G20 के ज़रिये भारत दुनियाभर में महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के प्रयासों को ग्लोबल स्टेज पर लेजा रहा है. लेकिन, भारत के अंदर देखें, तो स्थिति कुछ और ही है.

असमानताओं को उजागर करता 'इंडियन फीमेल्स इन द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी: हाउ दे हैव फॉर्ड'  

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों के बावजूद, भारत में महिलाओं की स्थिति कई राज्यों और क्षेत्रों में काफी अलग है. G20 नेताओं ने हाल ही में ब्राज़ील की G20 अध्यक्षता (Brazil G20 presidency) के दौरान महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह शुरू (women empowerment working group) करने की योजना बनाई. 

'इंडियन फीमेल्स इन द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी: हाउ दे हैव फॉर्ड' (Indian females in the twenty-first century: how they have fared) नाम से एक अध्ययन (research) किया गया. यह स्टडी महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत के सफर में असमानताओं और चुनौतियों को उजागर करती है (gender inequalities in India).

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कई राज्यों में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व काफी कम

इस अध्ययन से पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के बावजूद, उच्च पदों पर महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व (political representation of women) काफी कम है. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), बिहार (Bihar) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) जैसे कुछ राज्यों में आरक्षण नीतियों (reservation policies) की वजह से लोकसभा (Loksabha) सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (women representation) ज़्यादा है, लेकिन दूसरे राज्यों को लैंगिक असमानताओं (gender inequalities) का सामना करना पड़ रहा है.

बिहार, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों (socio-economic challenges) की वजह से महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो रहा है.

पूर्वोत्तर राज्य कुछ सामाजिक मुद्दों (social issues) से मुक्त हैं, लेकिन गरीबी (poverty), आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट (armed conflict), अंधविश्वास (Superstition) और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन विधियों की कमियों से जूझ रहे हैं.

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यह अध्ययन लैंगिक समानता (gender equality) और महिला सशक्तिकरण के लिए सतत विकास लक्ष्य 5 (SDG-5) के अनुरूप है. यह स्वास्थ्य, विवाह की उम्र और निर्णय लेने सहित उनके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करने में महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता (women education and literacy) की भूमिका पर ज़ोर डालते हैं.

महिला साक्षरता और स्वयं सहायता समूहों से बढ़ेगी महिलाओं की क्षमता

इन चुनौतियों से निपटने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, भारत को सरकारी नीतियों (Government policies in India for women) और जमीनी स्तर की पहलों को शामिल करते हुए बहुआयामी नज़रिये को अपनाने की ज़रुरत है.

महिला साक्षरता, सरकारी सहायता, महिला-केंद्रित संगठन (women-centered organization) और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) की मदद से महिलाओं की क्षमताओं को बढ़ाने और उनके जीवन के आयामों को नया आकार देने में सहायता मिलेगी.

इस स्टडी से पता चला कि योजनाओं और बुनियादी ढांचों में सुधार के ज़रिये गोवा (Goa), तमिलनाडु (Tamilnadu), केरल (Kerela) और सिक्किम (Sikkim) जैसे राज्यों में  महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी प्रगति हुई.

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भारत को न सिर्फ वैश्विक मंच पर बल्कि जमीनी स्तर पर भी महिला सशक्तिकरण पर काम करना होगा. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 (Global Gender Gap Report 2023) के अनुसार, लैंगिक समानता में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है. जबकि भारत ने अपने लिंग अंतर को 64.3% तक कम किया है. आर्थिक भागीदारी और अवसरों में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है.

भारत महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता (gender equality in India) पर ध्यान देते हुए G20 शिखर सम्मेलन (G20 summit) की मेजबानी कर रहा है. महिला सशक्तिकरण पर जी20 कार्य समूह का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है, जिससे भारत में और G20 देशों में लैंगिक समानता का स्तर बढ़ने की उम्मीद है.

भारत (India) में आबादी का एक बड़ा हिस्सा कई तरह की आर्थिक कमज़ोरियों से जूझ रहा है. बैंकिंग, बीमा, क्रेडिट जैसी वित्तीय सेवाओं (financial services) तक आसान पहुंच न होने की वजह से आर्थिक चुनौतियां बढ़ जाती हैं और गरीबी (poverty) के चंगुल से निकल पाना मुश्किल हो जाता है. इसलिए, सरकार वित्तीय सेवाओं को, समाज के इन वंचित वर्गों के पास लाने के लिए कई कोशिशें कर रही है.

ऐसी ही एक कोशिश है माइक्रोइंश्योरेंस (Microinsurance), जिसकी मदद से कम आय वर्ग (low income group) के लोगों को बीमा की सुविधा देकर वित्तीय रूप से खुद को सुरक्षित रखने का मौका मिलता है. 

क्या है माइक्रोइंश्योरेंस ? 

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एक बच्चा अपनी पॉकेट मनी को गुल्लक में जमा करता रहता है ताकि अचानक आई ज़रुरत पूरी हो सके (What is microinsurance?). माइक्रोइंश्योरेंस भी कुछ ऐसी अचानक आई ज़रूरतों से निपटने के लिए इस्तेमाल में आता है. स्वास्थ्य परेशानी सामने आ जाने, फसल बर्बाद हो जाने, या किसी तरह का हादसा हो जाने पर माइक्रोइंश्योरेंस आर्थिक मदद करता है. इसका फायदा लेने के लिए योजना को खरीदना पड़ता है, बिलकुल वैसे ही जैसे आप घर का कोई सामान खरीदते हैं. इस तरह के बीमा को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IRDAI) रेगुलेट करती है. 

माइक्रोइंश्योरेंस जनरल बीमा (General insurance) और जीवन बीमा (Life Insurance) दोनों श्रेणियों में लिया जा सकता है. माइक्रोइंश्योरेंस, सामान्य इंश्योरेंस (Insurance) की तरह ही आर्थिक सहायता (financial assistance) देता है, फर्क इसकी कवरेज राशि में है, जो कि 50 हज़ार रुपये के बराबर या उससे कम होती है. इसके ज़रिये, कम आय वाले लोग भी बीमा ले सकते हैं, जिनके लिए पारंपरिक बीमा लेना मुश्किल है.   

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LIC की माइक्रो इंश्योरेंस योजनाएं (LIC’s Micro Insurance Plan) बीमा, निवेश और टेंशन फ्री जीवन की चाबी है. इसी तरह मार्केट में कई माइक्रो इंश्योरेंस योजनाओं के ऑप्शन्स मिल जायेंगे, अपने बजट के हिसाब से इन्हें खरीदा जा सकता है.  

माइक्रोइंश्योरेंस पॉलिसी गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों (self help groups) और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (micro finance institutes) के ज़रिये से ली जाती है. SHG लिंक्ड LIC (SHG linked LIC) से जुड़कर सदस्यों के जीवन में सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण (socio-economic empowerment) को बढ़ावा मिलता है. 

माइक्रोइंश्योरेंस के प्रकार

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माइक्रोइंश्योरेंस (types of microinsurance) 5 तरह के हो सकते हैं- स्वास्थ्य माइक्रोइंश्योरेंस, लाइफ माइक्रोइंश्योरेंस, टर्म माइक्रोइंश्योरेंस, प्रॉपर्टी माइक्रोइंश्योरेंस, और पेंशन माइक्रोइंश्योरेंस. 

स्वास्थ्य माइक्रोइंश्योरेंस (Health Insurance) से इलाज करवाने, अस्पताल में भर्ती होने, और दवाइयों के खर्च में आर्थिक मदद मिलती है.

लाइफ माइक्रोइंश्योरेंस (Life Insurance) से कमाने वाले के गुज़र जाने पर परिवार को आर्थिक मदद मिलती है.

टर्म माइक्रोइंश्योरेंस (Term Microinsurance) घातक चोट या दुर्घटना के बाद मदद करती है. 

प्रॉपर्टी माइक्रोइंश्योरेंस (property microinsurance) चोरी या प्राकृतिक आपदा की वजह से संपत्ति को हुए नुकसान के लिए कवरेज देती है.

पेंशन माइक्रोइंश्योरेंस (pension microinsurance) से बुढ़ापे में धीरे-धीरे या एकमुश्त में, जमा पूंजी से आर्थिक मदद मिलती है. 

माइक्रोइंश्योरेंस क्यों है जरूरी ?

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भारत में करीब 14 करोड़ 57 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने पर मजबूर हैं. इनके पास वित्तीय सुरक्षा (financial security) की कमी होती है जिसकी वजह से स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं तक पहुंच मुश्किल हो जाती है.

माइक्रोइंश्योरेंस योजना अचानक आई समस्या से निपटने में मदद करती है. इसे खरीदने के लिए काफी कम दस्तावेज़ों की ज़रुरत होती है और इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आसानी से खरीदा जा सकता है. इससे छोटे हादसों, बीमारियों, मृत्यु और दूसरी आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा मिलती है. इससे संपत्ति और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता कम हो जाती है और साथ ही फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को भी बढ़ावा मिलता है.

दुनियाभर के कई देशों में गरीबी (poverty) आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. विश्व बैंक की गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट 2022 (World Bank’s Poverty and Shared Prosperity Report 2022) के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 62.8 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में रहते हैं. कई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वजहें लोगों की संसाधनों और अवसरों तक पहुंच को सीमित करते हैं और उनकी क्षमता को  बाधित करते हैं. पुरुषों की तुलना में महिलाओं को गरीबी और उससे जुड़ी समस्याओं का ज़्यादा सामना करना पड़ता है. वैश्विक स्तर (global level) पर महिलाओं की आमदनी पुरुषों की तुलना में 24% कम होती है. देशों की सरकारें महिलाओं को वर्कफोर्स (workforce) में जोड़ने के लिए काफी जतन कर रही हैं, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके. विकासशील देशों में इस समस्या को हल करने के लिए स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) कारगर साबित हो रहे हैं. बांग्लादेश (Bangladesh) भी उन देशों में से एक है. 

बांग्लादेश के राजशाही गांव में हर दिन सुबह के काम निपटाकर महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य इकट्ठा होती हैं. गजोर नारी उन्नयन SHG की महिलाएं बचत करने, बहीखाता देखने, ट्रेनिंग में भाग लेने, और गरीबी और भूख के खिलाफ लड़ने के लिए पीली साड़ियों में घर से बाहर निकलती हैं. SHG के ज़रिये इन महिलाओं को एक दूसरे के साथ की शक्ति मिलती है - वही शक्ति जिससे ये सामाजिक मुद्दों को ख़त्म करती हैं, अपना रोज़गार शुरू कर आर्थिक आज़ादी (financial independence) हासिल करती हैं. अपनी ताकत, कौशल, और संपत्ति को इकट्ठा कर सशक्त बनने की राह पर निकलती हैं. 

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स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक-आर्थिक (socio-economic) तबके के 15-25 सदस्यों से बना एक समूह होता है. स्वयं सहायता समूह विकास मॉडल पर काम करते हैं जो ट्रेनिंग, माइक्रो क्रेडिट (micro-credit), और बचत की सुविधा देते हैं जहां शिक्षा, आजीविका और सामाजिक अवसर कम हैं. सदस्य एक जैसे लक्ष्यों जैसे कि आत्मनिर्भरता, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण (social empowerment) को हासिल करने के लिए एकजुटता से काम करती है. 

“पहले मैं अकेली थी, लेकिन जब मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी … मैं अपने जैसी कई महिलाओं से मिली.  हम बचत करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं”  किसान और सहज सदस्य मरजान खातून ने बताया. 

स्वयं सहायता समूह के सदस्य हर हफ्ते या हर महीने सामूहिक बचत कोष में तय की हुई छोटी राशि जमा करता है. इस रिजर्व का इस्तेमाल समूह के सदस्यों को कम ब्याज दर पर छोटे लोन देने में होता है. सदस्यों को छोटा बिज़नेस शुरू करने, खेतों में निवेश करने, या अचानक आये खर्चों से निपटने में मदद मिलती है. बचत खाते खोलने, सब्सिडी, सरकारी सहायता और लोन लेने के रास्ते खुल जाते हैं, जिसकी वजह से  वित्तीय साक्षरता के लेवल में सुधार आता है. गजोर उन्नयन नारी दल के सदस्यों ने आमदनी का ज़रिया शुरू करने के लिए बचत कर बकरियां खरीदी. खुदका रोज़गार शुरू कर महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार आता है.

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ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए हेफ़र इंटरनेशनल फाउंडेशन (Heifer International Foundation) महिलाओं को SHG शुरू करने में मदद करता है. कम्युनिटी ट्रेनर्स (community trainers) को बचत और ऋण, कृषि उत्पादन तकनीकों और बिज़नेस को बढ़ाने के तरीको पर ट्रेनिंग दी जाती है. बांग्लादेश में, हेफ़र करीब 2,500 स्वयं सहायता समूहों में 64 हज़ार से ज़्यादा महिला किसानों के साथ काम कर रहा है, जिसमें 43 कृषि सहकारी समितियां भी शामिल हैं. विश्व स्तर पर, हेफ़र स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये लाखों किसानों की सहायता कर रहा है. हेफ़र से जुड़कर किसान कृषि उत्पादन में सुधार कर रहे हैं, फसल और पशुधन मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत कर रहे हैं, लाभदायक ग्रामीण व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर सामाजिक बदलाव ला रहे हैं.

“सामुदायिक स्तर पर मैंने कई बदलाव देखे हैं. महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है, पहले उनके पास मानों आवाज़ ही नहीं थी." हेफ़र की कम्युनिटी फैसिलिटेटर रिया शेख ने बताया. 

किलीफी (Klifi) केन्या (Kenya) के तट पर बसा एक शहर है. यह शहर हिंद महासागर (Indian Ocean) के बीचेस के लिए जाना जाता है. कोरल रीफ, ग्रीन टर्टल, रिसोर्ट इसकी ख़ूबसूरती में चार चांद लगाते हैं. लकड़ी के कई कामों में इस्तेमाल होने की वजह से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है. इसके अलावा समुद्र के किनारे मिट्टी का कटाव (soil erosion), गरीबी (poverty) और औद्योगिक प्रदूषण (industrial pollution) जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं. इन परेशानियों का समाधान ढूंढ़ने के लिए लोग समूह बनाकर एकजुट आने लगे. 

किलिफ़ी में एक संरक्षण समूह मैंग्रोव पौध की बिक्री से बड़ा फ़ायदा उठा रहा है. किडुंडु मटोंगानी संरक्षण समूह (Kidundu Mtongani Conservation Group) इस काम से सालाना कम से कम 10.5 मिलियन शिलिंग (Shilling) कमा रहा है. एरिया में कम होते मैन्ग्रोव कवर (Mangrove cover) को बचाने के लिए इन सीडलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है.

किडुंडु मटोंगानी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के अध्यक्ष स्टीफन चिवात्सी ने कहा कि गैर-सरकारी संगठन 'ग्रो विद अस' (Grow With us) के सहयोग से यह कोशिश सफल हुई है. समूह के 30 सदस्यों ने किडुंदू गांव में 500 एकड़ मैंग्रोव कवर को वापिस उगाया है.

चिवात्सी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के प्रभावों को कम करने में मदद करने के अलावा, मैंग्रोव इकोसिस्टम (Mangrove ecosystem) को मज़बूत कर समुदाय की इनकम के नए अवसर पैदा कर रहा है. इससे वहां के लोगों को समुदाय में गरीबी से लड़ने में मदद मिल रही है. 10,000 से अधिक मैंग्रोव पौधे रोपने के बाद किडुंदू गांव में मछलियों की संख्या बढ़ने से आजीविका भी बढ़ी है. 

2019 में 'ग्रो विद अस' की मदद से मैंग्रोव संरक्षण के काम में काफी बदलाव आया है.  पहले यही काम बिना किसी पैसो के करते थे. पर अब संरक्षण करने के साथ रोज़गार भी मिला है. सफलता को देख और लोग इस पहल से जुड़ते जा रहे हैं.  

चिवात्सी ने बताया कि मैंग्रोव पौधों की बिक्री से होने वाली आमदनी से न केवल संरक्षण कार्यों में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पानी और शिक्षा तक पहुंच जैसे विकास कार्यक्रमों की शुरुआत में भी मदद मिली है. समूह से जुड़ने के बाद छात्र माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक पढ़ने जा रहे हैं. "इससे पहले, इस स्तर तक एक बच्चे को शिक्षित करना बहुत मुश्किल था," चिवात्सी ने बताया. आने वाले कुछ समय में संरक्षण प्रयासों का विस्तार किया जायेगा. समुद्र तट के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी संरक्षण का काम शुरू किया जायेगा. 

किलीफी के स्वयं सायता समूह ने सिखाया कैसे संरक्षण के साथ आजीविका भी कमाई जा सकती हैं. आज दुनिभर के देश क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से जूझ रहे हैं. इस स्थिति से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूह का सहारा लिया जा सकता है. SHG के ज़रिये समुदाय के लोग एकजुट आ सकेंगे और वातावरण संरक्षण (environment conservation) के साथ गरीबी (poverty) को भी दूर कर सकेंगे.