CG के भिलाई शहर की महिलाओं का समूह इन दिनों अचार और मुरब्बा बनाने में व्यस्त है.एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे.NULM के तहत बनाए गए समूह और क्षेत्र स्तरीय समितियों की सदस्य महिलाओं ने यह कमाल कर दिखाया.  

Self Production और packaging से बढ़ी बिक्री 

भिलाई शहर के वार्ड 12 अंतर्गत 15 self help group की महिलाओं ने मिलकर Rajaram Mohan Ray Samiti बनाई .इस समिति के माध्यम से कच्चा माल ले कर food items बनाना शुरु किए.

समूह की द्वारा तैयार घरेलु प्रोडक्ट्स अचार (Image: Ravivar Vichar) 

इस समिति से जुड़े आभा समूह की सदस्य बताती हैं-"काम शुरू करने के लिए हमें 50 हज़ार रुपए का लोन मिला.उत्साह से हमने अचार,मुरब्बा,कैंडी,बर्फी बनाए और बेचना शुरू किया.हमारे प्रोडक्ट्स को लोगों ने पसंद किया.काम की क्वालिटी देखते हुए हमने PMFME योजना के तहत 1 लाख 80 हज़ार रुपए का दूसरा लोन मिला.हमने और बेहतर Packaging शुरू की.हम सभी सदस्यों की अच्छी कमाई होने लगी."

Marketing से बन रहा Pinacle का बड़ा ब्रांड

भिलाई नगर निगम में कई क्षेत्रीय समिति अपने रोजगार के जरिए कमाई कर रहे.कमज़ोर आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए ये योजनाएं वरदान बन रहीं.

भिलाई नगर निगम की City Mission Manager Ekta Pachori बताती हैं-"राजा राम मोहन राय समिति के घरेलु प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी.प्रधानमंत्री फार्मेलाइज़ेशन ऑफ माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस (PMFME) जैसी योजना से लोन दिलवाया गया.सदस्य लगातार आत्मनिर्भर हो रहीं.हम ऐसे समूह की सदस्यों को और अधिक प्रमोट कर रहे." 

यह बनाए food items C-Mart सहित लोकल मार्केट में बेचे जा रहे.packaging बढ़िया होने से यह धीरे-धीरे बड़ा ब्रांड बन रहा.    

MP के Sehore जिले में दुपाड़िया भील गांव की रहने वाली कभी घरेलु महिला सुरभि शर्मा self help group  से जुड़ी.साबित कर दिया कि मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है.सुरभि आज जिले में krishi sakhi के अलावा industry unit भी चला रही.

400 किसानों को सीखा दिया organic farming method 

सीहोर जिले के छोटे से गांव दुपाड़िया भील गांव की सुरभि ने krishi sakhi बन कर ट्रेनिंग ली.सुरभि ब्लॉक के 400 से ज्यादा किसान परिवारों को guide कर रही.
श्रीगणेश SHG की अध्यक्ष सुरभि शर्मा बताती है-"कृषि सखी बनने के बाद मैंने ब्लॉक की 400 से ज्यादा किसानों को Mulching method के साथ  Organic Farming करना सिखाया.मुझे ख़ुशी है कि मिशन और प्रशासन ने हमारे समूह को गेहूं उपार्जन का काम भी दिया.लगभग 22 हज़ार क्विंटल गेहूं की खरीदी हमने की.ढाई लाख रुपए का मुनाफा कमाया."

खेत में काम करती हुई सुरभि शर्मा (Image :Ravivar Vichar)

सुरभि 6 गांव के किसानों का नेतृत्व कर रही.CCL Loan लेकर स्कूटी खरीद ली.अब कमाई भी सालाना 3 लाख रुपए से ज्यादा हो गई.

दाल यूनिट की मालकिन बन दिया महिलाओं को रोजगार  

krishi sakhi के साथ ही Ajeevika Mission से PMFME योजना के तहत सुरभि को मदद मिली.दाल यूनिट का संचालन कर रही.
सुरभि आगे बताती है-"सीज़न में गेहूं उपार्जन के काम से अलग मैं दाल यूनिट का संचालन करती हूं.इसमें सभी तरह की दालें जैसे मूंग,अरहर(तुअर) सहित अन्य का प्रोसेसिंग कर संस्थाओं को बेचते हैं.इससे भी अलग से कमाई होती है."
सुरभि शर्मा के इस यूनिट में भी कई लोगों को रोजगार मिला.

दाल यूनिट पर काम करती हुई सुरभि (Image :Ravivar Vichar)

मिशन के District Project Manager (DPM) Dinesh Barfa कहते हैं-"छोटे से गांव के इस समूह ने बड़ी सफलता हासिल की.सुरभि ने drone didi की भी traning ली.इसके अलावा किसान दीदियों को तैयार कर जिले में जैविक खेती के लिए काम कर रही."
महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी की चेयरपर्सन भी सुरभि बन गई.        

MP के Gwalior जिले के मुगलपुरा की गीता ओझा और परिवार की कहानी मिसाल बन गई. गीता ने साबित कर दिया कि शहर ही नहीं बल्कि गांव में रह कर भी रोजगार कर सकते हैं.

पत्थर सिर पर उठाना छोड़े तो खुल गई गांव में डेयरी 

Gwalior में रोजगार की तलाश में आई गीता ओझा अब मुरार जनपद के अपने ही गांव मुगलपुरा में रहने लगी.

Geeta ojha बताती है-"हम परिवार के साथ रोजगार के लिए ग्वालियर चले गए. जब कई समय बाद भी वहां ख़ास कमाई नहीं हुई तो हम अपने गांव आ गए. Self help group से जुड़ी. और गाय-भैंस पाली. छोटी सी Dairy से नई शुरुआत की. अब हमारी कमाई 45 से 50 हजार रुपए महीना होने लगी.समूह से जुड़कर हमारी ज़िंदगी ही बदल गई."

Murar Block Manager (BM) Devendra Shrivastava कहते हैं- "हमारे ब्लॉक में मुगलपुरा की जय माता दी SHG समूह की गीता ओझा की डेयरी सफल प्रयोग रहा. Ajeevika Mission के माध्यम से गीता को 1 लाख 20 हज़ार रुपए का लोन दिलवाया.इसी से पशुपालन कर रही.हम लगातार प्रोत्साहन कर रहे."

मुगलपुरा का चर्चित हुआ Milk Products 

2019 के बाद कोरोना काल में ओझा परिवार परेशान रहा. स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद पशु पालन से कमाई शुरू हुई. 

Geeta आगे बताती है- "मुझे ख़ुशी है हमारे यहां तैयार dairy milk products अब आसपास भी बिकने लगे.लगातार डिमांड बढ़ने से गीता के पति को लोडिंग वाहन दिलवाया.इसी से दूध,घी सहित दूसरे प्रोडक्ट्स ले जाते."
Ajeevika Mission District Manager (DM) Rajesh Upadhyay बताते है-"समूह से जोड़ने के बाद Geeta को  PMFME योजना के तहत 3 लाख 60 हज़ार रुपए के अनुदान लोन दिया गया .अब उनके डेयरी फॉर्म पर 14 भैंस और 3 गायें हैं."

Ajjevika Mission District Manager (DPM) Vineet Gupta कहते हैं- "जिले में self help group की महिलाओं ने अपनी नई पहचान बनाई.गीता ओझा ने आजीविका मिशन की योजनाओं का लाभ लिया और आत्मनिर्भर बनी."

मुगलपुरा गांव में यहां तक कि कलेक्टर DM Akashay Kumar Singh और SP Rajesh Chandel ने अपनी विजिट के दौरान भी गीता का हौसला बढ़ाया.                    

Food Processing Industry में अपनी पहचान बना रहीं स्वयंस सहायता समूह की महिलाओं को अपने उद्यम का विस्तार करने के लिए सरकार से समर्थन मिल रहा है. इसी कड़ी में सरकार द्वारा PMFME, यानी PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME scheme) लांच की गई.

PMFME scheme के तहत 62,282 ऋण स्वीकृत 

PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME scheme) के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने या अपग्रेड करने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है. इसके तहत 62,282 ऋण स्वीकृत किए गए. व्यक्तिगत लाभार्थियों के 61,796 ऋण स्वीकृत हुए, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के 34 ऋण, 433 स्वयं सहायता समूहों (SHG) और उत्पादक सहकारी समितियों के 19 लोन को अप्रूवल दिया गया.

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योजना के क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कॉम्पोनेन्ट से जुड़ा डेटा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल (Minister of State for Food Processing Industries Prahlad Singh Patel) द्वारा राज्यसभा में साझा किया गया.

योजना के तहत प्राप्त 2 लाख से ज़्यादा आवेदनों में से 63,791 ऋण स्वीकृत किए गए. योजना के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, स्वीकृत ऋणों में से 46,386 ऋण वितरित भी किए जा चुके हैं.

PMFME scheme के ज़रिए 2 लाख micro food processing units 

इस योजना का लक्ष्य 2020-21 से 2024-25 तक पांच सालों के दौरान 10 हज़ार करोड़ रुपये के आउटलेट के साथ क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के ज़रिये 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना का समर्थन करना है.

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राज्यसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में 10,806 ऋण, बिहार में 9,057 ऋण, तमिलनाडु में 8,742 ऋण, उत्तर प्रदेश में 6,032 ऋण और तेलंगाना में 5,136 ऋण स्वीकृत किए गए. मिनिमम सैंक्शंस वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ (5), दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (5), मिजोरम (15), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (16) थे.

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PMFME scheme से मार्केटिंग और ब्रांडिंग में मदद 

“खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, PMFME योजना मुख्य रूप से इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों की मार्केटिंग का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (One District One Product - ODOP) दृष्टिकोण को अपनाती है,” Prahlad Singh Patel ने बताया.

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राज्य मंत्री Prahlad Singh Patel ने बताया कि योजना के तहत, FPO/SHG/सहकारी समितियों या ODOP-आधारित माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (micro food processing enterprises) के SPV को मार्केट स्टडी और product standardization, पैकेजिंग सामग्री, क्वालिटी कंट्रोल, food safety adherence for consumer retail sales, भंडारण किराये, मार्केटिंग और प्रचार के लिए समर्थन दिया जायेगा.

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