पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है. आधुनिक जीवनशैली और तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण (Industrialization) के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधन (natural resources) खतरे में पड़ गए हैं. वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं.

पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हम ना सिर्फ पृथ्वी की सेहत को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं. इसी की एक पहल करते हुए 7वीं. कक्षा की छात्रा हर्षिता प्रियदर्शिनी मोहंती (Harshita Priyadarshini Mohanty) ने ओडिशा के कोरापुट (Koraput, Odisha) में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

बचपन से ही जैविक खेती में रूचि

हर्षिता प्रियदर्शिनी मोहंती (Harshita Priyadarshini Mohanty) का जन्म ओडिशा के कोरापुट (Koraput, Odisha) में ही हुआ था. वह वहीं पली बढ़ी. बचपन से ही हर्षिता को खेती, खासकर जैविक खेती (Organic Farming) के बारे में जानने में रूचि रही है. इसी रूचि के चलते, केवल 12 साल की उम्र में ही हर्षिता ने देशी धान (Paddy) और मिलेट्स (millets) की 260 किस्मों को संरक्षित करने जैसा सराहनीय कार्य किया है. 

हर्षिता प्रियदर्शिनी मोहंती (Harshita Priyadarshini Mohanty) की प्रेरणा पद्म श्री सम्मानित किसान कमला पुजारी है, जो जैविक खेती (Organic Farming) के प्रचार-प्रसार के लिए जानी जाती हैं. कमला पुजारी की तरह हर्षिता ने भी अपने घर में बीज बैंक (Seed Bank) स्थापित किया और देशी बीजों के संरक्षण की जिम्मेदारी उठाई. यह बीज बैंक 60 दुर्लभ बाजरे की किस्मों को सुरक्षित रखने में सफल रहा है.

कैसे बनाया अपना Seed Bank?

तीन साल पहले, हर्षिता ने देशी बीजों को संग्रहित करना शुरू किया. इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने अपने आसपास के गांवों से की और धीरे-धीरे उनका संग्रहण बढ़ता गया. हर्षिता का मानना है कि कई धान और बाजरे की किस्में अब दुर्लभ हो चुकी हैं और उनके संरक्षण के माध्यम से वह किसानों को भविष्य में इनकी खेती करने में मदद कर सकती हैं.

हर्षिता ने 'हर्षिता प्रियदर्शिनी साइंस क्लब' (Harshita Priyadarshini Science Club) की स्थापना की, जिसके माध्यम से वह बीजों के संरक्षण और जैविक खेती के महत्व को लोगों तक पहुंचा रही हैं. इस क्लब के माध्यम से हर्षिता बच्चों और बड़ों को Biodiversity के महत्व और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर रही हैं.

वैश्विक मंच पर मिली पहचान

हर्षिता की इस पहल को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. 2023 में उन्हें ग्लोबल सिम्पोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स (Global Symposium on Farmers Rights 2023) में भाग लेने का मौका मिला, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने किया था. इस मंच पर हर्षिता ने अपने कार्य को प्रस्तुत किया और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खिंचा.

हर्षिता का सपना है कि वह भविष्य में एक अग्रोनॉमिस्ट बने और किसानों को नई तकनीकों और देशी बीजों के उपयोग के बारे में जागरूक करे.

हम खुद के लिए सफलता की खोज तब तक नहीं कर सकते जब तक अपने साथ के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए कुछ ना करें. हमारे सपने और उम्मीदें इतने बड़े होने चाहिए कि उनमें ना सिर्फ हमारी बल्कि दूसरों कि भी ज़रूरतें शामिल और पूरी होने की योग्यता रखती हो. यही सोच है भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी. और उनकी यही सोच झलकती है उनके हर संबोधन में.

हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने Tura के Baljek Airport पर मेघालय सरकार (Government of Meghalaya) द्वारा आयोजित Self Help Group Program (SHG Program) में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने SHGs की करीब 20,000 महिलाओं को संबोधित किया.

साझा किया SHG महिलाओं का अनुभव

CM Conrad Sangma की सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने Meghalaya के विभिन्न SHGs (Meghalaya SHGs) के बारे में बात की. राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया कि सभी महिलाएं कमाई शुरू करने और परिवार में आर्थिक योगदान देने के बाद अधिक खुश और संतुष्ट हैं. वही ऊर्जा और ख़ुशी उन्हें कार्यक्रम में शामिल महिलाओं में भी दिखी. SHGs हमारी एकता को दर्शाते है क्योंकि यहां महिलाएं समूहों में आती हैं और खुद को सशक्त बनाती हैं. साथ ही सरकार, बैंकों और अन्य संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं. सरकार की लखपति दीदी जैसी पहलों का उद्देश्य "ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) में ज़रूरी बदलाव लाना और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देकर ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है." राष्ट्रपति ने SHGs की कहानियां सुनीं और स्टालों  का दौरा करते हुए विकास के लिए सुझाव भी दिए.

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Meghalaya में लगभग 10 गुना बढ़े SHGs

2018 में मेघालय में 4,600 से भी कम SHGs थे. केवल 5-6 वर्षों में ही, इन समूहों की संख्या लगभग 10 गुना बढ़कर 45,000 के करीब हो गयी है. हर ग्रामीण परिवार से कम से कम एक महिला किसी SHG का हिस्सा है.
राष्ट्रपति मुर्मू का मानना है कि महिला नेतृत्व वाले विकास का विचार तभी लागू हो सकता है जब महिलाओं को अपनी पसंद लागू करने की आज़ादी मिले. और आर्थिक आत्मनिर्भरता निश्चित रूप से महिलाओं में बेहतर आत्मविश्वास लाती है.

इसके बाद, राष्ट्रपति मुर्मू ने 25 करोड़ रुपये का Community Investment Fund और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए 32 करोड़ रुपये के loan के वितरण में भाग लिया.

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Rajasthan के Jaisalmer में  President Draupadi Murmu ने Self Help Group की 5 हजार से ज्यादा महिलाओं को सम्मेलन में प्रोत्साहित किया. इस सम्मेलन में पूरे राज्य से SHG की महिलाएं शामिल हुईं. कुछ SHG महिलाओं ने अपने स्टॉल्स भी लगाए.

SHG महिलाओं का GDP बढ़ाने में Contribution 

Jaisalmer में President Droupadi Murmu ने कहा- "Rajasthan की  Self Help Group की महिलाओं का देश के  GDP बढ़ाने में बड़ा contribution है. देश में इस समयः अब महिलाएं अबला नहीं बल्कि सबला है. देश में 2 करोड़ महिलाओं ने अपने काम और रोजगार से खुद को लखपति बनाया. राजस्थान में 11 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा."

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इस मौके पर Governor Kalraj Mishr ने कहा- "राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है. यहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लगातार मेहनत कर अपने को आत्मनिर्भर बनाया."

राजस्थान के Chief Minister Bhajan Lal Sharma  ने कहा- "राजस्थान की SHG महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ा रहे. आने वाले दिनों में हम 2 लाख स्वयं सहायता समूह और बढ़ाएगें. इन समूह को लोन और मार्केटिंग के लिए लिंकेज से जोड़ेंगे."                  

साढ़े 3 लाख परिवारों का जीवन RAJIVIKA 

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की मौजूदगी में Self Help Group की महिलाओं की उपलब्धियों से तैयार डॉक्यूमेंट्री में दिखाई. राष्ट्रपति मुर्मू को बताया गया कि राजस्थान में साढ़े तीन लाख SHG से जुड़े 45 लाख परिवारों के लिए RAJEEVIKA (Rajasthan Gramin Ajeevika Vikas parishad) आधार बना हुआ है. 13 लाख महिलाएं पशु और कृषि सखी के रूप में आजीविका चला रहीं. 58 हजार महिलाओं को 37 हजार उद्यमों से जोड़ा गया. इसमें पापड़-आचार,हस्तक्षिल्प सहित सिलाई जैसे कई रोजगार शामिल हैं.

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देश का महिला निधि राजस्थान में 

President Droupadi Murmu के सामने बताया गया कि Rajasthan देश का पहला ऐसा राज्य है जहां महिला निधि (Mahila Nidhi) योजना सफल है. इसमें  SHG की महिलाओं की 8 सौ करोड़ की बचत है. केंद्र सरकार ने 110 करोड़ रुपए और राजस्थान सरकार ने 50 करोड़ रुपए की सहायता दी. ख़ास बात इस योजना में 40 करोड़ रुपए SHG महिलाओं का खुद का योगदान है.

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राजस्थान की ही SHG से जुड़ी कांता देवी कहती है- "राजीविका से हम आत्मनिर्भर हुए. हमें सम्मान की ज़िंदगी मिली. ख़ुशी है कि राष्ट्रपति मुर्मू खुद स्टाल्स पर आईं और SHG की महिलाओं से बात की."

लक्षद्वीप में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोचीन में ICAR-सेंट्रल समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (ICAR-CMFRI) द्वारा निर्देशित सीवीड फार्मिंग (seaweed farming) पहल ने 2022-23 सीज़न के दौरान ज़बरदस्त सफलता हासिल की. ICAR और लक्षद्वीप (Lakshadweep) प्रशासन के सहयोग से टीएससी-पर्पल टर्टल कंपनी (TSC-Purple Turtle Company) के नेतृत्व में इस उद्यम में द्वीपसमूह की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और स्थानीय महिलाओं को रोज़गार का ज़रिया मिला.

परियोजना से हुई 15 टन उपज

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यह परियोजना लगभग 2,500 निवासियों वाले एक छोटे से द्वीप चेटलथ में शुरू की गई थी. पहली फसल, 45 दिनों में काटी गई जिसमें लगभग 15 टन उपज हुई. इस सफलता को देख विस्तार किया गया, जिसकी वजह से नवंबर 2022 तक 30 प्लॉट और 3 हज़ार ट्यूब नेट (tube nets) तैयार किये गए. महिलाओं ने इस पहल में अहम भूमिका निभाई, स्वयं सहायता समूहों (self help groups) की लगभग 20 सदस्यों ने नेट तैयार करने, बीज बोने और कटाई जैसी गतिविधियों में भाग लिया. आठ महीनों में, कार्यक्रम ने लगभग 3,000 मैन डेज का काम किया, जिससे औसतन 380 रुपये की दैनिक कमाई हुई.

इस प्रगति को  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने भी सराहा और सीवीड उद्यम (seaweed farming enterprise) की महिलाओं को अहम बैठक के लिए आमंत्रित किया गया. लक्षद्वीप  प्रशासन किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और मुद्रा ऋण (Mudra Loan) जैसे भारत सरकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है, जिससे मछली पालन को फायदा हो रहा है.

सस्टेनेबल और इन्क्लूसिव सीवीड उद्यम किये जायेंगे विकसित 

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समुद्री शैवाल उद्यम को और विकसित करने के लिए हैचरी, बीज भंडार, निगरानी सुविधाएं और मेरिकल्चर इन्क्यूबेशन केंद्रों की शुरुआत अहम है. नीति आयोग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं. भारत सरकार और लक्षद्वीप प्रशासन का लक्ष्य वैज्ञानिक नज़रिये को बढ़ावा देना, तकनीकी सहायता प्रदान करना और क्षेत्र में सस्टेनेबल और इन्क्लूसिव सीवीड उद्यम विकास (Inclusive Seaweed Enterprise Development) के लिए नीतियां तैयार करना है. इससे बायोडायवर्सिटी (biodiversity) को बचाने और साथ ही मछुआरों और छोटे उद्यमों को फायदा पहुंच सकेगा.

G20 में पीएम मोदी की महिला सशक्तिकरण पर बात 

G20 मंत्रिमंडलीय सम्मलेन (G20 Ministerial Conference) की G20 Empower में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को सम्बोधित किया. उन्होंने कहा कि जब महिलाओं में समृद्ध होगी तब ही देश में समृद्धि होगी. उन्होंने बताया की महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) होने से हम विकास की ओर बढ़ेंगे, साथ ही शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच से वैश्विक प्रगति होगी. उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं का नेतृत्व, समावेशिता (Inclusiveness) को बढ़ावा देकर, उनकी आवाज में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) है, जो जनजातीय समुदाय (Tribal Community) से होकर भी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व और दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा बल की प्रमुख कमांडर के रूप में काम कर रही हैं. 

लोकतंत्र में भारतीय संविधान (Indian Constitution)  द्वारा महिलाओं सहित सभी नागरिकों को वोट देने (Right To Vote) और चुनाव लड़ने का सामान रूप से अधिकार दिया गया. महिलाएं आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिवर्तन में प्रमुख एजेंट के रूप में काम कर रहीं हैं. 1.4 मिलियन की आबादी में, भारत में ग्रामीण स्थानीय निकायों में 46% निर्वाचित प्रतिनिधि (Elected Representatives) महिलाएं हैं. भारत और वैश्विक स्तर पर महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे व्यापारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं हैं.

अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप (Self Help Groups) की बात करें, तो महिलाओं को SHGs से जोड़ने का यह कदम महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में सामने आया. COVID के दौरान भी यह Self Help Groups और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. मास्क और सैनिटाइजर का उत्पादन कर ,संक्रमण रोकने के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई.

महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई योजनाएं

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana) के तहत लगभग 70% महिलाओं के लोन एक्सेप्ट किये गए . इसी तरह ‘स्टैंड उप इंडिया’ (Stand-Up India) के तहत 80% लाभार्थी महिलाएं है, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स (Greenfield Projects) के लिए लोन ले रही हैं. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PM Ujjwala Yojana) के तहत महिलाओं को 10 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन (LPG Connection) उपलब्ध कराये गए, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार आया. इसके साथ ही पीएम मोदी (PM Modi) ने बताया महिलाएं शासन, व्यापार, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और सशस्त्र बलों में भी अपनी भागीदारी बढ़ाई हैं.

उन्होंने बताया कि भारत महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई उचाईयों को छू रहा हैं. महिला उद्यमी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं और 'Tech Equality Platform' की शुरुआत से महिलाओं की डिजिटल और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा. 

भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 'महिला सशक्तिकरण' पर नया कार्य समूह स्थापित किया जा रहा हैं और हम सभी को समृद्धि, समानता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करना होगा. महिलाओं को बेहतर समाज और भारत को नई उचाईयों पर ले जाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी समस्यायों का समाधान मिलकर करना होगा, जिससे वह आगे बढ़कर नई उचाईयों को छू सके.

रायगढ़ (Raigarh) के छोटे हरदी (Chhoti Hardi) गांव के स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की ललिता गुप्ता और शुभलया चौहान जिले के पॉवर लूम (Power Loom) में काम कर ज़िंदगी गुजार रही थी. ललिता कहती  है- "पॉवरलूम में पूरे दिन काम करने के बाद भी इतनी कमाई नहीं होती थी. इस यूनिट में काम कर कुछ समय में ही ज़िंदगी पटरी पर आ गई. यहां तो ट्रेनिंग तक में पैसा मिला." इस यूनिट में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ही काम दिया.  

समूह से जुड़ी शुभलया बताती है - "मैं पॉवरलूम में सिर्फ धोती बनाती थी. ज्यादा कमाई नहीं होती,जबकि बहुत मेहनत की. यहां आने के बाद रोज काम के साथ पैसा भी मिला. अब बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रही."

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू संबलपुरी साड़ी पहनी हुई, बांग्लादेश की राष्ट्रपति खालिदा जिया से मुलाकात की (फ़ाइल फोटो: सोशल मिडिया)

रायगढ़ जिले में बुनकर महिलाओं ने छत्तीसगढ़ को नई पहचान दिला दी. ओडिशा की सबसे पसंदीदा 'संबलपुरी साड़ी' (Sambalpuri Saree) अब रायगढ़ जिले में बन रही. इन साड़ियों के निर्माण से रायगढ़ को अलग जगह मिली, वहीं इस इलाके के गांव की महिलाओं को नया रोजगार मिला. 

इन खूबसूरत साड़ियों ने गरीब महिलाओं की ज़िंदगी को भी खूबसूरत बना दिया. आजीविका मिशन बिहान के रीपा (RIPA) प्रोजेक्ट में टरडा पंचायत में यूनिट लगाई गई. 

रीपा (Rural Industrial Park) योजना में टरडा (Tarda) पंचायत में हेंडलूम यूनिट (Hand Loom) लगाई गई. आजीविका मिशन बिहान (Ajeevika Mission Bihan) से जुड़े समूह की महिलाओं को नया रोजगार मिल गया. NRLM की एरिया कोर्डिनेटर (Area Coordinator) जानकी साहू बताती है- "यहां गौठान (Gauthan) में शेड बना कर संबलपुरी साड़ी निर्माण यूनिट शुरू की. इसमें आसपास के 7 गांव की समूह से 22 महिलाओं को शुरू में काम दिया गया. यहां ओडिशा (Odisha) के सोनपुर जिले के दो मास्टर ट्रेनर (Master Trainer) और उनके सहयोगी  महिला बुनकरों (Weavers) को रोज़ ट्रेनिंग दे रहे. इन्हें ट्रेनिंग (Training) के दौरान भी ढाई सौ रुपए हर रोज दिए गए. आने वाले दिनों में यहां और अधिक बुनकर महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा. केवल दो महीने में ही साड़ियों की डिमांड बढ़ गई. यह यूनिट 'नव स्पर्श फाउंडेशन' के सहयोग से चलाया जा रही है." 

एडवांस टेक्नोलॉजी से बना रहे साड़ी 

यूनिट में अधिक साड़ियां बनाने के मकसद से एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू किया. एरिया कोर्डिनेटर जानकी साहू आगे बताती है -" 25 मार्च को इस यूनिट की शुरुआत की गई.पिछले अप्रैल और मई महीने में ही सैंपल के लिए 140 साड़ी हेंडलूम पर बनाई गई. मुझे ख़ुशी है ये सभी बिक गई. जून महीने में यहां एडवांस जेक्वा मशीन लगाई गई. आने वाले दिनों में समूह की महिला बुनकर अधिक साड़ी बना सकेंगी. पहले साड़ी की कढ़ाई में एक सप्ताह का समय लगता था, इस मशीन से केवल एक या दो दिन में साड़ी तैयार हो जाएगी. शर्ट और सूट एक या दो दिन में 8 से दस जोड़ी तैयार हो जाएंगे. केवल दो महीने में ही एक लाख 45 हजार रुपए की साड़ियां पूरी सेल हो गईं. महिला बुनकरों को 75 हजार रुपए का फायदा हुआ. अभी रायगढ़ के लोकल मार्केट के आलावा सोनपुर जिले में साड़ियां भेज रहे." 

रीपा की साड़ी यूनिट में समूह सदस्यों को गाइड करती हुईं AC जानकी साहू (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)  

चटख रंग और ओडिशा संस्कृति की झलक 

देशभर में हेंडलूम की साड़ियों की अलग-अलग पहचान है. इन सबसे अलग संबलपुरी साड़ी में चटख रंग ही उसका आकर्षण है. साड़ी में ओडिशा की संस्कृति और पहचान दिखाई जाती है. फाउंडेशन के नीलेश महाना बताते हैं -"कॉटन की साड़ी और दूसरे कपड़े सोनपुर जिले से मंगाए जा रहे. इसमें चटख रंगों का खास इस्तेमाल किया जाता है. ये नॉन-केमिकल होते हैं. इस साड़ी पर ओडिशा का प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर का चिन्ह, जगन्नाथपुरी मंदिर, अशोक चक्र, माधुमा गांव में बहने वाली नदी की सुंदर मछलियों की आकृति भी धागे से उकेरी जाती है." अभी लगातार साड़ियां बनाई जा रहीं हैं. 

 संबलपुरी साड़ी जिस पर ओडिशा की संस्कृति को कढ़ाई किया  (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)  

75 हजार रुपए कीमत तक साड़ी ! 

सामान्य साड़ियां 300 रुपए से 3000 रुपए तक की कीमत में मिल जाती है. लेकिन कशीदाकारीऔर हेंडलूम पर मेहनत से तैयार इस साड़ी की सबसे कम कीमत ही 3000 रुपए होती है. रायगढ़ के जिला मिशन प्रबंधक प्रवीण त्रिपाठी कहते हैं -" यह जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. जिले की सीमा ओडिशा राज्य  से लगी हुई है. इसलिए संबलपुरी साड़ी का प्लान बनाया. लोकल शहर और आसपास के शहरों में यहीं की बनी साड़ी की डिमांड बन गई. अभी धागा भी इसी यूनिट में बनाने की योजना है. कॉटन कपड़े पर बनी साड़ियों की कीमत 3000 रुपए से शुरू होती है, जो 15 हजार रुपए तक की मिलती हैं. सिल्क कपड़े पर बनी यही साड़ी 45 हजार रुपए कीमत से 75 हजार रुपए कीमत में तैयार होती है."  कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा और जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र यादव ने लगातार    इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाने के बाद समूह सदस्यों को ट्रेनिंग और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मुलकात की. अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम और सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. अधिकारी महिला बुनकरों की सुविधा के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहे.        

राष्ट्रपति मुर्मू की पसंद में शामिल !

 ‘संबलपुरी साड़ी’ की सादगी और आकर्षण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि काई बड़े मौकों पर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) को संबलपुरी साड़ी पहने हुए देखा गया. बंग्लादेश (Bangladesh)  की राष्ट्रपति खालिदा जिया (President Khaleda Zia) से ख़ास मीटिंग में भी मुर्मू को संबलपुरी साड़ी पहने देखा गया. यही नहीं इस बार 2022 -2023 के लोकसभा में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री (Finance Minister ) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) भी लाल रंग की ख़ास संबलपुरी साड़ी पहनी दिखाई दीं. ओडिशा की रहने वाली कमलजीत कौर मोहंती कहती हैं -" संबलपुरी साड़ी स्टेटस के साथ सादगी और प्रभावी पर्स्नाल्टी (Impressive Personality) को दिखाता है. यह महिलाओं की पहली पसंद में शामिल है. ओडिशा के बाहर भी शो रूम में अब यह साड़ी उपलब्ध हो जाती है. यह हमारे ओडिशा की पहचान और शान है. ख़ास मौकों पर इसे पहना जाता है."