प्रियंका चोपड़ा जोनास (Priyanka Chopra Jonas) द्वारा निर्मित (produced) डॉक्यूमेंट्री "वीमेन ऑफ माई बिलियन (Women of My Billion WOMB)" 3 मई से प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर आएगी. अजितेश शर्मा द्वारा निर्देशित (Directed) ' WOMB ' सृष्टि बख्शी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक 240 दिनों में 3,800 किलोमीटर (3800 Kilometer Kms) की पैदल यात्रा के बारे में है जिसके दौरान उन्होंने महिलाओं के संघर्षों, सपनों, अधिकारों और जीत की कहानियों को खोजा और और साझा करने के रूप में WOMB डॉक्यूमेंट्री हमारे सामने है.

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महिलाओं की एकजुटता कई WOMB

महिलाओं ने बहुत लंबे समय से लैंगिक पूर्वाग्रह (gender bias) का दंश झेला और अपनी आवाज को दबाने की कोशिश करने वाले सामाजिक अन्याय के खिलाफ चुपचाप संघर्ष किया. 'WOMB' के उद्देश्य इन संघर्षों को पार करना वालों की कहानियों को सामने लाकर, आशा की किरण बनना है. 'WOMB' केवल दर्द और पीड़ा का चित्रण नहीं है, बल्कि एकजुटता और आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनने का आह्वान है.

निर्माता प्रियंका चोपड़ा ने इसे लैंगिक समानता (gender equality) और सशक्तिकरण (Empowerment) के लिए एक कोशिश बताया. 'WOMB' डॉक्यूमेंट्री भारत में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं पर प्रकाश डालती है, जो सृष्टि के संघर्ष, लचीलेपन और जीत की कहानियों को साझा करने के मिशन का दस्तावेजीकरण है. यह भारत में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और हिंसा के खिलाफ उनकी अथक लड़ाई का मार्मिक चित्रण है.

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Srishti Bakshi की यात्रा पर आधारित WOMB

अजितेश शर्मा (Ajitesh Sharma) द्वारा निर्देशित, WOMB, भारत में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं पर प्रकाश डालती है. यह सार्थक बदलाव लाने वाली प्रेरणादायक कहानियों को बढ़ाने की शुरुआत मानी जा सकती है. पर्पल पेबल पिक्चर्स की निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनास (Priyanka Chopra Jonas) ने महिलाओं की आवाज़ को बढ़ाने और एकजुटता और कार्रवाई को बढ़ावा देने में डॉक्यूमेंट्री की भूमिका को रेखांकित किया.

संयुक्त राष्ट्र एसडीजी चेंजमेकर (United Nations Sustainable Development Goals Changemaker (SDG)) सृष्टि बख्शी (Srishti Bakshi), जिनकी यात्रा ने डॉक्यूमेंट्री को प्रेरित किया, ने हिंसा के खिलाफ बोलने में भारतीय महिलाओं के सामूहिक साहस पर जोर दिया. उन्होंने सामाजिक धारणाओं को चुनौती देने और लिंग आधारित हिंसा पर चुप्पी तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया.

वुमेन ऑफ माई बिलियन (Women of My Billion WOMB) का प्रीमियर 3 मई, 2024 को भारत और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों में विशेष रूप से प्राइम वीडियो (Prime Video) पर होने वाला है.

भारत द्वारा G20 प्रेसीडेंसी (India's G20 Presidency) हो या महिला आरक्षण बिल (Women’s Reservation Bill), भारत लैंगिक समानता (gender equality) की दिशा में अहम कदम उठा रहा है. जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने वाले इस बिल को संयुक्त राष्ट्र महिला, (Country Representative of UN Women India) भारत की देश प्रतिनिधि सुज़ेन फर्ग्यूसन (Susan Ferguson) ने "साहसिक" और "परिवर्तनकारी" कदम बताया. 

UN Women ने सराहा भारत का Women’s Reservation Bill

“हमें उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल विधेयक को समय पर लागू करने के लिए एक साथ आएंगे, इस बात पर ध्यान देते हुए कि नीतियों और राजनीति में लिंग कोटा लैंगिक समानता (gender equality) और महिलाओं के अधिकारों  (Women's Rights) को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है. महिला आरक्षण बिल महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास  (women led development)के प्रति भारत की कोशिशों को मज़बूती देगा और ग्लोबल एग्ज़ाम्प्ल (global example) साबित होगा.” फर्ग्यूसन ने एक बयान में कहा, "यह जेंडर एडवोकेट्स और उन संगठनों के लिए बहुत खुशी की बात है जो लैंगिक समानता (gender equality), महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment of women)और नेतृत्व की स्थिति में सुधार लाने के लिए काम कर रहे हैं."

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महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) में महिलाओं के लिए लोकसभा (Loksabha) और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है.

भारत में पहले से ही ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions) में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें और पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर और शहरी लोकल बॉडीज में एक तिहाई सीटें आरक्षित हैं.

महिला लीडरशिप से आएगा बदलाव 

लीडरशिप पोसिशन्स (leadership positions) पर महिलाओं के प्रभाव के बारे में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि नीतियों, कार्यक्रमों और फाइनेंसिंग पर आरक्षण का सकारात्मक प्रभाव (positive effects of women leadership) पड़ता है जो महिलाओं और उनके परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों को प्रगति के पथ पर ले जाता है.

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फर्ग्यूसन ने कहा, "वैश्विक स्तर पर, महिलाएं वर्तमान में सिर्फ 26.7% संसदीय सीटों और 35.5% स्थानीय सरकारी पदों पर काम कर रही हैं. महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला यह कोटा भारत को दुनिया भर के उन 64 देशों में से एक बना देगा, जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की हैं. हमें उम्मीद है कि इस तरह के आरक्षण को लागू करने से दुनिया भर की संसदों में महिलाओं का 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हासिल हो सकेगा."

फर्ग्यूसन (Susan Ferguson) ने बयान में कहा, "संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने, सतत विकास लक्ष्यों (SDG)को प्राप्त करने और सभी के लिए एक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में उनकी अहम भूमिका को पहचानने के लिए सदस्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है. भारत का साहसिक कदम दुनिया को स्पष्ट संदेश देता है कि लैंगिक समानता का मार्ग ज़रूरी है जिसे पाना नामुमकिन नहीं."

देश में तकनीकी विकास (technological progress) को बढ़ावा देने के लिए सभी 23 IITs योगदान दे रहे हैं. तकनीकी विकास को ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में ले जाने की ज़रुरत है. इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी (IIT Guwahati) ऐसी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर ध्यान दे रहा है जो सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुरूप हों ताकि पश्चिमी देशों पर भारत की निर्भरता ख़त्म हो सके. 

देश में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने की साथ-साथ संस्थान सामाजिक बेहतरी (social progress) में योगदान देने की अपनी जिम्मेदारी को भी पहचानता है. संस्थान भूकंप और भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों में से एक है. IIT आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (Disaster Management Authority) के साथ सहयोग करता है. आपदा प्रबंधन (Disaster Management) के लिए काम कर रहे विभागों को एकजुट लाने के लिए आपदा प्रबंधन और अनुसंधान केंद्र (CDMR) की शुरुआत की गई है. मिट्टी की उत्पादकता (soil productivity) बढ़ाने और खाद्य पदार्थों की शेल्फ-लाइफ (shelf life) बढ़ाने वाली तकनीकें प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के साथ मिलकर काम करते हैं. इन प्रौद्योगिकियों से सशस्त्र बलों (armed forces) को भी फायदा होता है. आईआईटी गुवाहाटी ने वेस्ट मैनेजमेंट (waste management) तकनीक भी विकसित की है जो 3डी प्रिंटर (3D printer) का इस्तेमाल कर कचरे को इस्तेमाल करने लायक सामग्री में बदल देती है, जो भारत के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है.

समुदाय की ज़रूरतों को देखते हुए, आईआईटी गुवाहाटी स्वच्छता (cleanliness), स्वच्छ जल (clean water) और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (rain water harvesting) के लिए काम कर रहा है. आईआईटी गुवाहाटी ने सतत विकास लक्ष्यों पर एक पाठ्यक्रम (course) भी शुरू किया है.आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) की ज़रुरत को पहचानते हुए, संस्थान एआई, डेटा विज्ञान (data science) और डेटा सिस्टम (data system) में कोर्सेज के मौके दे रहा है. डेटा साइंस में मास्टर प्रोग्राम भी शुरू किया है. इसके अलावा, संस्थान को मेडिकल स्कूल (medical science) स्थापित करने के लिए असम राज्य सरकार से फंडिंग मिली है.

IIT गुवाहाटी के प्रयास सिर्फ तकनीकी दौड़ में आगे बढ़ने की ओर नहीं, पर समुदायों के विकास पर ध्यान देते हैं. तकनीक को गांवों में लेकर जाने की ज़रुरत है ताकि विकास की मुख्य धारा से ये दूर न हो जाए. तकनीक की मदद से सामुदायिक समस्याओं (community challenges) को दूर करने की ज़रुरत है.  समाधान को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए सामुदायिक भागीदारी ज़रूरी है. स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को इसमें शामिल कर आसानी से तकनीक की मदद लेकर समाधान ढूंढे जा सकते हैं. इससे उन्हें आजीविका का अवसर मिलेगा और सामाजिक बदलाव को गति.