स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएं आजीविका कमाने के साथ लोगों को जागरुक भी कर रही हैं. ऐसी ही एक पहल ओडिशा (ODISHA) के भुवनेश्वर (Bhubneshwar) में भी शुरू की जाएगी. 

सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को SHG वीमेन (WOMEN SHG) की मदद से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक (TEACH ROAD SAFETY) किया जायेगा. ग्रासरुट लेवल पर जागरुक करने के लिए पंचायती राज संस्थान के सदस्यों (PRI MEMBERS) को भी शामिल किया जायेगा.

SHGs को दी जाएगी यातायात गतिविधियों की ट्रेनिंग 

महिला SHGs (women self help groups) को ग्रामीण सड़कों पर यातायात नियम (Traffic Rules on Rural Roads), यातायात विधियों और संबंधित मामलों की ट्रेनिंग दी जाएगी. कुछ आकड़ों में पाया गया कि ग्रामीण इलाकों (RURAL AREAS) में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले नेशनल हाइवेज पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स और मौतें में हो रहीं हैं. 

Image Credits : The New Indian Express

परिवहन अधिकारी बताते है कि शहर में लोग यातायात नियमों का पालन करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमों का पालन नहीं हो रहा, जहां सड़क सुरक्षा (Road Safety) की आवश्यकता है.

SHG और PRI (Panchayati Raj Institutions) सदस्य लोगों को यातायात नियम जैसे हेलमेट का प्रयोग, शराब से बचाव और ज्यादा तेज गाड़ी चलाने के बारे में जागरुक करेंगे. सड़क सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, और इसमें हमारा सहयोग जरुरी है. हमें यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने में मदद करनी होगी.

NHAI को महत्वपूर्ण प्रावधानों को सही तरह से लागू करने के निर्देश 

लगभग 37% मौतें नेशनल हाइवे पर होती हैं. इसीलिए नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को सड़कें बनाने और अनुमान के दायरे को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन प्रणाली तैयार करने को कहा गया है. साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि साइनेज, सड़क प्रकाशन, सीसीटीवी सर्वेलेंस (CCTV Surveillance) और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों (Road Laws) को सही तरह से लागू किया गया है या नहीं.

NHAI से यह अनुरोध किया गया है कि वह काम के दायरे में बुद्धिमत्ता से प्रवर्द्धन प्रबंधन (intelligent enforcement management) को भी शामिल करें. सड़क सुरक्षा के महत्व (Importance of Road Safety) के लिए संयम और सहयोग की आवश्यकता है. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मदद से यह कदम सड़क सुरक्षा की तरफ अहम कदम साबित होगा.

महिलाओं के खिलाफ हिंसा करीब हर अखबार का हिस्सा है. पर, हिंसा से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है.

घरेलु हिंसा का हिस्सा है आर्थिक शोषण 

लिंग के आधार पर शोषण (gender based violence) के बारे में तो सुना होगा. ऐसा ही एक और लैंगिक शोषण है आर्थिक शोषण (economic abuse) जिसका ज़िक्र कम ही होता है. आर्थिक उत्पीड़न (Economic Abuse) भी शारीरिक, यौन और भावनात्मक उत्पीड़न जितना ही चिंताजनक और दुखद है. आर्थिक शोषण को कानूनी रूप से घरेलू हिंसा अधिनियम (domestic violence Act)  में परिभाषित किया गया है.

Image Credits: health.clevelandclinic.org

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (PWDV Act 2005) के तहत, आर्थिक शोषण को उन सभी या किसी भी आर्थिक या वित्तीय संसाधनों से वंचित करने के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए पीड़ित व्यक्ति किसी भी कानून के तहत हकदार है (economic abuse meaning in Hindi).

शिक्षा और रोजगार तक सीमित पहुंच बन रही आर्थिक आज़ादी में बाधा 

पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का दबदबा बनाये रखने के लिए उनके द्वारा महिलाओं और बच्चों के साथ आर्थिक शोषण किया जाता है (feminist aspect of economic abuse). ऐसा करने से महिलाओं को शक्तिहीन बनाकर, उन्हें वित्तीय संसाधनों और आर्थिक अवसरों पर कंट्रोल नहीं दिया जाता. इसमें अक्सर धन, रोजगार, यहां तक ​​कि बुनियादी ज़रूरतों तक पहुंच पर रोक लगाना शामिल है (money as a tool to control women). 

कई सामाजिक चुनौतियों की वजह से महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच उनकी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) को रोकती है. इस वजह से वे शोषण का आसान लक्ष्य बन जाती हैं. घर खर्च से जुड़े फैसले अक्सर पुरुष लेते हैं. भारत में सिर्फ 35% महिलाओं के पास बैंक खाते हैं और कुल डिपाजिट का केवल 20%.  

Image Credits: Zara Picken

SHG के ज़रिये महिलाओं को मिल रहे आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर 

कई बार महिलाओं को क्रेडिट/डेबिट कार्ड (credit/debit card) तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है, और ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां उनके परिवार के पुरुष सदस्य उनसे कार्ड और चेकबुक अपने पास रखते हैं. घर से फ्रीलांसिंग या छोटे उद्यम चला रहीं महिलाएं फाइनेंशियल लिट्रेसी न होने की वजह से अपने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती.

मुफ्त सार्वजनिक परिवहन (free public transport), जागरूकता अभियान (awareness campaign), सरकारी योजनाओं (government scheme) और स्वयं सहायता समूहों (self help groups) के बढ़ते नेटवर्क इस दिशा में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं. SHG के ज़रिये ग्रामीण इलाकों (rural areas) में रह रहीं महिलाओं तक भी फाइनेंशियल लिट्रेसी (financial literacy) और आसान लोन जैसी सुविधाएं पहुंच रहीं हैं. इस तरह की पहलों को बढ़ावा देकर महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है.

माइक्रोफायनेंस महिलाओं को आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में मदद कर देश की अर्थव्यवस्था (economy) में उनकी भूमिका को बढ़ावा दे रहा है. इस वजह से देशभर में कई ऐसी पहलें की जा रही है जिससे माइक्रोफायनेंस (micro finance) को बढ़ावा मिले.

Image Credits: KNN India

AKMI ने किया 'द माइक्रोफाइनेंस कर्नाटक समिट - 2023' का आयोजन 

इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए, एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (AKMI) ने कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस उद्योग (microfinance industry in Karnataka) के विकास पर चर्चा करने के लिए 'द माइक्रोफाइनेंस कर्नाटक समिट - 2023' (microfinance karnataka summit 2023) का आयोजन किया. 

समिट के दौरान नाबार्ड (NABARD) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक एन. श्रीनिवासन (Former Chief General Manager N. Srinivasan) द्वारा लिखी किताब 'कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस - सेक्टर रिपोर्ट 2023' (Microfinance in Karnataka - Sector Report 2023) लॉन्च की गई. बुक लॉन्च कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर (Karnataka Home Minister Dr. G. Parameshwara) द्वारा किया गया. उन्होंने माइक्रोफाइनेंस (microfinance) उद्योग के नेताओं और विशेषज्ञों को भी संबोधित किया.

Image Credits: KNN India

इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट (impact study report) के लॉन्च के बाद पैनल चर्चा हुई, जिसमें कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस (microfinance in Karnataka) के विकास, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर उद्योग विशेषज्ञ शामिल रहे. सर्वेक्षण में कर्नाटक के 7 जिलों को शामिल किया गया, जिनमें हर जिले के 2300 माइक्रोफाइनेंस ग्राहक हिस्सा बनें.

इस इम्पैक्ट स्टडी (impact study) का लक्ष्य कर्नाटक में ढाई दशकों के माइक्रोफाइनेंस संचालन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (Socio-economic impacts of microfinance operations) और ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझना था.

JLG और SHG के साथ माइक्रोफाइनेंस उद्योग में होगी 10% बढ़ोतरी 

"जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स (JLG) और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के ऋणों को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस उद्योग का वर्ष 2022-23 के दौरान 10% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो करीब 46,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. AKMI का लक्ष्य ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करना, सभी हितधारकों और सहायक सदस्यों के साथ मजबूत संबंध बनाना और ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़कर स्थानीय मुद्दों को सुलझाना है,'' AKMI के अध्यक्ष वेंकटेश एन (Vekatesh N. Chairman AKMI) ने बताया.

सा-धन (Sa- Dhan) के आंकड़ों के अनुसार, भारत के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने 2022-23 के दौरान 21% की समग्र पोर्टफोलियो बढ़ोतरी दर्ज की. माइक्रोफाइनेंस उद्योग के लिए ऋण खातों की संख्या वित्त वर्ष 2013 में बढ़कर 136.3 मिलियन हो गई, जो वित्त वर्ष 2012 में 123.9 मिलियन थी, जो साल-दर-साल 10% की बढ़ोतरी दर्ज कर रही है. 

ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में माइक्रोफाइनेंस निभा रहे अहम भूमिका 

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों (rural areas) में रहने वाली 10 से 15 प्रतिशत आबादी को सेवा प्रदान करने की क्षमता है और भविष्य में 30 प्रतिशत आबादी तक सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की संभावना है. ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में माइक्रोफाइनेंस अहम भूमिका निभा रहा है (role of microfinance in rural development in Hindi). एमएफआई (MFI) न सिर्फ ऋण प्रदान करते हैं बल्कि वंचित समुदाय के लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) की मुख्यधारा में लाते हैं.

भारत में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) ही समावेशी विकास (Overall development) का रास्ता है. शहरी और ग्रामीण भारत में गरीब और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवाएं (financial Services in rural India) प्रदान करने में माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institutions) बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ऋण पोर्टफोलियो (loan portfolio) वाले 2.67 करोड़ से ज़्यादा परिवारों तक पहुंचने में, अर्थव्यवस्था में माइक्रो फाइनेंस उद्योग का योगदान अहम रहा है.