Rajasthan के दौरे पर आए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों ने Rajeevika Self Help Group की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स और उनकी यूनिट देखी.जहां उन्होंने राजस्थान शासन के अधिकारियों को महिलाओं  के लिए आउटलेट्स खोलने का सुझाव दिया.  

आत्मनिर्भर महिलाओं ने बताए हाथों के हुनर 

जयपुर के सांगानेर ब्लॉक में राजीविका समूह की महिलाओं ने अधिकारियों को तैयार प्रोडक्ट्स बताए.भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के Secretary Shailendra Singh और Rajasthan Government के Secretary-Commissioner Ravi Jain ने visit की.

महिलाओं के हाथों बने उत्पाद देखते अधिकारी (Image: Ravivar Vichar )     

अन्नपूर्णा रसोई कॉर्डिनेटर इंदिरा शर्मा ने कहा-"इस रसोई व्यवस्था में रोटेशन पद्धति लागु होगी तो ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल सकेगा.साथ ही इससे होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा CLF को भी मिले.इससे रसोई व्यवस्थापन में सुविधा होगी.रसोइयों का भुगतान भी समय पर हो."

अधिकारियों ने रसोई यूनिट की व्यवस्था को देखा.यहां गैलरी बना कर रखे गए प्रोडक्ट्स को भी देखा.इस मौके पर Rajeevika Project Director Ajay Arya भी मौजूद थे.     

सरकारी खाली भवनों में VO और CLF के लगें ऑफिस 

आने वाले दिनों में राजीविका स्वयं सहायता समूह के village organization और Cluster Level Federation के ऑफिस राज्य के कई  मुख्यालयों पर खाली पड़े सरकारी स्कूल और सरकारी भवनों में संचालित हो सकते हैं. 
 Rural Development and Panchayat  के Secretary Shailendra Singh ने कहा-"जहां सरकारी भवन या स्कूल भवन खाली पड़े हों वहां समूह की महिलाओं को ग्राम संगठन और CLF के ऑफिस चलाने के लिए जगह देखी जाए.यदि दिल्ली के सरस मेलों के तरह आउटलेट्स भी खोले जाएं तो राजीविका के प्रोडक्ट्स की बिक्री ज्यादा होगी."

सैनेटरी पेड यूनिट में काम करती हुईं समूह सदस्य (Image: Ravivar Vichar) 

महिलाओं द्वारा बनाई जा रही फाइलों का सरकारी ऑफिसों में उपयोग की भी बात की.इस मौके पर  Rjeevika के Jaipur District Manager Pushpendra Singh भी मौजूद थे. 
राजस्थान में चल रही गतिविधियों को लेकर Jaipur राजीविका की DPM Anupama Saxena ने बताया-"जयपुर में एक आउटलेट संचालित किया जा रहा.इससे समूह के बनाए प्रोडक्ट्स को बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा.यहां Sanitary Pad बनाने के साथ साबुन और झाड़ू भी महिलाएं बना कर बेच रहीं.प्लास्टिक मुक्त करने के लिए कपड़े के थैले भी बनाए जा रहे." 

राजीविका समूह की महिलाओं ने अधिकारियों को कहा यदि आउटलेट्स जगह जगह खुल जाएं तो हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे. 
          

77 वें स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के अवसर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने लाल किले (Red Fort) में राष्ट्रीय स्तर पर भाषण देते हुए गर्व से बताया कि, उन्होंने G20 मे विमेन लेड डेवलपमेंट के मुद्दे को आगे बढ़ाया, जिसमे उन्हें काफी सहयोग मिला है. सरकार  Women's Self Help Groups के साथ काम कर, उनके विकास के लिए नई-नई योजनाओं की शुरुआत कर चुकी है.

SHG विमेंस को दी जाएगी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग 

आज 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है. अगर हम गावों में जाकर देखे, तो वहां हमे बैंक वाली दीदी ( Bank Sakhi) में, आंगनवाड़ी (Anganwadi) वाली दीदी, दवाई वाली दीदी काम करती हुई दिखाई देती है. प्रधान मंत्री मोदी ने बताया कि, उनका सपना 2 करोड़ लखपति दीदी ( महिलाएं जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा ) बनाने का है. इसके लिए SHG विमेंस को Skill Development Training दी जाएगी, साथ ही Agri Tech से गावों को जोड़ने की बात की, क्योंकि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Science and Technology) गावों के विकास में अहम भूमिका निभा सकते है.

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Shg महिलाएं समूह से जुड़कर तरह-तरह के काम, समूह बनाना, सिलाई-कढ़ाई, मसाला बनाना और पापड़ बनाना आदि कर रहीं है. ऐसे ही सैनिटरी पैड (Sanitary Pad) बनाने का काम कर रहीं है, राजस्थान जयपुर (Rajasthan Jaipur) के सांगानेर (Sanganer) की विकास राजीविका विमेन एसएचजी.

लखपति दीदी (Lakhpati Didi) का उदाहरण, जयपुर की रहने वाली मीना (Meena), जो दो साल से जय माता दी एसएचजी नाम के समूह को चलाने के साथ राजस्थान मधुधरा बैंक (Rajasthan Madhudhara Bank) के जरिए बैंक सखी की सेवा भी घर-घर पहुंचा रहीं है. मीना महीने के करीब 1.5 करोड़ रुपए का लेनदेन कर रहीं है. मीना आत्मनिर्भर होने के साथ आर्थिक सशक्त है.

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ड्रोन बनाने की ट्रेनिंग

PM Modi ने बताया कि, 15,000 Self Help Groups की महिलाओं को ड्रोन (Drone) बनाने और ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी. " ड्रोन की उड़ान " (Drone Ki Udaan) नाम की इस योजना का संचालन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं ही करेंगी. SHG Womens को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे. SHGs महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की राह पर अग्रसर होंगी. एसएचजी महिलाओं के साथ गांव, राज्य, और देश में भी विकास होगा, जिससे भारत की अर्थव्यस्था में भी बदलाव आयेगा. 

अंडमान-निकोबार (Andman-Nicobar Island) आयरलैंड की लक्ज़री सुविधाओं को छोड़ एक महिला ने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की बड़ी तस्वीर बदल दी. यह महिला इन दिनों चर्चा में है. जूनून के हद तक सेवा करने वाली इस समाजसेवी महिला ने छोटे गांव को गोद लेकर यहां की महिलाओं और युवतियों को अपने स्वास्थ्य और सफाई को लेकर जागरूक कर दिया. अब यहां की 90 % से ज्यादा महिलाएं और युवतियां मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करती है. अब इस गांव में इन समाजसेवी को सीमा दीदी कह कर बुलाते हैं. 

गांव की जिया कीर कहती है - "मुझे इसके पहले पता नहीं था. में मैंने तो हमेशा कपड़ा ही उपयोग किया. सीमा दीदी ने कप का बताया. शुरू में अटपटा लगा. थोड़ा डर भी था.धीरे-धीरे समझ आया कि यही उपयोग करना चाहिए. हमारी इतनी हालत न थी कि महंगे पेड खरीदें. अब मैं कप का ही उपयोग करती हूं. अब मेरी बेटी भी इसका उपयोग करती है."

इमलिया गांव में महिलाओं को काउंसलिंग करती सीमा वर्मा (Image Credits: Ravivar Vichar)

सीमा वर्मा भोपाल आने के पहले अंडमान में रह चुकी हैं. अंडमान में भी डिफेन्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की हेड रहते हुए सफाई और दूसरी सामाजिक गतिविधियों के लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की उपस्थिति में नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है. इमलिया गांव में महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करने वाली सीमा वर्मा कहती हैं - "पति विमल वर्मा नेवी में कमांडर इन चीफ़ रहे. अंडमान में जॉब रिटायरमेंट के दौरान भोपाल लौटने का फैसला किया. यहीं कुछ करना था. भोपाल जिले के छोटे से गांव इमलिया सिंगपुर (Imaliya singpur) को गोद ले लिया और काम में जुट गई. ढाई साल से यहां महिलाओं के साथ काम कर रही हूं." 

युवती को कप सौंपती सीमा वर्मा  (Image Credits: Ravivar Vichar)

गांवों में अभी भी यह हालत है कि माहवारी (Menstruation) के समय महिलाएं कपड़ा (Cloth) उपयोग करती हैं. इनकी आर्थिक हालत इतनी भी ठीक नहीं कि पेड (Sanitary Pad) इस्तेमाल कर सके. इमलिया में अब 90 % महिलाएं मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना सीख गई. अपने ही प्रदेश में 10 साल से 45 साल उम्र की लड़कियों और महिलाओं की संख्या लगभग 2 करोड़ है. जिनके सामने यही परेशानी बनी हुई है. ऐसी स्थिति में इमलिया गांव की महिलाएं अब सीमा दीदी के साथ दूसरे गांव में महिलाओं को जागरूक कर रहीं हैं. 

बरसों तक कपड़ा उपयोग करने वाली ग्यारसी बाई, किरण दुर्वे और मीना भी कहती हैं - "शुरू में थोड़ी सी परेशानी लगी. धीरे-धीरे समझ आया कि हमारे शरीर की सफाई के लिए यह जरुरी है." इस गांव के सरपंच की पत्नी संगीता खुद भी अब इस कप का उपयोग कर दूसरी महिलाओं को समझाने लगी हैं. इस गांव में ज्यादातर लोग खेतिहर मजदूर और दूसरे काम करते हैं.  

गांव में महिलाओं को समझाना बहुत कठिन काम था. सीमा वर्मा बताती हैं -"शुरू में कोई भी इस विषय पर भी बात करने को तैयार नहीं थी . मैंने छह महिलाओं को तैयार कर कप दिए. उनको चलने-फिरने को कहा. कोई परेशानी नहीं हुई. मैंने 170 महिलाओं का सर्वे कर 142 कप अब तक बांट दिए." 

मेंस्ट्रुअल कप के पैक  (Image Credits: Ravivar Vichar)

एक लाख के पेड और 25 लाख टन कचरा ! 

मेंस्ट्रुअल हाइजीन अलायंस ऑफ़ इंडिया (Menstrual Hygiene Alliance of India) के अनुसार 2 करोड़ महिलाओं के पेड उपयोग से 25 लाख टन कचरा पैदा होता है. यह नॉन बायो डीग्रेडेबल (Non biodegrable west) है. एक पेड की कीमत 10 रुपए है. साइंस के अनुसार देखें तो एक महिला पूरे जीवन में लगभग 1 लाख रुपए पेड पर खर्च करेगी. और इसे डिस्पोज़ होने में 700 साल लग जाएंगे. जबकि एक मेंस्टुअल कप की कीमत केवल 200 -250 रुपए है. इसके एक कप का उपयोग 10 साल कर सकते हैं.

कपड़े से जान को खतरा 

कपड़े के उपयोग और उससे होने वाले नुकसान को लेकर सीमा वर्मा खुद गायनेकोलॉजिस्ट (Gynaecologist) डॉ.अंजलि कान्हरे को साथ ले गईं. वहां चौपाल लगा कर महिलाओं कि काउंसलिंग की. डॉ.कान्हरे ने बताया -" महिलाएं माहवारी में कपड़ा उपयोग करती हैं. यह इंफेक्शन का सबसे बड़ा कारण है. इससे अबॉर्शन (Abortion), प्रेग्नेंसी (Pregnancy) में परेशानी के साथ सर्वाइकल कैंसर  (Cervical Cancer) का भी खतरा बना रहता है. मुझे ख़ुशी है कि कई महिलाओं ने अब कप का उपयोग शुरू किया."

इमलिया गांव में महिलाओं को काउंसलिंग करती सीमा वर्मा  (Image Credits: Ravivar Vichar)

इमलिया गांव के बाद सीमा वर्मा अब लांबाखेड़ा, भोजपुर गांव में भी मिशन चला रहीं हैं. सीमा कहती हैं - "सरकार चाहे तो महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रमुखता देकर इस मिशन को पूरे प्रदेश में चला सकती है.यह सस्ता और ज्यादा सेफ है.मैं वुमन हेल्थ के अलावा स्किल, एन्वायरॉनमेंट, एजुक्शन और रूरल टूरिज़्म पर भी फोकस कर रही. इस मिशन से खासतौर पर महिलाओं को गांव में ज्यादा रोजगार और आत्मविश्वास बढ़ेगा." सीमा वर्मा खुद मेनिट, भोपाल जैसी संस्था से एमटेक हैं. 'सक्षम सेरी' (Saksham-Seri) सामाजिक संस्था (Social Organization) के द्वारा वह यह मिशन चला रही. 

"केरल के मठ में जाकर देखा तो सोच भी नहीं पाई कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए इतनी बड़ी पहल की गई. उनके लिए सबसे जरुरी सैनिटरी पेड को इतना हाइजेनिक और रियूज़ तरह का बनाया जा रहा था. मैंने सभी साथी दीदियों के साथ पूरे उत्साह से ट्रेनिंग ली. मुझे पूरा भरोसा था कि अपने जिले में पहुंच कर महिलाओं को इसका महत्व और उपयोग का तरीका सीखा सकूंगी. और बुरहानपुर लौट कर ऐसा ही हुआ." प्रगति महिला स्वयं सहायता समूह की दीपिका सोनी ने वहां मिली ट्रेनिंग के फायदे बताए. 

आने वाले दिनों में खासकर ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी सौगात मिलने वाली है. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के तहत बुरहानपुर जिले में खास तरह से बनने वाले सैनिटरी पेड (Sanitary Pad) बनाने की यूनिट लगेगी. केले के पेड से निकलने वाले रेशे से तैयार यह पेड सस्ते होने के साथ रियूज़ लायक होंगे. एक ही पेड का कोई भी महिला चार साल तक उपयोग कर सकेगी. महिलाओं को जहां एक ओर रोजगार मिलेगा वहीं गरीब महिलाओं को महंगे पेड खरीदने की मजबूरी से छुटकारा भी मिल जाएगा.केरल के मां अमृतानंद मठ यानि अम्मा के मठ में यह ट्रेनिंग दी गई. 

लगभग 13 दिनों की इस ट्रेनिंग कैंप में छह जिले की अलग-अलग स्वयं सहायता समूह (Self Help Group-SHG) की महिलाओं को शामिल किया गया. इसमें बुरहानपुर के अलावा खंडवा,खरगोन,धार,बड़वानी, झाबुआ से भी महिलाओं को इस ट्रेनिंग के लिए भेजा गया. इसी टीम में शामिल प्रियंका मंडलोई कहती है -" मठ में हमें सैनेटरी पेड की उपयोगिता, उसके खास फायदे और ग्रामीण महिलाओं तक कैसे पहुंचाया जाए जैसे मुद्दों पर ट्रेनिंग दी. हमें बतौर पेड के सैंपल भी दिए गए. हमने काउंसलिंग कर ग्रामीण महिलाओं को इसके फायदे बताए. महिलाओं को इस का लाभ समझ में आने लगा है."

प्रदेश की समूह से जुड़ी महिलाएं जो ट्रेनिंग के लिए केरल पहुंची 

यदि ग्रामीण महिलाओं को इसका उपयोग करना आ गया तो समूह द्वारा ही यूनिट डाली जाएगी. आजीविका मिशन की जिला परियोजना प्रबंधक संतमति खलखो कहती हैं -"इस पेड की खासियत हैं कि ये केले के रेशे और कॉटन के कपड़े की सिलाई से तैयार होते हैं. इसे साफ पानी में धोकर लगभग चार साल रियूज़ कर सकते हैं. यह सस्ता पड़ेगा. समूह की दीदियां इसके लिए जागरूकता अभियान चला रहीं हैं.जिले में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन होने से बुरहानपुर को पेड निर्माण यूनिट लगाने के लिए चुना है."

केरल के अम्मा मठ से जुड़ी अंजु बिष्ट मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) से वहां पहुंची महिलाओं की ट्रेनिंग और अन्य जानकारियों के लिए कोऑर्डिनेशन कर रहीं हैं. अंजु कहती हैं -"प्रदेश के समूह से जुड़ी महिलाएं बेहद मेहनती हैं. अभी हर पेड की लागत केवल 350 रुपए है. जबकि ब्रांडेड पेड बहुत महंगे होने के साथ सिंगल यूज़ हैं. हम प्रयासरत हैं कि बुरहानपुर में जल्दी यूनिट लगे. हम भोपाल में राज्य आजीविका मिशन से जुड़े अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं."          

पेड उपयोग को लेकर की जा रही काउंसलिंग और मार्केंटिंग की गुंजाईश में जहां समूह की महिलाएं अपने-अपने जिले में  व्यस्त हैं, वहीं इस इस खास पेड को लेकर इंदौर की चर्चित गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मंजुश्री भंडारी कहती हैं- "यह सरकार की पहल बहुत बढ़िया है. ग्रामीण महिलाओं को इसका सीधा लाभ होगा.पर खतरा भी उतना ही है. अभी तक महिलाएं मेंस्ट्रुअल टाइम में पेड यूज़ कर फेंक देती हैं. यदि इस खास पेड की सफाई और उसका उपयोग को लेकर बहुत गंभीरता से सीखना होगा. हाइजेनिक ध्यान रखना होगा,अन्यथा इंफेक्शन का खतरा बना रहता है."

प्रशासन बुरहानपुर में इस यूनिट को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है. कलेक्टर भव्या मित्तल (Collector Bhavya Mittal) कहती हैं -" समूह की महिलाएं पेड बनाने को लेकर रूचि ले रहीं हैं. सेकेण्ड फेस में प्रोडक्शन की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी. यह इलाका केला उत्पादक है इसलिए उससे रेशे निकालना आसान होगा. इस प्रोजेक्ट में कोई समझौता नहीं किया जाएगा. यह यूनिट जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. समूह की महिलाओं को जहां आर्थिक लाभ होगा वहीं ग्रामीण महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होंगी. "