MP के Tribal District Badwani के किसानों ख़ासकर महिला किसान दीदियों ने अपने खेतों में ginger लगाकर बंपर पैदावार की. किसानों की मेहनत देख शासन ने इस जिले में One District One Product के तहत इस Product को ही स्वीकृत किया. अब यहां दूसरी फसलों के साथ अदरक का उत्पादन लिया जा रहा.  

FPO बना कर 2 हज़ार किसान कर रहे Ginger की पैदावार 

बड़वानी ज़िले में Farmer Production Organization बना कर अदरक की खेती को बढ़ावा दे रहे. ज़िले में 2 हज़ार किसान अदरक की खेती कर रहे. Nature To Earth FPO से जुड़ी बोरलाय की जयंती पाटीदार बताती है-"हम पहले हमारे यहां कि परंपरागत खेती करते थे.अदरक की बुआई की और अब इसकी भी पैदावार ले रहे.हमें इससे फायदा हुआ."

अदरक के खेतों में काम करती हुईं किसान दीदियां (Image: Ravivar Vichar)

इस ज़िले के तलवाड़ा बुज़ुर्ग की सोनाक्षी स्वयं सहायता समूह की दुर्गा मोहन मुलेवा,बागुड़  की श्रद्धा श्याम जाट,मोयदा की सुनीता रमेश हम्मड़, लोनसरा की जानु बाई  गोपाल लछेटा आदि भी अदरक की खेती कर रहे. सभी का कहना है हमें नई फसलों के साथ खेती में सीखने के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार भी हुआ.

300 से ज्यादा किसान दीदियां खेती में सक्रिय 

Tribal Culture और Tribal farming के बावजूद अब बड़वानी जिले के किसान आधुनिक फसलों और Organic Farming को अपनाने लगे. Nuture To Earth Farmer Production Organization से जुड़े समाजसेवी और कृषक चंद्रशेखर चौहान बताते है-"किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने में किसान दीदियों ने भी बहुत रूचि दिखाई.मैंने आठ एकड़ ज़मीन पर अदरक लगाया.लगभग 640 क्विंटल का उत्पादन हुआ.हमने Indore और Bhopal मंडी में यह अदरक बेचा.अच्छी कमाई हुई. इस बार 140 रुपए किलो तक अदरक बिका. सभी किसान दीदियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ."

अदरक उत्पादन के बाद मंडी में ले जाने की तैयारी करते किसान दीदियां ((Image: Ravivar Vichar)

Ajeevika Mission  के District Project Manager (DPM) Yogesh Tiwari बताते हैं-इस प्रोजेक्ट में horticulture विभाग का सहयोग रहा.FPO और SHG से जुडी महिलाएं इस Ginger Production में मेहनत कर रही. हम self help group की महिलाओं को अलग-अलग क्षेत्र में लगातर ट्रेनिंग करवाते हैं."
ODOP के तहत जिला प्रशासन,जिला पंचायत के अधिकारी के अलावा Commissioner Indore Deepak Singh खुद संभाग के सभी ज़िले की अपडेट लेकर किसानों को प्रोत्साहित कर रहे.साथ ही marketing की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को  निर्देश दिए कि किसानों और समूह की महिलाओं को गाइड करें.    

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार और सम्मान दिल को छू लेने वाला है. वह विश्व स्तर पर जिस भी देश में जाते है, वहां उत्तर प्रदेश के उद्यमियों द्वारा बनाएं उत्पादों को वहां के राष्ट्राध्यक्षों को भेट में देते है. यह हमारे लिए सम्मान की बात है. इससे हमारे हस्तशिल्पियों का मान-सम्मान बढ़ा है.

एक जिला एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से ढाई सौ गुना बढ़ोतरी 

उन्होंने यह भी बताया कि पर्वों और त्योहारों में चीन के प्रोडक्ट्स की जगह उत्तर प्रदेश का ODOP (One District One product) दिया जाता है. एक जिला एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ने चार सालों में उत्तर प्रदेश के निर्यात को ढाई सौ गुना बढ़ाया है.

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कालीन उद्योग निर्यात लगभग 17000 करोड़

​सीएम योगी ने कार्पेट एक्सपो मार्ट में अंतरराष्ट्रीय कालीन मेला के 45वें संस्करण का शुभारंभ कर बताया, देश में कालीन उद्योग का निर्यात लगभग सत्रह हजार करोड़ है. जिसमें 60 % योगदान उत्तर प्रदेश के तीन जनपद भदोही, मिरजापुर और वाराणसी होता है. ‘टाउन्स ऑफ एकस्पोर्ट एक्सीलेंस टेक’ अवार्ड को भदोही ने अपने नाम किया है.

उन्होंने बताया कि यह मेला मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल विजन अभियान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा.  हस्तशिल्पियों में हुनर की कमी नहीं है पर उन्हें नई तकनीक और प्लेटफॉर्म नहीं मिला था. राज्य में हस्तिशिल्पियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते ही वैश्विक मंच तक पहुंच मिली है. मेले में 68 देशों के 450 से ज़्यादा खरीददार उपस्थित थे.

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कार्यक्रम में लाभार्थियों को किया गया सम्मानित 

G20 में चालिश देशों के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित थे. वहां इस्तेमाल की गई कालीन उत्तर प्रदेश के कारीगरों ने बानी थी. यूपी में बीस लाख से ज़्यादा बुनकर है. योगी आदित्यनाथ ने माधुरी देवी और महाजबीन, दो बुनकरों को शाल देकर सम्मानित किया. माधुरी ने नए बने हुए संसद भवन में बिछी कालीन का निर्माण करने में अहम् भूमिका निभाई और महाजबीन ने चार सौ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया.

सीएम ने कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों को चेक दिया. ओडीओपी के दो लाभार्थियों को टूल किट और चेक दिया. OODP मार्जिन योजना के तहत दो लाभार्थियों को दो-दो करोड़ रूपए का चेक दिया.

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पीएम रोजगार सृजन और सीएम युवा स्वरोजगार योजना के तहत दो लाभार्थियों को 10-10 लाख रूपए बाटें. अंतर्राष्ट्रीय विपणन सहायता योजना के तहत दो लाभार्थियों को 5,34,000 रूपए और 2,34,000 रूपए का चेक दिया. OODP विपणन सहायता योजना के तहत दो लाभार्थी को 1,07,000 और 1,50,000 रूपए का चेक दिया. 

कार्यक्रम में MSME मंत्री राकेश सचान, राज्य माइनॉरिटी वेलफेयर मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, भदोही सांसद डॉ. रमेश चंद बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर और अन्य लोग मौजूद थे. 

प्रयागराज (Prayagraj) के महेवा टाउन में रहने वाली फातिमा बीबी कुशल कारीगर (weavers) और शिल्प उद्यमिनी है. घास के बाहरी धारी से अलग-अलग घरेलू उत्पाद बना कर बेचती है. उनके बनाये हुए उत्पादों को नई पहचान मिली है.

फातिमा बताती है कि, "जब वह छोटी थी तो उनकी सोच थी कि उनकी ज़िन्दगी की सीमा रसोई तक होगी पर जब उन्होंने कुछ करने का निर्णय लिया तो उन्हें परिवार का साथ मिला. वह काम करने के लिए अपनी मां से प्रेरित हुईं."

मूंझ बनाने से लेकर ट्रेनिंग शिविर का काम खुद कर रहीं है फातिमा 

फातिमा दो बच्चों की मां है. वह मूंझ के उत्पादों को अलग-अलग रूप देकर टोकरी, कोस्टर, ट्रे, पेन स्टैंड, बैग, छोटे झूले, और अन्य सजावटी आइटम बना कर, महीने के सात हज़ार रूपए कमा लेती है. साथ ही नए खरीददारों को खोजना, ट्रेनिंग शिविर के आयोजन का काम भी खुद देख रहीं है. उन्होंने एंजेल स्वयं सहायता समूह बनाकर और महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहीं है.

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फातिमा SHG महिलाओं को दे रहीं ट्रेनिंग 

फातिमा की यह यात्रा आसान न थी लोगों के ताने सुने, समाज ने उनके चरित्र पर उंगली उठाई, उन्हें निचा दिखने की कोशिश की पर उन्होंने हिम्मत न हारी और परिवार के साथ से अपने काम में आगे बढ़ती रहीं. प्रयागराज जिले में मुस्लिम समुदाय का 13% है (नगरी जनगणना 2011), महेवा की मुस्लिम आबादी 1% से ज्यादा है। फातिमा सभी महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहीं है.

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मूंझ बनाने में सरपट घास निभाती है मुख्य भूमिका

मूंझ के काम में सरपट घास मुख्य भूमिका निभाती है। कासा नाम की पतली रीढ़ घास, मूंझ को बांधने के लिए इस्तेमाल होती है. इस घास को टाइटली टाइड हैंडफुल्स में बेचा जाता है, यह घास नदी किनारों पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और एक टुकड़े का मूल्य 5-10 रुपए होता है.

समूह से जुड़ी आयेशा बास्केट के ढक्कन बनाने के लिए एक तेज़ सुराही का इस्तेमाल कर घास की कटाई, खींचने और दबाने का काम करती है. आयेशा को काम करने की प्रेरणा अपनी सास से मिली. उन्होंने सबसे पहले जन्माष्टमी के लिए कृष्ण झूला बनाया.

आयेशा बताती है कि, घास की गहरी चुभन से उंगलियां कट जाती है. शुरुआती दिनों में परिवार के सभी लोग मूंझ के उत्पाद बनाकर बाजार में बेचकर हर दिन लगभग तीस रूपए कमाते थे, जो घर चालने के लिए पर्याप्त थे. दस साल पहले मूंझ की मांग कम होने से महिलाओं ने उत्पाद बनाना कम कर दिया. 

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एक जिला एक उत्पाद योजना

2013 में, यूपी सरकार की एक जिला एक उत्पाद (One District One Product, ODOP) योजना में मूंझ को प्रयागराज का विशिष्ट उत्पाद चुना गया. जिससे मांग के साथ बिक्री भी बढ़ी. SHG महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उनके शिल्प को बढ़वा देने के लिए राज्यस्तरीय और राष्ट्रीय मेलों का आयोजन भी किया जाता है. 

CLF लोन लेकर SHG शुरू कर रहे व्यवसाय 

फातिमा बताती है कि वह WhatsApp पर भी ऑर्डर लेती हैं और उससे हुईं कमाई को एसएचजी महिलाओं में बराबर बांटा जाता है। ODOP से महिलाओं की लोन तक पहुंच आसान हो गई है. स्वयं सहायता समूह की महिलाएं काम शुरू करने के लिए 10000 से 40000 रूपए तक का लोन लेकर व्यवसाय शुरू करती है.

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CLF लोन राशि में 25 % सब्सिडी दी जाती है यानि 25 % लोन राशि माफ़ कर दी जाती है. अगर इसे तीन महीने के अंदर जमा कर दे तो इस पर ब्याज भी नहीं लगता है.

Self Help Group सदस्य आसमा, प्रमुख शिल्पकार, जो अपने घर से 25 किमी दूर जाकर मूंझ से सामान बनाने की 90 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ट्रेनिंग देती है.

सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं समाज में समाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की ओर अग्रसर हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के ज़रिये अपनी जरूरतों के लिए आवाज़ बुलंद कर समाज में बदलाव ला रहीं.

भारत ने दुनियाभर में अपनी कलाओं के लिए पहचान बनाई है. इन कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की गई. यह पहल भारतीय शिल्प कौशल की समृद्ध विरासत को पहचान दिलाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम प्रगति है. एक जिला एक उत्पाद (One District One Product (ODOP) Program) कार्यक्रम ने दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission) के साथ हाथ मिलाया है. यह साझेदारी 'ओडीओपी वॉल' लॉन्च करने के लिए की गई. 

यह पहल ग्रामीण कारीगरों (rural artisans) और महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) की सफलता में चार चांद लगाएगी. इसकी मदद से वह दुनिया के सामने अपने शिल्प कौशल (craftsmanship) का प्रदर्शन कर सकेंगे.  

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'ODOP Wall' दुनिया के सामने करेगी भारतीय शिल्प को प्रदर्शित

'ओडीओपी वॉल' लॉन्च (ODOP Wall Launch) कार्यक्रम दुनिया के सामने भारतीय शिल्प को प्रदर्शित करने के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के सपने को साकार करेगा. ओडीओपी कार्यक्रम और डीएवाई-एनआरएलएम (DAY-NRLM) के बीच इस सहयोग का लक्ष्य आत्मनिर्भरता (promoting self-reliance) को बढ़ावा देना है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Ministry of Commerce & Industry) के तहत अनोखी पहल है.  

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सांस्कृतिक महत्व वाले उत्पादों को मिलेगी पहचान 

ODOP और DAY-NRLM के साझा प्रयासों से जिलों में यूनिक उत्पादों की पहचान की गई. ये उत्पाद न केवल शिल्प कौशल का उदाहरण पेश करते हैं, बल्कि अपने मूल स्थान (place of origin) की संस्कृति को भी दर्शाते हैं. हैंडलूम से लेकर हेंडीक्राफ्ट और यहां तक ​​कि स्थानीय कृषि उत्पाद भी इस पहल का हिस्सा हैं.

स्वदेशी शिल्प की बिक्री को मिलेगा बढ़ावा 

इस साझेदारी का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं को एम्पोरिया की ओर ले जाना है, जिससे SARAS (Sale of Articles of Rural Artisans Society) उत्पादों की बिक्री बढ़े.  ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (Rural Self help Groups) और महिला कारीगरों (women artisans) द्वारा बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देकर, यह पहल वंचित समुदायों के सशक्तिकरण और महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) को गति देगी.

फ़ूड प्रोसेसिंग सेक्टर (Food Processing Sector) की बात हो तो केरेला (Kerela) के माइक्रो इंटरप्राइजेज (microenterprises) का ध्यान आ ही जाता है. इन माइक्रो इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (One District One Product) को अपनाया गया. ODOP ने प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises PMFME Scheme) योजना के तहत उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा दी. 

1,233 उद्यमों की 15.09 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत 

योजना के तहत खाद्य उद्यम शुरू करने वाले सूक्ष्म उद्यमी परियोजना लागत का 35 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं. अब तक 1,233 उद्यमों के लिए सब्सिडी स्वीकृत की जा चुकी है. राज्य में कुल 581 उद्यमियों को इंडिविजुअल केटेगरी में कुल 15.09 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली है.

कुदुम्बश्री मिशन के ज़रिये SHG सदस्यों को मिलेगी 40 हज़ार रुपये की पूंजी सहायता 

इसके अलावा, पीएमएफएमई योजना में कुदुम्बश्री मिशन  (Kudumbashree Mission) के ज़रिये फ़ूड प्रोसेसिंग गतिविधियों में लगे स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) के हर सदस्य के लिए वर्किंग कैपिटल (working capital) और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए 40 हज़ार रुपये की पूंजी सहायता देने का लक्ष्य तय किया गया है.

SHG को सीड कैपिटल (seed capital) देने के लिए पीएमएफएमई के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) और राज्य शहरी आजीविका मिशन (SULM) के नेटवर्क के सहयोग से लागू किया जाता है.

यह योजना केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा जून 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को एक मंच देने और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देने के लक्ष्य से शुरू की गई थी. इस योजना को 2020-21 से पांच साल की अवधि में 10 हज़ार करोड़ रुपये की कुल फंडिंग के साथ लागू किया जायेगा.