Farmer Production Organization (FPO) और  Self Help Group in UP Millets की मार्केटिंग और seed production के लिए ख़ास काम करेंगे. शासन ने इसके लिए एप्लीकेशन भी मंगवाई. इस कार्यक्रम से राज्य में मिलेट्स का उपयोग और लोगों का रुझान खेती की तरफ बढ़ेगा. 

Outlet से Millets के Warehouse तक के लिए promotion 

Uttar Pradesh Government के Agriculture department ने Year Of The Millets 2023  को और अधिक success बनाने के लिए 'मिलेट्स पुनरोद्धार' कार्यक्रम शुरू किया. इस योजना में ही विभाग सब्सिडी देगा. कृषि विभाग द्वारा जारी सूचना में millets processing , packing , center स्थापना के लिए ज्यादा से ज्यादा  47 लाख 50 हजार रुपए की subsidy की सुविधा मिलेगी. इसी तरह millets mobile outlet , millets stores खोलने के लिए 20 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा. इसमें किसान उत्पादन संगठन  FPO, SHG के अलावा किसानों को भी छूट मिलेगी.

देश में कई तरह के millets और cafe खुल रहे Image : Ravivar Vichar

Millets Seed Production के लिए मिलेगी Seed Money 

UP ने इस योजना में किसानों,FPO और Self Help Group के लिए seed money देने भी बात कही. इस काम के लिए agriculture department ने गोदाम की शर्त रखी. यदि समूह के पास यह सुविधा होगी तो शासन seed money के लिए 4 लाख रुपए तक की subsidy देगी. इसी तरह SHG या FPO Millets के outlets खोलना चाहते हैं तो उनके पास दुकान और वाहन होना जरुरी है.
इस समय पूरे देश में मिलेट्स के प्रोडक्ट्स रागी, कोदो कुटकी सहित कई मोटे अनाज ज्वार,बाजरा जैसे फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है. यहां तक कि इसको खाने में ज्यादा उपयोग किया  जा रहा. यही वजह मिलेट्स के कई बनाए प्रोडक्ट्स और continental dishes of millets के साथ Millets cafe खोले जा रहे.   

Uttar Pradesh में आयोजित Bank Credit Linkage  Workshop में 13 जिलों की 1500 से अधिक Self  Help Group की महिलाओं को लाभ दिया. Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maury ने Cash Credit Linkage से 44 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों  को 500 करोड़ रुपए की मदद की.

Bank Sakhi की तरह अलग दिखें SHG की महिलाएं 

पिछले कुछ सालों में Self Help Group in UP के सदस्यों ने अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतर काम किया. मेगा क्रेडिट बैंक लिंकेज वर्कशॉप में Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maury ने  सरकार के प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा- "नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति को मजबूत करने का सफल माध्यम बनेगा. महिला सशक्तिकरण के लिए बैंकर्स द्वारा किए जारी मदद और सराहनीय काम है. राशन की दुकानों का संचालन स्वयं सहायता समूहों की दीदियों द्वारा बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा. मैं चाहता हूं कि बैंक सखी की तरह ही Self Help Group की महिलाऐं भी अलग सीखें दें. उनकी यूनिफॉर्म्स भी अलग हो."

SHG के स्टॉल्स देख उमड़ी भीड़ 

इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में  SRLM in UP के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्टॉल्स लगाए गए. जहां मौर्य ने सामान देख  सहज की मेहनत की तारीफ की. इस मौके पर ही राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विभाग Vijay Luxmi Gautam ने कहा- "स्वयं सहायता समूहों की उत्पादित कई सामग्री बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं,अयोध्या दीपोत्सव में समूहों द्वारा बनाए गए  दीए प्रज्वलित किए. ख़ुशी है कि स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी SHG महिलाओं ने ही तिरंगा झंडा बनाया था."

SHG महिलाओं को चेक देते उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Image Credit: Social Media)  

मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन Deepa Ranjan ने बताया-  "राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की. आत्मनिर्भर बनने से उन महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है."

इस अवसर पर SHG की महिलाओं ने अपने काम और कमाई को लेकर अनुभव भी सुनाए.  यहां स्टॉल्स पर कई लोगों और ग्राहकों की भीड़ उमड़ी.    
 

UP के Kaushambi में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए MNREGA In UP का सहारा लिया जाएगा.  Self Help Group in UP में जो महिलाएं छूट गईं. और पात्रता रखती हों उन्हें नए SHG बना कर रोजगार दिया जाएगा.

Kaushambi में SHG से होंगी महिलाएं होंगी Self Employed         

Women Empowerment की दिशा में UP के कौशांबी जिले की महिलाएं Self Employed होंगी. शासन द्वारा एक और नई पहल शुरू की जा रही है. मिशन के संयुक्त निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM in UP) मिथिलेश कुमार तिवारी ने Deputy Commissioner (Self Employed) को कहा कि महिलाओं को मनरेगा में काम देने के लिए जोड़ें. नए स्वयं सहायता समूह बनाए जाएं. अभी भी इस जिले में कई परिवारों को रोजगार नहीं मिला. महिला सशक्तिकरण के लिए यह प्रयास किए जा रहे.

Image : Ravivar Vichar

UP में 7 लाख से अधिक SHG में महिलाएं कर रही काम  

Uttar Pradesh में State Rural Livelihood Ajeevika Mission  के अंतर्गत 7 लाख 22 हजार से ज्यादा Self Help Group काम कर रहे. महिला सशक्तिकरण को लेकर इन समूह में सैकड़ों महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकीं हैं. ये SHG Agriculture , Small Industry के साथ Manufacturing में जुडी हुईं है. बावजूद कई परिवार अभी भी रोजगार से दूर हैं.  आजीविका मिशन के जिला अधिकारियों का कहना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय  ग्रामीण रोजगार योजना (Mahatma Gandhi National Rural Empoyment Scheme) के सहारे बची हुई महिलाओं को काम देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा.        

पीरियॉडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे 2022-23 (Periodic labor force survey 2022-23) एक महत्वपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण अध्ययन है जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण index भी है. इस सर्वे में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की श्रमिक शक्ति समावेश में सुधार हुआ है. पीरियॉडिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के results के हिसाब से उत्तर प्रदेश की महिला श्रम बल में भागीदारी दर 2017-18 में 14.2 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 32.10 प्रतिशत हो गई. 

पिछले छह वर्षों में राज्य की श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में 17.9% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है. राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए यह उत्साहजनक खबर है. उनके सशक्तिकरण की और बढ़ते कदम की मिसाल है यह डेटा.  

महिला श्रमिक समावेश का महत्व

महिलाएं समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनका योगदान अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण होता है. महिलाएं न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है. महिलाओं के श्रमिक समावेश का बढ़ना एक समृद्धि और सामाजिक समावेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

पीरियॉडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे 2022-23 और उत्तर प्रदेश

Survey के हिसाब से, उत्तर प्रदेश में महिला श्रमिकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है. यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में काम किया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निजी निगरानी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जिस भी जगह महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेंगी वहीं उनकी आत्मनिर्भरता को गति मिलेगी . 

रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी दर 39.80 प्रतिशत दर्ज की, जबकि उत्तर प्रदेश ने 32.10 प्रतिशत की दर दर्ज की. इसके विपरीत, वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर 25.3 प्रतिशत थी, जबकि यूपी 14.2 प्रतिशत के साथ काफी पीछे था. राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तीकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोकस और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जोर ने देशभर में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

बढ़ोतरी के कारण

1. सामाजिक सभाव और जागरूकता: उत्तरप्रदेश में सामाजिक सभाव और महिला जागरूकता आयी है. जब महिलाएं अपने अधिकारों और श्रमिक अवसरों के प्रति जागरूक होती हैं, तब उन्हें रोजगार के अवसरों की ओर जाना आसान होता है. इसको आगे बढ़ाते हुए सरकार ने भी अतिरिक्त, 1,89,789 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी और 1,89,014 केंद्र वर्तमान में कार्यरत हैं. 10 लाख स्वयं सहायता समूहों (self help group in up) के नेटवर्क ने एक करोड़ महिलाओं को जोड़ा, जबकि 2 लाख से अधिक महिलाओं को पीएम स्वनिधि योजना से लाभ हुआ.

2. सरकारी योजनाएं: उत्तरप्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्रोत्साहित किया, जिनमें कौशल विकास प्रशिक्षण और ऋण सुविधाएं शामिल है. ये योजनाएं महिलाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने में मदद करती है.  उल्लेखनीय पहलों में, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान शामिल है, जिससे उत्तरप्रदेश की 1.90 करोड़ बेटियों में जागरूकता बढ़ी है और मिशन शक्ति अभियान, जिससे 8.99 करोड़ महिलाओं को लाभ हुआ है. 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में बीसी सखी की नियुक्ति की गई , और 1.5 लाख से अधिक महिलाओं ने उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियां हासिल की. इन पहलों ने महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान की.

3. सामाजिक परिवर्तन और सुरक्षा: सामाजिक परिवर्तन भी महिलाओं के श्रमिक समावेश को बढ़ावा देने में मददगार हैं. समाज में लड़कियों के शिक्षा के प्रति जागरूकता और समाज में उनकी सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के उपायों में कई प्रकार के परिवर्तन देखे गए हैं. इसके अलावा, सुरक्षित माहौल भी महिलाओं को बाहर निकलकर काम करने में प्रेरणादायक होता है.

पीरियॉडिक लेबर

फ़ोर्स सर्वे 2022-23 के आंकड़ों से साफ़ होता है कि उत्तरप्रदेश में महिलाओं के श्रमिक समावेश में सुधार हुआ है और इसके पीछे के कारण सामाजिक सभाव, सरकारी योजनाएं, और सामाजिक परिवर्तन है. इसे बढ़ावा देने के लिए और भी कई कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि महिलाएं समृद्धि के साथ समाज के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें.