Punjab State Women Commission ने हाल ही में दो सुपरहिट गानों — Karan Aujla का MF Gabru और Yo Yo Honey Singh का Millionaire- को लेकर आपत्ति जताई है. इन गानों को महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताया गया है. सवाल अब ये है: क्या ये गाने केवल मनोरंजन हैं या स्त्री-विरोधी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं?

Karan Aujla MF Gabru Lyrics Under Fire – महिला आयोग ने क्यों उठाई आपत्ति?

7 अगस्त 2025 को Punjab Women Commission ने एक आधिकारिक पत्र में कहा कि MF Gabru lyrics और Millionaire song lyrics में ऐसी भाषा का उपयोग हुआ है जो vulgar, sexist और misogynistic है. उन्होंने Punjab DGP से जांच कर रिपोर्ट 11 अगस्त तक प्रस्तुत करने को कहा है.

Honey Singh Millionaire Song Controversy – Lyrics में क्या है ऐसा जो बना विवाद का कारण?

Honey Singh पहले भी अपने गानों के कारण विवादों में रह चुके हैं. अब एक बार फिर, Millionaire song को महिला-विरोधी बताया गया है. Commission का कहना है कि इस गीत में objectification of women और gender-insensitive language को glamorize किया गया है.

Social Activist Complaints Against MF Gabru – क्या बोले प्रोफेसर पंडित राव?

चंडीगढ़ के social activist प्रो. पंडित राव धरननावर ने भी मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा कि ये गीत youth culture को गलत दिशा में ले जा रहे हैं और Punjabi culture का अपमान कर रहे हैं.

उन्होंने:

• Ludhiana में 2 FIRs

• Chandigarh में 1 complaint दर्ज करवाई

उन्होंने मांग की है कि इन गानों को तुरंत ban किया जाए और कलाकारों पर legal action लिया जाए.

Karan Aujla और Honey Singh की चुप्पी – क्या बोले कलाकार?

अब तक Karan Aujla और Honey Singh की तरफ से कोई official statement नहीं आया है. लेकिन सोशल मीडिया पर इन गानों को लेकर बहस तेज़ हो चुकी है — freedom of expression बनाम responsible creativity का मुद्दा उठ चुका है.

Objectionable Lyrics in Punjabi Songs – क्या यह पहली बार हुआ है?

Honey Singh के खिलाफ पहले भी कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं. “Balatkari”, “Chaar Botal Vodka”, और अन्य गाने लंबे समय तक विवाद का हिस्सा रहे. अब इस बार Karan Aujla भी इस दायरे में आ चुके हैं. ये स्पष्ट करता है कि यह केवल व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि एक pattern in Punjabi music है.

युवा मानसिकता और महिलाओं की गरिमा का सवाल

आज का युवा वर्ग Instagram Reels, YouTube Shorts और Spotify के ज़रिए हर दिन इन गानों से प्रभावित हो रहा है. ऐसे में यह सवाल ज़रूरी हो जाता है —
क्या popular music misogyny को normalize कर रहा है?

औरतों की objectification, power-dominance culture, और hyper-masculinity को glamorize करना सिर्फ एक lyrical choice नहीं, बल्कि एक cultural attack है. हम मानते हैं कि हर कलाकार को freedom of expression का अधिकार है, लेकिन साथ ही यह भी मानते हैं कि कला एक सामाजिक ज़िम्मेदारी भी है. जब करोड़ों युवा इन गानों को गाते और दोहराते हैं, तब उनके lyrics का असर केवल कानों तक सीमित नहीं रहता — वो सोच बनते हैं.

“जब शब्द स्त्री का अपमान करें, तो वो संगीत नहीं, शोर बन जाते हैं.

सबकी निगाहें Punjab Police की रिपोर्ट पर हैं. क्या Commission की मांग पर कुछ कार्रवाई होगी? क्या गीतों के content को लेकर कोई ठोस guideline बनाई जाएगी? यह मामला सिर्फ दो कलाकारों का नहीं, पूरे music industry की जवाबदेही का है.

हम अक्सर अपने जीवन में छोटी-छोटी परेशानियों को लेकर बहाने बनाते हैं. कभी बारिश के कारण काम पर नहीं जाते, तो कभी ट्रैफिक का बहाना बनाकर देर से पहुंचते हैं. लेकिन अगर हम सच्चे दिल से कुछ करना चाहते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती. कुछ ऐसा ही देखने और सीखने मिला लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) के अंतिम चरण में.

सब कुछ है मुमकिन, हिम्मत और हौसले के साथ

पंजाब के फाजिल्का (Fazilka, Punjab) की 47 वर्षीय सीमा रानी बचपन से ही दिव्यांग है. लेकिन, उनके हौसले को कोई सीमा नहीं रोक सकी. उन्होंने हाल ही में फाजिल्का के मतदान केंद्र पर अपने पैर की अंगुली से वोट डालकर एक नई मिसाल कायम की.

सीमा रानी ने ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का बटन अपने पैर से दबाया, बल्कि वोटर रजिस्टर पर भी अपने पैर से हस्ताक्षर किए. सीमा रानी  का मानना है कि हर वोट महत्वपूर्ण है और हमें अपनी आवाज़ सुनानी चाहिए. इसीलिए, वह 18 साल की उम्र से ही नियमित रूप से वोट डालती आई हैं.

उन्होंने कहा,

“चुनौतियों के बावजूद, लोकतंत्र में भाग लेना हमारा अधिकार और जिम्मेदारी है. मैंने हमेशा अपने देश के विकास में भाग लेने की इच्छा रखी है. मेरी सीमाओं के बावजूद, मैं हर चुनाव में वोट डालती हूं. हर किसी को लोकतंत्र के इस महोत्सव में भाग लेना चाहिए.”

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आज़ादी से अब तक, हर चुनाव में दिया vote

घुबाया गांव, फाजिल्का में ही रहने वाली एक और महिला मतदाता (Female Voter) भी लोगों के लिए मिसाल बनीं. 118 वर्षीय, इंद्रो बाई एक ऐसा नाम है जो आज हर किसी के दिल में बसी हुई है. उम्र की सीमा को तोड़ते हुए, बेबे इंद्रो बाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हौसला और इरादा उम्र से कहीं बड़ा होता है.

इंद्रो बाई का जन्म 1906 में हुआ था. विभाजन के बाद उनका परिवार पंजाब के फाजिल्का (Fazilka, Punjab) में आ बसा. एक लंबी और संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा के बाद, इंद्रो बाई ने अपने परिवार के साथ एक नया जीवन शुरू किया. आज उनके परिवार में 100 से अधिक सदस्य हैं.

अपने जीवन के 118वें वर्ष में, इंद्रो बाई ने अपने मताधिकार का उपयोग कर एक मिसाल कायम की. वह तो vote डालने के लिए पोलिंग बूथ जाना चाहती थी, लेकिन चोट लगने के कारण वे वहां नहीं जा सकीं. फिर भी, उन्होंने हार नहीं मानी और प्रशासन की टीम उनके घर आई और पोस्टल बैलेट के जरिए उनसे वोट डलवाया.

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सीमा रानी और इंद्रो बाई की कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे अंदर कुछ करने की सच्ची इच्छा हो, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती. हम सबको इन महिलाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए कि चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को निभाने से पीछे नहीं हटना चाहिए.

लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता (Logistics Service Provider) कंपनी डेल्हीवरी (Delhivery) ने राजस्थान के सीकर में अपना दूसरा पूर्ण महिला हब लॉन्च किया. यह पंजाब में मोगा (Moga, Punjab) के Delhivery हब की तर्ज़ पर है जिसे कंपनी ने इस साल मार्च में 100 % महिला-प्रबंधित केंद्र में बदला था. पूर्ण महिला संचालित लॉजिस्टिक हब के इस मॉडल को अन्य स्थानों पर भी दोहराने की योजना है.

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सभी भूमिकाओं में बढ़ीं महिलाओं की भागीदारी

सीकर (Sikar, Rajasthan) में महिलाएं प्रशासन (administration), संचालन (operations) और सुरक्षा (security) सहित सभी कार्यों की जिम्मेदारी लेंगी. बैटरी चालित पैलेट ट्रक (Battery Operated Pallet Trucks BOPTs) चलाने से लेकर ट्रकों को लोड करना और माल उतारने जैसी गैर-पारंपरिक भूमिकाओं में भी महिलाएं रहेंगी.

कंपनी ने हरियाणा के तावडू और मुंबई के पास भिवंडी सहित सभी स्थानों पर प्रवेश द्वारों पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है. टौरू प्रसंस्करण केंद्र (Processing Centre) में महिलाएं 66 प्रतिशत कार्यबल बनाती है. सीकर में महिला हब लॉन्च करना एक नयी पहल है. लॉजिस्टिक्स सेक्टर में महिला भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है. Delhivery ने पिछले एक साल में महिलाओं की भर्ती में तेजी दिखाई है. वित्त वर्ष 2024 में उनकी संख्या 60 प्रतिशत बढ़ गई है, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 15 प्रतिशत थी.

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भारत देश एक diverse nation होने का सबसे सटीक उदहारण है. यहां हर राज्य अपनी अनूठी संस्कृति, परंपरा और विशेषताओं के साथ एक-दूसरे को पूरा करते हैं. जहां उत्तर में पंजाब की उपजाऊ भूमि और हरियाणा का खेती का ज्ञान, दक्षिण के कर्नाटक और तमिलनाडु की तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक समृद्धि के साथ मेल खाता है. वहीं पश्चिम में गुजरात का व्यापार और महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई, पूर्वी भारत के बंगाल की कला और संस्कृति के साथ समृद्ध होते है. ये सभी विभिन्नताएं मिलकर भारत को एक self reliant और diverse राष्ट्र  बनाकर 'अनेकता में एकता' का प्रतीक साबित करती हैं, जहां हर राज्य अपनी विशेषता के साथ दूसरे को समृद्ध करता है.

इन्ही में से भारत के दो राज्य हैं पंजाब (Punjab) और बिहार (Bihar). ये भारत के दो विविध राज्य है जो एक-दूसरे को अतिरिक्त रूप से पूरा करते हैं. एक तरफ Punjab अपनी उपज भूमि और समृद्ध कृषि के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर Bihar अपने श्रमिक शक्ति और पारंपरिक कृषि ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है. Bihar ने Punjab के श्रम बल (labor force) में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में एक अग्रणी भूमिका निभाई है. इन प्रयासों से सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है.

Labor force में अहम भूमिका निभाती Bihar की महिलाएं

Punjab में कृषि क्षेत्र की समृद्धि के लिए Bihar से आने वाले श्रमिक एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. इसके विपरीत, Punjab के आधुनिक कृषि तकनीक (advanced agricultural techniques in Punjab) और business strategies Bihar के कृषि विकास में मदद करती हैं. इस प्रकार, ये दोनों राज्य अपनी-अपनी विशेषताओं को साथ ला कर एक-दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं और राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में अपना योगदान देते हैं.

वर्षों से, इस क्षेत्र में लैंगिक अंतर (gender difference) काफी स्पष्ट रहा है, जहां पुरुषों को अधिकांश श्रमिक भूमिकाओं में देखा गया है. लेकिन Bihar द्वारा की जा रही पहलों ने Punjab के labor force में इस gender gap को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

Punjab के कृषि और उद्योग क्षेत्रों में Bihar से आई महिला श्रमिकों ने ना केवल labor force में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, बल्कि उन्होंने अपनी कार्य निपुणता और लगन से यह भी साबित किया है कि वे हर प्रकार के कार्य में पुरुषों के बराबर ही नहीं, उससे बेहतर भी कार्य कर सकती हैं.

Bihar से आए विभिन्न educational और training programs ने महिला श्रमिकों को विशेष कौशल प्रदान किए हैं, जिससे वे Punjab में अधिक तकनीकी और विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में भी काम कर सकें. इससे न केवल labor force में लैंगिक समानता (gender equality) को बढ़ावा मिला है, बल्कि यह महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में भी सहायक है.

इस बदलाव का प्रभाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है. labor force में भाग लेकर, Bihar की महिलाएं न केवल Punjab की अर्थव्यवस्था (economy) में योगदान दे रही हैं, बल्कि वे स्वयं को भी सशक्त बना रही हैं. इन महिलाओं को रोजगार से आर्थिक स्वतंत्रता (financial independence) मिल रही है. साथ ही उनका आत्म-विश्वास बढ़ रहा है जिससे वह अपने और अपने परिवारों व समुदायों के लिए आवाज उठा रहीं हैं. इसके साथ ही, यह society के stereotypes और महिलाओं की भूमिकाओं और क्षमताओं के बारे में बनाई गयी गलत धारणाओं को चुनौती देता है और धीरे-धीरे बदलाव भी ला रहा है.

Gender equality के लिए सबकी साझेदारी ज़रूरी

जब तक इस तरह की पहलों को समर्थन मिलता रहेगा, labor force में gender equality की ओर यात्रा जारी रहेगी. इससे वेतन में समानता बढ़ेगी जिससे महिलाओं का पारिवारिक और सामाजिक, दोनों ही स्तर पर सम्मान बढ़ेगा. महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से उनके लिए कार्यस्थलों में बेहतर सुरक्षा नियमों और नेतृत्व भूमिकाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी जो कि अभी भी विचार का विषय बानी हुई है.

इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए government, society, और private sector, तीनों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है. Gender equality को बढ़ावा देने के लिए उचित नीतियां, महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए skill development programs, और सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करने वाली पहल महत्वपूर्ण हैं.

Bihar और Punjab के बीच labor force में gender gap को कम करने में सहयोग भारत के अन्य राज्यों और क्षेत्रों के लिए एक उदहारण के रूप में काम करता है. यह दिखाता है कि देश के राज्यों में ही migration से कैसे पारंपरिक श्रम gender stereotypes को तोड़कर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन ला सकता है.

Bihar से आई  मेहनती महिलाओं द्वारा संचालित Punjab के labor force में यह परिवर्तन आशा की एक किरण है. यह दर्शाता है कि महिलाओं को सशक्त बनाना कैसे समाज को समग्र विकास की ओर ले जा सकता है. यह प्रगति न केवल Punjab के labor force में लैंगिक समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह भारतीय समाज में gender differences को कम करने की दिशा में एक उदाहरण भी स्थापित करती है.

Bihar और Punjab की यह साझेदारी न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि यह समाज में gender equality को दर्शाते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होती है.

आज ग्रामीण महिलाऐं अपनी प्रतिभा और कौशल से अनमोल उपलब्धियां हासिल कर रहीं हैं. उनका यह संघर्ष हमारे देश की उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण राह बना रहा हैं. आज इन महिलाओं के योगदान को समाज भी भली-भांति पहचानने लगा हैं.
SCSP Scheme (Scheduled Caste Sub Plan) के तहत Jalandhar नगर निगम ने SHGs की महिलाओं को मूंगफली उत्पादों को बनाने के लिए training program का आयोजन किया.

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5 SHGs की महिलाओं के लिए आयोजित किया training प्रोग्राम

ICAR-Central Institute of Post-Harvest Engineering and Technology, नेpunjab के Jalandhar जिले के विभिन्न गांवों के 5 Self Help Groups (SHGs) की 38 महिला लाभार्थियों के लिए मूंगफली से दूध और पनीर की processing पर एक दिन के training program का आयोजन किया.

इस कार्यक्रम के दौरान, Dr. Nachiket Kotwaliwale, जो ICAR-CIPHET, लुधियाना की Director है उन्होंने संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं पर प्रकाश डाला. साथ ही इस program में भाग लेने वाली महिलाओं को अपने प्रयासों में इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया. Transfer of Technology Division के Dean ने कार्यक्रम के बाद participants को बधाई दी और उनकी उपलब्धियों पर प्रमाण पत्र, पुस्तिकाएं और लाभार्थी वस्तुएं प्रदान की.

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Image credits: ICAR.Org 

महिलाओं को स्वतंत्रता और शाक्त बनाने में एक बड़ा कदम 

यह प्रोग्राम महिलाओं की स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, और आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है. मूंगफली के उत्पादों का उपयोग भारतीय खाने में काफी प्रयोग होता से किया जाता है, लेकिन यहां तक कि यह आयुर्वेदिक औषधियों और उत्पादों के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है . 

महिलाओं को इस क्षेत्र में एक नई दिशा मिली, जो उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक आधार प्रदान कर सकती है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की आय में सुधार करने का  प्रयास है . इस program में भाग लेने वाली महिलाओं ने पेड़ों से एकत्र की गई मूंगफली से पनीर, दूध और अन्य पेय पदार्थ बनाने के बारे में सीखा, जिसमें तकनीकों के माध्यम से दूध के  Shelf life को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया.

यह कदम इन महिलाओं के लिए एक ज़रूरी पहल साबित हो रहा है. सरकार ने इन महिलाओं के रोजगार के साथ ही पूरे परिवार के स्वास्थ की देखभाल की जिम्मेदारी लेने की भी बात की. इस पहल से ना केवल इन महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है बल्कि उनके विकास के लिए एक नया मार्ग भी दिखाया जा रहा है.

गुरदासपुर, पंजाब (Punjab) के 'नवन पिंड सरदारां' गांव की पांच 'संघा बहनों' (Sangha sisters) ने अपने दो पूर्वजों के विरासत घरों 'द कोठी' और 'पीपल हवेली' को होमस्टे (Homestay in Punjab) में बदल दिया, जिसमें पर्यटकों को शहरी सुख और ग्रामीण शांति का अनुभव मिलता है.

वर्ल्ड पर्यटन दिवस पर जीता कांस्य पदक

गांव को पर्यटन मानचित्र में बदलने के साथ विरासत को भी संरक्षित रख रहीं हैं. पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ रोजगार के अवसर भी मिले. 'नवन पिंड सरदारां', NH 54 से 5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, वर्ल्ड पर्यटन दिवस (World Tourism Day) पर 'बेस्ट पर्यटन गांव' (Best Tourism Village of India) श्रेणी में कांस्य पदक मिला.

Image Credits : Yatra.com

विरासत घरों को बदला ग्रामीण पर्यटन में 

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पूरे देश में 795 गावों से प्राधिकृता प्राप्त की थी. 'संघा बहनें' - सिमरन कौर, गुरमीत राय संघ, मनप्रीत संघ, गीता कौर, और नूर संघ अपने पूर्वजों के विरासत घरों का ध्यान रखने लगीं, जिन्होंने ग्रामीण पर्यटन के लिए जगह बनाई.

दिल्ली में रहने वाली गुरमीत राय संघ बताती है कि " मूल ढांचे को बरकरार रखते हुए पूर्वजों के घरों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सुधारा गया.

दिल्ली में काम करने वाली सिमरन कौर वीकेंड्स में गांव में काम करती है. गांव में बकरी फार्म शुरू किया ताकि  ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिल सके. मनप्रीत कौर संघ संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती हैं और 'द कोठी' और 'पीपल हवेली' के लिए सोशल मीडिया प्रचार और बुकिंग मैनेज करती हैं.

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए SHG कर रहे काम 

गीता कौर गांव में रहकर कला के उत्पादन और महिलाओं के सशक्तिकरण (Women Empowerment) के लिए स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के साथ काम करती हैं. नूर, एक वकील, जो मुंबई में रहती है, गांव के लिए कानूनी सहायता देती हैं. 

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गीता बताती है कि "हमारे पिता (लव्हर कैप्टन गुरप्रीत सिंह संघ) का विमान दुर्घटना में निधन हो गया. गांव के विकास में जुटने के पीछे की भावना उनके पिता की यादें, जिनकी गांव को पर्यटन मानचित्र में बदलने की इच्छा थी."

गुरदासपुर के जिला उपायुक्त हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि, "गांव की जनसंख्या ज्यादा नहीं है लेकिन विरासत को संरक्षित रखने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के दृष्टिगत से, गांव के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है. गांव के ऊपरी और निचले क्षेत्रों के विरासत भवनों को भी सजाने का विचार कर रहे हैं."

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन (PSRLM) के साथ मेमोरेंडम (MOU) साइन किया है, जिससे पंजाब (Punjab) के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं (Women SHG) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कौशल विकास के लिए व्यक्तिगत ट्रेनिंग दी जाएगी. 

SHGs की उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा 

यह MOU पंजाब में  Self Help Groups की उद्यमिता (SHG Women Entrepreneurship) को प्रोत्साहित कर वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा. इस साझेदारी का उद्देश्य SHG महिलाओं (SHG Women) के लिए सतत अवसर बनाकर समाज की समग्र उन्नति में योगदान करना है. Punjab National Bank के अधिकारी PSRLM के अतिरिक्त CEO, एस पी अंगड़ा को धन्यवाद किया. जिन्होंने इस साझेदारी के लिए अपना  समर्थन दिखाया. 

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PNB से, श्री पुष्कर तराई, PNB लुधियाना क्षेत्र के जोनल मैनेजर, मिसेज रिता जुनेजा- सर्किल हेड मोहाली, एम के भारद्वाज - मुख्य LDM मोहाली, अमनदीप सिंह - निदेशक RSETI मोहाली, मिसेज सुमन गोयल - प्रमुख प्रबंधक, एस रमन कुमार - PSRLM भी उपस्थित थे.

शिवपुरी की तरह होगी फ़ूड पैकेजिंग 

पंजाब (Punjab) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) का 18 सदस्यीय दल प्रदेश के शिवपुरी (Shivpuri) जिले में पहुंचा. दल के सदस्य समूह की महिलाओं के काम देख कर इतने प्रभावित हुए कि अपने प्रांत में लागू करने कि बात कही.  दल ने जिले के कोलारस, करैरा व पिछोर में  आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के तहत संचालित स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की अलग-अलग गतिविधियों को देखा और समझा. दल ने  फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के गठन, पंजीयन, शेयर होल्डर, बीज उत्पादन, मार्केटिंग सिस्टम को कैसे बनाया जाता है,समझा. शिवपुरी (Shivpuri) ब्लॉक के मुड़ेरी गांव में आउटलेट सब्जी उत्पादन क्लस्टर, क्रॉप डाइवरसीफिकेशन भी देखा.

समूह की महिलाओं में दिखा आत्मविश्वास

जिले के चंदावरा गांव में प्रोड्यूसर ग्रुप पेठा बना रहा, दल ने यह प्रक्रिया समझी, 9 उत्पादक समूहों से पंजाब (Punjab) के दल ने ब्लॉक ने पेठा निर्माण गतिविधि को देखा. पिछोर ब्लॉक के भौंती गांव में भी 9 उत्पादक समूहों (SHG) के 30 सदस्यों से उनकी चल रही एक्टिविटी को देखा और उत्साह से बात की. पंजाब (Punjab) दल से जिले के समूह की महिलाओं ने पूरे आत्मविश्वास से बात की. 

प्रोड्यूसर ग्रुप (पीजी) द्वारा बनाए जा रहे मूंगफली दाना, गेहूं व मक्का के आटा, दलिया, मूंगफली व सरसों तेल निर्माण, ग्रेडिंग, पैकिंग आदि देखी. बरौदी गांव में अमरूद बाड़ी, मुनगा नर्सरी, मल्टीलेयर, जैविक संसाधन केंद्र, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग को देख हितग्राही और समूह से बात की. 

पंजाब में दिखेगा प्रदेश का प्रभाव

 पंजाब (Punjab) दल की लीडर तथा राज्य परियोजना प्रबंधक (SPM), फार्म लाइवलीहुड सोनल बंसल व दल सदस्यों ने आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) शिवपुरी (Shivpuri) के कार्यों की तारीफ की. स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर (SPM) पंजाब (Punjab) ने भरोसा दिलाया कि आपसे सहयोग बना रहेगा. इस दौरान  राज्य परियोजना प्रबंधक (कृषि) मनीष पंवार (Manish Panwar) ने कहा- "इस पहल से प्रदेश का प्रभाव पंजाब जैसे राज्य में दिखेगा. समूह का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा.हमारे प्रदेश के कई जिलों में समूह बहुत अच्छा काम कृषि के क्षेत्र में किया जा रहा."  जिला आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) डॉ. अरविंद भार्गव (Arvind Bhargav) ने कहा- "यह जिले की बड़ी उपलब्धि है. हमारे फार्मूले और प्रयोग पंजाब के के समूह की महिलाएं अपनाएंगी." टीम के साथ जिला प्रबंधक (DM) (कृषि) प्रमोद श्रीवास्तव, जिला प्रबंधक  (DM) (प्रशिक्षण) अंकुर कुशवाह व ब्लॉक शिवपुरी, करैरा, पिछोर, कोलारस टीम व हेंपको कंपनी का स्टाफ साथ था.

पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (Punjab State Rural Livelihood Mission) मोगा (Moga, Punjab) जिले की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हो रहा है. मिशन का लक्ष्य महिलाओं को SHG समूहों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है, ताकि वह अपने परिवार के लिए आजीविका कमा सके. इस मिशन के जरिये गरीब, अशिक्षित या कम शिक्षित महिलाएं अपने जीवन में सुधार ला पाएंगी. 

मोगा जिले में दी गई SHG महिलाओं को ट्रेनिंग 

मोगा जिले में सोलह हजार से अधिक परिवारों की महिलाएं इस मिशन में जुड़ी है. महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है. बैंक से सस्ते ब्याज दर पर लोन लेकर, व्यवसाय शुरू करने में मदद दी जाती है. इससे वह बाजार में उपलब्ध महंगे ब्याज दरों से बचकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगी. 

Image Credits : Sanhati

एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) श्रीमती अनीता दर्शी बताती है कि इस मिशन के तहत SHG महिलाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी. इससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी. Self Help Groups से जुड़कर 39,000 से अधिक परिवारों की महिलाएं खुद के व्यवसाय शुरू करेंगी. सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं द्वारा बनाये गए हस्तशिल्प उत्पाद जैसे स्वेटर, अचार, सरसों का तेल, हल्दी, मसाले आदि की बड़े पैमाने में मार्केटिंग की जाएगी. 

मेक इन इंडिया वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे उत्पाद 

इसके लिए SHG के कुछ प्रोडक्ट्स मेक इन इंडिया (Make In India) वेबसाइट (www.makeinindia.com) पर अपलोड किये जायेंगे ताकि वो सामान्य बाजार के मुकाबले सस्ते दरों में लोगों तक पहुंच सके. इससे एसएचजी महिलाओं को निश्चित आय का साधन मिलेगा. जो समूह बंद पड़े हैं या उनमे काम नहीं हो रहा है, उन समूहों को फिर से पुनर्जीवित किया जायेगा. 

Image Credits : Open Global Rights

इस आयोजन में, जिला कार्यक्रम प्रबंधक बलजिंदर गिल, जिला लेखा अधिकारी गुरमीत कौर, जिला एमआईएस अभिषेक सिगनिया, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक नवदीप कौर, विक्रमजीत सिंह, अवतार सिंह, हरमीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अमनदीप कौर और क्लस्टर समन्वयक मनप्रीत कौर, पवित्र सिंह, विक्रमजीत सिंह, शिल्पा अरोड़ा और ब्लॉक एमआईएस मैडम राजविंदर कौर उपस्थित थे. 

मिशन से जुड़कर महिलाएं होंगी सशक्त 

पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (PSRLM) द्वारा उठाया गया यह कदम, मोगा जिले की SHG महिलाओं (SHG Women) को सशक्त और समर्थ बना रहा है. व्यापार का ज्ञान होने से, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. व्यवसाय में भी वृद्धि होगी, समाज में सम्मान मिलेगा, महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त होंगी. 

स्वच्छ भारत अभियान में देश के है राज्य का योगदान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. 2014 में इस अभियान को देश के प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य के रूप में देश के सामने रखा था. प्रजाति हुई है और इसके साथ राज्य सरकारें तेज़ी से काम करने के लिए जिला  प्रशासनों पर भी दबाव बना रहीं है. स्वछता अभियान का एक पहलु है solid waste management, जिसपर हर शहर में कठोरता से ध्यान दिया जाता है. इसी कड़ी में पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री Kuldeep Singh Dhaliwal ने आज अजनाला ब्लॉक के गुरला गांव में ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा- "यह योजना गांव में स्थापित अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें आजीविका मिशन परियोजना के self help group शामिल हैं. 11.50 लाख रुपये के निवेश से स्थापित यह परियोजना 15वें वित्त आयोग, मनरेगा और SHGs जैसी विभिन्न योजनाओं को मिलाकर तैयार की गयी है." 

SHG की महिलाएं हर जाकर रिक्शा के माध्यम से गीला व सूखा कचरा इक्कठा करेंगी और कचरा प्रबंधन स्थल पर पहुंचेंगी. कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से बेचे जाने वाले गीले कचरे से खाद बनाई जाएगी. Punjab की तरह देश के हर राज्य को कचरे  के प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं पर तेज़ी से काम करना चाहिए. इस तरह की परियोजना से महिलाएं रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर होंगी और गांव की सफाई के साथ ही पर्यावरण भी स्वच्छ होगा.

देशभर के राज्यों में विकास की दौड़ चल रही है. कुछ राज्य आगे हैं, तो कुछ पीछे. पंजाब (Punjab) और हरियाणा (Haryana) वह दो राज्य हैं, जो इस दौड़ में काफी पीछे हैं. पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र, सड़कें, घर बनाने और स्थायी आजीविका के अवसरों में पिछड़ते दिखे. 2022-23 के पहले क्वार्टर में केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय (Union ministry of statistics) की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों राज्यों में केंद्र सरकार की ख़ास योजनाओं के तहत तय किये गए लक्ष्यों में गहरा अंतर दिखा.

दोनों राज्यों में, 60% से ज़्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. इसके बावजूद, दोनों राज्य प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को सही से लागू नहीं करवा पाये हैं. इस योजना का उद्देश्य बेघर लोगों के लिए पानी, बिजली और शौचालय की सुविधा के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है. हरियाणा ने अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के बीच तय किये गए 4,734 के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 882 घरों का निर्माण करते हुए लक्ष्य का केवल 19% ही हासिल किया, जबकि पंजाब लक्ष्य का केवल 22% ही हासिल कर सका. इस अवधि के दौरान राज्य ने 8,481 के लक्ष्य के मुकाबले 1,840 घरों का निर्माण किया. 

पड़ोसी हिमाचल प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि उसने 2,973 के लक्ष्य के मुकाबले 2,126 घरों का निर्माण करके लक्ष्य का 72% हासिल किया. जहां तक ​​​​प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सफलता की बात है - पंजाब और हरियाणा इसके लक्ष्यों को भी पूरा नहीं कर पाये हैं. हरियाणा ने जहां 657 किमी के लक्ष्य के मुकाबले 297 किमी सड़कों का निर्माण कर 45% का लक्ष्य हासिल किया, वहीं पंजाब ने 750 किमी के लक्ष्य के मुकाबले 353 किमी सड़कें बनाकर लक्ष्य का 47% हासिल किया.

दोनों राज्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के क्रियान्वयन में भी लड़खड़ाते नज़र आये, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्थायी आजीविका और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच देना था. हरियाणा में 9,000 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 2,398 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सामुदायिक निवेश निधि (community investment funds) प्रदान की गई, जो कि लक्ष्य का महज 27 % रहा. पंजाब में 801 एसएचजी को निवेश कोष मुहैया कराया गया. दूसरी ओर, हिमाचल ने 1,650 के लक्ष्य के मुकाबले 2,690 एसएचजी को फंड उपलब्ध कराकर लक्ष्य को पार कर लिया. 

रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ों से यह भी पता चला है कि पंजाब ने 1,12,500 के निर्धारित लक्ष्य में से केवल 464 पंप सेटों को लगवा कर  लक्ष्य का 0.41% ही हासिल किया. हिमाचल प्रदेश ने लक्ष्य का 332% और हरियाणा ने 167% हासिल किया.

सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के तय किये गए लक्ष्यों और उसके ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वन में दूरी पर विचार करने की ज़रुरत है. इस गैप की वजहों को पता कर, इन्हें दूर करना होगा ताकि लाभार्थियों तक सही समय पर लाभ मिल सके.  

पंजाब (Punjab) के गुरदासपुर (Gurdaspur) जिले में किसान (farmer) मुआवजे (compensation) के भुगतान से पहले भारतमाला प्रोजेक्ट (Bharatmala Project) के लिए भूमि अधिग्रहित (land acquisition) किए जाने का विरोध कर रहे थे. विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो (video) सोशल मीडिया (social media) पर वायरल (viral) हुआ, जिसमें एक पुलिस अधिकारी (police man) ने बुज़ुर्ग महिला किसान को थप्पड़ मारा. पुलिस पर  मुआवजे का भुगतान करने से पहले भूमि के अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों के साथ बल प्रयोग करने का आरोप भी लगाया गया है. आरोपी पुलिसकर्मी को पुलिस लाइन भेज दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं.

सरकार और किसानों के बीच हुए समझौते के अनुसार, जब तक किसानों को मुआवज़ा नहीं मिलता तब तक जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा. सरकार द्वारा अगस्त तक का समय मांगा गया था, लेकिन जालंधर उपचुनाव में जीत के बाद सरकार ने समझौते का उलंघन किया. किसानों का कहना है कि उनकी सुनवाई न होने पर वे पूरे पंजाब में रेलवे लाइन जाम कर देंगे.

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किसानों द्वारा दिल्ली-कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के दौरान महिला को थप्पड़ मारा गया. किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया. किसानों का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनके खिलाफ बल का इस्तेमाल किया, एक किसान की पगड़ी उतारी और, महिलाओं के साथ मौखिक दुर्व्यवहार किया. पुलिस ने कई किसानों को गिरफ्तार किया है. 

 गुरदासपुर में किसानों ने भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए भूमि के अधिग्रहण का विरोध किया था. परियोजना के तहत राजमार्गों का निर्माण होना है. किसानों ने रेलवे लाइन पर नाकेबंदी कर अपना विरोध जताया था. ट्रैक्टरों को रेलवे ट्रैक पर खड़ा कर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी. जिला प्रशासन के साथ समझौता हो जाने के बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन समाप्त किया था.