सरकार देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त प्रयास करती है. उत्तराखंड की सरकार ने भी अपने प्रदेश की महिला SHGs को प्रोत्साहित किया. Cooperative minister धन सिंह रावत ने कहा ने पैक्स के माध्यम से तैयार किये गए स्वयं सहायता समूहों प्रोत्साहित करने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रदेश में सवा लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया, जिनको मिशन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा. प्रदेश सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से self help group और किसानों को दिए जाने वाले ब्याज की सीमा बढ़ाने जा रही है. अब तक समूहों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर पांच लाख रुपये मिलते हैं, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा. वहीं अकेले व्यक्ति को मिलने वाले तीन लाख की सीमा को पांच लाख रुपये करा गया. यह सुविधा अच्छा काम करने वालों को ही मिलेगी. 

प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत अभी तक 4347 SHGs को 4050.44 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है. प्रदेश में 17975 स्वयं सहायता समूहों, 1463 ग्राम संगठनों और 88 क्लस्टर फेडरेशनों का गठन कर उन्हें वित्त पोषित किया गया है. 60343 महिला किसानों को चिह्नित कर फार्म लाइवलीहुड और महिला सशक्तीकरण योजना के तहत प्रशिक्षण देकर क्षमता विकास किया जा रहा है. राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रदेश में सवा लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिनको मिशन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है. 'दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना' से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने से महिला सशक्तीकरण एवं किसानों की आय बढ़ाने में यह योजना काफी कारगर साबित होगी.