मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में महज पौने दो साल पहले एक अफसर ने अपने ग्रामीण दौरे में देखा कि गांव के स्कूल और अन्य संस्थाओं के शौचालय पर्याप्त स्वच्छ नहीं रहते. पता लगा कि यहां कोई स्वछता कर्मचारी उपलब्ध ही नहीं है. बस यहीं से एक बेचैनी और नवाचार की ऐसी बुनियाद एक आयएएस अफसर ने रखी जिसकी न केवल देशभर में सराहना हुई बल्कि मध्य प्रदेश में यह रोल मॉडल बन गया. यह आयएएस ऑफिसर हैं शीलेन्द्र सिंह... छिंदवाड़ा कलेक्टर रहने के दौरान यह काम अब कई राज्यों में मिसाल बना हुआ है.वर्तमान में  शीलेन्द्र सिंह, शासन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव पद पर भोपाल में सेवाएं दे रहे हैं. 

स्वछता साथियों ने रचा इतिहास,संभाल ली स्वछता की कमान   

तत्कालीन कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह जिन ज़िलों में पदस्थ रहे, उनकी कार्यशैली सख्त और अनुशासनप्रिय अधिकारी की रही.जनहित के मुद्दों के त्वरित निराकरण की वजह से आम जनता में लोकप्रिय रहे. यही अंदाज़ छिंदवाड़ा के लिए वरदान बन गया.
दरअसल ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है. 
छिंदवाड़ा ज़िले के ग्रामीण स्वच्छता मिशन के प्रोजेक्ट ऑफिसर सुधीर कृषक बताते हैं- " सितंबर 2024 में शीलेन्द्र सिंह एक गांव और जनपद के निरीक्षण पर अचानक पहुंचे. यहां स्कूल सहित छत्रावास, जनपद कार्यालय, अधिकांश संस्थाओं के शौचालय साफ नहीं थे. वजह कर्मचारियों का नहीं होना था. बस यहीं से एक कार्ययोजना बनाई गई. देखते ही देखते यह सफल हुई और स्वच्छता साथी के नाम से सेवाएं देने वाली महिलाएं और अन्य सदस्य लखपति की श्रेणीं में आ गए."
यह योजना अभी भी सफलता पूर्वक क्रियान्वित है.जहां स्वच्छता साथियों ने स्वछता की की कमान संभाल रखी है.

60 साथी, 70 हज़ार यूनिट सफाई और 80 लाख की आय ! 

इस योजना में शुरुआत में जिला प्रशासन ने मदद की. परंतु योजना सफल होते देख कई महिलाएं और युवा भी जुड़ गए. इस योजना को लेकर सुधीर कृषक बताते हैं- "हमने इच्छुक पहली समूह की महिला अनामिका बेलवंशी और अन्य को व्हीकल सहित पीपी किट, ग्लव्स, हेलमेट, इलेक्ट्रिक वॉटर प्रेशर उपलब्ध करवाए. नतीजा यह हुआ कि 60 सदस्य बन गए और स्वयं ने सभी यंत्र और सुविधा जुटा ली. अब तक 70 हज़ार यूनिट सफाई कर चुके. इस काम में सदस्यों ने 80 लाख रुपए से अधिक कमा लिए. जनपदों के अनुसार क्लस्टर बनाए गए."
लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए शीलेन्द्र सिंह ने ऑफिशियल एप लॉन्च करवाया. नतीजा यह हुआ कि जिसे जरूरत हुई वह संस्था बुक कर स्वच्छता साथी को बुलवा लेता है.

   
इस काम से जुड़ी अनामिका बेलवंशी कहती हैं- "मेरा सौभाग्य है कि ज़िले के स्वछता अभियान में मैं साथी बन सकी. प्रति यूनिट 200 रुपए और दूर स्थित संस्था के लिए 250 रुपए चार्ज लिया जाता है. केवल सात महीने में ही मैंने दो लाख रुपए से अधिक रुपए कमा लिए"  
वर्तमान जिला पंचायत के सीईओ अग्रिम कुमार इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर साथियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं.    

पीएम मोदी ने समझा प्रोजेक्ट, गवर्नर ने पीठ थपथपाई, यूनिसेफ इंडिया में शामिल   

योजना के लिए कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने ग्रामीण भारत स्वच्छता मिशन को सुझाव दिए. स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य को यह प्रोजेक्ट बताया. यह प्रोजेक्ट सेल्फ मोड के साथ के साथ रोजगार और हाइजीन मेंटेन परिकल्पना से तैयार किया गया.
खास बात कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के इस रोजगारोन्मुखी के साथ जीवाणु रहित सफाई प्रोजेक्ट के लिए राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सिंह की पीठ थपथपाई. यहां तक कि कुछ समय पूर्व भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता साथी अनामिका से पूरे प्रोजेक्ट को समझा. प्रभावित हुए. 

तत्कालीन कलेक्टर छिंदवाड़ा एवं वर्तमान में सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग शीलेंद्र सिंह बताते हैं- "ग्रामीण इलाकों में गंदे शौचालय देख मन आहत हुआ. मैंने तत्काल इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए मन बनाया. शुरुआत में स्वयं सहायता समूह सदस्य को यह योजना समझे जो तैयार हुई. देखते ही देखते समूह की महिलाओं के साथ अन्य लोग भी जुड़ते चले गए, और यह मिशन सफल हो गया. प्रसन्नता है इस प्रोजेक्ट की शुरुआत गवर्नर मंगू भाई पटेल ने कामिया जनपद अंतर्गत छिंदी गांव से की. और अब यह यूनिसेफ इंडिया की नेशनल डॉक्यूमेंट्री के साथ प्रदेश में लागू किया गया. मैंने सिर्फ अपने दायित्व निभाए." 

रविवार विचार :

* समाज से जुड़ा कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता. बल्कि सम्मानजनक होता है. 
* एक आयएएस ऑफिसर ठान ले तो ग्रामीण समाज की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है.
* सेल्फ मोड पर बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किया जा सकता है.
* स्वछता साथी जैसे संबोधन से शौचालय सफाई का काम करने वाले भी सम्मानित हो सकते है.
* सचिव, मध्यप्रदेश शासन शीलेन्द्र सिंह ने साबित कर दिया कि काम की ज़िद और नीयत साफ हो तो समाज सेवा आसान है.

गांवों में हमेशा से ही महिलाओं ने कृषि में अहम भूमिका निभाई है. वे खेतों में मेहनत करती हैं, फसलों की देखभाल करती हैं और अपने परिवार के लिए पोषण का ख्याल रखती हैं. आज इन्हीं महिलाओं को उनकी मेहनत के लिए एक नई पहचान मिलने जा रही है और उनका सशक्तिकरण एक नई दिशा में जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), वाराणसी (Varanasi) में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups SHGs) को कृषी सखियों (Krishi Sakhi) के रूप में प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे. यह प्रमाण इन महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को देखते हुए और ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए लाभकारी होगा. यह ख़बर उन महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, जो बिना थमे खेतों में देशभर के लिए अन्न का उत्पादन कर रहीं हैं.

कृषी सखी सर्टिफिकेशन क्या है?

कृषी सखी कन्वर्जेन्स प्रोग्राम (Krishi Sakhi Convergence Program KSCP) 'लखपति दीदी' योजना (Lakhpati Didi Program) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत (rural India) में महिलाओं को सशक्त बनाना है. इस कार्यक्रम के तहत, ग्रामीण महिलाओं को कृषी सखी (Krishi Sakhi) के रूप में प्रशिक्षण और certificate दिया जाएगा. ये कृषी सखियां प्रशिक्षित की जा रही हैं ताकि वे कृषि सेवाओं के लिए कार्यकर्ता बन सकें. इस प्रमाणन कोर्स का उद्देश्य महिलाओं को कृषि के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

क्यों चुनी जा रहीं हैं कृषी सखियां?

कृषी सखियों का चयन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे अपनी समुदायों में विश्वसनीय और अनुभवी किसान हैं. उनके गहरे संबंध और अनुभव उन्हें किसानों के बीच सम्मान और सत्कार दिलाते हैं. कृषी सखियों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ना सिर्फ कृषि से जुड़ी तकनीकी जानकारियां बताती हैं बल्कि किसानों को उनके खेतों में बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित भी करती हैं.

कृषी सखियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा?

कृषी सखियों को 56 दिनों का प्रशिक्षण मिलेगा, जिसमें उन्हें इन विषयों पर जानकारी दी जाएगी:

1. ज़मीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक के लिए Agro Ecological उपाय
2. किसान फील्ड स्कूलों (Farmer Field schools) का आयोजन
3. बीज बैंक (Seed banks) + स्थापना और प्रबंधन
4. मिट्टी का स्वास्थ्य, मिट्टी और उसकी नमी को बचाने के उपाय
5. एकीकृत खेती प्रणाली (Integrated Farming Systems)
6. पशुधन प्रबंधन की मूल बातें
7. जैविक इनपुट की तैयारी और उपयोग और जैविक इनपुट की दुकानों की स्थापना (establishment of Bio inputs)
8. बात करने के सही तरीके

कृषी सखियों के लिए रोजगार के अवसर!

प्रशिक्षण के बाद, कृषी सखियां एक परीक्षा (Proficiency Test) देंगी. जो सफल होंगी, उन्हें कृषि सखी के रूप में प्रमाणित किया जाएगा, जिससे वे कृषि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं में शामिल हो सकेंगी. औसतन, एक कृषी सखी एक वर्ष में ₹60,000 से ₹80,000 कमा सकती है.

इस समय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region MOVCDNER) योजना के तहत 30 कृषी सखियां स्थानीय संसाधन व्यक्ति (Local Resource Person LRP) के रूप में काम करती हैं. वे हर महीने प्रत्येक खेत का दौरा करती हैं, किसानों की चुनौतियों को समझती हैं और उन्हें समाधान प्रदान करती हैं. वे किसानों के साथ साप्ताहिक बैठकें भी करती हैं और उन्हें प्रशिक्षित करती हैं. इस काम के लिए उन्हें प्रति माह ₹4,500 रुपये की संसाधन शुल्क मिलती है.

कृषी सखी कन्वर्जेन्स प्रोग्राम (Krishi Sakhi Convergence Program KSCP) ना केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना रहा है, बल्कि उन्हें सामाजिक पहचान और सम्मान भी दिला रहा है. यह पहल ग्रामीण भारत में एक सकारात्मक बदलाव ला रही है, जहां महिलाएं अब सिर्फ खेतों में काम करने वाली नहीं, बल्कि कृषि विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रही हैं. यह कार्यक्रम महिलाओं की क्षमता को पहचान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, जिससे वे अपने परिवार और समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें.

इस बार का चुनाव देखने लायक था. भारत की जनता ने साबित कर दिया की कमान उन्ही के हाथ में है. बहरहाल इस बार भी हमें मोदी सरकार ही देखने को मिलेगी. क्योंकि उन्हें बहुमत मिल चुकी है. जब चुनाव वोटों की गिनती खत्म हुई तब NDA के पास बहुअत थी. उनके पास 292 सीट्स थी. लेकिन यह संख्या बढ़कर आज 303 हो चुकी है, क्योंकि जैसा सोचा गया था कि छोटी पार्टियां और निर्दलीय सांसद NDA में ही मिल जाएंगे.

Loksabha 2024 के नतीजों में फिर मोदी

लोकसभा 2024 के आम चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे. मोदी और उनकी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून 2024 को शाम को राष्ट्रपति भवन में संपन्न होगा. इस कार्यक्रम में दुनिया भर से सात हजार मेहमानों को आमंत्रित किया गया है.

‘एशिया की पहली लोको पायलट’ को बुलाया शपत समारोह में

इस समारोह में एशिया की पहली लोको पायलट सुरेखा यादव को भी शपथ कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सोलापुर तक वंदे भारत चलाने वाली सुरेखा यादव उन दस लोको पायलटों में से हैं जिन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है.

‘भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर’

पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनीं. उन्होंने इस साहसिक क्षेत्र को सफलतापूर्वक चुना है और अपने करियर में कई पुरस्कार जीते हैं. वह सोलापुर से मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सोलापुर वंदेभारत तक जाने वाली पहली महिला लोको पायलट भी हैं. सुरेखा यादव काफी संकोची स्वभाव की हैं और मीडिया से ज्यादा बात नहीं करतीं.

सुरेखा यादव- ‘महिलाएं अपनी पसंद का क्षेत्र चुनें…’

एशिया की पहली महिला ड्राइवर के रूप में जानी जाने वाली सुरेखा यादव ने एक ऐसा क्षेत्र चुना जहां आम महिलाएं काम करने के लिए उत्सुक नहीं होतीं. वह कहती हैं कि वह अपने परिवार के सहयोग से यह काम कर पाईं. यह काम बहुत जिम्मेदारी वाला है. इसे परिवार के सदस्यों का अच्छा सहयोग मिलता है. उनका कहना है कि वह भाग्यशाली हैं कि उन्हें वंदे भारत चलाने का सौभाग्य मिला. महिलाएं अपनी पसंद का क्षेत्र चुनें, डरें नहीं. वह सिर्फ मन में दृढ़ संकल्प रखने की सलाह देती हैं.

चलिए भले ही सरकार किसी की भी बनी हो अब एक बात तो पक्की है कि देश की महिला तो तब भी आगे बढ़ रही थी. और अब तो और तेजी से आगे बढ़ेंगी हम महिलाएं. मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप ने ये तो साबित किया ही है कि सरकार का महिलाओं के लिए काम काफी अच्छा था और उसी का कारण है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में NDA को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है. बस अब इसी तरह का काम और शायद अभी से अच्छे करने की बारी है सरकार की. 

अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने की इच्छा हर देशवासी है. अब जब भी आप रामनगरी अयोध्या (Ayodhya) जायेंगे तो रामलला के मंदिर के पास ही श्रीराम अस्पताल में उनका प्रसाद, सरयू नीर व अयोध्या की रज अपने घर ले जाने के लिए मिल सकेगी. 

रामनगरी अयोध्या में मिलेगा रामलला का प्रसाद

श्रीराम प्रसादम् के इन विशेष पैकेट में आराध्य की मनोहारी छवि वाली तस्वीर के साथ अन्य कई सौगातें भी होंगी. यहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मरीज और उनके तीमारदारों के साथ श्रद्धालुओं को भी बिना प्याज-लहसुन का खाना और नाश्ता परोसेंगी.

प्रधानमंत्री की लखपति दीदी स्कीम के तहत महिलाएं कर रही काम

यह सब कुछ होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच के तहत, जिसमें उन्होंने देश की ढाई करोड़ मातृशक्ति को लखपति दीदी (Lakhpati didi) बनाने का लक्ष्य तय किया है. स्वास्थ्य विभाग व श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra SRJBTKshetra) के सहयोग से जिला प्रशासन ने यह पहल की है. इसके तहत श्रीराम अस्पताल में प्रेरणा कैंटीन खोली जाएगी.

Self Help Group की महिलाओं को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का तौफा

इसका संचालन पूरा बाजार के ग्राम पंचायत सरायरासी की रानी लक्ष्मी बाई महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं करेंगी. कैंटीन के संचालन के लिए नि:शुल्क स्थान आवंटित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज ने श्रीराम चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिखा है. अधीक्षक ने इसके लिए सहमति भी दे दी है. 

रामनवमी 2024 पर शुरू होगा कैंटीन

इसी रामनवमी के मौके पर कैंटीन शुरू करने की तैयारी चल रही है.

सीडीओ ने बताया कि- "गांव की महिलाओं को लखपति बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission NRLM) के तहत यह प्रयास हो रहा है. इससे निर्धन परिवारों की महिलाएं संगठित होकर स्वावलंबी बन सकेंगी. साथ ही आर्थिक रूप से सशक्त बनकर दूसरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर सकेंगी " 

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission) की जिला प्रबंधक सरिता वर्मा बताती हैं कि- "इस कैंटीन में भोजन और नाश्ता के साथ महिलाओं की ओर से प्रसाद के विशेष पैकेट किफायती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे होने वाला आर्थिक लाभ महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने का माध्यम बनेगा."

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने साहित्य पुरस्कार समारोह (Literary Award Ceremony) में कोऑपरेटिव सेक्टर (Cooperative Sector) को बढ़ावा देते हुए बताया कि आने वाले कुछ सालों में यह क्षेत्र भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (indian economy 2023 in world) बनाने के लिए तैयार है. साल 2021 में सहकारिता मंत्रालय (Ministry Of Cooperation) बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) ने इसके महत्व को रेखांकित किया है.

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भारत को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की तैयारी 

सहकारी समितियों (Cooperative Societies) ने कुछ सालों में किसानों के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. महाराष्ट्र (Maharashtra) के अहमदनगर (Ahmednagar) जिले में हुए समारोह में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pradhan Mantri Narendra Modi) ने गारंटी दी है कि भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में एक होगा और सहकारी समितियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. 

राजनाथ बताते है कि " केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही भारत को आर्थिक समृद्धि की तरफ ले जाएंगी. सहकारी आंदोलन  (advantages of cooperative society) ने देश के किसानों की समृद्धि के लिए नए रास्ते खोले हैं. NAFED, IFFCO और AMUL जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज  (cooperative society examples) किसानों के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं. कृषि क्षेत्र के साथ साथ बैकिंग क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं. पूरे भारत में कई सहकारी बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों को कृषि और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कम ब्याज पर लोन दे रहे हैं."

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फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) की मदद से किसान अब फसल को बोने से लेकर उपज तक संगठित तरीके से काम कर रहे हैं. इससे किसानों को फसल की पैदावार में बढ़ोतरी के साथ आमदनी में भी वृद्धि हुई है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना (Central Government Schemes 2023) 'सहकार से समृद्धि' (Prosperity to Cooperation) के तहत सरकार चीनी खंड के साथ अन्य क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की तैयारी में है. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को भी इस योजना के तहत मजबूत बनाया जायेगा. 

" सहयोग के माध्यम से समृद्धि सिर्फ योजना नहीं, हमारा मंत्र है, " राजनाथ सिंह.

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स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के महत्व को बताते हुए कहा कि SHGs महिलाओं के सामजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. राजनाथ बताते है कि पीएम मोदी (PM Modi) द्वारा स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर भाषण के दौरान दो करोड़ SHG महिलाओं को लखपति दीदी (Lakhpati Didi) बनाने की घोषणा की थी.

"लखपति दीदी के ज़रिये केवल महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण लाना नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार भी पैदा करना है," डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह.

देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, पहलों और परियोजनाओं से उनके विकास की नयी राह तैयार करती रहतीं है. लाड़ली बहना योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना या लाड़ली लक्ष्मी योजना, हर पहल से महिलाएं सशक्त और समृद्ध बनेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ऐसी ही एक योजना की शुरआत करी है जिसे लखपति दीदी योजना कहा जा रहा है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को भारत में micro-enterprises शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है.

गिरिराज सिंह करेंगे लखपति दीदी स्कीम का कॉन्क्लेव

नयी दिल्ली (Delhi news) में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को लखपति दीदी योजना के तहत दो करोड़ महिलाओं को सक्षम प्रशिक्षण देने पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे. ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा- "एक राष्ट्रीय सम्मेलन दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) होगा."

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कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (Self help group) में महिलाओं को प्रशिक्षित करना है ताकि वे कम से कम 1 लाख रुपये प्रति वर्ष की स्थायी आय अर्जित कर सकें. उन्होंने बताया कि सम्मेलन में मंत्री जी 'लखपति दीदी पहल' के लिए मिशन की रणनीति की समीक्षा करेंगे. DAY-NRLM, केंद्र सरकार का गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल है.

प्रधानमंत्री में स्वतंत्रता दिवस पर की थी लखपति दीदी की घोषणा

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मिशन चार मुख्य components में invest के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है- सामाजिक गतिशीलता और ग्रामीण गरीबों के स्व-प्रबंधित और वित्तीय रूप से टिकाऊ सामुदायिक संस्थानों को बढ़ावा देना और मजबूत करना, ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन, टिकाऊ आजीविका और सामाजिक विकास.

इस project ने दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 742 जिलों में फैले 7,091 ब्लॉकों को कवर किया है. मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 9.54 करोड़ से अधिक महिलाओं को 87.39 लाख SHG में शामिल किया गया है. देश की महिला इस पहल से सशक्तिकरण की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ेगी. देश का विकास महिलाओं के विकास के अधीन है. सरकारें इस बात को अपनी प्रार्थमिकता बनाकर काम  कर रही है.

लड़कियां गाडी नहीं चला सकती... अरे इन्हे मत चलाने दो एक्सीडेंट कर देंगी... हमें तो बड़ा डर लगता है, लड़कियों के गाडी चलाने से... और भी ऐसी बातें सुनी होंगी न? कोई बड़ी बात नहीं है अगर बोली भी हो तो. Memes बनते है, हसीं उड़ाई जाती है. तो हर उस इंसान ने जिसने किसी भी महिला का मज़ाक उड़ाया है उसे एक बार इन महिलाओं से मिलना ज़रूर चाहिए!

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ग्रामीण महिलाओं को मिल रही ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग

मनप्रीत कौर (Manpreet Kaur)...नहीं, ये कोई एक्ट्रेस नहीं है, जो महिला सशक्तिकरण पर बात करतीं हो, ये तो है पंजाब (Punjab News) के फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट के छोटे से शहर अमलोह की रहने वाली महिला है. पुणे के ड्रोन आचार्य एरिअल इनोवेशंस (Droneacharya Aerial Innovations Pune) में एक ड्रोन इंस्ट्रक्टर (Drone Instructor Pune) है, मनप्रीत कौर! पुणे के बच्चों को, जिन्हें ड्रोन उड़ाने की ट्रेंनिग चाहिए होती है, वह इनकी क्लास को मिस नहीं करते.

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एयरोनॉटिकल इंजीनियर (Ariel engineer) है मनप्रीत. Financial restrictions के कारण वे पायलट तो नहीं बन पाई, लेकिन कहती है कि- "मेरे गाँव से महिलाएं काम भी करने नहीं निकल सकतीं थी, उस जगह से मैं ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रही हूं. मेरे गाँव की हर महिला के लिए गर्व की बात है."  वे आगे कहती है- "आज जब मैं गाँव जाती हूं तो लोग मेरे हाथ में इस अनोखी मशीन को देखकर बहुत उत्सुक हो जाते है." वे आज अपने गाँव की हीरो बन चुकीं है. गाँव के लोग उनसे अपनी बेटी को भी इसी profession में डालने की बात करने लगे है.

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एक और महिला की बात करते है. इनका नाम है, सौम्या कंदलाई. अपने लिए कोई जॉब ढूंढ रही थी सौम्या. पति UAE में ड्राइवर की नौकरी करने लगे और बच्चे स्कूल जाने लगे. एक दिन ऐसे ही अख़बार पढ़ते हुए सौम्या की नज़र ड्रोन टेक्नोलॉजी की खबर पर पड़ी. उन्होंने देखा कि इस तकनीक को सीखना बेहद आसान है. सिर्फ 10वी कक्षा तक की पढाई...

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सौम्या को यह बहुत बड़ा अवसर दिखा. उन्होंने पति के साथ मिलकर ASAP kerala से कोचिंग लेना शुरू कर दिया. वह अपने batch में तीन लड़कयों में से थी. Certificate लेने के बाद आज वह एक drone pilot बन चुकी है. सौम्या का कहना है- "मुझे Agri-Drone sprayer ऑपरेट करना है ताकि मैं किसानी में लोगों की मदद कर सकूं. अब मुझे ऑफिस मेँ बैठकर काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मैं एक drone pilot बन चुकी हूं."

ड्रोन की उड़ान पहल की शुरुआत की स्वतंत्र दिवस पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने independence day के अपने भाषण में 'Drone ki Udaan' स्कीम की शुरुआत की थी. इस पहल में ग्रामीण महिलाओं के 15,000 self help groups को ड्रोन उड़ाने और ऑपरेट करने की ट्रेनिंग देकर उन्हें सशक्त बनाने की बात करी थी प्रधानमंत्री ने.

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सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि international levels पर भी महिलाओं को ड्रोन टेक्नोलॉजी से जोड़ने की पहल चल रही है. दो initiatives, Women Who Drone और Women And Drones बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे है दुनिया में. भारत की यह पहल भी देश की महिलाओं को सशक्त और साक्षर बनाने में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगी. सौम्या और मनप्रीत इस पहल की कामियाबी की कड़ी बनकर सबके सामने आ चुके है. वो दिन दूर नहीं जब हर महिला ड्रोन उड़ाने में समर्थ होगी.

ओडिशा (Odissa) के केंद्रपाड़ा (Kendrapada) जिले की रहने वाली स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कमला मोहराना (Kamala Mohrana) प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल (Plastic Waste Material) से उपयोगी सामान बनाती हैं. स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Mission) में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था. जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने फ़रवरी में मन की बात एपिसोड (Mann Ki Baat episodes) पर किया था. 

पीएम को भेजी खाद्य पदार्थों के पैकेट्स से बनी राखी 

कमला एक बार फिर से सुर्ख़ियों में है, रक्षाबंधन (Rakshabandhan) पर खाद्य पदार्थों के पैकेट्स (Single use plastic) से बनी राखी (rakhi) उन्होंने पीएम मोदी को भेजी है. कमला के नेतृत्व में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups) की महिलाएं घर में इस्तेमाल न होने वाले सामान जैसे प्लास्टिक बॉटल्स और कपड़े से मोबाइल फ़ोन स्टैंड, टोकरी आदि बना रहीं हैं.

Image Credits : Gaon Connection

कमला बताती है कि "जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने काम की सराहना की थी, उस दिन से मेरे जीवन में एक नया रुख आया. पीएम मेरे बड़े भाई जैसे हैं इसीलिए मैंने खाने और दूध के पैकेट्स से राखी तैयार कर डाक से भेजी है."

कमला बताती है कि प्लास्टिक पॉलिथीन से हमारे पर्यावरण को काफी नुक्सान होता है. इसीलिए उन्होंने इस समस्या पर ध्यान दिया. पीएम द्वारा मन की बात एपिसोड में जिक्र किये जाने के बाद लोग उनके काम की सराहना कर रहे हैं. 

प्लास्टिक से बना रहीं सजावट के सामान 

कमला प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सजावट के सामान बनाती है और साथ ही लोगों को कपड़ों की थैलियां इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करती हैं. सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बाद भी वह अपने आस पास सफाई रखने के लिए सभी को प्रेरित कर रही हैं. वह कूड़ेदान के साथ जरूरतमंदों के लिए उनके घर में शौचालय भी बनवा रही है.

Image Credits : Styles At Life

कमला को 'नारी शक्ति पुरस्कार' से किया गया सम्मानित 

कमला को साल 2018 में उनके राज्य की स्वछता में अहम भूमिका निभाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ' नारी शक्ति पुरस्कार ' (Nari Shakti Puraskar) दिया गया. कमला को उनके काम के लिए और भी अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया है. उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए बुलाया जाता है. 

कमला अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत बन Self Help Group से जुड़कर ओडिशा राज्य को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे रही है. 

रक्षाबंधन (Rakshabandhan) का त्योहार SHG महिलाओं की ज़िन्दगी में नई उमंग और उत्साह लाया है. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं तरह-तरह की राखियां (homemade rakhi) बना कर आमदनी में बढ़ोतरी कर रही हैं. उत्तराखंड (Uttarakhand) के चमोली गांव की समूह से जुड़ी महिलाएं भोजपत्र (Bhojpatra) से राखी बना रही हैं. इन राखियों पर लिखी बदरीनाथ की आरती इन्हें अन्य राखियों से अलग बनाती है. 

भोजपत्र का महत्व 

हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की छाल से निकलने वाले भोजपत्र (Himalayan Birch) का धार्मिक ग्रंथों में बहुत महत्व बताया गया है. इसका इस्तेमाल धर्म और पवित्र ग्रंथों को लिखने के लिए कागज के तौर पर किया जाता था. अब इस भोजपत्र से बनी राखी रक्षाबंधन (Rakshabandhan 2023) के त्योहार पर भाई की कलाई पर सजेगी.

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SHG महिलाओं को कैलीग्राफी की मिली ट्रेनिंग 

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत बने SHGs की महिलाएं भोजपत्र से डिज़ाइनर राखियां (designer rakhi) बना रही हैं. भोजपत्र के पौराणिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए जिला प्रशासन एसएचजी महिलाओं को भोजपत्र पर कैलीग्राफी करने की ट्रेनिंग दे रहा है.

Self Help Groups की महिलाओं ने भोजपत्र पर बदरीनाथ की आरती और श्लोक लिखे. कई तरह की चित्रकारी भी की. इन्हें अलग-अलग आउटलेट्स जैसे हिलांश आउटलेट के जरिए बेचकर अपनी आजीविका चला रहीं हैं.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की भोजपत्र राखी की प्रशंसा

माणा और नीती घाटी की SHG महिलाओं ने भोजपत्र से बने प्रोडक्ट्स और स्मृति पत्र जिस पर बदरीनाथ की आरती लिखी हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को भेंट दी. उन्होंने अपने मन की बात (PM-Mann Ki Baat) एपिसोड में उसकी प्रसंशा करते हुए भोजपत्र की महत्वता को बताया. उससे बने उत्पादों के बारे में जानकारी भी दी. महिलाएं आर्थिक सशक्त होने के लिए समूह से जुड़कर नए-नए व्यवसाय शुरू कर उनमें सफलता भी पा रही हैं.

G20 की प्रेसिडेंसी मिलने के साथ ही भारत कई विषयों और विज़न के साथ अपने आप को विश्वपटल पर लाया है. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) उनमें प्रमुख मुद्दा रहा है. इसी को लेकर गुजरात (Gujrat) में हुई G20 Empower  समिट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Union Minister Smriti Irani) शामिल हुई और वहां भारत और विश्व की महिलाओं के लिए गाइडिंग लाइट की तरह सामने आयी. वहां उन्होंने कहा - " भारत की G20 प्रेसिडेंसी (G20 Presidency) में महिलाओं के बढ़ते योगदान से नई उम्मीद जगी है. आज महिलाएं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और समाजिक संरचना में पुरुषों के बराबर योगदान देने में सक्षम हो रही है."

महिलाओं में आ रहा टेकटोनिक शिफ्ट

साल 2023 में G20 EMPOWER की थीम रही  ' महिला सशक्तिकरण : समानता और अर्थव्यवस्था के लिए एक जीत.' स्मृति ईरानी ने यहां पर आगे कहा - " महिलाओं में टेकटोनिक शिफ्ट आया है. जहां पहले वह दया के सहारे रहती थीं, आज वही पुरुषों के साथ मिलकर देश और समाज के लिए बढ़ चढ़कर योगदान दे रहीं है. " महिला बाल विकास और माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री (Minister Of Women And Child Development And Minority Affairs) स्मृति ईरानी ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भारत में G20 प्रेसिडेंसी के साथ महिलाओं के नेतृत्व एजेंडा को प्रमुख मंच पर लाये है.

महिलाओं को ग्रासरुट लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट के अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए इंडस्ट्री और स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups, SHGs) साथ मिलकर काम करेंगे. इससे महिलाओं को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री (Manufacturing Industry) में रोजगार मिलेगा. इस तरह की पहल को मौका मिला गुजरात में हो रही G20 EMPOWER समिट में . इन प्रयासों से महिला उद्यमियों में फाइनेंसियल रेवोल्यूशन (Financial Revolution) भी देखने को मिल रहा है, अगर हम लोन की बात करें तो 320 मिलियन लोन (Loan) के लाभार्थियों में से 70% महिलाएं है. केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा शुरू की गई योजना ' स्टैंड अप इंडिया ' (Stand Up India) में मीडियम SME (Medium SME) में 80% लाभार्थी महिलाएं है.

EMPOWER टीम के जरिए अनजानी महिलाओं की अनकहीं कहानियां आज भारत सरकार के नेतृत्व में एक नई दिशा और दशा की और बढ़ रही है. यह इस बात से साबित होता है की यदि श्रम सेक्टर में महिलाओं को पुरुषों के सामान जगह मिलती है, तो उनका GDP में योगदान का आंकड़ा लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर के आस पास होगा. एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम आय के साथ वृद्धि करने वाली महिलाएं, परिवार और स्थानीय समुदाय में पुरुषों की मुकाबले दोगुना ख़र्च करतीं है. इस तरह इकोनॉमिक रोटेशन के लिए महिलाओं की आवश्यकता को दरकिनार नहीं किया जा सकता.

महिला एम्पॉवरमेंट एजेंडा सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज को भी सशक्तिकरण देता है. इसलिए समता, समानता और सशक्त भविष्य की ओर बढ़ने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता देनी होगी.

G20 में पीएम मोदी की महिला सशक्तिकरण पर बात 

G20 मंत्रिमंडलीय सम्मलेन (G20 Ministerial Conference) की G20 Empower में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को सम्बोधित किया. उन्होंने कहा कि जब महिलाओं में समृद्ध होगी तब ही देश में समृद्धि होगी. उन्होंने बताया की महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) होने से हम विकास की ओर बढ़ेंगे, साथ ही शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच से वैश्विक प्रगति होगी. उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं का नेतृत्व, समावेशिता (Inclusiveness) को बढ़ावा देकर, उनकी आवाज में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) है, जो जनजातीय समुदाय (Tribal Community) से होकर भी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व और दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा बल की प्रमुख कमांडर के रूप में काम कर रही हैं. 

लोकतंत्र में भारतीय संविधान (Indian Constitution)  द्वारा महिलाओं सहित सभी नागरिकों को वोट देने (Right To Vote) और चुनाव लड़ने का सामान रूप से अधिकार दिया गया. महिलाएं आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिवर्तन में प्रमुख एजेंट के रूप में काम कर रहीं हैं. 1.4 मिलियन की आबादी में, भारत में ग्रामीण स्थानीय निकायों में 46% निर्वाचित प्रतिनिधि (Elected Representatives) महिलाएं हैं. भारत और वैश्विक स्तर पर महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे व्यापारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं हैं.

अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप (Self Help Groups) की बात करें, तो महिलाओं को SHGs से जोड़ने का यह कदम महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में सामने आया. COVID के दौरान भी यह Self Help Groups और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. मास्क और सैनिटाइजर का उत्पादन कर ,संक्रमण रोकने के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई.

महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई योजनाएं

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana) के तहत लगभग 70% महिलाओं के लोन एक्सेप्ट किये गए . इसी तरह ‘स्टैंड उप इंडिया’ (Stand-Up India) के तहत 80% लाभार्थी महिलाएं है, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स (Greenfield Projects) के लिए लोन ले रही हैं. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PM Ujjwala Yojana) के तहत महिलाओं को 10 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन (LPG Connection) उपलब्ध कराये गए, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार आया. इसके साथ ही पीएम मोदी (PM Modi) ने बताया महिलाएं शासन, व्यापार, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और सशस्त्र बलों में भी अपनी भागीदारी बढ़ाई हैं.

उन्होंने बताया कि भारत महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई उचाईयों को छू रहा हैं. महिला उद्यमी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं और 'Tech Equality Platform' की शुरुआत से महिलाओं की डिजिटल और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा. 

भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 'महिला सशक्तिकरण' पर नया कार्य समूह स्थापित किया जा रहा हैं और हम सभी को समृद्धि, समानता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करना होगा. महिलाओं को बेहतर समाज और भारत को नई उचाईयों पर ले जाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी समस्यायों का समाधान मिलकर करना होगा, जिससे वह आगे बढ़कर नई उचाईयों को छू सके.

भारत सरकार देश में प्रार्थमिकता के साथ दो मुद्दों पर काम कर रही है- महिला सशक्तिकरण और किसानी. केंद्र हो या राज्य, कोशिश ये कि जा रही है, कि इनको आपस में जोड़ कर दोनों ही एरियाज़ को बढ़ाया जाए. इसी कड़ी में एक और कदम बनते हुए अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने बोमडिला में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक्सपो सह किसान मेले में भाग लिया.

राज्यपाल ने किया एक्सपो कृषि मेला की महिलाओं को प्रोत्साहित

राज्यपाल ने पश्चिम कामेंग और तावंग जिलों के चुने गए किसानों को आत्मनिर्भर कृषि योजना के तहत कृषि मशीनरी, जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटरी टिलर बांटी. उन्होंने कहा कि वे खुश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम से किसान महिलाओं को लाभ हो रहा है. उन्होंने वेस्ट कामेंग जिले की हर किसान महिला से यह आग्रह किया कि वे आर्गेनिक फार्मिंग को अपने और अपने फायदों को दोगुना करें. इससे ये महिलाएं आत्म निर्भर बनेंगी जो की सरकार की प्रार्थमिकताओं में से एक है.

उन्होंने महिला किसानों को कीवी, संतरा और सेब जैसे फल उगाने की सलाह दी ताकि वे अच्छी आमदनी तैयार कर पाए. राज्यपाल ने इन महिला किसानों को कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, जिन्हे आम भाषा में स्वयं सहायता समूह (SHG) कहते है, तैयार करने की सलाह दी. राज्यपाल ने Self Help Groups द्वारा स्थापित स्टॉल्स का दौरा किया, जिन्होंने कृषि उपज, अनाज, डिब्बाबंद और बोतलबंद फल उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई थी. यह पहल महिला SHGs की लिए एक बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें आजीविका तैयार करने के सस्टेनेबल उपाय मिल रहे है. देश की महिलाओं के साथ देश का आगे बढ़ना तय है. 

चमोली जिले के स्वयं सहायता समूहों को मिला Skoch Award

चमोली जिले (Chamoli district) में राष्ट्रीय आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के तहत स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की आजीविका को सशक्त करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किये गए थे. इन कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करते हुए स्कॉच अवॉर्ड (Chamoli Ajeevika won Skoch award) दिया गया. जिला विकास अधिकारी डॉ. महेश कुमार ने Skoch Award Nominee के अंतर्गत NRLM समूहों के कामों के बारे में बताया. ज़िले में भोजपत्र लेखन, लैंटाना से फर्नीचर बनाने, फल संरक्षण और बद्री भवन निर्माण जैसे आजीविका को बढ़ाने वाली गतिविधियों की सराहना की गई. जिसके बाद रोज़गार से जुड़े कामों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर ओपन वोटिंग हुई और फिर चमोली ज़िले को स्कॉच अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

आजीविका को बढ़ाने के लिए चमोली जिले में कई पहलें की गई 

35 सदस्यों के NRLM समूह को गोपेश्वर में 15 दिन की लैन्टाना से प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग दी गई. इस प्रशिक्षण (training) में लैन्टाना से चेयर, डस्टबिन और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाना सिखाये. वन विभाग ने रूद्रनाथ यात्रा मार्ग पर लैन्टाना से बने 100 डस्टबिन लगाने का आदेश दिया था. इससे समूह सदस्यों ने लैन्टाना से तैयार उत्पादों की बिक्री से 65,000 रुपए कमाए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के माणा गांव दौरे के दौरान, NRLM समूह के सदस्यों ने उन्हें भोजपत्र से बनी सौवेनियर और  माला भेंट की. जिले में महिलाओं को भोजपत्र लेखन की ट्रेनिंग दी गई. इससे समूह (SHG) के सदस्यों ने भोजपत्र सौवेनियर बेचकर लगभग 89,500 रुपये की आय कमाई है.

श्री बद्रीनाथ प्रसाद के तहत समूह सदस्यों ने चौलाई के लड्डू, गुलाब जल, चूली का तेल, हर्बल धूप, बद्री गाय का घी, बद्री तुलसी और लोकल प्रोडक्ट (local product) कैनोपी के ज़रिये बेचे. इसके ज़रिये उन्होंने 11 लाख 72 हजार रुपये कमाए.

चमोली में NRLM समूह सदस्यों (SHG women) द्वारा फल संरक्षण के तहत माल्टे का जूस, ऑवले जूस, बेल का जूस, बुराश जूस, सेब का जूस, तरह-तरह के जैम, और पहाड़ी अंजीर (तिमला) का अचार तैयार किया गया. समूह ने ये प्रोडक्ट्स बनाकर अच्छी आजीविका अर्जित की.

कहते है, महिलाओं के हाथों में कुछ तो जादू है जो वे हर चीज़ को इतने परफेक्शन के साथ कर लेती है. बात चाहे घर चलने की हो, एक बिज़नेस चलाने की या दोनों को एक साथ मैनेज करने की, महिलाओं से बेहतर इन ज़िम्मेदारियों को कोई नहीं निभा सकता. प्रधान मंत्री मोदी भी इस बात को जानते है और इसीलिए सरकार में इस तरह की परियोजनाएं लाते रहते है जिनसे महिलाओं को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने में कोई भी कसर ना रह जाए.

भोजपत्र कला से अपनी आजीविका तैयार करती महिलाएं

प्रधानमंत्री की उत्तराखंड चमोली की माणा भ्रमण के दौरान उन्होंने ऐसी ही कुछ महिलाओं को खूब सरहा. चमोली में भोटिया जनजाति के महिलाओं ने भोजपत्र पर उकेरी गयी कलाकृति को प्रधानमंत्री के सामने पेश किया था. भोटिया जनजाति के लिए यह कला उनके जीवन को बदल रही है और उनके लिए आजीविका का संसाधन बनते जा रही है. 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रोत्साहन से प्रेरित होकर नीति-माणा घाटी की जनजाति की स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेाजपत्र पर लिखी श्री बद्रीनाथ जी की आरती और एक पत्र प्रेषित कर आभार व्यक्त किया है. जनजाति महिलाओं द्वारा भेाज पत्र पर तैयार कलाकृति से प्रधानमंत्री बहुत उत्साह में थे और उन्होंने महिलाओं द्वारा किए गए इस प्रयास की प्रशंसा की.

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चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से स्थानीय उत्पादों की खरीद करने पर भी ज़ोर दिया प्रधान मंत्री ने. भोजपत्र कलाकृति की महत्ता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने माणा से जाते ही ट्वीट करते हुए लिखा- "भोजपत्र पर उकेरी गई आदिवासी भाई-बहनों की भावनाएं अभिभूत करने वाली हैं."

महिलाओं द्वारा निर्मित स्मृति चिह्नों को तीर्थयात्रियों द्वारा काफी सराहा जा रहा है और अच्छे दामों पर खरीदा भी जा रहा है. उत्तराखंड की SHG महिलाएं इससे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और महिलाओं की आय में वृद्वि हुई है. महिलाओं का कहना है- "भोजपत्र की कलाकृतियों को बेचने से उनके परिवार के भरण-पोषण में मदद मिल रही है." हर राज्य की सरकार को अपनी महिलाओं की इन चुनिंदा कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास और तेज करने होंगे ताकि सशक्तिकर्ण की ओर बढ़ती महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए.

सिकल सेल बीमारी से निपटने की मुहिम को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए. प्रधानमंत्री ने वहां राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया. इवेंट के दौरान लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड भी वितरित किये गए.

अंडमान-निकोबार (Andman-Nicobar Island) आयरलैंड की लक्ज़री सुविधाओं को छोड़ एक महिला ने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की बड़ी तस्वीर बदल दी. यह महिला इन दिनों चर्चा में है. जूनून के हद तक सेवा करने वाली इस समाजसेवी महिला ने छोटे गांव को गोद लेकर यहां की महिलाओं और युवतियों को अपने स्वास्थ्य और सफाई को लेकर जागरूक कर दिया. अब यहां की 90 % से ज्यादा महिलाएं और युवतियां मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करती है. अब इस गांव में इन समाजसेवी को सीमा दीदी कह कर बुलाते हैं. 

गांव की जिया कीर कहती है - "मुझे इसके पहले पता नहीं था. में मैंने तो हमेशा कपड़ा ही उपयोग किया. सीमा दीदी ने कप का बताया. शुरू में अटपटा लगा. थोड़ा डर भी था.धीरे-धीरे समझ आया कि यही उपयोग करना चाहिए. हमारी इतनी हालत न थी कि महंगे पेड खरीदें. अब मैं कप का ही उपयोग करती हूं. अब मेरी बेटी भी इसका उपयोग करती है."

इमलिया गांव में महिलाओं को काउंसलिंग करती सीमा वर्मा (Image Credits: Ravivar Vichar)

सीमा वर्मा भोपाल आने के पहले अंडमान में रह चुकी हैं. अंडमान में भी डिफेन्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की हेड रहते हुए सफाई और दूसरी सामाजिक गतिविधियों के लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की उपस्थिति में नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है. इमलिया गांव में महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करने वाली सीमा वर्मा कहती हैं - "पति विमल वर्मा नेवी में कमांडर इन चीफ़ रहे. अंडमान में जॉब रिटायरमेंट के दौरान भोपाल लौटने का फैसला किया. यहीं कुछ करना था. भोपाल जिले के छोटे से गांव इमलिया सिंगपुर (Imaliya singpur) को गोद ले लिया और काम में जुट गई. ढाई साल से यहां महिलाओं के साथ काम कर रही हूं." 

युवती को कप सौंपती सीमा वर्मा  (Image Credits: Ravivar Vichar)

गांवों में अभी भी यह हालत है कि माहवारी (Menstruation) के समय महिलाएं कपड़ा (Cloth) उपयोग करती हैं. इनकी आर्थिक हालत इतनी भी ठीक नहीं कि पेड (Sanitary Pad) इस्तेमाल कर सके. इमलिया में अब 90 % महिलाएं मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना सीख गई. अपने ही प्रदेश में 10 साल से 45 साल उम्र की लड़कियों और महिलाओं की संख्या लगभग 2 करोड़ है. जिनके सामने यही परेशानी बनी हुई है. ऐसी स्थिति में इमलिया गांव की महिलाएं अब सीमा दीदी के साथ दूसरे गांव में महिलाओं को जागरूक कर रहीं हैं. 

बरसों तक कपड़ा उपयोग करने वाली ग्यारसी बाई, किरण दुर्वे और मीना भी कहती हैं - "शुरू में थोड़ी सी परेशानी लगी. धीरे-धीरे समझ आया कि हमारे शरीर की सफाई के लिए यह जरुरी है." इस गांव के सरपंच की पत्नी संगीता खुद भी अब इस कप का उपयोग कर दूसरी महिलाओं को समझाने लगी हैं. इस गांव में ज्यादातर लोग खेतिहर मजदूर और दूसरे काम करते हैं.  

गांव में महिलाओं को समझाना बहुत कठिन काम था. सीमा वर्मा बताती हैं -"शुरू में कोई भी इस विषय पर भी बात करने को तैयार नहीं थी . मैंने छह महिलाओं को तैयार कर कप दिए. उनको चलने-फिरने को कहा. कोई परेशानी नहीं हुई. मैंने 170 महिलाओं का सर्वे कर 142 कप अब तक बांट दिए." 

मेंस्ट्रुअल कप के पैक  (Image Credits: Ravivar Vichar)

एक लाख के पेड और 25 लाख टन कचरा ! 

मेंस्ट्रुअल हाइजीन अलायंस ऑफ़ इंडिया (Menstrual Hygiene Alliance of India) के अनुसार 2 करोड़ महिलाओं के पेड उपयोग से 25 लाख टन कचरा पैदा होता है. यह नॉन बायो डीग्रेडेबल (Non biodegrable west) है. एक पेड की कीमत 10 रुपए है. साइंस के अनुसार देखें तो एक महिला पूरे जीवन में लगभग 1 लाख रुपए पेड पर खर्च करेगी. और इसे डिस्पोज़ होने में 700 साल लग जाएंगे. जबकि एक मेंस्टुअल कप की कीमत केवल 200 -250 रुपए है. इसके एक कप का उपयोग 10 साल कर सकते हैं.

कपड़े से जान को खतरा 

कपड़े के उपयोग और उससे होने वाले नुकसान को लेकर सीमा वर्मा खुद गायनेकोलॉजिस्ट (Gynaecologist) डॉ.अंजलि कान्हरे को साथ ले गईं. वहां चौपाल लगा कर महिलाओं कि काउंसलिंग की. डॉ.कान्हरे ने बताया -" महिलाएं माहवारी में कपड़ा उपयोग करती हैं. यह इंफेक्शन का सबसे बड़ा कारण है. इससे अबॉर्शन (Abortion), प्रेग्नेंसी (Pregnancy) में परेशानी के साथ सर्वाइकल कैंसर  (Cervical Cancer) का भी खतरा बना रहता है. मुझे ख़ुशी है कि कई महिलाओं ने अब कप का उपयोग शुरू किया."

इमलिया गांव में महिलाओं को काउंसलिंग करती सीमा वर्मा  (Image Credits: Ravivar Vichar)

इमलिया गांव के बाद सीमा वर्मा अब लांबाखेड़ा, भोजपुर गांव में भी मिशन चला रहीं हैं. सीमा कहती हैं - "सरकार चाहे तो महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रमुखता देकर इस मिशन को पूरे प्रदेश में चला सकती है.यह सस्ता और ज्यादा सेफ है.मैं वुमन हेल्थ के अलावा स्किल, एन्वायरॉनमेंट, एजुक्शन और रूरल टूरिज़्म पर भी फोकस कर रही. इस मिशन से खासतौर पर महिलाओं को गांव में ज्यादा रोजगार और आत्मविश्वास बढ़ेगा." सीमा वर्मा खुद मेनिट, भोपाल जैसी संस्था से एमटेक हैं. 'सक्षम सेरी' (Saksham-Seri) सामाजिक संस्था (Social Organization) के द्वारा वह यह मिशन चला रही. 

भारत में MSME यानि मीडियम, स्मॉल, माइक्रो इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई पॉलिसीज़ और परियोजनाएं लॉन्च करती रहती है. आत्मनिर्भर भारत अभियान (Self Reliant India Campaign) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है, जिसे आगे बढ़ाने में वे हर संभव प्रयास कर रहे है. MSME बिज़नेस, जो कि कसी भी देश की इकॉनमी की बैकबोन कहलाते है, को ही बढ़ावा दिया जाता है इस अभियान की स्कीम्स के तहत. जो भी समूह, ऑर्गनाइज़ेशन या व्यक्ति अपना बिज़नेस (MSME) शुरू करता है, सरकार की स्कीम्स के मुताबिक उसे फाईनांशियल मदद के साथ बिज़नेस बढ़ाने में भी मदद मिलती है. 

सिर्फ ये ही नहीं भारत सरकार की ओर से व्यक्तियों को बिज़नेस शुरू करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है. यह सेटअप प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) के तहत किया गया है. ग्रामीण से लेकर शहरी स्तर तक, इस स्कीम के तहत एम्प्लॉयमेंट अवसर तैयार किये जाते है. क्रेडिट्स के लिए फ्री लोन्स क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फण्ड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज (CGTMSE), फाइनेंसियल सपोर्ट टू MSMEs इन ज़ेड सर्टिफिकेशन स्कीम आदि स्कीम्स के मुताबिक दिए जाते है.

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भारत सरकार यह जानती है कि देश का विकास ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, खासकर महिलाओं के साथ ही संभव है. इसीलिए सरकार का प्रयास रहता है, कि वे अपनी हर स्कीम से देश की महिलाओं को जोड़े. अपने पैरों पर खड़ा होना, गांव हो या शहर, हर महिला के लिए बेहद ज़रूरी है. शहरों में तो फिर भी महिलाएँ स्वावलम्बी है, और आगे बढ़ रही है. लेकिन आज भी गांव के हालात में सुधार नहीं है. बदलाव आया है, लेकिन यह देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काफी नहीं होगा. सरकार यह बात समझती है और गांव की महिलाओं की लिए भरसक प्रयास कर रही है.

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चाहे उनको सुविधाएं प्रदान करने की बात हो, या उनके बिज़नेस तैयार करवाने के बात, सरकार की हर स्कीम में महिलाओं का विकास शामिल होता है. प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) के तहत महिला उद्यमियों द्वारा 1.38 लाख परियोजनाएं स्थापित की गई हैं. सिर्फ MSME ही नहीं, भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्टैंड अप इंडिया, मिशन इंद्रधनुष, मुद्रा योजना स्कीम, ट्रेड (व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास) योजना, महिला उद्यम निधि योजना, अन्नपूर्णा योजना, महिला उद्यमियों के लिए स्त्री शक्ति पैकेज, भारतीय महिला बिजनेस बैंक ऋण जैसी पहल , देना शक्ति योजना, उद्योगिनी योजना, सेंट कल्याणी योजना और कई अन्य ने भारत में महिला आबादी के कल्याण में योगदान दिया है.

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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 पर MSME मंत्रालय ने 'उद्यम सखी' लॉन्च किया, जो कम लागत वाले उत्पादों और सेवाओं के इर्द-गिर्द घूमने वाले व्यवसाय मॉडल बनाने वाले सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला एक नेटवर्क है. पोर्टल लगभग 8 मिलियन भारतीय महिलाओं की जरूरतों को पूरा करता है, जिन्होंने बिज़नेस सीखने के उपकरण, पैसे जुटाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सलाहकार प्रदान करना, एक-पर-एक निवेशक बैठक, बाजार सर्वेक्षण सुविधा प्रदान करना आदि के लिए अपने मंच के माध्यम से खुद का व्यवसाय शुरू किया है या चला रही हैं. यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत सरकार घर की चारदीवारी के बाहर महिलाओं की भूमिका में क्रांतिकारी बदलाव लाने में लगातार लगी हुई है.

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गांव में स्वयं सहायता समूह (SHG) सरकार की स्कीम्स के तहत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे है. इन समूहों में गांव की महिलाएं एक साथ आकर कुछ पैसे ऐसे जोड़कर अपना बिज़नेस शुरू करती है. सरकार ने Self Help Groups को आगे बढ़ाने के लिए भी कई स्कीम्स और प्लान्स शुरू कर रखे है, जिनके तहत ग्रामीण महिलाएं बिज़नेस, छोटी दुकानें, और ऐसे ही बहुत से काम शुरू कर अपने परिवारों का सहारा बनी हुई है. 

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव समग्र विकास के हिस्से के रूप में "संगठन से समृद्धि - किसी ग्रामीण महिला को पीछे न छोड़ना" अभियान शुरू किया. इस अभियान के तहत सरकार का उद्देश्य हर ग्रामीण महिला को समूह से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का है. उन्होंने कहा- "मुझे खुशी है कि आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के अवसर पर, हम पहले से ही SHG आंदोलन का हिस्सा 9 करोड़ महिलाओं में से 1 करोड़ अतिरिक्त महिलाओं को एकजुट करने के लिए यह "संगठन से समृद्धि" अभियान शुरू कर रहे हैं."

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SHG से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही है और स्वावलम्बी बन रही है. गांव की किसी महिला को अगर अपना बिज़नेस या कोई काम शुरू करना हो, तो भी वे SHG से लोन लेकर अपना काम शुरू करती है. रविवार विचार ने ऐसी बहुत सी कहानियां सामने लाए है, जहां महिला SHG के साथ जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हो. जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही है, देश की उन्नति भी तेज हो गयी है. महिला इन समूहों के साथ जुड़कर ज़्यादातर माइक्रो बिज़नेस ही शुरू करतीं है. 

केंद्र सरकार ने गांवों में नए उद्यमों और नौकरियों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक नई क्रेडिट योजना शुरू की है. योजना पर आधारित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना के तहत, SHG सदस्य बिज़नेस में किसी भी प्रायर एक्सपीरियन्स के बिना लोन प्राप्त कर सकते हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, “उद्यम वित्तपोषण योजना महिलाओं के लिए अधिक व्यावसायिक अवसर पैदा करेगी. रिजल्ट में, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार पैदा होगा क्योंकि उद्यमियों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए लोगों की भी आवश्यकता होगी."

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सरकार की यह पहल महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम साबित हो रही है. देश का विकास महिलाओं की उन्नति के साथ ही तय है. जितनी तेजी से महिलाएं आगे बढ़ेंगी, देश उसी स्तर से डेवेलप होगा. आजकल महिलाएं जोखिम उठाती हैं, अपनी सोच पर भरोसा करती हैं और इससे कम पर समझौता नहीं करतीं. भारत सरकार की MSME स्कीम्स के तहत SHG महिलाओं को जोड़ना बहुत बड़ा कदम होगा, जिससे बदलाव तय है. 

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हाल ही में चंडीगढ़ के सिरसा के गांव दरबी में बने होजरी क्लस्टर का निरिक्षण द्वारा किया. इस दौरान उन्होंने होजरी क्लस्टर में उत्पादन, निर्मित सामान आदि का ओवरव्यू लेते वक़्त महिला कारीगरों से बातचीत की और कहा- "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास के लिए कई दूरदर्शी योजनाएं लागू की हैं."

राज्यपाल ने किसानों को जागरूक करने पर जोर देते हुए उन्हें प्राकृतिक खेती (Natural Farming) की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा- "सिरसा का दरबी गांव बागवानी में बहुत आगे है. प्रदेश के अन्य गांवों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए." राज्यपाल ने महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) से बातचीत करते हुए कहा- "राज्य में महिला self help groups सराहनीय कार्य कर रहे हैं. "उन्होंने सारी महिलाओं को SHG बनाकर स्वरोजगार अपनाने को कहा. उन्होंने बताया- "गांव में महिलाओं को सिलाई केन्द्र, मोटे अनाज उत्पाद, अचार एवं अन्य लघु उद्योगों आदि का काम शुरू करना चाहिए." हरियाणा सरकार का SHG महिलाओं को लेकर यह विचार उनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा कदम साबित होगा. महिलाओं का सशक्तिकरण और उनके स्वरोजगार को बढ़ावा पुरे देश में मिलना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर साल 2023 को UN ने 'Millet Year' घोषित किया है. केंद्रीय और राज्य सरकारों ने इस पहल को पुरे देशी में फ़ैलाने के लिए बहुत सी परियोजनाएं बनाई और अभी भी इसे आगे बढ़ाने के लिए पहल कर रहीं हैं. कुछ समय पहले वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद को बाजरे से बनाना शुरू किया था. इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना सरकार के प्रमुख मंदिरों में भी अब बाजरे से बनाने वलाल प्रसादम श्रद्धालुओं को दिया जाएगा. बंदोबस्ती (Endowment) विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रसादम बनाने का निर्णय भक्तों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया. शुरूआत में, विभाग यदाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, बालकमपेट येल्लम्मा मंदिर, सिकंदराबाद में महाकाली मंदिर, आदिलाबाद में बसारा सरस्वती मंदिर जैसे प्रमुख मंदिरों में प्रसादम शुरू होगा. अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में, बालकमपेट येल्लम्मा मंदिर बाजरा के साथ प्रसादम तैयार कर रहा है.

बंदोबस्ती मंत्री ए इंद्रकरन रेड्डी ने मंदिरों को बाजरा के साथ प्रसादम तैयार करने के आदेश देने वाली एक फाइल पर हस्ताक्षर किए थे. इसी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मंदिर प्रबंधन भक्तों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वच्छ वातावरण में प्रसादम बनाएगा. मंदिर गुड़ का उपयोग बढ़ा रहे हैं और अब बाजरा को प्राथमिकता दे रहें है. लड्डू तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री में अरिकालु, कोरालू (फॉक्सटेल मिलेट राइस), एंडु कोरालू (ब्राउन टॉप मिलेट), समालू (लिटिल मिलेट), उधलू (बार्नयार्ड मिलेट), गुड़, शुद्ध घी, काजू और किसमिस शामिल हैं. बाजरा एंटी-एसिडिक, ग्लूटेन फ्री और शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है. ये ब्लड प्रेशर को कम करने, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्थितियों जैसे गैस्ट्रिक अल्सर आदि को कम करने में प्रभावी हैं. देश के लोगों का स्वस्थ्य सबसे ज़्यादा उनके खाने पर निर्भर करता है. 

मंदिरों में जाने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखतें हुए सरकार की इस पहल से देशवासियों के स्वास्थ पर बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा. साथ ही इस प्रसादम को तैयार करने के लिए सरकार self help groups की मदद लेकर उन्हें भी आजीविका का स्त्रोत बनाकर दे सकती है. SHG की महिलाओं के लिए यह एक बहुत बड़ी पहल साबित होगी.

भारत की सरकार 'स्वस्थ भारत, स्वावलंबी भारत' की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी पहल करती रहती है. इसी दिशा की और एक कदम उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब उनके नेतृत्व में UN ने 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष' घोषित करा. इसी बात को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) कर्मियों के भोजन में मिलेट (श्री अन्न) को शामिल करने का फैसला किया. कुछ समय पहले देश के जवानों की डाइट में भी मिलेट शामिल किया गया था. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के आह्वान पर सभी बलों के साथ चर्चा के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के भोजन में 30% मिलेट (श्री अन्न) शामिल किया गया.

Millets स्वास्थ्य के लिए अच्छे, किसानों के लिए फायदेमंद और पर्यावरण के अनुकूल माने जाते है. यह ऊर्जा से भरपूर, ड्रॉट रेज़ीस्तेंट, सुखी मिट्टी और पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उगाई जा सकने वाली, और यह कीट आदि के प्रकोप से भी तुलनात्मक रूप से  सुरक्षित है. मिलेट, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत, ग्लूटेन मुक्त, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) और डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस आदि सहित सूक्ष्म पोषक तत्वों और फाइटो-केमिकल्स से भरपूर होता है जिससे यह सुरक्षा बल कर्मियों के लिए समग्र पौष्टिक आहार का काम करता है. श्री अन्न के उपयोग के लिए बलों के कर्मियों और उनके परिवार के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये आहार विशेषज्ञों और विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा. इसके अलावा, 'अपने श्री अन्न को जानें' विषय पर जागरूकता के लिये विभिन्न कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, सेमिनार, वेबिनार, कार्यशालाएं और संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जायेगा. सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला देश और स्वयं सहायता समूह के पक्ष में बहुत काम आएगा. देश में कई self help group है जो मिलेट्स से अपना रोज़गार चला रहे है. इन समूहों को अपने रोज़गार को बढ़ाने के लिए इस पहल से बहुत फायदा होगा.