आज यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom UK) और फ्रांस (France) को पछाड़कर भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. इस ऊंचाई का श्रेय भारत की मजबूत घरेलू खपत (domestic consumption), बढ़ते सेवा क्षेत्र (service sector) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) में वृद्धि को दिया जा सकता है. इस उल्लेखनीय आर्थिक विकास के बावजूद, जब महिलाओं के वित्तीय समावेशन (financial inclusion) और लैंगिक अंतर (gender gap) से भारत अभी भी जूझ रहा है. ऐतिहासिक रूप से, भारत में महिलाओं को वित्त तक पहुंच के मामले में बाधाओं और भेदभाव का सामना करना पड़ा है.

वित्तीय समावेशन की ज़रुरत

वित्तीय समावेशन (financial inclusion) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. भारत में, लगभग हर पांच में से एक महिला के पास बैंक खाते तक पहुंच नहीं है. वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से देश की पहल के बावजूद, खाता उपयोग के साथ-साथ महिलाओं के बीच बचत और ऋण सुविधाओं तक पहुंच के मामले में बड़ी असमानताएं है. विभिन्न बाधाएं महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में बाधा डालती है, जिनमें पहचान का प्रमाण देने या मोबाइल फोन रखने में कठिनाइयां, बैंक शाखाओं से दूर रहना और बैंक खाते खोलने और उपयोग करने में सहायता की आवश्यकता शामिल है.

बैंकिंग प्रणाली में बदलाव

बोझिल कागजी कार्रवाई और लम्बी प्रक्रिया के कारण पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली महिलाओं से दूर हो गयी है. हालाँकि, फिनटेक कंपनियां टेक्नोलॉजी के ज़रिये वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला रही है. डिजिटल इंडिया (Digital India) और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) जैसी पहल ने स्मार्टफोन के जरिए वित्तीय पहुंच को आसान बनाया है. डिजिटल वॉलेट (Digital Wallet), मोबाइल मनी (Mobile Money) और पीयर-टू-पीयर लेंडिंग (peer-to-peer lending)से फिनटेक इस अंतराल को पाट रहे है और महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता (Financial Independence) बढ़ा रहे है. भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India RBI) का वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index) भी इसको दर्शाता है, जो की 2017 के 43.4 से बढ़कर 2022 में 56.4 हो गया. इन प्रयासों के माध्यम से, महिलाओं को ऋण (Loan) मिल पा रहे है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमशीलता गतिविधियों में स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल रहा है.

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फाइनेंशियल लिट्रेसी है ज़रूरी

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) महिलाओं को नकदी प्रबंधन (cash management), बचत (savings), बैंकिंग (banking), बीमा (insurance) के बारे में आवश्यक ज्ञान से लैस करके भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है. परंपरागत रूप से, महिलाएं घरेलू बजट संभालती है और अक्सर गृह उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्सुक रहती है. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) से इन महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सकता है. इसके अलावा, भारत की डिजिटल वित्तीय क्रांति (India’s digital financial revolution) अलग-अलग महिलाओं तक पहुंचाने में मददगार रहा है. डिजिटल साक्षरता (digital literacy) को बढ़ावा देकर, महिलाएं बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सकती है. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (Digital Platform) की ओर यह बदलाव वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देता है और महिलाओं को अपने वित्तीय कल्याण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है.

नीति निर्धारण महिलाओं के पक्ष में

वित्तीय क्षेत्र की नीतियों में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है कि महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच मिले. ये नीतियां ऋण (credit), भूमि स्वामित्व (land ownership) और विरासत कानूनों (inheritance laws) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करती है. ऐसा ही एक उदाहरण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana PMMY) है. इसके तहत महिला उद्यमियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (micro and small enterprises) के लिए आसान लोन (Loan) मिल जाता है. यह वित्तीय संस्थानों को महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित भी करता है. महिला सशक्तिकरण को सक्षम करने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपाय महिलाओं के पास कानूनी संपत्ति अधिकार है. कर्नाटक जैसे राज्यों ने भूमि स्वामित्व में लैंगिक समानता (Gender Equality) को बढ़ावा देते हुए, विवाहित जोड़ों को संयुक्त स्वामित्व जारी करने की नीतियां लागू की है.

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माइक्रोफाइनेंस रहा मददगार

आज माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (microfinance institutions in India) की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) वित्तीय समावेशन (Financial Inclusions) को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली कोशिश के रूप में उभरा है. माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institution) महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते है. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) योजनाएं भी महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करती है. चाहे वह एक छोटी सी दुकान स्थापित करना हो, कुटीर उद्योग चलाना हो, या अपने समुदायों के भीतर सेवाएँ प्रदान करना हो, इन सबके लिए आवश्यक पूंजी यहीं से आती है. वित्तीय लाभ से परे, माइक्रोफाइनेंस सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, जैसे-जैसे महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बनती है, वे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के साथ निर्णय लेने की शक्ति हासिल करती है.

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) केवल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के बारे में नहीं है; यह आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) और सामाजिक परिवर्तन (Social Change) के बारे में है. सांस्कृतिक रूढ़ियां अक्सर इस विचार को कायम रखती हैं कि महिला आर्थिक रूप से निर्भर है या पैसे का प्रबंधन करने में असमर्थ है. जब महिलाएं अपने जैसे अन्य लोगों को बाधाओं को तोड़ते हुए देखती हैं, तो यह आत्मविश्वास जगाता है और उन्हें अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करता है.

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फिनटेक (Fintech) के विकसित कोटे क्षेत्र ने फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को राह दी है. RBI के CAFRAL की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का फिनटेक क्षेत्र आने वाले समय में पारंपरिक बैंकिंग के विकल्प के रूप में उभर सकता है (fintech to replace traditional banking). 

2011 में RBI द्वारा शुरू किया गया CAFRAL

रिजर्व बैंक (Reserve Bank) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (CAFRAL) का पहला प्रमुख प्रकाशन 'इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023' (IFR 2023) रिलीज़ किया.

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CAFRAL, एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसे 2011 में RBI द्वारा बैंकिंग और वित्त में रिसर्च (research in finance) और लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में स्थापित किया गया था.

रिपोर्ट भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में नया नज़रिया पेश करती है जो रेगुलेटर्स और नीति निर्माताओं सहित सभी हितधारकों को इस क्षेत्र की जानकारी हासिल करने और इसकी ज़रुरत और अवसरों को समझने में सहायता कर सकती है.

भारत का इकलौता फिनटेक स्टार्टअप इनक्यूबेटर AFTHONIA LAB 

भारत में तेजी से हो रहा डिजिटलीकरण 

रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए, RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा ने कहा कि प्रकाशन NBFC के भीतर ज़रूरी विविधता, पारंपरिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ाव व उससे मुकाबला करने की क्षमता के मुद्दों और NBFC और फिनटेक के बीच बढ़ते तालमेल के प्रति संवेदनशील है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि India Stack के साथ भारत में तेजी से डिजिटलीकरण देखा जा रहा है. इसकी वजह से डिजिटल ऋण और ख़ासकर फिनटेक ऋण तेजी से बढ़ा है.

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यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) की शुरूआत ने फिनटेक को डिजिटल बुनियादी ढांचा दिया है, जिससे इसके विस्तार में तेजी आई है और देश भर में फाइनेंशियल इन्क्लूशन के लिए नई संभावनाएं पैदा हुई हैं.

पारंपरिक बैंकिंग विकल्प के रूप में उभर सकता है Fintech 

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डिजिटल लेंडिंग रेगुलेशन विकास को आसान बनाने के साथ-साथ स्थिरता बनाए रखने के लिए तैयार किया जाना चाहिए.

UPI और फिनटेक ऋण के बीच मजबूत संबंध, ख़ासकर COVID-19 के दौरान, डिजिटलीकरण (digitalization) की क्षमता का प्रमाण है. फिनटेक क्षेत्र आने वाले समय में पारंपरिक बैंकिंग के विकल्प के रूप में उभर सकता है.

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Fintech के साथ Financial Inclusion को मिल रहा बढ़ावा 

गवर्नर दास ने कहा, 'विकास और तकनीकी परिवर्तन के बीच तालमेल का फायदा उठाने से NBFC सिस्टेमेटिक हो सकती हैं.

सही नीतियों के ज़रिये फिनटेक को ट्रेडिशनल बैंकिंग की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें व्यापक आबादी को सुलभ और किफायती वित्तीय सेवाएं देकर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की क्षमता है. फिनटेक समाधानों की एफिशिएंसी और स्पीड प्रोसेसिंग कॉस्ट और समय को काफी कम कर सकती है.

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पारंपरिक बैंकिंग के विकल्प के रूप में फिनटेक की ओर बदलाव से अधिक समावेशी, कुशल और ग्राहक-अनुकूल वित्तीय ईकोसिस्टम (Customer-friendly financial ecosystem) बनाने की क्षमता है.

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कितनी ही बार ऐसा हुआ कि अचानक ज़रुरत पड़ने पर मां ने किसी डिब्बे या कोने में रखे पर्स में से पैसे निकाल कर दिए. हाउसहोल्ड सेविंग (household saving) की ये आदत फाइनेंशियल संसाधनों (financial resources) तक पहुंच न होने पर, ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है. 

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"घरेलू बचत में आई गिरावट से कोई डिस्ट्रेस नहीं"- वित्त मंत्रालय 

नोटबंदी (demonetisation) के बाद इस बचत में काफी गिरावट (decline in household savings) देखी गई. जो बचत पहले  महिलाओं को आर्थिक आज़ादी (women's financial freedom) तक थोड़ी पहुंच देती थी, उसमें कमी नज़र आई. हालांकि, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने घरेलू बचत में गिरावट की बात पर कहा कि लोग दूसरे वित्तीय उत्पादों (financial products) में निवेश कर रहे हैं और "कोई संकट नहीं है". 

मंत्रालय द्वारा एक्स ('X' formerly Twitter) पर पोस्ट किए गए बयान ने घरेलू बचत (household savings) में इस दशक में हुई गिरावट और अर्थव्यवस्था (economy) पर इसके नकारात्मक प्रभाव से जुड़ी आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा, “डेटा बताता है कि तरह-तरह के वित्तीय उत्पादों के लिए उपभोक्ता की बदलती प्राथमिकता घरेलू बचत में कमी की मुख्य वजह है और कोई परेशानी नहीं है जैसा कि कुछ सर्कल्स में प्रसारित किया जा रहा है." 

संपत्ति बनाने के लिए निवेशों में दिखी बढ़त 

रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) की मासिक बुलेटिन (RBI monthly bulletin) में जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में नेट घरेलू बचत (net household savings) घटकर ग्रॉस घरेलू उत्पाद (gross domestic product) के 47 सालों में 5.1 % के सबसे निचले स्तर पर आ गई, जबकि पिछले साल यह 7.2 % दर्ज की गई थी. साथ ही, परिवारों की वार्षिक वित्तीय देनदारियां (annual financial liabilities) 2021-22 में 3.8 % की तुलना में नेट घरेलू उत्पाद (net domestic product) के 5.8 % तक तेजी से बढ़ीं. 

इन आंकड़ों पर वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा कि जून 2020 और मार्च 2023 के बीच घरेलू ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट (gross financial asset) का स्टॉक 37.6 प्रतिशत बढ़ गया, और घरेलू एनुअल फाइनेंशियल लायबिलिटीज (household financial liabilities) का स्टॉक 42.6 प्रतिशत बढ़ गया, दोनों के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है.

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पिछले वर्षों की तुलना में लोगों की वित्तीय संपत्ति में आई कमी पर मंत्रालय ने बताया कि इस गिरावट की वजह लोगों का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट (financial investment) की बजाय रियल एस्टेट (real estate) और वाहन जैसे टेंजिबल एसेट्स (tangible assets) की ओर रुख करना है.  

एसेट बनाने के लिए लोन में दिखी बढ़ोतरी 

घरेलु उधारी में हुई बढ़त पर फाइनेंस मिनिस्ट्री (Finance Ministry) ने बताया कि मई 2021 से होम लोन में लगातार दोहरे अंकों में बढ़ोतरी हुई और सितंबर 2022 से वाहन लोन में साल-दर-साल 20% से ज़्यादा की वृद्धि दिखी. इस बढ़ी हुई उधारी का मतलब घरेलू क्षेत्र में वित्तीय संकट नहीं है, बल्कि संपत्ति बनाने के लिए किए निवेशों में ऋण के इस्तेमाल को बताता है. 

वित्त वर्ष 2013 में, परिवारों ने 13.8 लाख करोड़ रुपये के नेट फाइनेंशियल एसेट जोड़े, जो पिछले साल के 17 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2011 के 22.8 लाख करोड़ रुपये से कम है. इस बदलाव को मोटे तौर पर गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों (Non Banking Financial Corporations - NBFC) से घरेलू सेक्टर में क्रेडिट फ्लो (credit-flow) की बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो पिछले वर्ष के 21,400 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 23 में 2,40,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 11.2 गुना बढ़ा है. 

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रीटेल लोन्स (retail loans) 3.95 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 5.22 लाख करोड़ रुपये हो गये, जिसमें माइक्रोफाइनेंस ऋण (microfinance loan) और स्वयं सहायता समूहों को दिए लोन (loan given to self help groups) शामिल हैं. इस तरह के स्मॉल क्रेडिट से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है (importance of small credit for women).

भारत में बेहतर हो रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 

यह आंकड़े बताते हैं कि भारत में घरेलू बचत पैटर्न (changing household savings pattern in India) में काफी बदलाव आया है, पारंपरिक बचत में कमी आई है और अचल संपत्ति की ओर झुकाव बढ़ा है. यह बदलाव परिवारों के बीच वित्तीय संकट की ओर नहीं बल्कि, लोगों की बदलती प्राथमिकताओं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है. 

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वित्त मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया कि यह बदलाव एक स्वाभाविक प्रगति है, जो चिंता की वजह नहीं. जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित (developing Indian economy) हो रही है, वैसे-वैसे लोगों का वित्तीय व्यवहार भी बदल रहा है. ये बदलता व्यवहार बढ़ते फाइनेंशियल मैनेजमेंट (financial management) और फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) की ओर इशारा करता है, जो आर्थिक विकास के लिए अहम है.

भारत की अध्यक्षता में जेंडर इक्वलिटी (gender equality) को ग्लोबल मंच पर ले जाने वाले  G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (G20 framework working group) की चौथी और अंतिम बैठक रायपुर (Raipur) में सफलतापूर्वक पूरी हुई. 

वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों पर हुई चर्चा

भारत और ब्रिटेन (Britain) की सह-अध्यक्षता में, भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय की सलाहकार चांदनी रैना (Chandni Raina, advisor to the Finance Ministry) और ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व राजकोष की मुख्य आर्थिक सलाहकार सैम बेकेट (Sam Beckett, Chief Economic Advisor to the Treasury) ने किया.

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इस बैठक में G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों के करीब 65 प्रतिनिधि शामिल रहे. इन प्रतिनिधियों ने संतुलित और समावेशी विकास (Overall development) के ड्राफ्ट पर बात की. दुनियाभर की इकानॉमी से जुड़ी रिस्क और चुनौतियों (challenges to global economy) पर चर्चा हुई. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अपडेट के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था (global economy) को मजबूती देने के तरीके पर मंथन किया गया.

आम जनता, छात्र और SHG के फायदों से जुड़े कार्यक्रम किये शामिल 

जारी की गई रिपाेर्ट खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा (food and energy insecurity) के आर्थिक प्रभाव (economic impact) तथा जलवायु परिवर्तन की वजह से आई आर्थिक चुनौतियों (economic challenges due to Climate change) से जुड़ी हैं. सदस्यों का मानना है कि वैश्विक चुनौतियों से जुड़े आर्थिक परिणामों को समझने के लिए विचार-विमर्श जारी रखना जरूरी है. 

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सलाह दी कि G20 का मंथन आम लोगों पर केंद्रित होना चाहिए. इसके लिए कई जनभागीदारी कार्यक्रमों (public participation programs in G20) को शामिल किया गया. इसमें आम जनता, छात्रों और स्वयं सहायता समूहों (self help groups) के मुद्दों को मंच देने के लक्ष्य से कार्यक्रम किए गए. इन कार्यक्रमों में वित्तीय साक्षरता (financial literacy), G20 जागरुकता (G20 awareness), चित्रकला, नारा-लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शामिल थी.

जी20 में भारत की अध्यक्षता (India's G20 presidency) के विषय ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ (One Earth, One Family, One Future) की भावना को प्राथमिकता दी गई. इसके लिए व्यापक आर्थिक चुनौतियों (macroeconomic challenges) को दूर करते हुए लचीली और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था (global economy) पर ज़ोर दिया गया. समूह ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग (international cooperation) बढ़ाते हुए, मिलकर काम करने की सहमति दी.

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सरकार, मीडिया, संस्थाएं - महिलाओं की आर्थिक आज़ादी की बात हर जगह है. आज भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार होता भी नज़र आ रहा है. पर अभी इस मुहीम को कई और चुनौतियों को पार करना बाकी है. स्वयं सहायता समूहों की बदौलत आज महिलाएं अपने घरों से निकल खुद का रोज़गार शुरू तो कर पा रही हैं, लेकिन अभी उन्हें फाइनेंस की दुनिया में पकड़ जमाना बाकी है. वर्ल्ड इकनॉमिक फॉरम की एक रिपोर्ट ने बताया कि भारत की 100 बड़ी कंपनियों में सिर्फ 14% बोर्ड सीटें महिलाओं के पास हैं और बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) लिस्टेड 500 कंपनियों में केवल 3.6% सीईओ महिलाएं हैं. 

अगर बात, भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की करे, तो 1935 से आज तक 25 गवर्नरों में से एक भी गवर्नर महिला नहीं रही. बस, तीन महिला डिप्टी गवर्नर थीं. अभी तक 63 डिप्टी गवर्नर्स में से केवल तीन महिला डिप्टी गवर्नर रही जिनके नाम हैं - के जे उदेशी, श्यामला गोपीनाथ, और उषा थोराट. ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं को भारत में नेतृत्व के पदों पर कम प्रतिनिधित्व दिया गया. नेतृत्व की भूमिकाओं में लैंगिक अंतर धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन प्रगति की रफ़्तार अभी भी धीमी है. आज भी उच्च शिक्षा तक पहुंच न होना, रूढ़िवादिता होना, और लैंगिक भेदभाव आर्थिक और सामाजिक प्रगति की चुनौतियां हैं. जिससे महिलाओं के RBI गवर्नर बनने के लिए आवश्यक अनुभव और योग्यता हासिल करने के अवसर कम हो जाते हैं.

पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को आम तौर पर प्राथमिक कमाने वाला और निर्णय लेने वाला माना गया . इन सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों, परम्परों और अपेक्षाओं के वजह से महिलाओं के लिए फाइनेंस और बैंकिंग जैसी पुरुष-प्रधान जगहों में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा, RBI गवर्नर जैसी बड़ी पोज़िशन की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है जिससे योग्य महिला उम्मीदवारों की लिस्ट छोटी हो जाती है. RBI गवर्नर की नियुक्ति भारत की केंद्र सरकार करती है. इसलिए, RBI के 88 वर्षों में महिला गवर्नर का न होना सरकार की प्राथमिकताओं और नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगता है. RBI गवर्नर की नियुक्ति कई मानदंडों पर आधारित है, जिसमें अनुभव, विशेषज्ञता और योग्यताएं शामिल हैं. मानदंडों की इस सूची में लिंग कारक नहीं होना चाहिए.

मैनेजीरियल पोसिशन्स पर महिलाओं की भागीदारी कम होने की वजह से जेंडर बैलेंस इंडेक्स 2022 में RBI की रैंकिंग पर भी असर डाला. प्रमुख प्रबंधकीय पदों पर कम महिला भागीदारी ने जेंडर 12 (जीबीआई) 2022 में आरबीआई की रैंकिंग को भी प्रभावित किया है, RBI को 159 में से 149 रैंक पर रखा गया. केवल चीन और कोरिया के केंद्रीय बैंकों को RBI के नीचे रखा.  

इन आंकड़ों  में बदलाव लाने के लिए मज़बूत कदम उठाने की ज़रुरत है. सरकारी नीतियों में बदलाव, कंपनियों के वर्कफोर्स और टॉप पोसिशन्स पर महिलाओं का आरक्षण, और सामाजिक बदलाव कुछ तरीके हो सकते हैं. सरकार, संस्था, समाज और परिवार को तेज़ी से प्रगति करती डिजिटल एज के हिसाब से अपने नज़रियों को बदलना होगा. 'बदलाव ही प्रकृति का नियम है.' सिर्फ एक कहावत नहीं, पर हमारे प्लान का हिस्सा और गोल भी होना चाहिए.