MP के Burhanpur में  Self Help Group की महिलाओं को खास रोजगार से जोड़ा गया.इस पहल से जहां नगर निगम सीमा में शहर की सफाई हो रही वहीं समूह से जुड़ी महिलाओं की कमाई भी शुरू हो गई. लगभग 5 घंटे ये महिलाएं शहर की सफाई व्यवस्था में सुबह से जुट जाती हैं. 

SHG 40 महिलाओं के हाथों में 48 वार्ड की कमान

बुरहानपुर नगर निगम से जुड़ीं आजीविका मिशन और  SHG की 40 महिलाओं को शहर की कमान दे गई. वैभव लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की श्वेता गुप्ता कहती है-"हमें गर्व है कि शहर की सफाई व्यवस्था में हम अपना सहयोग दे रहे.साथ ही हमें रोजगार का अवसर भी मिला. महाजन पेठ और शिकारपुरा इलाके में हम सफाई का संदेश देते हैं.इसमें हम लगातार सफल हुए.सिलाई का काम कई बार नहीं चलने से आर्थिक परेशानी आती थी.इस सफाई संदेश काम से हमारी अलग से इनकम होने लगी."

वैभव लक्ष्मी SHG सदस्य वार्ड में समझाते हुए (Image : Ravivar Vichar)

इस काम के बदले समूह की महिलाओं को प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाता. खास बात यह है कि हर वार्ड में जाने वाले कचरा वाहन में ही लोग अब कचरा डालने लगे. यह आदत बना ली. पहले शहरवासी कहीं भी कचरा फेंक देते थे.

शहर के ही महक स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएं कहती हैं-"पहले वार्डवासियों की कचरा वाहन में कचरा डालने की आदत नहीं थी.लगातार समझाइश और जागरूक होने पर शहरवासी गीला कचरा और सूखा कचरा तक अलग अलग कर के वाहन में डालते हैं. शहर सफाई से बीमारियां फैलने की आशंका कम हो गई.हमारी कमाई भी लग से हो रही."  

नल-जल योजना से सुर्ख़ियों में आया बुरहानपुर 

पूरे देश में MP का ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर उस वक़्त सुर्ख़ियों में आया जब  नल-जल योजना के तहत देश में पहला स्थान बनाया. यहां पदस्थ कलेक्टर DM Bhavya Mittal को PM Narendra Modi ने सम्मानित किया था.इसके अलावा भी शहर को बेहतर बनाने में योगदान के लिए कलेक्टर मित्तल को कई सम्मान मिल चुके हैं.

 
महक SHG की सदस्य सफाई का महत्व और जागरूक करते हुए (Image : Ravivar Vichar)

सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम Assistant Commissioner Jyoti Sunariya बताती हैं-"हमें ख़ुशी है कि शहर की  NULM से जुड़ीं महिलाओं को रोजगार मिला.महिलाएं प्रतिदिन वार्डस में सफाई संदेश देकर कचरा वाहन में ही कचरा डालने के लिए प्रेरित करती हैं.और शहरवासियों ने इसकी आदत बना ली.हम इस व्यवस्था को और बढ़ाएंगे."

शहरवासियों ने कहा कि शहर के सफाई व्यवस्था में कचरा वाहन हर वार्डस में पहुंच रहे.

Burhanpur DM IAS Bhavya Mittal कहती हैं-"शहर में सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है. SHG की महिलाएं रोजगार के साथ शहर में अवेयरनेस का काम कर रहीं. इस व्यवस्था की निगम द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही." 

2024 के लोकसभा चुनाव में घमासान चरम पर है.प्रमुख पार्टी भाजपा और कांग्रेस ने जारी किए अपने Manifesto में महिलाओं को ज्यादा फोकस किया.यदि योजनाओं को पढ़ेंगे तो महिलाओं के इर्द-गिर्द ज्यादा नज़र आ रही. इस घोषणा पत्र को भाजपा ने संकल्प-पत्र कहा.कांग्रेस ने न्याय-पत्र कह कर सार्वजनिक किया. 

घोषणा पत्रों में मतदाता की नब्ज़ और महिलाओं का वंदन !

जैसे-जैसे  लोकसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक है वैसे-वैसे राजनीतिक पार्टियों द्वारा जारी घोषणा पत्र में मतदाताओं की नब्ज़ पर हाथ धरा.पार्टी चाहे कोई सी भी हो और घोषणा पत्र को संकल्प-पत्र कहें या न्याय-पत्र, मतदाताओं में महिलाओं का वंदन ख़ास फोकस किया गया.

पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने जिस संकल्प-पत्र को जारी किया,उसमें 'नारी वंदन अधिनियम' जारी करने की बात कही. इसके अलावा Self Help Group को और मजबूत करने के साथ देशभर में 3 करोड़ महिलाओं को Lakhapti didi बनाने की बात दोहराई. साथ ही सर्विस सेक्टर में जोड़ने की बात जोड़ महिलाओं को और आत्मनिर्भर बनाने की बात कह दी.पार्टी को पता है देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं SHG में काम कर रहीं.   

Image:Social Media

Ujjwala Scheme  में मुफ्त गैस कनेक्शन से दिल जीतना चाहा.यही नहीं बिजली की बढ़ती कीमतों के साथ 'सूर्य घर' योजना को बढ़ावा दिए जाने और बिजली बिल ज़ीरो का कॉन्सेप्ट भी दिया. महिलाओं में खतरनाक बीमारी ब्रेस्ट कैंसर,सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी को लेकर ख़ास ध्यान देने को जोड़ भाजपा ने महिला मतदाताओं को ज्यादा महत्व दिया.

इसके अलावा युवा और किसान की योजनाओं को प्रमुखता दी.यहां तक कि 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष मनाने को भी आश्वस्त कर Tribal Community को कवर कर लिया. भाजपा में भी PM Narendra Modi के चहरे के साथ 'मोदी की गारंटी' ही स्लोगन का उपयोग कर वंदन किया जा रहा. 

'मेरी बेटी योजना' भी ढाई लाख की और सरकारी भर्ती का वचन  

भाजपा ने महिलाओं के लिए संकल्प में लंबी फेहरिस्त दी.कांग्रेस ने भी पांच खास पॉइंट कवर किए. इसमें 'मेरी बेटी योजना' में 2 लाख 51 हज़ार रुपए खाते में जमा करने का वचन दिया.युवाओं को सरकारी भर्ती तो किसानों को उनकी धान और गेहूं की फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात की.गरीबी को मदद बना कर दूर करने को जोड़ उम्मीदें जगा दी.9 अधिकार कांगेस देने की बात कर रही.इसमें health, education, lights, employment, pension जैसे अधिकार हैं. इस वचन पत्र में 59 subject, 225 points और1290 वचन हैं. 

मतदान के लिए अपील करती महिलाएं (Image: Ravivar Vichar)

कांग्रेस के लीडर Rahul Gandhi चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष न हो लेकिन फोकस में वही हैं. इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियां भी ताकत झोंक रही. स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय पार्टियों के गठजोड़ के बीच पार्टी लीडर्स महिलाओं की ताकत को मानकर नतमस्तक हो रहे. 7 चरणों में हो रहे इस चुनाव में 4 जून को परिणामों में महिलाओं की ताकत पार्टियों को पता चल जाएगी.

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भारत की मिट्टी में पली-बढ़ी हमारी दीदियां, जिनके हाथों में न केवल घर की बागडोर होती है बल्कि सपनों को साकार करने की अदम्य शक्ति भी समाहित होती है. 'लखपति दीदी योजना' उनके इसी संघर्ष और सपनों का साथी बनकर आई है. यह योजना, जिसकी नींव 2023 में रखी गई, उन सभी महिलाओं के लिए एक आशा की किरण है जो अपने सपनों को पंख लगाना चाहती हैं.

इसके माध्यम से, महिलाएं वित्तीय रूप से स्वावलंबी बन रही हैं और अपने परिवार और समाज के लिए एक मिसाल भी पेश कर रही हैं.

लखपति दीदी योजना का उद्देश्य

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (Skill training program) के अंतर्गत चलने वाली लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojna) की घोषणा 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लाल किले की प्राचीर से की थी. इस योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग (Skill Development), फाइनेंशल लिटरेसी (Financial literacy) और वित्तीय मदद (Financial Aid) देकर अपने पैरों पर खड़े होने और आय का साधन बनाने या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

लाभ उन्हीं महिलाओं को जो है स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य

मोदी सरकार की Lakhpati Didi Yojna ऐसी स्कीम है जिसके तहत महिलाओं को बिना ब्याज के लोन दिया जाता है. पूरी तरह से ब्याज मुक्त यह लोन, एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का हो सकता है. सरकार की कोशिश है कि महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तीकरण (Financial Empowerment) और वित्तीय आजादी (Financial Independence) पैदा की जाए. बस इस योजना का लाभ लेने के लिए एक ही शर्त है, वह यह है कि यह लोन केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो Self Help Group (SHG) की सदस्य होंगी.

2023 में इस योजना के तहत लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या का टारगेट 2 करोड़ रखा गया था, लेकिन इस साल के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) ने यह संख्या 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान किया है. चूंकि यहां महिला की या महिला के चलते परिवार की कुल आय लाख रुपये तक करने की कोशिश है, इसलिए इसे लखपति दीदी योजना का नाम दिया गया.

क्या है लखपति दीदी योजना?

स्वयं सहायता समूह (SHG) को लेकर दिसंबर 2023 में जारी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 10 करोड़ महिला सदस्यों के साथ भारत में 90 लाख SHG है.

लखपति दीदी योजना के तहत सालाना एक लाख आय की कैलकुलेशन दरअसल कम से कम चार कृषि मौसमों या फिर व्यापार चक्रों के लिए की जाती है. और, जिनकी औसत मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक हो, यह कैलकुलेशन आय के टिकाऊ होने के चलते रखी गई है. सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)   की ओर से इस स्कीम को लागू किया जाता है. बिजनस ट्रेनिंग देना, सामान बाजार तक पहुंचाना, जरूरी कौशल और ट्रेनिंग देना सब इस स्कीम के तहत संभव है. पोलट्री फॉर्मिंग, एलइडी बल्ब निर्माण, खेती बाड़ी, मशरूम की खेती, स्ट्रॉबेरी की खेती, पशु पालन, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प के काम, बकरी पालन के लिए और टेक होम राशन प्लांट जैसे कामों के लिए ये लोन मिल सकता है.

CG के Raipur में आयोजित Saras Mela में देशभर के self help group की महिलाएं शामिल हुईं. इस आयोजन में फ़ूड,हैंडीक्राफ्ट और दूसरे आइटम्स शामिल किए. प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों ने हौसला बढ़ाया.

देश की अर्थ व्यवस्था मजबूती में SHG का योगदान

अब समय बदल गया. गांव की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ कर खुद को आर्थिक मजबूत बनाया. Chhattisgarh के Chief Minister Vishnu Dev Say ने कहा-"SHG की महिलाओं ने भारत की अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने में ख़ास योगदन दिया और दे रही.मुझे समूह की महिलाओं ने अपने ही हाथों से बने उपहार दिए.यह अद्बुत है.राज्य में Mahatari Vandan Yojana की शुरुआत हुई.Women Empowerment के लिए वरदान होगी.

CM साय  को अपने प्रोडक्ट्स को समझाती समूह सदस्य (Image: Ravivar Vichar)  

इस अवसर पर Deputy CM Vijay Sharma ने कहा-"यही समूह एक दिन बड़ी पहचान बनाएंगे. PM Narendra Modi के लखपति दीदी के सपने को साकार करेंगी." 

28 लाख परिवारों की महिलाएं Bihan से जुड़ीं 

छत्तीसगढ़ राज्य में 28 लाख परिवार की महिलाएं Ajeevika Mission Bihan से जुड़ीं. saras mela में शामिल समूह की सदस्यों ने बताया-"हमने food products में kodo, kutaki, ragi जैसे मिल्लेट्स उपलब्ध कराए. mahua laddu,कई तरह के rice भी रखे. bamboo products, handicraft products, handloom products भी आकर्षण का केंद्र रहे.पहचान के साथ हमारी कमाई भी हुई."

स्टॉल्स पर समूह सदस्य के परिजन और  मिशन डायरेक्टर  पद्मिनी भोई साहू  चर्चा करते हुए  (Image: Ravivar Vichar)  

इंदिरा स्वयं सहायता समूह अभनपुर,अमर दिव्यांग समूह झारखंड, जय मौली समूह जांजगीर चांपा समूह के प्रोडट्क्स को काफी पसंद किया गया.     

Raipur Ajeevika Mission Bihan District Project Manager (DPM) Vikarm Singh Lodhi बताते हैं-"यह मेला बहुत सफल रहा.असम, उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश, झारखण्ड तथा बिहार से आए हुए महिला 133 स्वयं सहायता समूहों द्वारा भी अपने उत्पादों के स्टाल लगाए.लगभग 210 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए.हम लगातार self help group की महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे."

समूह सदस्यों का हौसला बढ़ाते DM गौरव कुमार और अन्य (Image: Ravivar Vichar)  

इस मौके पर कलेक्टर रायपुर (DM) Gaurav Kumar और जिला पंचायत (ZP) Vishvdeep ने भी समूह को गाइडेंस देकर कर मार्केटिंग के गुर सिखाए.  इस अवसर पर रायपुर सांसद सुनील सोनी, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, धरसीवां विधायक अनुज शर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रमुख सचिव निहारिका बारीक सिंह आदि मौजूद थे. 

"आज की छोरिया, छोरो से कम कोणी!"- इसी कथन के साथ आज की महिलाएं आगे बढ़ रही है, अपने देश का नाम रोशन कर रहीं है.सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गाँवों में भी महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल रहीं हैं, इसी से प्रेरित होते हुए ममता ढिंढोरे ने Self help group बनाया, और अपने साथ 7500 महिलाओं को जोड़कर एक नयी कहानी की शुरुआत करी एक नई कहानी की शुरुआत की. 

"SHGs के माध्यम से 2 करोड़ महिलाएं बनी Lakhpati didi"- PM Narendra Modi

आज वे सब self help group के माध्यम से  इतनी काबिल है कि स्वयं प्रधानमंत्री ने उन्हें Virtual बैठक मे सम्मानित किआ और उन्के कामों की प्रशंसा की. Virtual बैठक मे लाखो लाभार्थियों ने हिस्सा लिआ परन्तु सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनी कल्पना बाई और साई किन्नर, जो एक self help group की नेता भी है

Image Credits- ARF LAB

कल्पना बाई ने अपनी कहानी साझा करते हुए बताया कि वे कभी सड़कों पर भीख मांगा करती थी और आज वे एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का नेतृत्व कर रहीं है जो एक self help group भी है. इस समूह से सारे members transgender community के है जिनका मुख्य काम टोकरी बनाना और इडली डोसा का व्यवसाय करना है. इस माधयम से कल्पना बाई ट्रांसजेंडर्स को आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहीं हैं. 

अगर हम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का डाटा देखे तो हमे पता चलेगा कि national rural livelihood mission (NRLM) के तहत लगभग 9 करोड़ महिलाएं लगभग 83.5 लाख SHGs से जुड़ी हुई हैं. PM Narendra Modi ने भी पूरी बैठक में women empowerment की बात की और योजनाओं के बारे में सभी को अवगत किया. इन्हीं योजनाओ के लाभ से आज 2 करोड़ भारतीय महिलाएं Lakhpati didi बनने के लिए तैयार है.

पूरे देश में लागू PM JANMAN YOJANA के तहत मध्य प्रदेश के जिलों से भी Self Help Group की महिलाएं भी जुड़ीं. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवपुरी से लाइव जुड़ीं SHG की महिला ललिता आदिवासी और विद्या से बात की. इस बीच कार्यक्रम में बैठी SHG की विद्या ने भी PM को गांव की जानकारी दी.

6 महीने में कमाए 50 हजार और दूसरों को दिया रोजगार 

Shivpuri जिले से PM Narendra Modi से बात करने वाली बूढ़दा गांव के शीतला स्वयं सहायता समूह की ललिता आदिवासी ने लगभग 6 मिनिट में 7 सवालों के जवाब दिए. मोदी ने कहा- "आपको देख कर लगता है ललिता जी आप पढ़ी लिखीं हैं?" ललिता ने बताया- मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से 12 वीं किया है."
इसके बाद Prime Minister Modi ने पूछा- "जनमन योजना से आपको क्या फायदा मिला. ललिता जी, आप क्या करती हैं ? गांव में भी विकास हुआ या नहीं ? समूह से जुड़कर आपको क्या फायदा हुआ?"
इन सिलसिलेवार पूछे गए सवालों का ललिता ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया.

ललिता आदिवासी अपने ट्रेक्टर के साथ (Image: Ravivar Vichar) 

ललिता आदिवासी ने बताया- "समूह से जुड़कर मैं इस लायक हुई कि आप से बात कर पा रही. मुझे आवास योजना,आयुष्मान योजना,किसान सम्मान निधि, सुकन्या समृद्धि सहित पोषण आहार योजना का लाभ मिल रहा.और मैंने 6 महीने में 50 हजार रुपए कमाए.साथ ही 2 लोगों को काम भी दिया."

PM बोले मैंने सुना- इलाके में नशे की बीमारी है,आप समझाते नहीं !

PM Modi ने ललिता से पूछा- "इलाके में नशे की बीमारी है,आप समझातेनहीं?" ललिता ने पीएम मोदी के सवाल का बेबाकी से जवाब दिया. ललिता ने कहा- "हम समझाते हैं. जागरूकता के लिए गांव में रैली निकाली. यहां तक कि नशा करने वालों पर जुर्माना भी लगाया. हमारे परिवार के लोग नशा नहीं करते." 
ललिता अब पंचायत से मिली गौशाला और दूध का कारोबार भी कर रही.

पीएम जनमन योजना आयोजन में स्टाल्स पर अधिकारी और समूह की सदस्य (Image: Ravivar Vichar)    

इस बीच समूह की हातोद गांव की विद्या आदिवासी ने बताया- "हमारे गांव में 10 वीं तक स्कूल,सड़क,बिजली  सभी की सुविधा है." विद्या ने भी जनमन योजना से मिली सुविधाओं को बताया.
जिले के Ajeevika Mission के DM कामना सक्सेना और DM प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया- "रोजगार से जुड़ने और योजनाओं का लाभ मिलने से महिलाओं का परिवार में सम्मान बढ़ा. वे खेती में भी अब सहयोग दे रहीं."    

कमज़ोर आदिवासी बैगा, सहरिया समूह के लिए खुले नए रास्ते

अति पिछड़े आदिवासी बैगा, सेहरिया और भारिया जैसी जाति को आत्मनिर्भर और आर्थिक मजबूत बनाने के लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत की गई. Shivpuri District Project Manager (DPM) Dr.Arvind Bhargav ने बताया- "इसमें 24 हजार करोड़ रुपए का लाभ अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से दिया जाना है. इस क्रम में समूह की सदस्य शामिल हुईं.जिले में SHG से जुड़ीं महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ. कई तरह के रोजगार से जुड़ी हुई हैं."   कमिश्नर दीपक सिंह SHG महिलाओं को लाभपत्र देते हुए (Image: Ravivar Vichar)

आयोजन में ग्रामीण पंचायत मंत्री प्रह्लाद पटेल और जनजातीय मंत्री विजय शाह मौजूद थे. ग्वालियर-चंबल संभाग Commissioner Deepak Singh ने कहा- "समाज के अति पिछड़े आदिवासी जनजाति समुदाय के लिए यह योजना वरदान साबित हुई. महिलाओं का Confidence बढ़ा है.योजनाओं की मॉनिटरिंग की जा रही."

आयोजन की कमान कलेक्टर (DM) Ravindra Chaudhary और जिला पंचायत (ZP) के CEO Umarav Singh Maravi ने संभाली. State Rural Livelihood Mission Bhopal के CEO Dr .Kedar Singh कहते हैं- "यह MP के लिए बड़ी उपलब्धि है कि अति पिछड़े जनजातीय समुदाय के लिए पीएम जनमन योजना शुरू हुई. इस योजना का लाभ SHG की महिलाओं और उनके परिवार में दिखने लगा. PM Modi का सदस्यों से सीधे बात करने की वजह से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है."    

Vocal for Local के कॉन्सेप्ट के ज़रिये स्थानीय कारीगरों और उत्पादकों को समर्थन मिल रहा है. इस मिशन की सफलता के पीछे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का अहम योगदान भी शामिल है, जिससे सरकार के प्रयास आम लोगों तक पहुंचे हैं.

Vocal for Local को सफल बना रहीं SHG महिलाएं

‘Vocal for Local’ को ज़मीनी स्तर के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहीं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने Uttarakhand Global Investors Summit में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की. इन महिलाओं में पौड़ी जिले की गीता रावत और उमा देवी भी शामिल थी. PM मोदी ने महिलाओं के प्रयासों को सराहा, जिसके बाद इन महिलाओं का आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है.

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पौड़ी जिले की गीता रावत और उमा देवी उमंग स्वायत्त सहकारिता समूह का हिस्सा हैं. समूह अक्टूबर 2019 से स्थानीय अनाजों का इस्तेमाल कर बेकरी का संचालन कर रहे हैं, जिसमें मंडुवा, झंगोरा, चौलाई जैसे अनाजों से तरह-तरह के बेकरी उत्पाद तैयार कर बेचे जा रहे हैं. बेकरी में 11 महिलाएं काम करती हैं. समूह द्वारा स्थानीय अनाजों से बिस्किट, पैटीज़, कप केक जैसे कई उत्पाद तैयार बनाए जा रहे हैं.

उमंग स्वायत्त सहकारिता फेडरेशन से जुड़ी 53 SHGs की 386 महिलाएं

उमा देवी ने बताया कि उमंग स्वायत्त सहकारिता फेडरेशन विकास खंड पौड़ी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत गठित किया गया फेडरेशन है. इस फेडरेशन से 24 गांवों के 53 स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं. इसके ज़रिये 386 महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है.

पहाड़ी उत्पादों बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान

Vocal for Local के कॉन्सेप्ट के तहत जहां एक ओर किसानों को उनके अनाजों को स्थानीय स्तर पहुंच मिल रही है, वहीं दूसरी ओर बेकरी उत्पादों के ज़रिये उपभोक्ताओं को मोटे अनाजों से बने पौष्टिक उत्पाद मिल रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड लॉन्च करने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी. उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के मुख्य कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि 'House of Himalayas' ब्रांड 'Vocal for Local और Local for Global' की अवधारणा को मजबूत करता है.

देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट से बने बेकरी प्रोडक्ट्स के स्टॉल का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने फेडरेशन मेंबर गीता रावत और उमा देवी से बातचीत की. गीता देवी ने बताय कि PM मोदी ने उत्तराखंड के सभी प्रोडक्ट्स को ‘हाउस ऑफ हिमालया’ के नाम से तहत प्रस्तुत कर उनकी मार्केटिंग का सुझाव दिया. उनका मानना है कि इस ब्रांड के ज़रिये उनके बनाए उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकेगी.

जिला प्रशासन से मिली मदद

पौड़ी की CDO अपूर्वा पांडे ने कहा कि जिला प्रशासन की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार से जोड़ उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए. साथ ही महिलाओं द्वारा बनाए उत्पादों को बेहतर स्थान मिलना चाहिए. उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला प्रशासन के सहयोग से जगह-जगह आउटलेट खोले जायेंगे और स्टॉल भी लगवाई जाएंगी.

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PM मोदी ने लखपति दीदियों को दी बधाई

प्रधानमंत्री मोदी ने गीता रावत और उमा देवी को लखपति दीदी बनने पर बधाई दी. सरकार द्वारा बेरोजगारों को उद्यमिता से जोड़ने और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है. योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं (women self help group) को सरकार आसान ऋण तक पहुंच देकर उद्यमिता के ज़रिये आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद करती है. PM मोदी द्वारा मिली सराहना से इन महिलाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.

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स्वयं सहायता समूहों (self help groups) का समर्थन करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने World Food India शिखर सम्मेलन में 1 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों को 380 करोड़ रुपये की सीड कैपिटल सहायता वितरित की. इस वैश्विक कार्यक्रम ने भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया (seed funding given to SHGs by PM Modi). 

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भारत ने हासिल किया 50 हज़ार करोड़ रुपये का FDI

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने पिछले नौ सालों में 50 हज़ार करोड़ रुपये का विदेशी निवेश (FDI) हासिल किया है. उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए खाद्य विविधता को बढ़ावा देते हुए प्रस्ताव पेश किया. 

उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में कहा कि यह उद्योग नए खिलाड़ियों को बड़ी सहायता प्रदान कर रहा है (women in food processing industry). बुनियादी ढांचे के लिए एग्री-इंफ्रा फंड के तहत परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है. मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को भी हजारों करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रोत्साहित किया जा रहा है.

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कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी में दिखी 150% की वृद्धि 

"सरकार की नीतियां खाद्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं”, PM मोदी ने कहा पिछले नौ वर्षों में, "भारत के कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 13% से बढ़कर 23% हो गई है, जो 150% की वृद्धि दर्शाती है. आज, भारत कृषि उपज में 50 हज़ार मिलियन डॉलर से अधिक के कुल निर्यात मूल्य के साथ 7वें स्थान पर है. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भारत ने बढ़ोतरी नहीं दिखाई है. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े स्टार्ट-अप्स के लिए यह सुनहरा अवसर है.”

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Image Credits: World Food India/Twitter

PM मोदी ने बताया कि 90 मिलियन से ज़्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं. 'world Food India 2023' का लक्ष्य है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाकर भारत को 'दुनिया की खाद्य टोकरी' के रूप में प्रदर्शित करना. फ़ूड प्रोसेसिंग फील्ड की सफलता में हमेशा से महिलाओं के ज्ञान और अनुभव ने अहम भूमिका निभाई है. सीड कैपिटल सहायता महिलाओं के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर की गई है, जिससे उन्हें अपने फ़ूड प्रोसेसिंग उद्यम शुरू करने में मदद मिलेगी. महिलाओं की भागीदारी से देश का आर्थिक सशक्तिकरण का लक्ष्य मुमकिन हो सकेगा.

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बिहार (Bihar) के बेगूसराय में जीविका दीदियों ने ठान लिया कि परिवार के साथ खेती में अब हरित खाद (green manure) का का उपयोग ही करेंगे. जिले में अब बड़े पैमाने पर हरित खाद तैयार की जाने लगी है. 

800 से ज्यादा किसान दीदियां कर रहीं उपयोग           

जीविका के बेगूसराय जिला परियोजना प्रबंधक अविनाश कुमार ने बताया- "वर्तमान में हरित खाद का निर्माण एवं उपयोग 800 से ज्यादा किसान दीदियों ने शुरू किया. इसमें जिले के 107 पंचायतों को शामिल किया गया. पहले चरण में 244 किसानों के साथ 277 टन हरित खाद का बनाई गई. इसमें 185 पंचायतें शामिल हैं. अब तक 1553 टन हरित खाद का उत्पादन कर लिया. इस उत्पादन में से 1270 टन का उपयोग अलग-अलग फसलों के लिए किया गया."

कम लागत अधिक प्रोडक्शन की बढ़ी समझ 

बेगूसराय में किसान दीदियों में फसलों के लिए खेती में कम लागत और अधिक प्रोडक्शन की समझ बढ़ गई. अलग-अलग गांव की किसान दीदियां (Bihar kisan didi) जिनमें प्रियंका कुमारी (वीरपुर), कंचन कुमारी (तेघड़ा), रिंकु देवी (मटिहानी), कविता देवी (सदर), रंजीता देवी कहती हैं- "जब हम परिवार के साथ पहले खेती करते थे तब यूरिया और दूसरी खाद बहुत मंहगी पड़ती थी. जब से हरित खाद को खेत में डालना शुरू डालना शुरू किया, हमारी खेती में लागत काम हो गई. यहां तक कि फसल ज्यादा मिल रही है."

एक लाख टन से ज्यादा खाद की खपत 

बेगूसराय जिले में लगभग डेढ़ लाख टन रासायनिक खाद का उपयोग होता है. जबकि यहां पर्याप्त मात्रा में थर्मल का फ्लाई ऐश और गोबर उपलब्ध है. सिर्फ दस प्रतिशत रासायनिक खाद को मिलाकर सौ फीसद फायदा उठाया जा सकता है. अभी एक लाख 36 हजार टन यूरिया की खपत है. हरित खाद का उपयोग कर हम यूरिया खाद को तीन वर्षों में ही दस प्रतिशत से भी कम कर सकते हैं.

हरित खाद (ग्रीन फर्टिलाइजर) तैयार करना किसानों के लिए बहुत सरल है. यह खाद बॉटम ऐश (राख), गोबर, डीएपी एवं यूरिया से तैयार किया जाता है.  

 पीएम और मंत्री दे रहे खाद को बढ़ावा 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने रासायनिक खाद को कम कर देशी या हरित खाद का खेती में उपयोग करने को कहा. मोदी ने रासायनिक खाद से ज़मीन खराब होने की बात कही थी.  इसका बेगूसराय के किसानों पर बहुत असर हुआ. क्षेत्रीय सांसद और केबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने भी किसान दीदियों को प्रमोट किया. सिंह ने कहा -"हरित खाद जीविका दीदियों के आर्थिक मजबूती के साथ खेती में प्रोडक्शंस बढ़ाने के रास्ते खुलेंगे.जिस दिन अपनी गाय, अपना खेत और अपना खाद सभी किसानों के पास होगा, उस दिन सही मायने में समाज बदल जाएगा."            

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने गुवाहाटी (Union Minister for Skill Development and Entrepreneurship Shri Rajeev Chandrashekhar in Guwahati) में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए उत्तर-पूर्वी भारत के कौशल और उद्यमिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए "कौशल और उद्यमिता कॉन्क्लेव" (Skills and Entrepreneurship Conclave 2023) का उद्घाटन किया. 

मंथन 2023 (Manthan 2023 Guwahati) के हिस्से के रूप में प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया. राज्य शिक्षा मंत्री राजकुमार रंजन सिंह (Rajkumar Ranjan Singh Minister of State for Education of India) के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे.

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कौशल विकास योजनाओं से मिल रहा SHGs को लाभ 

नागालैंड के दिमारपुर (Dimarpur, Nagaland) की Self Help Group महिला सदस्य बताती है कि सरकार द्वारा उद्यमियों और कौशल विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं (scheme launched for entrepreneurship and skill development programme,ESDP) से उन्हें बहुत लाभ हो रहा है. मोदी सरकार द्वारा दिए गए मंच से बहुत मदद मिली है. SHG महिलाओं को अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स (SHG Handmade Products) बेचने के लिए मंच मिला है.

SHGs के प्रोडक्ट्स की डिमांड इटली और जर्मनी में भी 

जिले में सात समूह हैं और हर एक समूह में तीस से चालीस महिला सदस्य बांस के उत्पाद (bamboo products manufacturers in assam) बनाकर आय अर्जित कर रहीं हैं. SHG महिलाओं द्वारा बनाये हुए प्रोडक्ट्स (SHG women handmade products) की डिमांड इटली और जर्मनी में भी है.

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असम (Assam) के लखीमपुर जिले की SHG महिला उद्यमी (SHG women entrepreneurs), भूपेन भराली ने बताया कि उनके सहकारी समिति योजना से बड़ा लाभ मिला है. उन्होंने कहा, "वर्तमान में हमारी समिति में 400 लोग काम कर रहे हैं और हमने मुगा सिल्क ड्रेस, मेखेला-चादोर आदि सहित विभिन्न रेशम पोशाकें बनाई हैं."

IIT गुवाहाटी कैंपस में दी जा रही स्किल ट्रेनिंग

इस महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव ने गुवाहाटी के भारतीय उद्यमिता संस्थान (Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati) और आईआईटी गुवाहाटी (IIT Guwahati) की रणनीतिक साझेदारी का उद्घाटन किया. इलेक्ट्रिकल तकनीशियन (Electrical Technician), ईवी तकनीशियन (EV Technician) और सौर पैनल इंस्टॉलेशन तकनीशियन (Solar Panel Installation Technician) जैसे अलग-अलग स्किल ट्रेनिंग गुवाहाटी कैंपस (Skill Training in Guwahati Campus) में दी जाती है. एमएसडीई (MSDE) की प्रतिबद्धता को भी और अधिक मजबूती मिलती है.

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केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, "नॉर्थ ईस्ट में नया भारत, नये कौशल, नये अवसर, और नये रोजगार का मिशन कुशल युवा भारतीयों द्वारा पूरा किया जाएगा. रोजगार के अवसर बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. ई-कॉमर्स (E-Commerce Platforms)के ज़रिये व्यापक बाजारों के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और एफपीओ (FPO) को भी लाभ होगा."

राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (North-East India) में बहुत से बदलाव लाये है. स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रोजगार मिलने से आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त होंगी.

उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की राह पर अग्रसर करने के लिए उन्हें इंसेंटिव दे रही है. डेप्युटी चीफ़ मिनिस्टर श्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Shri Keshav Prasad Maurya) ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (Uttar Pradesh State Rural Livelihood Mission) के अंतर्गत राज्य के सभी जनपदों के विकासखंड मे 1.08 crore रुपए इंसेंटिव के रूप में दिया जायेगा.

रोजगार सृजन के लिए दिया गया 3339.56 करोड़ रुपए का लोन

UPSRLM के तहत लगभग छह लाख SHG को रिवॉल्विंग फंड (revolving fund in SHG) के रूप मे 891.68 करोड़ रुपए और चार लाख के आसपास SHG को 4516.71 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment Fund in Hindi) के रूप में और लगभग तीन लाख पचहत्तर हजार के आसपास समूहों को बैंक लिंकेज के जरिए 3339.56 करोड़ रुपए का लोन रोजगार सृजन (loan employment generation) के लिए दिया गया है.  

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8 लाख SHGs को दी जाएगी कौशल विकास की ट्रेनिंग 

Self help groups में डिजिटल क्रांति (Digital revolution in self help groups) लाने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव (Amrit Mahotsav of Independence) के तहत आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) के सपने को साकार करते हुए आजीविका गतिविधियों (community awareness programme) को संचालित कर लोगों के लिए जागरूकता अभियान (Awareness Campaigns meaning in hindi) चलाया जाएगा, जिससे महिलाएं आगे बढ़ कर इसमें भाग लेंगीं.

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लगभग आठ लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHGs) को ग्राम संगठन और संकुल के ज़रिये कौशल विकास की ट्रेनिंग (self help group skill development training) दी जाएगी.

1.18 करोड़ परिवारों को SHGs से जोड़ा जायेगा

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihood Mission) के मिशन निदेशक सी. इंदुमती के मुताबिक, सितंबर 2023 तक राज्य में लगभग 1.18 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जायेगा. मिशन ने समूह से जुड़े सभी परिवारों को कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में आजीविका संबंधित काम करने के लिए रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि दी है, इससे वह आत्मनिर्भर बन रहे हैं. 

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उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के दिशा निर्देश के साथ आजीविका मिशन, (Ajeevika Mission) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के मार्गदर्शन में SHG महिलाओं के सामाजिक, शैक्षिक, और आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रहा है.

भारत का हर राज्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए अलग-अलग प्रयास कर रहा है. ऐसे ही प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार (Tripura Government) ने अहम पहल शुरू की.  

शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए बनाये जा रहे पिंक टॉयलेट 

त्रिपुरा (Tripura) के मुख्यमंत्री माणिक साहा (CM Manik Saha) ने बताया कि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय (Pink Toilet for Women in Tripura) बनवाये जा रहे है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) महिलाओं से समस्त विकास की दिशा में लगातार काम कर रहे है. भाजपा - IFT सरकार के गठबंधन से महिलाओं की सुरक्षा और आराम को  प्राथमिकता मिली है. 

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समूह के जरिए महिलाओं का हो रहा आर्थिक और सामाजिक विकास

माणिक बताते है कि राज्य में साल 2018 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (SHG Women) की संख्या चार हज़ार थी, साल 2022 में यह बढ़कर पचास हज़ार हो गई है. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups) के गठन के जरिए महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगवाए गए सीसीटीवी कैमरे  

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माणिक ने बताया कि " महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. महिलाओं के साथ हो रही  हर तरह की हिंसा और अपराध के खिलाफ कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित कर, कानून के अनुसार सख्त कार्यवाई की जाएगी."

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिया गया आरक्षण 

कॉलेज स्तर तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा (free education for females) के वादे को इस साल से लागू कर दिया गया है. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण (female reservation in government jobs) और सरकारी शॉपिंग काम्प्लेक्स में दुकानों का संचालन करने के लिए 50% रिजर्वेशन (female reservation in government shopping complex) दिया गया है. 

महिलाओं की सुरक्षा (women safety) और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरक्षण जैसे प्रयास त्रिपुरा की महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

ओडिशा (Odissa) के केंद्रपाड़ा (Kendrapada) जिले की रहने वाली स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कमला मोहराना (Kamala Mohrana) प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल (Plastic Waste Material) से उपयोगी सामान बनाती हैं. स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Mission) में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था. जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने फ़रवरी में मन की बात एपिसोड (Mann Ki Baat episodes) पर किया था. 

पीएम को भेजी खाद्य पदार्थों के पैकेट्स से बनी राखी 

कमला एक बार फिर से सुर्ख़ियों में है, रक्षाबंधन (Rakshabandhan) पर खाद्य पदार्थों के पैकेट्स (Single use plastic) से बनी राखी (rakhi) उन्होंने पीएम मोदी को भेजी है. कमला के नेतृत्व में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups) की महिलाएं घर में इस्तेमाल न होने वाले सामान जैसे प्लास्टिक बॉटल्स और कपड़े से मोबाइल फ़ोन स्टैंड, टोकरी आदि बना रहीं हैं.

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कमला बताती है कि "जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने काम की सराहना की थी, उस दिन से मेरे जीवन में एक नया रुख आया. पीएम मेरे बड़े भाई जैसे हैं इसीलिए मैंने खाने और दूध के पैकेट्स से राखी तैयार कर डाक से भेजी है."

कमला बताती है कि प्लास्टिक पॉलिथीन से हमारे पर्यावरण को काफी नुक्सान होता है. इसीलिए उन्होंने इस समस्या पर ध्यान दिया. पीएम द्वारा मन की बात एपिसोड में जिक्र किये जाने के बाद लोग उनके काम की सराहना कर रहे हैं. 

प्लास्टिक से बना रहीं सजावट के सामान 

कमला प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सजावट के सामान बनाती है और साथ ही लोगों को कपड़ों की थैलियां इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करती हैं. सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बाद भी वह अपने आस पास सफाई रखने के लिए सभी को प्रेरित कर रही हैं. वह कूड़ेदान के साथ जरूरतमंदों के लिए उनके घर में शौचालय भी बनवा रही है.

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कमला को 'नारी शक्ति पुरस्कार' से किया गया सम्मानित 

कमला को साल 2018 में उनके राज्य की स्वछता में अहम भूमिका निभाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ' नारी शक्ति पुरस्कार ' (Nari Shakti Puraskar) दिया गया. कमला को उनके काम के लिए और भी अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया है. उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए बुलाया जाता है. 

कमला अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत बन Self Help Group से जुड़कर ओडिशा राज्य को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे रही है. 

भारत में सामाजिक सशक्तिकरण (social empowerment) को हासिल करने के लिए फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) का रास्ता अपनाया जा रहा है. महिलाओं तक आर्थिक समावेशन को पहुंचाने के लिए स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) का सहारा लिया जा रहा है. एसबीआई बैंक (SBI Bank) के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा (SBI chairman Dinesh Kumar Khara) ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति की. दूसरे देश भारत के  वित्तीय समावेशन मॉडल (financial inclusion model) को सीखकर तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं.

दिनेश कुमार खरा ने भारतीय भुगतान प्रणाली को सराहा 

खरा ने आयोजित बी20 शिखर सम्मेलन (B20 Summit) के मौके पर कहा, "अगर आप इसे हमारे देश में देखें, तो मुझे लगता है कि यह दुनिया भर के लिए एक सबक है कि भुगतान प्रणाली को इतना कुशल, सस्ता और किफायती कैसे बनाया जा सकता है." 

खरा ने कहा कि अगर जन धन (Jan Dhan Yojana) एक शुद्ध वैनिला खाता होता, तो लोगों ने इस योजना में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई होती. इसमें मौजूद एडिशनल सेवाओं ने इस योजना को समावेशी बनाया है.

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“अब बात आगे बढ़ गई है. लोगों को उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है; वे बीमा लाभ के साथ सामाजिक सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं,'' खरा ने जन धन योजना की सफलता की सराहना करते हुए कहा.

एसबीआई के अध्यक्ष (SBI chairman Dinesh Kumar Khara), जो आर्थिक सशक्तीकरण के लिए बी20 इंडिया टास्क फोर्स (B20 India Taskforce) के प्रमुख, ने कहा कि “इस अर्थव्यवस्था (भारत) में 10 ट्रिलियन रुपये की बचत का इस्तेमाल किया गया है, जो दूसरों में विश्वास कायम करता है." उन्होंने बताया कि इन उपायों को लागू करने के लिए अर्थव्यवस्थाओं की ओर से सामाजिक और डिजिटल मेच्योरिटी की ज़रुरत होगी. 

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"स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये मिला वित्तीय समावेशन को बढ़ावा" - खरा 

खरा ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) के ज़रिये वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा मिला है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, महिला स्वयं सहायता समूहों (women SHG) द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और महिला स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये दो करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया. 

एसबीआई के अध्यक्ष ने कहा कि मुद्रा (Mudra Yojana) और स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) जैसी सरकार प्रायोजित योजनाओं से भी सीख हासिल की जा सकती है. खरा की अध्यक्षता वाले B20 टास्कफोर्स ने B20 वित्तीय समावेशन फ्रेमवर्क (B20 Financial Inclusion Framework) की स्थापना की सिफारिश की है. फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) की दिशा में बढ़ रहा ये कदम भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. 

स्वयं सहायता समूह भारत के सबसे शक्तिशाली चैनल है, जो ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आजीविका देने के लिए बनाये गए है. Self Help Groups महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वावलंबी बनाने का महत्वपूर्ण जरिया हैं. सरकार भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देने के लिए नई-नई योजनाएं और प्रयास कर रही है. समूह के तहत उत्कृष्ट उत्पादन, स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा दिया जा रहा, जिनकी आज काफी डिमांड है. SHGs को अगर जरुरत हैं, तो बस अपने उत्पादन को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए स्थान की. 

SHGs के प्रोडक्ट्स को मिलेगी ग्लोबल पहचान 

महिला SHGs की इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के दृष्टिकोण के अनुरूप " एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया " (AAI) ने हवाई अड्डों पर self help groups के लिए स्थान अलॉट किया गया है. जहां SHG महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों के प्रोडक्ट्स को विकसित करने और उसकी   मार्केटिंग के लिए, एयरपोर्ट पर ही जगह अलॉट की गई है. जिससे स्थानीय कला को ग्लोबल पहचान बनाने में मदद मिलेगी. 

SHGs को पंद्रह दिनों के लिए मिलेगी जगह 

"अवसर " (Airports As Venue For Skilled Artists Of The Region, AVSAR) योजना के अंतर्गत, हर AAI ऑपरेटेड एयरपोर्ट पर 100-200 वर्ग फीट का क्षेत्र निर्धारित किया गया है. यह जगह SHGs को 15 दिन के लिए दी जाएगी. जहां वह अपने प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय यात्रियों के सामने प्रदर्शित करेंगी. Self help group को नए बाजार और ग्राहकों के साथ मिलने का मौका मिलेगा, इससे उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी. 

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कई एयरपोर्ट्स पर पहले से ही, ऐसे आउटलेट्स बने हुए है, जैसे चेन्नई (Chennai), अगरतला (Agartala), देहरादून (Dehradun), कुशीनगर (Kushinagar), और अमृतसर (Amritsar), जहां स्थानीय SHG महिलाएं देशी प्रोडक्ट्स जैसे पैकेज्ड पापड़, अचार, बांस के बने बैग/बॉटल/लैंप सेट आदि हवाई यात्रियों को प्रदर्शित कर बेच रहीं है. 

राज्य सरकार की मदद से, अब और भी एयरपोर्ट्स, रांची (Ranchi), कोलकाता (Kolkata), इंदौर (Indore), भोपाल (Bhopal), मदुरई (Madurai), सूरत (Surat), भुवनेश्वर (Bhubaneswar), रायपुर (Raipur) के SHGs को जगह अलॉट करने का काम शुरू किया जायेगा.

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महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर 

एएआई की यह पहल SHGs के लिए सकारात्मक कदम है, जो समूह की महिलाओं को आर्थिक वृद्धि देने के साथ सशक्त बनाएगा और उनके उत्पादों को ग्लोबल पहचान दिलाने में मदद करेगा. जिससे महिलाओं को नई पहचान के साथ उन्हें और विकसित होने का मौका मिलेगा. इससे SHG women के जीवन में सुधार होगा और उन्हें व्यापारिक और सांस्कृतिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा. 

SHGs, देश के ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर के विकास में अहम् भूमिका निभा रहे है. सरकार भी इन समूहों को आत्मनिर्भर  बनाने में निरंतर समर्थन कर, उनके नये उद्योगों और व्यापारिक अवसरों को पहचान दिलाने में सहायता देने  के लिए नई-नई योजनएं बना रहीं है. 

G20 में पीएम मोदी की महिला सशक्तिकरण पर बात 

G20 मंत्रिमंडलीय सम्मलेन (G20 Ministerial Conference) की G20 Empower में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को सम्बोधित किया. उन्होंने कहा कि जब महिलाओं में समृद्ध होगी तब ही देश में समृद्धि होगी. उन्होंने बताया की महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) होने से हम विकास की ओर बढ़ेंगे, साथ ही शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच से वैश्विक प्रगति होगी. उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं का नेतृत्व, समावेशिता (Inclusiveness) को बढ़ावा देकर, उनकी आवाज में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) है, जो जनजातीय समुदाय (Tribal Community) से होकर भी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व और दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा बल की प्रमुख कमांडर के रूप में काम कर रही हैं. 

लोकतंत्र में भारतीय संविधान (Indian Constitution)  द्वारा महिलाओं सहित सभी नागरिकों को वोट देने (Right To Vote) और चुनाव लड़ने का सामान रूप से अधिकार दिया गया. महिलाएं आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिवर्तन में प्रमुख एजेंट के रूप में काम कर रहीं हैं. 1.4 मिलियन की आबादी में, भारत में ग्रामीण स्थानीय निकायों में 46% निर्वाचित प्रतिनिधि (Elected Representatives) महिलाएं हैं. भारत और वैश्विक स्तर पर महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे व्यापारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं हैं.

अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप (Self Help Groups) की बात करें, तो महिलाओं को SHGs से जोड़ने का यह कदम महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में सामने आया. COVID के दौरान भी यह Self Help Groups और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. मास्क और सैनिटाइजर का उत्पादन कर ,संक्रमण रोकने के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई.

महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई योजनाएं

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana) के तहत लगभग 70% महिलाओं के लोन एक्सेप्ट किये गए . इसी तरह ‘स्टैंड उप इंडिया’ (Stand-Up India) के तहत 80% लाभार्थी महिलाएं है, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स (Greenfield Projects) के लिए लोन ले रही हैं. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PM Ujjwala Yojana) के तहत महिलाओं को 10 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन (LPG Connection) उपलब्ध कराये गए, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार आया. इसके साथ ही पीएम मोदी (PM Modi) ने बताया महिलाएं शासन, व्यापार, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और सशस्त्र बलों में भी अपनी भागीदारी बढ़ाई हैं.

उन्होंने बताया कि भारत महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई उचाईयों को छू रहा हैं. महिला उद्यमी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं और 'Tech Equality Platform' की शुरुआत से महिलाओं की डिजिटल और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा. 

भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 'महिला सशक्तिकरण' पर नया कार्य समूह स्थापित किया जा रहा हैं और हम सभी को समृद्धि, समानता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करना होगा. महिलाओं को बेहतर समाज और भारत को नई उचाईयों पर ले जाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी समस्यायों का समाधान मिलकर करना होगा, जिससे वह आगे बढ़कर नई उचाईयों को छू सके.

उपमुख्यमंत्री ने 49084 SHGs के 5.39 लाख सदस्यों को 350 करोड़ रुपये की धनराशि की इशू 

उत्तरप्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM of UP Keshav Prasad Maurya) ने महिलाओं  की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) और फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा देते हुए बड़ा फैसला लिया. उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश के 53 जनपदों के 49084 स्वयं सहायता समूहों के 5.39 लाख सदस्यों को 350 करोड़ रुपये की धनराशि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (online platforms) के ज़रिये समूह के खातों में इशू की. इस धनराशि में से 19992 स्वयं सहायता समूह के 2.19 लाख परिवारों को रिवॉल्विंग फंड (revolving fund) के रूप में 30 करोड़ रूपये दिए गए. साथ ही, 29092 स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) के 3.20 लाख परिवारों को सामुदायिक निवेश निधि (community investment fund) के लिए 320 करोड़ रुपये दिए. 

स्किल क्षमता बढ़ाकर अपनी पहचान बनाने के लिए किया प्रेरित

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने स्वयं सहाय समूहों (SHG women) से जुड़ी दीदियों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी. उन्हें आजीविका अवसरों को बेहतर बनाने के लिए स्किल क्षमता (SHG Skill development) बढ़ाकर अपनी पहचान बनाने के लिए  प्रेरित किया.

मिशन निदेशक सी0 इन्दुमती ने कहा साल 2023 के अंत तक 1.18 करोड़ परिवारों को SHG से जोड़ने का है लक्ष्य 

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihood Mission) के मिशन निदेशक सी0 इन्दुमती द्वारा सभी समूह सदस्यों को बताया गया कि साल 2023 के अंत तक राज्य में 1.18 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूह (SHG) से जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में तेज़ी से काम किया जा रहा है. पंदित दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi) के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाएं स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास के ज़रिये आत्मनिर्भर बन रही हैं.

मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूहों से ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को जोड़ा जा रहा है, जिससे परिवारों का सामाजिक और आर्थिक विकास हो, गरीबी हटे, और फाइनेंशियल इन्क्लूशन को बढ़ावा मिले. 

उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor VK Saxena) ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के ज़रिये दिल्ली के गांवों में खादी और ग्रामोद्योग विकास कार्यक्रमों (Khadi and village industry development programmes) को बढ़ावा देकर 'आत्मनिर्भर भारत' (Atmanirbhar Bharat) अभियान को मज़बूती दी है. सक्सेना ने 130 लाभार्थियों को हनी बी-बॉक्स और टूलकिट बांटे (honey bee boxes and toolkit distributed) और ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निभाई गई अहम भूमिका पर जोर दिया. कार्यक्रम का आयोजन केवीआईसी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, राज्य कार्यालय दिल्ली, भारत सरकार की 'ग्रामोद्योग विकास योजना' (Village Industries Development Scheme) के तहत किया गया था.

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KVIC हनी मिशन के तहत 2 लाख से ज़्यादा मधुमक्खी बक्से और शहद कॉलोनियां की वितरित 

उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के सहयोग से 2017 में केवीआईसी द्वारा शुरू किए गए हनी मिशन की सफलता के बारे में बताया. अब तक, 20 हजार किसानों और मधुमक्खी पालकों को 2 लाख से ज़्यादा मधुमक्खी बक्से और शहद कॉलोनियां  वितरित की गई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए रास्ते तैयार हुए और किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है.

ग्रामोद्योग के ज़रिये युवाओं को मिलेगा रोज़गार 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में युवाओं को लघु और कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ सहयोग करने का इरादा जताया है. तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि इन पहलों में शामिल होकर युवा स्वरोज़गार के रास्ते ढूंढ सकेंगे और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे.

'मेक इन इंडिया', 'मेक फॉर वर्ल्ड' और 'लोकल टू ग्लोबल' होगी सफल 

केवीआईसी के अध्यक्ष, मनोज कुमार ने कहा कि इस तरह के लक्ष्यों के साथ 'मेक इन इंडिया', 'मेक फॉर वर्ल्ड' और 'लोकल टू ग्लोबल' की सफलता में भी हाथ बंट रहा है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में केवीआईसी ने 1.34 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का कारोबार किया, जो इसके 66 साल के इतिहास में सबसे अधिक रहा. लेदर इंडस्ट्री के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को लेदर मैनुफेक्चरिंग मशीन और टूल किट दिए गये. 

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट (International year of Millet 2023) घोषित किया, जिसके बाद से सरकार भारत में मोटे अनाज (Millet) को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें कर रही है. जो किसान और स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनके प्रयासों की सरकार द्वारा सराहना की जा रही है. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के डिंडोरी (Dindori) की बैगा आदिवासी (Baiga Adivasi) लहरी बाई (Lahri Bai) भी उन किसानों में से एक है जो लम्बे समय से मिलेट के संरक्षण (Millet conservation) का काम संभाले हुए है. 27 साल की लहरी बाई अभी तक मिलेट की 150 से ज़्यादा किस्मों का संरक्षण कर चुकी है.

लहरी बाई के मिलेट बीज बैंक (seed bank) ने उन्हें 'मिलेट की ब्रांड एंबेसडर' (Millet Brand ambassador) का खिताब दिलवाया. किशोरावस्था से ही मिलेट संरक्षण कर रही लहरी का लोगों ने मज़ाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िन्दगी में दो लक्ष्य तय किये- शादी न कर माता-पिता की सेवा करना और मिलेट संरक्षण करना. उनकी मेहनत रंग लाइ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ट्वीट कर ब्रांड एंबेसडर के प्रयासों को सराहा. दो कमरों के घर में, एक कमरे को उन्होंने बीज बैंक बना लिया है, उसमें वो कुटकी, सांवा, मडुआ और कोदो जैसे छोटे अनाजों की 150 किस्मों के दुर्लभ बीजों को कलेक्ट करती है. 

करीब 16 विलुप्त हुए बीजों को वो बचा चुकी हैं. आस-पास के गांवों के कई किसानों को इस मुहिम से जोड़ने का काम भी किया. संरक्षित किये बीजों को वो मुफ्त में किसानो को देती है. उपज का कुछ हिस्सा मंगवाकर उसे वापिस संरक्षित कर लेती है. इस तरह वे, 54 गांवों के किसानों की सहायता कर रही है. उनके प्रयासों के लिए डिंडोरी के जिला अधिकारी विकास मिश्रा ने लहरी बाई का नाम स्कॉलरशिप के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जोधपुर केंद्र को भी भेजा है. लहरी बाई के निस्वार्थ प्रयासों से न सिर्फ मिलेट मिशन को गति मिल रही है, बल्कि कई किसानों की सहायता भी हो रही है.

स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के व्यवसायों को छोटे उद्यमों (small business enterprise) में बदलने के लिए सरकार लगातार सहायता कर रही है. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (Minister of Health and Family Welfare of India) भारती प्रवीण पवार (Bharati Pravin Pawar) ने घोषणा की कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) जल्द ही स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए 20 लाख रूपए का लोन स्वीकृत करेंगे.

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में कृष्णा जिले के मोपीदेवी में समूह द्वारा लगाए गए स्टालों को देखने के दौरान, उन्होंने वहां मौजूद बाजरे की मिठाइयों और गहनों की तारीफ की. 

मंत्री ने देश भर में स्वयं सहायता समूहों (SHG) को अपने कौशल को बढ़ाने, समूहों को मजबूत करने और ऑनलाइन मार्केटिंग (online marketing) के अवसरों का पता लगाने का आग्रह किया. मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आंध्र प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों (medical college) को मंजूरी दी है. इसके अलावा, उन्होंने लोगों से बातचीत करने और केंद्र द्वारा स्वीकृत कई योजनाओं (government schemes) के बारे में जागरूकता (awareness) बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश में घर-घर अभियान (Ghar-Ghar Abhiyaan) चलाने की घोषणा की. 

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोग तभी योजनाओं का फायदा ले सकेंगे जब उन्हें सरकारी स्कीमों की जानकारी होगी. उन्होंने घर-घर अभियान के ज़रिये लोगों को सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूक करने के आदेश दिए. साथ ही, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक कदम आगे बढ़ते हुए नई तकनीक सीख नए तरीकों से अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया.