महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक भारत को महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के लक्ष्य के एक कदम करीब ले जाता है. यह कानून न सिर्फ राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा, बल्कि निष्पक्ष और अधिक न्यायसंगत समाज बनाने में भी योगदान देगा. 

FLFPR में बढ़ोतरी से GDP का होगा विकास

भारत का महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 2021-22 में 29.4% था. लगभग 49% आबादी महिलाओं की है. देश 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने की आकांक्षा रखता है. ऐसे में आबादी के इस हिस्से को सशक्त बनाना ज़रूरी है ताकि देश का समग्र विकास हो सके. मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अध्ययन में सुझाव दिया कि FLFPR को 10 प्रतिशत बढ़ाने से 2025 तक भारत की GDP में 700 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है.

महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता सहित कई आयामों पर काम करना होगा. सशक्तिकरण के इन पहलुओं को हासिल करने से राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में योगदान मिलेगा.

राजनीतिक प्रतिनिधित्व से नीतियां और कानून बनेंगे लिंग-संवेदनशील

महिला सशक्तिकरण का अहम पहलू राजनीतिक प्रतिनिधित्व (political representation of women) है. निर्णय लेने वाले मंचों पर महिलाओं की भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि नीतियां और कानून लिंग-संवेदनशील हो. 

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास (WCD) मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन मंत्र रहा है. चाहे वह स्वच्छ भारत हो, शौचालयों का निर्माण हो, बैंक खाते खोलना हो, मुद्रा योजना हो या फिर G20 हो - महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त और सक्षम बनाना सरकार का फोकस रहा है.

महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी टेक्नॉलोजी    

महिला सशक्तिकरण के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा ज़रूरी है. ऐसा वातावरण ज़रूरी है जहां महिलाएं बिना किसी डर के रह सकें, काम कर सकें और यात्रा कर सकें. मोबाइल ऐप और आपातकालीन हेल्पलाइन सहित टेक्नॉलोजी, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है. इसके अलावा,  लिंग आधारित हिंसा को दूर करने के लिए सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा भी समान रूप से ज़रूरी हैं.

गिग इकॉनमी से आर्थिक आज़ादी होगी हासिल 

गिग इकॉनमी (Gig economy) महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने का अवसर प्रदान करती है. महिलाओं को नौकरियों से जोड़कर मनचाहे समय और जगह से काम पूरा करने का मौका मिलता है. इससे महिलाओं को प्रोफेशन और पर्सनल जीवन को संतुलित करने में मदद मिलती है. गिग इकॉनमी में भाग लेकर महिलाएं अपना भविष्य सुरक्षित करती हैं. इससे आर्थिक असमानताएं कम हो सकेंगी.

उद्यमशीलता से मिलेगी आत्मनिर्भरता को उड़ान 

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' से अगले अहम पहलू 'बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ' की ओर बढ़ना ज़रूरी है. व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ाया जा सकता है. 

यह समझना ज़रूरी है कि महिला सशक्तीकरण के लिए बहुआयामी नज़रिया अपनाना होगा, जो अलग-अलग परिस्थितियों में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान कर सके.

महिलाओं के समग्र विकास के लिए शिक्षा और फाइनेंशियल लिट्रेसी (financial literacy) भी बहुत ज़रूरी है. महिलाएं सशक्त होती हैं, तो समाज फलता-फूलता है और राष्ट्र प्रगति करता है. 

G20 के ज़रिये भारत दुनियाभर में महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के प्रयासों को ग्लोबल स्टेज पर लेजा रहा है. लेकिन, भारत के अंदर देखें, तो स्थिति कुछ और ही है.

असमानताओं को उजागर करता 'इंडियन फीमेल्स इन द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी: हाउ दे हैव फॉर्ड'  

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों के बावजूद, भारत में महिलाओं की स्थिति कई राज्यों और क्षेत्रों में काफी अलग है. G20 नेताओं ने हाल ही में ब्राज़ील की G20 अध्यक्षता (Brazil G20 presidency) के दौरान महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह शुरू (women empowerment working group) करने की योजना बनाई. 

'इंडियन फीमेल्स इन द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी: हाउ दे हैव फॉर्ड' (Indian females in the twenty-first century: how they have fared) नाम से एक अध्ययन (research) किया गया. यह स्टडी महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत के सफर में असमानताओं और चुनौतियों को उजागर करती है (gender inequalities in India).

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कई राज्यों में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व काफी कम

इस अध्ययन से पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के बावजूद, उच्च पदों पर महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व (political representation of women) काफी कम है. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), बिहार (Bihar) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) जैसे कुछ राज्यों में आरक्षण नीतियों (reservation policies) की वजह से लोकसभा (Loksabha) सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (women representation) ज़्यादा है, लेकिन दूसरे राज्यों को लैंगिक असमानताओं (gender inequalities) का सामना करना पड़ रहा है.

बिहार, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों (socio-economic challenges) की वजह से महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो रहा है.

पूर्वोत्तर राज्य कुछ सामाजिक मुद्दों (social issues) से मुक्त हैं, लेकिन गरीबी (poverty), आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट (armed conflict), अंधविश्वास (Superstition) और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन विधियों की कमियों से जूझ रहे हैं.

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यह अध्ययन लैंगिक समानता (gender equality) और महिला सशक्तिकरण के लिए सतत विकास लक्ष्य 5 (SDG-5) के अनुरूप है. यह स्वास्थ्य, विवाह की उम्र और निर्णय लेने सहित उनके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करने में महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता (women education and literacy) की भूमिका पर ज़ोर डालते हैं.

महिला साक्षरता और स्वयं सहायता समूहों से बढ़ेगी महिलाओं की क्षमता

इन चुनौतियों से निपटने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, भारत को सरकारी नीतियों (Government policies in India for women) और जमीनी स्तर की पहलों को शामिल करते हुए बहुआयामी नज़रिये को अपनाने की ज़रुरत है.

महिला साक्षरता, सरकारी सहायता, महिला-केंद्रित संगठन (women-centered organization) और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) की मदद से महिलाओं की क्षमताओं को बढ़ाने और उनके जीवन के आयामों को नया आकार देने में सहायता मिलेगी.

इस स्टडी से पता चला कि योजनाओं और बुनियादी ढांचों में सुधार के ज़रिये गोवा (Goa), तमिलनाडु (Tamilnadu), केरल (Kerela) और सिक्किम (Sikkim) जैसे राज्यों में  महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी प्रगति हुई.

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भारत को न सिर्फ वैश्विक मंच पर बल्कि जमीनी स्तर पर भी महिला सशक्तिकरण पर काम करना होगा. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 (Global Gender Gap Report 2023) के अनुसार, लैंगिक समानता में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है. जबकि भारत ने अपने लिंग अंतर को 64.3% तक कम किया है. आर्थिक भागीदारी और अवसरों में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है.

भारत महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता (gender equality in India) पर ध्यान देते हुए G20 शिखर सम्मेलन (G20 summit) की मेजबानी कर रहा है. महिला सशक्तिकरण पर जी20 कार्य समूह का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है, जिससे भारत में और G20 देशों में लैंगिक समानता का स्तर बढ़ने की उम्मीद है.