गांव के विकास में महिलाएं रोल मॉडल 

संभाग (Divsion) में  जल जीवन परियोजना के सभी अधिकारियों की बैठक में जानकारी ली. कमिश्नर (Commissinor) माल सिंह (Malsingh) ने कार्यपालन यंत्रियों और जल विकास निगम के जिला प्रबंधकों निर्देश दिए- "किसी भी गांव में जल सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए. हमें एक दिन पानी नहीं मिले तो परेशान हो जाते हैं. कई गांव की शिकायते हैं, उन्हें 15-15  दिन पीने  पानी नहीं मिल पाता. अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लाडली बहना सेना और  स्वयं सहायता समूह की महिलाएं किसी भी घर और गांव के विकास का आधार है. इन सभी सदस्यों को कोई भी ग्रामीण टेक्स देने में मना नहीं करेगा. उनको काम के साथ आर्थिक मजबूती मिलेगी. समूह की सदस्यों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए."

बंद योजनाओं को करें शुरू 

जल जीवन मिशन के तहत संचालित परियोजनाओं की संभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर सिंह ने निर्देश दिए -"आधे-अधूरे काम, बंद पड़ी और नई योजनाओं तेज़ी से पूरा करें.अधिकारी खुद काम की वास्तविक स्थिति जाकर देखें. सभी कलेक्टर्स के संपर्क में रहें. मुझे रिपोर्ट करें." इस बैठक में  आलीराजपुर जिले के कार्यपालन यंत्री एसआर मेढ़ा द्वारा परियोजना की आधी-अधूरी जानकारी देने पर कमिश्नर ने नाराज़ी जताई. साथ ही नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. 

डीएम बुरहानपुर को पीएम से मिला था अवार्ड 

कमिश्नर (Commissinor)  सिंह ने नल-जल योजना और हर गांव में पीने के पानी की सप्लाई को ख़ास फोकस किया. प्रदेश में इसी संभाग के बुरहानपुर (Burhanpur) जिला 100  प्रतिशत नल जल सफलता के लिए पूरे देश में अव्वल रहा था. इसके अलावा नीमच (Neemuch) जिले का गांव धनेरियाकला भी नल जल योजना (NalJal Yojana) के लिए मिसाल बन चुका है. बुरहानपुर (Burhanpur) कलेक्टर (DM) भव्या मित्तल (Bhvya Mittal) को इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से सम्मान मिल चुका है.

बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल को मिला था पीएम से अवार्ड (Image Credits: ravivar Vichar)     

देश की आज़ादी का दिन जब भी कोई याद करता है तो उसके दिमाग में एक इमेज तैयार होती है, जो क्रांति से जुड़ी होती है. आज भी देश के हर व्यक्ति के लिए आज़ादी की लड़ाई की यादें ताज़ा है. वो समय अलग था पर क्रांति में हर व्यक्ति आज़ादी मांग रहा था. उस समय के बाद भारत में बहुत बदलाव आए लेकिन अपनी मांग को पूरा करने के लिए क्रांति करना बंद नहीं हुआ.

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महिला सशक्तिकरण तय करेगा देश का उज्जवल भविष्य

अभी भी देश में एक क्रांति छिड़ी हुई है, महिला सशक्तिकरण और उन्हें स्वावलंबी बनाने की. देश की सरकार हर महिला को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासों और परियोंजनाओं में कोई कमी नहीं छोड़ रही. स्वतंत्रता दिवस 2023 को प्रधानमंत्री ने इसी पहल में एक और मज़बूत कदम आगे बढ़ाया.

15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपनी "ड्रोन की बात" में घोषणा की कि सरकार जल्द ही एक कार्यक्रम शुरू करेगी जिसके माध्यम से लगभग 15,000 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और मरम्मत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा. भारत में निवेश के लिहाज से ड्रोन का रखरखाव और मरम्मत लगभग 50 मिलियन डॉलर का बिज़नेस बन चूका है.

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महिला शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की इस कोशिश से कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास को आगे बढ़ाया जाएगा. इस पहल के सफल implementation से निश्चित रूप से महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित रखने की सदियों पुरानी प्रथा का अंत हो जाएगा.

Self help group की महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करा जाएगा ताकि वे किसी पर निर्भर हुए बिना अपना भाग्य स्वयं तय कर सकें. महिलाओं के बेहतरीन कामों के कई उदहारण हमारे सामने है जब SHGs अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं. यदि अवसर प्रदान किए जाएं तो महिलाएं कई क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं. हमारा प्रयास होना चाहिए कि राष्ट्र हित के लिए हर महिला को विकास में बराबर का भागीदार बनाया जाए. तभी देश की तर्रकी निश्चित है.

किसान दीदी का होगा नया अंदाज़ ड्रोन वुमन पॉयलट !

अब सिर्फ आसमान में प्लेन उड़ाती हुई पॉयलेट ही नहीं दिखेगी, आने वाले दिनों में खेतों में भी ड्रोन वुमन पॉयलट  (Drone Women Pilot) दिखेंगी. 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के भाषण के बाद देश के साथ मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) राज्य की किसान दीदियां भी उत्साहित हैं. स्वयं सहायता समूह (SelfHelp Group) से जुड़ीं 15  हजार किसान दीदियों को एग्रोटेक ड्रोन (Drone) देकर ट्रेन किया जाएगा. देश में लगभग 10 करोड़ महिलाएं SHG से जुड़ीं हुईं हैं. 

महिलाओं को  सिखाएंगे ड्रोन उड़ाना 

प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Prime Minister) ने अपने भाषण में काफी देर तक महिलाओं की ताकत और नेतृत्व को फोकस किया. मोदी ने कहा- "हाल ही में G-20 में महिलाओं के नेतृत्व में विकास के दृष्टिकोण को दूसरे देशों ने भी स्वीकारा. हम  कृषि तकनीक क्षेत्र में   एक योजना ला रहे. SGH को और मजबूत करना है. समूह की महिलाओं को एग्रो ड्रोन देंगे. इसका उपयोग प्रभावी होगा. ट्रेनिंग दी जाएगी. 15 हजार स्वयं सहायता समूह को जोड़ कर  ड्रोन की उड़ान के साथ शुरू होगी." माताओं,बहनों और बेटियों की शक्ति से ही देश आगे बढ़ रहा है. 

दो करोड़ दीदियां बनें लखपति

धार जिले में स्टीविया खेत में खड़ी किसान दीदी (Image Credit: Ravivar vichar)

पीएम (PM) मोदी ने अपने डेढ़ घंटे के भाषण में महिलाओं को लेकर देख रहे सपने का भी ज़िक्र किया. मोदी ने कहा- "जब आप किसी गांव में जाते हैं. आपको बैंक वाली दीदी, आंगनबाड़ी वाली दीदी तो दवाई वाली दीदी मिल जाती हैं. मेरा सपना है- गांवों में दो करोड़ दीदी को लखपति बनाना हैं." देश में महिलाएं चंद्रयान मिशन में भी नेतृत्व कर रहीं. 

एमपी में 15 लाख लखपति दीदी  

पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में समूह (SHG) से जुड़ीं महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कहा - "योजनाओं का लाभ मिलेगा तो हम और मेहनत करेंगे. हम अभी भी किसानी के अलावा दूसरे कामकाज से अपनी कमाई कर कर रहे."  स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर (SPM)  दिनेश दुबे बताते हैं- "प्रदेश के हर जिले में  समूह की महिलाएं अपने कारोबार से कमा कर आत्मनिर्भर हो गईं. प्रदेश में ही अभी लगभग 15 दीदियां लखपति की श्रेणी में आ चुकीं है. आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ जाएगी." 

ड्रोन की बात पहुंची खेतों तक !

पीएम मोदी के भाषण में एग्रोड्रोन (Agrodrone) की बात प्रदेश के खेतों तक पहुंच गई. ये ड्रोन को लेकर उत्सुक है. प्रदेश में समूह की दीदियां अलग-अलग जिले में खेती में हाथ बंटा रही. देवास (Dewas) जिले के आगरा खुर्द की आरती समूह की किसान दीदी मेंदु बाई उन्हीं में से एक हैं. मजदूरी करती थी. अब शान से खेती कर रही. धार जिले के बड़वेली में श्रीकृष्ण स्वयं सहायता समूह की रामी बाई कहती हैं- "मजदूरी में दिन काट रही थी. मीठी तुलसी की खेती और समूह ने मेरी ज़िंदगी बदल दी. अब ड्रोन मिला तो वह भी सीखेंगे." स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर,(SPM) भोपाल मनीष पंवार कहते हैं- "प्रदेश में कई जिलों में समूह के माध्यम से महिलाएं खेती करब रहीं. एग्रोटेक ड्रोन प्रोजेक्ट को समझेंगे. योजना के लिए सभी उत्साहित हैं."     

प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने भी भोपाल (Bhopal) में अपने भाषण में  महिला सशक्तिकरण का ज़िक्र किया. उधर छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री (Chief Minister) भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने अपने भाषण में महिलाओं की ताकत बढ़ाने वाली योजना गोठान, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क  (RIPA), आजीविका मिशन बिहान (Ajeevika Mission Bihan) की बात की.

भारत की सरकार फ़िलहाल देश में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बहुत तेज़ी से काम कर रही है. देश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की ज़रूरत को समझते हुए, केंद्र और राज्य सरकार उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है. बदलाव भी देखने को मिल रहा है, और साथ ही देश महिला सशक्तिकरण के नए आयाम तय कर रहा है.

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ओडिशा बन रहा मिलेट्स का फोररनर

इस स्तंभ को मज़बूत करने के साथ सरकार देश के हर व्यक्ति की सेहत को सुधारने के लिए भी बदलाव की ओर अग्रसर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में UN ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया था. देश में मिलेट्स को लेकर जागरूकता फ़ैलाने के लिए भी सरकार तभी से तेज़ी से काम कर रही है. चाहे मंदिरों का महाप्रसाद हो, मिलेट्स के स्नैक्स हो या पुलिस और आर्मी की थाली में मिलेट शामिल करना हो, सरकार हर तरह से मोटे अनाज की ज़रूरत को हर व्यक्ति को समझाना चाहती है.

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स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रहीं मिलेट्स के उत्पाद

ओड़िशा में भी सरकार मिलेट्स की एक नयी पहचान बना चुकी है. स्वयं सहायता समूह (SHG) देश में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली यूनिट्स के रूप में सामने आ रहे है. महिलाएं अपने Self Help Group में मिलेट्स से बने उत्पाद तैयार कर ओड़िशा को काफ़ी आगे लेकर आ चुकें है. ओड़िशा के SHGs ने मिलेट के प्रोडक्शन में अपने राज्य को भारत में काफ़ी आगे लाकर खड़ा कर दिया है.

इस साल की शुरुआत में, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के खोरदा जिले में लोक सेवा भवन में एक मिलेट शक्ति कैफे का उद्घाटन किया. ऐसा ही एक कैफे भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भी स्थापित किया गया. मिलेट को प्रोमोट करने वाले कैफे और भी कई जगह शुरू किए है ओड़िशा सरकार ने.

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OMM मॉडल बनाएगा मिलेट्स को हर थाली का हिस्सा

इन कैफे को स्थापित करना ओडिशा मिलेट्स मिशन (OMM) की पहल का एक हिस्सा है. इस पहल का उद्देश्य मिलेट्स-आधारित बिज़नेस में महिला SHG को शामिल कर स्थायी आजीविका बनाना और पोषण सुरक्षा में सुधार करना है. सेवा भवन में बाजरा शक्ति कैफे चलाने वाली महिला, मां मंगला की अध्यक्ष सरोजिनी राउल ने कहा, "हमारे स्नैक्स की काफी मांग है. आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं. हमारे कैफे में, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वह 5 साल का बच्चा हो या बुजुर्ग लोग.”

ओडिशा सरकार के कृषि और किसान अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव डॉ अरबिंद कुमार पाधी ने कहा, "ओडिशा की महिलाएं SHG बनाने से लेकर मिलेट्स के उत्पाद तैयार करने तक प्रत्येक चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. महिला स्वयं सहायता समूह बाजरा की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने, जैव विविधता को संरक्षित करने और पारिस्थितिक सद्भाव बनाए रखने में मदद कर रहे हैं."

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आने वाले वर्षों में, ओडिशा सरकार की OMM मॉडल का विस्तार करने की योजना है, जिससे अधिक महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने का अवसर मिलेगा। यह विस्तार मोटे अनाज के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने में भी योगदान देगा और अधिक लोगों को अपने भोजन की थाली में बाजरा शामिल करने के लिए प्रेरित करेगा.

पीएम मोदी का सीहोर के श्रम साधक को बुलावा 

"मैं तो खेत में काम कर रहा था. अचानक जिला पंचायत (ZP) सीहोर (Sehore) से कॉल आया. मेरे कानों को विश्वास न हुआ. मैंने दो बार पूछा क्या यह सच है! मैंने काम छोड़ा और भागता हुआ घर गया. पत्नी पुष्पा को बताया- हमें दिल्ली जाना है. प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) हमसे मिलेंगे. बात करेंगे.वह भी ख़ुशी से उछल पड़ी." सीहोर (Sehore) के छोटे गांव टांकपुरा (Tankpura) के राजेश मीणा ने यह यह बात बताई. राजेश इन दिनों चर्चा में हैं.

पसीना बहकर बनाया अमृत 

15 अगस्त को प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इस मीणा दंपति से बात करेंगे. दरअसल टांकपुरा में अमृत सरोवर योजना (Amrit Sarovar Yojna)के तहत तालाब बनाया. इस तालाब की डिज़ाइन और मेहनत में राजेश और कई साथियों की खास भूमिका रही. लगभग 48 दिनों कड़ी मेहनत और पसीना बहा कर श्रम साधकों ने इस तालाब को खूबसूरत बना दिया. आज यह तालाब पानी से लबालब है. श्रम साधक (Labour) राजेश और पत्नी पुष्पा बताते हैं- "हमने कृष्णा स्वयं सहायता समूह के साथ यह काम किया. लगातार  मजदूरी की. हमने न ठंड की परवाह की और न गर्मी और लू के थपेड़ों की. पसीना बहाया इसकी वजह से गांव को पहचान मिली."

पुष्पा -राजेश मीणा

खेतों को मिल रहा जीवनदान 

इस इलाके के लिए यह तालाब वरदान साबित हुआ. खेतों में फसलों को नया जीवनदान मिलने लगा. जिला पंचायत के मनरेगा योजना के परियोजना अधिकारी प्रमोद त्रिपाठी बताते हैं- "जिले अमृत सरोवर योजना में कई जगह तालाब बनाए गए. मनरेगा के तहत श्रम साधकों को काम दिया. केंद्रीय टीम ने परीक्षण कर इस तालाब को सराहा और चयन किया. प्रधान मंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में मुख्य आयोजन के बाद अमृत सरोवर की सफलता और इससे मिलने वाले लाभ को लेकर राजेश और उनकी पत्नी पुष्पा से बात करेंगे."  ग्राम पंचायत के मुवाड़ा के सरपंच सुरेश कुमार और सचिव दिनेश गनेरिया ने बताया - "टांकपुरा गांव की आबादी लगभग 700 है और ग्रामीण मेहनती है."   

इछावर (Ichhawar) जनपद के टांकपुरा में 19 लाख 62 हजार रुपए की लागत से इस तालाब को बनाया. तालाब की जल भण्डारण क्षमता लगभग 25 हजार घन मीटर तथा जल ग्रहण क्षेत्र 2.50 एकड़ है। सरोवर के जल का उपयोग आसपास के किसानों की जमीन को सिंचित करने के लिए किया जाएगा, जिससे किसान परिवार की आय में बढ़ोतरी होगी। जिले में ऐसे ही 76 तालाब बनाए गए हैं.कलेक्टर (DM) प्रवीण अढायच और जिला पंचायत (ZP)के सीईओ (CEO) आशीष तिवारी खुद ने अमृत सरोवर योजना को लेकर निर्धारित लक्ष्य पूरा करवाया जिसका लाभ किसानों को उनकी सिंचाई के लिए मिलने लगा.   

भारत में हर राज्य साफ़ सफाई को लेकर बहुत सी पहले कर रहा है, केंद्रीय सरकार का स्वछता अभियान पुरे देश में एक लहर बनकर फ़ैल चूका है. प्रधानमंत्री का विचार देश के हर व्यक्ति और केंद्रीय सरकार ने बहुत गंभीरता से अपनाया है, और इस पर अपने लेवल्स पर काम भी कर रहे है. ओडिशा ने हाल के वर्षों में सुरक्षित रूप से प्रबंधित, समावेशी जल और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने में तेजी से प्रगति की है और इस क्षेत्र में आगे आ चूका है। सिर्फ साफ़ सफाई ही नहीं बल्कि अपने कर्मचारियों का भी उतना ही ख्याल रख रहा है. 

आवास और शहरी विकास विभाग ने अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान देते हुए और उनको सशक्त करने के लिए 2020 में GARIMA स्कीम लांच की है. यह 20,000 स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण और सम्मान को सुरक्षित करने के लिए एक अनूठी योजना पहल है.

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खतरनाक कामकाजी स्थितियाँ जिनमें सीवर, नालियों, आदि के आसपास काम होते है, इसके लिए, GARIMA योजना ने एक कॉर्पस फंड बनाया है. इस फण्ड में 50 करोड़ रूपए जमा किये गए है जो स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करेंगे. इसके अलावा इस योजना में कर्मचारियों को 5 कैटेगरीज़ में भी बाटा गया है. ओडिशा यह प्रगतिशील कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है.

भुवनेश्वर ने शहर में सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई के मशीनीकरण की महत्वपूर्ण पहल की है. समय-समय पर निगरानी भी की जा रही है. पिछले कुछ सालों से ओडिशा की सरकार स्वयं सहायता समूहों (SHG) को अपने इन मिशन्स पर लगा रही है. महिलाओं और ट्रांस व्यक्तियों के लगभग 3,410 Self Help Groups स्वच्छता की इस राह पर ओडिशा सरकार के साथ लगे हुए है.

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कटक शहर (कटक नगर निगम) में SeTP (60 KLD कपैसिटी को- ट्रीटमेंट प्लांट) को जून 2020 में संचालन और रखरखाव के लिए ट्रांस समुदायों के लिए एक SHG को सौंप दिया गया था। तब से, समूह सफलतापूर्वक उसके काम का प्रबंधन कर रहा है. वेस्ट सेग्रिगेशन के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों का प्रबंधन, माइक्रो-कंपोस्टिंग केंद्रों का संचालन और रखरखाव, संपत्ति करों का संग्रह, आदि सब कुछ यह ट्रांस समुदाय कर रहा है. इसी तरह का एक मॉडल पुरी जिले के निमापाड़ा शहर में लागू किया गया है, जहां सात ट्रांस व्यक्तियों का SHG प्रबंधन कर रहा है. 

ओडिशा सरकार की यह पहल एक बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कदम है, भारत में ट्रांसजेंडर को आज भी औरों के मुकाबले कम समझा जाता है, लेकिन ओडिशा सरकार ने उन्हें यह मौका देकर, देश एक सबक दिया है. हर राज्य सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए ताकि ट्रांस और महिलाओं का सशक्तिकरण तेजी से आगे बढ़े. 

2014 में जब से प्रधानमंत्री ने 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत की, तब से देश की जनता में सफाई की प्रति एक नए जोश देखने को मिला. इंदौर इस दौड़ में 6 साल से सबसे आगे है. 'ग्रीन ग्वालियर क्लीन ग्वालियर' के नारे के साथ ग्वालियर भी इस मुहीम में आगे आने के प्रयास में लगा हुआ है.

ग्वालियर संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने बुधवार को बाल भवन में आयोजित पौधा रोपण प्लानिंग की बैठक में कहा- "शहर व उसके आस-पास वृक्षारोपण करने व सभी पौधों का संरक्षण करने के लिए सभी को मिलकर साथ आना होगा. सभी विभाग, संस्थायें एवं सामाजिक कार्यकर्ता पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और इस अभियान को घर-घर पहुँचाएं, जिससे जिले का प्रत्येक घर पौधा रोपण अभियान में जुड़ सके. जिसके यहां जगह है वह अपने आंगन अथवा भवन परिसर में और जिसके यहां जगह नहीं है वह गमलों में पौधा रोपण कर इस अभियान में सहभागी बनें." बैठक में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कहा- "यदि हमारा ग्वालियर हरा भरा होगा तो स्वच्छ भी होगा और शहरवासी स्वस्थ रहेंगे. इसलिए सभी लोग मिलकर जिम्मेदारी के साथ अधिक से अधिक पौधा रोपण करें और पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी लें."

नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने कहा- "नगर निगम ग्वालियर द्वारा आगामी पौधा रोपण को लेकर योजना तैयार की है जिसमें हम शहर के लगभग 110 अर्धविकशित पार्कों में प्लांटेशन करेगें तथा नये रोड पर डिवाइडर व अन्य स्थानों पर जगह चिन्हित कर पौधा रोपण की योजना तैयार कर ली है." सीईओ जिला पंचायत विवेक कुमार ने कहा- "जिला पंचायत द्वारा मनरेगा के प्रोजेक्ट में तथा अन्य नई लोकेशन चिन्हित करने के साथ ही घाटीगांव के आस-पास पौधा रोपण किया जाएगा. इसके साथ ही अमृत सरोवर योजना तथा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल व आंगनवाडी क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जाएगा."

पूर्व संभागीय आयुक्त बीएम शर्मा ने कहा- "इस बार मौसम विभाग द्वारा इस क्षेत्र में कम बारिश की संभावना व्यक्त की है इसलिए हमें कम पानी वाले पौधों का चयन करें. इसके साथ ही डिवाइडर इत्यादि पर पौधे लगाते समय उसकी जिम्मेदारी समिति को दें तथा समिति को प्रशिक्षित भी करें. शहरवासियों में पर्यावरण के लिए निजी प्रयासों के आधार पर सबसे अच्छे गार्डन, टैरिफ गार्डन के बारे में सबको बताएं और उन्हें पुरुस्कार भी दें." ग्वालियर शहर की तरफ से लिया गया यह कदम एक बहुत बड़ी पहल है. देश के हर जिले में इस सोच की बहुत ज़रूरत है. जिस तरह गर्मी का स्तर बढ़ रहा है, देश में ऐसी पहल की बहुत ज़रूरत है. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी इस योजना को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए. भविष्य की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है.