स्वयं सहायता समूह जिस रफ़्तार से देश की आर्थिक क्रान्ति में योगदान दे रहे हैं, उसे देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार उनका साथ दे रही है. इस क्रान्ति को आगे बढ़ाने में तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने समूहों का साथ देते हुए एक अनोखी पहल की. जिसकी वजह से राज्य में दो लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके बैंक खातों में 217 करोड़ रुपये दिए गए. ये पैसे कोई सब्सिडी के या सहायता राशि के नहीं है. हरीश राव को जब पता चला कि बैंकों ने तय किये गए इंटरेस्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो उन्होंने ये फैसला लिया. 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के अनुसार, बैंकों को ग्रामीण SHG के लिए 3 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर लेनी होगी. 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए, बैंक अपने पहले वर्ष के MCLR या किसी अन्य बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर या 10 प्रतिशत प्रति वर्ष, जो भी कम हो, के बराबर ब्याज दर पर ऋण का विस्तार करेंगे. 

हालांकि, वित्त मंत्री ने बैंकों द्वारा SHG से लिए गए ब्याज को रिव्यु किया और पाया कि इन निर्देशों का सही पालन नहीं किया गया है और तय किये गए ब्याज दर से अतिरिक्त ब्याज लिया गया है जिससे SHG को भारी नुकसान हुआ. राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (SLBC) की बैठक के दौरान, वित्त मंत्री टी हरीश राव ने बैंकरों को SHG के ऋण खातों को वेरीफाई कर अतिरिक्त वसूले गए ब्याज को वापस करने का आदेश दिया. कहे अनुसार, बैंकरों ने ब्याज दरों में बदलाव किया, जिसके बाद 2,03,535 SHG खातों में 217.61 करोड़ रुपये की वापसी हुई. इस राशि से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लाभ होगा. 

स्वयं सहायता समूह में बढ़ती महिलाओं की संख्या बेशक देश में चल रही आर्थिक आज़ादी की क्रांति के लिए अच्छी ख़बर है. SHG में जुड़कर मिलने वाले फायदों की लम्बी लिस्ट महिलाओं को समूह की ओर खींच रही है. खुदका रोज़गार शुरू करने का मौका देने वाले ये SHG केवल महिलाओं के लिए ही नहीं पर सरकार के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं. समूह से जुड़ी महिलाओं का आंकड़ा करोड़ों में पहुंच चूका है. इस बड़े अंक से आकार को वोट बटोरने में फायदा हो सकता है. आज महिलाओं का वोट काफी अहमियत रख रहा है. 

इस बड़े अंक के वोटों को बटोरने के लिए राजस्थान सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को लोन पर 8% की ब्याज सब्सिडी देने का फैसला किया. इससे इन समूहों को अपना काम जारी रखने में मदद मिलेगी. सरकार ने अगले वर्ष के लिए 12 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक प्रगति हासिल करने में मदद करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को सब्सिडी देने का फैसला किया. 

इससे पहले, सीएम अशोक गहलोत ने महिलाओं को रोज़गार शुरू करने में मदद के लिए महिला समानता दिवस के मौके पर 'राजस्थान महिला निधि' की शुरुआत की थी. राजस्थान महिला निधि एक कोष है जिसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) ने स्थापित किया था. इसके लिए बजट 2022-23 में आनेवाले 2 वर्षों में 50 करोड़ रुपए का योगदान देने का फैसला लिया गया था. सब्सिडी के इस फैसले से महिलाओं को अपना छोटा बिज़नेस शुरू करने में मदद मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ार्थी रूप से सशक्त हो सकेंगी. 

AI के इस दौर में तकनीक हर क्षेत्र में अपना ज़ोर जमा रही है. तकनीक के हिसाब से न ढलने पर पिछड़ने का डर हर पेशेवर के काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव ला रहा है. भारत में खेती इस बदलाव से अछूती नही रही. खेती सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 19 प्रतिशत है और लगभग दो-तिहाई आबादी इस क्षेत्र पर निर्भर है. पिछले कुछ समय में एग्रोटेक्नोलॉजी ने किसानों के काम को आसान किया. बढ़ती तकनीकी उपकरणों की लिस्ट में ड्रोन भी शामिल है. यह एक इंसान के बिना उड़ाए जाने वाला छोटा विमान है, या यूं कहें कि एक उड़ने वाला रोबोट है. इसे दूर से ही रिमोट के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है.  इसमें जीपीएस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम और अनेक सेंसर होते हैं. यह बैटरी की सहायता से काम करता है. इसमें कई तरह के टूल्स जैसे कैमरा, कीटनाशक छिड़काव यंत्र भी लगे होते हैं. मल्टी-रोटर ड्रोन, फिक्स्ड विंग ड्रोन व सिंगल-रोटर हेलीकॉप्टर ड्रोन आदि कृषि ड्रोन किसान अपने काम को आसान और जल्दी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. 

उत्तरप्रदेश में अब कृषि समितियों और स्वयं सहायता समूहों को 40 प्रतिशत सब्सिडी पर ड्रोन दिए जाएंगे. कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश चंद्र ने बताया पहले चरण में यूपी में 88 ड्रोन मुहैया कराएंगे. एक ड्रोन 10-12 किलोग्राम नैनो (लिक्विड) यूरिया या कीटनाशक ले जा सकेगा. 8 बीघा ज़मीन पर सिर्फ 10 मिनट में ऊपर से छिड़काव करेगा.  काम लागत और सीमित समय में अब किसान बड़े पैमाने पर छिड़काव का काम कर सकेंगे. पहले छिड़काव का सिर्फ 30 % ड्राई नाइट्रोजन ही फसल अब्सॉर्ब कर पाती थी लेकिन ड्रोन की मदद से 86 % तक अब्सॉर्ब हो सकेगा. इस ड्रोन की कीमत 7 -10 लाख तक होगी जिसको खरीदने के लिए कृषि समितियों और स्वयं सहायता समूहों को 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी.  

हरयाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, और कर्नाटक में कृषि ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा हैं. स्वयं सहायता समूह देशभर में कृषि तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं.  कृषि सखी और पशु सखी बन समूह की दीदियां किसानों को एग्रोटेक्नोलॉजी में हो रहे बदलावों और सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं. 70 % ग्रामीणों की आमदनी खेती से आती है. इन 70 % को यदि तकनीकी सहायता दी जाये तो उन्हें आमदनी बढ़ाने में मदद मिल सकेगी.  कृषि तकनीक की ऐसी स्कीमों में स्वयं सहायता समूहों को और भी राज्यों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनकी आमदनी के अवसर बढ़े और अपने गांवों में वे एग्रोटेक्नोलॉजी के फायदों को पंहुचा सकें.