MP के Tribal District Barwani अंतर्गत तलवाड़ा बुज़ुर्ग में महिलाओं की अलग पहचान है.ODOP में शामिल इस गांव में embroidery के बारीक़ काम करते हुए भी इन महिलाओं को कई साल हो गए.दूर-दूर से व्यापारी इन महिलाओं को कशीदाकारी का काम दे रहे. 

300 से ज्यादा घरों में सुनाई देती सिलाई मशीनों की आवाज़ 

बड़वानी जिले के तलवाड़ा बुज़ुर्ग गांव की आबादी लगभग 6 हज़ार है.यहां 300 से ज्यादा घरों में सिलाई मशीन की आवाज़ सुनाई देती है. हर घर में महिलाएं सुबह से देर शाम तक embroidery के काम में व्यस्त रहती. यहां तक कि exam के बाद परिवार के बच्चे भी इस काम से कमाई कर रहे. ये सभी FPO  (किसान उत्पादक संगठन) से जुड़ीं हैं.

exam के बाद परिवार को सहयोग करती खुशबू चोयल  (Image: Ravivar Vichar)  

तलवाड़ा बुज़ुर्ग की कला बाई काग कहती हैं-"मुझे यह embroidery काम करते हुए कई साल हो गए. अलीराजपुर जिले के व्यापारी हमें ओढ़नी (पांच फिट की साड़ी नुमा) का कपड़ा भेजते हैं. हम इस ओढ़नी पर embroidery का काम कर वापस भेजते हैं. हमें 50 रुपए प्रति नग के हिसाब से पेमेंट हो जाता. दस से बारह हज़ार रुपए कमा लेते.इस काम में मेरे पति उत्तम काग भी मदद करते हैं."

हर घर में महिलाओं की यही कहानी है.कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद ये महिलाएं अपना काम शुरू कर देती हैं. इसी से ये महिलाएं आत्मनिर्भर हो रहीं.

तैयार ओढ़नी को चेक करती ललिता चोयल (Image: Ravivar Vichar)

इसी गांव की ललिता कमल चोयल बताती है-"इस काम में बहुत मेहनत है.अभी मशीन पर कशीदाकारी और कढ़ाई के लिए दस से 12 घंटे तक बैठना पड़ता. धागे के हिसाब से 50 से 70 रुपए प्रति ओढ़नी पैसा मिल जाता.हम मटेरियल तैयार कर वापस कारोबारियों को भेज देते. हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए  self help group का गठन भी करे. जिससे हम और अधिक मशीने खरीद सकें."  

Tribal Culture  Costume पर करती हैं महिलाएं Embroidery 

Tribal इलाका होने के कारण यहां के कल्चर और ड्रेस की डिमांड अधिक है.कारोबारी थोक में ओढ़नी इस गांव में भेज कर कशीदाकारी का काम देते.

Farmer Production Organization के अध्यक्ष Chandra  Shekhar  Chauhan बताते हैं-"तलवाड़ा बुज़ुर्ग के किसान One District One Product के तहत Ginger का उत्पादन भी करते हैं.किसानों के लिए प्रयास किया और Nature To Earth FPO का गठन किया.इसमें kisan didiyan भी शामिल हैं.इनमें से ही लगभग 300 महिलाएं सिलाई का काम करती.यह खुद अपनी कमाई से स्वाभिमान से जी रहीं.हम इन्हें प्रमोट कर रहे.प्रयास कर रहे कि  आजीविका मिशन से  सरकारी समूह  का गठन हो जिससे  अधिक मदद मिल सके."

ओढ़नी में Cotton के पांच मीटर कपड़ा होता है.इस ओढ़नी पर ये महिलाएं embroidery कर सुंदर रंग-बिरंगे फूल और बॉर्डर उकेर देती हैं.     

MP के Tribal District Badwani के किसानों ख़ासकर महिला किसान दीदियों ने अपने खेतों में ginger लगाकर बंपर पैदावार की. किसानों की मेहनत देख शासन ने इस जिले में One District One Product के तहत इस Product को ही स्वीकृत किया. अब यहां दूसरी फसलों के साथ अदरक का उत्पादन लिया जा रहा.  

FPO बना कर 2 हज़ार किसान कर रहे Ginger की पैदावार 

बड़वानी ज़िले में Farmer Production Organization बना कर अदरक की खेती को बढ़ावा दे रहे. ज़िले में 2 हज़ार किसान अदरक की खेती कर रहे. Nature To Earth FPO से जुड़ी बोरलाय की जयंती पाटीदार बताती है-"हम पहले हमारे यहां कि परंपरागत खेती करते थे.अदरक की बुआई की और अब इसकी भी पैदावार ले रहे.हमें इससे फायदा हुआ."

अदरक के खेतों में काम करती हुईं किसान दीदियां (Image: Ravivar Vichar)

इस ज़िले के तलवाड़ा बुज़ुर्ग की सोनाक्षी स्वयं सहायता समूह की दुर्गा मोहन मुलेवा,बागुड़  की श्रद्धा श्याम जाट,मोयदा की सुनीता रमेश हम्मड़, लोनसरा की जानु बाई  गोपाल लछेटा आदि भी अदरक की खेती कर रहे. सभी का कहना है हमें नई फसलों के साथ खेती में सीखने के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार भी हुआ.

300 से ज्यादा किसान दीदियां खेती में सक्रिय 

Tribal Culture और Tribal farming के बावजूद अब बड़वानी जिले के किसान आधुनिक फसलों और Organic Farming को अपनाने लगे. Nuture To Earth Farmer Production Organization से जुड़े समाजसेवी और कृषक चंद्रशेखर चौहान बताते है-"किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने में किसान दीदियों ने भी बहुत रूचि दिखाई.मैंने आठ एकड़ ज़मीन पर अदरक लगाया.लगभग 640 क्विंटल का उत्पादन हुआ.हमने Indore और Bhopal मंडी में यह अदरक बेचा.अच्छी कमाई हुई. इस बार 140 रुपए किलो तक अदरक बिका. सभी किसान दीदियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ."

अदरक उत्पादन के बाद मंडी में ले जाने की तैयारी करते किसान दीदियां ((Image: Ravivar Vichar)

Ajeevika Mission  के District Project Manager (DPM) Yogesh Tiwari बताते हैं-इस प्रोजेक्ट में horticulture विभाग का सहयोग रहा.FPO और SHG से जुडी महिलाएं इस Ginger Production में मेहनत कर रही. हम self help group की महिलाओं को अलग-अलग क्षेत्र में लगातर ट्रेनिंग करवाते हैं."
ODOP के तहत जिला प्रशासन,जिला पंचायत के अधिकारी के अलावा Commissioner Indore Deepak Singh खुद संभाग के सभी ज़िले की अपडेट लेकर किसानों को प्रोत्साहित कर रहे.साथ ही marketing की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को  निर्देश दिए कि किसानों और समूह की महिलाओं को गाइड करें.    

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार और सम्मान दिल को छू लेने वाला है. वह विश्व स्तर पर जिस भी देश में जाते है, वहां उत्तर प्रदेश के उद्यमियों द्वारा बनाएं उत्पादों को वहां के राष्ट्राध्यक्षों को भेट में देते है. यह हमारे लिए सम्मान की बात है. इससे हमारे हस्तशिल्पियों का मान-सम्मान बढ़ा है.

एक जिला एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से ढाई सौ गुना बढ़ोतरी 

उन्होंने यह भी बताया कि पर्वों और त्योहारों में चीन के प्रोडक्ट्स की जगह उत्तर प्रदेश का ODOP (One District One product) दिया जाता है. एक जिला एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ने चार सालों में उत्तर प्रदेश के निर्यात को ढाई सौ गुना बढ़ाया है.

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कालीन उद्योग निर्यात लगभग 17000 करोड़

​सीएम योगी ने कार्पेट एक्सपो मार्ट में अंतरराष्ट्रीय कालीन मेला के 45वें संस्करण का शुभारंभ कर बताया, देश में कालीन उद्योग का निर्यात लगभग सत्रह हजार करोड़ है. जिसमें 60 % योगदान उत्तर प्रदेश के तीन जनपद भदोही, मिरजापुर और वाराणसी होता है. ‘टाउन्स ऑफ एकस्पोर्ट एक्सीलेंस टेक’ अवार्ड को भदोही ने अपने नाम किया है.

उन्होंने बताया कि यह मेला मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल विजन अभियान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा.  हस्तशिल्पियों में हुनर की कमी नहीं है पर उन्हें नई तकनीक और प्लेटफॉर्म नहीं मिला था. राज्य में हस्तिशिल्पियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते ही वैश्विक मंच तक पहुंच मिली है. मेले में 68 देशों के 450 से ज़्यादा खरीददार उपस्थित थे.

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कार्यक्रम में लाभार्थियों को किया गया सम्मानित 

G20 में चालिश देशों के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित थे. वहां इस्तेमाल की गई कालीन उत्तर प्रदेश के कारीगरों ने बानी थी. यूपी में बीस लाख से ज़्यादा बुनकर है. योगी आदित्यनाथ ने माधुरी देवी और महाजबीन, दो बुनकरों को शाल देकर सम्मानित किया. माधुरी ने नए बने हुए संसद भवन में बिछी कालीन का निर्माण करने में अहम् भूमिका निभाई और महाजबीन ने चार सौ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया.

सीएम ने कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों को चेक दिया. ओडीओपी के दो लाभार्थियों को टूल किट और चेक दिया. OODP मार्जिन योजना के तहत दो लाभार्थियों को दो-दो करोड़ रूपए का चेक दिया.

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पीएम रोजगार सृजन और सीएम युवा स्वरोजगार योजना के तहत दो लाभार्थियों को 10-10 लाख रूपए बाटें. अंतर्राष्ट्रीय विपणन सहायता योजना के तहत दो लाभार्थियों को 5,34,000 रूपए और 2,34,000 रूपए का चेक दिया. OODP विपणन सहायता योजना के तहत दो लाभार्थी को 1,07,000 और 1,50,000 रूपए का चेक दिया. 

कार्यक्रम में MSME मंत्री राकेश सचान, राज्य माइनॉरिटी वेलफेयर मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, भदोही सांसद डॉ. रमेश चंद बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर और अन्य लोग मौजूद थे. 

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (one district one product) पहल का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास (ODOP scheme helping local communities) को बढ़ावा देने के लिए देश के हर जिले से कम से कम एक उत्पाद का चयन, ब्रांड और प्रचार करना है. ओडीओपी पहल ने देश भर के 761 जिलों से कुल 1102 उत्पादों की पहचान की है.

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मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में ODOP बैठक आयोजित 

इसी योजना को बढ़ावा देने के लिए मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने अहम कदम उठाया. उनकी अध्यक्षता में आगरा मंडल के संयुक्त ओडीओपी उत्पाद को लेकर बैठक आयोजित हुई. स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए उत्पादों, उनकी पैकेजिंग, ब्राडिंग और मार्केटिंग से जुड़ी चौनौतियों पर चर्चा की गई.

संयुक्त आयुक्त उद्योग, अनुज कुमार ने बताया कि चार जिलों से यूनिक उत्पाद चुन लिए गए हैं. इसमें आगरा से चर्म और मार्बल उत्पाद, मथुरा से ठाकुर जी की पोशाक व मुकुट, फिरोजाबाद से कांच के उत्पाद, और मैनपुरी से तारकशी और एम्ब्रॉयरी वर्क शामिल हैं. 

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चार जिलों से चुने SHG के यूनिक उत्पाद

इन उत्पादों के क्राफ्ट डिस्क्रिप्शन और डिजायनिंग को बेहतर बनाने के लिए विचार किया जा रहा है. साथ ही मंडलायुक्त ने चारों जिलों के CDO से स्वयं सहायता समूहों द्वारा वारा बनाये गये उत्पादों, उनकी विशेषता और कीमत के बारे में जानकारी ली.

रितु माहेश्वरी ने निर्देश दिए कि ओडीओपी उत्पाद के तहत सिर्फ स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाये गये उच्च क्वालिटी वाले उत्पादों का ही चयन करना है (ODOP supporting SHG women). चारों जिलों के सीडीओ को संयुक्त ODOP उत्पाद का पैकेज तैयार करने के लिए हर जिले से यूनिक उत्पाद शामिल करने के आदेश दिए. 

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प्रदर्शनी के ज़रिये मिलेगा प्रोडक्ट्स को बढ़ावा 

अच्छी ब्राडिंग और मार्केटिंग के लिए सही पैकेजिंग पर भी जोर दिया गया. इसके लिए सैंपल के तौर पर मैनपुरी CDO को तारकशी वाला लकड़ी का बॉक्स तैयार करने को कहा. पैकेजिंग में अंदर और बाहर उत्पाद की क्वालिटी, कीमत और इसे तैयार करने वाले SHG (self help group) की पूरी जानकारी होगी.

मंडलीय ODOP का उत्पाद पैकेज तैयार करने के साथ ही इसे पहचान दिलाने के लिए ख़ास नाम और टैगलाइन देने के लिए CDO को कहा गया. साथ ही ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रचार प्रसार का भी प्लान है जिससे बिक्री बढ़े. इन उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए हर जिले में एक ऐसी जगह तय की जाएगी जहां ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट तक पहुंच सकेंगे. 

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ODOP समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए जिला स्तर पर स्थायी रोजगार पैदा कर रहा है (ODOP scheme generating employment). इससे लोकल आर्टिस्ट्स और उद्यमियों, ख़ासकर महिलाओं को अपने उत्पाद को बढ़ावा देने का मौका भी मिला है. यह योजना महिला सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक आज़ादी की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है. 

प्रयागराज (Prayagraj) के महेवा टाउन में रहने वाली फातिमा बीबी कुशल कारीगर (weavers) और शिल्प उद्यमिनी है. घास के बाहरी धारी से अलग-अलग घरेलू उत्पाद बना कर बेचती है. उनके बनाये हुए उत्पादों को नई पहचान मिली है.

फातिमा बताती है कि, "जब वह छोटी थी तो उनकी सोच थी कि उनकी ज़िन्दगी की सीमा रसोई तक होगी पर जब उन्होंने कुछ करने का निर्णय लिया तो उन्हें परिवार का साथ मिला. वह काम करने के लिए अपनी मां से प्रेरित हुईं."

मूंझ बनाने से लेकर ट्रेनिंग शिविर का काम खुद कर रहीं है फातिमा 

फातिमा दो बच्चों की मां है. वह मूंझ के उत्पादों को अलग-अलग रूप देकर टोकरी, कोस्टर, ट्रे, पेन स्टैंड, बैग, छोटे झूले, और अन्य सजावटी आइटम बना कर, महीने के सात हज़ार रूपए कमा लेती है. साथ ही नए खरीददारों को खोजना, ट्रेनिंग शिविर के आयोजन का काम भी खुद देख रहीं है. उन्होंने एंजेल स्वयं सहायता समूह बनाकर और महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहीं है.

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फातिमा SHG महिलाओं को दे रहीं ट्रेनिंग 

फातिमा की यह यात्रा आसान न थी लोगों के ताने सुने, समाज ने उनके चरित्र पर उंगली उठाई, उन्हें निचा दिखने की कोशिश की पर उन्होंने हिम्मत न हारी और परिवार के साथ से अपने काम में आगे बढ़ती रहीं. प्रयागराज जिले में मुस्लिम समुदाय का 13% है (नगरी जनगणना 2011), महेवा की मुस्लिम आबादी 1% से ज्यादा है। फातिमा सभी महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहीं है.

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मूंझ बनाने में सरपट घास निभाती है मुख्य भूमिका

मूंझ के काम में सरपट घास मुख्य भूमिका निभाती है। कासा नाम की पतली रीढ़ घास, मूंझ को बांधने के लिए इस्तेमाल होती है. इस घास को टाइटली टाइड हैंडफुल्स में बेचा जाता है, यह घास नदी किनारों पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और एक टुकड़े का मूल्य 5-10 रुपए होता है.

समूह से जुड़ी आयेशा बास्केट के ढक्कन बनाने के लिए एक तेज़ सुराही का इस्तेमाल कर घास की कटाई, खींचने और दबाने का काम करती है. आयेशा को काम करने की प्रेरणा अपनी सास से मिली. उन्होंने सबसे पहले जन्माष्टमी के लिए कृष्ण झूला बनाया.

आयेशा बताती है कि, घास की गहरी चुभन से उंगलियां कट जाती है. शुरुआती दिनों में परिवार के सभी लोग मूंझ के उत्पाद बनाकर बाजार में बेचकर हर दिन लगभग तीस रूपए कमाते थे, जो घर चालने के लिए पर्याप्त थे. दस साल पहले मूंझ की मांग कम होने से महिलाओं ने उत्पाद बनाना कम कर दिया. 

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एक जिला एक उत्पाद योजना

2013 में, यूपी सरकार की एक जिला एक उत्पाद (One District One Product, ODOP) योजना में मूंझ को प्रयागराज का विशिष्ट उत्पाद चुना गया. जिससे मांग के साथ बिक्री भी बढ़ी. SHG महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उनके शिल्प को बढ़वा देने के लिए राज्यस्तरीय और राष्ट्रीय मेलों का आयोजन भी किया जाता है. 

CLF लोन लेकर SHG शुरू कर रहे व्यवसाय 

फातिमा बताती है कि वह WhatsApp पर भी ऑर्डर लेती हैं और उससे हुईं कमाई को एसएचजी महिलाओं में बराबर बांटा जाता है। ODOP से महिलाओं की लोन तक पहुंच आसान हो गई है. स्वयं सहायता समूह की महिलाएं काम शुरू करने के लिए 10000 से 40000 रूपए तक का लोन लेकर व्यवसाय शुरू करती है.

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CLF लोन राशि में 25 % सब्सिडी दी जाती है यानि 25 % लोन राशि माफ़ कर दी जाती है. अगर इसे तीन महीने के अंदर जमा कर दे तो इस पर ब्याज भी नहीं लगता है.

Self Help Group सदस्य आसमा, प्रमुख शिल्पकार, जो अपने घर से 25 किमी दूर जाकर मूंझ से सामान बनाने की 90 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ट्रेनिंग देती है.

सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं समाज में समाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की ओर अग्रसर हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के ज़रिये अपनी जरूरतों के लिए आवाज़ बुलंद कर समाज में बदलाव ला रहीं.

भारत ने दुनियाभर में अपनी कलाओं के लिए पहचान बनाई है. इन कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की गई. यह पहल भारतीय शिल्प कौशल की समृद्ध विरासत को पहचान दिलाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम प्रगति है. एक जिला एक उत्पाद (One District One Product (ODOP) Program) कार्यक्रम ने दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission) के साथ हाथ मिलाया है. यह साझेदारी 'ओडीओपी वॉल' लॉन्च करने के लिए की गई. 

यह पहल ग्रामीण कारीगरों (rural artisans) और महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) की सफलता में चार चांद लगाएगी. इसकी मदद से वह दुनिया के सामने अपने शिल्प कौशल (craftsmanship) का प्रदर्शन कर सकेंगे.  

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'ODOP Wall' दुनिया के सामने करेगी भारतीय शिल्प को प्रदर्शित

'ओडीओपी वॉल' लॉन्च (ODOP Wall Launch) कार्यक्रम दुनिया के सामने भारतीय शिल्प को प्रदर्शित करने के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के सपने को साकार करेगा. ओडीओपी कार्यक्रम और डीएवाई-एनआरएलएम (DAY-NRLM) के बीच इस सहयोग का लक्ष्य आत्मनिर्भरता (promoting self-reliance) को बढ़ावा देना है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Ministry of Commerce & Industry) के तहत अनोखी पहल है.  

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सांस्कृतिक महत्व वाले उत्पादों को मिलेगी पहचान 

ODOP और DAY-NRLM के साझा प्रयासों से जिलों में यूनिक उत्पादों की पहचान की गई. ये उत्पाद न केवल शिल्प कौशल का उदाहरण पेश करते हैं, बल्कि अपने मूल स्थान (place of origin) की संस्कृति को भी दर्शाते हैं. हैंडलूम से लेकर हेंडीक्राफ्ट और यहां तक ​​कि स्थानीय कृषि उत्पाद भी इस पहल का हिस्सा हैं.

स्वदेशी शिल्प की बिक्री को मिलेगा बढ़ावा 

इस साझेदारी का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं को एम्पोरिया की ओर ले जाना है, जिससे SARAS (Sale of Articles of Rural Artisans Society) उत्पादों की बिक्री बढ़े.  ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (Rural Self help Groups) और महिला कारीगरों (women artisans) द्वारा बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देकर, यह पहल वंचित समुदायों के सशक्तिकरण और महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) को गति देगी.

हाई-वे की पहचान बनी कड़कनाथ रोड  

झाबुआ (Jhabua)के इंदौर-अहमदाबाद हाई-वे किनारे बसा मिंडल  (Mindal) गांव. इस गांव के सड़क किनारे पिंजरे में कड़कनाथ (Kadaknath) मुर्गे दिखाई दे जाएंगे. मोहन समूह (SHG) की अध्यक्ष बल्ली बाई कहती है- "हमारे गांव महिलाएं पहले मजदूरी करती थी. कुछ चूजे लाकर बेच लेती. समूह बना कर काम किया. मैं खुद 30 हजार रुपए महीने कड़कनाथ मुर्गे-चूजे से कमा लेती हूं." इस गांव में 11 समूह बनाए गए. मंडली गांव की ही समूह सदस्य किना बाई भी अब खुश है. किना बताती है- " शुरू में कुछ काम नहीं था. समूह से लोन मिल गया.चूजे लाए और बढ़े किए. अलग से हाई-वे पर भी हम लोग कड़कनाथ बेचते हैं. ये 800 से 900  रुपए पर एक नग का बिकता है. मेरी कमाई 35 हजार रुपए महीने तक हो रही." प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में महिलाएं कड़कनाथ से अब 'कड़क नोटों' की कमाई कर रही. पिछड़े जिले की गिनती वाले इस झाबुआ (Jhabua) जिले की महिलाओं ने साबित कर दिया की वे भी कारोबार कर सकती हैं. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं इस कारोबार से बड़े स्तर पर जुड़ गईं. 

कड़कनाथ मुर्गों को दाना चुगाती समूह की महिला (Image Credit: Ravivar Vichar) 

जीआई टैग से बढ़ी पहचान   

बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिर झाबुआ जिले को ही कड़कनाथ मुर्गा प्रजाति के लिए जीआई टैग (Zeographical IndicationsTag) मिला. इस प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)  दंतेवाड़ा में भी इस प्रजाति के खास पालन-पोषण के साथ जीआई टैग (GI Tag) का दावा किया था. केवल झाबुआ ब्लॉक में 21 सौ समूह हैं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की ब्लॉक मैनेजर (BM) तृप्ति बैरागी बताती है- "जिले में महिलाओं ने कड़कनाथ के कारोबार को बहुत अच्छे से संभाला. पूरा परिवार साथ दे रहा.हम कोशिश कर रहे कि समूह की महिलाएं हैचरी भी संचालित करें." मिंडल  (Mindal) गांव सेक्टर की सहायक ब्लॉक मैनेजर (ABM) कविता कानूनगो खुद लगातार इस इलाके में समूह की महिलाओं के साथ काउंसलिंग और समस्यों का निराकरण करती है.

मंडली गांव में काउंसलिंग करती बीएम और एबीएम आजीविका मिशन  (Image Credit: Ravivar Vichar) 

युवाओं का बढ़ रहा रुझान 

जिले में केवीके (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के वैज्ञानिक (Scientist) और कड़कनाथ (Kadaknath) फॉर्म और हैचरी के इंचार्च डॉ.चंदन कुमार बताते हैं- "जिले के ऐसे युवा जो एग्रीकल्चर से दूर हुए,उन्हें कड़कनाथ पालन से जोड़ रहे. प्रति सप्ताह 50 यूथ को ट्रेनिंग दी जा रही. हमारे कैंपस में 10 हजार अंडे की हैचरी है. देशभर में कड़कनाथ सप्लाई किआ जा रहा. एग्स की पैकेजिंग कर इंदौर भेजा जा रहा." हमारे अलावा कई संस्थाएं इस कारोबार को को कर रहीं.कड़कनाथ मुर्गे में दूसरी प्रजाति के चिकन की तुलना में हाई प्रोटीन और लो कोलेस्ट्रॉल होता है.मेडिसनल गुण होने के कारण भी यह पहली पसंद है. इस समय नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए कड़कनाथ मुर्गा पहली पसंद बन गया. यही वजह इसकी कीमत दूसरे मुर्गे और चूजों से ज्यादा है.

एक जिला एक उत्पाद में कड़कनाथ की शान 

झाबुआ को इस कुक्कुट प्रजाति को एक जिला एक प्रोडक्ट (One District One Product) में शामिल होने के बाद शान बढ़ गई. जिला प्रशासन खास फोकस कर रहा. कलेक्टर (DM) तन्वी हुड्डा (Tanvi Hudda) का कहना है- "झाबुआ के इस प्रोडक्ट को कारोबार की दृष्टि से नई दिशा मिली. महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे. हम इसमें महिलाओं को और अधिक मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहे. हमने वेबसाइट भी बनाई. ऑनलाइन भी सप्लाई किया जा रहा.  महिलाएं आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान की तरफ बढ़ रहीं." 

झाबुआ डीएम तन्वी हुड्डा   (Image Credit: Ravivar Vichar)       

फ़ूड प्रोसेसिंग सेक्टर (Food Processing Sector) की बात हो तो केरेला (Kerela) के माइक्रो इंटरप्राइजेज (microenterprises) का ध्यान आ ही जाता है. इन माइक्रो इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (One District One Product) को अपनाया गया. ODOP ने प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises PMFME Scheme) योजना के तहत उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा दी. 

1,233 उद्यमों की 15.09 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत 

योजना के तहत खाद्य उद्यम शुरू करने वाले सूक्ष्म उद्यमी परियोजना लागत का 35 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं. अब तक 1,233 उद्यमों के लिए सब्सिडी स्वीकृत की जा चुकी है. राज्य में कुल 581 उद्यमियों को इंडिविजुअल केटेगरी में कुल 15.09 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली है.

कुदुम्बश्री मिशन के ज़रिये SHG सदस्यों को मिलेगी 40 हज़ार रुपये की पूंजी सहायता 

इसके अलावा, पीएमएफएमई योजना में कुदुम्बश्री मिशन  (Kudumbashree Mission) के ज़रिये फ़ूड प्रोसेसिंग गतिविधियों में लगे स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) के हर सदस्य के लिए वर्किंग कैपिटल (working capital) और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए 40 हज़ार रुपये की पूंजी सहायता देने का लक्ष्य तय किया गया है.

SHG को सीड कैपिटल (seed capital) देने के लिए पीएमएफएमई के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) और राज्य शहरी आजीविका मिशन (SULM) के नेटवर्क के सहयोग से लागू किया जाता है.

यह योजना केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा जून 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को एक मंच देने और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देने के लक्ष्य से शुरू की गई थी. इस योजना को 2020-21 से पांच साल की अवधि में 10 हज़ार करोड़ रुपये की कुल फंडिंग के साथ लागू किया जायेगा.