लगातार विकसित हो रहा और अपने पैमाने को बढ़ा रहा ई-कॉमर्स (E-Commerce) गेम-चेंजर के रूप में उभरा है. भारत में ई-कॉमर्स की सफलता के केंद्र में महिला उद्यमी हैं. देश भर में लाखों महिला उद्यमियों को ई-कॉमर्स ने सशक्त बनने का प्लेटफार्म दिया (E-Commerce platform aiding female entrepreneurs).

E-Commerce से होंगी 170 मिलियन नौकरियां पैदा

बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट ने बताया कि भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपर बेस है. महिला उद्यमी इस डिजिटल अवसर का लाभ उठाकर आत्मनिर्भरता का रास्ता अपना रही हैं. भारत में 63 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) हैं, जिनमें से लगभग 20% महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं.

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एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत 30 मिलियन से ज़्यादा महिला-स्वामित्व वाले उद्यमों की शुरुआत देख सकता है, जिससे संभावित रूप से 150 से 170 मिलियन नौकरियां पैदा होंगी. पिछले पांच वर्षों में, 83% भारतीय छोटे व्यवसायों ने अपना व्यवसाय ऑनलाइन कर लिया है, जिनमें से 65% अपने राजस्व का आधा हिस्सा ऑनलाइन बिक्री से उत्पन्न करते हैं.

चुनौतियों का सामना कर रहीं Women entrepreneurs  

महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) की उपलब्धियों के बावजूद, उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने और संरचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं पर काबू पाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. महिला उद्यमियों के मास्टरकार्ड इंडेक्स (MIWE 2021) के अनुसार, भारत 65 देशों में से 57वें स्थान पर है.

2022 में भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (BYST) के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 85% से ज़्यादा महिला उद्यमियों को ऋण हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है (challenges faced by women entrepreneurs), जिसकी वजह से महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए 11.4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का क्रेडिट अंतर होता है. 

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अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने बताया कि भारत में पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण का सिर्फ 5.2% महिला उद्यमियों को जाता है. इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वेलिटी (IWAAGE) के अनुसार, केवल 3.4% महिला उद्यमियों को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता योजनाओं से लाभ मिलता है.

ई-कॉमर्स के साथ मिलेगा महिला उद्यमियों और SHG सदस्यों को बढ़ावा 

तरह-तरह की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, ई-कॉमर्स महिला उद्यमियों के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति बन गया है. प्रौद्योगिकी को अपनाने से, ख़ासकर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिये, महिलाओं को अपने व्यवसाय बढ़ाने के अवसर मिले हैं. 

ई-कॉमर्स अपने कार्यक्रमों के ज़रिये महिलाओं के उद्यमों को बढ़ावा देते हैं. कम शुल्क या कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत, ये प्लेटफ़ॉर्म महिलाओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए इन्क्लूसिव वातावरण देते हैं. 

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ई-कॉमर्स के साथ, महिला उद्यमी भौगोलिक बाधाओं को दूर कर अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकती हैं.  उपभोक्ता व्यवहार में काफी बदलाव देखने को मिला हैं, ख़ासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में, जहां अब ऑनलाइन मोड को अपनाकर डिजिटल भुगतान और घर-आधारित रिटर्न की सुविधा को पसंद किया जा रहा. 

इस बदलाव से ग्रामीण महिला उद्यमियों (rural women entrepreneurs) और स्वयं सहायता समूहों (self help groups) से जुड़ी महिलाओं को लाभ हो रहा है. इससे नए व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे, लचीलापन बढ़ेगा और लैंगिक असमानताएं ख़त्म कर महिलाएं आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर सकेंगी. इस तरह ई-कॉमर्स महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का मार्ग प्रशस्त करता है.

ई कॉमर्स नीति के ज़रिये होगा भारत का आर्थिक विकास  

भारत 5 ट्रिलियन डॉलर (India to become 5 trillion dollar economy) की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 'महिला नेतृत्व वाले विकास' (women led development) पर ध्यान दे रहा है. इस दिशा में, ई-कॉमर्स महिला उद्यमियों की क्षमता को पहचान कर, उन्हें ऑनलाइन ग्राहक आधार देकर, अर्थव्यवस्था में योगदान देने का अवसर दे रहा है.

ई-कॉमर्स नीति (e-commerce policy) पर चल रही चर्चाओं में कई तरह की चिंताएं देखी गईं. इस नीति को ध्यान से तैयार न किये जाने पर ये MSME विकास में बाधा बन सकती है और महिला उद्यमियों पर बुरा असर डाल सकती है. सरल ई-कॉमर्स माहौल बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन विक्रेताओं के बीच समानता और ज़्यादा नियमों से राहत की ज़रुरत है.

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ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से जुड़े मुश्किल नियम छोटे व्यवसायों को प्रवेश करने से रोक सकते हैं. यह उद्योग में गतिशील उद्यमशीलता की भावना को दबा सकता है, जिससे नए लोगों के लिए बाधाएं पैदा हो सकती हैं. 

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के विविध परिदृश्य को समझना ज़रूरी है. उनकी प्रगति के लिए ज़्यादा नियमों और कानूनों के बोझ से बचा जाना चाहिए. नीति निर्माण में ई-कॉमर्स संस्थाओं के योगदान और विविध MSME और स्टार्टअप द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को पहचानने की ज़रुरत है. 

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भारत के पास बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र में महिला उद्यमियों को इन्क्लूसिव माहौल देकर सामाजिक व आर्थिक विकास हासिल करने का अवसर है. व्यवसाय में महिलाओं की क्षमता का समर्थन कर, भारत खुद को विश्व स्तर पर ऊपर उठा सकता है. 

एनएसआरसीईएल (NSRCEL), IIM Bangalore (IIM-B) की ऊष्मायन शाखा और कर्नाटक स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (KSRLPS) कर्नाटक की ग्रामीण महिलाओं (rural women) को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए साझेदारी की है. महिला स्वामित्व वाले गैर-कृषि व्यवसायों का समर्थन कर उन्हें Swavalambane programme द्वारा आगे बढ़ाया जायेगा.

स्वावलंबन प्रोग्राम का लक्ष्य कर्नाटक के टियर II और III शहरों में मौजूद महिला द्वारा निर्देशित छोटे व्यवसायों को बाजारों के साथ जुड़ने का अवसर देना, वित्तीय साक्षरता देना, स्थानीय रोजगार उत्पन्न कर उन्हें अपने व्यवसायों में सफल, और सांवर्णनीय उद्यमों में परिवर्तित कर मदद करना है. इससे राजस्व वृद्धि भी होगी. व्यापार के राजस्व को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है.
 

NRLM और World Bank से मिला सपोर्ट 

नेशनल रूरल इकनोमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट (NRETP) के तहत नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत स्वावलंबन प्रोग्राम को सपोर्ट और वर्ल्ड बैंक द्वारा फंड दिया गया है. जिसका उद्देश्य रेप्लिकेबल बिज़नेस मॉडल को डेवेलप करना है, जिसे देश का हर राज्य आसानी से अपना सके. 

NSRCEL at IIM बैंगलोर के CEO आनंद श्री गणेश बताते है कि "कर्नाटक की उद्यमिता प्रस्तावना अपने टेक लेड इनोवेशन और ग्रासरुट उद्यमिता के लिए जानी जाती है. महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले कपड़े, खिलौने, आभूषण और खाद्य उत्पादों जैसे क्षेत्रों को वैश्विक मान्यता मिली है. 

150 ग्रामीण महिला उद्यमियों को मिला सॉफ्ट लोन 

कुल चालिश हज़ार आवेदनों में सोलह हज़ार लोगों की ही क्राइटेरिया पूरी पाई गई है.  केवल 150 ग्रामीण महिला उद्यमियों (rural women entrepreneurs) को ही  IIM-B और KSRLPS से सॉफ्ट लोन और अनुदान मिलेगा.

इसके अलावा, और प्रतिभागियों को  डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग में मार्गदर्शन दिया जायेगा जिससे वह व्यापार की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण स्किल्स सिख पाएंगे. पहले साल के बाद भी, KSRLPS एंगल तीन साल तक उन्हें मार्गदर्शित कर समर्थन देगा.

संजीवनी–कसरलपस के मिशन निदेशक रागप्रिया आर ने बताया कि "संजीवनी KSRLPS ने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (women self help groups) में मोबाइलाइज करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हम महिला स्वयं सहायता समूह  उद्यमियों में परिवर्तित कर, घरेलू बाजार और उत्पादों की बेचने के लिए अवसरों और मंच दिए है."

नागालैंड (Nagaland) में नागा महिला स्वयं सहायता समूहों (naga women self help groups) की उद्यमिता (SHG women entrepreneurs) को बढ़ावा देने के लिए, उनके द्वारा बनाये हुए (SHG women handmade products) स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए सारस मेले (SARAS Fair) का आयोजन किया गया है.

'वीमेन फोक' (WomenFolk) ब्रांड के तहत 20 सितंबर से 25 सितंबर तक 6th रीजनल सेल ऑफ़ ग्रामीण कारीगर सोसायटी (6th Regional Sale of Articles of Rural Artisans Society) मेले का आयोजन दिमापुर क्लब के परिसर में किया जा रहा है.

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इस छः दिन के मेले का खुलने का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक है. ग्रामीण कलाकारों (Rural Artisans), ग्रामीण महिला उद्यमी (Rural Women Entrepreneurs) और SHG सदस्यों को एक मंच पर लाने, उत्पादों का विपणन करने के लिए यह पहल भारत सरकार (Indian Government) के ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) का हिस्सा है.

नागालैंड में 1.2 लाख पंजीकृत SHG महिलाएं

NSRLM (Nagaland State Rural Livelihood Mission) के तहत, राज्य में लगभग 1.2 लाख पंजीकृत SHG महिलाएं हैं. साल 2015 से नागालैंड राज्य ग्रामीण जीवनोपाय मिशन (NSRLM) के तहत, नागालैंड ग्रामीण विकास विभाग (Nagaland Rural Development Department) के साथ मिलकर, इस मेले का आयोजन 6 बार किया गया है.  इस साल मेले में नागालैंड के 16 जिलों से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (Women self help groups) के साथ मेघालय (Meghalaya) के भी एक Self Help Group ने स्टाल लगाया है.

सारस मेले का उद्देश्य SHG प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना

NSRLM के मिशन डायरेक्टर, इम्टिमेन्ला ने बताया कि "SARAS मेले के आयोजन का उद्देश्य एसएचजी प्रोडक्ट्स (SHG Products) को ज्यादा से ज्यादा लोगों और बाजारों के खरीदारों तक पहुंचना है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय में निवेश के साथ उनकी आय बढ़ सके."

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मेले के आयोजन से राज्य की परंपराओं और संस्कृति को दुनिया के सामने लाने और प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा. स्वयं सहायता समूह की महिलाएं राज्य के बाहर सारस मेले में भाग लेने के लिए आत्मविश्वास आएगा. राज्य मिशन (State Mission) का आधिकारिक ब्रांड 'वीमेनफोक' (Brand WomenFolk) 4 साल में बहुत विकसित हुआ है. 

SHGs कर रहे चुनौतियों का सामना 

दिमापुर डिप्टी कमिशनर (DC), सचिन जैसवाल, ने प्रीमियम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सेक्टर (Premium Organic Products Sector) में SHGs और आर्टिसन्स के प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर बात की. कुछ चुनौतियों जैसे कोल्ड स्टोरेज (cold storage) सुविधाओं की कमी, बाजार कनेक्शन, और बड़े पैमाने पर उत्पादन की कमी के बारे में भी बताया, जो उच्च मूल्य उत्पादों की ओर बढ़ने में कमी करता है.

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सचिन जैसवाल ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकृति (FSSAI) सर्टिफिकेट के महत्व को बताते हुए कहा कि, "यह न केवल ब्रांड की प्रतिष्ठा बढ़ाता है बल्कि बैंक लोन  (Bank Loan) तक SHG महिलाओं की पहुंच को आसान बनाता है."

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मेले में अलग-अलग स्टाल्स जैसे प्रोडक्ट प्रोसेस्ड फ़ूड, हस्तशिल्प और हस्तकला, अचार, फूल, फल, आभूषण, वस्त्र लगाए है. यह मेला महिलाओं की उद्यमिता (women entrepreneurs) को बढ़ावा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है.