एलेट्स टेक्नोमीडिया ने कर्नाटक ग्रामीण विकास और पंचायती राज (RDPR) विभाग के साथ 'होस्ट पार्टनर' के रूप में 'एलेट्स नेशनल रूरल ई-गवर्नेंस समिट 2023' का आयोजन किया (rural e-governance summit).

डिजिटल युग में फ्लेक्सिबल और आत्मनिर्भर बनेगा ग्रामीण इकोसिस्टम

एक दिवसीय सम्मेलन में आज के डिजिटल युग में फ्लेक्सिबल और आत्मनिर्भर ग्रामीण इकोसिस्टम बनाने पर चर्चा हुई. इस इवेंट ने एक ऐसा मंच दिया जहां ग्रामीण सशक्तीकरण (rural empowerment) और कोने-कोने तक सस्टेनेबिलिटी (sustainability) के लिए देश भर से कई अहम पहलों और बेस्ट प्रक्टिसेस पर चर्चा हो सके.

"Building a vibrant rural ecosystem in the digital age" विषय पर कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा भाषण, पैनल चर्चा और प्रेसेंटेशन्स दिए गए, जिन्होंने उद्योग से जुड़े कई विषयों पर अपने ज्ञान और अनुभव साझा किए.

कर्नाटक ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग कम कर रहा डिजिटल गैप

एलेट्स नेशनल रूरल ई-गवर्नेंस समिट 2023 ग्रामीण भारत के लिए आशा की किरण है, जो डिजिटल गैप (digital gap in rural india) को कम करने के लिए ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों से जुए समाधान तलाशने का अवसर देता है.

यह सम्मलेन सरकारी अधिकारियों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और ग्रामीण नेताओं के लिए सहयोग करने और ग्रामीण जीवन की बेहतरी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के तरीके खोजने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है.

कृषि और ग्रामीण आजीविका में प्रौद्योगिकी की भूमिका अहम 

ई-गवर्नेंस प्रथाओं (e-governance services) को अपनाकर ग्रामीण क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और शासन जैसी ज़रूरी सेवाओं तक बेहतर पहुंच दे सकते हैं. यह डिजिटल कदम न सिर्फ जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगी, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहित करती है.

इसके अलावा, शिखर सम्मेलन कृषि और ग्रामीण आजीविका में प्रौद्योगिकी (role of technology in rural development) की भूमिका पर केंद्रित है. डिजिटल उपकरणों और तकनीकों की शुरूआत कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ किसानों तक सही जानकारी भी पहुचायेगी. इससे शहरी-ग्रामीण आय (income divide) अंतर कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी.

स्मार्ट समाधानों के ज़रिये स्थायी संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण होगा संभव

दुनिया जलवायु परिवर्तन (climate change) और संसाधन बाधाओं का सामना कर रही है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों को इस चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाना ज़रूरी है. स्मार्ट समाधानों के ज़रिये स्थायी संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण संभव हो सकता है.

एलेट्स नेशनल रूरल ई-गवर्नेंस समिट 2023 ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और डिजिटल युग में सशक्त रूरल ईको-सिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है. प्रौद्योगिकी को अपनाकर, ये समुदाय आर्थिक अवसर पैदा कर सकते हैं और टिकाऊ भविष्य की और काम बढ़ा सकते हैं. यह शिखर सम्मेलन ग्रामीण भारत के लिए एक उज्जवल और डिजिटली सशक्त कल का वादा करता है.

स्वयं सहायता समूहों (self help groups) के बनाये उत्पादों को मार्केट में पहुंच देने के लिए उन्हें ई-कॉमर्स प्लेटफार्म (E-Commerce platforms) से जोड़ा जा रहा है. इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) ने उत्तर प्रदेश (Uttarpradesh) के महाराजगंज (Maharajganj) की महिला स्वयं सहायता समूहों (women SHG) को ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से जोड़ने का फैसला किया. SHG सखियों के बनाये उत्पादों (SHG products) को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए फ्लिपकार्ट (Flipkart) से हाथ मिलाया है. 

NRLM और फ्लिपकार्ट ने SHG विकास के लिए मिलाया हाथ 

फ्लिपकार्ट (Flipkart) के साथ मिलकर ये महिलाएं अपने कौशल को दुनिया के सामने लाने और अपने यूनिक प्रोडक्ट्स (unique SHG products) की बिक्री बढ़ाने में सफल हो सकेंगी. इस पहल से उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति (socio-economic status) में सुधार आएगा. NRLM और फ्लिपकार्ट की ये साझेदारी (NRLM- Flipkart partnership)  महिलाओं की उद्यमिता (women's entrepreneurship) को बढ़ावा देकर गरीबी उन्मूलन (Poverty eradication) के ज़रिये ग्रामीण विकास (rural development) के मिशन को पूरा करेगी. 

Image Credits: The Live Nagpur

इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Mr Pankaj Chaudhary, MP and MOS Finance) ने समूह सदस्यों से कहा कि फ्लिप्कार्ट  प्लेटफॉर्म एक बड़ा नाम है, जो आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के समूहों द्वारा बनाये प्रोडक्ट्स को देश व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री करने के अवसर देगा. महिलायें अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्म निर्भर बनेंगी. उन्होंने उत्पादो की क्वालिटी और पैकेजिंग (packaging) की ज़रुरत पर भी बात की.

श्री सतेंद्र कुमार, आईएएस जिला मजिस्ट्रेट, महाराजगंज (Satender Kumar, IAS District Magistrate, Maharajganj), ने कहा, "इन महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद महिलाओं की क्षमता का प्रमाण है. हमें विश्वास है कि इस साझेदारी से हमारे इलाके में सतत विकास और समृद्धि आएगी." 

स्थानीय कारीगरों को मिला मंच

पंकज चौधरी ने कहा, ‘‘स्थानीय कारीगरों को मंच देकर हम न सिर्फ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रहे हैं, बल्कि ग्रामीण भारत की प्रगति और अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहे हैं.’’ 

Image Credits: NRLM

उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नही है, पर सभी अपनी स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन कराकर नम्बर ले सकती हैं. मुख्य विकास अधिकारी सन्तोष कुमार राय द्वारा बताया गया कि जनपद में 11 हजार संगठनों में 10 हजार स्वयं सहायता समूह सखियों का रजिस्ट्रेशन किया जा चूका है, जिनके द्वारा गोबर के उपले सहित कई तरह के सामानों की जानकारी दी.

फ्लिपकार्ट ने देश भर के SHG और ग्रामीण कारीगरों का किया समर्थन 

फ्लिपकार्ट के कॉरपोरेट मामलों के अधिकारी रजनीश कुमार (Mr. Rajneesh Kumar, Chief Corporate Affairs Officer of Flipkart Group) ने कहा, ‘‘ फ्लिपकार्ट पूरे दिल से देश भर के स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और बुनकरों का समर्थन करता है.’’

Image Credits: Apparel Resources

NRLM और फ्लिपकार्ट के बीच यह साझेदारी सिर्फ एक सहयोग नहीं है; यह जीवन और समुदायों को बदलने का वादा है. यह ग्रामीण भारत (rural India) में सकारात्मक बदलाव लाने, परंपराओं को संरक्षित करने और महिलाओं को सशक्त (women empowerment) बनाने में ई-कॉमर्स (E-Commerce) की शक्ति और समर्थन की ज़रुरत पर प्रकाश डालता है.

समावेशी विकास (overall development) का लक्ष्य पूरा करने के लिए कई देश महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और ग्रामीण विकास (rural development) पर ध्यान दे रहे हैं. उज़्बेकिस्तान (Uzbekistan) और किर्गिस्तान (Kyrgyzstan) में भी इसके उदाहरण देखने को मिले. संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें नए कृषि उपकरण सौंपे (new agricultural equipment).

किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में महिलाओं को मिली मदद 

यह सहायता FAO और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की संयुक्त परियोजना 'किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से साझा समृद्धि' (Shared prosperity through cooperation in border regions of Kyrgyzstan and Uzbekistan) के अंतर्गत लागू की गई थी. इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के शांति निर्माण कोष द्वारा फंड (UN Secretary-General's Peacebuilding Fund) किया गया है.

इस परियोजना का लक्ष्य किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वंचित समुदायों में महिलाओं  और युवाओं को सशक्त बनाना है. फ़रगना घाटी (Fergana Valley) में कृषि और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर दोनों राज्यों के संबंधों को मजबूत किया जायेगा.

Image Credits: Advantour

अंदिजान क्षेत्र (Andijan region) के मरखमत जिले (Markhamat district) और नामंगन क्षेत्र (Namangan region) के कसानसे (Kasansay) और यांगीकुर्गन जिलों (Yangikurgan districts) के ग्रामीण लोगों को सहायता दी गई है.

FAO ने परियोजना के तहत गठित परिवारों और स्वयं सहायता समूहों (Self Help groups) को 27 मिल्क सेप्रेटर्स (milk separators) और पांच रेफ्रिजरेटर सहित डेयरी उत्पाद (dairy products) तैयार करने के लिए ज़रूरी उपकरण दिए. सामाजिक-आर्थिक सहायता (socio-economic support) के अलावा, स्वयं सहायता समूहों (SHG) को एक मोटर कल्टीवेटर और मीट मिनसर भी दिया गया.

500 से ज़्यादा लाभार्थियों को रोज़गार शुरु करने के लिए मिली सहायता

कुल मिलाकर, 500 से ज़्यादा लाभार्थियों को FAO से 39 सेपरेटर, 15 मोटर कल्टीवेटर, पांच रेफ्रिजरेटर, एक स्प्रेयर और एक मीट मिन्सर दिए गए. साथ ही, फलों के बगीचों के लिए 5,850 पौधे, दस टन आलू बीज और 24,000 सब्जियों के पौधे बांटे.

स्वयं सहायता समूहों (women SHG) को मिला ये समर्थन उन्हें सशक्त  बनाने और आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने में मदद करेगा. उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में की गई ये पहल दूसरे देशों के लिए उदाहरण है.

कश्मीरी शॉल से लेकर कांचीपुरम रेशम साड़ियों तक, मधुबनी पेंटिंग से वर्ली आर्ट तक,  हैंडलूम और हेंडीक्राफ्ट परम्पराएं भारत के इतिहास को संजोकर रखे हुए हैं. भारतीय हस्तशिल्प (handloom traditions) अक्सर देश की सांस्कृतिक विविधता (handicraft heritage) और विरासत को दर्शाते हैं (cultural diversity). हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र भारत में कई लोगों (Indian artisans) के रोज़गार का ज़रिया बना है, ख़ासकर ग्रामीण इलाकों में. इन शिल्पों में लाखों कारीगर और बुनकर शामिल हैं, जो अपने परिवारों और समुदायों का भरण-पोषण करते हैं. देशभर के कई स्वयं सहायता समूह (self-help groups) इन कलाओं को आजीविका  का ज़रिया बना इन्हें संरक्षित करने का काम कर रहे हैं.

स्वयं सहायता समूह से मिल रहा हैंडलूम को बढ़ावा 

स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group) कारीगरों और बुनकरों (local artisans) को एक साथ आने, संसाधनों को बांटने, नए कौशल सीखने, ऋण तक पहुंचने और अपने उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए मंच दे रहे हैं (SHG conserving handloom and handicraft). तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से पारम्परिक हैंडलूम और हेंडीक्राफ्ट में कमी आती जा रही है. इस कमी को दूर करने के लिए SHG काफी योगदान दे रहे हैं. 'वोकल फॉर लोकल', 'आत्मनिर्भर भारत', 'वीवर मुद्रा स्कीम', और 'GI टैग' जैसी कई पहलों के ज़रिये सरकार (government initiatives) इन समूहों को प्रोत्साहन दे रही है.

ईको-फ्रेंडली उत्पादों की बढ़ रही मांग 

SHG कारीगर और बुनकर नई डिज़ाइनों, आधुनिक तकनीकों और ईको-फ्रेंडली सामग्रियों (eco-friendly products) का इस्तेमाल कर ऐसे उत्पाद बना रहे हैं जिसकी मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में बढ़ रही है. समूह का हिस्सा होने से कारीगरों और बुनकरों को एक-दूसरे का समर्थन मिल पाता है. यह उन्हें साथ प्लानिंग करने, चुनौतियों का समाधान करने और  सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में मदद करता है. 

स्वयं सहायता समूह स्थायी आजीविका (self-help groups) का ज़रिया बन, ग्रामीणों को शहरों की तरफ रुख करने से रोकते हैं. महिलाओं और लोकल आर्टिस्ट्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास (rural development) में योगदान करते हैं.

SHG कर रहे सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित 

स्वयं सहायता समूह कारीगरों और बुनकरों को बाज़ार की बदलती मांगों के अनुसार अपनी पारंपरिक प्रथाओं को जारी रखने के लिए ज़रूरी समर्थन, संसाधन और बाज़ार तक पहुंच देकर भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. SHG न केवल सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित (cultural preservation) करते हैं, बल्कि समुदायों को सशक्त बनाकर आर्थिक (economic empowerment) और सामाजिक विकास में भी योगदान दे रहे हैं.