भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची (Indian Institute of Management, Ranchi) ने झारखंड (Jharkhand) की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (Women SHGs) को विपणन कौशल (women self help group marketing skills) सिखाने के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (management development programme) की शुरुआत की है. इस पहल से लोहरदगा जिले की SHG महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण (SHG women economic empowerment) होगा.

SHG महिलाओं को IIM रांची दे रहा विपणन कौशल ट्रेनिंग 

IIM रांची (IIM Ranchi) द्वारा जारी संचालन में बताया गया, "MDP का आयोजन लोहरदगा के उपायुक्त सहयोग  (deputy commissioner of Lohardaga) के साथ मिलकर किया जाएगा. कार्यक्रम का उद्देश्य SHG महिलाओं को महत्वपूर्ण विपणन ज्ञान और कौशल देना है."

लोहरदगा के उपायुक्त, कृष्ण प्रसाद वाघमारे (Deputy Commissioner of Lohardaga, Krishna Prasad Waghmare) द्वारा इस MDP को नीति आयोग पुरस्कार धन पहल (Niti Aayog Award Money initiative) के तहत IIM रांची को दिया गया है. 

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MDP समारोह 30 SHGs हुए शामिल

MDP का उद्घाटन समारोह रूरल स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान लोहरदगा (Rural Self-Employment Training Institute (RSETI) Lohardaga) में आयोजित किया गया. कार्यक्रम में लगभग तीस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स शामिल हुए.

IIM रांची के निदेशक दीपक कुमार श्रीवास्तव (IIM Ranchi director Deepak Kumar Srivastava) ने बताया कि "IIM रांची वैश्विक दिशा और स्थानीय प्रतिस्पर्धीता में विश्वास रखते हैं, और इस MDP के ज़रिये स्थानीय समुदायों को भी बढ़ावा मिलेगा. महिला स्वयं सहायता समूह  (women self help groups)अपने व्यवसाय शुरू कर पाएंगे. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी."

MDP में अलग-अलग स्किल्स जैसे बाजार अनुसंधान, उत्पाद स्थिति, ब्रांडिंग, मूल्य निर्धारण रणनीतियां, और डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी. IIM रांची Self Help Groups महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास का समर्थन कर, सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है.

स्वयं सहायता समूह भारत के सबसे शक्तिशाली चैनल है, जो ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आजीविका देने के लिए बनाये गए है. Self Help Groups महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वावलंबी बनाने का महत्वपूर्ण जरिया हैं. सरकार भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देने के लिए नई-नई योजनाएं और प्रयास कर रही है. समूह के तहत उत्कृष्ट उत्पादन, स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा दिया जा रहा, जिनकी आज काफी डिमांड है. SHGs को अगर जरुरत हैं, तो बस अपने उत्पादन को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए स्थान की. 

SHGs के प्रोडक्ट्स को मिलेगी ग्लोबल पहचान 

महिला SHGs की इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के दृष्टिकोण के अनुरूप " एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया " (AAI) ने हवाई अड्डों पर self help groups के लिए स्थान अलॉट किया गया है. जहां SHG महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों के प्रोडक्ट्स को विकसित करने और उसकी   मार्केटिंग के लिए, एयरपोर्ट पर ही जगह अलॉट की गई है. जिससे स्थानीय कला को ग्लोबल पहचान बनाने में मदद मिलेगी. 

SHGs को पंद्रह दिनों के लिए मिलेगी जगह 

"अवसर " (Airports As Venue For Skilled Artists Of The Region, AVSAR) योजना के अंतर्गत, हर AAI ऑपरेटेड एयरपोर्ट पर 100-200 वर्ग फीट का क्षेत्र निर्धारित किया गया है. यह जगह SHGs को 15 दिन के लिए दी जाएगी. जहां वह अपने प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय यात्रियों के सामने प्रदर्शित करेंगी. Self help group को नए बाजार और ग्राहकों के साथ मिलने का मौका मिलेगा, इससे उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी. 

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कई एयरपोर्ट्स पर पहले से ही, ऐसे आउटलेट्स बने हुए है, जैसे चेन्नई (Chennai), अगरतला (Agartala), देहरादून (Dehradun), कुशीनगर (Kushinagar), और अमृतसर (Amritsar), जहां स्थानीय SHG महिलाएं देशी प्रोडक्ट्स जैसे पैकेज्ड पापड़, अचार, बांस के बने बैग/बॉटल/लैंप सेट आदि हवाई यात्रियों को प्रदर्शित कर बेच रहीं है. 

राज्य सरकार की मदद से, अब और भी एयरपोर्ट्स, रांची (Ranchi), कोलकाता (Kolkata), इंदौर (Indore), भोपाल (Bhopal), मदुरई (Madurai), सूरत (Surat), भुवनेश्वर (Bhubaneswar), रायपुर (Raipur) के SHGs को जगह अलॉट करने का काम शुरू किया जायेगा.

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महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर 

एएआई की यह पहल SHGs के लिए सकारात्मक कदम है, जो समूह की महिलाओं को आर्थिक वृद्धि देने के साथ सशक्त बनाएगा और उनके उत्पादों को ग्लोबल पहचान दिलाने में मदद करेगा. जिससे महिलाओं को नई पहचान के साथ उन्हें और विकसित होने का मौका मिलेगा. इससे SHG women के जीवन में सुधार होगा और उन्हें व्यापारिक और सांस्कृतिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा. 

SHGs, देश के ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर के विकास में अहम् भूमिका निभा रहे है. सरकार भी इन समूहों को आत्मनिर्भर  बनाने में निरंतर समर्थन कर, उनके नये उद्योगों और व्यापारिक अवसरों को पहचान दिलाने में सहायता देने  के लिए नई-नई योजनएं बना रहीं है. 

गरीबी और नक्सली उग्रवाद के लिए सुर्ख़ियों में रहने वाला झारखंड (Jharkhand) का एक जिला अब, रागी से बने स्नैक्स के लिए चर्चा में है. ये चर्चा अब देश के बाहर अमेरिका की हारवर्ड यूनिवर्सिटी (Harvard University) तक पहुंच गई है. बाजरा के इर्द गिर्द एक धीमी क्रांति वहां पनप रही है, जो कुपोषण और गरीबी पर वार करती है. इस पिछड़े जिले में नए कृषि-उद्योग को लाने का काम युवा प्रशासनिक अधिकारी सुशांत गौरव ने किया जिनका सपना है की गुमला पूर्वी भारत की रागी राजधानी बनाना चाहते हैंबन जाए. 

राज्य की राजधानी रांची (Ranchi) से लगभग 100 किलोमीटर दूर, गुमला में ये पहल की गई जिसके लिए सुशांत को प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया. पहले गुमला की अर्थव्यवस्था चावल की वर्षा पर निर्भर खेती पर टिकी थी. उपायुक्त सुशांत गौरव ने राष्ट्रीय बीज निगम की मदद से उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को खरीद रागी की खेती शुरू की. शुरुआत में 1,600 एकड़ के ज़मीन पर रागी की खेती की, जिसे अब बढ़ाकर 3,600 एकड़ ज़मीन पर किया जा रहा है. उत्पादन में 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. सखी मंडल महिला स्वयं सहायता समूह (Self help groups-SHG) द्वारा खरीद के बाद सफलता की गति बढ़ गई. 

रागी प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया जो झारखंड में पहला है. वहां रागी लड्डू, भुजिया नमकीन और आटे का उत्पादन किया जा रहा है.  प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होने की वजह से रागी कुपोषण और एनीमिया से लड़ने में मदद करता है. केवल महिलाओं द्वारा संचालित रागी प्रोसेसिंग केंद्र जौहर रागी ब्रांड के तहत 1 टन रागी आटा, 300 पैकेट रागी लड्डू और 200 पैकेट रागी स्नैक्स का प्रतिदिन उत्पादन कर रहे हैं. बच्चों को कुपोषण से लड़ने के लिए रागी के लड्डू और मोरिंगा पाउडर कम कीमत पर काफी ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं. 

अविनाश कुमार, महात्मा गांधी नेशनल फेलो है जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर की ओर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में गुमला मॉडल पर एक केस स्टडी प्रेजेंट की जिसे अंतरराष्ट्रीय बिजनेस स्कूल और ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. इस पहल से महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, कुपोषण और एनीमिया की समस्या ख़त्म होगी और 'ईयर ऑफ़ मिलेट' को ऊंचाइयों मिल सकेगी.