Food Processing Industry में अपनी पहचान बना रहीं स्वयंस सहायता समूह की महिलाओं को अपने उद्यम का विस्तार करने के लिए सरकार से समर्थन मिल रहा है. इसी कड़ी में सरकार द्वारा PMFME, यानी PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME scheme) लांच की गई.

PMFME scheme के तहत 62,282 ऋण स्वीकृत 

PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME scheme) के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने या अपग्रेड करने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है. इसके तहत 62,282 ऋण स्वीकृत किए गए. व्यक्तिगत लाभार्थियों के 61,796 ऋण स्वीकृत हुए, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के 34 ऋण, 433 स्वयं सहायता समूहों (SHG) और उत्पादक सहकारी समितियों के 19 लोन को अप्रूवल दिया गया.

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योजना के क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कॉम्पोनेन्ट से जुड़ा डेटा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल (Minister of State for Food Processing Industries Prahlad Singh Patel) द्वारा राज्यसभा में साझा किया गया.

योजना के तहत प्राप्त 2 लाख से ज़्यादा आवेदनों में से 63,791 ऋण स्वीकृत किए गए. योजना के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, स्वीकृत ऋणों में से 46,386 ऋण वितरित भी किए जा चुके हैं.

PMFME scheme के ज़रिए 2 लाख micro food processing units 

इस योजना का लक्ष्य 2020-21 से 2024-25 तक पांच सालों के दौरान 10 हज़ार करोड़ रुपये के आउटलेट के साथ क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के ज़रिये 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना का समर्थन करना है.

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राज्यसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में 10,806 ऋण, बिहार में 9,057 ऋण, तमिलनाडु में 8,742 ऋण, उत्तर प्रदेश में 6,032 ऋण और तेलंगाना में 5,136 ऋण स्वीकृत किए गए. मिनिमम सैंक्शंस वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ (5), दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (5), मिजोरम (15), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (16) थे.

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PMFME scheme से मार्केटिंग और ब्रांडिंग में मदद 

“खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, PMFME योजना मुख्य रूप से इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों की मार्केटिंग का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (One District One Product - ODOP) दृष्टिकोण को अपनाती है,” Prahlad Singh Patel ने बताया.

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राज्य मंत्री Prahlad Singh Patel ने बताया कि योजना के तहत, FPO/SHG/सहकारी समितियों या ODOP-आधारित माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (micro food processing enterprises) के SPV को मार्केट स्टडी और product standardization, पैकेजिंग सामग्री, क्वालिटी कंट्रोल, food safety adherence for consumer retail sales, भंडारण किराये, मार्केटिंग और प्रचार के लिए समर्थन दिया जायेगा.

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नागालैंड में 14,487 स्वयं सहायता समूहों (nagaland self help groups) के साथ महिलाओं का आत्मनिर्भर बनने का सफ़र लगातार नई ऊंचाइयां हासिल करता जा रहा है. महिलाओं के बीच उद्यमिता (women entrepreneurship nagaland) को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया गया है.

Hekani Jakhalu  ने NSRLM और DAY- NULM के SHGs को दी राशि 

Department of Industries & Commerce विभाग के Food Processing Industries Division ने नागालैंड के self help groups को PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME) के तहत सीड कैपिटल राशि जारी की.

Industries & Commerce Advisor Hekani Jakhalu ने आधिकारिक तौर पर Nagaland State Rural Livelihood Mission (NSRLM) और Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY- NULM) के 3797 SHG सदस्यों के लिए 6,90,30,946 रुपये जारी किए.  

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यह उद्यम लिखेंगे सफलता की कहानियां 

इस राशि में से, NSRLM 5,70,22,946 रुपये के साथ 3454 SHG समूहों और व्यक्तिगत समूह के सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि DAY- NULM 1,20,08, 000 रुपये की शेष राशि के साथ 343 स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तिगत समूह के सदस्यों के साथ काम करेगा. 

नागालैंड के समूहों के लिए seed capital की आधिकारिक रिलीज के बाद जखालू ने कहा, "हम इन उद्यमों को सफलता की कहानियां बनाना चाहते हैं."

जल्द ही 'यूनिटी मॉल' भी होगा शुरू

सभी विभागों को स्पष्ट संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि तीन पक्ष- इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट, NSRLM और DAY- NULM SHG की सहायता के लिए लगातार साथ काम कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि जल्द ही 'यूनिटी मॉल' भी शुरू किया जाएगा जिससे समूह की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी.

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NULM के राज्य मिशन निदेशक और राज्य शहरी विकास एजेंसी के सचिव किनिहोली किनिमी और NSRLM के COO एम रोलैंड लोथा भी कार्यक्रम में शामिल हुए. 

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Nagaland में FPO/SHG/सहकारी समितियों को मिल रहा बढ़ावा 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में नए और मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी, ब्रांडिंग, मार्केटिंग समर्थन और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने, FPO/SHG/सहकारी समितियों की सहायता करने के लिए PMFME योजना शुरू की. 

इस पहल के ज़रिये राज्य के स्वयं सहायता समूहों को अपना व्यवसाय बढ़ाने, उद्यम शुरू करने, और महिला सशक्तिकरण के नए आयाम हासिल करने में मदद मिलेगी.  

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