United Nations UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि Ruchira Kamboj ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर देश के फोकस पर प्रकाश डाला, जिसके माध्यम से देश विश्व स्तर पर Gender Equality का समर्थन कर रहा है और 2047 तक विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत या पूर्ण विकसित भारत के दृष्टिकोण में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी की आवश्यकता है.

UN में Ruchira Kamboj ने Women Empowerment को युग की नई शुरुआत बताया

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में, भारत की G20 अध्यक्षता ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर गहरा ध्यान केंद्रित करते हुए Women Empowerment के एक नए युग की शुरुआत की है, जो एक बदलाव का प्रतीक है. 

Ruchira Kamboj ने कहा, "यह भारत में महिलाओं द्वारा किया जा रहा विकास और प्रगति है. अमृत कल की अवधारणा के माध्यम से, जहां नारी शक्ति चमकती है, भारत ने पिछले साल G20 को विश्व स्तर पर महिलाओं की प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन किया."

कम्बोज ने दोहराया कि G20 में भारत की अध्यक्षता ने छह प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सुनिश्चित किए और 86 आभासी बैठक की, जो Gender Equality के लिए आशा की किरण बन गई. भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत का है, जिसमें महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी आवश्यक है. भारत सरकार महिलाओं की सार्थक भागीदारी की अपार शक्ति को पहचानती है, जो महिला विकास से महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ रही है.

उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने की उम्मीद करते हैं कि महिलाएं योगदानकर्ता के रूप में एक विकसित राष्ट्र का नेतृत्व करेंगी. विकास लाभों के निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं के बजाय योगदानकर्ताओं के रूप में इसके महत्व पर जोर देते हुए, कंबोज ने कहा, महिलाओं को उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता-पूर्ण स्पेक्ट्रम, बोलने के लिए संबोधित करके सशक्त बनाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति लागू की जा रही है. इन पहलों का उद्देश्य भारत के सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में लैंगिक न्याय, समानता और महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना है."

उन्होंने कहा कि 759 वन-स्टॉप सेंटरों का एक मजबूत नेटवर्क एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करता है, जिससे 8.3 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित होती हैं. एक और उदाहरण देते हुए, कंबोज ने कहा, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के मूल कारणों को लक्षित करता है, के परिणामस्वरूप जन्म के समय लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुषों पर 918 से 933 महिलाओं तक सुधार हुआ है. हमारी शिक्षा प्रणाली नई शिक्षा नीति के माध्यम से लिंग संवेदनशील पाठ्यक्रम और आवश्यकता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए सकल नामांकन अनुपात में समानता आती है.'.

आगे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत वैश्विक स्तर पर STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) विषयों में 43 प्रतिशत के साथ महिलाओं के उच्चतम अनुपात में से एक है.

लैंगिक गरीबी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत JAM ट्रिनिटी और वित्तीय समावेशन लक्ष्यों जैसी पहलों के माध्यम से निरंतर, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है. प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 55 प्रतिशत से अधिक खाते महिलाओं के पास हैं. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को रेखांकित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, डिजिटल साक्षरता के महत्व को पहचानते हुए, 52 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने इस अभियान में नामांकन कराया है.

इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) लगभग 100 मिलियन महिलाओं को जोड़ते है. इसने ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है.

बजट पर प्रकाश डालते हुए कंबोज ने कहा कि इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इस वित्तीय वर्ष के लिए नवीनतम आवंटन 37.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है. मातृ स्वास्थ्य एक प्राथमिकता बनी हुई है. भारत में मातृ मृत्यु अनुपात में वर्तमान में 167 से 97 तक उल्लेखनीय गिरावट आई है. आशा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से फ्रंटलाइन स्वास्थ्य देखभाल 3.31 करोड़ से अधिक माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके गर्भवती माताओं का समर्थन करती है.

मुद्रा योजना पर आगे प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से संपार्श्विक-मुक्त ऋण पांच गैर-कृषि व्यवसायों में से एक महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले 45 प्रतिशत विनिर्माण उद्यमों का समर्थन करते हैं. स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया योजनाओं से महिला उद्यमियों को लाभ हुआ है, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए 10 प्रतिशत धनराशि आरक्षित है.

उन्होंने जोर देकर कहा, 'भारत ने दस करोड़ घरों के लिए स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, 14 करोड़ घरों के लिए सुरक्षित नल का पानी और 13 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण किया है, जिससे समय, गरीबी और महिलाओं पर देखभाल का बोझ कम हुआ है. इसके अलावा, भारत में सैनिटरी नैपकिन पर अब 100 प्रतिशत कर छूट है और इसे सरकारी दुकानों के माध्यम से एक रुपये प्रति पैड पर बेचा जा रहा है, जिससे पहुंच बढ़ गई है."

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति की ओर इशारा करते हुए, कंबोज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, जो पंचायतों और नगर निगमों में प्रतिनिधियों की कुल संख्या का 46 प्रतिशत हैं. महिला आरक्षण विधेयक 2023, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जो जमीनी स्तर पर पंचायत से लेकर केंद्र में संसद तक महिला नेताओं को सशक्त बनाता है.

इस बात पर जोर देते हुए कि आज भारत में महिलाएं आसमान जीत रही हैं.

कंबोज ने कहा, 'भारत में नागरिक उड्डयन में 15 प्रतिशत महिला पायलट हैं, जो वैश्विक औसत 5 प्रतिशत से काफी अधिक है. संख्या हर दिन बढ़ रही है, लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे. विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें अभी मीलों चलना है."

चंद्रयान 3 (chandrayan 3) और आदित्य L1 (Aditya L1) की सफलता ने  ISRO की महिला साइंटिस्ट्स और इंजिनीयर्स (ISRO female scientists and engineers) को दुनियाभर में पहचान दिलवाई. कौशल और क्षमता पर होने वाली चर्चा, पहनावे से जुड़े कमेंट्स के बीच कहीं दब गई (people commenting on ISRO female scientists sarees). 

साड़ी Vs. STEM 

महिला साइंटिस्ट्स की वैज्ञानिक क्षमता उनके पहनावे से जोड़ी गई. पहनावा चुनने का अधिकार बेसिक फंडामेंटल राइट (right to choose clothing) है, पर फिर भी महिलाओं, खासकर कामकाजी महिलाओं को 'वेस्टर्न' या 'ट्रेडिशनल' पहनावा चुनने के लिए जज किया जाता है. 

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फीमेल साइंटिस्ट्स की फोटो देख उनकी साड़ी, सिन्दूर, और संस्कार के लिए उनकी तारीफ की गई. सोशल मीडिया पर कमेंट किया गया, "उन्हें जींस पहनने की ज़रुरत नहीं है. रियल फेमिनिज्म (real feminism) यही है. महिलाओं का सिगरेट या शराब पीना मॉडर्निज़्म नहीं है."

एक और ब्लू टिक यूज़र ने पोस्ट किया, "सब इम्पोर्टेन्ट है, मून भी, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी. इंडियन महिला से बेहतर सब चीज़ों को कोई और हैंडल नहीं कर सकता." 

लेकिन... क्या स्पॉटलाइट उनकी टेक्नोलॉजी की समझ (technological excellence) और वैज्ञानिक क्षमता (scientific calibre) पर नहीं होना चाहिए? इन कमेंट्स को पढ़कर एहसास होता है कि हमारे समाज ने एक महिला को किस हद तक परंपरा की बंदिशों (restrictions of tradition) से बांधा हुआ है. ISRO की सफलता से जुड़ी इन महिलाओं ने दुनियाभर की लड़कियों को STEM (Science, technology, engineering, and mathematics) का रास्ता दिखाया, पर उनके पहनावे पर हो रही बातें इस बात पर से ध्यान हटा लेती हैं. 

रोटी से लेकर रॉकेट तक... 'ओवर वर्क' हुआ नज़रअंदाज़ 

साड़ी, सिन्दूर, बिंदी से जुड़ी चर्चाएं हमारे मन में ये बातें डालती हैं कि पारंपरिक पहनावा (traditional attire) न अपनाने वाली महिला प्रोफेशनल्स (women professionals) अपनी जड़ों के प्रति जागरूक नहीं, या वो 'रियल फेमिनिज्म' (real feminism) के दायरे में नहीं आतीं.

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रोटी से लेकर रॉकेट तक, सारी ज़िम्मेदारियां महिला पर इस तरह लादीं कि 'ओवर वर्क' (Dangerous Effects of over worked) के नुक्सानों को नज़रअंदाज़ कर दिया. ज़्यादा काम करने पर भी कम पहचान मिली- इसे भी नॉर्मलाइस (normalising over work) किया गया. हैरानी की बात यह है कि पहनावे से जुड़े ये कमेंट्स महिलाओं ने किये.       
 
आंकड़ों की मानें तो विज्ञान में ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों में करीब 40% महिलाएं हैं (women in STEM numbers). 'द एसोसिएशन ऑफ एकेडमीज एंड सोसाइटीज ऑफ साइंसेज इन एशिया' की रिपोर्ट ने बताया कि सिर्फ 25-30% महिलाएं ही विज्ञान में पीएचडी (PhD) करती हैं. सिर्फ 15% फैकल्टी पोज़िशन्स महिलाओं के पास हैं. 

ज़रुरत इन आंकड़ों को बढ़ाने की है. ध्यान इस बात पर देना ज़रूरी है कि इन नंबरों को कैसे बढ़ाया जाए. चर्चा का विषय हर फील्ड में महिला भागीदारी होना चाहिए. 'क्या पहनना है', ये महिलाएं खुद तय कर लेंगी. 

हाल ही में G20 की तीसरी डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक गोवा में पूरी हुई. इसमें “महिला और अर्थव्यवस्था: उभरते हुए क्षेत्र और काम का भविष्य” विषय पर ज़्यादा बातचीत की गयी. इस विकास कार्य समूह की बैठक का आयोजन G20 सचिवालय द्वारा Observer Research Foundation (ORF) के सहयोग से किया गया. यह कार्यक्रम ‘महिलाओं के नेतृत्व में विकास’ विषय पर एक आकर्षक और गंभीर उप-कार्यक्रम से शुरू हुआ. उप-कार्यक्रम की शुरुआत समीर सरन के उद्घाटन भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने न केवल महिलाओं के अधिक समावेश और सशक्तिकरण की आवश्यकता पर बल दिया, बल्कि आने वाले दशकों में नए नेतृत्व पर भी बात की. इस बैठक के दौरान UN की former president Maria Fernanda Espinosa Garces ने कहा- "महिलाओं के विकास से जुड़े विकास नैरेटिव्ज़ का महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर गहरा असर होता है."  

इस बैठक में 5 मुद्दों पर बात 5 हुई, जिनमें लैंगिक डिजिटल अंतर को समाप्त करना, Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, Literacy Rate के अंतर को समाप्त करना, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी शामिल है. बजट 2023 ने महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को भी काफी बढ़ावा दिया है. उदाहरण के लिए 'दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHG) में संगठित करके उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. यह बैठक देश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होगी. Self help groups की महिलाओं के लिए यह अब आजीविका तैयार करना और भी आसान हो जाएगा . वे अपने जीवन को बिना परेशानियों के परवर्तित कर सकतीं हैं.