पंचायती राज प्रणाली का उत्सव है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस. इसे भारत में राष्ट्रीय दिवस का दर्जा दिया गया है. भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था. इस वर्ष भी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा (मप्र) में पंचायती दिवस पर महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की. इन योजनाओं से देश की करीब 10 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल सकेगा. कुल 5.5 करोड़ महिलाओं का बीमा होगा. इनमें 2.5 करोड़ महिलाएं स्वसहायता समूह की सदस्य हैं. 3 करोड़ महिलाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा से जोड़ा जायेगा. 

देश के 500 जिलों की 2 करोड़ महिलाओं को वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग मिलेगी. उन्हें बचत, बैंकिंग व बीमा सखी बनाया जायेगा. ये अन्य महिलाओं को सुरक्षा बीमा योजना, बैंक खाते खोलना, बचत जैसी योजनाओं के बारे में जागरूक कर इन सुविधाओं से जोड़ने का काम करेंगी. देशभर में 10 लाख कैंसर स्क्रीनिंग शिविर लगाए जाएंगे. इनमें 2.5 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग होगी और उनका इलाज आयुष्मान योजना के तहत हो सकेगा. करीब 7573 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन के कामों का शिलान्यास भी किया गया. 

देश की 50 हजार ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है. इनमें उन पंचायतों को प्रमुखता से शामिल किया गया है, जिनकी सरपंच या अन्य प्रतिनिधि महिलाएं हैं. प्रधान मंत्री ने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज और GeM पोर्टल का उद्घाटन किया जिससे पंचायतें GeM के ज़रिये अपने सामान और सेवाओं की खरीद आसानी से  कर सकेंगे.

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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश करवाया गया. देश के आखिरी कोने तक योजनाओं के ज़रिये विकास पहुंचाने के लिए 'विकास की ओर देखें क़दम' अभियान की शुरुआत की. प्रधानमंत्री लाभार्थियों को लगभग 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड सौंपें गए. करीब 10 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया. प्रधानमंत्री ने ग्वालियर स्टेशन के पुनर्विकास का भी शिलान्यास किया. 

मध्यप्रदेश की नारी शक्ति का ज़िक्र करते हुए स्वयं सहायता समूह के कामों और दीदी कैफ़े को सराहा. SHG दीदियों को पंचायत प्रतिनिधि बनने पर गर्व जताया. देश के विकास में पंचायतों के योगदान को सराहा. इन पहलों से ग्रामीणजनों तक, ख़ासकर महिलाओं तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंच सकेगा. 

कम्पीटीशन के इस दौर में मार्केटिंग हो या कुछ खरीदना हो, हर काम में दूसरों से खुदको बेहतर साबित करने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. इस दौड़ में कहीं ग्रामीण परिवेश के व्यवसायी पीछे न रह जायें, इसके लिए सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाये हैं. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए ई-ग्रामस्वराज और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल का उद्घाटन किया. इससे पंचायतें ईग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर जीईएम के ज़रिये अपने सामान और सेवाओं को सरकार को बेच सकेंगे. इस पहल से पंचायतों को डिजिटल खरीद और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और उनके लिए नए बाज़ार खोलकर लोकल दुकानदारों और छोटे विक्रेताओं को भी लाभ मिल सकेगा. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्यमशीलता को काफी बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भी मजबूती मिलेगी.

लगभग 60,000 के जीईएम के यूज़रबेस को बढाकर 3 लाख से अधिक करने का गोल सेट किया गया है. प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर पंचायतों द्वारा खरीद में पारदर्शिता आ सकेगी, जो कि पंचायतों की मांग थी. लोकल विक्रेताओं जैसे दुकानदारों, स्वयं सहायता समूहों, और सहकारी समितियों को जीईएम पर पंजीकरण करना होगा जिसके बाद पंचायतें बड़े पैमाने पर इनसे खरीद कर सकेंगी. साथ ही ऐसे वेंडर्स द्वारा ऑनलाइन बिक्री करने से उनके लिए नए ग्राहकों तक पहुंच हो सकेगी.

जीईएम के उपयोग से सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) का पालन होगा, मनमाने तरीके से ठेके देने पर रोक लगेगी, और वेंडरों को समय पर भुगतान मिलेगा. पंचायतों के पास कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान या सेवाएं डोरस्टेप डिलीवरी पर पहुंचेंगी. ई ग्रामस्वराज   प्लेटफॉर्म को 2020 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर लॉन्च किया गया था. इसे पंचायतों के पूरे दिन के कामकाज के लिए सिंगल-विंडो के रूप में डिज़ाइन किया गया था. 2.3 लाख ग्राम पंचायतें और लोकल बॉडीज ऑनलाइन भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.

ई ग्रामस्वराज और जीईएमका एकीकरण ऑनलाइन खरीद के लाभों को शासन के सबसे निचले स्तर तक ले जाएगा और यह केवल केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों और विभागों तक ही सीमित नहीं रहेगा. इससे न केवल डिजिटल इंडिया का सपना साकार होगा पर लोकल दुकानदारों और स्वयं सहायता समूहों को मार्केट तक पहुंच मिल सकेगी.