भारत में सामाजिक सशक्तिकरण (social empowerment) को हासिल करने के लिए फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) का रास्ता अपनाया जा रहा है. महिलाओं तक आर्थिक समावेशन को पहुंचाने के लिए स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) का सहारा लिया जा रहा है. एसबीआई बैंक (SBI Bank) के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा (SBI chairman Dinesh Kumar Khara) ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति की. दूसरे देश भारत के  वित्तीय समावेशन मॉडल (financial inclusion model) को सीखकर तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं.

दिनेश कुमार खरा ने भारतीय भुगतान प्रणाली को सराहा 

खरा ने आयोजित बी20 शिखर सम्मेलन (B20 Summit) के मौके पर कहा, "अगर आप इसे हमारे देश में देखें, तो मुझे लगता है कि यह दुनिया भर के लिए एक सबक है कि भुगतान प्रणाली को इतना कुशल, सस्ता और किफायती कैसे बनाया जा सकता है." 

खरा ने कहा कि अगर जन धन (Jan Dhan Yojana) एक शुद्ध वैनिला खाता होता, तो लोगों ने इस योजना में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई होती. इसमें मौजूद एडिशनल सेवाओं ने इस योजना को समावेशी बनाया है.

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“अब बात आगे बढ़ गई है. लोगों को उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है; वे बीमा लाभ के साथ सामाजिक सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं,'' खरा ने जन धन योजना की सफलता की सराहना करते हुए कहा.

एसबीआई के अध्यक्ष (SBI chairman Dinesh Kumar Khara), जो आर्थिक सशक्तीकरण के लिए बी20 इंडिया टास्क फोर्स (B20 India Taskforce) के प्रमुख, ने कहा कि “इस अर्थव्यवस्था (भारत) में 10 ट्रिलियन रुपये की बचत का इस्तेमाल किया गया है, जो दूसरों में विश्वास कायम करता है." उन्होंने बताया कि इन उपायों को लागू करने के लिए अर्थव्यवस्थाओं की ओर से सामाजिक और डिजिटल मेच्योरिटी की ज़रुरत होगी. 

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"स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये मिला वित्तीय समावेशन को बढ़ावा" - खरा 

खरा ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) के ज़रिये वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा मिला है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, महिला स्वयं सहायता समूहों (women SHG) द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और महिला स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये दो करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया. 

एसबीआई के अध्यक्ष ने कहा कि मुद्रा (Mudra Yojana) और स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) जैसी सरकार प्रायोजित योजनाओं से भी सीख हासिल की जा सकती है. खरा की अध्यक्षता वाले B20 टास्कफोर्स ने B20 वित्तीय समावेशन फ्रेमवर्क (B20 Financial Inclusion Framework) की स्थापना की सिफारिश की है. फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) की दिशा में बढ़ रहा ये कदम भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. 

इंटरनेट की मदद से तरह-तरह की सेवाएं उन कोनों तक पहुंच रही हैं जहां ऑफलाइन तरीके कारगर साबित होते नहीं दिखाई दिए. ऑनलाइन माइक्रोफाइनेंस भी उन्हीं सेवाओं में से एक है जो ग्राहकों तक बचत खाते, लोन, बीमा, पैसे ट्रांसफर जैसी बैंकिंग सेवाओं को उस तबके तक पंहुचा रहा है जिनके पास गरीबी की वजह से पारंपरिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं थी.

माइक्रोफाइनेंस की मदद से देशभर में स्वयं सहायता समूह आर्थिक क्रांति ला रहे हैं. ऑनलाइन मोड में माइक्रोफाइनेंस उपलब्ध होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों और कम आय वाले व्यवसायों की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बड़ी है. AMA रिसर्च द्वारा प्रकाशित "ग्लोबल ऑनलाइन माइक्रोफाइनेंस मार्केट आउटलुक टू 2028" रिपोर्ट में बताया गया कि ऑनलाइन माइक्रोफाइनेंस के बारे में कम आय वाले समूहों के बीच बढ़ती जागरूकता की वजह से इसके बाजार में बढ़ोतरी हो रही है. वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इन्क्लूशन को बढ़ाकर,  उद्यमियों को ज़रूरी वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।