"अरे, इतना पढ़-लिखकर ये क्या अनपढ़ो वाले काम कर रही हो"

सीमा सैनी को कई बार इस तरह की बातें सुनने को मिली. कृषि (agriculture) से उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि एग्रीकल्चर में MSc करने के बाद इसी क्षेत्र में काम करने लगी.

मिट्टी से जुड़कर सामाजिक बदलाव का ज़रिया बनी सीमा सैनी 

रविवार विचार (Ravivar vichar) से बात-चीत के दौरान सीमा सैनी ने बताया कि वह अजमेर जिले के बघेरा कस्बे में किसान परिवार में जन्मी थी. वह हमेशा से ही किसानों की चुनौतियों को दूर करने के बारे में सोचती रहती. पढ़ाई पूरी कर उन्होंने नौकरी की जगह कुछ ऐसा काम चुना जिसके ज़रिये वह मिट्टी से जुड़कर सामाजिक बदलाव का ज़रिया बन सके.

साल 2017 में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने किसी शहर को नहीं, बल्कि जयपुर में बसे खोराश्यामदास गांव को चुना. सीमा सैनी ने एग्रो-टूरिज़्म का रास्ता अपनाया और 2018 में कृषि से जुड़ी सामाजिक संस्था Green World Foundation (GWF) शुरू की. इस काम में उनके कॉलेज साथी इंद्रा राज जाट ने को- फाउंडर बन सीमा का साथ दिया. 

GWF के ज़रिये करीब 10 हज़ार किसानों के साथ कर चुकी है काम 

शुरुआत में फंड की कमी का सामना किया तो खुद ही ज़मीन पर मेहनत कर काम की शुरुआत की. एग्रो टूरिज्म के ज़रिये शहरी लोगों को खेती के बारे में समझने, प्रदुषण से दूर खुली हवा में वक़्त बिताने और राजस्थानी परंपरा को जीने का मौका दिया. साथ ही, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम (IFS) का ज्ञान किसानों के साथ साझा किया ताकि फ़सल की उपज में बढ़ोतरी कर वह अपनी आमदनी बढ़ा सकें.

रविवार विचार (Ravivar vichar) को सीमा ने बताया कि अभी तक वह GWF के ज़रिये करीब 10 हज़ार किसानों के साथ जुड़कर उन्हें लो कॉस्ट एग्रो-टूरिज़्म और लो कॉस्ट IFS से जुड़ी ट्रेनिंग दे चुकी हैं. NABARD के साथ वह कई जिलों और राज्यों के किसानों के लिए काम कर चुकी हैं. 

Integrated Farming के साथ खेती अब नहीं है घाटे का सौदा  

किसानों से बात-चीत के दौरान पता चला कि उन्हें खेती घाटे का सौदा लग रही थी क्योंकि इससे होने वाली आमदनी उनके परिवार का खर्चा उठाने के लिए पर्याप्त नहीं थी. आज के दौर में यदि किसान एक ही फ़सल पर निर्भर रहें तो खेती सही में घाटे का सौदा साबित होगी. 

इस चुनौती को पहचानते हुए सीमा ने किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिखाने का फैसला लिया. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सस्टेनेबल कृषि प्रणाली है जो फसल उत्पादन के साथ मछली/ मुर्गीपालन, पेड़ लगाने जैसे कामों को करने का सिस्टेमेटिक तरीका सिखाती है. 

ग्रामीण महिलाओं को किया SHG के ज़रिये संगठित 

ग्रामीण महिलाएं कृषि में अहम योगदान देती हैं. साथ ही, घर की सारी ज़िम्मेदारियां भी बखूबी संभालती हैं. इसके बावजूद, उन्हें मान-सम्मान नहीं मिलता. जब एहसाह हुआ कि ये मान-सम्मान घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर आएगा, तो सीमा ने महिलाओं को SHG के ज़रिये संगठित कर उनके साथ काम करने का फैसला किया.

सीमा सैनी ने उत्पादन के सही तरीके से जुड़ी जागरूकता फैलाने के लिए IFS और एग्रो टूरिज़्म (Agro-tourism) के लाइव मॉडल और ट्रेनिंग सेंटर शुरू किये. एग्रो टूरिज़्म के ज़रिये स्टूडेंट्स और युवाओं को ऑर्गनिक फार्मिंग (trained youth in organic farming) के बारे में सीखने का मौका मिल रहा है. साथ ही, इंटीग्रेटेड खेती के साथ टूरिज़्म अतिरिक्त आय का ज़रिया भी बन रहा है.

एग्रो-टूरिज़्म को बदलाव का ज़रिया बना सकती है महिलाएं 

सीमा सैनी, एक युवा इंटरप्रेन्योर होने के नाते, युवाओं को सलाह देती हैं कि, "कृषि में अपार संभावनाएं हैं. अगर युवा कृषि के साथ टेक्नॉलोजी को जोड़ें तो देश में क्रान्ति ला सकते हैं, जिससे न सिर्फ उनका, पर देश का विकास भी संभव हो सकेगा." 

सीमा का मानना है कि ग्रामीण महिलाओं को कृषि के साथ-साथ परम्पराओं और देसी खान-पान की अच्छी समझ होती है (rural women making agri-food system successful). यदि उन्हें स्वयं समूहों के ज़रिये एग्रो-टूरिज़्म से जोड़ा जाये, तो वह अपने और समाज के विकास में अहम भूमिका निभा सकेंगी.

आर्थिक आज़ादी हासिल कर लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रही महिलायें 

ग्रामीण महिलाओं के साथ काम कर सीमा सैनी ने देखा कि खुद आमदनी कमा कर महिलाओं के जीवन में काफी बदलाव आया है. अब वे सिर्फ अपने पति की कमाई पर निर्भर नहीं रहतीं, घर खर्च में हाथ बटाती हैं. इससे समाज में उनके स्टेटस में सुधार आया और उनसे राय ली जाने लगी. आर्थिक आज़ादी हासिल कर ये महिलाएं समाज में लैंगिक समानता (gender equality) की अहमियत पर ज़ोर दे रही हैं.

महिलाओं को पारम्परिक भोजन जैसे अचार, मुरब्बे, चटनी और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का काफी ज्ञान है. सीमा सैनी का मानना है कि महिलाओं के इस ज्ञान को सफ़ल बिज़नेस में बदला जा सकता है. समूह के ज़रिये महिलाएं संगठित होकर आत्मनिर्भर बनने का सफ़र तय कर सकती हैं. 

शहर में नौकरी की जगह सीमा ने कृषि क्षेत्र को चुना. खुद चुनौतियों का सामना कर सीमा सैनी आज दूसरी महिलाओं को सशक्तिकरण का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है. 

एनएसआरसीईएल (NSRCEL), IIM Bangalore (IIM-B) की ऊष्मायन शाखा और कर्नाटक स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (KSRLPS) कर्नाटक की ग्रामीण महिलाओं (rural women) को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए साझेदारी की है. महिला स्वामित्व वाले गैर-कृषि व्यवसायों का समर्थन कर उन्हें Swavalambane programme द्वारा आगे बढ़ाया जायेगा.

स्वावलंबन प्रोग्राम का लक्ष्य कर्नाटक के टियर II और III शहरों में मौजूद महिला द्वारा निर्देशित छोटे व्यवसायों को बाजारों के साथ जुड़ने का अवसर देना, वित्तीय साक्षरता देना, स्थानीय रोजगार उत्पन्न कर उन्हें अपने व्यवसायों में सफल, और सांवर्णनीय उद्यमों में परिवर्तित कर मदद करना है. इससे राजस्व वृद्धि भी होगी. व्यापार के राजस्व को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है.
 

NRLM और World Bank से मिला सपोर्ट 

नेशनल रूरल इकनोमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट (NRETP) के तहत नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत स्वावलंबन प्रोग्राम को सपोर्ट और वर्ल्ड बैंक द्वारा फंड दिया गया है. जिसका उद्देश्य रेप्लिकेबल बिज़नेस मॉडल को डेवेलप करना है, जिसे देश का हर राज्य आसानी से अपना सके. 

NSRCEL at IIM बैंगलोर के CEO आनंद श्री गणेश बताते है कि "कर्नाटक की उद्यमिता प्रस्तावना अपने टेक लेड इनोवेशन और ग्रासरुट उद्यमिता के लिए जानी जाती है. महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले कपड़े, खिलौने, आभूषण और खाद्य उत्पादों जैसे क्षेत्रों को वैश्विक मान्यता मिली है. 

150 ग्रामीण महिला उद्यमियों को मिला सॉफ्ट लोन 

कुल चालिश हज़ार आवेदनों में सोलह हज़ार लोगों की ही क्राइटेरिया पूरी पाई गई है.  केवल 150 ग्रामीण महिला उद्यमियों (rural women entrepreneurs) को ही  IIM-B और KSRLPS से सॉफ्ट लोन और अनुदान मिलेगा.

इसके अलावा, और प्रतिभागियों को  डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग में मार्गदर्शन दिया जायेगा जिससे वह व्यापार की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण स्किल्स सिख पाएंगे. पहले साल के बाद भी, KSRLPS एंगल तीन साल तक उन्हें मार्गदर्शित कर समर्थन देगा.

संजीवनी–कसरलपस के मिशन निदेशक रागप्रिया आर ने बताया कि "संजीवनी KSRLPS ने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (women self help groups) में मोबाइलाइज करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हम महिला स्वयं सहायता समूह  उद्यमियों में परिवर्तित कर, घरेलू बाजार और उत्पादों की बेचने के लिए अवसरों और मंच दिए है."

कई तरह की सामजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बाद भी, ग्रामीण महिलाएं अपने मज़बूत इरादों से बदलाव की लहर ला रही हैं. रविवार विचार कोशिश करता है ऐसी पॉवरफुल महिलाओं की कहानियों को आप तक पहुंचाने की, जो पितृसत्ता के अंधेरों से निकल, शिक्षा, न्याय, और समानता की रोशनी फैला रही हैं (successful rural women changemakers). 

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7वीं कक्षा में ही हुई शादी 

कल्पना सरोज के मज़बूत इरादों ने सिखाया कि मेहनत के ज़रिये कैसे 2 रूपए प्रति दिन कमाने वाली ग्रामीण महिला 7 कंपनियों की मालकिन बन सकती है (Kalpana Saroj success story in Hindi).

"मैं सिर्फ सौ घरों वाले एक छोटे से गांव से हूं. मेरे पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे और वह मुझे पढ़ाना चाहते थे लेकिन समाज को यह बात हज़म कहां. कुछ को तो आश्चर्य हुआ कि लड़कियों के लिए शिक्षा का क्या ही मतलब हो सकता है. मेरे पिता चाहते थे कि मैं अपनी 10वीं पूरी कर लूं, लेकिन परिवार और समाज के दबाव में मेरी 7वीं कक्षा में ही शादी कर दी गई." डॉ. कल्पना ने बताया.

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लड़ी समाज के तानों से 

कल्पना के ससुराल वालों ने अपनी 12 वर्षीय बहू के साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि जब उनके पिता छह महीने बाद उनसे मिलने गए, तो उन्हें पहचान नहीं सके. अपनी बेटी को वापस घर लाकर उसे दोबारा स्कूल में दाखिला दिलाया. शादीशुदा लड़की को अपने माता-पिता के घर देख समाज ने कई सवाल उठाए. परिवार के लोगों ने कहां, "लड़कियों को तो ऐसी चीजें सहनी पड़ती हैं."  

स्कूल में भी पढ़ना आसान नहीं था. भावनाओं पर हुए वार और तानों से परेशान होकर मर जाना ही बेहतर समझा. ज़हर पीकर आत्महत्या की कोशिश की. होश आया तो एहसास हुआ कि, "अगर मैं खुद को मारने में सफल हो जाती तो मेरे माता-पिता पर क्या बीतती." 

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मुंबई में किया नया सफ़र शुरू 

लोगों की परवाह किये बिना, अपने आप को एक मौका देने का सोचा और कल्पना ने नए सिरे से ज़िन्दगी शुरू की. अपने पैरों पर खड़े होने का सोचा. सिलाई सीखी, पर कुछ ख़ास फायदा नहीं हुआ. सफलता हासिल करने के लिए मुंबई जाने का फैसला लिया. घरवालों से काफी ज़िद के बाद कल्पना दादर के स्लम में रह रहे अपने अंकल के घर चली गई. 

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वहां एक परिवार ने कप्लना को होजरी कंपनी में काम दिया, जहां वह प्रतिदिन 2 रुपये कमाने लगी. शुरू में माहौल काफी अलग लगा, लेकिन फिर काम की आदत हो गई. एक महीने के बाद, कारीगर के रूप में काम किया और 225 रुपये तक कमाने लगी. वह पहली बार था जब कल्पना ने 100 रुपये का नोट देखा था. 

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2013 में हुई पद्मश्री से सम्मानित

कल्पना धीरे-धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, पर अभी उन्हें और मेहनत करनी थी. मुंबई में रहकर कल्पना ने बेहतर अवसर तलाशें. आगे चलकर वह कमानी ट्यूब्स की अध्यक्ष बनी. यह सफलता सिर्फ एक रात में नहीं मिली, इनके लिए कल्पना सरोज को दिन-रात मेहनत करनी पड़ी (powerful rural women).

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आज कल्पना सरोज सात अलग-अलग बिजनेस कंपनियों की मालकिन हैं. वह एक भारतीय उद्यमी और टेडएक्स वक्ता हैं. उनके अथक प्रयासों की वजह से उन्हें 2013 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया (successful women entrepreneur).

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कल्पना सरोज ने बिजनेस के साथ  सामाजिक कार्यों पर भी ध्यान दिया. उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने, शिक्षा को बढ़ावा देने, जाति आधारित भेदभावों जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए कई ज़रूरी कदम उठाये.

श्रीनगर (Srinagar) में SARAS AAJEEVIKA 2.0 का दूसरा चरण सफलतापूर्वक समाप्त हुआ, इसमें NRLM से जुड़े स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और 150 ग्रामीण महिला कला कर्मियों ने अपने बनाये हुए उत्पादों को प्रदर्शित कर आजीविका कमाई.

ग्रामीण महिला कारीगरों ने लगाए 35 स्टाल्स

दस दिन का यह महिला-प्रधान मेला दल झील के खूबसूरत परिसर बुलेवार्ड पर आयोजित किया था, जिसमें 17 राज्यों की ग्रामीण महिला कारीगरों ने 35 स्टाल्स में हस्पताकृति, हथकरघा वस्त्र, घरेलू सजावट के टुकड़े और काष्टिक खाद्य उत्पाद जैसे उत्पादों को प्रदर्शित किया, जो जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन (JKRLM) द्वारा दिए गए थे.

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महिला उद्यमियों को मिली पहचान

मेले के दौरान, महिला उद्यमियों को पहचान और भारी सराहना मिली. हर खरीददार उनकी प्रशंसा कर रहा था. इससे उनकी बाजार और नए लोगों तक पहुंच बढ़ाने का अवसर मिला.

JKRLM कश्मीर के मिशन निदेशक, रेयाज़ बेघ ने कहा, “हमे सरस आजीविका 2.0 के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया देखकर ख़ुशी हैं. यह कार्यक्रम ने ग्रामीण महिलाओं  (rural women) को अपने कौशल दिखाने, आय उत्पन्न करने और अपनी आजीविका बढ़ाने में भी मदद की है.”

सरस आजीविका 2.0 का सफल समापन ग्रामीण भारत के अंदर विशाल क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, आजीविका को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में DAY-NRLM  जैसी पहल इस गहन प्रभाव का प्रमाण है.

कई तरह की सामजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बाद भी, ग्रामीण महिलाएं (rural women facing socio-economic challenges) अपने मज़बूत इरादों से बदलाव की लहर ला रही हैं. रविवार विचार (Ravivar Vichar) कोशिश करता है ऐसी पॉवरफुल महिलाओं की कहानियों को आप तक पहुंचाने की, जो पितृसत्ता के अंधेरों से निकल, शिक्षा, न्याय, और समानता की रोशनी फैला रही हैं. 

'सरपंच पति' प्रथा को स्वीकार कर चुके समाज में ये सरपंच महिला कर रही है इस कुरीति के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद.

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ग्राम शादीपुर से दो बार सरपंच रह चुकी है Dolly Sarpanch

महिला सशक्तिकरण (women empowerment) की दिशा में हो रहे प्रयास तब विफल होना शुरू हो जाते हैं, जब महिलाओं को लीडरशिप पोजिशंस (women on leadership positions) पर जगह नहीं दी जाती. सरपंच चुनाव जीत जाने के बाद भी, काम महिला लीडर के पति द्वारा संभाला जाता है.  इसके खिलाफ मोर्चा संभाला डॉली भारती ने.

डॉली बिहार के गया जिले में ग्राम शादीपुर से दो बार सरपंच रह चुकी है. डॉली नीति बनाने के प्रोसेस में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहती है. ऐसा कर वो उन सामाजिक मानदंडों को चुनौती दे रही है (challenging social standards) जो सत्ता की सीटों को सिर्फ पुरुषों के साथ जोड़ते हैं. 

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'सरपंच पति संस्कृति' के ख़िलाफ़ पंचायती राज मंत्रालय में दायर की याचिका 

डॉली ने बिहार में 'सरपंच पति संस्कृति' को बढ़ावा देने वाले सरकारी कर्मचारियों को दंडित करने के निर्देश जारी करने के लिए बिहार के पंचायती राज मंत्रालय में याचिका दायर की. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की ओर से पुरुष प्रतिनिधित्व का समर्थन करने वाली इस प्रथा को रोकना उनका लक्ष्य था (empowering rural women in politics). 

MBA की पढ़ाई कर चुकी डॉली इंडियन एयरलाइंस और दूसरे कॉरपोरेट्स के साथ काम कर चुकी है. इस डिजिटल युग (digital empowerment in villages) में उनका गांव पीछे न रह जाए, इसलिए उन्होंने 'कम्प्यूटराइज़्द' ग्राम कचहरी शुरू की, जहां सभी निर्णयों को लाइव रिकॉर्ड किया जाता है और हर निर्णय को अच्छी तरह से टाइप भी किया जाता है. उनका कार्यालय बिहार का पहला कम्प्यूटराइज़्द ग्राम न्यायालय है. 

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महिला नेत्तृत्व को दे रही बढ़ावा  

वंचित समुदायों से आने वाले चेंजलीडर्स के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे न्गुवु कलेक्टिव (Nguvu Collective) की मदद से डॉली फीमेल लीडरशिप और सामाजिक मुद्दों जैसे बाल विवाह को रोकने के लिए भी काम कर रही है. डॉली सरपंच ने महिलाओं से बात करते हुए कहा- ''महिलाओं को आगे बढ़कर हर क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए. अब समय बदल गया है और नेतृत्व को महत्व दिया जाने लगा है. उन्हें नेतृत्व करना चाहिए, इससे महिलाओं से संबंधित मामलों को बड़े पैमाने पर और समय रहते हल करने में मदद मिलेगी."

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डॉली जैसी ग्रामीण महिलाएं गांवों को सशक्त बनाने में अपना अहम योगदान दे रही हैं. उनके प्रयास समान, समृद्ध, और सशक्त गांवों का निर्माण कर रहे हैं. 

बिज़नेस के क्षेत्र में, यह अक्सर कहा जाता है कि सफ़लता चुनौतियों पर नहीं, चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है. यह उन महिला उद्यमियों के लिए सच है जो बाधाओं को पार कर अपनी पहचान बनाती हैं. 

सिर्फ 20% बिज़नेस महिलाओं के 

देश में सिर्फ 20% व्यवसाय महिलाओं के हैं (businesses owned by women). 2019 गूगल-बेन रिपोर्ट (2019 Google-Bain report) बताती है कि इनमें से लगभग 10-30% व्यवसाय वास्तव में महिलाओं द्वारा नहीं चलाए जाते, बल्कि दूसरे लोग महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) के लिए दिए जा रहे लाभों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं.

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इन चुनौतियों की वजह सामाजिक मानदंड (social norms), जिम्मेदारियों का साझा न होना, और फंडिंग सुरक्षित करने, नेटवर्क तक पहुंचने और सलाहकारों को खोजने में मुश्किलों को सामना करना है (challenges faced by female entrepreneurs).

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए Visa और United Way Mumbai ने मिलाया हाथ 

इन चुनौतियों का समाधान निकालने और महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए Visa ने United Way Mumbai (UWM) के साथ साझेदारी की. ग्रामीण महिलाओं (rural women) को उद्यमिता, इन्क्लूसिविटी (inclusivity) और स्वतंत्रता के ज़रिये सशक्त (women empowerment) बनाने के लिए, वीज़ा एक मल्टी-ईयर कार्यक्रम के लिए यूनाइटेड वे मुंबई (UWM) के साथ सहयोग कर रहा है, जिसका लक्ष्य कम से कम 8,500 महिला सूक्ष्म-उद्यमियों (micro-entrepreneurs) का समर्थन करना है. 

इस कार्यक्रम के तीन मुख्य पिलर्स हैं - फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) के लिए ज्ञान और सेवाओं तक पहुंच, उद्यमिता विकास (entrepreneurship development) और स्वयं सहायता समूहों (self help groups) का गठन. भारत में चार राज्यों में चल रहे इस प्रोजेक्ट ने पिछले वित्तीय वर्ष (2022-2023) में सफ़लता हासिल की है, 244 गांवों और वार्डों तक पहुंच बनाई और 8,800 से ज़्यादा महिलाओं को लाभ पहुंचाया (VISA social work).

प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के बाद महिलाओं ने वित्तीय और बुनियादी बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी ज़रूरी बातें सीखी, व्यावसायिक कौशल (professional skills) हासिल किया जिससे उन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने की क्षमता मिली. 

पहल के ज़रिये फाइनेंशियल इन्क्लूशन को पंहुचा रहे ग्रामीण इलाकों तक 

Visa डिजिटल पेमेंट के लिए अपनाया गया विश्वनीय नाम है, जो फाइनेंशियल सेवाओं (financial services) को देश के कोने-कोने तक ले जाने के मिशन पर है (about Visa in Hindi). United Way Mumbai का लक्ष्य सामुदायिक स्थितियों में सुधार की दिशा में काम करने के लिए लोगों, गैर सरकारी संगठनों (NGO), कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को एक साथ लाना है. VISA और United Way Mumbai का साझा प्रयास ग्रामीण इलाकों में फाइनेंशियल लिट्रेसी (financial literacy in rural areas) बढ़ाने की दिशा में अहम कदम साबित होआ. 

जैसे ही कार्यक्रम में महिलाएं  जुड़ती गई, समुदाय से सहकर्मी शिक्षकों ने नामांकन किया और महिला लाभार्थियों के साथ विश्वास स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई. नुक्कड़ नाटकों और आउटरीच सत्रों (outreach sessions) के ज़रिये महिलाओं और उनके परिवारों को वित्तीय साक्षरता (financial literacy of rural women) से जुड़े मुद्दों पर जागरूक किया. 

4,400 महिलाओं को मिला वित्तीय सेवाओं और योजनाओं से जुड़ने का अवसर 

5,500 से ज़्यादा महिलाओं को कोर्स मटेरियल (course material) और विशेष बजट डायरियां (budget diaries) वितरित की, लगभग 4,400 महिलाओं के लिए वित्तीय सेवाओं (financial services) और योजनाओं (schemes) से जुड़ने की सुविधा प्रदान की, और कई गांवों और वार्डों में ट्रेनिंग आयोजित की गई.

Visa और UWM टीम की पहल से जुड़कर नमृता अपनी आमदनी को अच्छी तरह से मैनेज कर रही है. वह बताती है, "पहले, मैं सिर्फ 30 रुपये प्रति मीटर पर रेशम की बुनाई करती थी. अब, पहल के समर्थन से, मैं अपने उत्पाद बाजार में बेचती हूं और न सिर्फ ज़्यादा बुनाई शुल्क कमाती हूं, बल्कि मुनाफा भी अपने पास रखती हूं. इस मुनाफे से में अपने व्यवसाय को बढ़ाऊगी. अब मैं अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर भेज पा रही हूं. मेरे पति भी अब मुझे वित्तीय मामलों में शामिल करते हैं." 

उद्यमिता और आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने की राह में महिलाओं के सामने चुनौतियां बरकरार हैं, फिर भी नमृता जैसी कहानियां बताती हैं कि इन चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमारी यात्रा को आकार देती है. इन चल रही पहलों के ज़रिये, नमृता जैसी महिलाओं को न सिर्फ ज़रूरी समर्थन मिल रहा है, बल्कि वे दूसरी महिलाओं को अपने सपनें पूरे करने की हिम्मत भी दे रही हैं.

COVID-19 महामारी के दौरान सभी की आमदनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा. लेकिन लैंगिक असमानताओं (gender inequality) की वजह से पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा नुक्सान का सामना किया. 

ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने सराहा कृषि में ग्रामीण महिलाओं का नेतृत्व

ग्रामीण महिलाएं (rural women) COVID-19 महामारी के दौरान काफी सफ़ल साबित हुईं. सप्लाय चेन में रुकावट, बाजार बंद होने और लॉकडाउन की वजह से आमदनी बिल्कुल ठप पड़ गई. लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ग्रामीण महिलाओं ने अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी, आमदनी के दूसरे अवसर खोजे और खतरों और असमानताओं (inequalities faced by rural women) को दूर करते हुए  कृषि (agriculture) को जारी रखा.

ग्लोबल एक्सपर्ट्स (global experts on women farmers in India) ने इन महिलाओं की क्षमताओं को देखते हुए कहा कि संकट के इस समय में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाएगी. साथ ही कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं के नेतृत्व का समर्थन करने के लिए पॉलिसी-मेकर्स और लीडर्स को मार्गदर्शन देगी.

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स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये मिला समाधान 

"जलवायु परिवर्तन और COVID ​​​​-19 जैसे संकटों ने कृषि समुदायों, ख़ासकर महिलाओं की चुनौतियों को उजागर किया. हालांकि, महिलाएं इन चुनौतियों से निपटने में पुरुषों की तुलना में आगे रहीं. स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को चुनौतियों का समाधान निकालने में सक्षम बनाया. ये समूह साथ मिलकर स्वयं सहायता समूहों के मज़बूत इतिहास के साथ, भारत में उनकी सफलता के कई उदाहरण मिल जायेंगे." CGIAR लिंग शोधकर्ता और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट (International Rice Research Institute (IRRI)) में भारत की देश प्रतिनिधि डॉ रंजीता पुस्कुर ने कहा.

बहतर कृषि-खाद्य प्रणालियों पर ज़ोर देगा अंतरराष्ट्रीय लिंग अनुसंधान सम्मेलन

डॉ. पुस्कुर ने पत्रकारों के वेबिनार में, नई दिल्ली में होने वाले अंतरराष्ट्रीय लिंग अनुसंधान सम्मेलन के बारे में बताया. इस कार्यक्रम का लक्ष्य अनुसंधान और प्रैक्टिस के बीच अंतर को कम करना है, जिससे इंक्लूसिव और समान खाद्य प्रणालियों को डिज़ाइन करने में मदद मिलेगी. इस सम्मेलन की मेजबानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और सीजीआईएआर जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म (CGIAR GENDER Impact Platform) द्वारा की जाएगी. 

डॉ. पुस्कुर ने कहा, "इस सम्मेलन के दौरान, हम चर्चा करेंगे कि कैसे नीतियां और अन्य नवाचार सामूहिक कार्रवाई को मजबूत कर सकते हैं और महिलाओं को ज़्यादा रेसिलिएंट बनने में मदद कर सकते हैं."

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एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और सीआईएटी (Alliance of Bioversity International and CIAT) में CGIAR लिंग विशेषज्ञ डॉ. एलीन बोगवे नचानजी, मध्य, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीका के 32 देशों में अनुसंधान का नेतृत्व कर रही है. उन्होंने कहा, "महिलाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में न्यायसंगत, लचीला और स्वस्थ सिस्टम बनाने के लिए इनोवेशन के सोशियो-टेक्निकल बंडल्स की ज़रुरत होगी."

" हम यह पता लगाने के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक समझ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण महिलाओं और नीति निर्माताओं के हाथों में बेहतर उपकरण कैसे लाए जाएं ताकि हम सभी के लिए लचीलापन हासिल कर सकें" CGIAR जेंडर प्लेटफॉर्म के निदेशक डॉ. निकोलिन डी हान (Dr Nicoline de Haan, Director of the CGIAR GENDER Platform) ने बताया.

G20 New Delhi Leaders’ Declaration का मिशन होगा पूरा 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायक महानिदेशक डॉ. सीमा जग्गी (Dr. Seema Jaggi, Assistant Director General (HRD), Indian Council of Agricultural Research) ने कहा कि ICAR CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी करेगा: “यह कार्यक्रम दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा. कृषि और खाद्य प्रणालियों में लैंगिक असमानता को दूर करने के समाधान साझा करेगा."

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CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म के संचार सलाहकार मैरिएन गैडेबर्ग ने बताया कि "G20 शिखर सम्मेलन के सफल होने के तुरंत बाद, यह सम्मेलन शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के लिए एक ख़ास अवसर होगा जहां उन्हें यह विचार करने का मौका मिलेगा कि वे अपने साझा प्रयासों के ज़रिये, नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन (New Delhi Leaders’ Declaration) में तय किये गए मिशन, खासकर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास (women led development), जलवायु परिवर्तन (climate change), खाद्य सुरक्षा (food safety), और पोषण (nutrition) में महिलाओं की भूमिका पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं."

एग्री-फ़ूड सिस्टम्स (agri-food systems) को बेहतर बनाने में ग्रामीण महिलाओं (rural women) की भूमिका अहम है. ये सम्मलेन उनकी क्षमताओं को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाने और उन्हें विकास में योगदान देने के अवसर देगा.  

हाल ही में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) द्वारा ऑर्गनाइस किये गए इवेंट ने लैंगिक समानता (gender equality) पर डायलॉग शुरू किया जो बेहतर समाज बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वेलिटी (IWWAGE) के साथ ‘लिंग संवाद’  के चौथे संस्करण (Fourth Gender Samvaad) का आयोजन किया. 

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लिंग-केंद्रित पहलों के बारे में बढ़ाई जागरूकता

इस मंच का लक्ष्य भारत में DAY-NRLM की लिंग-केंद्रित पहलों (gender centric initiatives) के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें राज्यों और स्वयं सहायता समूह  (SHG) के सदस्यों की आवाज़ को मंच देने पर ख़ास ध्यान दिया जायेगा.

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री चरणजीत सिंह (Additional Secretary, Ministry of Rural Development, Charanjit Singh) ने लिंग आधारित हिंसा (gender based violence) के आंकड़ों पर चिंता व्यक्त की और इस मुद्दे को संबोधित करने में समुदाय आधारित संस्थानों (community based institutions) की भूमिका पर ज़ोर दिया.

इस कार्यक्रम में 8 हज़ार से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) और बिहार सरकार (Bihar government) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ चिकित्सकों (practitioners), लिंग विशेषज्ञों (gender experts), शिक्षाविदों (academia), सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट (civil society activists) सहित SHG सदस्य शामिल हुए.

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ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बन रही सशक्त

इस कार्यक्रम में महिलाओं, ख़ासकर ग्रामीण महिलाओं (rural women) को सशक्त बनाने और उनकी चुनौतियों को संबोधित करने वाले मॉडल संस्थान शुरू करने के लिए DAY-NRLM द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया. ये पहल जेंडर रिसोर्स सेंटर (gender resource center) प्लेटफॉर्म के ज़रिये की गई.

DAY-NRLM की संयुक्त सचिव, स्मृति शरण (Smriti Sharan) ने महिलाओं को सशक्त (women empowerment) बनाने और विशेष रूप से जेंडर रिसोर्स सेंटर के ज़रिये ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए मॉडल संस्थान बनाने में DAY-NRLM द्वारा किए गए  प्रयासों पर बात की.

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कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ने अनुभव किये साझा 

झारखंड (Jharkhand), केरल (Kerela) और ओडिशा (Odisha) सहित कई राज्यों के कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (Community Resource Person) ने लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करने के लिए अपने अनुभव और रणनीतियों को साझा किया. 

ओडिशा की रजनी दंडसेना ने ग्राम पंचायत स्तर पर प्रेरणा केंद्र पर चर्चा की, जिसमें कई विभागों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने और हिंसा के मामलों को कम करने में उनकी भूमिका पर ज़ोर दिया गया. 

जीविका, बिहार सरकार की महुआ रॉय चौधरी ने पितृसत्ता (patriarchy) और सामाजिक मानदंडों में गहरी जड़ें जमा चुकी हिंसा को संबोधित करने के लिए जेंडर ट्रेनिंग, शिक्षण पद्धतियों और IEC मटेरियल के इस्तेमाल की ज़रुरत पर बात की. इसमें जेंडर रेस्पॉन्सिव इंस्टीटूशन्स (gender responsive institutions) जैसे दीदी अधिकार केंद्रों (didi adhikar kendra) ने अहम भूमिका निभाई. 

जिस तरह हमारे देश में भाषा, परम्पराओं और संस्कृति के अलग-अलग रंग देखने को मिलते हैं, उसी तरह भारत का आर्थिक लैंडस्केप (economic landscape) भी काफी विविध है. इस विविध आर्थिक परिदृश्य में, सभी के विकास पर ध्यान देने के लिए फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा दिया जा रहा है. 

स्मॉल क्रेडिट के ज़रिये बढ़ रहा फाइनेंशियल इन्क्लूशन 

कम आय वाले समुदायों की आर्थिक ज़रूरतों (financial needs) को पूरा करने के लिए  माइक्रोफाइनेंस (microfinance) के ज़रिये उन्हें छोटे लोन तक पहुंच दी गई, ताकि पर्सनल और प्रोफेशनल ज़रूरतें (personal and professional needs) पूरी की जा सके. जब देखा गया कि ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर (organized sector) में रोज़गार न होने की वजह से महिलाएं आर्थिक संसाधनों (financial resources) तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो स्वयं सहायता समूहों (self help groups) की शुरुआत की गई.

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सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHG) पूरे देश में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ाने और हाशिए पर रहने वाली शहरी या ग्रामीण महिलाओं (rural women) को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. 

क्या माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूह फाइनेंस एक है? 

माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूह, दोनों का ही लक्ष्य सीमित आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण का ज़रिया बनना है (aim of MFI and SHG), पर यह दोनों एक जैसे नहीं. ऋण देने की प्रथाओं में दोनों काफी भिन्न हैं (difference between microfinance and SHG finance). चलिए जानते हैं कैसे-

अप्रोच में अंतर 

स्वयं सहायता समूह, जो अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट (community development) को प्राथमिकता देने के लिए जाने जाते हैं, सदस्यों को लोन लेने से पहले बचत (SHG saving) को प्रमोट करते हैं. एक दूसरे को ज़रुरत पड़ने पर जमा की हुई राशि लोन के रूप में दी जाती है. इससे समुदाय में विश्वास और एक दूसरे की सहायता करने की भावना बढ़ती है. (What is the main objective of SHG?)

SHG फाइनेंस का रोल तब आता है जब ये महिलाएं साथ मिलकर रोज़गार के लिए या अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेना चाहती हैं. ये लोन सदस्यों की ज़रूरतों और उनकी चुकाने की क्षमता के अनुरूप होते हैं, आमतौर पर छोटे और कम समय के लिए दिए जाते हैं. SHG वित्तीय सहायता (financial assistance) को बढ़ावा देते हैं. SHG से ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल की शर्त नहीं होती (collateral free loan).

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दूसरी और, माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स (microfinance institutes) उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनके पास पारंपरिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं है. लोन लेने वाले व्यक्ति की लोन भुगतान क्षमता के आधार पर उसे लोन दिया जाता है. एमएफआई (MFI) इन ऋणों पर ब्याज वसूलते हैं, जो अक्सर बैंकों द्वारा तय की गई दरों से ज़्यादा ही होती है. सुरक्षा के रूप में कोलेटरल की ज़रुरत होती है. 

SHG समुदाय के बीच सहयोग को प्रेरित करते हुए स्व-सहायता को बढ़ावा देते हैं, जबकि एमएफआई (MFI) उन व्यक्तियों और समूहों को औपचारिक वित्तीय दृष्टिकोण अप्रोच (formal financial approach) प्रदान करते हैं, जो मुख्यधारा की बैंकिंग सेवाओं (banking services) से बाहर हैं.

अलग ब्याज दर सीमा 

SHG अपने सदस्यों को 6-8% की उचित ब्याज दर सीमा (SHG loan interest rate) पर ऋण प्रदान करते हैं. ऋण राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता, हालांकि SHG मामूली सेवा शुल्क ले सकते हैं. 10 लाख तक के लोन के लिए SHG को कोलेटरल (collateral) या मार्जिन रिक्वायरमेंट की ज़रुरत नहीं होती. SHG में बैंकों द्वारा इवैल्यूएशन या ग्रेडिंग प्रक्रिया के बाद बचत-से-ऋण अनुपात 1: 1 से 1: 4 के बीच बचत से जुड़े ऋण लेने की क्षमता है.

MFI अलग ऋण देने वाले मॉडल के साथ काम करते हैं, जो अक्सर ऐसी ब्याज दरें लेते हैं जो पारंपरिक बैंकों (traditional banks) से काफी ज़्यादा होती है. इस ब्याज दर की रेंज सालाना 12 से 150 प्रतिशत तक हो सकती है. 

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रिस्क शेयरिंग होना 

MFI और SHG फाइनेंसिंग में देनदारी का बंटवारा (SHG and MFI risk sharing difference) काफी अलग है. MFI में, ऋण किसी व्यक्ति या समूह को दिया जाता है, और उधारकर्ता ऋण के भुगतान के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है, जबकि SHG फाइनेंसिंग में, ऋण समूह को दिया जाता है, जिसकी रीपेमेंट (loan repayment) की ज़िम्मेदारी साझा होती है. रिस्क शेयरिंग की वजह से समूह के सदस्य साथ काम करते हैं, बचत करते हैं, एक दूसरे की फाइनेंशियल लिट्रेसी (financial literacy) का ध्यान रखते हैं, और कम्युनिटी डेवलपमेंट (community development) का लक्ष्य पूरा करते हैं.

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लोन प्रक्रिया में भिन्नता 

MFI नगवठित समूहों को उनके गठन के 10-15 दिनों के अंदर ऋण दे देते हैं, जिसे आमतौर पर व्यक्तियों को दिया जाता है. SHG फाइनेंसिंग (about SHG financing in Hindi) की तुलना में MFI में ऋण वितरण प्रक्रिया (microfinance loan distribution process) तेज़ है. SHG को बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थानों से ऋण मिलता है. लोन की राशि पूरे समूह को दी जाती है. यह राशि सदस्यों की जरूरतों और पुनर्भुगतान क्षमता पर आधारित होती है, और MFI की तुलना में SHG फाइनेंसिंग में ऋण वितरण प्रक्रिया (SHG loan process) धीमी होती है. 

SHG सदस्यों को 13 सूत्रों (SHG 13 sutra) का पालन करना अनिवार्य है. जिसमें से नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित लेनदेन, और नियमित ऋण वापसी का आकलन कर उन्हें लोन दिया जाता है. 

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आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच 

लिंग के आधार पर वित्तीय समावेशन (gender based financial inclusion) की बात की जाये, तो माइक्रोफाइनेंस की तुलना में, SHG फाइनेंसिंग ज़्यादा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त (financial empowerment of women) बनाती है. SHG महिला केंद्रित योजना (women centric scheme) होने के नाते, महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ती है और उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक मंच प्रदान करती है. 

दूसरी ओर, MFI समुदायों की गरीबी कम करने में अहम भूमिका निभाता हैं (role of MFI in reducing poverty). भारत के कई हिस्सों में सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए SHG, महिलाओं के लिए उपलब्ध एकमात्र प्रमुख (importance of SHG for women) ज़रिया है. 

अप्रोच अलग, पर SHG और MFI का लक्ष्य फाइनेंशियल इन्क्लूशन 

आजीविका मिशन (Ajeevika Mission), देवास की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) शीला शुक्ला (Sheela Shukla) बताती हैं, "SHG फाइनेंसिंग महिलाओं को सामूहिक प्रगति के लिए प्रेरित करती है. आस-पास रहने वाली महिलाएं समूह बनाती हैं. पहले से जान-पहचान होने की वजह से साथ काम करना आसान होता है. MFI में अक्सर लोन लेने वालों को ब्याज दर की पूरी जानकारी नहीं होती. इसके विपरीत, समूह में काफी ट्रांसपेरेंसी (transparency in SHG) होती है."

वह आगे कहती है, "साथ ही, SHG फाइनेंसिंग में महिलाओं की आमदनी और उनकी क्षमता को देखते हुए रीपेमेंट इन्सटॉलमेंट (repayment installment) तय की जाती है. माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट फिक्स्ड नियमों का पालन करते हैं. जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि SHG फाइनेंसिंग, माइक्रोफाइनेंसिंग के विपरीत संवेदनशीलता और लेनदार की क्षमताओं को ध्यान में रखती है."

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SHG फाइनेंसिंग महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) पर ध्यान देते हुए, और माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institutes) वंचित वर्गों को आर्थिक संसाधनों (financial resources) तक पहुंच देते हुए, भारत के आर्थिक विकास (economic development) में योगदान दे रहे हैं. दोनों ही तरीके यह सुनिश्चित करने में सहायक बन रहे हैं कि वित्तीय समावेशन (financial inclusion) इस विविध देश के हर कोने तक पहुंचे.

पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) ने 'पंचायती राज प्रणाली: रेट्रोस्पेक्ट और प्रॉस्पेक्ट' (Workshop on Panchayati Raj System: Retrospect & Prospects) पर दो दिन की वर्कशॉप शुरू की. यह वर्कशॉप हैदराबाद में विकास ऑडिटोरियम, एनआईआरडी एंड पीआर में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (National Institute of Rural Development & Panchayati Raj - NIRD&PR) के सहयोग से शुरू की गई. 

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पीपुल्स प्लान अभियान (PPC) 2023 हुआ शुरू 

पंचायत विकास योजनाओं (2024-2025) की तैयारी के लिए पीपुल्स प्लान अभियान (The People’s Plan Campaign - PPC 2023) शुरू किया गया. इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj in Hindi) द्वारा गठित समिति की तैयार परियोजना संचालित ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत विकास योजना के निर्माण पर रिपोर्ट और पंचायत विकास सूचकांक (Panchayat Development Index) का राष्ट्रीय प्रशिक्षण मॉड्यूल (National Training Module) जारी किया गया.

73वें संवैधानिक संशोधन के 30 वर्ष पूरे होने पर NIRD&PR के जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट (Journal of Rural Development) का एक विशेष अंक भी जारी किया गया. इस अवसर पर एसओईपीआर की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए एनआईआरडी एंड पीआर में पंचायती राज उत्कृष्टता स्कूल (School of Excellence in Panchayati Raj) पर प्रिंटेड ब्रोशर जारी किया गया.

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इवेंट को संबोधित करते हुए, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव, सुनील कुमार (Shri Sunil Kumar) ने पंचायतों के हित को बढ़ावा देने में रुचि लेने की सलाह दी ताकि पूरे देश में पंचायती राज प्रणाली (Panchayati Raj System) बेहतर हो सके. सुनील कुमार ने 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals SDGs) को हासिल करने में पंचायतों की भूमिका पर ज़ोर दिया. टीम वर्क की ज़रुरत पर भी बात की.

सुनील कुमार ने स्थानीय चुनौतियों को दूर करने के लिए समग्र ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में ग्रामीण और लोकल बॉडीज के सहयोग पर ज़ोर दिया. उन्होंने टीबी-मुक्त पंचायत अभियान (TB-Mukt Panchayat Abhiyan) जैसी पहल में पंचायती राज संस्थानों (Panchayati Raj Institutions) की भूमिका पर चर्चा की और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की भागीदारी की वकालत की. 

महिला SHG के ज़रिये होगा महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा 

ग्राम सभाओं, डिजिटल समावेशन (financial inclusion) और महिला स्वयं सहायता समूह (women SHGs) के ज़रिये महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहा. ग्राम पंचायतें जमीनी स्तर के लोकतंत्र का केंद्र हैं. देश भर में 31 लाख से ज़्यादा निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से लगभग 46% महिलाएं हैं (women representatives in Panchayats). और वे ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त बदलाव ला रही हैं. उन्होंने महिलाओं की उद्यमिता पर भी ज़ोर दिया.

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इस नेशनल वर्कशॉप (National Workshop) के ज़रिये ग्राम पंचायत में लोकतंत्र (democracy) को मज़बूती देने के लिए मार्गदर्शन मिला. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त (empowering rural economy) बनाने के लिए महिलाओं की भूमिका (rural women) पर ज़ोर दिया गया.  स्वयं सहायता समूहों (women SHG) के ज़रिये हितधारकों तक पहुंचना और ग्रामीण स्तरीय योजनाओं (rural schemes) को पूरा करना आसान होगा. 

फ़ूड वेस्ट (food waste) की समस्या कम होने की जगह बढ़ रही है. इस परेशानी को कम करने की कोशिश कर रही है तेलंगाना (Telangana) से मां-बेटी की जोड़ी. वह ग्रामीण महिलाओं (rural women) को सशक्त बनाते हुए भोजन की बर्बादी के खिलाफ अभियान चला रही है. ग्रामीण तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के थोंडा गांव में जन्मी और पली-बढ़ी कीर्ति प्रिया (Keerthi Priya) का बचपन खेतों के बीच बीता, जिसने उन्हें सचमुच अपनी जड़ों से जोड़े रखा. कीर्ति ने खेती के बाद बड़े पैमाने पर फसल की बर्बादी होते देखा. वर्षों बाद, उन्होंने अपनी मां ओडापल्ली विजया लक्ष्मी (Odapalli Vijaya Laxmi) के साथ अपने स्टार्टअप नर्चर फील्ड्स (Nurture Fields) के ज़रिये इस समस्या का समाधान ढूंढा.

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बिट्स-पिलानी से बीफार्मा और आईआईएम कलकत्ता से एमबीए पूरा करने के बाद, कीर्ति ने इंडस्ट्री का अनुभव हासिल करने के लिए मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में कई कंपनियों में काम किया. "बेंगलुरु में जॉब के दौरान, मेरी मां पौष्टिक खाना पकाने को आसान बनाने के लिए मुझे टमाटर जैसी धूप में सुखाई हुई सब्ज़ियां भेजती थीं." इस विचार ने कीर्ति को धूप में सुखाए गए फलों और सब्जियों के फायदों के बारे में और जानने के लिए प्रेरित किया.

कीर्ति ने अपनी मां विजया लक्ष्मी के साथ शुरू किया नर्चर फील्ड्स

भारत में फसल कटाई के बाद 13 अरब डॉलर का भोजन बर्बाद हो जाता है. इस समस्या को दूर करने के लिए मां बेटी ने 2018 में नर्चर फील्ड्स की शुरुआत की. उनका लक्ष्य छोटे किसानों के साथ मिलकर भोजन की बर्बादी को कम करना है. नर्चर फील्ड्स आम, चीकू, पपीता, पालक, गोंगुरा, टमाटर, पत्तागोभी जैसे निर्जलित या डीहाइड्रेटेड सब्जियों और फलों (dehydrated vegetables and fruits) की रेंज देता है. यह सूप मिक्स, जूस मिक्स, करी मिक्स जैसे रेडी-टू-ईट (ready to eat) और रेडी-टू-कुक (ready to cook) एफएमसीजी उत्पाद (FMCG Products) भी बना रहे है. 

नर्चर फील्ड्स से मिला ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार 

नर्चर फील्ड्स थोंडा के पास पांच गांवों के किसानों से अलग-अलग तरह के खाद्य उत्पाद/फसलें खरीदते हैं और फ़ूड प्रोसेसिंग के लिए 30 महिलाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार दे रहे हैं. कंपनी ऑफ़लाइन और ऑनलाइन चैनलों के ज़रिये देश भर में बी2बी और बी2सी दोनों ग्राहकों को प्रोडक्ट्स बेचती है. सन ड्राईंग (sun drying) से शेल्फ लाइफ (shelf life) को बढ़ाकर भोजन की बर्बादी को कम किया जाता है. संरक्षण के इस तरीके से किसानों और परिवारों को भविष्य में इस्तेमाल या बिक्री के लिए  फलों, सब्जियों और अनाज को बचाने का मौका मिलता है. धूप में सुखाने से पोषण मूल्य भी बरकरार रहता है. यह तरीका भोजन की बर्बादी को कम करता है और सस्टेनेबल खाद्य प्रथाओं (sustainable food practices) का समर्थन करता है. 

ऐसे कई और स्टार्टअप्स ट्रेडिशनल बिज़नेस तरीकों में बदलाव लाने के साथ ग्रीन और क्लीन भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं. रविवार विचार ऐसे सस्टेनेबल  स्टार्टअप्स की जानकारी साझा करता रहेगा.

स्वयं सहायता समूह (self help group) ग्रामीण महिलाओं (rural women) को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का ज़रिया बन रहे हैं. समूह का हिस्सा बन महिलाएं रोज़गार शुरू करने और खुद पैसा कमाने में सक्षम बनीं (benefits of joining SHG). SHG वह योजना है जो महिलाओं को बिज़नेस वुमन बनने में काम ब्याज पर लोन देकर उनका समर्थन करती है (women starting business by joining SHG). सरकार उसी स्वयं सहायता समूह (SHG) को पैसा एवं बिना ब्याज के लोन देते है जो नियमित रूप से चल रहा है एवं सभी नियमो का पालन कर रहे है. 

स्वयं सहायता समूहों को मिल रही आर्थिक सहायता 

समूह में जुड़ने वाली महिलाओं  को बैंक सखी, पशु सखी, बिजली सखी, बीसी सखी, मनरेगा मेट के रूप में नौकरी मिलती है. समूह बनने के 3 महीने बाद जरूरी सामान खरीदने के लिए सरकार 1500 रूपए देती है (money given by government to SHG). SHG शुरू होने के  6 महीने बाद रोजगार शुरू करने के लिए 15000 रूपए दिए जाते हैं. 

लोन आवेदन कैसे करें?

महिला समूह को लोन लेने के लिए सरकार की वेबसाइट nrlm.gov.in को ओपन कर quick links के विकल्प को चुनना होगा (how can SHGs apply for loan). वहां से बैंक लोन के ऑप्शन पर जाए. इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमे यूजरनेम ,पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करन होगा. आवेदन करने का फॉर्म खुल जायेगा जिसमे पूछी गई जानकारी भरकर सबमिट करे. कुछ ही दिनों में समूह के खाते में लोन की राशि भेजी जाती है.  

समूह से जुड़ आर्थिक आज़ादी की कहानियां लिख रहीं ग्रामीण महिलाएं 

यदि कोई समूह बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे बिना ब्याज के 110000 तक का लोन मिल सकता है. यह सहायता महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दी जाती है. समय पर लोन चुकाने पर टॉप-अप ऑप्शन भी मिलता है. माइक्रो फाइनेंस के ज़रिये देश के कोने कोने में महिला एंट्रेप्रेन्योर्स आर्थिक आज़ादी की कहानियां लिख रही हैं. रविवार विचार ऐसी ही महिलाओं की कहानियों को प्लेटफॉर्म देता है जो चुनौतियों से उभर कर अपने पैरों पर कड़ी हो रही हैं.

स्वयं सहायता समूह (self help group) ग्रामीण महिलाओं (rural women) को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का ज़रिया बन रहे हैं. समूह का हिस्सा बन महिलाएं रोज़गार शुरू करने और खुद पैसा कमाने में सक्षम बनीं (benefits of joining SHG). SHG वह योजना है जो महिलाओं को बिज़नेस वुमन बनने में काम ब्याज पर लोन देकर उनका समर्थन करती है (women starting business by joining SHG). सरकार उसी स्वयं सहायता समूह (SHG) को पैसा एवं बिना ब्याज के लोन देते है जो नियमित रूप से चल रहा है एवं सभी नियमो का पालन कर रहे है. 

स्वयं सहायता समूहों को मिल रही आर्थिक सहायता 

समूह में जुड़ने वाली महिलाओं  को बैंक सखी, पशु सखी, बिजली सखी, बीसी सखी, मनरेगा मेट के रूप में नौकरी मिलती है. समूह बनने के 3 महीने बाद जरूरी सामान खरीदने के लिए सरकार 1500 रूपए देती है (money given by government to SHG). SHG शुरू होने के  6 महीने बाद रोजगार शुरू करने के लिए 15000 रूपए दिए जाते हैं. 

लोन आवेदन कैसे करें?

महिला समूह को लोन लेने के लिए सरकार की वेबसाइट nrlm.gov.in को ओपन कर quick links के विकल्प को चुनना होगा (how can SHGs apply for loan). वहां से बैंक लोन के ऑप्शन पर जाए. इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमे यूजरनेम ,पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करन होगा. आवेदन करने का फॉर्म खुल जायेगा जिसमे पूछी गई जानकारी भरकर सबमिट करे. कुछ ही दिनों में समूह के खाते में लोन की राशि भेजी जाती है.  

समूह से जुड़ आर्थिक आज़ादी की कहानियां लिख रहीं ग्रामीण महिलाएं 

यदि कोई समूह बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे बिना ब्याज के 110000 तक का लोन मिल सकता है. यह सहायता महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दी जाती है. समय पर लोन चुकाने पर टॉप-अप ऑप्शन भी मिलता है. माइक्रो फाइनेंस के ज़रिये देश के कोने कोने में महिला एंट्रेप्रेन्योर्स आर्थिक आज़ादी की कहानियां लिख रही हैं. रविवार विचार ऐसी ही महिलाओं की कहानियों को प्लेटफॉर्म देता है जो चुनौतियों से उभर कर अपने पैरों पर कड़ी हो रही हैं.

भारत सरकार (Indian Government) महिलाओं की सुरक्षा (women's safety) और सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने लिए कई पहलों की शुरुआत कर रही है. इन पहलों के ज़रिये महिलाओं, खासकर ग्रामीण महिलाओं (rural women) के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है. 73 वें संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों (PRI) में 1/3 भागों की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. पीआरआई में 14.50 लाख से ज़्यादा महिला प्रतिनिधि हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% हैं.

सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं / कार्यक्रम लागू किए

भारत सरकार ने महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं / कार्यक्रम लागू किए हैं (government schemes for rural women). राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत लगभग 9.00 करोड़ महिलाएं 83.5 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से जुड़ी हुई हैं, जिससे ग्रामीण महिलाएं आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में सक्षम बन रही हैं.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत तय किया गया कि नौकरियों में कम से कम एक तिहाई हिस्सेदारी महिलाओं की रहेगी.  

महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही सरकार 

इसके अलावा, अन्य योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP), समग्र शिक्षा, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, स्वच्छ विद्यालय मिशन और स्वच्छ भारत मिशन महिलाओं को अवसरों तक पहुंचने में मदद करते हैं. स्किल इंडिया मिशन (skill India Mission) महिलाओं के रोजगार को बढ़ाने और आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए प्रशिक्षण देता है.

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रहीं माताओं तक पहुंच रहा है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के ज़रिये महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है. 

‘स्वच्छ भारत मिशन’ (Swachha Bharat Mission) के तहत 11.00 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण, ‘उज्जवला योजना’ (Ujjwala Yojana) के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली लगभग 9.58 करोड़ महिलाओं को क्लीन कुकिंग गैस कनेक्शन, और ‘जल जीवन मिशन’ के तहत 19.46 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12.59 करोड़ को नल जल संपर्क कनेक्शन देने से महिलाओं के जीवन में सुधार हुआ है. ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान’ (digital literacy) ने 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा, जिसमें से PMGDISHA के अंतर्गत लाभार्थियों का 53% महिलाएं हैं.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ‘मिशन शक्ति’ (Mission Shakti) के ज़रिये महिलाओं  की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए देशभर में समर्थन कर रहा है. सामर्थ्य योजना के तहत एक नया विभाग जोड़ा गया है, जिसमें महिलाओं के लिए शक्तिकरण हब शामिल है. ये हब केंद्रीय, राज्य / संघ के लेवल पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन, लिंकिंग और हैंड होल्डिंग कर रहा है. पूरे देश में ब्लॉक / ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं, उच्च शिक्षा, करियर और व्यवसायिक परामर्श / प्रशिक्षण, फाइनेंशियल इन्क्लूशन, उद्यमिता, नेटवर्किंग, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता का समर्थन किया जा रहा है.

इन योजनाओं के ज़रिये महिलाएं न केवल सशक्त हो रहीं हैं बल्कि, देश के आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक विकास में भी भागीदार बन रही हैं. 

देश में चल रही स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) की आर्थिक क्रान्ति (financial revolution) में कंपनियां भी महिलाओं का सहयोग करने के लिए आगे आ रही हैं.अडानी समूह (Adani Group) की सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल कंपनी एसीसी (ACC) ने महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाया है (ACC working for women empowerment). ACC नवक्कराई में स्वयं सहायता समूहों (SHG) को बढ़ावा दे रहा है.अडानी फाउंडेशन (Adani Foundation) के ज़रिये, ACC ने इन SHG को अपनी आजीविका बढ़ाने और अपने परिवारों और समुदायों में योगदान देने के लिए कौशल, संसाधनों और अवसरों तक पहुंच को आसान बनाया है. महिला उद्यमियों को सशक्त बनाकर, एसीसी न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है बल्कि सामाजिक विकास (social development) और लैंगिक समानता (gender equality) को भी बढ़ावा दे रहा है.

SHG माइक्रो इंटरप्राइजेज ने की अपने प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज प्रस्तुत 

जिला प्रशासन और तमिलनाडु (Tamilnadu) महिला परियोजना विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में, दो SHG माइक्रो इंटरप्राइजेज (SHG micro enterprises), 'मिरेकल' और 'श्री शिव शक्ति' ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वाइड रेंज प्रस्तुत की. मिरेकल को 'कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मेकिंग' उद्यम शुरू करने के लिए अडानी फाउंडेशन (Adani foundation trains SHG rural women) ने ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता दी थी. उन्होंने नारियल तेल, मूंगफली तेल और तिल का तेल निकालने, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बेचने और 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा मासिक आय अर्जित करने की कला में महारत हासिल की.

इसी तरह, मराप्पलम की महिलाओं के शिव शक्ति SHG ने अडानी फाउंडेशन के सहयोग से एक अत्याधुनिक 'बेकरी यूनिट' माइक्रो इंटरप्राइज की शुरुआत की. प्रशिक्षण से गुज़रने के बाद, उन्होंने कुकीज़, कप केक, ब्रेड और ब्राउनी सहित कई तरह के बेक किए गए प्रोडक्ट्स बनाये. उनके उत्पादों ने स्थानीय निवासियों के बीच लोकप्रियता हासिल की और 12 हज़ार रुपये कमाए.

उद्यमिता को बढ़ावा देकर ACC बना रहा महिलाओं को सशक्त

महिलाओं को सशक्त (women empowerment) बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ACC के डेडिकेशन को दिखाता है. उनकी सफलता की कहानियां आर्थिक आज़ादी और सामुदायिक विकास के लिए उदाहरण बन रही हैं. ज़रूरी संसाधन, प्रशिक्षण और सहायता देकर, एसीसी ने इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवारों और समुदायों में अहम योगदान देने में सक्षम बनाया है.

इस तरह की पहल के ज़रिये, एसीसी और अडानी फाउंडेशन सामाजिक बदलाव ला रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं (ACC working with rural women) और फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा दे रहे हैं. महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने में ACC का काम दूसरे संगठनों के लिए एक उदाहरण बन रहा है और समान और समृद्ध समाज बनाने में योगदान दे रहा है.

ग्रामीण महिलाओं (rural women) को सशक्त बनाने के लिए अयोध्या (Ayodhya) में नई शुरुआत की गई. इसके अंतर्गत, स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी महिलाओं के लिए 'दीदी मॉल' (Didi Mall) का उद्घाटन किया गया है. जिला अधिकारी नितीश कुमार ने इसका इनॉगरेशन किया. 'दीदी मॉल' ब्लॉक मुख्यालय के पास सरस हाट (Saras Haat) के पास शुरू किया गया है. यहां, स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं 10 दुकानों का संचालन करेंगी. लोकार्पण के बाद, डीएम, सीडीओ अनिता यादव और बीडीओ कृष्ण कुमार सिंह ने उत्पादों का परीक्षण किया और समूह के महिलाओं के प्रयासों को सराहा.

डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के बनाये उत्पाद गुणवत्ता (quality) से भरपूर हैं. यह उत्पाद आसानी से मॉल में बिक सकेंगे. इनॉगरेशन कार्यक्रम में जिले के 11 विकास खंडों से चयनित एक-एक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पाद स्टॉल के रूप में लगाए गए थे. मॉल की दुकानों में हर ब्लॉक से एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उपयोगी व खाद्यान्न उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं. इससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. कार्यक्रम में जीशान हैदर, संतोष कुमार पांडे, निधि श्रीवास्तव सहित ब्लॉक के कर्मचारी व महिलाएं मौजूद रही. दीदी मॉल महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने के सफर को मज़बूती देगा और ग्राहकों तक आसान पहुंच भी.

कला, उस जगह की पहचान होती है जहां से वो पनपी. तकनीक के इस दौर में जहां हम मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं, ये कलाएं खो रही हैं. पर, कुछ लोग हैं जिन्होंने कलाओं को बचाने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया. आरिफ़ा जान (Arifa Jan) भी ऐसा ही एक नाम है. आरिफ़ा कश्मीर (Kashmir) में रहती है. कश्मीर के मशहूर नमदा गलीचे (Namda rugs) बनाने की पारंपरिक कला को वे पुनर्जीवित कर रही है. आरिफ़ा जान कॉमर्स ग्रेजुएट (commerce graduate) है. उन्होंने जॉब करने की जगह, कश्मीरी हस्तशिल्प (Kashmiri handicraft), ख़ासकर नमदा गलीचा बनाने की कला को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के अपने जुनून को आगे बढ़ाने का फैसला किया.

नमदा गलीचे ऊनी रेशों (felted wool) को एक साथ जोड़कर बनाए जाते हैं. रुचि की कमी और घटती मांग की वजह से यह पारंपरिक शिल्प (traditional art) विलुप्त होने की कगार पर था. आरिफ़ा जान ने नामदा गलीचों के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को पहचाना और इस शिल्प को वापिस मशहूर बनाने का बीड़ा उठाया. आरिफ़ा जान ने 'वूलेन क्राफ्ट्स' नाम से अपना उद्यम शुरू कर नमदा गलीचा बनाने की कला में ग्रामीण महिलाओं (rural women) को प्रशिक्षण (training) देना शुरू किया. उन्हें गलीचे बनाने के लिए ज़रूरी उपकरण और सामग्रियां दी, जिससे वे अपना रोज़गार शुरू कर सशक्त बन सके.

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आरिफ़ा ने लगभग 100 स्थानीय कारीगरों (craftsmen) के साथ काम कर रही है, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं. 2020 में, शिल्प को पुनर्जीवित करने में उनकी कड़ी मेहनत और प्रयासों के लिए उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार (Nari Shakti Award) से सम्मानित किया गया था. अपने प्रयासों से, आरिफ़ा जान ने न केवल इस कला को पुनर्जीवित किया है, बल्कि नामदा गलीचों की सुंदरता और शिल्प कौशल को भी पहचान दिलाई है. उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने गलीचे प्रदर्शित किए. कला प्रेमियों और खरीदारों ने उनके इस प्रयास की खूब तारीफ की और धीरे-धीरे नामदा गलीचों की मांग बढ़ने लगी. 

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में लगातार महिला सशक्तिकरण (women empowerment) की पहलों को चौतरफा ले जाने के प्रयास किये जा रहे हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि बहनों की जिंदगी बदलना उनके जीवन का लक्ष्य है. उन्होंने आश्वासन दिया है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सम्मान के साथ जीवन जीने के अवसर देने में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है. इस लक्ष्य को पूरा करने की लिए कई योजनाएं लागू की जा रही है. ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Mukhyamantri Ladli Behna Yojana). 

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महिलाओं को, खासकर ग्रामीण महिलाओं (rural women) को लखपति बनाने का लक्ष्य है. जिसके लिए उन्हें आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के तहत स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जोड़ा जा रहा है, और उनकी आय को कम से कम 10 हजार रूपए महीना तक बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं. मुख्यमंत्री शिवराज समत्व भवन के सभागार में स्वयं सहायता समूह (SHG) के संकुल स्तरीय संगठनों (Cluster Level Federations) की अध्यक्ष बहनों से मिले. उन्होंने बताया कि आजीविका मिशन से बहनों को जोड़ गरीबी (poverty) दूर की जा रही है. 

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आजीविका मिशन के ज़रिये महिलाएं जागरूक हुई, उनका आत्मविश्वास बढ़ा, और समाज में इज्जत मिली. ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. लाड़ली बहना सेना (Ladli Behna Sena) से जोड़कर बहनों को एकजुट लाया जा रहा है. इस सेना से जुड़कर बहनों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा लेने में मदद मिलेगी. इससे बहनों पर होने वाले अन्याय को रोकने में भी सहायता होगी. बहनों का मानना है कि इस योजना से जुड़कर उन्हें कई तरह के फ़ायदे और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिला. 

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ग्रामीण महिलाएं (rural women) आर्थिक क्रांति (financial revolution) की अगुवाई कर रही हैं. ये ताकत उन्हें स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से मिली. इनकी सफलता को देखते हुए, सरकार और महिलाओं को समूह (SHG) से जोड़ने की प्लानिंग कर रही है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) को ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने, ग्रामीण परिवारों के आर्थिक बदलाव और समृद्धि हासिल करने का सबसे कारगर ज़रिया माना. इस मिशन से आ रहे बदलावों और प्रगति को देखते हुए सरकार की अगली कोशिश इस दायरे को बढ़ाने की होगी. 

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देशभर में नौ करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण परिवेश की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) से जुड़ी हैं. इनके आर्थिक बदलाव को देखते हुए, सरकार 2024 से पहले इस संख्या को दस करोड़ (10 Crore) तक पहुंचाना चाहती है. जिसके बाद स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये दस करोड़ ग्रामीण परिवार इस योजना का लाभ ले सकेंगे. इसी लक्ष्य के साथ 'देश की समृद्धि में गांवों की भागीदारी' बढ़ाने पर नई दिल्ली में दो दिन का सम्मेलन शुरू किया गया. विश्व बैंक (World Bank) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill & Melinda Gates Foundation) के सहयोग से सम्मलेन का  आयोजन किया गया. इवेंट का शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने किया. 

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आजीविका में 19% और बचत में 28% की बढ़ोतरी हुई है. मंत्रालय और कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े. गिरिराज सिंह ने उन्हें दस करोड़ पात्र महिलाओं को 2024 से पहले, स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का लक्ष्य दिया. देश की समृद्धि में गांवों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नै नीतियां बनाई जायेंगी. 

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि समूह की महिलाओं से देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. आने वाले दिनों में, महिला स्वयं सहायता समूह भारत में बदलाव का अहम ज़रिया बनेंगी.