उत्तर प्रदेश में 5T विज़न से परिवर्तन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में हुए विकास और सुधार के पीछे पाँच मुख्य कारण हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के 5T विज़न पर आधारित हैं. उन्होंने बताया कि परंपरा, प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और विश्वास जब एक साथ आते हैं, तो समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव होता है. उत्तर प्रदेश इस 5T ढांचे का मॉडल बनकर उभरा है.

मिशन शक्ति: महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता

मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इसका लक्ष्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता है. उन्होंने बताया कि सुरक्षा से आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास से स्वाभिमान और स्वाभिमान से आत्मनिर्भरता का मार्ग बनता है. राज्य के हर निवासी की जिम्मेदारी है कि सरकारी योजनाओं के लाभ महिलाओं तक प्रभावी रूप से पहुँचें. यही विकसित भारत की नींव बनेगा और हर व्यक्ति ‘मेरा भारत महान’ अभियान में योगदान देकर देश को मजबूत बनाने में भाग ले सकता है.

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और महिलाओं के लिए योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का विस्तार से उल्लेख किया. योजना के तहत बेटी के जन्म से स्नातक तक शिक्षा के लिए ₹25,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है. वर्तमान में लगभग 27 लाख बेटियाँ इस योजना से लाभान्वित हैं. उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह योजना में सरकार ₹1 लाख तक का खर्च करती है और अब तक 4 लाख से अधिक बेटियों के विवाह में योगदान दे चुकी है. इसके अलावा, लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जल्द शुरू की जाएगी, जो मेधावी बेटियों को लाभ पहुंचाएगी.

आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए सुधार

मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना की. अब उनका सारा कार्य डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रदर्शन के अनुसार सम्मानजनक मानदेय मिलेगा और उन्हें ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएँ भी दी जाएंगी.

रोजगार और स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी

पिंक रोजगार महाकुंभ  में भाग लेने वाली बेटियों के आत्मविश्वास की उन्होंने सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘लखपति दीदी’, ‘ड्रोन दीदी’ और महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहे हैं. बेटियों को सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20,000 स्टार्टअप्स में से आधे से अधिक का नेतृत्व महिलाएँ कर रही हैं. डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना के माध्यम से प्रत्येक न्याय पंचायत में लगभग 4,000 महिलाओं को योजनाओं से जोड़ा जाएगा.

बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा में सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले अधिकांश लड़कियाँ स्कूल नंगे पाँव जाती थीं, लेकिन अब लगभग 98-99% बेटियाँ जूते, मोजे और स्वेटर पहनकर स्कूल जाती हैं. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस में अब 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और महिला कार्यबल में वृद्धि हुई है.

महिला कल्याण और बजट में योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश के बजट का फोकस युवा, महिलाएँ, किसान और गरीब पर है. महिलाओं के लिए गारंटी-मुक्त और ब्याज-मुक्त ऋण, स्कूटी योजनाएँ, महिला उद्यमी विपणन योजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य लाभ जैसी योजनाएँ शामिल हैं. ODOP और ODOC योजनाओं के तहत महिलाओं को नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं.

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल

सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की योजना शुरू की है. प्रत्येक हॉस्टल में 500 महिलाओं की क्षमता होगी और निर्माण वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आगरा में चल रहा है.