हम खुद के लिए सफलता की खोज तब तक नहीं कर सकते जब तक अपने साथ के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए कुछ ना करें. हमारे सपने और उम्मीदें इतने बड़े होने चाहिए कि उनमें ना सिर्फ हमारी बल्कि दूसरों कि भी ज़रूरतें शामिल और पूरी होने की योग्यता रखती हो. यही सोच है भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी. और उनकी यही सोच झलकती है उनके हर संबोधन में.

हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने Tura के Baljek Airport पर मेघालय सरकार (Government of Meghalaya) द्वारा आयोजित Self Help Group Program (SHG Program) में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने SHGs की करीब 20,000 महिलाओं को संबोधित किया.

साझा किया SHG महिलाओं का अनुभव

CM Conrad Sangma की सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने Meghalaya के विभिन्न SHGs (Meghalaya SHGs) के बारे में बात की. राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया कि सभी महिलाएं कमाई शुरू करने और परिवार में आर्थिक योगदान देने के बाद अधिक खुश और संतुष्ट हैं. वही ऊर्जा और ख़ुशी उन्हें कार्यक्रम में शामिल महिलाओं में भी दिखी. SHGs हमारी एकता को दर्शाते है क्योंकि यहां महिलाएं समूहों में आती हैं और खुद को सशक्त बनाती हैं. साथ ही सरकार, बैंकों और अन्य संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं. सरकार की लखपति दीदी जैसी पहलों का उद्देश्य "ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) में ज़रूरी बदलाव लाना और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देकर ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है." राष्ट्रपति ने SHGs की कहानियां सुनीं और स्टालों  का दौरा करते हुए विकास के लिए सुझाव भी दिए.

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Meghalaya में लगभग 10 गुना बढ़े SHGs

2018 में मेघालय में 4,600 से भी कम SHGs थे. केवल 5-6 वर्षों में ही, इन समूहों की संख्या लगभग 10 गुना बढ़कर 45,000 के करीब हो गयी है. हर ग्रामीण परिवार से कम से कम एक महिला किसी SHG का हिस्सा है.
राष्ट्रपति मुर्मू का मानना है कि महिला नेतृत्व वाले विकास का विचार तभी लागू हो सकता है जब महिलाओं को अपनी पसंद लागू करने की आज़ादी मिले. और आर्थिक आत्मनिर्भरता निश्चित रूप से महिलाओं में बेहतर आत्मविश्वास लाती है.

इसके बाद, राष्ट्रपति मुर्मू ने 25 करोड़ रुपये का Community Investment Fund और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए 32 करोड़ रुपये के loan के वितरण में भाग लिया.

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रक्षा बंधन (Raksha Bandhan) ख़त्म हो गया, पर तेलंगाना (Telangana) में इसका सेलिब्रेशन नहीं. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (Chief Minister K Chandrashekar Rao- KCR) ने ग्राम संगठन सहायकों (VOA) का वेतन बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया है (VOA salary hike). राज्य सरकार (Telangana state government) ने इस फैसले को सितंबर, 2023 से लागू करने के आदेश जारी किया. इसके लिए सरकार करीब 106 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस कदम से 17,608 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.

VOAs का वेतन बढ़ाने में होंगे 2 करोड़ रुपये खर्च

वेतन बढ़ाने के अलावा, केसीआर (KCR) ने महिला संगठनों (womens' organisations) के सहायकों की मांग को स्वीकार करते हुए, यूनिफॉर्म बनाने (uniform order SHG) के लिए हर साल 2 करोड़ रुपये खर्च करने का भी फैसला किया. सहायकों के रिन्यूअल प्रोसेस (VOA renewal process) को हर तीन महीने से एक वर्ष तक बढ़ाने का आदेश भी दिया. 

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मुख्यमंत्री ने महिला संघों (women organisations) के लिए जीवन बीमा (Life insurance) लागू करने का भी फैसला किया. पंचायत राज मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव (Panchayat Raj Minister Errabelli Dayakar Rao) को संबंधित नियमों पर जानकारी देने और उस पर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया.

एर्राबेल्ली दयाकर राव, सबिता इंद्रा रेड्डी (Sabita Indra Reddy), सत्यवती राठौड़ (Satyavathi Rathod) के साथ वित्त मंत्री टी हरीश राव (Finance Minister T Harish Rao) से मुलाकात करने वाले विलेज ऑर्गनाइज़ेशन असिस्टेंट (Village Organisation Assistants) ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केसीआर द्वारा लिए गए फैसले की वजह से उन्हें बढ़े हुए मासिक वेतन का आश्वासन मिला है. 

2,000 रुपयों से बढ़कर 5,900 रुपये हुआ महिला संघों का वेतन  

पहले, आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में VOA, वित्तीय पहलुओं में  स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को अपनी इच्छा से अपनी सेवाएं देने के साथ डेटा इकट्ठा कर रहे थे. उन्हें मात्र 2,000 रुपये का मानदेय (honorarium) दिया जाता था. केसीआर ने उनके योगदान को मान्यता दी और 2016 में उन्हें 3000 रुपये का अतिरिक्त मानदेय (VOA salary) देने का फैसला लिया. महिला संघों का वेतन 2,000 रुपये से बढ़कर 5,900 रुपये हो गया. 

इस पहल से ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे समूहों (SHG) की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (rural economy) में सुधार आएगा. इस कदम से 17,608 महिलाएं आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर जीवन स्तर में सुधार ला सकेंगी.

झारखंड (Jharkhand) के राज्यपाल (governor) सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) ने कहा कि स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था (rural economy) को बढ़ावा दे रहे हैं और महिला सशक्तीकरण (women empowerment) की ओर अग्रसर हैं. 'लोक संवाद' (Lok Samvad) कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने अधिक महिलाओं से स्वयं सहायता समूहों (SHG) में शामिल होने और ज़मीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया.

 उन्होंने कहा, "मुझे यह जानकर खुशी हुई कि जिले में 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं SHG में शामिल हुई हैं, जिससे उनका सशक्तिकरण हुआ  और उनके परिवारों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है."  24 जिलों में फैले 30 हज़ार गांवों में 2.78 लाख SHG में से, बैंकों ने 2.26 लाख SHG को 6,511 करोड़ रुपये का ऋण दिया है.

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SHG से आ रहे सामाजिक बदलाव (Social change) की राज्यपाल ने प्रशंसा की. समूह सदस्य ने अपनी सफलता और बदलाव की कहानी साझा की. समूह सदस्य ने बताया, "मेरे परिवार की वित्तीय स्थिति खराब थी. समूह में शामिल होने के बाद, मैंने ऋण लिया और बकरी पालन शुरू किया और एक किराने की दुकान भी खोली. अब, मैं प्रति माह 20 हज़ार रुपये तक कमा रही हूं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रही हूं.''

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की सफलता पर भी ख़ुशी जताई. उन्होंने कहा, "मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि योजना के तहत 50 हज़ार से ज़्यादा घर बनाए गए हैं. हमारा लक्ष्य है कि हर बेघर व्यक्ति के पास अपना घर हो."

 राज्यपाल ने कस्तूरबा गांधी स्कूल के छात्रों के साथ भी बातचीत की, जिस स्कूल को 'उत्कृष्ट विद्यालय' का दर्जा दिया गया है. उन्होंने छात्रों को कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने का आग्रह किया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) ने अपने आदिवासी गौरव का परिचय देते हुए कहा कि उनके समाज में कन्या का जन्म कभी भी सकारात्मक विकास के रास्ते में बाधा नहीं बना. झारखंड के खूंटी में आयोजित स्वयं सहायता समूह सम्मेलन (conference of self-help groups) में राष्ट्रपति मुर्मू ने शिरकत की. उन्होंने जोर देकर कहा कि आदिवासी महिलाएं युगों से अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं. उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उनकी दादी, जो झारखंड (Jharkhand) की महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा माझी (Jharkhand’s Women and Child Development Minister Joba Majhi’) के गांव से थीं, उन्हें घर में अनाज न होने पर 'महुआ' (Millet) पकाना पड़ता था. और आज महुआ उत्पादों की हर जगह काफी मांग है.

एक महिला होना या एक आदिवासी (Adivasi) समाज में पैदा होना कोई नुकसान की बात नहीं है, राष्ट्रपति ने साझा किया कि हमारे देश में महिलाओं के योगदान के अनगिनत प्रेरक उदाहरण हैं. महिलाओं ने सामाजिक सुधार, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा में अमूल्य योगदान दिया है. विज्ञान और अनुसंधान, व्यवसाय, खेल और सैन्य बल और कई अन्य क्षेत्रों में उनकी भागीदारी देखी गई है. 

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा (Union Tribal Affairs Minister Arjun Munda) ने राष्ट्रपति को आदिवासियों द्वारा बनाए गए उत्पादों से बना हैम्पर भेंट किया जिसकी मार्केटिंग ट्राइब्स इंडिया और वन धन विकास केंद्रों ने की है. सम्मेलन का आयोजन उनके मंत्रालय द्वारा किया गया था. राष्ट्रपति ने इस अवसर पर लगाए गए जनजातीय उत्पादों के विभिन्न स्टालों का दौरा किया.

राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपनी प्रतिभा को पहचानें और दूसरों के पैमाने पर खुद की तुलना न करे. उन्होंने महिलाओं से अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को जगाने का आग्रह किया और कहा कि महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू समान रूप से ज़रूरी हैं. 

महिलाओं की सभा को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा, “यह खुशी की बात है कि लाखों परिवार स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़े हुए हैं. हजारों महिलाएं झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था (rural economy) को मजबूती देने में लगी हैं. यह सही समय है कि अधिकतम संख्या में महिलाओं को SHG से जोड़ा जाए, उचित ट्रेनिंग देकर उनके कौशल को तेज किया जाए और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए.

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में झारखंड के आदिवासियों का भी विशेष उल्लेख किया, जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में नाम कमाया है. इन लोगों में स्वतंत्रता सेनानी फूलो-झानो, पद्म पुरस्कार विजेता जमुना टुडू, अकली टुडू, छुटनी महतो, हॉकी खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग, प्रमोदिनी लकड़ा, महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और तीरंदाज दीपिका कुमारी जैस नाम शामिल हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में कई और नाम जुड़ेंगे. राष्ट्रपति ने महिलाओं से भी बातचीत की.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने अपने संबोधन में इस अवसर का सदुपयोग करते हुए राष्ट्रपति से सरना कोड बिल (Sarna Code Bill) को जल्द से जल्द स्वीकृत करने का आग्रह किया, जिसकी मांग हाल के दिनों में तेज हो गई है. उन्होंने कहा कि 22 लाख महिलाएं अब राज्य भर में 225 SHG से जुड़ी हुई हैं और उनकी सरकार पलाश मार्ट और सिद्धो कान्हो फेडरेशन की स्थापना करके वन उत्पादों की मार्केटिंग (marketing) में बीचवानों की भूमिका को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है.

मुर्मू ने विकसित आदिवासियों से अपनी व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी निभाने को कहा. उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने या कुछ हासिल करने के बाद अपनी परंपरा, संस्कृति और समाज पर ध्यान देने को कहा. और इन लोगों को सुझाव दिया कि वे अपने समाज में उन लोगों की देखभाल करें जो उनके पीछे हैं. 'जो आगे बढ़ते हैं उन्हें पीछे देखना चाहिए. धन से नहीं तो मन या तन से सहायता करनी चाहिए,” उन्होंने कहा.