मुख्यमंत्री नवीन पटनायक "महिला सशक्तिकरण हमारे लिए एक नारा नहीं है, बल्कि एक ऐसी संहिता है, जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता.'' 

ओडिशा (Odisha) के शासन मॉडल ने महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के साथ-साथ बड़े महिला नेतृत्व को भी प्रमोट किया. ओडिशा के स्तार्टअप सेक्टर में महिला उद्यमियों के योगदान से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला. ओडिशा के विकास मॉडल से महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं.

SHGs को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ओडिशा सरकार द्वारा उठाये गए कदम 

ओडिशा सरकार (Odisha Government) ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कई योजनाएं और कदम उठाए हैं, जैसे की वित्तीय सहायता, व्यवसाय शुरू करने के लिए ट्रेनिंग, सामाजिक और आर्थिक आय स्रोतों से आसान पहुंच बनाना. इसके फलस्वरूप, ओडिशा में महिलाएं सशक्त होकर समाज में अपनी नई पहचान कायम कर रही हैं.

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ओडिशा में महिला उद्यमी 43 % स्टार्टअप ओनर  

World Economic Forum Gender Gap Report 2023 में भारत को 'राजनीतिक सशक्तिकरण' की सूचि में 59वें स्थान और 'आर्थिक अवसर और भागीदारी' उपसूचकांक में 146 देशों में से 142वें पर रखा गया. राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो महिला उद्यमी 18% स्टार्टअप की ओनर है जबकि ओडिशा में 43%. इसके अलावा, ओडिशा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वास्थ्य मित्र, जल साथी जैसी दूसरी सेवाओं से जोड़ा.

महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को बढ़ाने, महिलाओं के लिए आरक्षित सरकारी नौकरियों की भी प्राथमिकता दी है. आजीविका के ज़रिये अमा-परिचय (our identity) से तीन आस्पेक्ट्स - आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक स्वीकृति को शामिल किया गया.

4 लाख SHGs को 11000 करोड़ रूपए का लोन 

महिला शक्ति कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 2001 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुई. यह ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरु किया गया था. 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के 6 लाख वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उन्हें CLF लोन देकर उन्हें सशक्त बनाया गया. 2022-2023 में 4 लाख एसएचजी महिलाओं को ग्यारह हज़ार करोड़ रूपए का लोन दिया गया. 

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SHG युवा महिलाओं को दी गई ट्रेनिंग 

जेंडर बजट 2023-24 में मिशन शक्ति विभाग को 41.57 % बजट अलॉट हुआ. Self Help Groups की युवा महिलाओं को फैशन, सिलाई, एयर होस्टेस जैसे कामों कि ट्रेनिंग दी जा रही. अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार वर्ष में सेल्फ हेल्प ग्रुप में बाजरा मिशन का बीड़ा उठाया. साल 1991 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया. 2019 में 17वीं लोकसभा में महिलाओं को सांसदों में 14% हिस्सेदारी थी, वही ओडिशा में 42% सांसद महिलाएं थी. 

ओडिशा सरकार मिशन शक्ति (Mission Shakti) के ज़रिये ओड़िया SHG महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास ट्रेनिंग के साथ उन्हें व्यवसाय शुरू करने में मदद कर रही है जिससे वह अपनी क्षमता और प्रतिभा का इस्तेमाल कर समाज में अपनी अलग पहचान बना रही हैं.

भुवनेश्वर (Bhubaneshwar) में ओडिशा सरकार (Odisha Government) ने किसानों की मदद के लिए नई पहल शुरु की है, जिसमे कृषि मशीनरी और उपकरणों के लिए सब्सिडी (odisha govt schemes for farmers 2023) दी जाने की योजना बनाई गई है.

कृषि एवं किसान सशक्तिकरण मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वैन (Agriculture and Farmers Empowerment Minister Ranendra Pratap Swain) ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को अलग-अलग अनुमोदित कृषि मशीनरी और उपकरणों (Agricultural Machinery and Equipment) के लिए 40 से 60% की सब्सिडी और महिला स्वयं सहायता समूहों (Women Self Help Groups) को 75% सब्सिडी दी जाएगी.

कृषि मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति के लिए दी जाएगी सब्सिडी और लोन सुविधा

कृषि भवन में आयोजित "कृषि यंत्रपति मेला-2023" (Agricultural Engineer Fair-2023) के फार्म मैन्युफैक्टर्स मीट (Farm Manufacturers Meet) पर मंत्री स्वैन ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को बेहतर कृषि मशीनरी (odisha agriculture subsidy scheme) और उपकरणों की आपूर्ति के लिए सब्सिडी और लोन सुविधाएं देगी. इसके अलावा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना के तहत भी किसानों को सब्सिडी दी जाएगी (odisha govt subsidy schemes).

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स्वैन ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 2022-23 से SAFAL ऐप (कृषि ऋण के लिए सरलीकृत आवेदन) (SAFAL APP) को लॉन्च किया है, जिसके ज़रिये किसान बैंकों और विभिन्न लोन देने वाली संस्थाओं से कृषि लोन के लिए आवेदन कर मशीनरी खरीद सकते हैं.

स्वैन ने बताया कि पिछले चार सालों में 2019-20 से 2022-23 तक, ओडिशा (Odisha) के किसानों को 1005.83 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि के साथ 1,70,296 कृषि मशीनरी/उपकरण उपलब्ध कराये गए.

महिला-अनुकूल उपकरणों को दिया जायेगा बढ़ावा 

छोटे उपकरणों, विशेषकर महिला-अनुकूल उपकरणों को लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया गया है. किसानों की आपूर्ति के लिए प्रमुख मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, रोटावेटर, राइस ट्रांसप्लांटर, मल्टी-ग्रेन एक्सियल फ्लो थ्रेशर, पावर वीडर और मिनी राइस मिल आदि उपलब्ध कराए गए.

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2023-24 में फार्म मशीनरी (odisha farm machinery subsidy) की आपूर्ति का लक्ष्य 70,000 नग रखा गया है और इसके लिए 450 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रावधान की गई है. पांच सितम्बर तक 24953 नगों की आपूर्ति के लिए 153 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि का वितरण किया गया.

कृषि मशीनरी मेले का किया आयोजन 

कृषि मशीनीकरण (odisha farm machinery subsidy apply online) के ज़रिये, किसानों को उन्नत और खेती में सुविधा मिलेगी, कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के साथ खेती में लागत भी कम होगी. किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें नए और सुनहरे अवसरों का लाभ मिलेगा.

पिछले साल भी मशीनरी की बिक्री की सुविधा देने के लिए तीस जिलों में कृषि मशीनरी पर जिला स्तरीय मेले का आयोजन किया गया था. मेले की सफलता देखकर इस साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आयोजित करने की तैयारी है.

बैठक में कृषि एवं खाद्य उत्पादन निदेशक प्रेम चंद्र चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण के अधिकारी शामिल हुए. ओडिशा सरकार का यह कदम किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जो उन्हें खेती में नई तकनीकों का उपयोग कर अधिक मुनाफा कमाने का मौका देगा.

चाहे राज्य हो या केंद्रीय सरकार सबने अपनी प्राथमिकता बनाया है देश में महिला के विकास को. इसमें सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण महिलाओं को भी financially independent बनाया जाए ताकि देश की नींव मजबूत हो सके. ओडिशा सरकार (Odisha government) ने भी इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और सब को शुद्ध भोजन मिले, इस बात का ध्यान रखते हुए, आहार योजना (Aahar yojana) का शुभारम्भ किया है.

आहार योजना, ओडिशा

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सरकार ने 1 अप्रैल 2015 को शहर के lower strata को साफ़, शुद्ध और सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए (Odisha foundation day) राज्य के स्थापना दिवस-‘उत्कल दिवस’ पर (Odisha CM) मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यह योजना शुरू की थी, जो बहुत ही सफल ढंग से आजतक ओड़िशा में चल रही है. यह योजना वर्तमान में 167 आहार केंद्रों के माध्यम से संचालित हो रही है, जिनमें से 82 अस्पताल परिसर में हैं. ओडिशा के ज़्यादातर सभी 114 नगर निकायों में आहार केंद्र हैं. भोजन की कीमत 5 रुपये है. यहाँ पर खाना सोमवार से शनिवार उपलब्ध कराया जाता है. Self Help Group की महिलाएं मेन्यू में चावल, दालमा (सब्जियों के साथ पकाई गई दाल), और अचार जैसा पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन सारे लोगो को उपलब्ध कराती है.

सरकार से लेकर कॉर्पोरेट्स सब कर रहे मदद

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अधिकारियों का अनुमान है कि प्रतिदिन एक लाख थालियां परोसी जातीं है. ओडिशा राज्य आहार सोसाइटी (OSAS), जो योजना का संचालन करती है और आवास और शहरी विकास विभाग के अंतर्गत आती है, गरीबों को शुद्ध भोजन खिलाने के लिए सालाना 70 करोड़ रुपये खर्च करती है. योजना के लिए धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कुछ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी फंड (CSR) से प्राप्त की जाती है.

सरकार की यह योजना महिलाओं से लेकर गरीब व्यक्तियों तक सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही है. मोदी सरकार (Modi Government) ने यह ठान लिया है कि महिलाओं और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए वे हर संभव कदम उठाएंगे और देश की नींव को मज़बूत बनाकर आगे बढ़ाएंगे.

भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) आज पुरे भारत में धूम धाम के साथ मनाया जा रहा है. देश के हर राज्य के लोगों में उत्साह है. सरकार के द्वारा चलाये गए " हर घर तिरंगा अभियान " (Har Ghar Tiranga Abhiyan) में हर राज्य, हर शहर, हर जिला, हर गांव आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे है. " आज़ादी का अमृत महोत्सव " (Amrit Mahotsav Of Independence) में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहीं है.

हर घर तिरंगा अभियान के तहत SHG बना रहे तिरंगा 

ऐसी ही एक पहल ओडिशा (Odisha) के गंजाम (Ganjam) जिले में भी हर घर तिरंगा मुहीम के अंतर्गत, मिशन शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप (Mission Shakti SHG) की अध्यक्ष झिली मोहराना (Jhili Mohrana) ने सदस्यों के साथ मिलकर 15 अगस्त (15 August 2023) के लिए National Flag बनाए. झिली की तरह ही जिले में 1700 महिलाएं SHGs से जुड़कर, चार लाख राष्ट्रध्वज सिल कर बनाए, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ, उनकी आमदनी भी हुई. नेशनल फ्लैग्स बनाने के लिए उन्हें कपड़े उपलब्ध कराये गए थे. इन नैशनल फ्लैग्स को सरकारी भवनों और घरों में लगाया गया. पिछले साल भी जिले में Self Help Groups की करीब 700 महिला सदस्यों ने ढाई लाख के आसपास तिरंगे सिल कर तैयार किए थे. 

SHG महिलाओं को मिला सम्मान 

इसी तरह केंद्रपाड़ा (Kendrapara) जिले के डेराबीश (Derabeesh) ब्लॉक के गोलरहाट (Golarhaat) की SHG महिलाएं भी तिरंगा बनाकर, अपनी आजीविका कमा रहीं है. ग्रामीण उत्पादन समूह (Gramin Utpadan Samuh) में हिन्दू और मुस्लिम महिला सदस्यों ने एक लाख तिरंगे बनाए है. साथ ही उन्हें ओडिशा सरकार (Odisha Government) के मिशन शक्ति विभाग (Mission Shakti Department) की तरफ से, स्कूल और कॉलेज के ड्रेस, महिलाओं के कपड़े और सिलाई से रिलेटेड अन्य कामों में उनके ट्रैक रिकॉर्ड के लिए, उन्हें सम्मानित भी किया गया. समूह से जुड़ी सरीफा बताती है कि, समूह से जुड़कर, उन्होंने सिलाई की ट्रेनिंग ली और आज वह प्रतिदिन 500 तिरंगे सिल रहीं है और अपनी आजीविका कमा रही है.

स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए हर राज्य सरकार अपने-अपने राज्यों में SHGs को तिरंगा बनाने के लिए महिलाएं को कपड़े दिए. जिससे महिलाओं को स्वतंत्रता दिवस के दिन रोजगार के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी मिली है. SHGs महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है.