हरियाणा (Haryana) में स्वयं सहयता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) ने SHG महिलाओं के लिए साझा बाजार (common market) शुरू करने की घोषणा की. राज्य सरकार Self Help Groups के उत्पादों की बिक्री और आय अर्जित कराने के लिए कॉमन मार्केट शुरू करने की योजना बनाई जा रही है. 

कॉमन मार्केट की होगी शुरुआत 

इससे SHG  महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स आसानी से बेच सकेंगी. अपने उत्पादों के साथ खुद भी समाज में पहचान कायम कर पाएंगी. उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी. मुख्यमंत्री खट्टर (CM Khattar) ने यह घोषणा पंचकुला (Panchkula) में हो रहे राहगीरी कार्यक्रम (Raahgiri Program) में महिला SHGs द्वारा लगाई प्रदर्शनी देखने के बाद की. उन्होंने डिस्पोजेबल बैग (Disposable Bags) के स्टॉल का दौरा करते हुए लोगों को " प्लास्टिक का उपयोग न करने " का संदेश दिया.

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पोर्टेबल केबिन बनेगा वन स्टॉप सेंटर

सीएम ने बताया कि राज्य में 55,000 से ज्यादा SHGs हैं. सरकार हर जिले में पोर्टेबल केबिन (Portable Cabin) शुरू करेगी जो सखी वन स्टॉप सेंटर (Sakhi One Stop Center) के रूप में काम करेगा जहां SHG महिला अपने प्रोडक्ट्स बेच सकेंगी. पोर्टेबल केबिन का इस्तेमाल अलग-अलग उद्देश्य जैसे सामान बेचने और सेवाएं देने के लिए होता है.

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सीएम खट्टर ने हरियाणा में एसएचजी को महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की राह पर अग्रसर होने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित किया. कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और मेयर कुलभूषण गोयल शामिल थे. 

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया साइक्लोथॉन नशा मुक्त अभियान 

हरियाणा में साइकलिंग प्रोग्राम (Cycling program in Haryana) के साथ राहगीरी प्रोग्राम की शुरआत विधानसभा स्पीकर के साथ सीएम ने की. राहगीरी प्रोग्राम का आयोजन अब नियमित रूप से होगा. सीएम ने बताया कि हरियाणा में नशीली दवाओं के अनुचित उपयोग से निपटने और स्वस्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए 1 से 25 सितंबर तक साइक्लोथॉन प्रोग्राम (Cyclothon Program) शुरू किया जायेगा, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर से करनाल (Karnaal) में होगी.

यह कार्यक्रम पूरे राज्य को कवर करेगा. हरियाणा में साइक्लोथॉन नशा मुक्त अभियान (Cyclothon Drug Free Campaign in Haryana) सरकार द्वारा शुरू किये गए प्रयासों का हिस्सा है.

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राहगीरी प्रोग्राम में एसएचजी महिलाओं ने लगाए स्टॉल्स  

स्वयं सहयता समूह की महिलाओं ने राहगीरी प्रोग्राम में देशभक्ति और स्वास्थ्य लाभ पर केंद्रित 37 स्टॉल्स लगाए. इस कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति (Patanjali Yoga Samiti) द्वारा अलग-अलग खेल और एक्टिविटीज़ का आयोजन किया गया और साथ ही  फिट इंडिया - फिट हरियाणा - फिट पंचकुला (Fit India - Fit Haryana - Fit Panchkula) संदेश को बढ़ावा दिया गया. 

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में लापता होने वाली महिलाओं और लड़कियों की सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और महाराष्ट्र (Maharashtra) से है.

NCRB के अनुसार, दोनों राज्यों में वर्ष 2019, 2020 और 2021 में दूसरे सभी राज्यों की तुलना में लड़कियों और महिलाओं के लापता होने के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए (NCRB releases data on missing women).

गृह मंत्रालय (MHA) ने एक बयान में कहा, अकेले 2021 में, देश भर में 18 साल से ज़्यादा उम्र की 375,058 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली, साथ ही 18 साल से कम उम्र की करीब 90,113 लड़कियां  भी लापता थीं.

सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए उठाये कईं कदम 

महाराष्ट्र सरकार ने महिला सुरक्षा (women safety) के लिए कदम उठाते हुए महिला सेल, महिला पुलिस कक्ष (महिला हेल्प डेस्क पुलिस स्टेशन स्तर), महिला सुरक्षा समिति, मानव तस्करी विरोधी इकाई और महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच इकाइयों की शुरुआत की.

केंद्र ने यौन अपराधों (sexual assault) के खिलाफ प्रभावी रोकथाम के लिए आपराधिक कानून (संशोधन), अधिनियम 2013 को लागू करने सहित देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल की हैं. 

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 में 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मौत की सजा सहित सख्त दंडात्मक प्रावधान पेश किए गए. स्मार्ट पुलिसिंग और सुरक्षा प्रबंधन के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आठ शहरों में सुरक्षित शहर परियोजनाएं स्वीकृत की गईं. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने देश भर में यौन अपराधियों पर नज़र रखने के लिए एक साइबर-अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (Cyber-crime Reporting Portal) और 'यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस' (NDSO) लॉन्च किया. 

गृह मंत्रालय ने देश के सभी जिलों में महिला सहायता डेस्क और मानव तस्करी विरोधी इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी. इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हिंसा और संकट से जूझ रही महिलाओं को सहायता देने के लिए 733 वन-स्टॉप सेंटर (One Stop Center) शुरू किए. 

पर क्या ये कानून काफी हैं?

पर क्या ये कानून काफी हैं? अधिनियमों, योजनाओं, और भाषणों के बीच मानसिकता में बदलाव लाने की बात कहीं खो जाती है. भारत से लेकर UN तक की रिपोर्ट बता रही है कि बदलाव की शुरुआत ज़मीनी स्तर से करनी होगी. और इस  बदलाव का सफ़र न्यायालयों, सरकारी दफ्तरों, या पुलिस थानों से नहीं, बल्कि हमारे घरों से शुरू होगा. बेटा और बेटी में फर्क, घर की महिलाओं को अधिकार न मिलना, गलत होता देख चुप रह जाना, महिलाओं में जागरूकता की कमी... इन आदतों को छोड़ अपनी सोच को बदलना होगा. तभी कानून जीत सकेगा.