महिला सशक्तिकरण का नया कदम

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए एक अहम घोषणा की है. भगवंत मान सरकार ने राज्य के सभी 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को हर माह 1,000 रुपये का भत्ता देने की योजना की शुरुआत की है. वहीं, अनुसूचित जाति की महिलाओं को इस योजना के तहत 1,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे. राज्य सरकार के अनुसार, लगभग 97% महिलाएँ इस नई योजना के लाभार्थी बनेंगी. हालांकि, इस योजना का लाभ आयकरदाता, वर्तमान या पूर्व सरकारी कर्मचारी, तथा सांसद और विधायक नहीं उठा पाएंगे.

हाल ही में प्रस्तुत किए गए पंजाब के बजट में इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, सरकार ने महिला कल्याण और अन्य सामाजिक योजनाओं की निरंतरता की भी पुष्टि की है. इनमें मुफ्त बस सेवा, राज्यभर में संचालित 27,314 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (ICDS), नव्या दिशा मासिक स्वच्छता योजना, और बुजुर्गों, विधवाओं, जरूरतमंद और विशेष-क्षमता वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं.

समग्र सामाजिक कल्याण और न्याय क्षेत्र के लिए इस बजट में कुल 18,304 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है. इनमें से 600 करोड़ रुपये महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, 932 करोड़ रुपये ICDS योजना, 65 करोड़ रुपये नव्या दिशा योजना और 6,150 करोड़ रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए खर्च किए जाएंगे.

इस नकद भत्ता योजना के ऐलान के साथ, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने एक लंबे समय से चली आ रही अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है. 2021 में, मोगा में आयोजित ‘मिशन पंजाब’ रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह योजना लागू करने का वादा किया था. अब मान सरकार ने उस वादे को साकार कर दिखाया.

बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी विशेष जोर दिया गया है. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत कुल 2,60,437 करोड़ रुपये के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 19,279 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार ने ‘सिख्या क्रांति’ योजना की भी शुरुआत की है, जिसके तहत अगले छह वर्षों में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 3,500 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे. स्कूलों में 38,649 कंप्यूटर और 8,268 इंटरैक्टिव पैनल स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावा छात्रों के करियर मार्गदर्शन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा.

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इस बजट में 6,879 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है. इसके तहत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा. मौजूदा 881 मोहल्ला क्लीनिकों के अलावा 143 और क्लीनिक खोले जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और सुधार होगा.

इस प्रकार, पंजाब सरकार का यह बजट न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देता है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निवेश सुनिश्चित करता है.