MP के Katni जिले में  Organic Farming और एडवांस खेती ने किसान परिवारों की ज़िंदगी बदल दी.Ajeevika Mission से जुड़कर SHG की महिलाओं ने इस खेती को अपना लिया.और अब दूसरों की भी प्रेरित कर रही.

Katni में बढ़ा Advance Farming का क्रेज़ 

पिछले कुछ सालों में कटनी जिले में advance और organic farming का क्रेज़ तेज़ी से बढ़ा.इसका कारण लगातार लागत कम और परिवारों में कमाई का बढ़ना है.
कटनी ब्लॉक के बंडा गांव के जय लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की मिथिलेश काछी बताती है-"हमारा परिवार भी पहले फर्टिलाइज़र का उपयोग कर खेती करता था.ये बहुत महंगा पड़ रहा था.समूह से जुड़ने के बाद ट्रेनिंग ली और organic farming शुरू की.सब्जी उत्पादन में धीरे-धीरे खेती की लागत कम और कमाई ज्यादा होने लगी."

इन महिलाओं ने गांव का माहौल बदल दिया.मिथिलेश को आजीविका मिशन से अलग-अलग टाइम 90 हज़ार रुपए का लोन भी मिला.

किसान दीदियों को समझाते हुए यंग प्रोफेशनल उमर महबूब (Image: Ravivar Vichar)

बंडा गांव की ही जाग्रति SHG की मंजू लता बताती है-"हमने परंपरागत खेती को छोड़ सब्जी की खेती देशी तरीके से शुरू की.मैंने लगभग सवा लाख रुपए का लोन लिया.इससे खेती के साथ मैंने organic vermicompost बना कर बेचना भी शुरू किया.मेरी आमदनी बढ़ गई."               
गांव बंडा की आदर्श समूह की ज्योति काछी की भी कमाई advance farming से बढ़ गई और लखपति हो गई. 

6 दीदियों से शुरू और 600 से ज्यादा अपना रहीं आर्गेनिक

कटनी जिले में शुरू में 6 किसान परिवारों ने जैविक खेती को शुरू किया.आजीविका मिशन के Young Professional उमर महबूब बताते हैं-"जिले में organic farming और vermicompost को लेकर जागरूकता आई.कई किसान दीदी अब kisan sakhi बन चुकीं हैं.ये  लगातार जागरूक कर रहीं.इसी वजह से जिले में लगभग साढ़े छह सौ किसान दीदियों के परिवार ने यह पद्धति अपनाई." 

अपने खेत में सब्जी तोड़ती समूह सदस्य (Image: Ravivar Vichar)       

kisan sakhi को ख़ास training लगातार दी जा रही. आजीविका मिशन की District Manager (DM) Seema Singh कहती हैं-"जिले में परंपरागत धन और गेहूं की खेती से अलग vegetable farming के लिए किसान दीदियों को RSETI के अंतर्गत ट्रेनिंग करवाई.यहां टमाटर,बैंगन,पालक सहित कई तरह की हरी सब्जियां उगा रहीं हैं.लगभग 12 से 18 हज़ार रुपए तक हर महीने कमाई कर रहीं."
जिले में लगातार जैविक खेती को लेकर आजीविका मिशन की DPM Shabana Khan खुद self help group की सदस्यों को प्रोत्साहित कर रहीं.

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भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची (Indian Institute of Management, Ranchi) ने झारखंड (Jharkhand) की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (Women SHGs) को विपणन कौशल (women self help group marketing skills) सिखाने के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (management development programme) की शुरुआत की है. इस पहल से लोहरदगा जिले की SHG महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण (SHG women economic empowerment) होगा.

SHG महिलाओं को IIM रांची दे रहा विपणन कौशल ट्रेनिंग 

IIM रांची (IIM Ranchi) द्वारा जारी संचालन में बताया गया, "MDP का आयोजन लोहरदगा के उपायुक्त सहयोग  (deputy commissioner of Lohardaga) के साथ मिलकर किया जाएगा. कार्यक्रम का उद्देश्य SHG महिलाओं को महत्वपूर्ण विपणन ज्ञान और कौशल देना है."

लोहरदगा के उपायुक्त, कृष्ण प्रसाद वाघमारे (Deputy Commissioner of Lohardaga, Krishna Prasad Waghmare) द्वारा इस MDP को नीति आयोग पुरस्कार धन पहल (Niti Aayog Award Money initiative) के तहत IIM रांची को दिया गया है. 

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MDP समारोह 30 SHGs हुए शामिल

MDP का उद्घाटन समारोह रूरल स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान लोहरदगा (Rural Self-Employment Training Institute (RSETI) Lohardaga) में आयोजित किया गया. कार्यक्रम में लगभग तीस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स शामिल हुए.

IIM रांची के निदेशक दीपक कुमार श्रीवास्तव (IIM Ranchi director Deepak Kumar Srivastava) ने बताया कि "IIM रांची वैश्विक दिशा और स्थानीय प्रतिस्पर्धीता में विश्वास रखते हैं, और इस MDP के ज़रिये स्थानीय समुदायों को भी बढ़ावा मिलेगा. महिला स्वयं सहायता समूह  (women self help groups)अपने व्यवसाय शुरू कर पाएंगे. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी."

MDP में अलग-अलग स्किल्स जैसे बाजार अनुसंधान, उत्पाद स्थिति, ब्रांडिंग, मूल्य निर्धारण रणनीतियां, और डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी. IIM रांची Self Help Groups महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास का समर्थन कर, सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है.

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन (PSRLM) के साथ मेमोरेंडम (MOU) साइन किया है, जिससे पंजाब (Punjab) के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं (Women SHG) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कौशल विकास के लिए व्यक्तिगत ट्रेनिंग दी जाएगी. 

SHGs की उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा 

यह MOU पंजाब में  Self Help Groups की उद्यमिता (SHG Women Entrepreneurship) को प्रोत्साहित कर वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा. इस साझेदारी का उद्देश्य SHG महिलाओं (SHG Women) के लिए सतत अवसर बनाकर समाज की समग्र उन्नति में योगदान करना है. Punjab National Bank के अधिकारी PSRLM के अतिरिक्त CEO, एस पी अंगड़ा को धन्यवाद किया. जिन्होंने इस साझेदारी के लिए अपना  समर्थन दिखाया. 

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PNB से, श्री पुष्कर तराई, PNB लुधियाना क्षेत्र के जोनल मैनेजर, मिसेज रिता जुनेजा- सर्किल हेड मोहाली, एम के भारद्वाज - मुख्य LDM मोहाली, अमनदीप सिंह - निदेशक RSETI मोहाली, मिसेज सुमन गोयल - प्रमुख प्रबंधक, एस रमन कुमार - PSRLM भी उपस्थित थे.

नागालैंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (NSRLM) ने बताया कि राज्य में वित्तीय साक्षरता (financial literacy) दर केवल 8% है . इस संख्या में सुधार लाने के लिए, एक बड़ी क्रांति की शुरुआत की गई. 1.2 लाख SHG महिलाओं (Self Help Group members) को वित्तीय साक्षरता देने के लिए सभी जिलों में मास्टर ट्रेनर्स (master trainers) को ज़िम्मेदाररी सौंपी गई.    

स्टेट प्रोग्राम मैनेजर-फाइनेंशियल इंक्लूजन (SPM-FI), NSRLM, राजुसेली लहौसा ने एक प्रेस रिलीस में बताया कि बैंकों, आरसेटी (RSETI) फैकल्टी और NSRLM स्टाफ के 30 सदस्यों की एक टीम ने वित्तीय साक्षरता (financial literacy) पर मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग हासिल की. छह दिन की यी ट्रेनिंग उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ रुडसेटी (NAR) बेंगलुरु से ली.

ये ट्रेनर्स हर ब्लॉक से चार कम्युनिटी फेसिलिटेटर्स (community facilitators) को ट्रेनिंग देंगे. अगले कुछ महीनों में स्वयं सहायता समूहों (SHG) के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए कुल 296 ट्रेनर्स को ज़िम्मेदारी दी जाएगी. 

जॉइंट सेक्रेटरी RD एंड मिशन डायरेक्टर, NSRLM (joint secretary RD and Mission Director, NSRLM, Imtimenla) इम्तिमेंला ने कहा कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) ने ट्रेनिंग देकर 1.2 लाख SHG परिवारों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने की मुहिम शुरू की है. इम्तिमेंला ने आश्वासन दिया कि वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) के तीनों स्तंभ- आरसेटी (RSETI), वित्तीय साक्षरता केंद्र (FLC/LDM) और SRLM साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को वित्तीय साक्षरता देने के लिए भारत सरकार (Government of India), आरबीआई (RBI), एमओआरडी (MoRD) के निर्देश के अनुसार काम करेंगे.

देश में 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत हर शहर और राज्य की सरकार और आम लोग आगे आ रहे है. हर जगह कचरा इक्कठा करने वाली गाड़ियां और लोग मौजूद है, जो घर-घर जाकर कचरा इकठ्ठा करते है. इस जॉब में अभी तक सिर्फ पुरुष ही सामने आ रहे थे लेकिन अब पहली बार महिलाएं भी ऑटो टिपर के रूप में सामने आएंगी. कर्नाटक के हावेरी जिले में संजीवनी स्वयं सहायता समूह (SHG) के साथ ग्राम पंचायत में सूखे कचरे के प्रबंधन की देखरेख के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे. आजादी के पहिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत गठित और राज्य सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत Sanjeevani Self Help Group में औसतन 10 से 20 महिला सदस्य शामिल हैं, जो NRLM और Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society (KSRLPS) के माध्यम से आजीविका प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं. 

32 महिलाओं ने विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वच्छ वाहिनी चलाने के लिए हवेरी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) में प्रशिक्षण प्राप्त किया. उनमें से तीन महिलाएँ स्नातक हैं, जो टीचिंग फैकल्टी के रूप में पार्ट टाइम जॉब करती है. बाकियों  ने अपना Secondary School Leaving Certificate (SSLC) पूरा कर लिया है. समूह ने अपना एक महीने का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और अब महिला ड्राइवरों की तरह को नियुक्त होने को तैयार है. RSETI के निदेशक शाजीत एस ने कहा- "महिलाओं के लिए भोजन और आवास के साथ एक महीने के ड्राइविंग प्रशिक्षण का पहला बैच सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है. ड्राइविंग के अलावा, हमने उन्हें जीवन कौशल और बैंकिंग सेवाओं का भी प्रशिक्षण दिया है." ड्राइविंग पाठ के साथ-साथ, उन्हें वाहनों के मुख्य भागों के बारे में भी समझाया है और उन्हें मामूली रिपेयरिंग का काम भी सिखाया.

जिला पंचायत RSETI के माध्यम से महिला चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए दूसरा बैच शुरू करने की योजना बना रही है. अधिक महिला चालकों के प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पुरुष चालकों पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी. हावेरी जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद रोशन ने बताया- "18 से 45 वर्ष की महिलाओं ने अपना ड्राइवर प्रशिक्षण पूरा कर लिया है. यह महिला चालक अपने-अपने गांवों में घर-घर जाकर सूखा कचरा इकट्ठा करने और ठोस कचरा प्रबंधन इकाइयों में निपटाने के लिए स्वच्छ वाहिनी ऑटो टिपर का संचालन करेंगी."  170 ग्राम पंचायतों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के यूनिट्स भी स्थापित करने की योजना बनाई है जो सहज महिलाएं चलाएंगी. महिलाएं अब साबित कर रही है की पुरुष प्रधान कार्य जैसा कुछ नहीं है. कर्नाटक सरकार की यह पहल महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम साबित होगी.

भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. देशभर में, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) से जुड़कर महिलाएं आर्थिक क्रांति (financial revolution) ला रही हैं. पर, आज भी कई गांवों में बैंक तक पहुंच नहीं है. आंकड़ों के हिसाब से करीब  5.96 लाख गांव बैंक (bank) जैसी ज़रूरी सुविधा से वंचित हैं. कई ग्रामीण जागरूक बन फाइनेंशियल मैनेजमेंट (financial management) में बैंक की अहमियत को समझ रहे हैं. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के खरगोन (Khargone) के सुखपुरी गांव के एक दंपति ने इस ज़रुरत को ग्रामीणों तक पहुंचाने की ठानी. 

रीना ब्रम्हाणे और उनके पति मुकेश ब्रम्हाणे गांव में एक कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center-CSC) चला रहे हैं जो न केवल ग्रामीणों की मदद करता है बल्कि उनकी बैंकिंग जरूरतों को भी पूरा कर रहा है. सुखपुरी खरगोन के भगवानपुरा प्रखंड का एक छोटा सा गांव है. ज्यादातर ग्रामीण किसान या मजदूर हैं. बैंकिंग या किसी दूसरे वित्तीय लेनदेन से जुड़ी परेशानी को हल करने के लिए ग्रामीणों को अपने गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर धुलकोट जाना पड़ता था. बैंकों में ग्रामीणों को अपनी मजदूरी निकालने या अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए घंटों कतार में खड़ा होना पड़ता है. 

रीना और उनके पति की वजह से चीजें बदल गई हैं. ये लगभग 300 परिवारों के गांव में पिछले एक साल से सीएससी चला रहे हैं. किसीका भी  बैंक से जुड़ा कोई काम या कोई वित्तीय लेन-देन होता है तो वह सीएससी के ज़रिये तुरंत हो जाता है. साथ ही गांवों में सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. मुकेश और रीना दोनों ने करीब एक साल पहले सीएससी सेंटर शुरू किया था और अब यह मिनी बैंक की तरह काम कर रहा है.

मुकेश बारहवीं कक्षा पास है और आजीविका कमाने के लिए खेती और मजदूरी का काम करते थे. शादी के बाद, उनकी ग्रेजुएट पत्नी रीना ब्रम्हाणे ने मुकेश की मदद करने का फैसला किया. उसने गांव के दुर्गा स्वयं सहायता समूह से एक लाख रुपये का कर्ज लिया. वह कंप्यूटर के काम के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी. मुकेश ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए MSW कोर्स में दाखिला दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया.

2020-21 में, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI), बैंक ऑफ इंडिया के प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण के बाद, दंपति ने ऋण लिया और एक लैपटॉप, एक स्मार्ट मोबाइल, दो प्रिंटर-फोटोकॉपी मशीन और एक लेमिनेशन मशीन खरीदी. इस राशि से गांव में काम शुरू किया. शुरुआत में, उन्हें ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि ग्रामीणों को पैसे खोने का डर था. हालांकि, अब स्थिति बदल गई है. अब सीएससी के ज़रिये वृद्धावस्था पेंशन के अलावा मजदूरी, पेंशन, पीएम आवास योजना, पीएम किसान और बैंक खाते खुलवाने का काम किया जा रहा है.

रीना अभी एमएसडब्ल्यू के अंतिम वर्ष में है. मुकेश ने भी काम में उसकी मदद करनी शुरू कर दी है. रीना हर महीने 200 से 250 ट्रांसैक्शंस कर लेती है. फिलहाल कमाई कम है, पर दंपत्ति संतुष्ट और खुश हैं. दोनों पति-पत्नी मिलकर हर महीने लगभग 8,000 से 10,000 रुपये कमा रहे हैं. 

इस काम की बदौलत ग्रामीणों को अब डिजिटल लेनदेन के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता. इस दंपति ने खुद जिस तरह से पूरे गांव की इतनी बाई समस्या का हल निकाला, दूसरों के लिए उदाहरण बन गये. आज देशभर में कई महिलाएं स्वयं सहायता से लोन लेकर अपने रोज़गार शुरू कर रही हैं. शिक्षा और समूह की मदद ने रीना को अपने गांव सुखपुरी में बैंक की सुविधा पहुंचाने में मदद की.