इतिहास गवाह है कि आज तक महिलाओं को राजनीती से दूर रखा गया. चाहे फिर वो देश के राजनीतिक फैसले हो या छोटे स्तर पर उनके शहर या गांव के. सरकार की स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई पंचायती राज system में भी शुरू में महिलाओं को निर्णय लेने की भूमिकाओं से बाहर रखा गया था. 

हालांकि, लैंगिक समावेशिता की ज़रुरत को पहचानते हुए, पंचायतों में महिलाओं के लिए भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य किया है. यह कदम देश में एक महत्वपूर्ण प्रगति की राह दिखा रही है. जब से सरकार ने पंचायत सिस्टम में महिलाओं के लिए seats के आरक्षण को अनिवार्य करा है, उनकी भागीदारी में भी वृद्धि हुई है. सरकार महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए, उन्हें leadership के अवसर प्रदान कर उनका आत्मविश्वास बढ़ाते नज़र आती है.

 सशक्तिकरण के लिए हरसंभव प्रयास 

पंचायत मुख्य रूप से राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी हैं क्योंकि 'स्थानीय सरकार' एक राज्य का विषय है और पंचायतें State Panchayati Raj Acts के माध्यम से स्थापित और संचालित होती हैं. पंचायतीराज संस्थानों (PRI) में महिलाओं की भागीदारी स्थानीय शासन, सामाजिक परिवर्तन और स्थानीय आबादी को सामान रूप से आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा हिस्सा बनेगी.

Indian Constitution के 243D में ST, SC और पिछड़े वर्ग के नागरिकों और महिलाओं के लिए पंचायतों में seats के आरक्षण का प्रावधान है. 21 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है. देश की सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण और समावेशिता की राह पर अग्रसर करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है.

महिला प्रतिनिधियों की क्षमता को बढ़ावा

मंत्रालय ने ग्राम सभा की बैठकों से पहले अलग-अलग वार्ड सभा और महिला सभा की बैठकें आयोजित करने की सुविधा जारी भी की, और साथ ही ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाने के लिए भी राज्यों में काम आगे बढ़ाया. इसके अलावा, यह मंत्रालय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की क्षमता को बढ़ाने  पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि वे ग्राम पंचायतों में अपने प्रभाव को बरक़रार रखें, और हर नियम का सही ढंग से पलायन करवा पाएं. 

मंत्रालय ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और पंचायतों द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं में भी महिलाओं की भगिडाइर को बढ़ाने के लिए अग्रसर है. पंचायत में महिलाओं की भागीदारी न केवल democratic representation का मामला है, बल्कि लैंगिक समानता, समावेशी शासन और सतत विकास प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है.

एबॉर्शन एक बेसिक हेल्थ केयर अधिकार है, इसके बावजूद आज 20 देशों में एबॉर्शन गैर कानूनी है. सामाजिक, धार्मिक,पारंपरिक और राजनीतिक वजहों से गर्भपात पर रोक लगाई जाती है. दुनियाभर में ऐसी कई खबरें मिल जब एक महिला की मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसके पास गर्भपात का अधिकार नहीं था. पोलैंड में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई.

'सरकारी' यह शब्द सुनते ही आदिवासी इलाकों की महिलाओं को कुछ अनमना सा लगता था. चक्कर पर चक्कर, कागज़ पर कागज़ , रुतबे का ज़ोर यह सब आंखों के सामने घूम जाता. सरकारी दफ़्तरों की सीढ़िया चढ़ना तो दूर की बात रही सरकारी इमारतों के पास जाने में थोड़ा अजीब लगता था. एक दिन इन्ही महिलाओं ने टीवी पर बचत गट के बारे में सुना तो उन्हे लगा फिर कोई 'सरकारी' स्कीम आई है. किसी ने ध्यान ही नहीं दिया. धीरे धीरे बचत गट के इश्तहार बढ़ने लगे और आदिवासी महिलाओं की जिज्ञासा भी. उन्हे लगा कि शायद हम आदिवासी बहनें भी इस गट से जुड़कर कुछ बड़ा कर सकती हैं.  यह ख़याल अभी दिमाग में उपजा ही था कि मन में सवाल आये, ये गट आख़िर है क्या? कैसे बनेगा गट? सरकारी बाबुओं के हाथ पैर तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे? इन सब सवालों के बीच कोशिश शुरू हुई, सबने साथ बैंकों के चक्कर लगाए, पोस्ट ऑफिस में पता किया, फिर एक दिन नगरपालिका जाना हुआ, और ऐसे रास्ते खुलते चले गए.

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत SHG जिसे हम बचत गट कहतीं है, शुरू किये.  एक से दो, दो से चार, और धीरे-धीरे महिलायें खिंची चली आई.  मरीमाता महिला बचत गट, जलगाँव की सदस्यों ने मुद्रा नोटों को बाँधने वाले धागों की कमी पूरी करने का एक अवसर देखा - क्योंकि बैंकों ने अब स्टेपल पिन से धागों पर स्विच किया. फिर क्या था, हम आदिवासी बहनें सरकार को नोट बांधने के धागे बेचने लगीं. 

हम तो ज़मीन से जुड़े लोग हैं. कुछ बहनों ने खेत की मालकिन बनने का सपना देखा. बचत गट में बचत करी, 20 हज़ार रुपयों का बैंक लोन लिया और 4 एकड़ ज़मीन खरीदी. कपास और तुअर की बुवाई की. सुरेखा ने पल्लू से मुंह ढकते हुए कहा, "जब मैं तुअर की फ़सल को खिलता हुआ देखती हूं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे हरे-भरे खेत में तारे उतर आए हों."

अन्ना भाऊ साठे स्वसहायता महिला बचत गट, मलकापुर से मंगल बाई लागे कहती हैं , "हम मतंग (अनुसूचित जाति) की औरतें अक्षर तक नहीं जानती, हमारा जीवन चूल्हे चौके तक ही सीमित था. एक वक्त की रोटी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से हो पाता था. लेकिन हमारे SHG ने हमें उम्मीद दिलाई. अब हमारी दस महिलाओं के समूह का झाडू, टोकरियां और बांस के शोपीस बनाने और बेचने का अच्छा काम है." 

24 महिलाओं के हमारे बचत गट ने हर महीने 50 रुपये की बचत की. एक सदस्य निलोफर शेख ने पेप्सी मशीन के लिए 5 हज़ार रुपये लिए; शांताबाई देओकर ने अपनी सास के ऑपरेशन के लिए 10 हज़ार रुपये लिए; जनाबाई जाधव ने अपने पति के गुज़र जाने के बाद अपनी बेटी की शादी के लिए 5,000 रुपये लिए. आज अपने बचत गट की वजह से ही हम सब साहूकार के क़र्ज़ के जाल से बाहर आ पाए. हमने 10 हज़ार रुपये में एक तैयार अंगूर का बगीचा खरीदा और सीधे बाज़ार में अंगूर बेच 13,300 रुपये कमाए, 3,300 का लाभ हुआ."

शराबी पति से तंग आकर लता कोहले ने तलाक ले लिया और अपने दो बच्चों के साथ मायके आ गईं. वह एक बचत गट में शामिल हुई और बचत करने लगी, लेकिन उनके पति ने परेशान करना नहीं छोड़ा. लता आत्महत्या करने का सोचने लगी. बचत गट की महिलाओं ने लता का साथ दिया. पुलिस के पास गईं और उसके पति को गिरफ़्तार करवाया. स्व सहायता समूहों में महिलाओं के सक्रिय होने और उनके घर से बाहर निकलने के कारण अब उनके समाज में धीरे-धीरे घरेलू हिंसा के मामलों में कमी आई है. 

ये उन आदिवासी महिलाओं की कहानी है जो 'बेचारी' बन कर रहना नहीं चाहतीं.  स्वसहायता समूहों से जुड़कर इन महिलाओं ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो कहते थे, "अरे, आदिवासी औरत है, ये क्या करेगी?" SHG ने इन महिलाओं को साहूकारों के चंगुल से निकाला, अपनी कमाई शुरू करवाई, फाइनेंशियल लिट्रेसी की समझ बढ़ाई और सपने देखने की हिम्मद दी. आज इन महिलाओं ने शिक्षा की अहमियत को समझा और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का संकल्प लिया.  

अनुसूचित जनजाति (एसटी) देश की आबादी का लगभग 8.6% है. अगर हम आंकड़ों की ओर नज़र दौडाएं तो पायेंगे कि 49.35 % आदिवासी महिलाएं वर्क फाॅर्स का हिस्सा हैं. ये महिलाएं बहुत कम पैसों में खेत मालिकों के यहां मज़दूरी कर रही हैं. बेहतर काम की तलाश उन्हें शहरों में सफाई कर्मचारी बना देती है. सीज़नल फल या सब्ज़ियों को बेचना उन्हें साल में एक-दो बार कमाई दे देता हैं. 

आदिवासी महिलाओं की स्थिति बद्दतर है लेकिन ऐसी निराशाजनक स्थितियों में भी  SHG ने इन्हें यह हौसला दिया कि वो भी मुख्य धारा से जुड़कर भारत में चल रही महिलाओं की आर्थिक क्रांति का हिस्सा बन पाए. किसी की नौकरी करने के बदले खुद बॉस बन जाये. रविवार विचार का मानना है कि हर तबके की महिलाओं की आर्थिक आज़ादी के लिए सरकारी व ग़ैर सरकारी संस्थानों को मिलकर आगे आना होगा.  ये स्वसहायता समूह आदिवासी महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मज़बूती की वजह बन सकेंगे.  

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