किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इच्छाशक्ति का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है. अगर आपके अंदर किसी कार्य को करने की मज़बूत इच्छाशक्ति और इरादें हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं. ऐसा ही एक प्रेरणादायक उदाहरण है राजस्थान (Rajasthan) की Deepesh Kumari, जिन्होंने अपनी दृढ़ संकल्प और मेहनत से न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी बनीं.

यह भी पढ़ें - UPSC 2023 Result : Top 10 में पांच लड़कियों ने बनाई जगह!

आर्थिक स्थिति ख़राब, फिर भी crack किया UPSC 

दीपेश कुमारी (IAS Deepesh Kumari) का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था. उनके पिता सड़क पर चाट-पकौड़ियों का ठेला लगाते थे. परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने के बावजूद दीपेश ने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ-साथ अपने सपनों को भी पंख दिए. दीपेश का लक्ष्य था कि वह अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करें.

दीपेश कुमारी (Deepesh Kumari) ने एक साल तक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया, फिर UPSC परीक्षा (UPSC Exam) की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी. उन्हें UPSC के first attempt में निराशा हाथ लगी. किन्तु उन्होनें इसे एक हार की तरह लेने के बजाय एक challenge के तौर पर लिया और अपने अगले attempt की तैयारी में जुट गई. अपने दूसरे attempt में उन्होंने सफलता हासिल की और UPSC में 93वें स्थान के साथ IAS बन गई.

यह भी पढ़ें - SHG products को market किया Bengaluru का IAS officers association ने

सपने के आगे चुनौतियों ने भी मानी हार

दीपेश के जीवन में अनेक चुनौतियां आईं. आर्थिक तंगी, सामाजिक दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उन्हें कई बार तोड़ने की कोशिश की, परंतु उनकी इच्छाशक्ति ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी. दीपेश ने अपने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से सभी बाधाओं को पार किया. 

आज, दीपेश कुमारी (Deepesh Kumari) समाज की सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं. उन्होनें अपने कार्यों से यह साबित किया कि नारीशक्ति का कोई मुकाबला नहीं है.

दीपेश कुमारी की कहानी केवल एक महिला की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह नारीवाद के उस सिद्धांत की भी झलक है, जिसमें महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं और समाज में समानता की अगुवाई करती हैं.

यह भी पढ़ें - IAS अनिंदिता मित्रा की लीडरशिप में चंडीगढ़ बढ़ा सस्टेनेबल विकास की ओर

Rajasthan के दौरे पर आए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों ने Rajeevika Self Help Group की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स और उनकी यूनिट देखी.जहां उन्होंने राजस्थान शासन के अधिकारियों को महिलाओं  के लिए आउटलेट्स खोलने का सुझाव दिया.  

आत्मनिर्भर महिलाओं ने बताए हाथों के हुनर 

जयपुर के सांगानेर ब्लॉक में राजीविका समूह की महिलाओं ने अधिकारियों को तैयार प्रोडक्ट्स बताए.भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के Secretary Shailendra Singh और Rajasthan Government के Secretary-Commissioner Ravi Jain ने visit की.

महिलाओं के हाथों बने उत्पाद देखते अधिकारी (Image: Ravivar Vichar )     

अन्नपूर्णा रसोई कॉर्डिनेटर इंदिरा शर्मा ने कहा-"इस रसोई व्यवस्था में रोटेशन पद्धति लागु होगी तो ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल सकेगा.साथ ही इससे होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा CLF को भी मिले.इससे रसोई व्यवस्थापन में सुविधा होगी.रसोइयों का भुगतान भी समय पर हो."

अधिकारियों ने रसोई यूनिट की व्यवस्था को देखा.यहां गैलरी बना कर रखे गए प्रोडक्ट्स को भी देखा.इस मौके पर Rajeevika Project Director Ajay Arya भी मौजूद थे.     

सरकारी खाली भवनों में VO और CLF के लगें ऑफिस 

आने वाले दिनों में राजीविका स्वयं सहायता समूह के village organization और Cluster Level Federation के ऑफिस राज्य के कई  मुख्यालयों पर खाली पड़े सरकारी स्कूल और सरकारी भवनों में संचालित हो सकते हैं. 
 Rural Development and Panchayat  के Secretary Shailendra Singh ने कहा-"जहां सरकारी भवन या स्कूल भवन खाली पड़े हों वहां समूह की महिलाओं को ग्राम संगठन और CLF के ऑफिस चलाने के लिए जगह देखी जाए.यदि दिल्ली के सरस मेलों के तरह आउटलेट्स भी खोले जाएं तो राजीविका के प्रोडक्ट्स की बिक्री ज्यादा होगी."

सैनेटरी पेड यूनिट में काम करती हुईं समूह सदस्य (Image: Ravivar Vichar) 

महिलाओं द्वारा बनाई जा रही फाइलों का सरकारी ऑफिसों में उपयोग की भी बात की.इस मौके पर  Rjeevika के Jaipur District Manager Pushpendra Singh भी मौजूद थे. 
राजस्थान में चल रही गतिविधियों को लेकर Jaipur राजीविका की DPM Anupama Saxena ने बताया-"जयपुर में एक आउटलेट संचालित किया जा रहा.इससे समूह के बनाए प्रोडक्ट्स को बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा.यहां Sanitary Pad बनाने के साथ साबुन और झाड़ू भी महिलाएं बना कर बेच रहीं.प्लास्टिक मुक्त करने के लिए कपड़े के थैले भी बनाए जा रहे." 

राजीविका समूह की महिलाओं ने अधिकारियों को कहा यदि आउटलेट्स जगह जगह खुल जाएं तो हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे. 
          

लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता (Logistics Service Provider) कंपनी डेल्हीवरी (Delhivery) ने राजस्थान के सीकर में अपना दूसरा पूर्ण महिला हब लॉन्च किया. यह पंजाब में मोगा (Moga, Punjab) के Delhivery हब की तर्ज़ पर है जिसे कंपनी ने इस साल मार्च में 100 % महिला-प्रबंधित केंद्र में बदला था. पूर्ण महिला संचालित लॉजिस्टिक हब के इस मॉडल को अन्य स्थानों पर भी दोहराने की योजना है.

यह भी पढ़ें - Financial Inclusion होना चाहिए हर महिला का हक़

सभी भूमिकाओं में बढ़ीं महिलाओं की भागीदारी

सीकर (Sikar, Rajasthan) में महिलाएं प्रशासन (administration), संचालन (operations) और सुरक्षा (security) सहित सभी कार्यों की जिम्मेदारी लेंगी. बैटरी चालित पैलेट ट्रक (Battery Operated Pallet Trucks BOPTs) चलाने से लेकर ट्रकों को लोड करना और माल उतारने जैसी गैर-पारंपरिक भूमिकाओं में भी महिलाएं रहेंगी.

कंपनी ने हरियाणा के तावडू और मुंबई के पास भिवंडी सहित सभी स्थानों पर प्रवेश द्वारों पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है. टौरू प्रसंस्करण केंद्र (Processing Centre) में महिलाएं 66 प्रतिशत कार्यबल बनाती है. सीकर में महिला हब लॉन्च करना एक नयी पहल है. लॉजिस्टिक्स सेक्टर में महिला भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है. Delhivery ने पिछले एक साल में महिलाओं की भर्ती में तेजी दिखाई है. वित्त वर्ष 2024 में उनकी संख्या 60 प्रतिशत बढ़ गई है, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 15 प्रतिशत थी.

यह भी पढ़ें - महिलाओं की आर्थिक आज़ादी के लिए Financial Inclusion ज़रूरी

पूरी दुनिया ने पिछले कुछ समय में भारतीय ग्रामीण महिलाओं के साक्षरता दर (Literacy Rate) में वृद्धि, उनकी कार्यबल और सरकार में भागीदारी बढ़ाने और लैंगिक असमानताओं (gender differences) को दूर करने में उल्लेखनीय प्रगति देखी है. हालांकि, इन उन्नतियों के बावजूद, महिलाएं अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक सीमित पहुंच जैसी कड़ी बाधाओं का सामना कर रही हैं, जो उनके समाज में समग्र भागीदारी को बाधित करती हैं. यह बाधा ना केवल महिलाओं को प्रभावित करती है बल्कि समाज के समग्र प्रगति को भी रोकती है.

विश्व स्तर पर, महिला श्रमबल (labor force) में भागीदारी लगभग 50% है, जबकि पुरुषों के लिए यह दर 80% से अधिक है, जिसमें भारत में महिला भागीदारी 2022 तक सिर्फ 28% रही है. Data की माने तो राजस्थान में महिलाओं की एक बड़ी संख्या बिना वेतन के घरेलू कामकाज या असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, जहां उन्हें औपचारिक नौकरियों की सुविधाओं तक सीमित पहुंच ही मिल पाती है.

इसी मुश्किल का समाधान ढूंढने निकली Rajasthan Royals और किया महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए #PinkPromise.

यह भी पढ़ें - 347 runs के साथ India Women's Cricket Team ने रचा इतिहास

Pink Jersey में RR उतरी मैदान में

राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं के जीवन में परिवर्तन को आवाज़ देने और उन्हें सशक्त बनाने के अपने मूल उद्देश्य के साथ, Jaipur (The Pink City) स्थित IPL फ्रेंचाइजी (Indian premiere League Franchise) राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals RR) ने 6 अप्रैल को अपने #PinkPromise मैच में, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) के साथ हुआ, हर छक्के के बदले राजस्थान में छह घरों को सौर ऊर्जा (solar power) से जोड़ने का वादा किया. इसके साथ ही RR ने राजस्थान और भारत की सशक्त महिलाओं को सक्षम बनाने के अपने इरादे के लिए अपने पूरे मैचडे किट्स को उन महिलाओं के लिए समर्पित किया और मैच में बिकी हर टिकट के बदले ₹100 भी महिलाओं के हिट के लिए donate किए.

RR की टीम ने विशेष रूप से design की गई पिंक मैचडे किट्स पहनी, जिन पर Royal Rajasthan Foundation (RRF) से जुड़ी कुछ महिलाओं के नाम भी उनके सम्मान में लिखे गए. RR की jersey पर खास रूप से बांधनी पैटर्न (Bandhani Pattern) में डिज़ाइन की गई जो कि राजस्थान की प्राचीन कला को दर्शाती है, जो राजस्थानी महिलाओं की पारंपरिक वेश-भूषा की शान है. इस डिज़ाइन में RRF के "औरत है तो भारत है" के motto के साथ solar panels बनाए गए है जो कि RR की महिलाओं तक स्वच्छ ऊर्जा (clean energy) पहुंचाने की कोशिश को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें - क्रिकेट मैदान फतेह करती Para cricketers

Image Credits - Rajasthan Royals

Royal Rajasthan Foundation से आसान हो रहीं महिलाओं की ज़िंदगी

"औरत है तो भारत है" के दृष्टिकोण के साथ 2019 में स्थापित Royal Rajasthan Foundation (RRF) ने राजस्थान की सशक्त महिलाओं के लिए पानी, आजीविका, स्वच्छ ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य तक समान पहुंच सुनिश्चित करके अवसरों को सक्षम बनाने पर काम किया है.

सौर ऊर्जा (solar power), एक sustainable environment प्रदान करने और आजीविका के अधिक अवसर (livelihood opportunities) सृजित करने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा (clean energy) के उपयोग में एक मुख्य तत्व बन गई है. इसलिए, रॉयल्स ने #PinkPromise मैच के माध्यम से जितने संभव हो उतने घरों को solar power प्रदान करने का निर्णय लिया. 

मैचडे के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों का एक मेजबान भी प्रकट किया गया, जिसमें घरेलू राजस्थानी महिला सांस्कृतिक कलाकार और मनोरंजनकर्ता ने मैच से पहले सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रदर्शन किया, राजस्थानी रेत कलाकार द्वारा सौर पैनल-नेतृत्व वाली रेत कला तैयार की गई और RRF की महिला लाभार्थी और राजस्थान की प्रेरणादायक महिलाएं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में राज्य को गौरवान्वित किया है, की उपस्थिति भी दर्ज हुई.

Image Credits - Rajasthan Royals

1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं के जीवन को सवांरा RRF ने

Rajasthan Royals के जेक लश मैक्रम (Jake Lush McCrum) ने बताया,

'औरत है तो भारत है' के दृष्टिकोण के साथ, फाउंडेशन ने पिछले पांच वर्षों में राजस्थान की 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है. हमारा सपना एक 'Rural Development Model' बनाने का है जिसे सिर्फ राजस्थान के अन्य हिस्सों में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में इस्तेमाल किया जा सके.

इस initiative से Rajasthan Royals ने साबित किया है कि Cricket जैसे खेल के माध्यम से भी समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं. यह पहल ना केवल राजस्थान में सौर ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा देती है, बल्कि यह सामाजिक समरसता की भी एक अद्भुत मिसाल पेश करती है, जहां खेल और सामाजिक प्रयास हाथ में हाथ डालकर चलते हैं. इस तरह की पहलें हमें यह याद दिलाती हैं कि खेल केवल मैदान तक सीमित नहीं हैं; वे समाज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं.

यह भी पढ़ें - DriveX की CSR पहल से जीवन में बदलाव

वैसे तो भारत में हर राज्य में कुछ साल पहले तक महिलाओं के हाल बहुत बुरे थे, लेकिन फिर भी एक राज्य था जहां महिलाएं सिर्फ घर के काम, चूल्हे का धुआं और बच्चों को संभालने के लिए ही देखी जाती थी. उनकी शादियां जल्दी करा देना, ससुराल के भोज के तले उसे दबा देना, जब वो ढंग से खुद की ज़िम्मेदारी भी नहीं उठा सकती थी. और ये भी नहीं, तो उसे मां की कोख में ही ख़त्म कर दो क्योंकि वह तो एक लड़की है उसे जीने का हक़ क्यों ही दिया जाए?

इस सोच और मानसिकता तो पीछे छोड़कर राजस्थान की हर महिला आगे बढ़ने के सफल प्रयास कर रही है आज. हां ये बात कहना सही नहीं है की सब कुछ बदल गया है, लेकिन आपने अंग्रेजी में वो कहावत तो सुनी ही होगी "रोम वास् नॉट बिल्ट इन ऐ डे". तो बस राजस्थान में भी ऐसे ही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलाव आ रहा है.

Rajasthan में महिलाओं के लिए AU Small Finance Bank CSR का AU Udyogini कार्यक्रम

Image credits- The CSR Universe

भारत के सबसे बड़े स्माल फाइनेंस बैंक AU Small Finance Bank (AUSFB) ने Rajasthan के जयपुर, करौली और बारां जिलों में अपने 'AU Udyogini' कार्यक्रम के माध्यम से 787 महिलाओं को आत्मनिर्भर उद्यमी बनने के लिए सफलतापूर्वक सशक्त बनाया है. जयपुर, करौली और बारां जिलों में महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जाए रहे 133 व्यवसायों का उद्घाटन किया भी किया गया इस कार्यक्रम में.

यह भी पढ़े- Adani group और Adani Electricity का SHG Expo प्रदर्शन 

पहले इस बैंक के AU Udyogini Program का उद्देश्य ध्यान daily wage कामने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए उद्यमिता के अवसर पैदा करने पर था, जिनकी आय पर COVID-19 महामारी के दौरान बुरा असर पड़ा. जब इस कार्यक्रम की शुरुआत में यह बैंक 25 महिलाओं को मदद कर रही थी.

AU Udyogini दे रहा महिलाओं को प्रशिक्षण

अब, AU Udyogini ग्रामीण राजस्थान में संकटग्रस्त महिलाओं को सशक्त बनाती है और उन्हें अपनी पारिवारिक आय में सुधार करने में सक्षम बनाने के साथ साथ उन्हें खुद का काम शुरू करने का मौका भी देती है. यह बैंक उन्हें उनके हाथ के कामों से पैसा कमाने में मदद कर रही है जैसे, मसाला व्यवसाय, शिल्प, ब्यूटी पार्लर के साथ 24 और प्रकार के व्यवसाय यह बैंक कार्यक्रम इन महिलाओं को प्रशिक्षण देकर इन कार्यों में और भी निपुण बना रहा है. इसी के साथ महिलाओं को अपने व्यक्तिगत व्यवसाय स्थापित करने के लिए बाज़ार से जुड़ने में भी मदद कर रहा है यह बैंक.

यह भी पढ़े- Chandrapur में Ambuja Cements कर रहा SHGs की नींव मज़बूत

Image credits: Krishi Jagran

AU Udyogini कार्यक्रम की प्रेरणा

लेकिन इस बैंक को यह प्रेरणा मिली कैसे? ये सवाल आया होगा आपके भी दिमाग में.

तो बस इसी सवाल का जवाब देते हुए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक, प्रबंध निदेशक और सीईओ संजय अग्रवाल ने कहा, “AU Small Finance Bank को हमारे माध्यम से राजस्थान में आत्मनिर्भर उद्यमियों के रूप में 787 महिलाओं के सफल सशक्तिकरण की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है."

उन्होंने आगे कहा- "यह कार्यक्रम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी है. NITI AAYOG के सहयोग से विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारा मिशन शुरू हुआ है. यह पहल हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है. इसी के साथ यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाने के एक छोटे से लेकिन कारगर प्रयास का प्रतिनिधित्व भी कर रही है. उनके सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है."

यह बात ना जाने क्यों लेकिन हमनें समझने में इतना समय लगा दिया. महिलाओं को हमेशा पीछे रखा गया, जबकि, अगर देखा जाए तो, जो महिला आपके घर को इतनी बख़ूबी संभाल सकती है तो अगर उसे देश के कामों को संभालने के लिए दिया जाता, तो सोचिए कि वो क्या कमाल करती ! लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है. आज भी अगर ये समाज अपनी गलतियों को सुधार ले तो वो दिन दूर नहीं जब देश का परचम और ऊंचा लहराएगा, और उसे लहरा रही होगी महिला शक्ति !

यह भी पढ़े- Canara HSBC Life Insurance और Ashray Foundation की CSR activity

भारत के किसी भी राज्य की किसी भी गली में चले जाए, हर जगह कुछ नया देखने को मिल जाएगा आपको! चाहे वो खाने का स्वाद हो या हस्तशिल्प, परंपरा हो या विधियां...भारत की हर गली अपनी कहानी खुद लिखती है. भारत में आने वाले विदेशी पर्यटक यहां के culture से बेहद प्रभावित और आकर्षित है.

Rajasthan, Jaipur में NABARD कराएगी handicraft fair

इन artisans और cultural backgrounds के कारण ही हमारा tourism इतना आगे बढ़ चुका है. सरकार भारत के हर artisan और हस्तशिल्पकार को दुनिया के सामने लाने की भी कोशिश में जुटी हुई है. इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम बनते हुए Rajasthan, Jaipur में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ग्रामीण कारीगरों के उत्पादों की प्रभावी marketing के लिए 21 से 26 दिसंबर तक handicraft fair का आयोजन करेगा. All India Handicraft Fair, Jaipur के Jawahar kala kendra में आयोजित किया जाएगा.

Image Credits: The times of india

यह भी पढ़े- Arunachal की SHG महिलाएं मशरूम बिज़नेस तैयार कर बन सकेंगी सशक्त

NABARD का handicraft fair जोड़ेगा ग्रामीण कारीगरों और self help groups को दुनिया से

NABARD Rajasthan के मुख्य महाप्रबंधक राजीव सिवाच ने कहा कि- "यह मेला देश भर के ग्रामीण tourismकारीगरों, बुनकरों, self help groups और अन्य उद्यमियों को शहरी ग्राहकों की मांगों को समझने और उनके उत्पादों के प्रभावी मार्केटिंग के लिए सक्षम बनाएगा. मेले में कश्मीर से केरल और गुजरात से मणिपुर तक देशभर से लगभग 150 ग्रामीण कारीगर भाग लेंगे. मेले का विशेष आकर्षण कई राज्यों के GI tag प्रमाणित उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री होगी."

Image Credits: Rajasthan tourism beat

यह भी पढ़े- Agro tourism के साथ बदलाव का सफ़र तय कर रही सीमा सैनी

ग्राहकों को कई राज्यों की संस्कृति की झलक देखने मिलेगी और वे इन राज्यों के कपड़ा, हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद, जीवन शैली उत्पाद आदि खरीद सकेंगे. इसके साथ ही हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जायेंगे. NABARD भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक शीर्ष विकास बैंक, टिकाऊ और न्यायसंगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है.

Women SHGs और हस्तशिल्प कारीगरों को देश में पहचान दिलाने के लिए यह पहल बहुत बड़ा पहलु है. हस्तशिल्प कारीगरों और महिलाओं को इस कार्यक्रम से बाहर के मार्केट की जानकारी मिलेगी और वे स्वावलंबन के रास्ते पर आगे बढ़कर देश को भी आगे बढ़ाएंगी और खुद भी अपना भविष्य सवारेंगी.

एक तरफ जहां सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (women self help groups) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजनएं ला रही है. वही SHG महिलाओं के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजस्थान (Rajasthan) के झुंझुनूं जिले में.

SHGs को मिला 3 लाख रुपए का लोन रिकवरी नोटिस 

पिलानी थाना क्षेत्र के डूलानिया गांव में, Self Help Groups की महिलाओं के होश उड़ गए जब झुंझुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक (Jhunjhunu Central Cooperative Bank) ने लोन रिकवरी के लिए हर सदस्य को तीन लाख रुपए का नोटिस भेजा.

Self Help Groups के साथ हुई धोखाधड़ी 

वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बैंक प्रबंधक को जानकारी दी, पर कोई समाधान नहीं मिला. महिलाओं ने पिलानी थाने में  शिकायत दर्ज कराई. महिला SHGs ने बताया कि उन्होंने आईडी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंटस एडमिनिस्ट्रेटर को दिए थे.

Image Credits : हरियाणा

कोरोना के समय एडमिनिस्ट्रेटर संदीप कुमार से बात नहीं हुई और उसने एसएचजी महिलाओं के नाम पचास लाख रुपए का लोन उठा लिया. पुलिस की जांच जारी है.

ग्रामीण SHG महिलाओं के साथ हो रही धोखादड़ी चिंता का विषय है, इस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है.

जयपुर, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार 'Vision 2030' के हित में लोगों से सुझाव मांगा था, जिसमें सबसे ज्यादा सुझाव घरेलू महिलाओं से मिले (35%), फिर किसानो (26%) और मज़दूरों (15%) से आये. 'Mission 2030' (Rajasthan Mission 2030) के ज़रिये राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए जारी किये गए दस्तावेज में तीन करोड़ से ज़्यादा सुझाव आये.

जनकल्याण ऐप के ज़रिये एकत्रित किये गए सुझाव 

जन कल्याण ऐप के अनुसार, सबसे ज्यादा सुझाव कृषि और उससे सम्बंधित क्षेत्रों में आए : (13.6%), शिक्षा (12.8%), सामाजिक सुरक्षा (11%), ग्रामीण विकास और पंचायती राज (10.4%), प्रशासनिक सुधार (8.9%), स्वास्थ्य और पोषण (8.8%), जल क्षेत्र (7.0%), उद्योग और व्यापार (5.9%), युवा और रोजगार (5.7%), मूल बुनाई (4.3%), वित्तीय प्रबंधन (3.7%), पर्यटन विकास (3.1%), वन और पर्यावरण (2.8%), और शहरी विकास और स्वच्छता (2.1%).

Image Credits : NDTV

20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और नागरिकों ने लिया भाग 

ग्राम पंचायत स्तर पर किये गए इस आयोजन को  यूट्यूब और वेबकास्ट में लाइव दिखाया गया. जागरूकता कार्यक्रम में 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और नागरिकों ने भाग लिया. हस्तलिखित सुझावों को अलग-अलग ग्राम सभाओं और डेयरी सोसाइटी के सदस्यों, कृषि क्रेडिट सोसाइटियों, समुदाय संचयन समितियों, स्वयं सहायता समूहों, और छात्रों से पाया गया.

जन कल्याण ऐप से इकठ्ठा किये गए ऑनलाइन सुझाव

ऑनलाइन सुझाव जन कल्याण ऐप के ज़रिये इकठ्ठा किये गए. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा, एमजीएनआरईजीए मेट्स, राजीविका सखियां, राजीव गांधी युवा मित्रों, और अन्य स्वयंसेवकों जैसे अलग-अलग विभागों के सर्वेक्षक ने घर-घर डेटा संग्रहण अभ्यास में भाग लिया. सुझावों को इंटरऐक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स कॉल्स और इंटरऐक्टिव वीडियो सिस्टम के ज़रिये भी पाया गया.

याद कीजिये जब आपने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बिज़नेस (business) शुरू करने का सपना देखा था. उस सपने को पूरा करना अक्सर मुश्किल होता है, पर इन दो दोस्तों ने कर दिखाया. 

एग्रो-टूरिज़म के साझा पैशन को बदला प्रोफेशन में 

जयपुर, राजस्थान (Rajasthan) की सीमा सैनी (Seema Saini) और इंद्रा राज जाट (Indraraj Jat) ने साथ मिलकर ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन (Green World Foundation) शुरू किया. दोनों ने एक ही कॉलेज से कृषि (agriculture) की पढ़ाई की, सीमा ने MSc और इंद्रा ने BSc किया. एग्रो-टूरिज़म (Agro-tourism) के साझा पैशन को उद्यम में बदलने का फैसला किया.

Image Credits: Green World Foundation

सीमा और इंद्रा ने राजस्थान के खोरा श्यामदास गांव में लगभग डेढ़ हेक्टेयर जमीन किराए पर ली और पशुपालन (animal husbandry) के साथ-साथ सस्टेनेबल फार्मिंग (sustainable farming) शुरू की जिसमें मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, ऊंट पालन आदि शामिल थे. ख़ास बात यह है कि फार्म कृषि-पर्यटन (Agro-tourism) को भी बढ़ावा देता है. यहां आये मेहमानों (Rajasthani tourism) को मिट्टी के घरों में ठहराया जाता है, उन्हें राजस्थानी परंपरा (Rajasthani tradition) का अनुभव करने का मौका मिलता है.

कृषि-उद्यम ने पिछले साल किया 35 लाख रुपये का कारोबार

“सब्जियों और अनाज के अलावा, हम डेयरी उत्पाद, मसाले और अचार जैसे वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं. लेकिन हमें कभी भी उन्हें खेत के बाहर मार्केटिंग करने की ज़रुरत नहीं लगी.” इंद्रा आगे कहती हैं.

Image Credits: Green World Foundation

उनके सफल कृषि-उद्यम (agro-enterprise) ने पिछले साल लगभग 35 लाख रुपये का कारोबार किया.  टिकाऊ कृषि (sustainable agriculture) और कृषि-पर्यटन के दायरे को समझने के बाद, दोनों ने इसे बढ़ावा देने के लिए एनजीओ (NGO) के रूप में अपनी पहल पंजीकृत की. तब से वे हजारों किसानों को ऑर्गेनिक और इंटीग्रेटेड खेती (Organic and integrated farming) में ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन्हें कृषि-पर्यटन के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं.

“जैसा कि हम एक टिकाऊ खेती मॉडल का पालन कर रहे हैं, हम पशु आहार से लेकर खेत की खाद तक, सब कुछ खेत में ही तैयार करते हैं. इसलिए, हमें किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है,'' इंद्रा ने बताया.

हर महीने कर रहे करीब 50 मेहमानों की मेजबानी

" ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन (green world foundation) खेती के अलावा कृषि-पर्यटन (agro-tourism)को भी बढ़ावा देता है और एक महीने में करीब 50 मेहमानों की मेजबानी करता है." सीमा कहती हैं, "खेत की सारी उपज खेत में ही बेची जा रही है."

कृषि-पर्यटन के बारे में बात करत हुए सीमा ने बताया, “जब हमने शुरुआत की, तो खेत में रहने के लिए मिट्टी का घर बनाया. यहां आने वाले लोग मिट्टी के घरों से आकर्षित हुए और कई लोगों ने ऐसे मिट्टी के घरों में रहने में रुचि दिखाई. इस तरह हमें ऐसे पारंपरिक मिट्टी के घर बनाने और मेहमानों की मेजबानी करने का मौका मिला, जिससे उन्हें खेती का अनुभव मिल सके. आज हमारे पास पांच मिट्टी के घर और एक छात्रावास हॉल है. हमारा कार्यालय भी मिट्टी से बना है,” सीमा कहती हैं.

Image Credits: Green World Foundation

अभी तक 8 हज़ार किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग (organic farming in Rajasthan) के तरीके सिखाये जा चुके हैं, जिससे उन्हें आमदनी बढ़ाने में मदद मिली. इस अनोखी पहल से न सिर्फ किसानों को फायदा पहुंच रहा है, बल्कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल (sustainable lifestyle) के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है.

महिला रेसर्वेशन बिल (Women’s Reservation Bill) को पहली बार संसद में पेश किए जाने के सत्ताईस साल बाद, लोकसभा (Loksabha) में मंज़ूरी मिली है. इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण (33% reservation to women) देने की बात कही गई. बेशक यह विधेयक भारतीय राजनीति में महिलाओं (women in Indian politics) की मौजूदगी को बढ़ाकर उनके विकास का रास्ता आसान करेगा. 

Image Credits: NPG

महिला आरक्षण 

वर्तमान लोकसभा में, केवल 78 महिला सदस्य (Loksabha women members) हैं जो कुल 543 सदस्यों में से 15 प्रतिशत से भी कम हैं. इसके अलावा, कई राज्यों में विधानसभाओं में मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं (women in assemblies) की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है.

विधेयक (bill) को मंजूरी मिलने के समय पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए. जिस विधेयक में पहले कई खामियां देखी गई थी, वह 2024 के लोकसभा चुनाव (2024 Lok Sabha elections) से कुछ महीने पहले पारित होने की संभावना रखता है. रूलिंग भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजनीतिक नेताओं ने 'महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने के नैतिक साहस' के लिए पीएम मोदी (PM Modi) की सराहना की है.

ध्यान इस बात पर भी दिया जाना चाहिए कि किस तरह चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़े मुद्दे नेताओं के भाषण और राजनीति के केंद्रीय बिंदुओं का हिस्सा बन जाते हैं. केंद्र के इस कदम को समय से परे नहीं रखा जा सकता. 

Image Credits: Aura

महिला अधिकार (women's rights) चैंपियन कहलाने की इस दौड़ में,राज्य भी पीछे नहीं हैं. राज्यों ने भी चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए, महिला केंद्रित योजनाओं को लागू किया है (state wise women centric schemes).  

हाल ही में लॉन्च की गई कुछ योजनाओं पर नज़र डालते हैं, जिससे पता चलता है कि चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के वादे कैसे चारों ओर गूंजते हैं, लेकिन उनके लागू होने पर प्रश्न चिह्न बना रहता है.

छत्तीसगढ़

Image Credits: Hari Bhoomi

कांग्रेस (congress) शासित राज्य, जहां इस दिसंबर में चुनाव (Chattisgarh elections) होने हैं, वहां कार्यबल में महिलाओं की मौजूदगी को बढ़ाते हुए महिला कल्याण योजनाएं (women welfare schemes in Chattisgarh) शुरू की गई -

राज्य महिला उद्यमिता नीति

अप्रैल 2023 में राज्य सरकार ने महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए 'राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28' (State Women Entrepreneurship Policy) लागू की. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को अपना उद्योग और व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी.

कौशल्या मातृत्व योजना

पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'कौशल्या मातृत्व योजना' (Kaushalya Matritva Yojana) शुरू की थी और सुरक्षित मातृत्व के लिए पांच महिला लाभार्थियों को उनके दूसरे बच्चे के पालन-पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 रुपये के चेक दिए थे. 

मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना

Image Credits: ETV Bharat

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने 'लाडली बहना योजना' (Mukhyamantri Ladli Behna Scheme) के तहत राज्य की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए. भाजपा सरकार की इस योजना को 'गेम-चेंजर' बताया गया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि लाभार्थियों को दिए जाने वाले 1,000 रुपये को तीन गुना बढ़ाया जायेगा. 

लाड़ली लक्ष्मी योजना

मुख्यमंत्री बनने के बाद 2007 में, शिवराज सिंह चौहान ने 'लाडली लक्ष्मी' योजना' (Ladli Lakshmi Yojna) शुरू की, जिसका लक्ष्य पात्र बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना था. नवंबर 2022 में, चौहान ने लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'लाडली लक्ष्मी 2.0' (Ladli Lakshmi 2.0) वित्तीय सहायता योजना शुरू की. इस योजना के तहत बेटी को कॉलेज स्तर पर शिक्षा शुरू करने पर 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी.

राजस्थान 

Image Credits: The Buck Stopper

निःशुल्क स्मार्टफोन योजना

चुनाव से कुछ महीने पहले, राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त स्मार्टफोन योजना (Free smartphone scheme) शुरू की. सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (Indira Gandhi smartphone scheme) के तहत कहा कि वह केवाईसी प्रक्रिया (KYC process) पूरी होने के बाद लाभार्थी महिलाओं के ई-वॉलेट (E-wallet) में 6,800 रुपये ट्रांसफर करेगी. इसके बाद लाभार्थी सरकार द्वारा लगाए गए शिविरों में अपनी पसंद का मोबाइल फोन खरीद सकता है. योजना के पहले चरण में करीब 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को तीन साल तक मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेंगे.

तेलंगाना

Image Credits: The Hans India

केसीआर पोषण किट

राज्य चुनावों से पहले तेलंगाना (Telangana) में केसीआर सरकार  (KCR government) ने कहा कि पोषण किट योजना (nutrition kit scheme) के तहत राज्य भर में 13.08 लाख किटों के वितरण से 6.84 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा. विशेष पोषण किट प्रोटीन, खनिज, विटामिन कार्बोहाइड्रेट और दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. 

Image Credits: India Today

दिल्ली सरकार (Delhi government) ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा (free bus rides for women) शुरु की. कर्नाटक में इसी तरह की योजना 'शक्ति' के तहत महिलाओं को राज्य संचालित सड़क परिवहन निगमों की गैर-प्रीमियम बसों में मुफ्त यात्रा करने का प्रावधान है.

बंगाल (Bengal) में सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) के कन्याश्री कार्यक्रम (Kanyashree programme) शुरू किया. महिला छात्रों को छात्रवृत्ति (scholarship) प्रदान करने वाली इस योजना को 2018 में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार भी मिला. हालांकि, इस योजना के बावजूद, रिपोर्ट में पाया गया कि शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में घर पर बैठी लड़कियों की संख्या बहुत अधिक है.

Image Credits: India Trinamool Congress

हाल के कर्नाटक (Karnataka) विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने के बाद, कांग्रेस (congress) सरकार ने 'गृह लक्ष्मी योजना' (Gruha Lakshmi scheme) शुरू की, जिसमें लगभग 1.1 करोड़ महिलाओं को 2,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाती है. 

ये सभी योजनाएं महिलाओं के विकास का लक्ष्य रखती हैं. लेकिन, यह समझना ज़रूरी है कि योजनाओं की शुरुआत केवल चुनावी फायदों के लिए नहीं, पर असल में ज़मीनी स्तर पर बदलाव की नियत से की जानी चाहिए.     

बानसूर (Bansur), राजस्थान (Rajasthan) में गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2023) के त्योहार पर महिला स्वयं सहायता समूह (Women self help groups) ने गाय के गोबर से भगवान गणेश की मूर्तियां (What material is Ganesha idol made of?) बनाई है.

Image Credits : Livspace

इन मूर्तियों में धार्मिक चिन्ह जैसे ओम, स्वास्तिक, शुभ लाभ, और तोरण शामिल हैं. इन सुंदर मूर्तियों (Ganpati Idol for Home Mandir) को स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बाजार में बेचकर अपनी आजीविका कमा रही हैं.

गाय के गोबर से SHGs बना रहे मूर्तियां 

सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं (SHG Women) ने इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमा (eco friendly ganesh idol), दीपक, और अगरबत्ती बनाने के लिए एनआरएलएम (NRLM) से ट्रेनिंग ली है. 

Image Credits : Prakratik Kisaan Parivar

गणेश प्रतिमाओं (Ganpati Murti for Ganesh Chaturthi) को बनाने के लिए गोबर (Cow dung meaning in english), तुलसी का बीज, और प्राकृतिक फूलों का इस्तेमाल (Innovative products from cow dung) किया गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं.

गाय के गोबर का उपयोग (Use of Cow Dung) पर्यावरण संरक्षण (Environment protection) के साथ-साथ परंपरा निभाने के लिए भी किया गया है.

शुभ कामों के लिए गोबर का उपयोग

Self Help Groups की महिलाएं बताती हैं कि, "हिन्दू धर्म (Hinduism beliefs and practices) के अनुसार, गाय के गोबर (Cow dung meaning in Hindi) को शुभ माना जाता है (Why cow dung is Worshipped?), इसमें पंच तत्वों का प्रतिष्ठान (Panchagavya uses) होता है." 

Image Credits : Bhaskar.com

गोबर में मां लक्ष्मी का वास होता है (cow dung spiritual meaning), और इसलिए शुभ कामों के लिए गोबर का उपयोग किया जाता है (Why cow dung is used in puja?), जिससे गणेश की प्रतिमा को भी शुभ माना जाता है.

मूर्ति में किया जा रहा घरेलु उत्पादों का इस्तेमाल 

गणेश प्रतिमाओं (Ganesh Murti) को रंगने के लिए हल्दी, चुकंदर, पालक, और गाजर के रंगों का इस्तेमाल (Which colour Ganesha idol is good for home) किया गया है.

इन प्रतिमाओं को विसर्जन से पर्यावरण को नुक्सान भी नहीं पहुंचेगा (Cow dung benefits) और पानी पर भी रासायनिक रंगों का प्रभाव नहीं पड़ेगा (What are the benefits of cow dung Ganesha?). इन रंगों का इस्तेमाल SHG महिलाएं रंगोली बनाने में भी कर रही हैं. 

Image Credits : Bhaskar.com

घरेलु सामग्री की आसानी से उपलब्धता होने और कम लागत से, ग्रामीण क्षेत्र के महिला self help groups नए रोजगार के अवसर पा कर स्वावलंबी बन रहे हैं.

बानसूर (Bansur), राजस्थान (Rajasthan) में गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2023) के त्योहार पर महिला स्वयं सहायता समूह (Women self help groups) ने गाय के गोबर से भगवान गणेश की मूर्तियां (What material is Ganesha idol made of?) बनाई है.

Image Credits : Livspace

इन मूर्तियों में धार्मिक चिन्ह जैसे ओम, स्वास्तिक, शुभ लाभ, और तोरण शामिल हैं. इन सुंदर मूर्तियों (Ganpati Idol for Home Mandir) को स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बाजार में बेचकर अपनी आजीविका कमा रही हैं.

गाय के गोबर से SHGs बना रहे मूर्तियां 

सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं (SHG Women) ने इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमा (eco friendly ganesh idol), दीपक, और अगरबत्ती बनाने के लिए एनआरएलएम (NRLM) से ट्रेनिंग ली है. 

Image Credits : Prakratik Kisaan Parivar

गणेश प्रतिमाओं (Ganpati Murti for Ganesh Chaturthi) को बनाने के लिए गोबर (Cow dung meaning in english), तुलसी का बीज, और प्राकृतिक फूलों का इस्तेमाल (Innovative products from cow dung) किया गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं.

गाय के गोबर का उपयोग (Use of Cow Dung) पर्यावरण संरक्षण (Environment protection) के साथ-साथ परंपरा निभाने के लिए भी किया गया है.

शुभ कामों के लिए गोबर का उपयोग

Self Help Groups की महिलाएं बताती हैं कि, "हिन्दू धर्म (Hinduism beliefs and practices) के अनुसार, गाय के गोबर (Cow dung meaning in Hindi) को शुभ माना जाता है (Why cow dung is Worshipped?), इसमें पंच तत्वों का प्रतिष्ठान (Panchagavya uses) होता है." 

Image Credits : Bhaskar.com

गोबर में मां लक्ष्मी का वास होता है (cow dung spiritual meaning), और इसलिए शुभ कामों के लिए गोबर का उपयोग किया जाता है (Why cow dung is used in puja?), जिससे गणेश की प्रतिमा को भी शुभ माना जाता है.

मूर्ति में किया जा रहा घरेलु उत्पादों का इस्तेमाल 

गणेश प्रतिमाओं (Ganesh Murti) को रंगने के लिए हल्दी, चुकंदर, पालक, और गाजर के रंगों का इस्तेमाल (Which colour Ganesha idol is good for home) किया गया है.

इन प्रतिमाओं को विसर्जन से पर्यावरण को नुक्सान भी नहीं पहुंचेगा (Cow dung benefits) और पानी पर भी रासायनिक रंगों का प्रभाव नहीं पड़ेगा (What are the benefits of cow dung Ganesha?). इन रंगों का इस्तेमाल SHG महिलाएं रंगोली बनाने में भी कर रही हैं. 

Image Credits : Bhaskar.com

घरेलु सामग्री की आसानी से उपलब्धता होने और कम लागत से, ग्रामीण क्षेत्र के महिला self help groups नए रोजगार के अवसर पा कर स्वावलंबी बन रहे हैं.

नाबार्ड (NABARD) ने NGO मंजरी फाउंडेशन (Manjari Foundation) के साथ मिलकर राजस्थान (Rajasthan) के गांव हुरडा के स्वयं सहायता समूहों के पदाधिकारियों और सदस्यों के क्षमता को बढ़ाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम (Capacity Building Program) का आयोजन किया.

Image Credits : Holidify

जिला विकास प्रबंधक सुश्री वसुंधरा ने नाबार्ड के विभिन्न योजनाओं (Schemes of NABARD) के बारे में बताया, जिससे आय को बढ़ावा मिलेगा. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (E-Commerce Platform) के आगमन ने हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाया है.

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बढ़ेगी SHG महिलाओं के प्रोडक्ट्स की बिक्री 

वसुंधरा बताती है कि कैसे स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) से जुड़ी महिलाएं आय गतिविधियों को अपनाकर आय में वृद्धि कर सकती हैं. नई तकनीकों का उपयोग कर SHG महिलाएं अपने हैंडमेड उत्पादों (SHGs Handmade Products) की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिये बिक्री कर सकती हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी.

Image Credits : Your Story.Com

ई-कॉमर्स क्षेत्र में वृद्धि होने से SHG महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, और इससे ग्रामीण सशक्तिकरण (Rural Empowerment in hindi) को बढ़ावा मिलेगा.

मंजरी फाउंडेशन का उद्देश्य 

मंजरी फाउंडेशन के नागेन्द्र गिरी गोस्वामी ने ई-कॉमर्स के महत्व को बताते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य छोटे स्तर पर काम करने वाली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं (SHG Women) को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिये फाउंडेशन उनका समर्थन करेगा.

Image Credits : World Cyber Security Forum

गांव और SHG महिलाओं के लिए तरक्की का यह कदम सफलता और विकास की दिशा में आगे अग्रसर होगा.

SHG महिलाएं स्वरोजगार के साथ आर्थिक स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ रही हैं. राजस्थान के पाली जिले में 27 गावों में पांच हज़ार महिलाएं, जिसमें गरासिया जनजाति की महिलाएं सबसे ज्यादा हैं. घर के पास काम की उपलब्धता न होने के कारण महिलाओं को काम की तलाश में घर से दूर जाना पड़ता था. 

कई बार कुछ साहूकार छोटी राशि में भी महिलाओं से ज्यादा ब्याज वसूलते थे. आदिवासी महिलाओं की आजीविका पूरी तरह से जंगल से सीताफल (Custard Apple) की कटाई करने और उन्हें एक रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर ही निर्भर थी.

Image Credits : NDTV Food

GMPCL से जुड़ी महिलाओं ने जमा किए तीन करोड़ रुपए 

एसएचजी महिलाओं की मदद करने के लिए घुम्मर महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (GMPCL) की शुरुआत 2013 में की गई और पंजीकरण 2015 में हुआ. कंपनी के हर काम का संचालन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं करती हैं. आज जीएमपीसीएल से जुड़े 400 Self Help Groups की पांच हज़ार महिलाओं ने तीन करोड़ रुपए की बचत राशि जमा की.

GMPCL ने NGO Srijan के साथ महिलाओं को दी ट्रेनिंग

एसएचजी महिलाएं जागरूक न होने के कारण वह सीताफल खेती के फायदों से अनजान थी. एजेंट्स कम कीमत में फल खरीदकर कीमत बढ़ाकर बेचते, उनका जहां फायदा हो रहा था, पर वहीं आदिवासी महिलाओं का शोषण. सिर्फ एजेंट्स ही नहीं बल्कि मानसून, बाजार से संपर्क न होना, योजनाओं की जानकारी न होना, फलों को ख़राब होने से बचाने के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकी की कमी होना भी आगे बढ़ने में अड़चने पैदा कर रही थी.

आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) के तहत GMPCL ने NGO Srijan के साथ मिलकर महिलाओं को कस्टर्ड एप्पल के पल्प को एक्सट्रैक्ट और प्रीसर्व करने की ट्रेनिंग देना शुरू किया.

Image Credits : CSRBox

महिलाओं को सिखाई ग्रेडिंग और प्लकिंग 

साल 2017 में, पूरे वैल्यू चेन को डीसेंट्रलाइजेड किया गया और शुरू में आठ विलेज कलेक्शन सेंटर्स (VCCs) में  महिलाओं को ग्रेडिंग, प्लकिंग और वजन करने की ट्रेनिंग दी गई. महिलाएं प्लकर, सॉर्टर , ग्रेडर और पैकर का काम संभाल रही है. लगभग हज़ार महिलाएं एप्पल तोड़कर वीसीसीएस को बेचकर हर महीने 2,500 से 3,000 रुपए कमातीं है. महिलाएं सेबों को बनावट के आधार पर छांटकर गुदा निकालकर छिलके को अलग करती है. 

महिलाओं को मिला लीडरशिप का मौका

पल्प की शुद्धता बनाए रखने के लिए हैंड ग्लव्स, सिर पर टोपी, एप्रन और मास्क का इस्तेमाल किया जाता है. इस पल्प को पैक कर उदयपुर (Udaipur) मे स्टोर किया जाता है. जीएमपीसीएल के अंडर पांच हज़ार औरतें काम कर रही हैं, जिसमें तेरह महिलाएं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स हैं. कंपनी बोर्ड की नौ मेंबर्स साथ मिलकर पूरे ऑपरेशन की देखभाल और पल्प की क्वालिटी चेक करती हैं. इससे महिलाओं को लीडरशिप का मौका मिल रहा है. 

Image Credits : The Better India - Hindi

सीताफल से बन रहे आइसक्रीम और शेक्स

साल 2015 में कंपनी का टर्नओवर सिर्फ पांच लाख रुपए था. 2022 में यह बढ़कर सत्तर लाख हो गया. राजस्थान (Rajasthan), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और गुजरात (Gujrat) में पल्प का इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने में  होता है. टॉप एन टाउन (Top N Town) जैसे ब्रांड्स कस्टर्ड एप्पल आइसक्रीम और शेक्स बनाते हैं. साथ ही सीताफल के अलग-अलग व्यंजन जैसे रबड़ी, बासुंदी बनाने के लिए 70% गूदे का इस्तेमाल होता है.

महिलाओं के पास रोजगार होने से वह आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ने के साथ, अन्य व्यवसाय और सामाजिक मुद्दों पर भी काम करने में सक्ष्म हो रही हैं. इससे जुड़ महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने  गुलाबी गैंग (Gulabi Gang) बनाया, जिसका उद्देश्य शराबखोरी को खत्म करना था. महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ खुद को भी शिक्षित करना शुरू कर दिया है.

77 वें स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के अवसर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने लाल किले (Red Fort) में राष्ट्रीय स्तर पर भाषण देते हुए गर्व से बताया कि, उन्होंने G20 मे विमेन लेड डेवलपमेंट के मुद्दे को आगे बढ़ाया, जिसमे उन्हें काफी सहयोग मिला है. सरकार  Women's Self Help Groups के साथ काम कर, उनके विकास के लिए नई-नई योजनाओं की शुरुआत कर चुकी है.

SHG विमेंस को दी जाएगी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग 

आज 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है. अगर हम गावों में जाकर देखे, तो वहां हमे बैंक वाली दीदी ( Bank Sakhi) में, आंगनवाड़ी (Anganwadi) वाली दीदी, दवाई वाली दीदी काम करती हुई दिखाई देती है. प्रधान मंत्री मोदी ने बताया कि, उनका सपना 2 करोड़ लखपति दीदी ( महिलाएं जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा ) बनाने का है. इसके लिए SHG विमेंस को Skill Development Training दी जाएगी, साथ ही Agri Tech से गावों को जोड़ने की बात की, क्योंकि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Science and Technology) गावों के विकास में अहम भूमिका निभा सकते है.

Image Credits : Zee Business

Shg महिलाएं समूह से जुड़कर तरह-तरह के काम, समूह बनाना, सिलाई-कढ़ाई, मसाला बनाना और पापड़ बनाना आदि कर रहीं है. ऐसे ही सैनिटरी पैड (Sanitary Pad) बनाने का काम कर रहीं है, राजस्थान जयपुर (Rajasthan Jaipur) के सांगानेर (Sanganer) की विकास राजीविका विमेन एसएचजी.

लखपति दीदी (Lakhpati Didi) का उदाहरण, जयपुर की रहने वाली मीना (Meena), जो दो साल से जय माता दी एसएचजी नाम के समूह को चलाने के साथ राजस्थान मधुधरा बैंक (Rajasthan Madhudhara Bank) के जरिए बैंक सखी की सेवा भी घर-घर पहुंचा रहीं है. मीना महीने के करीब 1.5 करोड़ रुपए का लेनदेन कर रहीं है. मीना आत्मनिर्भर होने के साथ आर्थिक सशक्त है.

Image Credits : Zeenews.India.Com

ड्रोन बनाने की ट्रेनिंग

PM Modi ने बताया कि, 15,000 Self Help Groups की महिलाओं को ड्रोन (Drone) बनाने और ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी. " ड्रोन की उड़ान " (Drone Ki Udaan) नाम की इस योजना का संचालन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं ही करेंगी. SHG Womens को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे. SHGs महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की राह पर अग्रसर होंगी. एसएचजी महिलाओं के साथ गांव, राज्य, और देश में भी विकास होगा, जिससे भारत की अर्थव्यस्था में भी बदलाव आयेगा. 

स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल फाइनेंसियल लिटरेसी (Digital Financial Literacy) देने  की यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और उनकी साक्षरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम  है. महिलाओं को फाइनेंसियल सेवाओं से जोड़ने, वित्तीय लेनदेन को सरल बनाने और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके उनके आर्थिक सेल्फ रिलायंस को मजबूत करना है. डिजिटल फाइनेंसियल लिटरेसी के जरिए महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग (Digital Banking), ई-वॉलेट (E-Wallet), डिजिटल पेमेंट्स (Digital Payments) और फाइनेंसियल टेक्नोलॉजी (Financial Technology) के बारे में शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाएगी. 

SHGs को मिल रही फाइनेंसियल हेल्प 

महिला समूहों को सरकारी योजनाओं (SHGs Government Yojanas) और बैंको के लाभ, लोन योजनाओं (Loan Schemes), बचत योजनाओं (Saving Schemes) और वित्तीय सेवाओं (Financial Services) की जानकारी दी जाती है. इससे महिला SHG अधिक संचालित और सक्रिय होने के साथ वित्तीय निर्णय लेने में आसानी होती है.

डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के लाभ

डिजिटल फाइनेंसियल लिटरेसी के बारे में जानकारी देने के लिए बड़ोदा (Baroda) राजस्थान (Rajasthan) में डूंगरपुर (Dungarpur) के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank) की न्यू कॉलोनी शाखा में डिजिटल वित्तीय साक्षरता चौपाल का आयोजन किया गया. चौपाल में शाखा प्रबंधक राजकुमार कसारा ने लोगों को डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के लाभ और साथ में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया. 

बैंक फ्रॉड से सावधान 

उन्होंने बताया कि किसी भी अनजान को अपने बैंक खाते (Bank Account), एटीएम नंबर (ATM Number), सीवीवी नंबर (CVV Number), आधार नंबर (Aadhar Number), ओटीपी (OTP) आदि की जानकारी न दे. बैंक कभी भी इन जानकारियों को लेने के लिए फोन नहीं करते है, ऐसे जो भी फोन आते है वह फ्रॉड है. चौपाल में सहायक प्रबंधक महेनपाल छिपा ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के बारे में जानकारी दी.

महिलाएं जब साक्षर, आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तो समाज में उनकी स्थानीय और आर्थिक प्रगति बढ़ जाती है. जिससे उनमे और भी आगे बढ़ने की चाह उत्पन्न होती है और इसी चाह को self help group पूरा करने में मदद करते है. Self Help Groups महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) में महत्वपूर्ण योगदान दे रहें है। SHGs भले ही छोटे और अनौपचारिक समूह होते है, पर ये महिलाओं को नए रोजगार के अवसर देते है, जिससे वह समूह की मदद से अलग-अलग व्यवसाय शुरू कर पाती है। 

नारी शिक्षा विकास की नई राह है. इससे न सिर्फ महिलाओं को बल्कि समाज को भी बेहतर ओर समृद्ध बनाने में सहायता मिलती है. महिलाओं में शिक्षा का बढ़ावा देने से वह समाज में अपनी पहचान बनाती है, जो समृद्धि के मार्ग में महत्वपूर्ण कदम है. 

यह कहानी है, राजस्थान (Rajasthan) के बारां जिले के किशनगंज (Kishanganj) की रहने वाली निशा चौहान (Nisha Chauhan) की. जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिवार और समाज से भीड़ गई. वह गांव की एक साधारण सी बेटी थी, पर उनके शिक्षा जीवन की कहानी साधारण नहीं रही. निशा को बचपन से ही शिक्षा में रूचि थी, लेकिन उनके परिवार को उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य की परवाह नहीं थी. इसके चलते उनका विवाह काम उम्र में ही कर दिया गया और उनकी शिक्षा रुक गई. 

समय बीतता गया और निशा के अपने परिवार और समाज के अन्य सदियों के दबाव के कारण उन्होंने शिक्षा को छोड़ दिया. और एक साधारण ग्रहणी के रूप में घर के कामों में उलझ गईं. लेकिन उनके दिल में अटल इच्छा थी, फिर से शिक्षा प्राप्त करे. 

महिलाओं को मिल रहा फिर से शिक्षा शुरू करने का मौका 

साल 2019 में, NGO मंजरी फाउंडेशन (NGO Manjari Foundation) ने UN WOMEN के साथ मिलकर, ' सेकेंड चांस एजुकेशन ' (Second Chance Education), जिसका उद्देश्य महिलाओं को समाज में सामान अधिकार और शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), और उत्तराखंड (Uttarakhand) के कुछ जिलों में  महिलाओं के लिए व्यस्क शिक्षा की पहल शुरू की.

ओपन स्कूलिंग के तहत महिलाओं को दी जा रही शिक्षा 

इस पहल के तहत महिलाओं को ओपन स्कूलिंग (Open Schooling) प्रणाली के तहत शिक्षा मिलना शुरू हुई. निशा को जब इस योजना के बारे में पता चला तो, उनके दिल में भी आशा और उत्साह की किरण नज़र आई. निशा के लिए यह शिक्षा यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने परिवार और समाज के लोगों से भी मुकाबला करना पड़ा. निशा ने ओपन स्कूलिंग प्रणाली के तहत अपनी शिक्षा शुरू की. इस योजना के जरिए, उन्हें न सिर्फ शिक्षा मिली, बल्कि अन्य महिलाओं को भी इस सम्बन्ध में जागरूक बनाने का मौका मिला. निशा अब सक्रिय सदस्य बनकर गांव की अन्य महिलाओं को शिक्षा लेने के लिए प्रेरित कर रहीं है. 

Image Credits : G20 Empower India.Org

कार्यक्रम की शिक्षक रेनू बताती है कि, गांव की महिलाओं को अपनी शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए राजी करना आसान नहीं था, लेकिन निशा के जज़्बे और उनकी सहायता कि वजह से उन्हें सफलता मिली. निशा के सपने और मेहनत का परिणाम, सामाजिक संदेश के रूप में बनकर उभरा. वह गांव की अन्य महिलाएं को प्रेरित कर, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए काम कर रहीं हैं. अपनी सफलता के साथ निशा ने अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत किया. निशा ने अपने सपनों को पूरा करने का साहस दिखाकर, अपनी मेहनत और लगन से शिक्षा प्राप्त की. निशा साहसी, समर्थ और प्रेरक के रूप में उभर कर आई हैं. वह महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं. 

महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help group) की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें मार्केट तक आसान पहुंच देना ज़रूरी है. इसके लिए सरकार ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट (branding and marketing support) देने से जुड़े प्रयासों को बढ़ावा दे रही है. राजस्थान (Rajasthan) के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) ने भी इस ओर पहल की. राजीविका (Rajivika) से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) की सदस्य महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की ब्रांडिंग और  मार्केटिंग अब गई सरकारी संस्थानों की मदद से की जाएगी.

 NGO से मिलेगी स्वयं सहायता समूहों को प्रोडक्ट मार्केटिंग और ब्रांडिंग में सहायता 

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार की अध्यक्षता में इस संबंध में गैर सरकारी संगठनों (NGO) के साथ गैर वित्तीय कॉन्ट्रैक्ट (contract) किया गया. अनुबंध के अनुसार अब रणबंका बालाजी ट्रस्ट, इब्तदा, जन शिक्षा और विकास संगठन एवं मंजरी फाउंडेशन, राजीविका के स्वयं सहायता समूहों के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और ब्रांडिंग में सहायता करेंगे.

अनुबंध के मौके पर जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग की निदेशक रश्मि गुप्ता और परियोजना निदेशक हरदीप सिंह मौजूद रहे. इस मदद के ज़रिये समूहों को अपने ग्राहकों तक पहुंचने और सेल बढ़ाने में मदद मिलेगी. दूसरे राज्यों में काम कर रहे गैर सरकारी संगठन भी राजीविका की तरह स्वयं सजायता समूहों की मदद के लिए आगे आ सकते है.

बेहतर बनने की गुंजाइश कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए. बेहतर बनने के सफर पर निकल कर ही बदलाव की मंज़िल मिल सकती है. जब अखबार लड़कियों के साथ दुष्कर्म और भेदभाव की घटनाओं से भरे हैं, तब राजस्थान (Rajasthan) में राजसमंद जिले का छोटा सा गांव पिपलांत्री (Piplantri) बेहतर बनने के सफर पर निकला, और उसकी बदलाव की कहानियां आज अखबार की सुर्खियां है. इस गांव ने पर्यावरण संरक्षण (environment conservation) और नारीवाद (eco-feminism) के लक्ष्य को एक साथ हासिल किया.

सामाजिक कार्यकर्ता (social activist) और पूर्व सरपंच (Sarpannch) श्याम सुन्दर पालीवाल (Shyam Sundar Paliwal) की बेटी 2007 में उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई. इस घटना से टूट जाने की जगह उन्होंने कई बेटियों का भविष्य सवारने का इरादा किया. उन्होंने 'किरण निधि योजना' (Kiran Nidhi Yojana) की शुरुआत की. बढ़ते भ्रूण हत्या (infanticide) के मामलों को कम करने और ख़त्म होती हरियाली को बचाने (saving green cover) के लक्ष्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई. इस योजना के तहत, बेटी का जन्म होने पर ग्रामीण मिल कर 111 पौधे लगाते और 31 हज़ार का फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) किया जाता है. 10 हज़ार रूपये परिवार वाले जमा करते हैं और बाकी ग्रामीण जान, पंचायत, या NGO की तरफ से. जमा राशि बेटी की 20 साल की उम्र हो जाने पर मिलती हैं जिसका इस्तेमाल पढ़ाई या शादी की लिए किया जा सकता है. साथ ही, माता-पिता से एक शपथ पत्र (affidavit) पर हस्ताक्षर कराया जाता है जिसमें वह आश्वासन देते हैं कि बेटी को नियमित रूप से स्कूल भेजेंगे, उसके नाम पर लगाए गए पेड़ों की देखभाल करेंगे, और 18 साल से पहले उसकी शादी नहीं करेंगे. 

Image Credits: India TV

पौधों को लगाने और उनकी देखभाल की काम ने गांव की स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को रोज़गार दिया है. SHG दीदियां एलो वेरा, बम्बू, गुलाब की पौधे लगा चुकी हैं. SHG महिलाएं एक्सपर्ट्स से ट्रेनिंग लेने की बाद  एलो वेरा से अचार, जेल, और जूस जैसे कई उत्पाद बना रही हैं. पिपलांत्री पंचायत के पास अब इन उत्पादों की बिक्री के लिए अपनी वेबसाइट भी है. 5500 की आबादी वाले गांव में करीब 1100 SHG महिलाओं और ग्रामीणों को रोज़गार मिला है. इसकी वजह से अब उन्हें शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ता. गांव में शराब सेवन, पेड़ों की कटाई और जानवरों की खुली चराई पर पूरी तरह प्रतिबंध है. ग्रामीणों का दावा है कि पिछले 7-8 वर्षों से कोई पुलिस भी केस दर्ज नहीं हुआ है. 

Image credits: SBS

रविवार विचार (Ravivar Vichar) का मानना है कि इस तरह के सशक्त और आत्मनिर्भर गांव का मॉडल दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों को भी अपनाना चाहिए ताकि महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण की प्रयासों को गति मिल सके.  

सुबह 9 बजे, तापमान करीब 45 डिग्री तक पहुंच चुका है. राजस्थान (Rajasthan) में दूनी डेयरी सहकारी समिति (Dooni dairy cooperative ) में लाड देवी और उनकी सहकर्मी आसपास के खेतों से आने वाले दूध को जल्दी से तौलने और रेफ्रिजरेटर (Refrigerator) में रखने का काम कर रही हैं. रेफ्रिजरेटर के बिना यह राजस्थान की भीषण गर्मी में कुछ ही घंटों में खराब हो सकता है. कुछ साल पहले की बात करें, तो इन महिलाओं का अपने घरों से बाहर निकल काम करना नामुमकिन लगता था. दशकों की प्रगति के बावजूद राजस्थान में महिला साक्षरता दर अभी भी पुरुषों की तुलना में पीछे है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, केवल 65 % महिलाएं ही पढ़ और लिख पाती हैं. राज्य में चार में से एक लड़की की शादी 18 साल की कानूनी उम्र से पहले हो जाती है. अपने रूढ़िवादी समाज के नियमों को मानते हुए, ये महिलाएं सर ढांकके और चेहरा छुपा कर बाहर निकलती थी. अब तो काम करते वक़्त इनकी आवाज़ में जोश और चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है. 

इन महिलाओं के जीवन में साल 2014 के बाद से ये बदलाव आया, जब वे सहकारी डेयरी बनाने के लिए एक साथ आईं. स्थानीय परंपरा के अनुसार हर महिला के पास शादी के समय दहेज में मिली गाय और भैंसें थी. बचा हुआ दूध जो उनका परिवार इस्तेमाल नहीं करता, उसे बेच कर वे पैसे कमा लिया करती. पैसे कमाने की चाह उन्हें साथ लाई. सबसे बड़ी चुनौती थी- मेहेंगी बिजली, जिससे उनके मुनाफे में कटौती हो रही थी और दूध को ठंडा रखना मुश्किल हो रहा था. बार-बार बिजली गुल होने से दूध खराब हो जाता और उसे फेंकना पड़ता. 2021 में सौर ऊर्जा (Solar energy) से चलने वाले रेफ्रिजरेटर मिलने से ये परेशानी दूर हुई और आमदनी बढ़ने लगी. 

सौर ऊर्जा की वजह से डेयरी का मासिक बिजली बिल (electricity bill) घटकर 5,000 रुपये रह गया, जो पहले के मुकाबले काफी कम था. इसका मतलब था कि महिलाएं अब ज़्यादा दूध बेचकर अपनी आय दोगुनी कर सकती हैं क्योंकि वे अब बचे हुए दूध को रेफ्रिजरेटर में रख सकती हैं. हर महिला  एक दिन में लगभग 400 रुपये कमाने लगी. खुद के पैसे कमाने से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आया और आर्थिक आज़ादी ने उनके कई रुके हुए काम और सपने पूरे करवाये. 

“इससे पहले, अगर मुझे बाहर जाना होता, तो मुझे अपने पति के पैसे देने का इंतज़ार करना पड़ता. अब मेरे पास मेरे पैसे है,” तीन बच्चों की 45 वर्षीय मां देवी ने बताया. "मैं अनपढ़ हूं, लेकिन आज मुझमें इतना आत्मविश्वास है कि मैं किसी भी आदमी से बेझिझक बात कर सकती हूं और जो लोग बाहर से मेरे गांव में आते हैं, उनसे भी बात कर सकती हूं." 

इन महिलाओं से प्रेरित होकर, कई ग्रामीणों ने लगभग 1,500 रुपये की लागत से सोलर लैंप खरीदना और सोलर पैनल लगवाना शुरू कर दिया है जिससे एक पंखा चलाने, मोबाइल फोन चार्ज करने और बल्ब चलाने के लिए पर्याप्त मजबूत सौर पैनल स्थापित कर रहे हैं. कई महिलाओं का कहना है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए डेयरी की आय का इस्तेमाल कर रही हैं.

भारत पहले से ही सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है, और पर्यावरण और आर्थिक वजहों से कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल  पर लंबे समय से निर्भरता को दूर करने के लिए सौर ऊर्जा तक पहुंच बढ़ा रहा है. 2030 तक, भारत का लक्ष्य सौर ऊर्जा जैसे नये स्रोतों से अपनी 50% ऊर्जा संबंधित ज़रूरतों को पूरा करना है, जिनमें से ज़्यादातर ज़रूरतें सौर ऊर्जा से पूरी करने का लक्ष्य है. सरकार सौर-संचालित जल पंपों के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन भी दे रही है और छोटे उद्यमों के लिए रेफ्रिजरेटर सहित ऑफ-ग्रिड सौर उपकरणों के इस्तेमाल  को बढ़ावा दे रही है. हाल के वर्षों में, 7 लाख से ज़्यादा सौर ऊर्जा संचालित वॉटर पंप की शुरुआत की है, जिसका अर्थ है कि महिलाओं को अब पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. सौर प्रकाश से मोमबत्तियों और मिट्टी के तेल के लालटेन को खत्म करना संभव हो सका  है, जिनके जहरीले धुएं का महिलाओं और बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता था. बिजली से चलने वाली रोटी बनाने वाली मशीन से लेकर सौर ऊर्जा से चलने वाले रेफ्रिजरेटर तक श्रम बचाने वाले उपकरणों ने घर के कामकाज को आसान बना दिया है और साथ ही रोज़गार शुरू करने वाले कामों की नई संभावनाएं खोल दी हैं.

देशभर में चलने वाले स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) ने सोलर एनर्जी की मांग को बढ़ाया है. ये महिलाएं अपने छोटे बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए सस्ते विकल्पों की ओर कदम बढ़ा रही हैं. इन महिलाओं को सोलर एनर्जी से फायदा मिलता देख गांव के और लोग भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं. सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को ज़रिया बना सकती है.  इससे इन महिलाओं की आमदनी बढ़ सकेगी और, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ा कर प्राकृतिक संरक्षण में मदद मिलेगी.