिसके फलस्वरूप आज हम 'young' entrepreneurs को अपने विचार और मेहनत से आगे आते देख रहे है. Saksham की सफलता का एक प्रमुख पहलू यही है कि यह युवाओं के लिए कई रोजगार के अवसर प्रदान करता है.

TPSODL ने विभिन्न कंपनियों और संगठनों के साथ साझेदारी की है, जो इन प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी प्रदान करते हैं. इससे युवाओं को उनकी क्षमता और कौशल के अनुरूप रोजगार मिलने में मदद मिली है.

Saksham जैसे projects युवाओं को रोजगार के लिए तैयार तो कर ही रहे हैं, साथ ही समाज में एक व्यापक परिवर्तन भी ला रहे हैं. यह project युवाओं को उनके सपनों को साकार करने का आत्मविश्वास देता है, और समाज में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है.

Tata Trust और विभिन्न टाटा कंपनियों के माध्यम से किए गए इन प्रयासों ने लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है. आज उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर जीवन शैली प्राप्त हुई है. Tata की CSR activities समाज के प्रति उनके विश्वास को दर्शाती हैं और साबित करती है कि एक सफल व्यवसाय को समाज के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए.

वो कहावत तो सबने सुनी ही होगी की "हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है" लेकिन कभी सोचा कि ऐसा क्यों बोला जाता है? कारण है महिलाओं का भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से सोचकर फैसले लेना और यही कारण है कि वे किसी भी काम के विश्लेषण को अच्छी तरह से कर पाती है. और उन महिलाओं कि सफलता तो हम शहरी क्षेत्रों मे देख ही रहे है पर अब, ग्रामीण क्षेत्रों में भी women entrepreneurship development कोई दूर का सपना नहीं बल्कि उभरती हुई सच्चाई है.

Odisha में एक परिवर्तन चल रहा है, जो लाखों महिलाओं के जीवन को नया आकार दे रहा है और ग्रामीण entrepreneurship के लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहा है. इस बदलाव में सबसे आगे Odisha State Association for Financial Inclusion and Inclusion (OSAFII) है, जिसने हाल ही में entrepreneurship के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए अपने 5वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया.

Image Credits: India Today

हुआ 21,800 करोड़ रुपये की राशि का ऋण

सम्मेलन में बताया microfinance संस्थानों, बैंकों और छोटे वित्त बैंकों द्वारा 21,800 करोड़ रुपये की राशि का ऋण किया गया है, जिससे राज्य भर में 4 million women self help group (SHG) के सदस्यों को लाभ हुआ है. OSAFII का मिशन स्पष्ट और केंद्रित है, कि यह प्रयास सिर्फ वित्तीय सहायता के बारे में नहीं, बल्कि कौशल विकास, financial literacy और महत्वपूर्ण संसाधनों तक भी पहुंच शामिल है. OSAFII के CEO ने सम्मेलन के दौरान इन प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला और ग्रामीण महिलाओं के बीच employment को बढ़ावा देने में financial literacy की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया.

'We Lead' से आया आर्थिक परिवर्तन

'We Lead' जैसी पहल के माध्यम से, महिलाओं को ना केवल ऋण (loan) मिल रहा है बल्कि financial प्रबंधन और बाजार संपर्क जैसे क्षेत्रों में व्यापक समर्थन से भी लैस किया नज़र आ रहा है. ध्यान केवल entrepreneurships को तैयार करने पर नहीं है बल्कि ऐसे leaders को तैयार करना है जो अपने समुदायों के भीतर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ला सकें.

Odisha में ग्रामीण महिलाओं की कहानी बदल रही है, वे economy  में केवल भागीदार होने से लेकर इसके निर्माता बनने तक की स्थिति में हैं. OSAFII सम्मेलन से निकलने वाली सफलता की कहानियां अन्य लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में काम करती नज़र आएंगी. Odisha में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की यात्रा एक ज़रूरी अवस्था तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी आगे का रास्ता लंबा और अवसरों से भरा हुआ है. इन महिला उद्यमियों की कहानी उस ताकत की याद दिलाती है जो सशक्तिकरण के लिए एकता, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण में बसी है.

भारतीय समाज में महिलाओं का सम्मान और सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण है. महिलाएं आजकल समाज के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे वह नौकरी करें, व्यापार करें या गाँव के उत्थान में साथी हों. इसके बावजूद, कई महिलाएं आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए सहारे की जरूरत है.

यह सहायता प्रोत्साहन का एक प्रमुख साधन हो सकता है, जो महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त बनाने में मदद करे. इसलिए महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) एक ऐसा माध्यम है जो महिलाओं को आर्थिक सहायत प्राप्त करने में मदद करता है. ये समूह छोटे से शुरू हुए हैं और सदस्यों के बीच साझेदारी और सहयोग का माहौल बनाते हैं. इन समूहों के माध्यम से महिलाएं आर्थिक संघर्ष से बाहर निकलकर अपने जीवन को सजीव और योग्य बना सकती हैं.

Odisha कैबिनेट ने लिया SHG महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम 

Odisha कैबिनेट ने शुक्रवार को सभी मिशन शक्ति SHG सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया. नवीन पटनायक सरकार ने हाल ही में महिला self help groups को सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया. इस योजना के तहत, 70 लाख परिवारों की महिलाएं जो self help groups के सदस्य को uniforms के लिए 1,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी. 

Image credits:TOI

सरकार ने SHG महिलाओं को दिया interest free loan 

उन्होंने यह भी कहा कि -"महिला SHGs को start-up शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये और स्कूटर के लिए 2 लाख रुपये का interest-free loan भी प्राप्त होगा. यह धनराशि महिलाओं को उनकी आर्थिक जरूरतों, जैसे कि परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल, आदि, के लिए मदद करेगा. इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि समाज में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी."

नवीन पटनायक सरकार की इस योजना का इरादा महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है. इस पहल के माध्यम से सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है और उम्मीद है कि इससे महिलाओं की आर्थिक परिस्थिति में सुधार आएगा.

ओडिशा (Odisha) के रहने वाले संतोष मिश्रा मशरुम खेती कर न सिर्फ मशरुम मिलियनेयर बने (mushroom millionaire Santosh Mishra), बल्कि वह अपने समुदाय की महिलाओं के लिए आशा और सशक्तिकरण का ज़रिया भी बन गए. सफलता की यह यात्रा साल 1989 में 36 रुपये के मामूली निवेश के साथ शुरू हुई थी. 

36 रूपए से हुई entrepreneurship journey की शुरुआत  

ग्रेजुएशन के बाद संतोष मिश्रा अपनी पढ़ाई जारी न रख सके. भुवनेश्वर में ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (OUAT) में मशरूम खेती प्रशिक्षण (mushroom farming training) कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में जो 36 रुपये बचाए थे, उससे अपना काम शुरू करने का प्लान बनाया.

Image Credits: 30 Stades

56 साल के संतोष याद करते हैं, "मैंने उस पैसे से OUAT से ऑयस्टर मशरूम स्पॉन (बीज) की चार बोतलें खरीदीं."  

एग्री-बिज़नेस सीख दिया मशरूम उद्यमिता को बढ़ावा  

उच्च नमी, फंगल कंटैमिनेशन और अपर्याप्त रोशनी ने फसल को खराब कर दिया. संतोष कहते हैं, "मैं OUAT गया और वहां के वैज्ञानिकों से इस मामले पर चर्चा की, जिन्होंने मेरी गलतियां बताईं और अगली बार उनसे कैसे बचा जाए, इस पर मेरा मार्गदर्शन किया." मशरूम उद्यमिता (mushroom entrepreneurship) प्रौद्योगिकी से जुड़ा एग्री बिज़नेस है, जिसकी सफलता के लिए सही प्रशिक्षण ज़रूरी है. 

उनकी लगन और मेहनत जल्द ही रंग लाई और उन्हें मशरूम की खेती में सफलता मिली. इस सफलता को अपने तक सीमित रखने के बजाय, संतोष ने अपने ज्ञान को साझा करने और मशरूम की खेती के कौशल के साथ दूसरों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने का फैसला किया.

Image Credits: 30 Stades

spawn production-cum-training centre किया शुरू 

उन्होंने अपने गांव में एक स्पॉन उत्पादन-व-प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया (mushroom Production and training center) है जहां वह दो किस्मों के बीज तैयार करते हैं - धान के भूसे के मशरूम (वोल्वेरिएला वोल्वेसिया) और ऑयस्टर मशरूम. संतोष अब मशरूम के इस्तेमाल से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाना चाहते है. 

इस प्रशिक्षण केंद्र में, वह पहले से ही अचार, पापड़, वड़ी (सूखे पकौड़े) और सूप पाउडर तैयार करने के लिए मशरूम का प्रसंस्करण कर रहे हैं. वह कहते हैं, ''मैं प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू करने के लिए 2 करोड़ रुपये का ऋण ले रहा हूं, जहां हम ऑयस्टर मशरूम की प्रोसेसिंग कर सकेंगे."

यह भी पढ़ें: इंटरप्रेन्योर के लिए मुनाफ़े का ज़रिया बनी मशरुम फार्मिंग 

Image Credits: 30 Stades

मिशन शक्ति से जुड़ी महिलाओं को दी ट्रेनिंग 

"मैंने एक लाख से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में प्रशिक्षण दिया है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और गरीब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग हैं." संतोष ने ओडिशा सरकार के मिशन शक्ति के तहत 50,000 से अधिक स्वयं सहयता सहायता (SHGs trained in mushroom farming) के सदस्यों को प्रशिक्षित किया है, जो महिलाओं को आजीविका सहायता प्रदान करता है. 

Image Credits: 30 Stades

जैसे ही महिलाओं ने मशरूम की खेती को अपनाया, समुदाय में बदलाव की लहर दौड़ गई. एक समय साधारण रहने वाला मशरूम, आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया. जो महिलाएं पहले पारंपरिक भूमिकाओं तक ही सीमित थीं, उन्होंने खुद को संपन्न कृषि उद्यम में सक्रिय भागीदार पाया.

यह भी पढ़ें: जबलपुर की महिलाएं भी करेंगी मशरूम की खेती

Digital india मिशन गांवों और दूरदराज के इलाकों में अपनी क्रान्ति की लहर फैलाते हुए ओडिशा (Odisha) के घने जंगलों में रह रहीं आदिवासी महिलाओं (adivasi women) तक पहुंच चुका है. डिजिटल पहल की बदौलत, कोरापुट जिले में आदिवासी महिलाओं का जीवन बदल रहा है. ये महिलाएं, जो लंबे समय से अपनी आजीविका के लिए गैर-लकड़ी वन उपज (NTFP) के संग्रह और बिक्री पर निर्भर थीं, अब डिजिटल युग का लाभ उठा रही हैं (adivasi women selling through app).

Center for Youth and Social Development ने लॉन्च किया Banashree App

मुख्य रूप से आदिवासी आबादी वाला कोरापुट भारत के सबसे गरीब जिलों में से एक है. राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (The National Multidimensional Poverty Index) बताता है कि इसके एक तिहाई से ज़्यादा निवासी अति गरीबी में रहते हैं. इस क्षेत्र की महिलाओं के लिए, आमदनी का मुख्य आधार वन उपज इकट्ठा करना और इसे व्यापारियों को बेचना है. सही जानकारी न होने और बाजार तक पहुंचने में चुनौतियों की वजह से उन्हें सही दाम नहीं मिल पाता.

Image Credits: Mongabay-India

दिसंबर 2022 में बनश्री मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत के साथ बदलाव आना शुरू हुआ. सेंटर फॉर यूथ एंड सोशल  डेवलपमेंट (Center for Youth and Social Development) द्वारा लॉन्च किये गए बनश्री ऐप ने आदिवासी महिलाओं को NTFP मूल्य श्रृंखला, मार्केट लिंकेज, फाइनेंशियल इन्क्लूशन के बारे में अहम जानकारी देकर सशक्त बनाया है.

यह भी पढ़ें: ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस से झारखण्ड विकास को मिलेगी नई राह 

Banashree mobile application के ज़रिये मार्केटिंग कर रहीं महिलाएं  

"कोरापुट जिले के छह 'ब्लॉकों' के अंतर्गत 22-ग्राम पंचायतों में दो स्वयं सहायता समूहों (SHG) की 20 महिला संग्राहकों ने इस साल अच्छा मुनाफा कमाया. उन्होंने अपनी फसल सरकारी संस्था, जनजातीय विकास सहकारी निगम लिमिटेड (TDCC) को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 3,600 रुपये ($43) प्रति क्विंटल पर बेची - डिजिटलीकरण की शक्ति के लिए धन्यवाद.'' पुष्पलता बिसोयी ने  बताया.

Banashree mobile application की मदद से महिलाओं ने अपने उत्पादों की मार्केटिंग के लिए डिजिटलीकरण की शक्ति का इस्तेमाल किया. यह डिजिटल पहल न सिर्फ इन महिलाओं के लिए उचित आय सुनिश्चित करती है, बल्कि व्यापारियों की शोषणकारी प्रथाओं को भी खत्म करती है जो उनकी जानकारी की कमी का फायदा उठाते थे.

डिजिटल साक्षरता के ज़रिये हो रहा महिलाओं का सशक्तिकरण 

इस पहल की विशेषताओं में से एक डिजिटल साक्षरता के ज़रिये महिलाओं का सशक्तिकरण (women empowerment) है. डिजिटल चैंपियंस, समुदाय के लीडर्स, महिलाओं को ऐप का इस्तेमाल  करने के बारे में शिक्षित करने और मार्केटिंग गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं. 

Image Credits: People's Archive of Rural India

हालांकि डिजिटल सशक्तिकरण (digital empowerment) की राह चुनौतियों से रहित नहीं है. इंटरनेट और स्मार्टफोन का अभाव ख़त्म करने और इसके इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने की ज़रुरत है. 

बनश्री की सफलता दर्शाती है कि कैसे डिजिटल पहल हाशिए पर रहने वाले समुदायों, ख़ासकर महिलाओं के जीवन को बदल सकती है और बिचौलियों पर निर्भरता को कम करके आर्थिक समृद्धि का सफर आसान बनाती है. यह डिजिटल क्रांति ओडिशा की आदिवासी महिलाओं के लिए उज्जवल भविष्य का वादा करती है.

यह भी पढ़ें: प्राचीन आर्ट को सहेज रही समूह की आदिवासी महिलाएं

भारत (Bharat) में ओडिशा (Odisha) राज्य ने केवल पांच सालों में Millets उत्पादन में अपनी जगह बना ली. ओडिशा सरकार ने इस मिशन में  आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) और SHG को जोड़ कर रोजगार के साथ कमाई का जरिया बढ़ा दिया.          

मिलेट्स पर खर्च होंगे ढाई हजार करोड़

ओडिशा (Odisha) के  भुवनेश्वर (Bhuvneshvar)  में आयोजित दो दिवसीय इंटरनेशनल मिलेट्स सेमिनार (International Millets Seminar) में मुख्यमंत्री (Chief Minister) नवीन पटनायक (Naveen Patnayak) ने कहा- "हमने मिलेट्स के प्रोडक्शन पर ख़ास फोकस किया. इस प्रोजेक्ट पर हम ढाई हजार करोड़ का निवेश प्लान किया. यह पहला राज्य हैं जहां 2017 से मिलेट्स को बढ़ावा दिया. Self Help Group से जुड़ीं महिलाओं ने मिलेट्स शक्ति के ब्रांड (Millets Shakti Brand) बना कर इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया. साबित कर दिया कि ओडिशा की  जनजातीय महिलाएं (Tribal Women)आत्मनिर्भर बन सकती हैं. हमने रागी (Ragi) उपज की खरीदी को तय किया. जिससे समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति और अच्छी हो."

Image Credits: Google Images

इस मौके पर मिलेट्स की खेती में अच्छा काम करने वाले पांच किसानों को सम्मानित भी किया. जिले में सुंदरगढ़, कोरापुट, रायगड़ा और नुआपाड़ा को मिलेट्स में सबसे ज्यादा उत्पादन के लिए पुरस्कृत किया.         

मिलेट्स शक्ति की महिलाएं कर रहीं लीड 

ओडिशा (Odisha) में मिलेट्स शक्ति की महिलाएं मिलेट्स की खेती के साथ प्रोसेसिंग में लीड कर रहीं. कृषि और किसान अधिकारिता मंत्री रणेंद्र

प्रताप स्वैन (Ranendra Pratap Svain) ने कहा- "राज्य के 177 ब्लॉकों में मिलेट्स की खेती की जाती है. हमें गर्व है कि अनाज की खेती और प्रसंस्करण का नेतृत्व महिलाएं कर कर रही.न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलेट्स खरीद की व्यवस्था शुरू की गई है। 2018-19 में लगभग 17 हजार क्विंटल की खरीद की जो केवल चार वर्षों में बढ़कर 6 लाख क्विंटल से अधिक हो गई."  

Image Credits: Google Images

केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा (Manoj Ahuja) ने कहा- "मिलेट्स मिशन न केवल ओडिशा और भारत में सफल है, बल्कि इसने दुनिया भर में धूम मचा दी."

भारत की मिलेट्स से बदलेगी तस्वीर 

सेमिनार में आए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक (Himanshu Pathak) ने कहा- "आईसीएआर ने पिछले 5 वर्षों में 9 मिलेट्स की 125 किस्में विकसित की हैं. यह अनाज के विकास में सपोर्ट करेगी."

भारत में खाद्य एवं कृषि संगठन (Food And Agriculture Organization) के प्रतिनिधि ताकायुकी हागिवारा ने कहा- "भारत औरओडिशा मिलेट्स के चैंपियन हैं.मिलेट्स की खेती और उत्पादन देश की कृषि क्षेत्र में तस्वीर बदल सकती है. इसकी शुरुआत ओडिशा से हो गई."   

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक "महिला सशक्तिकरण हमारे लिए एक नारा नहीं है, बल्कि एक ऐसी संहिता है, जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता.'' 

ओडिशा (Odisha) के शासन मॉडल ने महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के साथ-साथ बड़े महिला नेतृत्व को भी प्रमोट किया. ओडिशा के स्तार्टअप सेक्टर में महिला उद्यमियों के योगदान से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला. ओडिशा के विकास मॉडल से महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं.

SHGs को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ओडिशा सरकार द्वारा उठाये गए कदम 

ओडिशा सरकार (Odisha Government) ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कई योजनाएं और कदम उठाए हैं, जैसे की वित्तीय सहायता, व्यवसाय शुरू करने के लिए ट्रेनिंग, सामाजिक और आर्थिक आय स्रोतों से आसान पहुंच बनाना. इसके फलस्वरूप, ओडिशा में महिलाएं सशक्त होकर समाज में अपनी नई पहचान कायम कर रही हैं.

Image Credits : World Bank 

ओडिशा में महिला उद्यमी 43 % स्टार्टअप ओनर  

World Economic Forum Gender Gap Report 2023 में भारत को 'राजनीतिक सशक्तिकरण' की सूचि में 59वें स्थान और 'आर्थिक अवसर और भागीदारी' उपसूचकांक में 146 देशों में से 142वें पर रखा गया. राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो महिला उद्यमी 18% स्टार्टअप की ओनर है जबकि ओडिशा में 43%. इसके अलावा, ओडिशा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वास्थ्य मित्र, जल साथी जैसी दूसरी सेवाओं से जोड़ा.

महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को बढ़ाने, महिलाओं के लिए आरक्षित सरकारी नौकरियों की भी प्राथमिकता दी है. आजीविका के ज़रिये अमा-परिचय (our identity) से तीन आस्पेक्ट्स - आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक स्वीकृति को शामिल किया गया.

4 लाख SHGs को 11000 करोड़ रूपए का लोन 

महिला शक्ति कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 2001 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुई. यह ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरु किया गया था. 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के 6 लाख वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उन्हें CLF लोन देकर उन्हें सशक्त बनाया गया. 2022-2023 में 4 लाख एसएचजी महिलाओं को ग्यारह हज़ार करोड़ रूपए का लोन दिया गया. 

Image Credits : Gaon Connection English

SHG युवा महिलाओं को दी गई ट्रेनिंग 

जेंडर बजट 2023-24 में मिशन शक्ति विभाग को 41.57 % बजट अलॉट हुआ. Self Help Groups की युवा महिलाओं को फैशन, सिलाई, एयर होस्टेस जैसे कामों कि ट्रेनिंग दी जा रही. अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार वर्ष में सेल्फ हेल्प ग्रुप में बाजरा मिशन का बीड़ा उठाया. साल 1991 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया. 2019 में 17वीं लोकसभा में महिलाओं को सांसदों में 14% हिस्सेदारी थी, वही ओडिशा में 42% सांसद महिलाएं थी. 

ओडिशा सरकार मिशन शक्ति (Mission Shakti) के ज़रिये ओड़िया SHG महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास ट्रेनिंग के साथ उन्हें व्यवसाय शुरू करने में मदद कर रही है जिससे वह अपनी क्षमता और प्रतिभा का इस्तेमाल कर समाज में अपनी अलग पहचान बना रही हैं.

यह घटना ओडिशा (Odisha) के मयूरभंज (Mayurbhanj) जिले के खूंटा ब्लॉक (Khunta Block) की है. यहां के एक SHG से जुड़ी  बैंक मित्र सदस्य ने  भुवनेश्वर (Bhubneshawar) की रैली में भाग लेकर अपनी बात रखी. वीडियो वायरल हुआ. यह इस सखी को इतना महंगा पड़ा कि सरकार ने सदस्य को निलंबित कर बेरोजगार किया.

निलंबित सदस्य हुई राजनीतिक शिकार 

खूंटा ब्लॉक (Khunta Block) की स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group) की सदस्य भारती सिंह अपने कुछ साथियों के साथ भुवनेश्वर गई. जहां शामिल होने के बाद उसे राज्य सरकार ने निलंबित किया. इस पूरे मामले में केंद्रीय जनजातीय और जल शक्ति राज्य मंत्री (Central Minister) बिश्बेश्वर टुडू (Bishbeshvar Tudu) ने राज्य सरकार की आलोचना की. यहां तक कि इस कार्रवाई को अवैध भी करार दिया. टुडू कहते हैं- "सदस्य भारती सिंह अपने इलाके में लंबे समय से बैंक मित्र के रूप में सेवाएं दे रहीं. आदिवासी समुदाय की ऐसी मेहनती महिला के साथ राज्य सरकार ने गलत किया."

इस पूरे मामले में राज्य सरकार की तरफ से विधायक (MLA) राजकिशोर दास (Rajkishor Das) ने केंद्रीय मंत्री टुडू को घेरा, कहा- "मंत्री टुडू को बोलने का अधिकार नहीं है. उनका खुद व्यवहार ठीक नहीं है."   

महिला सशक्तिकरण पर उठे सवाल 

एक ब्लॉक की Self Help Group की सदस्य भारती सिंह के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई सामान्य नहीं मानी जा सकती. एक और जहां ओडिशा सरकार (Odisha Govt) सहित दूसरे राज्य यहां तक कि केंद्र सरकार भी  महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) पर जोर दे रही. रोजगार के नए अवसर में स्वयं सहायता समूह के गठन को ख़ास माना गया.
ऐसे में भारती सिंह के सिर्फ रैली में शामिल होने और अपनी बात कहने पर दोषी मानते हुए निलंबन ने महिला सशक्तिकरण  (Women Empowerment) जैसी पहल और योजनाओं पर सवाल उठा दिए.
बताया जाता है कि भारती सिंह ने बैंक मित्र  के रूप में समाज और ब्लॉक में अच्छी छवि बनाई है. वह अपने को निर्दोष मानती है. निलंबन वापसी की मांग भी की.

ओडिशा में आहार केंद्र में समूह ने मिसाल कायम की (Images: Ravivar Vichar)

ओडिशा में महिलाओं की कई मिसाल 

ओडिशा (Odisha) में ही कई स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं ने अपन काम से नई मिसाल कायम की. कृषि मशनरी में सरकार की सब्सिडी मिलने के बाद कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ीं. ऐसे ही आहार योजना में समूह ने कई जगह आहार केंद्र संचालित कर केवल 5 रुपए में जरूरतमंद को भोजन की व्यवथा की. यह साबित करता है कि इसी ओडिशा (Odisha) राज्य में महिलाओं ने मेहनत कर अपना नाम कमाया और आत्मनिर्भर बनीं. ऐसे में भारती सिंह के निलंबन ने राज्य सरकार ने उस मेहनत  पर पानी फेर शर्मिन्दा कर दिया जो मिलाएं सरकार पर भरोसा कर आगे बढ़ने का प्रयास कर कर रहीं हैं.                      
                

स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएं आजीविका कमाने के साथ लोगों को जागरुक भी कर रही हैं. ऐसी ही एक पहल ओडिशा (ODISHA) के भुवनेश्वर (Bhubneshwar) में भी शुरू की जाएगी. 

सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को SHG वीमेन (WOMEN SHG) की मदद से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक (TEACH ROAD SAFETY) किया जायेगा. ग्रासरुट लेवल पर जागरुक करने के लिए पंचायती राज संस्थान के सदस्यों (PRI MEMBERS) को भी शामिल किया जायेगा.

SHGs को दी जाएगी यातायात गतिविधियों की ट्रेनिंग 

महिला SHGs (women self help groups) को ग्रामीण सड़कों पर यातायात नियम (Traffic Rules on Rural Roads), यातायात विधियों और संबंधित मामलों की ट्रेनिंग दी जाएगी. कुछ आकड़ों में पाया गया कि ग्रामीण इलाकों (RURAL AREAS) में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले नेशनल हाइवेज पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स और मौतें में हो रहीं हैं. 

Image Credits : The New Indian Express

परिवहन अधिकारी बताते है कि शहर में लोग यातायात नियमों का पालन करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमों का पालन नहीं हो रहा, जहां सड़क सुरक्षा (Road Safety) की आवश्यकता है.

SHG और PRI (Panchayati Raj Institutions) सदस्य लोगों को यातायात नियम जैसे हेलमेट का प्रयोग, शराब से बचाव और ज्यादा तेज गाड़ी चलाने के बारे में जागरुक करेंगे. सड़क सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, और इसमें हमारा सहयोग जरुरी है. हमें यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने में मदद करनी होगी.

NHAI को महत्वपूर्ण प्रावधानों को सही तरह से लागू करने के निर्देश 

लगभग 37% मौतें नेशनल हाइवे पर होती हैं. इसीलिए नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को सड़कें बनाने और अनुमान के दायरे को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन प्रणाली तैयार करने को कहा गया है. साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि साइनेज, सड़क प्रकाशन, सीसीटीवी सर्वेलेंस (CCTV Surveillance) और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों (Road Laws) को सही तरह से लागू किया गया है या नहीं.

NHAI से यह अनुरोध किया गया है कि वह काम के दायरे में बुद्धिमत्ता से प्रवर्द्धन प्रबंधन (intelligent enforcement management) को भी शामिल करें. सड़क सुरक्षा के महत्व (Importance of Road Safety) के लिए संयम और सहयोग की आवश्यकता है. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मदद से यह कदम सड़क सुरक्षा की तरफ अहम कदम साबित होगा.

भुवनेश्वर (Bhubaneshwar) में ओडिशा सरकार (Odisha Government) ने किसानों की मदद के लिए नई पहल शुरु की है, जिसमे कृषि मशीनरी और उपकरणों के लिए सब्सिडी (odisha govt schemes for farmers 2023) दी जाने की योजना बनाई गई है.

कृषि एवं किसान सशक्तिकरण मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वैन (Agriculture and Farmers Empowerment Minister Ranendra Pratap Swain) ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को अलग-अलग अनुमोदित कृषि मशीनरी और उपकरणों (Agricultural Machinery and Equipment) के लिए 40 से 60% की सब्सिडी और महिला स्वयं सहायता समूहों (Women Self Help Groups) को 75% सब्सिडी दी जाएगी.

कृषि मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति के लिए दी जाएगी सब्सिडी और लोन सुविधा

कृषि भवन में आयोजित "कृषि यंत्रपति मेला-2023" (Agricultural Engineer Fair-2023) के फार्म मैन्युफैक्टर्स मीट (Farm Manufacturers Meet) पर मंत्री स्वैन ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को बेहतर कृषि मशीनरी (odisha agriculture subsidy scheme) और उपकरणों की आपूर्ति के लिए सब्सिडी और लोन सुविधाएं देगी. इसके अलावा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना के तहत भी किसानों को सब्सिडी दी जाएगी (odisha govt subsidy schemes).

Image Credits : OTV News

स्वैन ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 2022-23 से SAFAL ऐप (कृषि ऋण के लिए सरलीकृत आवेदन) (SAFAL APP) को लॉन्च किया है, जिसके ज़रिये किसान बैंकों और विभिन्न लोन देने वाली संस्थाओं से कृषि लोन के लिए आवेदन कर मशीनरी खरीद सकते हैं.

स्वैन ने बताया कि पिछले चार सालों में 2019-20 से 2022-23 तक, ओडिशा (Odisha) के किसानों को 1005.83 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि के साथ 1,70,296 कृषि मशीनरी/उपकरण उपलब्ध कराये गए.

महिला-अनुकूल उपकरणों को दिया जायेगा बढ़ावा 

छोटे उपकरणों, विशेषकर महिला-अनुकूल उपकरणों को लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया गया है. किसानों की आपूर्ति के लिए प्रमुख मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, रोटावेटर, राइस ट्रांसप्लांटर, मल्टी-ग्रेन एक्सियल फ्लो थ्रेशर, पावर वीडर और मिनी राइस मिल आदि उपलब्ध कराए गए.

Image Credits : dtbmbdodisha.nic.in

2023-24 में फार्म मशीनरी (odisha farm machinery subsidy) की आपूर्ति का लक्ष्य 70,000 नग रखा गया है और इसके लिए 450 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रावधान की गई है. पांच सितम्बर तक 24953 नगों की आपूर्ति के लिए 153 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि का वितरण किया गया.

कृषि मशीनरी मेले का किया आयोजन 

कृषि मशीनीकरण (odisha farm machinery subsidy apply online) के ज़रिये, किसानों को उन्नत और खेती में सुविधा मिलेगी, कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के साथ खेती में लागत भी कम होगी. किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें नए और सुनहरे अवसरों का लाभ मिलेगा.

पिछले साल भी मशीनरी की बिक्री की सुविधा देने के लिए तीस जिलों में कृषि मशीनरी पर जिला स्तरीय मेले का आयोजन किया गया था. मेले की सफलता देखकर इस साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आयोजित करने की तैयारी है.

बैठक में कृषि एवं खाद्य उत्पादन निदेशक प्रेम चंद्र चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण के अधिकारी शामिल हुए. ओडिशा सरकार का यह कदम किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जो उन्हें खेती में नई तकनीकों का उपयोग कर अधिक मुनाफा कमाने का मौका देगा.

हाल ही में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) द्वारा ऑर्गनाइस किये गए इवेंट ने लैंगिक समानता (gender equality) पर डायलॉग शुरू किया जो बेहतर समाज बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वेलिटी (IWWAGE) के साथ ‘लिंग संवाद’  के चौथे संस्करण (Fourth Gender Samvaad) का आयोजन किया. 

Image Credits: IWWAGE

लिंग-केंद्रित पहलों के बारे में बढ़ाई जागरूकता

इस मंच का लक्ष्य भारत में DAY-NRLM की लिंग-केंद्रित पहलों (gender centric initiatives) के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें राज्यों और स्वयं सहायता समूह  (SHG) के सदस्यों की आवाज़ को मंच देने पर ख़ास ध्यान दिया जायेगा.

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री चरणजीत सिंह (Additional Secretary, Ministry of Rural Development, Charanjit Singh) ने लिंग आधारित हिंसा (gender based violence) के आंकड़ों पर चिंता व्यक्त की और इस मुद्दे को संबोधित करने में समुदाय आधारित संस्थानों (community based institutions) की भूमिका पर ज़ोर दिया.

इस कार्यक्रम में 8 हज़ार से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) और बिहार सरकार (Bihar government) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ चिकित्सकों (practitioners), लिंग विशेषज्ञों (gender experts), शिक्षाविदों (academia), सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट (civil society activists) सहित SHG सदस्य शामिल हुए.

Image Credits:  Indiaeducationdiary

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बन रही सशक्त

इस कार्यक्रम में महिलाओं, ख़ासकर ग्रामीण महिलाओं (rural women) को सशक्त बनाने और उनकी चुनौतियों को संबोधित करने वाले मॉडल संस्थान शुरू करने के लिए DAY-NRLM द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया. ये पहल जेंडर रिसोर्स सेंटर (gender resource center) प्लेटफॉर्म के ज़रिये की गई.

DAY-NRLM की संयुक्त सचिव, स्मृति शरण (Smriti Sharan) ने महिलाओं को सशक्त (women empowerment) बनाने और विशेष रूप से जेंडर रिसोर्स सेंटर के ज़रिये ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए मॉडल संस्थान बनाने में DAY-NRLM द्वारा किए गए  प्रयासों पर बात की.

 Image Credits: MoRD

कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ने अनुभव किये साझा 

झारखंड (Jharkhand), केरल (Kerela) और ओडिशा (Odisha) सहित कई राज्यों के कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (Community Resource Person) ने लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करने के लिए अपने अनुभव और रणनीतियों को साझा किया. 

ओडिशा की रजनी दंडसेना ने ग्राम पंचायत स्तर पर प्रेरणा केंद्र पर चर्चा की, जिसमें कई विभागों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने और हिंसा के मामलों को कम करने में उनकी भूमिका पर ज़ोर दिया गया. 

जीविका, बिहार सरकार की महुआ रॉय चौधरी ने पितृसत्ता (patriarchy) और सामाजिक मानदंडों में गहरी जड़ें जमा चुकी हिंसा को संबोधित करने के लिए जेंडर ट्रेनिंग, शिक्षण पद्धतियों और IEC मटेरियल के इस्तेमाल की ज़रुरत पर बात की. इसमें जेंडर रेस्पॉन्सिव इंस्टीटूशन्स (gender responsive institutions) जैसे दीदी अधिकार केंद्रों (didi adhikar kendra) ने अहम भूमिका निभाई. 

भुवनेश्वर (Bhubaneswar), ओडिशा (Odisha) में आगामी किसान बाजार की नई शुरुआत की गई है. राउरकेला में ट्रैफिक चौराहे में ई-कूल बाजार शुरू किया जा रहा है. इससे किसानों और महिलाओं को लाभ मिलेगा. इस कोल्ड स्टोरेज में तीस मीट्रिक टन की सुविधा मिलेगी.

SHGs कर रहे हैंडमेड प्रोडक्ट्स की बिक्री 

महिला समृद्धि की ओर इस महत्वपूर्ण कदम को बढ़ाने वाली मिशन शक्ति की SHG महिलाओं द्वारा बनाये हुए हैंडमेड प्रोडक्ट्स की बिक्री (SHG Handmade Products) की जाती है. जय मातादी स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) के ज़रिये, महिलाओं को अपनी मेहनत का सम्मान मिल रहा है और वह अपने परिवारों के लिए नई उम्मीद का प्रतीक बन रही हैं.

Image Credits : Oxfam India

SHG महिलाएं करेंगी कोल्ड स्टोरेज का संचालन 

इस बाजार के ज़रिये, लगभग 250 किसान और व्यापारी, सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज (solar powered cold storage) का उपयोग कर अपनी फसलों को बेहतरीन रूप में संचित कर पाएंगे, इससे उनकी आय और जीवन में सुधार होगा. इस कोल्ड स्टोरेज का संचालन self help groups महिलाएं करेंगी. इसके लिए उन्हें इक्कीस दिन की ट्रेनिंग दी गई है. महिलाओं के लिए यह रोजगार का मौका, उन्हें उनकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को एक नया आयाम दे रहा है.

Image Credits : OdishaPlus

राउरकेला नगर निगम का अब आगे बढ़कर कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं को अन्य जगहों पर भी पहुंचाना चाहता है, ताकि किसान और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं और भी सुखमय और सुरक्षित तरीके से अपने बनाये हुए उत्पादों को बेच सकें. इस समृद्धि के मार्ग पर SHG महिलाएं सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही हैं. 

भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) आज पुरे भारत में धूम धाम के साथ मनाया जा रहा है. देश के हर राज्य के लोगों में उत्साह है. सरकार के द्वारा चलाये गए " हर घर तिरंगा अभियान " (Har Ghar Tiranga Abhiyan) में हर राज्य, हर शहर, हर जिला, हर गांव आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे है. " आज़ादी का अमृत महोत्सव " (Amrit Mahotsav Of Independence) में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहीं है.

हर घर तिरंगा अभियान के तहत SHG बना रहे तिरंगा 

ऐसी ही एक पहल ओडिशा (Odisha) के गंजाम (Ganjam) जिले में भी हर घर तिरंगा मुहीम के अंतर्गत, मिशन शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप (Mission Shakti SHG) की अध्यक्ष झिली मोहराना (Jhili Mohrana) ने सदस्यों के साथ मिलकर 15 अगस्त (15 August 2023) के लिए National Flag बनाए. झिली की तरह ही जिले में 1700 महिलाएं SHGs से जुड़कर, चार लाख राष्ट्रध्वज सिल कर बनाए, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ, उनकी आमदनी भी हुई. नेशनल फ्लैग्स बनाने के लिए उन्हें कपड़े उपलब्ध कराये गए थे. इन नैशनल फ्लैग्स को सरकारी भवनों और घरों में लगाया गया. पिछले साल भी जिले में Self Help Groups की करीब 700 महिला सदस्यों ने ढाई लाख के आसपास तिरंगे सिल कर तैयार किए थे. 

SHG महिलाओं को मिला सम्मान 

इसी तरह केंद्रपाड़ा (Kendrapara) जिले के डेराबीश (Derabeesh) ब्लॉक के गोलरहाट (Golarhaat) की SHG महिलाएं भी तिरंगा बनाकर, अपनी आजीविका कमा रहीं है. ग्रामीण उत्पादन समूह (Gramin Utpadan Samuh) में हिन्दू और मुस्लिम महिला सदस्यों ने एक लाख तिरंगे बनाए है. साथ ही उन्हें ओडिशा सरकार (Odisha Government) के मिशन शक्ति विभाग (Mission Shakti Department) की तरफ से, स्कूल और कॉलेज के ड्रेस, महिलाओं के कपड़े और सिलाई से रिलेटेड अन्य कामों में उनके ट्रैक रिकॉर्ड के लिए, उन्हें सम्मानित भी किया गया. समूह से जुड़ी सरीफा बताती है कि, समूह से जुड़कर, उन्होंने सिलाई की ट्रेनिंग ली और आज वह प्रतिदिन 500 तिरंगे सिल रहीं है और अपनी आजीविका कमा रही है.

स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए हर राज्य सरकार अपने-अपने राज्यों में SHGs को तिरंगा बनाने के लिए महिलाएं को कपड़े दिए. जिससे महिलाओं को स्वतंत्रता दिवस के दिन रोजगार के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी मिली है. SHGs महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है.

SHG महिलाएं अब घर तक ही सिमित नहीं है, बल्कि समाज और देश की भलाई से जुड़े हर काम में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहीं है. ओडिशा (Odisha) के संबलपुर (Sambalpur) में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं स्वछता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं है. सरकार नई योजनाओं और पहलों के जरिए स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए SHGs महिलाओं की मदद से लोगों में जागरूकता फ़ैलाने के साथ स्वछता से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहीं है.

SHG महिलाएं कर रहीं स्वछता की पहल 

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (Mahanadi Coalfields Limited, MCL) ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए कचरा संग्रहण करने के लिए नगर निगम (SMC) को 10 इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) दिए है और जिसका उपयोग घर-घर जाकर कचरा संग्रहण के लिए किया जायेगा. इससे पर्यावरण के साथ-साथ महिलाओं को रोजगार देगा. यह पहल सीएसआर (CSR) के तहत की जा रहीं है. 

सार्वजनिक सेवा के लिए ई-वाहन वितरण समारोह एसएमसी आयुक्त श्री वेदभूषण और आईएएस और महाप्रबंधक (सिविल / सीएसआर) श्री आर के पाणिग्रही ने किया. भारत के शहरी क्षेत्रों में वेस्ट मैनेजमेंट (Waste Management) लम्बे समय से चुनौती का विषय रहा है, खासकर पश्चिमी ओडिशा के सबसे पुराने शहरों की पतली गलियों में. इसी मुद्दे का हल करने के लिए एमसीएल ने CSR के तहत 45 लाख रूपए की वित्तीय सहायता दी है.   

जेंडर स्टेरियोटाइप (Gender Stereotype) को तोड़ने के लिए, तीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups) की महिलाओं को ये ई-वाहन दिए गए है, जिसका वह संचालन और प्रबंधन करेंगी. इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सामाजिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा. इस स्वछता और हरित पहल के तहत नगर पालिका क्षेत्र के लगभग 85,000 घरों में चार लाख निवासियों को लाभ मिलेगा. 

महिलाओं के सशक्तिकरण (women empowerment) के लिए उनका घर से बाहर आना-जाना आसान बनाना भी ज़रूरी है. महिलाओं को सशक्त बनाने में आने-जाने की आसानी को पहचानते हुए, ओडिशा (Odisha) के मिशन शक्ति (Mission Shakti) ने एक ज़रूरी क़दम उठाया. इस पहल का लक्ष्य स्वयं सहायता समूह (SHG) संघों और कार्यकारी समिति के सदस्यों को स्कूटर (scooter) रखने में सक्षम बनाना है. "मिशन शक्ति स्कूटर योजना" (Mission Shakti Scooter Yojana) के ज़रिये सामुदायिक सहायता स्टाफ (CSS) को गतिशीलता सहायता देना है.

मिशन शक्ति द्वारा स्कूटर की खरीद के लिए ब्याज-मुक्त लोन की शुरुआत 

इसके तहत सभी सदस्यों को अपनी पसंद का स्कूटर खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक के बैंक ऋण (interest free bank loan) पर ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा, जिससे स्कूटर खरीदना पहले से कहीं ज़्यादा आसान और किफायती हो जाएगा.

लगभग 75,000 CSS में कम्युनिटी रिसोर्स परसन (community resource person), कम्युनिटी मोबिलाइसेशन (community mobilisation) और बुक कीपिंग (book keeping) का काम करने के साथ  कृषि सखी (krishi sakhi) और बैंक सखी  (bank sakhi) बन लोगों को व्यवसाय विकास और आजीविका (ajeevika) बढ़ाने में मदद कर रहे हैं. कई बार इन कामों में दूर जाने की ज़रुरत होती है. स्कूटर के ज़रिये ये काम आसान हो सकेगा.  

SHG संघों के सदस्य और कम्युनिटी रिसोर्स परसन ट्रेनिंग, फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion), आजीविका संवर्धन और बाजार लिंकेज (market linkage) जैसी सेवाएं देकर महिला सशक्तीकरण में अहम योगदान देते हैं. उनकी भूमिका को मान्यता देते हुए, राज्य सरकार ने मिशन शक्ति फेडरेशन लीडर्स और CSS द्वारा स्कूटर की खरीद के लिए ब्याज-मुक्त लोन की शुरुआत की है, जो उन्हें उनकी भूमिकाओं में और सशक्त बनाएगी.

दुनियाभर के हर क्षेत्र में महिलाओं से भेदभाव होता रहा है. इससे खेल का मैदान भी अछूता नहीं रहा. लेकिन जहां भी राह कठिन होती है, वहीं पर लगन और हौसले से महिलाएं आगे बढ़ती गई है. खेल का मैदान में भी, ऐसी ही मुश्किलों से भरी राह रही जिसमें पिछले कुछ सालों में ही महिलाओं ने न सिर्फ करियर बनाया है, बल्क़ि नाम भी रोशन किया है. इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर, लड़कियां खेल जगत में अपना परचम लहरा रहीं हैं .

ऐसी ही जीत की एक कहानी है, ओडिशा (Odisha) के क्योंझर (Keonjhar) में गोंड समुदाय (Gond Community) की लड़की अर्ज्या कुमारी (Arjya Kumari) की, जो अपने हैरतअंगेज़ मार्शल आर्ट (Martial Art) के लिए जानी जा रहीं हैं. 13 साल की अर्ज्या ने न केवल राज्य -स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं (State Level Sports Competition) में कई पदक जीते है, बल्कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप (National Championship) में भी ओडिशा का नाम रोशन किया. अर्ज्या अब एशियाई चैंपियनशिप (Asian Championship) और विश्व चैंपियनशिप (World Championship) के लिए तैयारी कर रही हैं.

थाई बॉक्सिंग की गोल्ड मैडल विजेता अर्ज्या कुमारी

अर्ज्या की स्पेशिएलिटी थाई बॉक्सिंग (Thai Boxing) है, जिसको आठ अंगों की कला भी कहा जाता हैं. इसमें पंच, किक, कोहनी और घुटने से प्रहार किया जाता हैं. 2022 में अर्ज्या ने अमृतसर में 13वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप (National Thai Boxing Championship, NTC) में 32-36 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता. फिर 2022 में ही महाबलेश्वर (Mahabaleshwar) में 8वें थाई बॉक्सिंग नेशनल फेडरेशन कप (Thai Boxing National Federation Cup) में एक और जीत हासिल की.  

अर्ज्या ने थाई बॉक्सिंग से पहले कराटे में भी परचम लहराया . वर्ष 2021 में 11-13 वर्ष आयु वर्ग में फेडरेशन कप नेशनल कराटे चैंपियनशिप (Federation Cup National Karate Championship) (सब-जूनियर) रायपुर (Raipur), छत्तीसगढ़ (Chattisgarh) में रजत पदक जीता और उसी वर्ष ओडिशा के संबलपुर (Sambalpur, Odisha) में 5वीं शोटोकन रयु चिडोकई कराटे-डे स्टेट चैंपियनशिप (Shotokan Ryu Shidokan Karate Day State Championship) में स्वर्ण पदक जीता.  

अर्ज्या के पिता माइनिंग कंपनी में ड्राइवर का काम करते हैं. अर्ज्या के माता-पिता आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद भी अपनी बेटी को 2019 से थाई बॉक्सिंग में ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं. अर्ज्या को वो आसमान की ऊंचाइयों पर देखना चाहते है. इसीलिए उसे हर टूर्नामेंट और चैम्पियनशिप में भेजते है, लेकिन आर्थिक तंगी हमेशा सामने रहती थी. उनकी आर्थिक मुश्किलों में काम आया स्वयं सहयता समूह (SHG). अर्ज्या की माँ Self Help Group से जुड़ी हुई हैं, वहीं से वो 0.5 प्रतिशत ब्याज़ पर अर्ज्या की ट्रेनिंग, कॉम्पिटिशन फीस, ट्रेवल के लिए उधार लेती है.अर्ज्या की माँ अपनी बेटी को किसी के घर काम करते हुए नहीं देखना चाहती. जहां उनके समुदाय की अधिकतर लड़कियाँ दूसरों के घर में काम करती है, अर्ज्या की मां का सपना उसे विश्व चैंपियन बनाने का है .  

अर्ज्या को विश्व चैंपियनशिप जीतने के लिए अभी तीन साल ट्रेनिंग करनी होगी इसलिए उन्हें अपनी सहनशक्ति बढ़ानी होगी और नई तकनीक सीखनी होगी. अर्ज्या का सपना आईपीएस अफसर बनना हैं. इसलिए वो खेल और पढ़ाई दोनों में ही लगातार मेहनत कर रही हैं. अर्ज्या के इस सफर में जहां माता पिता का साथ है वहीं Self Help Groups का सहयोग भी अर्ज्या जैसे लड़कियों को आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत दे रहा है.

'अर्थवर्क्स इनोवेटिव' (Earthworks Innovative) की शुरुआत करने वाली सूर्या दिनकर (Surya Dinkar) वूमेन एम्पावरमेंट (Women Empowerment) की मिसाल है जो आदिवासी महिला कारीगरों को रोजगार दिलाने के साथ - साथ पर्यावरण मुद्दों पर काम कर रही है। सूर्या का यह एम्पावरमेंट मिशन 19 साल की उम्र में वर्ल्ड मिस यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता (World Miss University Competition) में शांति दूत के रूप में भारत को रिप्रेजेंट करने से शुरू हो गया था .

सूर्या ने मीडिया में करियर बनाते हुए अपने मिशन को एक तरह से आगे बढ़ाया. उनकी ज़िन्दगी में बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने प्लास्टिक की थैलियों के कारण दम घुटती गाय को देखा और उन्हें बचाने के प्रयास शुरू किये. इसी के चलते वह वाइल्डलाइफ एंड एनवायर्नमेंटल कन्ज़र्वेशन (Wildlife And Environmental Conservation) में समर्थक बन गई. यह वह बीज था जो पेड़ बनकर निकला यूरोप (Europe) में, उस वक़्त एक डच NGO (Dutch NGO) से उन्हें चेन्नई में हो रहे प्लास्टिक प्रदुषण (Plastic Pollution) के बारे में पता चला और उन्होंने पर्यावरण मुद्दों के लिए काम करना शुरू किया .

सूर्या यहीं पर नहीं रुकी और उन्होंने इसे आगे बढ़ाते हुए जानवरों और महिलाओं के लिए अर्थवर्क्स इनोवेटिवेस की शुरुआत की. सूर्या दिनकर ने लोगों का नज़रिया कपड़ो के थैलों के प्रति बदलना शुरू किया. सूर्या ने 3 R, रीड्यूस, रीयूज़, रीसाईकल (Reduce, Reuse, Recycle) को गंभीरता से लिया और नयी पहल शुरू की. कंपनी में 99 % महिला कर्मचारी है. सूर्या और उनकी टीम अब विल्लुपुरम (Villupuram) और पुडुचेरी (Puducherry) में स्वयं सहायता समूहों (self help groups, SHGs) से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के साथ काम कर रही है जिससे उन्हें फाइनेंसियल सुरक्षा मिल सके.

अर्थवर्क्स इनोवेटिव आदिवासी कारीगरों के साथ

अर्थवर्क्स इनोवेटिव आदिवासी कारीगरों के साथ मिल कर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की गोंड कला (Gond Art), पश्चिम बंगाल (West Bengal) की संथाल कला (Santhal Art) और ओडिशा (Odisha) के पट्टचित्र (Pattachitra) को कपड़ो के थैलों के माध्यम से आज दुनियाभर में प्रकाशित कर रही है. कंपनी के उत्पादों में कपड़े के उपहार रैपर, कोस्टर, अपसाइकल अख़बार उत्पाद और हाथ से पेंट किए गए बैग शामिल है. यह कंपनी होलसेल सप्लाई  पर काम करती है, जो कस्टमाईजड कपड़े (Customized Clothes) और जुट बैग (Jute Bag) बनाती है। यह सामान देश भर की महिलाओं द्वारा संचालित फैक्ट्रीज में बनते है. अर्थवर्क्स इनोवेटिव ने अभी तक पुरे भारत और यूरोपीय संघ में ग्राहकों को दस लाख से अधिक बैग की आपूर्ति की हैं जिसमे मल्टिनैशनल कम्पनीज़ (Multinational Companies), सरकारी संगठन (Government Organizations) और NGOs (Non - Governmental Organization) शामिल है.

महिलाओं के लिए उद्योग में टिके रहना आसान नहीं है पर सूर्या की मेहनत और समाज की बेहतरी के लिए कुछ करने की चाह, यही वजह है की वो आज भारतीय कलाकृति को कपड़ो के थैलों के माध्यम से दुनियाभर में प्रकाशित कर रही है. पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूलों और कॉर्पोरेट ऑफिसेस में वर्कशॉप्स आयोजित करती है. सूर्या दिनकर जैसी महिलाएं ही समाज की बेहतरी और महिलाओं को सशक्त  बनाने में अपना योगदान दे  रही है.  

रायगढ़ (Raigarh) के छोटे हरदी (Chhoti Hardi) गांव के स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की ललिता गुप्ता और शुभलया चौहान जिले के पॉवर लूम (Power Loom) में काम कर ज़िंदगी गुजार रही थी. ललिता कहती  है- "पॉवरलूम में पूरे दिन काम करने के बाद भी इतनी कमाई नहीं होती थी. इस यूनिट में काम कर कुछ समय में ही ज़िंदगी पटरी पर आ गई. यहां तो ट्रेनिंग तक में पैसा मिला." इस यूनिट में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ही काम दिया.  

समूह से जुड़ी शुभलया बताती है - "मैं पॉवरलूम में सिर्फ धोती बनाती थी. ज्यादा कमाई नहीं होती,जबकि बहुत मेहनत की. यहां आने के बाद रोज काम के साथ पैसा भी मिला. अब बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रही."

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू संबलपुरी साड़ी पहनी हुई, बांग्लादेश की राष्ट्रपति खालिदा जिया से मुलाकात की (फ़ाइल फोटो: सोशल मिडिया)

रायगढ़ जिले में बुनकर महिलाओं ने छत्तीसगढ़ को नई पहचान दिला दी. ओडिशा की सबसे पसंदीदा 'संबलपुरी साड़ी' (Sambalpuri Saree) अब रायगढ़ जिले में बन रही. इन साड़ियों के निर्माण से रायगढ़ को अलग जगह मिली, वहीं इस इलाके के गांव की महिलाओं को नया रोजगार मिला. 

इन खूबसूरत साड़ियों ने गरीब महिलाओं की ज़िंदगी को भी खूबसूरत बना दिया. आजीविका मिशन बिहान के रीपा (RIPA) प्रोजेक्ट में टरडा पंचायत में यूनिट लगाई गई. 

रीपा (Rural Industrial Park) योजना में टरडा (Tarda) पंचायत में हेंडलूम यूनिट (Hand Loom) लगाई गई. आजीविका मिशन बिहान (Ajeevika Mission Bihan) से जुड़े समूह की महिलाओं को नया रोजगार मिल गया. NRLM की एरिया कोर्डिनेटर (Area Coordinator) जानकी साहू बताती है- "यहां गौठान (Gauthan) में शेड बना कर संबलपुरी साड़ी निर्माण यूनिट शुरू की. इसमें आसपास के 7 गांव की समूह से 22 महिलाओं को शुरू में काम दिया गया. यहां ओडिशा (Odisha) के सोनपुर जिले के दो मास्टर ट्रेनर (Master Trainer) और उनके सहयोगी  महिला बुनकरों (Weavers) को रोज़ ट्रेनिंग दे रहे. इन्हें ट्रेनिंग (Training) के दौरान भी ढाई सौ रुपए हर रोज दिए गए. आने वाले दिनों में यहां और अधिक बुनकर महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा. केवल दो महीने में ही साड़ियों की डिमांड बढ़ गई. यह यूनिट 'नव स्पर्श फाउंडेशन' के सहयोग से चलाया जा रही है." 

एडवांस टेक्नोलॉजी से बना रहे साड़ी 

यूनिट में अधिक साड़ियां बनाने के मकसद से एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू किया. एरिया कोर्डिनेटर जानकी साहू आगे बताती है -" 25 मार्च को इस यूनिट की शुरुआत की गई.पिछले अप्रैल और मई महीने में ही सैंपल के लिए 140 साड़ी हेंडलूम पर बनाई गई. मुझे ख़ुशी है ये सभी बिक गई. जून महीने में यहां एडवांस जेक्वा मशीन लगाई गई. आने वाले दिनों में समूह की महिला बुनकर अधिक साड़ी बना सकेंगी. पहले साड़ी की कढ़ाई में एक सप्ताह का समय लगता था, इस मशीन से केवल एक या दो दिन में साड़ी तैयार हो जाएगी. शर्ट और सूट एक या दो दिन में 8 से दस जोड़ी तैयार हो जाएंगे. केवल दो महीने में ही एक लाख 45 हजार रुपए की साड़ियां पूरी सेल हो गईं. महिला बुनकरों को 75 हजार रुपए का फायदा हुआ. अभी रायगढ़ के लोकल मार्केट के आलावा सोनपुर जिले में साड़ियां भेज रहे." 

रीपा की साड़ी यूनिट में समूह सदस्यों को गाइड करती हुईं AC जानकी साहू (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)  

चटख रंग और ओडिशा संस्कृति की झलक 

देशभर में हेंडलूम की साड़ियों की अलग-अलग पहचान है. इन सबसे अलग संबलपुरी साड़ी में चटख रंग ही उसका आकर्षण है. साड़ी में ओडिशा की संस्कृति और पहचान दिखाई जाती है. फाउंडेशन के नीलेश महाना बताते हैं -"कॉटन की साड़ी और दूसरे कपड़े सोनपुर जिले से मंगाए जा रहे. इसमें चटख रंगों का खास इस्तेमाल किया जाता है. ये नॉन-केमिकल होते हैं. इस साड़ी पर ओडिशा का प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर का चिन्ह, जगन्नाथपुरी मंदिर, अशोक चक्र, माधुमा गांव में बहने वाली नदी की सुंदर मछलियों की आकृति भी धागे से उकेरी जाती है." अभी लगातार साड़ियां बनाई जा रहीं हैं. 

 संबलपुरी साड़ी जिस पर ओडिशा की संस्कृति को कढ़ाई किया  (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)  

75 हजार रुपए कीमत तक साड़ी ! 

सामान्य साड़ियां 300 रुपए से 3000 रुपए तक की कीमत में मिल जाती है. लेकिन कशीदाकारीऔर हेंडलूम पर मेहनत से तैयार इस साड़ी की सबसे कम कीमत ही 3000 रुपए होती है. रायगढ़ के जिला मिशन प्रबंधक प्रवीण त्रिपाठी कहते हैं -" यह जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. जिले की सीमा ओडिशा राज्य  से लगी हुई है. इसलिए संबलपुरी साड़ी का प्लान बनाया. लोकल शहर और आसपास के शहरों में यहीं की बनी साड़ी की डिमांड बन गई. अभी धागा भी इसी यूनिट में बनाने की योजना है. कॉटन कपड़े पर बनी साड़ियों की कीमत 3000 रुपए से शुरू होती है, जो 15 हजार रुपए तक की मिलती हैं. सिल्क कपड़े पर बनी यही साड़ी 45 हजार रुपए कीमत से 75 हजार रुपए कीमत में तैयार होती है."  कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा और जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र यादव ने लगातार    इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाने के बाद समूह सदस्यों को ट्रेनिंग और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मुलकात की. अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम और सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. अधिकारी महिला बुनकरों की सुविधा के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहे.        

राष्ट्रपति मुर्मू की पसंद में शामिल !

 ‘संबलपुरी साड़ी’ की सादगी और आकर्षण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि काई बड़े मौकों पर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) को संबलपुरी साड़ी पहने हुए देखा गया. बंग्लादेश (Bangladesh)  की राष्ट्रपति खालिदा जिया (President Khaleda Zia) से ख़ास मीटिंग में भी मुर्मू को संबलपुरी साड़ी पहने देखा गया. यही नहीं इस बार 2022 -2023 के लोकसभा में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री (Finance Minister ) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) भी लाल रंग की ख़ास संबलपुरी साड़ी पहनी दिखाई दीं. ओडिशा की रहने वाली कमलजीत कौर मोहंती कहती हैं -" संबलपुरी साड़ी स्टेटस के साथ सादगी और प्रभावी पर्स्नाल्टी (Impressive Personality) को दिखाता है. यह महिलाओं की पहली पसंद में शामिल है. ओडिशा के बाहर भी शो रूम में अब यह साड़ी उपलब्ध हो जाती है. यह हमारे ओडिशा की पहचान और शान है. ख़ास मौकों पर इसे पहना जाता है."