भारत में सामाजिक सशक्तिकरण (social empowerment) को हासिल करने के लिए फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) का रास्ता अपनाया जा रहा है. महिलाओं तक आर्थिक समावेशन को पहुंचाने के लिए स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) का सहारा लिया जा रहा है. एसबीआई बैंक (SBI Bank) के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा (SBI chairman Dinesh Kumar Khara) ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति की. दूसरे देश भारत के  वित्तीय समावेशन मॉडल (financial inclusion model) को सीखकर तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं.

दिनेश कुमार खरा ने भारतीय भुगतान प्रणाली को सराहा 

खरा ने आयोजित बी20 शिखर सम्मेलन (B20 Summit) के मौके पर कहा, "अगर आप इसे हमारे देश में देखें, तो मुझे लगता है कि यह दुनिया भर के लिए एक सबक है कि भुगतान प्रणाली को इतना कुशल, सस्ता और किफायती कैसे बनाया जा सकता है." 

खरा ने कहा कि अगर जन धन (Jan Dhan Yojana) एक शुद्ध वैनिला खाता होता, तो लोगों ने इस योजना में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई होती. इसमें मौजूद एडिशनल सेवाओं ने इस योजना को समावेशी बनाया है.

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“अब बात आगे बढ़ गई है. लोगों को उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है; वे बीमा लाभ के साथ सामाजिक सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं,'' खरा ने जन धन योजना की सफलता की सराहना करते हुए कहा.

एसबीआई के अध्यक्ष (SBI chairman Dinesh Kumar Khara), जो आर्थिक सशक्तीकरण के लिए बी20 इंडिया टास्क फोर्स (B20 India Taskforce) के प्रमुख, ने कहा कि “इस अर्थव्यवस्था (भारत) में 10 ट्रिलियन रुपये की बचत का इस्तेमाल किया गया है, जो दूसरों में विश्वास कायम करता है." उन्होंने बताया कि इन उपायों को लागू करने के लिए अर्थव्यवस्थाओं की ओर से सामाजिक और डिजिटल मेच्योरिटी की ज़रुरत होगी. 

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"स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये मिला वित्तीय समावेशन को बढ़ावा" - खरा 

खरा ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) के ज़रिये वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा मिला है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, महिला स्वयं सहायता समूहों (women SHG) द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और महिला स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये दो करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया. 

एसबीआई के अध्यक्ष ने कहा कि मुद्रा (Mudra Yojana) और स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) जैसी सरकार प्रायोजित योजनाओं से भी सीख हासिल की जा सकती है. खरा की अध्यक्षता वाले B20 टास्कफोर्स ने B20 वित्तीय समावेशन फ्रेमवर्क (B20 Financial Inclusion Framework) की स्थापना की सिफारिश की है. फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) की दिशा में बढ़ रहा ये कदम भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. 

ग्रामीण भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का महत्व

ग्रामीण भारत में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, महिलाएं रूढ़िवादिता को तोड़कर अपने अधिकारों को पहचान रहीं है. SBI बैंक (SBI Bank) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में महिलाओं की राशि में 4,618 रूपए की वृद्धि हुई है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सशक्त बनने का मौका मिल रहा है. अधिकांश महिलाएं प्रमुख डिसीजन मेकर्स के रूप में कार्यभार संभाल कर, अपने आय स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से नए उद्योगों की तलाश में है. इससे उन्हें जॉब क्रिएटर बनने का मौका मिला है. 

लोन (Loan), प्रौद्योगिकी तक पहुंच, वर्ल्ड बैंक (World Bank) जैसी एजेंसीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups) और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस (NGO) और अन्य संस्थान द्वारा अधिक सक्रिय दृष्टिकोण और प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत महिला समूहों को शून्य ब्याज़ के दर पर लोन मिलने से बैंक खातों में तेजी से विस्तार हो रहा हैं. इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ग्रामीण महिलाओं में बदलाव की शुरुआत हुई हैं. आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 2018  -19 में 19.7% से बढ़कर 2020-21 में 27.7% हुआ हैं. रूरल डिपाजिट में विमेंस डिपॉजिट्स कि संख्या 25% से बढ़कर 2023 में 30% हो गई हैं. अगर हम PMJDY लाभार्थियों की बात करें तो  इसमें 55% से अधिक महिलाएं हैं. 

कुछ वर्षों पहले देखा जाए, तो महिलाएं मुख्य रूप से कृषि के काम में लगीं थीं, लेकिन अब अपने आय के स्तर को बढ़ावा देने के लिए  वैकल्पिक रोजगार के लिए नए-नए उद्यमों की तलाश कर रहीं, जिससे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिल रहे, साथ ही अलग-अलग संसथान और बैंकों के द्वारा दी जा रहीं योजनाएं और कार्यक्रम, उन्हें आर्थिक सहायता दिलाने में मदद कर रहे हैं. 

ग्रामीण क्षेत्रों में ये बदलाव उदाहरण के रूप में शाबित हो रहे हैं. ऐसी ही एक कहानी हैं दरभंगा कि रहने वाली कलापा झा की, जिन्होंने अपनी भाभी उमा झा के साथ बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से अचार और चटनी का ब्रांड स्टोर लांच किया, अब वह अपने परिवार के ख़र्चे खुद संभाल रहीं है.

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पुरे देश में प्रयास किये जा रहे हैं. इससे महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार आएगा. महिलाएं भी सामर्थ्य और साहस के साथ रूढ़िवादिता को छोड़कर आगे बढ़कर, सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित हो रहीं.