रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने साहित्य पुरस्कार समारोह (Literary Award Ceremony) में कोऑपरेटिव सेक्टर (Cooperative Sector) को बढ़ावा देते हुए बताया कि आने वाले कुछ सालों में यह क्षेत्र भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (indian economy 2023 in world) बनाने के लिए तैयार है. साल 2021 में सहकारिता मंत्रालय (Ministry Of Cooperation) बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) ने इसके महत्व को रेखांकित किया है.

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भारत को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की तैयारी 

सहकारी समितियों (Cooperative Societies) ने कुछ सालों में किसानों के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. महाराष्ट्र (Maharashtra) के अहमदनगर (Ahmednagar) जिले में हुए समारोह में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pradhan Mantri Narendra Modi) ने गारंटी दी है कि भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में एक होगा और सहकारी समितियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. 

राजनाथ बताते है कि " केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही भारत को आर्थिक समृद्धि की तरफ ले जाएंगी. सहकारी आंदोलन  (advantages of cooperative society) ने देश के किसानों की समृद्धि के लिए नए रास्ते खोले हैं. NAFED, IFFCO और AMUL जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज  (cooperative society examples) किसानों के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं. कृषि क्षेत्र के साथ साथ बैकिंग क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं. पूरे भारत में कई सहकारी बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों को कृषि और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कम ब्याज पर लोन दे रहे हैं."

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फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) की मदद से किसान अब फसल को बोने से लेकर उपज तक संगठित तरीके से काम कर रहे हैं. इससे किसानों को फसल की पैदावार में बढ़ोतरी के साथ आमदनी में भी वृद्धि हुई है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना (Central Government Schemes 2023) 'सहकार से समृद्धि' (Prosperity to Cooperation) के तहत सरकार चीनी खंड के साथ अन्य क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की तैयारी में है. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को भी इस योजना के तहत मजबूत बनाया जायेगा. 

" सहयोग के माध्यम से समृद्धि सिर्फ योजना नहीं, हमारा मंत्र है, " राजनाथ सिंह.

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स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के महत्व को बताते हुए कहा कि SHGs महिलाओं के सामजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. राजनाथ बताते है कि पीएम मोदी (PM Modi) द्वारा स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर भाषण के दौरान दो करोड़ SHG महिलाओं को लखपति दीदी (Lakhpati Didi) बनाने की घोषणा की थी.

"लखपति दीदी के ज़रिये केवल महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण लाना नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार भी पैदा करना है," डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह.

G20 में पीएम मोदी की महिला सशक्तिकरण पर बात 

G20 मंत्रिमंडलीय सम्मलेन (G20 Ministerial Conference) की G20 Empower में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को सम्बोधित किया. उन्होंने कहा कि जब महिलाओं में समृद्ध होगी तब ही देश में समृद्धि होगी. उन्होंने बताया की महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) होने से हम विकास की ओर बढ़ेंगे, साथ ही शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच से वैश्विक प्रगति होगी. उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं का नेतृत्व, समावेशिता (Inclusiveness) को बढ़ावा देकर, उनकी आवाज में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) है, जो जनजातीय समुदाय (Tribal Community) से होकर भी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व और दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा बल की प्रमुख कमांडर के रूप में काम कर रही हैं. 

लोकतंत्र में भारतीय संविधान (Indian Constitution)  द्वारा महिलाओं सहित सभी नागरिकों को वोट देने (Right To Vote) और चुनाव लड़ने का सामान रूप से अधिकार दिया गया. महिलाएं आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिवर्तन में प्रमुख एजेंट के रूप में काम कर रहीं हैं. 1.4 मिलियन की आबादी में, भारत में ग्रामीण स्थानीय निकायों में 46% निर्वाचित प्रतिनिधि (Elected Representatives) महिलाएं हैं. भारत और वैश्विक स्तर पर महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे व्यापारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं हैं.

अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप (Self Help Groups) की बात करें, तो महिलाओं को SHGs से जोड़ने का यह कदम महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में सामने आया. COVID के दौरान भी यह Self Help Groups और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. मास्क और सैनिटाइजर का उत्पादन कर ,संक्रमण रोकने के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई.

महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई योजनाएं

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana) के तहत लगभग 70% महिलाओं के लोन एक्सेप्ट किये गए . इसी तरह ‘स्टैंड उप इंडिया’ (Stand-Up India) के तहत 80% लाभार्थी महिलाएं है, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स (Greenfield Projects) के लिए लोन ले रही हैं. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PM Ujjwala Yojana) के तहत महिलाओं को 10 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन (LPG Connection) उपलब्ध कराये गए, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार आया. इसके साथ ही पीएम मोदी (PM Modi) ने बताया महिलाएं शासन, व्यापार, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और सशस्त्र बलों में भी अपनी भागीदारी बढ़ाई हैं.

उन्होंने बताया कि भारत महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई उचाईयों को छू रहा हैं. महिला उद्यमी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं और 'Tech Equality Platform' की शुरुआत से महिलाओं की डिजिटल और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा. 

भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 'महिला सशक्तिकरण' पर नया कार्य समूह स्थापित किया जा रहा हैं और हम सभी को समृद्धि, समानता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करना होगा. महिलाओं को बेहतर समाज और भारत को नई उचाईयों पर ले जाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी समस्यायों का समाधान मिलकर करना होगा, जिससे वह आगे बढ़कर नई उचाईयों को छू सके.

रेडियो कई दशकों से न केवल मनोरंजन का, पर अपनी बात समाज तक पहुंचाने का एक कारगर माध्यम रहा है. बढ़ती तकनीक के इस दौर में भी रेडियो ने अपनी पकड़ बनाये रखी है. हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये 91 एफएम ट्रांसमीटर लॉन्च किये. 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित 91 नए 100 वॉट एफएम ट्रांसमीटरों का वर्चुअल उद्घाटन किया. रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया. पीएम मोदी ने बताया की कैसे रेडियो कनेक्टिविटी के ज़रिये देश के लोग एक-दूसरे से जुड़े हैं. डिजिटल इंडिया के इस दौर में भी रेडियो पिछड़ा नहीं बल्कि और उभरकर बाहर आया है. 

लॉन्च के दौरान पीएम मोदी ने कहा, "ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का विस्तार ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है. ऑल इंडिया एफएम की 91 एफएम ट्रांसमिटर्स की ये शुरूआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिएतोहफा है."

प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इसमें शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, शामिल हैं. गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लद्दाख और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह. पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ. उन्होंने बताया कि 'मन की बात' के ज़रिये देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव सिर्फ रेडियो की वजह से ही संभव हो पाया है.

प्रधान मंत्री ने देश की भाषाई विविधता पर और देते हुए बताया कि एफएम प्रसारण सभी भाषाओं में होगा, खासकर 27 डायलेक्ट वाले क्षेत्रों में. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, अनुराग ठाकुर ने कहा, “यह एक ऐतिहासिक कदम है. यह स्थानीय लोगों तक मनोरंजन, खेल और खेती से संबंधित जानकारी प्रसारित करने में बहुत मददगार होगा. मन की बात ने रेडियो की लोकप्रियता बढ़ाई है.” एफएम रेडियो और डीटीएच दोनों ने डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को सशक्त किया है. इस पहल से रेडियो की लोकप्रियता बढ़ने के साथ-साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ सकेगी.