Sugar Cosmetics की CEO विनीता सिंह ने हाल ही में NDTV की डॉक्यूमेंट्री में कहा था कि- "आने वाले 10 साल में Women Entrepreneurs की संख्या भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी." सरकार भी महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने की ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करती है. ऐसी बहुत सी परियोजनाएं भी सरकार चला रही है, जिनसे बिज़नेस वुमन को सशक्त किया जा सकें, जैसे मुद्रा लोन, NABARD SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, आदि. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र नागपुर के वर्धा जिले की 100 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं और महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MSRLM) सदस्यों को 14 जून को IIM नागपुर द्वारा करे गए उद्यमिता और व्यवसाय मैनेजमेंट पर दो दिन की कार्यशाला कराई गयी जिसमें उन्हें बिज़नेस शुरू करने की ट्रेनिंग दी गयी. 

अपने उद्घाटन भाषण में डॉ. मुकुंद व्यास डीन, कार्यकारी शिक्षा, IIM नागपुर ने प्रतिभागियों को व्यवसाय चलाने और बढ़ाने के लिए ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताया. उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला परिषद के सीईओ श्री रोहन घुगे और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) के परियोजना निदेशक श्री विश्वास सिद ने प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MSRLM), वर्धा जिले ने 'वर्धिनी' नाम से अपना ब्रांड को भी लॉन्च किया और विभिन्न स्थानों पर आउटलेट खोले. यह वर्कशॉप उनके ब्रांड के निर्माण और प्रभावी मार्केटिंग रणनीतियों को बढ़ाने में उनकी सहायता करने के लिए आयोजित की गई थी. महाराष्ट्र की इस पहल से महिलाओं को अपना व्यवसाय खड़ा करने में बहुत सहायता होगी. महिला उद्यमियों का विकास देश की आर्थिक मज़बूती की नीव साबित होगा.

माइनॉरिटी जातियों में आदिवासी परिवारों की बहुत संख्या बड़ी है, इसीलिए प्रदेश की सरकारें इन परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए हर समय प्रयास करती रहती है. त्रिपुरा राज्य के गोमती जिले के वन क्षेत्रों में रह रहे आदिवारसी परिवारों के लिए आजीविका के मौके सृजित करने और राज्य में मछली पालन को बढ़ाने के लिए बांध के जरिए एक बड़ा जलाशय बनाया गया और इन क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी महिलाओं की ज़िन्दगी परिवर्तित हो गयी. जामिनीसारी मोलसोम, एक अडवासी महिला, जो पहले पहाड़ियों की ढलानों पर खेती करती थीं और अब पहाड़ियों की तलहटी में स्थित एक गांव में बस गई हैं और जलाशय में मछली पकड़कर अपने परिवार का गुजर-बसर कर रही हैं. वन विभाग की Tripura JICA Project (Japan International Cooperation Agency) के तहत आने वाली वन भूमि में एक हेक्टेयर से अधिक भूमि का बड़ा जलाशय बनाया गया है. इसका मकसद मुख्य रूप से वनों में रहने वाले आदिवासी महिलाओं के लिए आजीविका के मौके तैयार करना और वैज्ञानिक तरीके से मछली उत्पादन को बढ़ाना है. इस क्षेत्र की आदिवासी महिलाएं खुम्पुई स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य हैं. यह SHG प्रति वर्ष पांच लाख रुपये से अधिक कमाता है. 

वे कहते है- ‘‘हम मत्स्य पालन के अलावा सूअर पालन और अपनी जमीन पर सब्जियों की खेती कर बेफिक्री के साथ जीवन जी रहे हैं.’’ Tripura JICA Project के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परियोजना निदेशक डॉ अविनाश एम. कानफडे ने कहा, ‘‘इस प्रोजेक्ट के तहत त्रिपुरा के जंगलों में छोटा बांध बनाकर बड़ी संख्या में जलाशय बनाए गए हैं. अगर इन जल क्षेत्रों का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है तो मछली उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और साथ ही गरीब वन निवासी महिलाओं के लिए आजीविका के मौके सुनिश्चित हो सकते हैं.’’ मत्स्य पालन विभाग के अधीक्षक बप्पी बासफोर ने कहा- "राज्य में मछली की खपत काफी ज्यादा है लेकिन उतनी पैदावार नहीं है. इस परियोजना का उद्देश्य इस अंतर को पूरा करना है.’’ त्रिपुरा के Self Help Groups की महिलाओं के लिए यह एक बड़ी पहल साबित होगी. यह परियोजना अभी से महिलाओं और उनके परिवारों के लिए काफी फायदेमंद रही है. सरकारों को इस तरह की परियोजनाएं लाते रहना चाहिए ताकि देश के आदिवासी परिवारों की महिलाएं अपना जीवन खुशहाल बना पाएं.