New India में लिंग-न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में, भारत सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं. लैंगिक न्याय संविधान के अहम हिस्सों में से एक है. Gender Justice को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई ज़रूरी पहले लागू कर रही है.

Gender Justice को प्राथमिकता दे रहा भारत

भारत वर्तमान में दुनिया के उन 15 देशों में से एक है जहां महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं. भारत में वैश्विक औसत से 10% अधिक महिला पायलट हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला एयरलाइन पायलट सोसायटी के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 5 % पायलट महिलाएं हैं. भारत में, महिला पायलटों की हिस्सेदारी 15 % से ज़्यादा है.

लिंग-आधारित मुद्दों से निपटने के लिए, कई कानून (women centric schemes) बनाए गए हैं, जिनमें 'घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005', 'दहेज निषेध अधिनियम, 1961', 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' शामिल हैं. इन कानूनों का लक्ष्य महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा से बचाना, उचित व्यवहार सुनिश्चित करना और रूढ़िवादी प्रथाओं पर रोक लगाना है.

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Political Empowerment से होगा Women Empowerment

सरकार ने राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. पंचायती राज संस्थानों (PRI) और समेत कई पहलों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण के साथ, भारत विश्व स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी संख्या में से एक है. केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों में महिलाओं को शामिल करने के प्रयासों से, भारत लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है.

महिला रेसर्वेशन बिल (Women’s Reservation Bill) को पहली बार संसद में पेश किए जाने के सत्ताईस साल बाद, लोकसभा में मंज़ूरी मिली है. इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण (33% reservation to women) देने की बात कही गई. बेशक यह विधेयक भारतीय राजनीति में महिलाओं (women in Indian politics) की मौजूदगी को बढ़ाकर उनके विकास का रास्ता आसान करेगा. 

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शिक्षा और रोज़गार से होगी आर्थिक आज़ादी हासिल

शिक्षा और रोज़गार आर्थिक आज़ादी हासिल करने की पूंजी है, इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास शिक्षा और रोजगार तक जा पहुंचे हैं. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (GIR) लड़कों के बराबर है, और विज्ञानज्योति जैसी पहल एसटीईएम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है. इसके अलावा, सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए हालिया श्रम संहिताओं में सक्षम प्रावधान शामिल किए हैं.

Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने भारत की सभी अनुसूचित एयरलाइनों और प्रमुख हवाईअड्डा संचालकों को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) 25 By 2025 पहल में भाग लेने के लिए कहा. इसका उद्देश्य वर्तमान में रिपोर्ट किए गए मेट्रिक्स के मुकाबले वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या 2025 तक 25% तक बढ़ाना है. 

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Financial aur Digital Inclusion से मिल रहे समान अवसर

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ENAM) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और किसानों के लिए तैयार किए गए मोबाइल एप्लिकेशन महिलाओं को बाजारों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद कर रहे हैं. ये नवाचार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए financial Inclusion और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर जैसी पहले जीवन के अलग-अलग पहलुओं में महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहे हैं. दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM), महिला हेल्प लाइन और नारी अदालत जैसी महिला केंद्रित पहले महिलाओं को सुरक्षा देकर, उन्हें आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद कर रही हैं.

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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 40 मिलियन मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाओं के नाम पर हैं. इससे न केवल आश्रय मिला है बल्कि वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है.

G20 Presidency के दौरान ग्लोबल लेवल पर दिया Women Led Development का संदेश

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम फ़ूड प्रोसेसिंग, मत्स्य पालन और हथकरघा बुनाई सहित आय सृजन गतिविधियों में लगी महिला सहकारी समितियों का उत्थान करता है. स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिया से जोड़कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान दे रहे हैं.

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Women Empowerment के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा दे रहा है. G20 Presidency के दौरान भी भारत ने ग्लोबल लेवल पर Women Led Development के प्रयासों को प्राथमिकता दी है. सरकार द्वारा अपनाया गया बहु-आयामी दृष्टिकोण महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की दृष्टि को दर्शाता है, जो समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देता है.

Sustainable Development Goal 16 (शांति, न्याय और मजबूत इंस्टीट्यूशंस) का लक्ष्य सस्टेनेबल विकास के लिए शांतिपूर्ण और इन्क्लूसिव समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और इंक्लूसिव संस्थानों का निर्माण करना है. यह SDG सामान समाज की नींव रखती है. इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स (IFES) इसी दिशा में काम कर रहा है.

SDG 16 हासिल करने में IFES कर रहा 145 से ज़्यादा देशों की मदद

1987 में स्थापित, IFES दुनिया भर में मज़बूत लोकतंत्र (resilient democracies) बनाने का प्रयास करता है. Electoral Management Bodies को तकनीकी सहायता देने से लेकर कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को सशक्त बनाने तक, संगठन सतत विकास लक्ष्य 16 को हासिल करने के लिए लड़कियों और महिलाओं सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों को प्राथमिकता देता है. आज तक, IFES 145 से ज़्यादा देशों तक पहुंचा है.

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IFES मानता है कि सच्चे लोकतंत्र के फलने-फूलने के लिए, लैंगिक बंदिशों की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक और सामाजिक विकास में समान रूप से भाग लेना चाहिए. संगठन की पहल में नागरिक शिक्षा, सशक्तिकरण कार्यक्रम और लीडरशिप ट्रेनिंग शामिल है, जिसका लक्ष्य लड़कियों और महिलाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार करना है.

Women Rights और Political Empowerment को मिला सपोर्ट

IFES वर्तमान और भविष्य की महिला लीडर्स का समर्थन करने, महिला अधिकारों के पुरुष चैंपियनों को प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने के लिए काम करता है. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बाधाओं को संबोधित करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन राजनीति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, चुनावी न्याय तक असमान पहुंच और कठोर लिंग मानदंडों की मौजूदगी.

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Intersectional Feminist Perspective को अपनाते हुए IFES पारंपरिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के राजनीतिक अधिकारों में बाधा डालने वाले भेदभाव और बाधाओं को संबोधित करता है.

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She Leads ने आठ देशों में 7,500 से ज़्यादा महिलाओं को किया प्रशिक्षित

IFES के प्रमुख कार्यक्रम, She Leads ने आठ देशों में 7,500 से ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया है. यह कार्यक्रम महिलाओं को राजनीतिक और चुनावी प्रक्रियाओं में लीडरशिप की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाता है. She Leads के ज़रिये, महिलाओं का व्यक्तिगत नेटवर्क विकसित हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा राजनीतिक भागीदारी में भी बढ़ोतरी हुई.

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लड़कियों को सशक्त बनाकर IFES न सिर्फ SGD16 हासिल कर रहा है, बल्कि दुनिया भर में समावेशी, सहभागी लोकतंत्र बनाने के ग्लोबल लक्ष्य का भी साथ दे रहा है. अपने प्रभावशाली कार्यक्रमों के ज़रिये IFES female leaders की एक नई पीढ़ी को बढ़ावा दे रहा है जो शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान देंगी.

समाज में लैंगिक समानता लाने के लिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अहम हो जाती है. राजनीति में ग्रामीण महिलाओं को जगह देने के लिए, भारत के इक्कीस राज्यों ने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थानों (PRI) में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं. 

आधी दुनिया का मानना है 'राजनीतिक पदों पर पुरुषों की तुलना में कम सक्षम हैं महिलाएं'

लेकिन, राजनीतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए यह कानून ज़मीनी स्तर पर कारगर साबित होता नहीं दिखा. महिलाओं को नागरिकों, नामांकितों, निर्वाचित सदस्यों और नेताओं के रूप में तरह-तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWR) को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, न सिर्फ नामांकन दाखिल करने से पहले, पर लीडर बन जाने के बाद भी.

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UNDP Gender Social Norms Index 2023 के अनुसार, लगभग आधी दुनिया अभी भी मानती है कि महिलाएं राजनीति में सत्ता के पदों पर पुरुषों की तुलना में कम सक्षम हैं. इस तरह के मानदंडों, सूचना और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच, और सामुदायिक नेतृत्व के लिए समान अवसर नहीं होने की वजह से पॉलिटिक्स में महिलाओं के लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाता है.

महिलाओं के Political Empowerment के लिए काम कर रहा ANANDI

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए ANANDI—Area Networking and Development Initiatives ने अहम कदम उठाया और 1995 में गुजरात में पंचमहल और दाहोद के आदिवासी जिले में काम शुरू किया. आनंदी-क्षेत्र नेटवर्किंग और विकास पहल-भारत में पंचायती राज संस्थानों (PRI) में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWR) के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान कर रही है.

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146 देशों में से 127वें स्थान पर भारत की वैश्विक लिंग अंतर रैंकिंग मौजूदा असमानताओं को उजागर करती है. लैंगिक आधार पर काम का बोझ और अवैतनिक कार्यों के लिए समर्थन की कमी की वजह से महिलाओं के लिए चुनाव लड़ना चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

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गांव साथियां फैला रहीं मतदाता जागरूकता अभियान 

आनंदी ने देवगढ़ महिला संगठन नामक एक आदिवासी महिला नेतृत्व वाले समूह के साथ मिलकर क्षेत्र में 130 से ज़्यादा युवाओं को गांव साथियों के रूप में पहचाना और प्रशिक्षित किया. प्रशिक्षण सत्र, मतदाता जागरूकता अभियान और मॉडल पंचायतों में एक्सपोज़र विजिट का लक्ष्य महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना है.

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संगठन EWR के लिए आसान लीडरशिप ट्रेनिंग, चुनौतियों का समाधान खोजने और ट्रेनिंग कंटेंट को यूज़र फ्रेंडली बनाने की ज़रुरत पर जोर देता है. अधिकारों और विकास एजेंडा के निर्माण में नागरिक की भूमिकाओं के बारे में दो से तीन साल के अनुभव के बाद, प्रतिभागियों ने सीखा कि अपने चुनाव घोषणापत्र को कैसे आकार दिया जाए.

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लैंगिक हिंसा  के खिलाफ लड़ रही महिला न्याय समिति 

महिलाओं और युवाओं के ग्राम-स्तरीय समूह संवाद और gender-responsive planning को बढ़ावा देते हैं, निर्वाचित सदस्यों की सहायता करते हैं. महिला न्याय समिति (सामाजिक न्याय समिति) का गठन महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों का समाधान करता है.

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आनंदी ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं को कम करने, निर्वाचित PRI सदस्यों के लिए बेहतर मानदेय और डिजिटल इन्क्लूशन की वकालत करता है. इस तरह की पहल देश के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू की जा सकती है ताकि ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा किया जा सके.

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