महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार अलग-अलग योजनाओं के ज़रिये महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) पर ध्यान दे रही है. इसके लिए सरकार फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा दे रही है, ख़ासकर कम आय वर्ग की महिलाओं के बीच.

प्रधान मंत्री जन धन योजना के ज़रिये बैंक अकाउंट होल्डर बनी महिलाएं  

भारत ने प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के ज़रिये बैंक खाते के स्वामित्व में अंतर को कम करने में अहम प्रगति की है, जो दूसरे देशों के लिए उदाहरण है. खुदका बैंक खाता महिलाओं को पैसे के आसान लेन-देन, सुरक्षित बचत, क्रेडिट और बीमा तक पहुंचने में मदद करता है.

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गुड बिजनेस लैब के एक सर्वेक्षण में, कर्नाटक की एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाली 900 से ज़्यादा महिलाओं से कुछ सवाल पूछे गए. औसतन 31 वर्ष की शिक्षित इन महिलाओं को मासिक वेतन सीधे बैंक जमा के ज़रिये से मिलता था. सर्वेक्षण में शामिल सिर्फ 50% महिलाएं डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से परिचित थीं. 50% से ज़्यादा ATM से पैसे निकालने के लिए परिवार के सदस्यों या भरोसेमंद व्यक्तियों पर निर्भर थीं. 

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90% महिलाओं के पास स्मार्टफोन, पर सिर्फ 15% कर रहीं UPI या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल 

बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ी ज़रूरी जानकारी न होने की वजहों में धन खोने की चिंताएं, गतिशीलता सीमाएं और उनकी कमाई पर सीमित नियंत्रण की भावना शामिल है. 90% घरों में स्मार्टफोन होने के बावजूद, केवल 15% महिलाओं ने भुगतान के लिए UPI या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया. 

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वेतनभोगी रोजगार होने के बावजूद बैंकिंग सर्विसेज तक महिलाओं की पहुंच सीमित है. अनौपचारिक परिवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है.

कम आय वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकारों, वित्तीय संस्थानों, और फिनटेक कंपनियों के सहयोग की ज़रुरत है. आर्थिक आज़ादी तक महिलाओं को पहुंच देने के लिए यूज़र-फ्रेंडली समाधानों को लागू करना होगा. फाइनेंशियल इन्क्लूशन को बढ़ावा देना होगा ताकि महिलाएं न सिर्फ वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूक हों, बल्कि अपनी भलाई के लिए इन सेवाओं को इस्तेमाल भी करें.

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भारत में महिलाएं जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है. वे साबित कर रही है की हर क्षेत्र में उनकी पहुंच अविस्मरणीय है. पुरुष प्रधान fields में भी महिलाएं पुरुषों से बेहतर काम कर रही है. खेती से लेकर बैंक के कामों तक... जिन्हे पुरुषों का domain समझा जाता था, महिलाएं साबित कर रही है की काम का कोई gender नहीं होता.

ग्रामीण महिलाए बन रही है BC सखियां

घरों में अगर बैंक से जुड़े कामों की बात आए तो बिना सोचे घर में पुरुषों का नाम आगे आ जाता है. लेकिन गांव में फ़िलहाल हालात अलग हो चुके है. Financial year 2015-16 के दौरान शुरू की गई महिला बैंकिंग या व्यवसाय संवाददाता (BC model india), जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और world bank ने support किया, में पूरे ग्रामीण भारत में बहुत traction मिला है.

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Bank Sakhi model ग्रामीण क्षेत्रों एक gender centric revolution के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस model में ज़्यादातर महिलाएं स्वयं सहायता समूह की है जो बैंकिंग सेवाओं को गांव की हर गली तक पहुंचाने में सक्षम हो रही है. कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों के अनुभव से समझ आता है कि female banking correspondents कितनी महत्वपूर्ण हैं. वे लोगों के लिए डिजिटल और traditional banking methods का उपयोग आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभा रही है.

BC model में महिलाओं की भागेदारी है ज़रूरी

महिलाओं को BCs के रूप में रखने का निर्णय बैंक्स और सरकार द्वारा सोच-समझकर लिया गया था क्योंकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) में ज़्यादातर महिलाएं हैं लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश बीसी एजेंट पुरुष थे. इसी mismatch को संभालने के लिए बैंक सखी कार्यक्रम (Bank sakhi program) शुरू किया गया. इसका उद्देश्य उन महिलाओं की सहायता करना है जो पहली बार बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर रही हैं.

1 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी इस प्रोग्राम से

इस मिशन की शुरुआत के बाद से, 1,00,000 से अधिक महिलाओं ने 20 राज्यों में, government और private,दोनों बैंकों से काम करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है. इन महिलाओं के पास Micro-ATM device और smartphones जैसी technology भी है, जिसका उपयोग वे अपने ग्राहकों के लिए सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के लिए करती हैं. पारंपरिक financial सेवाओं के अलावा, ये बैंक सखियाँ अपने ग्राहकों को डिजिटल भुगतान के फायदों के बारे में शिक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं है.

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बिहार, ओडिशा और मध्यप्रदेश इन राज्यों में बैंक सखियों की सफलता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है. बिहार में एक private बैंक के आंकड़ों के अनुसार, मार्च से जुलाई 2020 तक प्रत्येक 40 बैंक सखियों में से 33 ने प्रतिदिन कम से कम एक transaction पूरा किया. ऐसे ही ओडिशा में, government बैंक की 126 बैंक सखियों में से 90 ने कम से कम एक transaction किया.

लॉकडाउन के समय में भी बैंक सखियों के रूप में काम कर रही self help groups की महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने लोगों को सूचित करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) जैसे और भी योजनाओं में मिल रहे cash को आसानी से bank accounts में transfer करने में भी मदद की. उनके प्रयासों की बदौलत, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) में खाता रखने वाली 200 मिलियन से अधिक महिलाओं को तीन महीनो तक 1500 रुपये मिले.

महिलाओं की संख्या को बढ़ाना है ज़रूरी

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भले ही भारत में महिला बीसी की गिनती बढ़ी है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व बेहद काम है. अप्रैल 2022 तक महिलाओं का percentage BC की संख्या में 10 प्रतिशत से भी कम था. इस असंतुलन को दूर करने के लिए, NRLM ने 'एक ग्राम पंचायत एक बीसी सखी' पहल की शुरुआत की. इसका लक्ष्य 2023-24 की समय सीमा तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक बैंक सखी की नियुक्ति को सुनिश्चित करना है. महिलाओं के काम करने के time से लेकर उनके qualifications तक ज़्यादातर हर चीज़ उनके लिए रुकावट बन जाती है. लेकिन अब बदलाव आ रहा है.

बैंक सखियों की समस्याओं से निपटने के तरीके 

बैंक सखियों के सामने आने वाली समस्याओं से निपटने के कई तरीके है जैसे उन्हें काम करने के लिए पर्याप्त पैसा दिया जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें सुरक्षा मिले और जब वे बैंक जाएं तो जोखिम को कवर किया जाए. सबसे महत्वपूर्ण बात है एक मजबूत और भरोसेमंद बैंकिंग प्रणाली होना ताकि बैंक सखी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आसानी से मदद कर सकें.

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50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'समर्थ अभियान' की शुरुआत के दौरान, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने digital transaction को आगे बढ़ाने में बैंक सखियों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया. महिला बीसी मॉडल के लाभों को देखते हुए, बैंक सखियाँ भारत के डिजिटल वित्तीय समावेशन प्रयासों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं है. भारत में महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें financially independent बनाने की सरकार की कोशिश सफल ढंग से आगे बढ़ रही है. वह दिन अब दूर नहीं जब महिलाएं देश की वित्तीय साक्षरता का major हिस्सा बन जाएंगी.

भारत में महिलाओं का फाइनेंशियल इन्क्लूशन (Women's financial inclusion) चिंता का विषय है क्योंकि पांच में से एक महिला के पास बैंक खाते तक पहुंच नहीं है. प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY) जैसी पहल ने प्रगति की है, लेकिन बाधाएं अब भी हैं. इन कमियों को दूर करने के लिए, महिला विश्व बैंकिंग (Women’s World Banking) महिला-केंद्रित उत्पादों और सेवाओं को शुरू करने के लिए फाइनेंशियल स्टेकहोल्डर्स के साथ सहयोग करती है. 

WWB (Women's World Banking) की सीईओ मैरी एलेन इस्केंडेरियन और दक्षिण एशिया के लिए WWB की क्षेत्रीय प्रमुख कल्पना अजयन ने भारत की प्रगति और भविष्य के लिए ज़रूरी कदम उठाये.

महिलाओं के फाइनेंशियल इन्क्लूशन के लिए, WWB ने किया जन धन प्लस शुरू

भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति की है, जो आधार, पीएमजेडीवाई खातों और यूपीआई के ज़रिये दिखाई देती है. लेकिन, आज भी स्मार्टफोन तक महिलाओं की पहुंच कम है. महिलाओं के वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए, WWB ने जन धन प्लस (Jan Dhan Plus) जैसे बचत ऑप्शन्स शुरू किए हैं, जो महिलाओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. वित्तीय क्षेत्र में  एजेंटों के रूप में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाना ज़रूरी है. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की सभी महिलाओं का लोन भुगतान का डेटा उनकी पहचान करने के लिए ज़रूरी है.

ऋण तक पहुंच भी फाइनेंशियल इन्क्लूशन का ज़रूरी पहलू है. क्रेडिट बॉडीज (credit bodies) के साथ सहयोग करते हुए, WWB महिला  उद्यमियों के लिए लोन तक पहुंच को आसान बनाने के तरीके तलाश रहा है. कई महिलाओं में क्रेडिट से जुड़ी सही जानकारी की कमी है. क्रेडिट इकोसिस्टम में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ाने के लिए उनके ऋण और पुनर्भुगतान रिकॉर्ड को क्रेडिट ब्यूरो के साथ पंजीकृत करने का विचार है.

फाइनेंशिययल सेवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल साक्षरता है अहम 

महिलाओं के फाइनेंशियल इन्क्लूशन को आसान बनाने के लिए गैर-लाभकारी संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों, नीति निर्माताओं और यहां तक ​​कि पतियों और घरवालों को भी मिलकर काम करने की ज़रुरत है (Women-centric products and services). फाइनेंशिययल सेवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल साक्षरता (digital literacy) अहम है. 

महामारी के आर्थिक संकट ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन को काफी प्रभावित किया है. ग्रामीण और शहरी महिलाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उत्पाद डिज़ाइन करना होंगे. वित्तीय समावेशन से न केवल महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल होगी, बल्कि देश का सामाजिक और आर्थिक विकास भी मुमकिन हो सकेगा.

ग्रामीण भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का महत्व

ग्रामीण भारत में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, महिलाएं रूढ़िवादिता को तोड़कर अपने अधिकारों को पहचान रहीं है. SBI बैंक (SBI Bank) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में महिलाओं की राशि में 4,618 रूपए की वृद्धि हुई है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सशक्त बनने का मौका मिल रहा है. अधिकांश महिलाएं प्रमुख डिसीजन मेकर्स के रूप में कार्यभार संभाल कर, अपने आय स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से नए उद्योगों की तलाश में है. इससे उन्हें जॉब क्रिएटर बनने का मौका मिला है. 

लोन (Loan), प्रौद्योगिकी तक पहुंच, वर्ल्ड बैंक (World Bank) जैसी एजेंसीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups) और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस (NGO) और अन्य संस्थान द्वारा अधिक सक्रिय दृष्टिकोण और प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत महिला समूहों को शून्य ब्याज़ के दर पर लोन मिलने से बैंक खातों में तेजी से विस्तार हो रहा हैं. इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ग्रामीण महिलाओं में बदलाव की शुरुआत हुई हैं. आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 2018  -19 में 19.7% से बढ़कर 2020-21 में 27.7% हुआ हैं. रूरल डिपाजिट में विमेंस डिपॉजिट्स कि संख्या 25% से बढ़कर 2023 में 30% हो गई हैं. अगर हम PMJDY लाभार्थियों की बात करें तो  इसमें 55% से अधिक महिलाएं हैं. 

कुछ वर्षों पहले देखा जाए, तो महिलाएं मुख्य रूप से कृषि के काम में लगीं थीं, लेकिन अब अपने आय के स्तर को बढ़ावा देने के लिए  वैकल्पिक रोजगार के लिए नए-नए उद्यमों की तलाश कर रहीं, जिससे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिल रहे, साथ ही अलग-अलग संसथान और बैंकों के द्वारा दी जा रहीं योजनाएं और कार्यक्रम, उन्हें आर्थिक सहायता दिलाने में मदद कर रहे हैं. 

ग्रामीण क्षेत्रों में ये बदलाव उदाहरण के रूप में शाबित हो रहे हैं. ऐसी ही एक कहानी हैं दरभंगा कि रहने वाली कलापा झा की, जिन्होंने अपनी भाभी उमा झा के साथ बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से अचार और चटनी का ब्रांड स्टोर लांच किया, अब वह अपने परिवार के ख़र्चे खुद संभाल रहीं है.

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पुरे देश में प्रयास किये जा रहे हैं. इससे महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार आएगा. महिलाएं भी सामर्थ्य और साहस के साथ रूढ़िवादिता को छोड़कर आगे बढ़कर, सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित हो रहीं.