नई दिल्ली के Pragati Maidan में 5 सितंबर से 22 सितंबर तक आयोजित हो रहा 27th Saras Aajeevika Mela एक बार फिर rural women entrepreneurs को national level पर मंच दे रहा है. इस बार मेले की theme है –

“Making of Lakhpati Didis –Empowering rural women to become successful entrepreneurs.”

इस मेले में 400 से अधिक Self help groups (SHGs) की महिलाएं शामिल हैं, जो अपने handicrafts, handlooms और local food items प्रदर्शित कर रही हैं.

Lakhpati Didi: आत्मनिर्भरता की नई मिसाल

सरकार का लक्ष्य साफ़ है. शुरुआत से वे चाहते है कि हर ग्रामीण women entrepreneur सालाना ₹1 lakh की आय तक पहुँचे. Lakhpati Didi initiative उन महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने केवल घर तक सीमित न रहकर अपनी कम्युनिटी और परिवार को भी नया रास्ता दिया. Joint Secretary, Ministry of Rural Development, Swati Sharma ने बताया कि DAY-NRLM के अंतर्गत आज करीब 10 crore महिलाएं 90 lakh SHGs के ज़रिए जुड़ी हुई हैं.

Saras Aajeevika Mela क्या है?

Saras Aajeevika Mela केवल एक exhibition नहीं, बल्कि यह grassroots level पर “Vocal for Local” का सबसे बड़ा चिन्ह बन चुका है. जब किसी गांव की महिला अपने हाथों से बनी चीज़ें — चाहे वो handloom हो, organic spices हों या tribal jewelry — देशभर के ग्राहकों तक पहुंचाती है, तो यह सिर्फ़ एक प्रोडक्ट की बिक्री नहीं होती बल्कि यह उसकी सांस्कृतिक विरासत, मेहनत और पहचान का आदान-प्रदान होता है.

यहीं से यह मेला bazaar से आगे बढ़कर एक movement बन जाता है. Rural women entrepreneurs यहाँ पर केवल seller नहीं, बल्कि cultural ambassador की भूमिका निभाती हैं.

इस साल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरा आयोजन Lakhpati Didi के नेतृत्व में हो रहा है. इसका गहरा सामाजिक महत्व है. ये वही महिलाएँ हैं जिन्होंने अपने छोटे-छोटे self help groups से शुरुआत की और आज एक साल में लाख रुपये से ज़्यादा कमाने वाली उद्यमी बन गईं. पहले इन्हें केवल beneficiaries कहा जाता था, लेकिन आज ये role models और leaders बनकर खड़ी हैं.

उनकी मौजूदगी यह बताती है कि सशक्तिकरण केवल policies से नहीं आता, बल्कि जब महिला अपनी ही community में जीत की मिसाल पेश करती हैं, तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है.

Lakhpati Didi अब सिर्फ़ अपनी सफलता की कहानियाँ नहीं जी रही हैं, बल्कि वे मेंटर और प्रेरणा बनकर बाकी महिलाओं को यह दिखा रही हैं कि – “अगर मैंने कर लिया तो तुम भी कर सकती हो.”

Women Empowerment का असली मॉडल

आज जब हर जगह सिर्फ. नारेबाजी सुनाई देती है,वहीँ Saras Aajeevika Mela यह साबित करता है कि असली सशक्तिकरण economic independence और cultural pride से आता है.

Saras Aajeevika Mela 2025 यह साबित करता है कि ग्रामीण महिलाएँ अब केवल beneficiaries नहीं, बल्कि leaders हैं. जब Lakhpati Didis जैसी कहानियाँ सामने आती हैं, तो वे सिर्फ़ अपनी आय नहीं बढ़ातीं, बल्कि पूरे समाज का नज़रिया बदल देती हैं.

यह मेला हमें याद दिलाता है कि महिला सशक्तिकरण नारे या भाषण से नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक गर्व से आता है. आज जिन महिलाओं ने अपने गाँव की छोटी सी दुकान या self help group से शुरुआत की थी, वही अब देशभर में Vocal for Local की असली आवाज़ बन रही हैं.

अगली बार जब हम किसी handmade product या local food item को हाथ में लें, तो यह समझना ज़रूरी है कि उसके पीछे केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी, एक संघर्ष और एक नई पहचान छिपी है. Saras Aajeevika Mela केवल products का marketplace नहीं है, यह उन महिलाओं के सपनों का मंच है, जो गाँव से उठकर राष्ट्र की पहचान गढ़ रही हैं.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q. Saras Aajeevika Mela 2025 कब और कहाँ आयोजित हो रहा है?
→ यह मेला 5 सितंबर से 22 सितंबर तक नई दिल्ली के Pragati Maidan में चल रहा है. राजधानी का यह स्थल इसलिए चुना जाता है ताकि ग्रामीण महिलाओं को सीधा exposure मिले — उन्हें सिर्फ़ local buyers ही नहीं, बल्कि पूरे देश और कई बार international buyers से भी connect होने का मौका मिलता है.

Q. इसमें कौन-कौन भाग लेता है?
→ इस मेले में देशभर के Self Help Groups (SHGs) की महिलाएँ भाग लेती हैं. हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से महिलाएँ अपने products लेकर आती हैं. इनमें handicrafts, handloom, tribal art, organic food, spices और processed products शामिल होते हैं. इसका मक़सद यह है कि हर region की खासियत और सांस्कृतिक diversity को showcase किया जा सके.

Q. इस साल की theme क्या है और इसका महत्व क्या है?
→ Theme है – “Making of Lakhpati Didis – Empowering rural women as entrepreneurs.”
इसका महत्व यह है कि अब focus केवल छोटे पैमाने की आजीविका तक सीमित नहीं है. सरकार और SHGs का vision यह है कि महिलाएँ ₹1 lakh annual income तक पहुँचें और आर्थिक रूप से पूरी तरह self-reliant बनें. Lakhpati Didis सिर्फ़ आंकड़ों का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि success की जीवंत कहानियाँ हैं जो बाकी महिलाओं के लिए inspiration बन रही हैं.

Q. महिलाओं को इस मेले से क्या लाभ होता है?
→ इस मेले के कई practical फायदे हैं:

1. Direct Sales – महिलाएँ अपने products सीधे ग्राहकों को बेच सकती हैं, जिससे उन्हें middlemen पर निर्भर नहीं रहना पड़ता.

2. Networking & Exposure – बड़े शहरों में ऐसे आयोजन होने से rural women entrepreneurs को buyers, exporters और policymakers से जुड़ने का अवसर मिलता है.

3. Skill Recognition – गाँव की महिलाएँ जो art forms और food traditions बचाए हुए हैं, उन्हें recognition और respect मिलता है.

4. Economic Empowerment – सीधी बिक्री और नए market linkages से उनकी आय में वास्तविक वृद्धि होती है.

5. Confidence Building – जब महिलाएँ दिल्ली जैसे national stage पर अपने products लेकर आती हैं, तो उनके भीतर एक नई leadership और आत्मविश्वास का जन्म होता है.

Q. Saras Aajeevika Mela को government कैसे support करती है?
→ यह मेला Ministry of Rural Development द्वारा आयोजित किया जाता है और यह Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) का हिस्सा है. सरकार इन SHGs को training, financial assistance और marketing platform उपलब्ध कराती है. यही वजह है कि आज 10 crore से अधिक महिलाएँ 90 lakh SHGs के network से जुड़ चुकी हैं.

Q. Saras Aajeevika Mela को एक feminist movement क्यों कहा जा सकता है?
→ क्योंकि यह केवल economic transaction का मंच नहीं है, बल्कि यह rural women के लिए अपनी पहचान और मेहनत को establish करने का अवसर है. जब महिलाएँ अपनी बनाई हुई वस्तुओं से आय अर्जित करती हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदलती हैं, तो वे decision-making में भी empowered हो जाती हैं. यही grassroots feminism की असली परिभाषा है.

गांवों में हमेशा से ही महिलाओं ने कृषि में अहम भूमिका निभाई है. वे खेतों में मेहनत करती हैं, फसलों की देखभाल करती हैं और अपने परिवार के लिए पोषण का ख्याल रखती हैं. आज इन्हीं महिलाओं को उनकी मेहनत के लिए एक नई पहचान मिलने जा रही है और उनका सशक्तिकरण एक नई दिशा में जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), वाराणसी (Varanasi) में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups SHGs) को कृषी सखियों (Krishi Sakhi) के रूप में प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे. यह प्रमाण इन महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को देखते हुए और ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए लाभकारी होगा. यह ख़बर उन महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, जो बिना थमे खेतों में देशभर के लिए अन्न का उत्पादन कर रहीं हैं.

कृषी सखी सर्टिफिकेशन क्या है?

कृषी सखी कन्वर्जेन्स प्रोग्राम (Krishi Sakhi Convergence Program KSCP) 'लखपति दीदी' योजना (Lakhpati Didi Program) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत (rural India) में महिलाओं को सशक्त बनाना है. इस कार्यक्रम के तहत, ग्रामीण महिलाओं को कृषी सखी (Krishi Sakhi) के रूप में प्रशिक्षण और certificate दिया जाएगा. ये कृषी सखियां प्रशिक्षित की जा रही हैं ताकि वे कृषि सेवाओं के लिए कार्यकर्ता बन सकें. इस प्रमाणन कोर्स का उद्देश्य महिलाओं को कृषि के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

क्यों चुनी जा रहीं हैं कृषी सखियां?

कृषी सखियों का चयन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे अपनी समुदायों में विश्वसनीय और अनुभवी किसान हैं. उनके गहरे संबंध और अनुभव उन्हें किसानों के बीच सम्मान और सत्कार दिलाते हैं. कृषी सखियों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ना सिर्फ कृषि से जुड़ी तकनीकी जानकारियां बताती हैं बल्कि किसानों को उनके खेतों में बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित भी करती हैं.

कृषी सखियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा?

कृषी सखियों को 56 दिनों का प्रशिक्षण मिलेगा, जिसमें उन्हें इन विषयों पर जानकारी दी जाएगी:

1. ज़मीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक के लिए Agro Ecological उपाय
2. किसान फील्ड स्कूलों (Farmer Field schools) का आयोजन
3. बीज बैंक (Seed banks) + स्थापना और प्रबंधन
4. मिट्टी का स्वास्थ्य, मिट्टी और उसकी नमी को बचाने के उपाय
5. एकीकृत खेती प्रणाली (Integrated Farming Systems)
6. पशुधन प्रबंधन की मूल बातें
7. जैविक इनपुट की तैयारी और उपयोग और जैविक इनपुट की दुकानों की स्थापना (establishment of Bio inputs)
8. बात करने के सही तरीके

कृषी सखियों के लिए रोजगार के अवसर!

प्रशिक्षण के बाद, कृषी सखियां एक परीक्षा (Proficiency Test) देंगी. जो सफल होंगी, उन्हें कृषि सखी के रूप में प्रमाणित किया जाएगा, जिससे वे कृषि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं में शामिल हो सकेंगी. औसतन, एक कृषी सखी एक वर्ष में ₹60,000 से ₹80,000 कमा सकती है.

इस समय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region MOVCDNER) योजना के तहत 30 कृषी सखियां स्थानीय संसाधन व्यक्ति (Local Resource Person LRP) के रूप में काम करती हैं. वे हर महीने प्रत्येक खेत का दौरा करती हैं, किसानों की चुनौतियों को समझती हैं और उन्हें समाधान प्रदान करती हैं. वे किसानों के साथ साप्ताहिक बैठकें भी करती हैं और उन्हें प्रशिक्षित करती हैं. इस काम के लिए उन्हें प्रति माह ₹4,500 रुपये की संसाधन शुल्क मिलती है.

कृषी सखी कन्वर्जेन्स प्रोग्राम (Krishi Sakhi Convergence Program KSCP) ना केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना रहा है, बल्कि उन्हें सामाजिक पहचान और सम्मान भी दिला रहा है. यह पहल ग्रामीण भारत में एक सकारात्मक बदलाव ला रही है, जहां महिलाएं अब सिर्फ खेतों में काम करने वाली नहीं, बल्कि कृषि विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रही हैं. यह कार्यक्रम महिलाओं की क्षमता को पहचान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, जिससे वे अपने परिवार और समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें.

भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (United Nations World Food Programme WFP) और नॉर्वे के दूतावास (Embassy of Norway) ने महिलाओं की चुनौतियों और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान पर संगोष्ठी आयोजित की. इस संगोष्ठी में भारत सरकार के महिला किसानों को सशक्त बनाने के प्रयासों पर विमर्श हुआ.

भारत में नॉर्वे के राजदूत (Ambassador of Norway) मे-एलिन स्टेनर (May-Elin Stener) ने कहा - "हम कृषि में महिलाओं के लिए भारत में WFP के साथ इस सहयोग से बहुत उत्साहित है, यह सहयोग नॉर्वे और WFP के बीच वैश्विक साझेदारी पर आधारित है."

भारत सरकार का लक्ष्य महिला किसानों का सशक्तिकरण

भारत में WFP की प्रतिनिधि और निदेशक एलिज़ाबेथ फॉरे ने कहा- "ये चर्चाएं एक महत्वपूर्ण समय पर हुई हैं क्योंकि भारत सरकार एक व्यापक विकास दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श कर रही है. महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता कई योजनाओं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihoods Mission NRLM) के माध्यम से स्पष्ट है. हमें उम्मीद है कि संगोष्ठी की सिफारिशें लैंगिक समानता (gender equity), महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और खाद्य-सुरक्षित समुदायों की दिशा में प्रयासों को मजबूत करेंगी."

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture and Farmer Welfare) के अतिरिक्त आयुक्त (Additional Commissioner, Mass Media) वाई.आर. मीना (Y.R. Meena) ने कहा- "सरकार 2030 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए नीतियों और योजनाओं के माध्यम से महिला किसानों तक महत्वपूर्ण पहुंच बनाई है. महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana MKSP) या महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम (Women Farmer Empowerment Programme) के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups SHGs) की सक्रिय भागीदारी के साथ प्राकृतिक खेती (natural farming) के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है."

विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन में महिलाओं की भूमिका पर दी जानकारी

उन्होंने कृषि मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए वर्तमान पहल और ऐसे हस्तक्षेपों की सफलता की कहानियों या सर्वोत्तम प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों और चुनौतियों का पता लगाया.

संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रसंस्करण, विपणन, कृषि मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की विविध भूमिकाओं के बारे में प्रस्तुतियां दी. वक्ताओं में डॉ. रंजीता पुस्कुर (Dr Ranjitha Puskur), मॉड्यूल लीडर-एविडेंस, सीजीआईएआर जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म आईआरआरआई (Module Leader-Evidence, CGIAR GENDER Impact Platform, IRRI), मनीष भाटिया, निदेशक (विस्तार/प्रशासन), नेशनल जेंडर रिसोर्स सेंटर इन एग्रीकल्चर, डीए एंड एफडब्ल्यू, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (Director (Extension/Administration), National Gender Resource Center in Agriculture, DA&FW, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare GOI), सेजल डांड़, कार्यकारी निदेशक, आनंदी (Executive Director, ANANDI) शामिल थे. 

लोकसभा चुनाव 2024 (LokSabha Elections 2024) के पहले दो चरणों में कुल 2,823 उम्मीदवारों में से केवल आठ प्रतिशत महिलाएं थी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह लैंगिक पूर्वाग्रह (gender bias) को दर्शाता है और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को कमज़ोर करता है.

क्या पार्टियां कर रहीं Women Reservation Bill का इंतज़ार?

चुनाव के पहले चरण में 135 महिला उम्मीदवार थीं और दूसरे चरण में 100, जिससे पहले दो चरणों की कुल संख्या 235 हो गई. 19 अप्रैल 2024 को हुए पहले चरण के चुनाव में मैदान में कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,625 थी. 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण में 1,198 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. पहले चरण में 135 महिला उम्मीदवारों में से, तमिलनाडु की हिस्सेदारी सबसे अधिक 76 थी. हालांकि, यह आंकड़ा राज्य के कुल उम्मीदवारों का सिर्फ 8 % था.

दूसरे चरण में केरल में महिला उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक 24 थी. पार्टीवार, कांग्रेस (Congress (I)) ने दोनों चरणों में 44 महिलाओं को और भाजपा (BJP) ने 69 महिलाओं को मैदान में उतारा. इस लैंगिक असंतुलन (Gender Bias) ने इस सवाल को जन्म दिया है कि पार्टियाँ सक्रिय रूप से महिलाओं को मैदान में उतारने के बजाय महिला आरक्षण अधिनियम (Women Reservation Bill) के लागू होने का इंतज़ार क्यों कर रही है?

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राजनीतिक दलों को महिलाओं की उम्मीदवारी को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और अधिक महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहिए. साथ ही पार्टी संरचनाओं के भीतर महिलाओं के लिए सीट आरक्षण होना चाहिए, जैसा कि यूके की लेबर पार्टी में देखा गया है. भारत के मतदाताओं में लगभग आधी महिलाएं हैं, फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व मिलता है. राजनीति में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाली नीतियों की आवश्यकता है.

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घोषणापत्र में महिला आरक्षण के वादे...

बीजू जनता दल (बीजेडी BJD) एकमात्र ऐसी पार्टी है जो नीति के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत टिकट देती है. लेकिन सिर्फ सीटें आरक्षित करना पर्याप्त नहीं है, हमें एक सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है जहां महिलाओं को नेता और निर्णय लेने वालों के रूप में देखा जाए.

देश के दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों - भाजपा और कांग्रेस - ने अपने घोषणापत्रों में महिला केंद्रित पहलों को सूचीबद्ध किया है. भाजपा के घोषणापत्र में महिलाओं को सम्मान और सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) को लागू करने, महिला स्वयं सहायता समूहों (Women Self Help Groups SHG) को उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए सेवा क्षेत्र में एकीकृत करने का वादा किया है. कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण के लिए सुधारों का वादा किया है, जिसमें महिला आरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करना भी शामिल है.

महिला आरक्षण अधिनियम के पारित होने के बाद भी राजनीतिक परिदृश्य में अधिक लैंगिक समावेशिता (Gender Inclusion) की दिशा में कोई सार्थक बदलाव नहीं हुआ है. जहां पार्टियां महिलाओं को सशक्त बनाने के बारे में मुखर हैं, वहीं महिला उम्मीदवारों की कमी राजनीतिक प्रणालियों के भीतर लैंगिक पूर्वाग्रह के गहरे मुद्दे को दर्शाती है.

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सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रखी है. ऐसी एक महत्वकांक्षी और उन्नत योजना नमो ड्रोन दीदी योजना है. क्या आप जानते है इस योजना के बारें में? इस योजना के क्या उद्देश्य हैं? नमो ड्रोन दीदी (Namo Drone Didi) योजना का लाभार्थी कौन होगा? और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते है?

नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है? (What is Namo Drone Didi Yojana?)

नमो ड्रोन दीदी योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा नवंबर, 2023 में की गई थी. इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups SHGs) से जुड़ी 15 हजार महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा. प्रत्येक सहायता समूह से एक ड्रोन दीदी चुनी जाएगी.

चुनी गई महिलाओं को 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे इसके जरिए आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी बन सकें. ड्रोन (Drone) चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए 10 से 15 गांवों का एक कलस्टर बनाया जाएगा. ट्रेनिंग में पांच दिवसीय अनिवार्य ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि बाकी 10 दिनों में उन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए पोषक तत्व और कीटनाशक छिड़काव संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. ड्रोन के माध्यम से किसानों को कृषि कार्य में आसानी होगी. उनका फसलों पर उर्वरक (Fertilizer) और कीटनाशकों (Insecticides)का छिड़काव का कार्य आसान हो जाएगा. वे किराए पर ड्रोन लें सकेंगे.

ड्रोन दीदी के लिए कितना वेतन निर्धारण किया गया है? (How much salary will be given to Drone Didi under this scheme?)

ड्रोन दीदी यानी ड्रोन पायलट (drone pilot) के रूप में चुनी गई महिला को बतौर वेतन 15 हजार रुपए दिए जाएंगे. वेतन की यह राशि उनके खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी.

नमो ड्रोन दीदी योजना को कैसे लागू किया जाएगा? (How Namo Drone Didi Yojana will be implemented?)

इस योजना को देशभर के कृषि विज्ञान केंद्र (Krishi Vigyan Kendra KVK) के जरिये लागू किया जाएगा. नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डाटा विश्लेषण (data analysis) करने, ड्रोन का रख-रखाव यानी मेंटिनेंस (maintenance) के बारे में ट्रेनिंग (training) दी जाएगी.

इसके अतिरिक्त उन्हें ड्रोन का इस्‍तेमाल करके अलग-अलग कृषि कार्यों के लिए भी तैयार किया जाएगा. जैसे कि फसलों की निगरानी यानी मॉनिटरिंग (crop monitoring), उर्वरकों एवं कीटनाशकों का छिड़काव कैसे और कितना किया जाए, बीजों (seeds) की बुआई आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी.

महिला ड्रोन पायलट को 10 से 15 गांव का एक क्लस्टर बनाकर ड्रोन दिया जाएगा. इस योजना से न केवल महिला स्वयं सहायता समूह को लाभ मिलेगा, बल्कि कृषि कार्य उर्वरकों के छिड़काव में भी किसानों को सहायता मिलेगी. बता दें कि उनके द्वारा कृषि कार्यों के लिए किसानों को किराए पर भी ड्रोन उपलब्ध कराया जा सकेगा.

नमो ड्रोन दीदी योजना के क्या उद्देश्य हैं? (What are the objectives of Namo Drone Didi Yojana?)

इस योजना के शुभारंभ के पीछे सरकार के उद्देश्य इस प्रकार है -

• महिलाओं को आत्मनिर्भर/स्वावलंबी (self dependent) बनाना.
• कृषि क्षेत्र (agriculture field) की उत्पादकता (productivity) में वृद्धि करना.
• कृषि की लागत (agriculture cost) में कमी लाना.
• रोजगार के अवसरों (employment opportunities) में वृद्धि करना.
• ड्रोन टेक्‍नोलॉजी (drone technology) का विकास करना.
• ड्रोन अनुसंधान एवं विकास (research and development) को बढ़ावा देना.
• ड्रोन स्टार्टअप (drone start-up) को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता (financial and technical help) मुहैया कराकर इन्हें प्रोत्साहित करना.

ड्रोन दीदी के रूप में चुनी गई महिलाओं को ड्रोन किसके द्वारा मुहैया कराया जाएगा? (Who will provide drone to women selected as Drone Didi?)

ड्रोन की खरीद के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन की लागत (cost) का 80 फीसदी अथवा अधिकतम 8 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराई जाएगी. बाकी राशि को 3 प्रतिशत की ब्याज दर (interest rate) पर दिया जाएगा.

नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता क्या है?/ इस योजना का लाभार्थी कौन होगा? (What is the eligibility to apply for Namo Drone Didi Yojana?/who will be the beneficiary of this scheme?)

यदि कोई महिला नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए आवेदन करना चाहती है, तो इसके लिए पात्रता (eligibility) है-

• आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक हो.
• आवेदन करने वाली महिला निम्न आय वर्ग (lower economic category) से हो.
• वह भारत की नागरिक (citizen of India) हो.
• आवेदन करने वाली महिला कृषि कार्य से जुड़ी हो.
• आवेदक महिला किसी स्वयं सहायता समूह (self help group) से संबंधित हो.

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए महिला को किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? (What documents will be required to women for applying under Namo Drone Didi Yojana?)

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की इच्छुक महिला को इन दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी -

• आवेदक महिला का आधार कार्ड (aadhar card)
• आवेदक का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र (residence proof)
• आवेदक का पैन कार्ड (Pan card)
• आवेदक का पारिवारिक आय प्रमाण-पत्र (family income certificate)
• आवेदक का मोबाइल फोन नंबर (mobile phone number)
• आवेदक की ईमेल आईडी (email id)
• आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो (passport size photo)
• आवेदक का स्वयं सहायता समूह का पहचान-पत्र (SHG id)

नमो ड्रोन दीदी योजना पर कुल कितना खर्च आएगा? (How much cost Namo Drone Didi Yojana will bear?)

इस योजना पर कुल 1261 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है. सरकार द्वारा ड्रोन के लिए न केवल प्रशिक्षण केंद्रों (training center) का निर्माण किया जाएगा, बल्कि उसके द्वारा, मरम्मत केंद्र (maintenance centre) एवं चार्जिंग स्टेशनों (charging stations) भी खोले जाएंगे.

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply online under Namo Drone Didi Yojana?)

नमो ड्रोन दीदी योजना की आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नही हुई है. आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी जो महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहती हैं, उनको थोड़ा इंतजार करना होगा. अभी ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार द्वारा कोई आधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल (Namo Drone Didi official website/portal) की शुरुआत नहीं की गई है.

महिला शक्ति केंद्र (MSK) योजना से समुदाय की भावना (sense of community) को बढ़ावा मिलता है. Mahila Shakti Kendra (MSK) महिलाओं के लिए जुड़ने, अनुभव साझा करने और एक-दूसरे से सीखने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते है. इस तरह का नेटवर्क अमूल्य है, जो सशक्तिकरण की राह पर प्रोत्साहन और प्रेरणा प्रदान करता है.

आसान पहुंच के साथ जागरूकता

भारत में ग्रामीण महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं और अवसरों तक पहुँच बनाना कठिन काम है. जागरूकता की कमी, जटिल प्रक्रियाएँ और भौगोलिक बाधाएँ अक्सर मुश्किलें पैदा करती है. महिला शक्ति केंद्र (MSK) ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित केंद्र है जो सीधे गांवों तक सहायता पहुंचाकर इस कठिनाई को आसान बनाते है. स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups SHGs) या गैर सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा प्रबंधित यह केंद्र एक ऐसी जगह बनते जा रहे है,  जहां महिलाएं स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछ सकती है और मार्गदर्शन ले सकती है.

जैसे एक दूरदराज के गांव की रहने वाली रानी ने हमेशा एक छोटा पोल्ट्री व्यवसाय शुरू करने का सपना देखा . लेकिन, वह निश्चित नहीं थी कि कहां से शुरुआत करें या सरकारी लोन (Government Loan)  कैसे प्राप्त करें.  गांव में महिला शक्ति केंद्र (MSK) ने मदद की और मित्रवत स्टाफ ने  योजनाओं के बारे में बताया. कागजी कार्रवाई में भी मदद मिली और मुर्गी पालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों से भी जोड़ा. रानी की कहानी सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे एमएसके महत्वपूर्ण जानकारी और संसाधनों को सुलभ बनाकर महिलाओं को सशक्त बना रहा है.

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कौशल विकास से वित्तीय स्वतंत्रता तक

महिला शक्ति केंद्र (MSK) योजना जानकारी प्रदान करने से कहीं आगे तक जाती है. यह महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने पर भी केंद्रित है। सिलाई (tailoring) और कंप्यूटर साक्षरता (computer literacy) से लेकर उद्यमिता प्रशिक्षण (entrepreneurship training) और डिजिटल मार्केटिंग (digital marketing) तक विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम (skill development programs) करते है. यह कार्यक्रम न केवल महिलाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाते हैं बल्कि उन्हें अपना उद्यम शुरू करने के लिए सशक्त भी बनाते है.

आजीविका से आगे समग्र सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण बहुआयामी है, इसमें न केवल आर्थिक जरूरतों को बल्कि स्वास्थ्य और कल्याण को भी जोड़ना चाहिए . इसीलिए महिला शक्ति केंद्र (MSK) स्वास्थ्य मुद्दों, वित्तीय साक्षरता और कानूनी अधिकारों पर जागरूकता अभियान आयोजित करते है. महिला शक्ति केंद्र (MSK) महिलाएं को अपनी चिंताओं और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान होने के साथ परामर्श सेवाओं और  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) तक पहुंच बनाने का जरिया है.

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आमतौर पर ग्रामीण महिलाएं घरेलू हिंसा के बारे में बात करने से झिझकती  है . महिला शक्ति केंद्र (MSK) ऐसी सामाजिक बुराई से निजात दिलाने और परामर्श लेने के लिए एक सुरक्षित स्थान बन जाता है. ऐसी समस्याओं में कानूनी सलाह के साथ भावनात्मक साथ और मार्गदर्शन मिलता है. महिला शक्ति केंद्र (MSK) योजना, इन संवेदनशील मुद्दों को संबोधित करके, महिलाओं को बेहतर जीवन जीने के लिए सशक्त बनाती है.

समुदाय की शक्ति से बनता है मजबूत नेटवर्क

महिलाओं का समूह, महिला शक्ति केंद्र (MSK) से प्रेरित होकर, स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) बनाने के लिए प्रेरित हो सकता है. महिला शक्ति केंद्र (MSK) की मदद से वह महिलाएं अपने संसाधनों को एकत्रित करके एक छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती है. यह सामूहिक प्रयास न केवल प्रत्येक सदस्य के लिए कमाने का जरिया बनता है बल्कि एक मजबूत सहायता प्रणाली भी बनाता है. जहां महिलाएं एक-दूसरे का उत्थान और सशक्तिकरण करती है.

महिला शक्ति केंद्र (MSK) योजना भारत में ग्रामीण महिलाओं के लिए आशा की किरण है. सूचना (access to information), कौशल के अवसर (skilling opportunities) और  सहायक नेटवर्क (supportive network) तक पहुंच प्रदान करके, MSK गांव में जीवन बदल रहे है. महिलाएं सशक्त हो रही है और अपने परिवार और समुदाय के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है.

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ड्रोनाचार्य एरियल इनोवेशन (DroneAcharya aerial innovations) और ITC ने मिलकर महिलाओं के Namo Drone Didi (All Women’s Namo Drone Didi) की पहली बैच को ड्रोन उड़ाना सिखाया और साथ ही कानूनी लाइसेंस भी दिलाया. यह कार्यक्रम भारतीय ड्रोन उद्योग में महिला प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

Drone Didi को मिल रही DroneAcharya और ITC से training

यह पहल आईटीसी की Corporate Social Responsibility (CSR) यानि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रतिबद्धता को दिखता है. ITC ने पूरे महाराष्ट्र में self help groups की महिलाओं के लिए ड्रोन पायलट प्रशिक्षण को प्रायोजित करके इसका प्रमाण दिया है. ITC ने अपनी अलग अलग शाखाएं जैसे DSC, BAIF अमरावती, BAIF पारनेर और AFARM के सहयोग से महिलाओं को पहल के ज़रिए व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए जरूरी कौशल और अवसर प्रदान करवाए.

5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद इन महिलाओं को भारत में कानूनी रूप से ड्रोन संचालित करने के लिए 10 साल के लाइसेंस भी दिए गए. इस ट्रेनिंग में ड्रोन के बुनियादी सिद्धांतों के साथ डीजीसीए नियमों (DGCA रेगुलेशंस), फेलसेफ तंत्र (failsafe mechanism) और आपातकालीन प्रोटोकॉल (emergency protocols) जैसी ज़रूरी विषयों को भी शामिल किया गया. सिम्युलेटर प्रशिक्षण (simulator training) और ऑन-ग्राउंड ड्रोन उड़ान (on-ground drone flying) की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग ने महिलाओं को सुरक्षित और कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स बनने में मदद की.

ऑल वुमेन नमो ड्रोन दीदी बैच (All Women’s Namo Drone Didi Batch) को महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया जिसका नेतृत्व डीजीसीए (DGCA) प्रमाणित ड्रोन प्रशिक्षक ने किया. DroneAcharya और ITC द्वारा किये गए महिला कौशल विकास (Skill Development) से न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि व्यापक सामाजिक उत्थान भी होगा. इस तरह का सहयोग एक उदाहरण है कि कैसे साझेदारी सार्थक प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है और एक उज्जवल भविष्य के लिए अवसर पैदा कर सकती है.

किसी ने सच ही कहा है कि जब एक महिला सशक्त होती है, तो पूरा समाज सशक्त होता है. एक सशक्त महिला अपने साथ परिवर्तन की एक लहर लाती है, जिससे उसके परिवार, समुदाय और अंततः समाज का भविष्य उज्ज्वल होता है. यह सशक्तिकरण (women empowerment) ना केवल आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अधिकारों के ज़रिए भी हो सकता है. जब हम महिलाओं को उनके सपने साकार करने का मौका देते हैं, तो हम एक ऐसे समाज की नींव रखते हैं, जो न्याय, समानता और समृद्धि पर आधारित होता है.

इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए, Telangana के Chief Minister A Revanth Reddy ने समाज के सच्चे नायक के रूप में एक कदम उठाया. उन्होंने एक ऐसा वादा किया है जो सिर्फ हजारों या लाखों की नहीं, बल्कि एक करोड़ महिलाओं की जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है. उन्होंने संकल्प लिया कि वे अगले पांच वर्षों में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups - SHGs) से एक करोड़ महिला सदस्यों को जोड़ उन्हें “करोड़पति” बनाएंगे. यह संकल्प और सोच हमारे समाज में एक नई आशा की किरण के रूप में उजागर होगी.

SHGs से जुड़कर महिलाओं को मिलेगी वित्तीय स्वंत्रता

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 'Mahila Shakti' नीति के उद्घाटन के अवसर पर हैदराबाद (Hyderabad) में Women SHGs की एक सभा को संबोधित करते हुए, CM Reddy ने राज्य की 'Stree Nidhi' पहल और बैंकों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी देने की घोषणा की.

CM Reddy ने कहा कि राज्य के 6 लाख SHG से जुड़ी 65 लाख महिलाओं ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार किए, और फिर भी उनके उत्पादों को बेचने के लिए कोई मंच नहीं था. इस समस्या का हल ढूंढते हुए उन्होंने कहा, "आने वाले महीनों में, महिला SHGs के लिए अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए सरकार Shilparamam के पास 100 stalls लगाएगी." साथ ही, सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके उत्पादों को बढ़ावा देने और विपणन करने के लिए भी नए रास्ते खोलेगी.

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हर महिला के सपनों को मिलेगी उड़ान

SHGs के महत्व को समझते हुए CM Reddy ने SHG सदस्यों की संख्या मौजूदा 65 लाख से बढ़कर 1 करोड़ करने का भी वादा किया. जिसके लिए राज्य सरकार हर मुमकिन प्रयास करेगी और उन्हें पांच साल में 'करोड़पति' बनाने की ज़िम्मेदारी लेगी.

Telangana CM की इस पहल से महिलाओं को उनके सपनों की ओर एक कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा. यह उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उनकी और उनके परिवारों की जिंदगियों में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी. SHGs के माध्यम से महिलाएं वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगी. इसके साथ ही उन्हें अपने विचारों और सपनों को साकार करने का मंच भी मिलेगा.

यह पहल सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है. यह महिलाओं को समाज में एक मजबूत स्थान दिलाने के लिए उन्हें शिक्षित करने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने का एक अवसर है. इस वादे की सफलता सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हमारे समाज के हर घर में देखने को मिलेगी जब हर महिला, हर बेटी, हर मां अपने सपनों को पंख लगाकर उड़ान भरेगी.

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सिर्फ एक वादा नहीं, उम्मीदों की एक नई सुबह 

कल्पना कीजिए, जब एक करोड़ महिलाएं अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे आएंगी, तो हमारा समाज का कितना विकास होगा. ये महिलाएं ना केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवारों और समुदायों के लिए भी एक मिसाल बनेंगी. 

इस पहल के माध्यम से, CM Reddy ने हमें यह दिखाया है कि सच्ची leadership क्या होती है. यह घोषणा सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि उम्मीदों और सपनों की एक नई सुबह है. इससे केवल तेलंगाना ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए एक नया मानक स्थापित होगा.

सिक्किम में self help groups (SHG) को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 3 मार्च को जोरेथांग खेल मैदान में आयोजित self help groups (SHG) भरोसा सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण पहल की घोषणाएं की.

Sikkim में SHGs बढ़ रहे आगे

इस कार्यक्रम में कई self help groups के साथ सरकारी और गैर सरकारी पदाधिकारियों ने भाग लिया और सिक्किम में SHG की स्थिति बेहतर करने के साथ इनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने की रूपरेखा बताई गयी. मुख्यमंत्री तमांग ने कहा कि जमीनी स्तर पर आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने में एसएचजी की महत्वपूर्ण भूमिका है.

जिला स्तर पर एसएचजी का सशक्तिकरण भी यहां घोषित पहल है. इस नई योजना के तहत, हर स्वयं सहायता समूह को जिला स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अध्यक्ष और सलाहकार को नामित करने का विशेषाधिकार होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उनकी आवाज सुनी जाए और उन पर प्रभावी कदम उठाये जाए.

जमीनी स्तर पर self help groups के सशक्तिकरण को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने सभी जिलों के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये का देने का प्लेन बनाया है.  स्वसहायता समूहों के की सुविधा और सहूलियत को पूरा करने के लिए, सरकार ने हर जिले में एसएचजी को दो वाहन उपलब्ध कराने का वादा भी किया.

एसएचजी को अधिक विकसित और व्यवस्थित करने के लिए,सिक्किम के हर जिले में समर्पित एसएचजी भवन बनाये जाएंगे.  ये भवन ऐसी सेंटर बनेगें जहां समन की महिलाओं को प्रशिक्षण, समन्वय और संसाधन सब एक छत के निचे मिलने लगेगा.  

इसी के साथ सेवा वितरण में स्थिरता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के कर्मचारियों के नियमितीकरण को आगे बढ़ाने का वादा किया. इस तरह के क़दमों से सिक्किम राज्य सवयं सहायता समूह क्रांति में एक मिसाल बन सकता है. साथ ही महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उठाये इन क़दमों से कई राज्य प्रेरणा लेकर अपने Self Help Group (SHG) कार्यक्रम को सुचारु, सुदृढ़ और संकल्पित बना सकते है.

भारत सरकार digital होने पर बहुत फोकस कर रही है. इसी बीच उनकी एक और पहल सामने आई है जिसमें वे self help groups की महिलाओं के काम को डिजिटल करने के लिए कदम उठती नज़र आई है. सरकार ने साल 2023 में एक अप्रैल को app लॉन्च किया था, जिसका नाम है LokOS app.

LokOS app क्या है?

LokOS app के जरिए women self help groups के हिसाब या वित्तीय कामों को डिजिटल फार्मेट में लाने की शुरूआत की है सरकार ने. NRLM ने 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.50 लाख SHGs, 5 लाख VO और 32,000 CLF में एक साथ लाने और उनके भविष्य को सवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस app को सरकार ने 1 अप्रैल, 2023 को लॉन्च किया था और तब से इस app से 1 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़ चुकें है और अपनी प्रोफाइल को सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड कर चुके है.

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LokOS app से को समझने के लिए हुई workshop

NRLM ने LokOS app के माध्यम से self help groups के digitization पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पतंजलि विश्वविद्यालय, जम्मू में एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया. यह workshop महिला स्वयं सहायता समूह को हर प्रकार की training दे रहा है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत की महिलाओं के SHGs में बेहतर वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता लाना और 5 लाख ग्राम संगठनों (VO) और 32,000 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) के काम को और बेहतर ढंग से handle करना है.

LokOS app की वर्कशॉप में मिले बहुत से प्रशिक्षण

इस कार्यक्रम में patanjali के co-founder आचार्य बालकृष्ण और NRLM के बड़े लोग मौजूद थे. कार्यशाला में न केवल डिजिटलीकरण के तकनीकी पहलुओं पर बल्कि ग्रामीण महिलाओं के बीच कौशल विकास और पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया. आत्मनिर्भरता और आजीविका वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साड़ी, कुर्ता और दीवार पेंटिंग सहित विभिन्न कला रूपों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

ग्रामीण महिलाओं के व्यापर को सरकार करेगी सफल

NRLM का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों, खासकर खाद्य उत्पादों, हस्तशिल्प और हथकरघा जैसे क्षेत्रों में उनका समर्थन करना है. कार्यशाला में दस राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया और पहल के राष्ट्रीय दायरे पर प्रकाश डाला. NRLM और Patanjali के बीच सहयोग digital Inclusion और ग्रामीण समुदायों के बीच आधुनिक उद्यमिता और कौशल विकास में सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों के एकीकरण की दिशा में एक कदम का प्रतीक है.

NRLM का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों का समर्थन करने के साथ उनके खाद्य उत्पादों, हस्तशिल्प और हथकरघा को दुनिया के सामने लाना है. कार्यशाला में दस राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया और पहल के राष्ट्रीय दायरे पर प्रकाश डाला.

यह प्रयास महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर साबित हुआ है. सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में इस बार  महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से प्रयासों के बारे में काम करने का वादा किया है. अगर सब कुछ उस तरह से ही हुआ तो देश में महिलाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता.

'रिशा' त्रिपुरा (Tripura) के समुदायों द्वारा पहने जाने वाले रंगीन और जटिल हथकरघा से बना कपड़ा है . बुनाई की इस अनोखी कला को त्रिपुरी, रियांग, जमातिया, नोआतिया और राज्य की अन्य जनजातियों की महिलाएं करती है. त्रिपुरा के पारंपरिक परिधान जैसे रिग्नाई, रिकुतु और रिस्वम इस हथकरघा कला से बनते है. इन कपड़ो को उत्सवों और समारोह पर पुरुष और महिला दोनों पहनते है. 'रिशा' (Risha) अपने जीवंत रंगों, जोमेट्रिक पैटर्न और सांस्कृतिक रूपांकनों के लिए जाना जाता है,  जो राज्य की समृद्ध विरासत और विविधता को दर्शाते है.

'रिशा' को मिलेगी नई पहचान

'रिशा' को भौगोलिक संकेत (जीआई) पंजीकरण प्रदान किया गया है, GI Tag से 'रिशा' को नयी पहचान और भविष्य दोनों मिलेगा. साथ ही इसके स्टैण्डर्ड और गुणवत्ता दोनों की रक्षा होगी. जीआई टैग Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM) और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) के सहयोग से, ट्रियर के गोमती जिले के किला महिला Cluster Level Federation (CLF) को मिला है.

इस CLF में महिला बुनकरों के 20 स्वयं सहायता समूह (Women Self Help Groups) शामिल है. इनको टीआरएलएम और NABARD ने मिलकर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया. 2022 में जीआई पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया. इस प्रक्रिया में जीआई रजिस्ट्री के समक्ष उत्पाद का दस्तावेज़ीकरण, सत्यापन और प्रस्तुति शामिल थी. CLF ने सुनवाई प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और जीआई मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तकनीकी एजेंसी भी बनाई.

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Image Credits - NABARD

देशभर में NABARD दे रहा जीआई उत्पादों को बढ़ावा

NABARD Tripura आरओ के जीएम/ओआईसी लोकेन दास ने CLF और टीआरएलएम को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और कहा कि NABARD देश भर में जीआई उत्पादों को बढ़ावा देने में सहायता कर रहा है. उन्होंने कहा कि NABARD ने 2022-23 में रिसा, पसरा और माताबारी पेड़ा के लिए जीआई पंजीकरण प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की. 2023-24 में जम्पुई हिल्स के संतरे, स्पाइन लौकी, साबरी केला, काजू और चावल की विभिन्न किस्मों सहित 10 और उत्पादों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है. उन्होंने कहा कि जीआई टैग उत्पादों की विपणन क्षमता और मूल्यवर्धन को बढ़ाने के साथ-साथ उनकी प्रामाणिकता और उत्पत्ति को संरक्षित करने में मदद करते है.

'रिशा' के जीआई पंजीकरण से बुनकरों की आय और आजीविका के साथ-साथ राज्य के गौरव और पहचान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. जीआई टैग के साथ, रिशा अब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों व्यापक बाजारों तक पहुंच बना सकता है और प्रीमियम कीमत हासिल कर सकता है. जीआई टैग यह भी सुनिश्चित करता है कि उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता बनी रहे और नकल से भी बचा रहे.

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भारत में सभी ने महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में अपनाया है. सरकार ने भी अपना समर्थन दिखाते हुए इस दिशा में कई योजनाओं और पहलों के माध्यम से अपनी भागीदारी दर्ज करवाई है. इन पहलों से ग्रामीण क्षेत्रों तक वित्तीय साक्षरता (financial literacy), उद्यमिता विकास (business development), शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की आसान पहुंच शामिल हैं.

इसमें सरकार के साथ सरकारी बैंकों की भागीदारी भी उतनी ही खास हो जाती है. सरकारी बैंकों द्वारा महिलाओं के लिए विशेष ऋण सुविधाएं प्रदान की जा रहीं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लघु उद्योग (small business) शुरू करने के लिए आसान ऋण की सुविधाएं. इसके अलावा, सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दिया है. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, महिलाओं को बैंक खाते खोलने में सहायता मिली है, जिससे उन्हें वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होती है.

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सरकारी वित्तीय सहायता से बढ़े भारत में SHGs

सरकार द्वारा मिलने वाली इन वित्तीय सहायताओं से महिला स्वयं सहायता समूहों (Women Self Help Groups) में भी बढ़ोतरी हुई है. इन SHGs के माध्यम से, महिलाएं सामूहिक रूप से बचत और ऋण प्राप्त कर सकती हैं, जिससे उनके उद्यमिता के विचारों को बल मिलता है. इन पहलों के गठन से, भारतीय सरकार और सरकारी बैंक महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने, उन्हें शिक्षित करने और उनके स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे वे समाज में एक मजबूत स्थान बना सकें. इसी का हिस्सा है State Bank of India Foundation (SBIF) की SHE LEADS पहल.

SBI SHE Foundation एक पहल है जो महिलाओं की सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करती है. यह फाउंडेशन महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, और वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है, जिससे वे समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बना सकें. इसके अलावा, यह फाउंडेशन महिला उद्यमिता (women led businesses) को बढ़ावा देता है, जिससे महिलाएं ना केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकें. SBI SHE Foundation की यह पहल महिलाओं को उनके सपनों को साकार करने का मौका देती है.

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Kalahandi और Nuapada में महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल

Kalahandi और Nuapada को Odisha के सबसे पिछड़े जिले माना जाता है. वहां की महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता और समाज में सम्मान प्राप्त करने का सपना अक्सर सिर्फ विचार बन कर रह जाता है. इस विषय में एक नई किरण लाते हुए, SBIF SHE LEADS पहल ने इस क्षेत्र की 3000 स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक कौशल और जानकारी प्रदान करना है. SBIF SHE LEADS ने विशेष रूप से उन महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया है जो समाज में कमज़ोर स्तर पर हैं और जिन्हें सही मार्गदर्शन और सहयोग की आवश्यकता है.

यह पहल विभिन्न training programs, seminars, और resources के माध्यम से वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, और नेतृत्व कौशल विकास पर ज़ोर देती है. इसका लक्ष्य महिलाओं को उनके पारंपरिक कार्यक्षेत्र से आगे बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

SBIF SHE LEADS द्वारा चलाए जा रहे इन programs के माध्यम से महिलाएं वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं. साथ ही वे समाज में खुद के लिए सशक्त होकर एक सम्मानजनक स्थान भी बना रही हैं. इस परियोजना से जुड़ी महिलाएं अब अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास करने लगीं हैं और वे अपने सपनों को साकार करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करती हैं.

Kalahandi और Nuapada की ये महिलाएं, SBIF SHE LEADS के सहयोग से आज अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य बना रही हैं. इससे वे अपने समुदायों में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं. इस पहल के माध्यम से, उन्हें यह विश्वास मिल रहा है कि उनकी आवाज़ मायने रखती है और वे भी समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.

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पानी जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है. हर किसी को स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है. लेकिन कई बार, गाँवों या छोटे शहरों में, पेयजल की उपलब्धता में समस्याएं देखी गई हैं. इस समस्या का समाधान निर्माण की ओर दिशा प्रदान करते हुए, Self help groups की महिलाओं ने एक अद्भुत पहल शुरू की है.

Samples इक्कठा करने की तैयारी

गाँव के कुछ महिलाओं ने मिलकर एक समूह बनाया है जिसका उद्देश्य है पेयजल की समस्या का समाधान करना. समूह ने विभिन्न स्थानों पर जल संग्रहण samples को तैयार करने का निर्णय लिया. उन्होंने गाँव के उचित स्थानों पर tube well लगवाए. इसके बाद, वे नलकूपों से पानी निकालकर उन्हें साफ़ करने के लिए पानी शोध प्लांट लगाने का काम किया.

Image credits-wateraid

SHG की महिलाएं ने लगाया सफलता का अनुमान

Public Health Department के सहयोग से self help groups की महिलाएं अब गांव-गांव जाकर पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता जांचने के लिए samples एकत्र करेंगी और लोगों को पानी बचाने का संदेश देंगी. Shahri Amrit Yojana के तहत self help groups की महिलाएं Jind and Narwana में पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए सैंपल ला रही है और पाइपलाइन लीकेज और अवैध कनेक्शनों की जानकारी भी जनस्वास्थ्य विभाग को देंगी.

SHG ने यह भी सुनिश्चित किया कि tube well स्थाई हों और उनके निर्माण में उचित धातुओं का प्रयोग किया जाए. उन्होंने स्थानीय सरकार और विभिन्न आर्थिक संस्थाओं से सहायता ली और उनका समर्थन प्राप्त किया.

इस प्रकार, self help group की महिलाओं ने पानी की समस्या का समाधान करने के लिए एक अद्वितीय पहल की, उनकी संघर्षशीलता और सकारात्मक पहल ने गांव वालों को साफ़ पानी की उपलब्धता में सुधार करने में एक बड़ा कदम निभाया है. इस दिशा में आगे बढ़ना हम सभी के लिए एक अच्छा उदाहरण साबित होगा. और इसी के साथ ये भी पता चलता है कि भले ही समूह छोटा हो लेकिन अगर बड़ी समस्याओं का समाधान कर रहा है तो उसकी सराहना करी जानी चाहिए.

आज के समय में सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है. सरकार महिलाओं को समान अवसर, शिक्षा और कार्यबल में भागीदारी प्रदान करके, समाज की प्रगति की ओर आगे बढ़ रही है.

आज की महिलाएं यह जान चुकी है की उनका सशक्तिकरण समाज को एक नया रूप देकर, देश की प्रगति में सार्थक योगदान दे सकता है. साथ ही self help groups (SHGs) के स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाती, 'सांझा बाज़ार' जैसे पहल को आयोजित करती दिखी. 

Image credits: India News Haryana

820.92 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का किया शिलान्यास 

हरियाणा के मुख्यमंत्री  Manohar Lal Khattar ने आयोजित किया Karnal में राज्य का पहला 'सांझ बाज़ार'. साथ ही उन्होंने Kalpana Chawla Government Medical College (KCGMC) से 820.92 करोड़ रुपये की पांच परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया. 

CM ने बताया - “महिला SHG सदस्यों को आजीविका के सुरक्षित रूप में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक मंच मिलेगा. पहले चरण के तहत 6 जिलों में 'सांझा बाजार' के लिए स्थान दिए गये हैं. प्रत्येक बाज़ार में शुरुआत में 10 portable cabin होंगे, प्रत्येक का किराया प्रतिदिन केवल 100 रुपये होगा, ”

CM ने आगे कहा कि राज्य में लगभग 6 लाख सदस्यों से 58,000 समूह बनाए गए हैं, जिनमे से लगभग एक लाख महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है. उन्होंने कहा, "केंद्र की  'Drone Didi' योजना के तहत पहले चरण में 500 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है."साथ ही यह बताया कि Karnal जिले में, 5,298 SHG थे, जिनमें 57,175 महिला सदस्य थीं, जो राज्य में सबसे अधिक थी. 

अच्छा भविष्य बनाने के लिए मिला platform 

स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रकाश डालते हुए, CM ने कहा कि 2030 तक हर जिले में एक medical college शुरू किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा है और अब तक 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू कर चुके हैं, साथ ही और 9 पर काम चल रहा है. 2014 में राज्य में MBBS की 750 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 2100 हो गई. आज राज्य को 28 हजार डॉक्टरों की जरूरत है. CM ने कहा कि सरकार का प्रयास हर गांव में आबादी के हिसाब से एक या दो डॉक्टर उपलब्ध कराने का है.

जैसे-जैसे 'सांझ बाजार' गति पकड़ रहा है, यह हरियाणा में सशक्तिकरण और विकास का प्रतीक बनने की ओर बढ़ रहा है, साथ ही इससे महिलाओं को एक platform मिल रहा है जिसमे वे अपने बनाये उत्पादों को बेज अपने लिए एक अच्छा भविष्य बना सकती है.

कहते है दुनिया में सबसे बड़ा धन परिवार है. परिवार जब तक साथ खड़ा है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती. कितना अच्छा लगता है ना! जब आप कड़ी मेहनत और लगन से कुछ करें और घर के बड़े आपको रोकने के बजाय आपका साथ दें. ऐसा लगता है मानो दुनिया के सबसे खुशकिस्मत शख्स बस आप ही हो.

यही सोच को जब हम बड़े स्तर पर देखे तो भारत हमारा एक घर है. यहां रहने वाले लोग हमारा परिवार. पर इस परिवार के मुखिया होते है हमारे द्वारा चुने गए लोग. जब विकास की ओर बढ़ने में यह मुखिया हमारा साथ दे, फिर तो सफलता शत प्रतिशत निश्चित है. यह बात मैं नहीं बल्कि Self Help Groups (SHG Women) की उन औरतों का हौसला बोलता है जो हाल ही मैं Lok Sabha Speaker Om Birla की कोटा (Kota) यात्रा का हिस्सा बनीं.

महिलाओं में entrepreneurship को बढ़ावा देना है Om Birla का मकसद

महिलाओं के बीच entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए Lok Sabha Speaker Om Birla द्वारा एक अनोखा कदम उठाया. उन्होंने 'Tiffin With Didi' कार्यक्रम को संबोधित कर Rajeevika से जुड़ी महिलाओं के साथ बैठकर भोजन किया. अपने टिफिन का खाना महिलाओं के साथ बांट उन्होंने महिलाओं द्वारा लाया खाना भी खाया. इस बीच महिलाओं ने उनकी सफलता की कहानियां सुनाई और भविष्य के सपनों के बारे में बताया. Om Birla ने भी इन महिलाओं की हर इच्छा पूरी करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया.

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देश में बड़े बदलाव के लिए महिलाओं का सशक्त होना ज़रूरी

कार्यक्रम में महिलाओं से बातचीत करते हुए स्पीकर बिरला ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने एवं बड़े बदलाव के लिए महिलाओं का आत्मनिर्भर और सशक्त होना जरूरी है. वर्तमान में महिलाएं SHGs के माध्यम से जो कार्य कर रही हैं, उन्हें और अधिक productive बनाने पर हमें काम करना होगा. महिलाओं के नेतृत्व में प्रत्येक गांव में मसाला, साबुन, अगरबत्ती, पापड़, अचार, कपड़े आदि के उत्पाद को बढ़ावा दिया जायेगा. महिलाओं में कौशल विकास से लेकर मशीनों और कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन, पैकेजिंग और मार्केटिंग को पूरा सहयोग दिया जाएगा. साथ ही गांवों में उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञों को लाया जाएगा.

लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने कहा कि महिला उद्यमिता में आगे बढ़ती है तो घर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाती है. महिलाओं को आगे बढ़ने के जितने अधिक अवसर मिलेंगे, उतना ही वे देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकेंगी. कई महिलाओं ने मंच पर अपने स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की यात्रा और सफलता के बारे में बताया. इन महिलाओं ने मसाला मिल, साबुन, अगरबत्ती, कपड़ा व्यवसाय समेत विभिन्न प्रकार के उद्यम कर आर्थिक आज़ादी हासिल की. स्पीकर बिरला ने सभी की सराहना की और कहा कि यह कहानी हर महिला तक पहुंचनी चाहिए ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिल सके.

आज की ग्रामीण महिलाएं अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती और अलग अलग क्षेत्रों में कई भूमिकाएँ निभाती नज़र आती है. उनका योगदान न केवल ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास और स्थिरता पर भी प्रभाव डालता है, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानकर और उनका समाधान करके, सरकार ग्रामीण महिलाओं की पूरी क्षमता का उपयोग कर रही हैं और साथ ही समाज के लाभ के लिए उनकी विशाल आर्थिक शक्ति को भी सुधार रही है.

NABARD ने आयोजित किया पांच दिवसीय समर्थ मेला, जिसमे भारत के कई राज्यों एवं हिमाचल के कई जिलों के bamboo craft, jute craft, silk के उत्पाद, पहाड़ी मसाले, दाल, शहद, अखरोट, मशहूर ऊनी handloom जैसे शॉल, टोपी एवं मफलर जो ग्रामीण महिलाओं द्वारा हाथ से तैयार किए गए उत्पाद उपलब्ध हुए.

ग्रामीण विकास मंत्री ने किया मेले का उद्घाटन 

यह मेला 16 से 20 फरवरी 2024 तक जारी था, जिसका उद्घाटन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री Anirudh Singh ने किया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि NABARD द्वारा राज्य मे infrastructure विकास के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है और समर्थ मेले के माध्यम से महिला self help groups को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक मंच भी प्रदान किया जा चूका है.

Cabinet Minister ने भी बताया कि NABARD self help groups को अपने उत्पाद बेचकर आय बढ़ाने का अवसर प्रदान कर रहा है. इस दौरान उन्होंने कई self help groups के stalls का निरीक्षण किया और अलग अलग उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई, इससे पहले, NABARD के क्षेत्रीय प्रबंधक Dr. Vivek Pathania ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और NABARD द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला.

मज़बूत और सशक्त भविष्य के लिए उठाये कदम

NABARD समर्थ मेला 2024 में विभिन्न राज्यों से 34 स्टॉल लगाए गए, जिनमें स्वयं सहायता समूहों के 68 प्रतिभागी शामिल थे. इस प्रदर्शनी में भारत के राज्यों के कई उत्पाद प्रदर्शित किए गए, जिनमें कश्मीर केसर और कश्मीर दरिया, जम्मू और कश्मीर से शहद, चमड़ा उत्पाद, बाजरा उत्पाद और राजस्थान से जोधपुरी बंधेज, फर्रुखाबाद प्रिंट वस्त्र, उत्तर प्रदेश से वर्ली पेंटिंग शिल्प भी शामिल थी. 

इस अवसर पर राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष Devendra Shyam, राज्य सहकारी बैंक के मुख्य प्रबंधक Shravan Manta, NABARD के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे. ऐसी कई पहलों को सरकार आयोजित करती है इनसे ग्रामीण महिलाओं को ऐसे अवसर मिलते है जिनसे वे अपने उद्पाद बेच खुद के लिए और अपने परिवार के लिए एक मज़बूत और सशक्त भविष्य बना सकती है.

कई साल पहले तक तो महिलाओं के लिए अपने घर के आंगन को भी पार करना मुश्किल था, पर आज 21वीं सदी में उस हर महिला का सपना है एक सफल और आत्मनिर्भर जीवन जीने का. आज की ग्रामीण महिलाएं भले ही कम पढ़ी-लिखी हो पर उनका जज़्बा उन्हें एक सफलता की राह दिखा रहा है. इसी जज़्बे और उत्साह की सहायक बनती नज़र आती है सरकार जो Lakhpati Didi जैसी schemes से उनके लिए वो सफलता का रास्ता और आसान कर रही है.

सरकार की इस पहल में हिस्सा लेते दिख रहा है PayNearby अपने Digital Naari platform के साथ. इस platform का उद्देश्य पूरे भारत में महिलाओं के लिए long-term स्वरोजगार लाना है. देश के विकास में समान योगदान के रूप में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, यह कार्यक्रम ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उनके लिए अतिरिक्त रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए design किया गया है. 

Image Credits: Forbes India

'Lakhpati Didi' scheme, महिलाओं का उत्थान करने का प्रयास 

इस platform द्वारा सरकार की 'Lakhpati Didi' पहल के अनुरूप, 2025 के अंत तक 1 लाख महिलाओं को शामिल करने और उनको आर्थिक सशक्तिकरण की सुविधा प्रदान करने का प्रयास है. इस platform का लक्ष्य उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है जो अपना business करना चाहती है. इसके साथ ही महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करने में मदद करना है.

Digital Naari platform के माध्यम से, बैंकर दीदी महिलाओं को विविध प्रकार की financial और digital सेवाएं प्रदान करेगी, साथ ही उन्हें अपनी सुविधानुसार सेवाएं प्राप्त करने का फ़ायदा मिलेगा. 

ग्रामीण महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, उन्हें साथ में cash withdrawal, बैंक खाता खोलना, money transfer,  रिचार्ज, आश्वासन (बीमा + संपत्ति), क्रेडिट और  e-commerce की भी जानकारी देंगे. PayNearby के पास 10,000 से अधिक महिलाओं का एक मजबूत network है जो सामूहिक रूप से सालाना 1000 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन संचालित करता है. 

देश की महिलाएं है देश की प्रगति

Anand Kumar Bajaj, PayNearby (CEO) ने कहा, "हम समान विचारधारा वाले संस्थानों और self help groups को इस पहल की पहुंच को अधिकतम करने और महिलाओं को सशक्त बनाने में शामिल होने के लिए खुला निमंत्रण देते हैं. हम महिलाओं को हमारे देश के GDP reserve के रूप में मानते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने की शक्ति रखती हैं"

इस platform का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं के बीच स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए समर्पित संगठनों, self help groups और व्यक्तियों के साथ साझेदारी करके इस network को अच्छी तरह बनाना है. 

हम आज देख रहे है कि यदि रोजगार में अधिक महिलाएं हो तो राष्ट्र की समृद्धि बहुत तेजी से बढ़ती है. आज PayNearby जैसे अनेक संस्थान आगे बढ़ कर इनकी सहायता कर रहे है. महिलाएं अपने परिवार से लेकर देश तक को चलाने की शक्ति रखती है और हमें इन पर भरोसा कर इन्हें बढ़ावा देना चाहिए.

हिमाचल प्रदेश से सिर्फ हमें बर्फ़बारी, पहाड़ और सुन्दर नज़ारे ही याद नहीं आते. बल्कि वहां की shawls, winter wear भी पुरे देश में जाने जाते हैं. 

वहां के परिधान उनकी उच्च quality के लिए प्रसिद्ध है. हिमाचल में बहुत सी manufacturing units हैं जो हर रोज़ हज़ारों की तादाद में गर्म कपड़ों का उत्पादन करतीं हैं. पर गौर फ़रमाने वाली बात यह है की factory made कपड़ों और हाथ की बुनाई वाले कपड़ों और  वस्तुओं में काफ़ी फर्क देखा जा सकता है. 

इसी अंतर को समझाने ,के लिए और Himachal Pradesh की महिलाओं को स्वावलम्बित करने हेतु, जाइका वानिकी परियोजना आई. 

कारीगरों को दी जाती हैं training - 

इस योजना के तहत Self help groups  की महिलाओं को हिमाचली पारंपरिक परिधानों को बुनना सिखाया जाता हैं. 

उन्हें इस कला में master बनाने के लिए Training दी जाती हैं. यह सब इन traditional dresses की बढ़ती मांग को दखते हुआ. खासतौर से kullu और किन्नौर में कारीगरों को 45 दिनों तक बारीक़ी से काम सिखाया जाता है. 

ट्रेनिंग के दौरान ही 35 हज़ार की बिकिरी हुई.

Image Credit: The Economic Times 

अधिकारी नागेश कुमार गुलेरिया ने बतया - 

''बाराहार कुल्लू के ग्राम वन विकास समिति के अंतर्गत, नारायण स्वयं सहायता समूह ने 45 दिनों की प्रशिक्षण के बाद शॉल, स्टॉल, और बास्केट, जिसे हम हॉफ जैकेट कहते हैं, बनाया. उन्हें मार्केट में अच्छी कीमत मिल रही है.''

Trainer जुगत राम ग्रामीणों की आजीविका में दे रहें योगदान

Zaika Vaniki pariyojana के अंतर्गत जुगत राम ट्रेनिंग मास्टर का कार्य संभालते हैं. उन्होंने अभी तक 16 SHGs को इस कला से परिचित कराया. सारे SHGs जिनको भी इस योजना के तहत ट्रेनिंग मिली है, वे सब अब super quality की कुल्लवी शॉल और stalls बना कर तैयार कर रहे है, और ये सारे  items लोग बहुत मन से ख़रीद रहे हैं. जुगत राम 2021 से इस योजना के ज़रिये Handloom Industry से जुड़े हुए हैं और SHG को ट्रेनिंग प्रदान कर रहें हैं. 

जुगत राम कहते हैं-

''नारायण स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित कुल्लू एवं किन्नौरी स्टॉल तैयार करने के लिए शमशी स्थित कुल्लू-किन्नौरी स्टॉल उद्योग ने पांच लाख का ऑर्डर दिया है.''

आज प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आजीविका कमाने और उनकी Financial situation को सुधारने के लिए बेहतर अवसर मिल रहे हैं. 

जुगत राम ने Self Help Groups की इस सफलता के लिए मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया का आभार व्यक्त किया है.

महिला SHGs के लिए यह  lakhpati बनने का एक सुनहरा मौक़ा हैं.  

37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 

भारत विविधता की झांकी है. हर राज्य से आए सैकड़ों self help groups अपने products का परिचय देकर देश की uniqueness को दर्शाते हैं. 

हर state से आए हुए इन SHGs अपनी एक कहानी साथ लेकर आते हैं, जैसे कैसे वो SHG बना, कितनी महिला members हैं, स्टोरी क्या हैं इन समूहों के पीछे,आदि. 

क्या आपको पता है, हर वस्तु जो आप इन SHGs से खरीदते हो, उसका पूरा हिस्सा उस समूह की महिलाओं की ज़िन्दगी को और आसान बनाने में मदद करता है. उन्हें आत्मनिर्भर और confident बनाता है. पुरुषप्रधान समाज की कट्टर सोच से आज़ादी की ओर ले जा कर अपने पैरो पर खड़े होने की शक्ति प्रदान कर रहे है.

Image Credit: Ministry of Rural Development 

ऐसी ही कुछ कहानियां हैं SHGs की जिन्होंने मेले में अपनी दुकान लगाई- 

धनुष और बाण

स्वयं सहायता समूह के शिव शंकर ने शिल्प मेला के स्टॉल नंबर-355 में उत्तम किस्म के धनुष और बाण प्रदर्शित किए हैं. स्टॉल संचालक जितेंद्र ने बताया कि -

''उनके समूह में 10 सदस्य हैं और उन्होंने लगभग 4 बार सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण प्राप्त कर अपने व्यवसाय का विस्तार किया है. उन्होंने कहा कि उनके पिता रतन लाल भी इस व्यवसाय से जुड़े थे, लेकिन उनके बड़े भाई दिवंगत ने धनुष-बाण को खेल के क्षेत्र से जोड़कर अद्वितीय कार्य किया है. समूह द्वारा धनुष के पांच डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी कीमत 1050 से शुरू होकर 2550 रुपए तक है. खेल के क्षेत्र से जुड़े खिलाड़ियों के अलावा शौकीन लोग भी धनुष-बाण को बड़े शौक से खरीद रहें.''

बीकानेरी नमकीन 

स्टॉल संख्या-358 में राजस्थान के self help group द्वारा नमकीन और अचार से संबंधित उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं. राजस्थान के बीकानेर निवासी राजकवर ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाकर इस समूह में महिलाओं को शामिल किया.

उनके गांव में 10 समूह कार्य कर रहे हैं, जिनमें 25 महिलाएं शामिल हैं. उनका समूह राजीविका राजस्थान ग्रामीण विकास परिषद बीकानेर से जुड़ा है. 2013 से श्री आनंदराज स्वयं सहायता समूह बनाकर कार्य शुरू किया गया था. वे बीकानेरी भुजिया, मोटी भुजिया, लहसुन भुजिया, नवरत्न मिक्चर, चना लहसुन पापड़, खट्टी-मीठी मिक्चर आदि उत्पाद बनाती हैं.

अचार के स्वाद ने लुभाया- 

पर्यटक इस स्टॉल में देव नारायण राजीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रस्तुत किए गए राजस्थान के प्रसिद्ध अचार का स्वाद भी आनंद ले रहे हैं. इस समूह में 12 सदस्य हैं और वे मिर्ची, मीठा नींबू, कैर आदि के अचार तैयार कर बेच रहे हैं. यहाँ पर्यटक राजस्थान के अचार का स्वाद भी मज़ा ले रहे हैं.

इन मेलो के आयोजन से self help groups अपनी एक पहचान लिख रहे है और सशक्तिकरण की राह पर अपने कदम बड़ा रहें. 

"देश तेज़ी से प्रगति की राह पर निकल जाता है जब देश के businesses एक होकर मदद करने की ठाने तो." इस बात को मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूं, बल्कि पिछले 10 सालों में हुए बदलाव को महसूस करने के बाद बोल रही हूं. 2013 में संशोधित हुए Company Act के तहत देश की उन्नति के लिए Corporate Social Responsibility (CSR) को लागू किया गया. जिसका नतीजा आज यह है कि बड़े businesses के साथ ही बेहतर शिक्षा और सुविधाएं प्राप्त कर Rural India के small businesses और startups भी आज economy में अपनी भागीदारी दर्ज करवा रहे हैं.

CSR में अपनी भागीदारी देने वाली कई businesses में से एक है Adani Group. पूरे देश में सैंकड़ों शहरों और गांवों को विकास की राह दिखाई है Adani Group ने. अपनी CSR activities से Education, Empowerment और Economy को boost दे रहा है Adani Group.

Infrastructure के साथ समाज को भी विकसित करता Adani Group

अपने वेंचर Ambuja Cements के ज़रिए महाराष्ट्र में स्थित Chandrapur में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) और उनसे जुड़ी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण पर Adani Group का काफ़ी ध्यान है. CSR Activities (Ambuja Cements CSR Activities) से देशभर में बढ़ते infrastructure के साथ ही living conditions को भी बेहतर बनाने का मकसद है. Adani Group ने Chandrapur जिले में स्थित Lakhamapur गांव को सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया है, ख़ास तौर से महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और sustainable livelihood पर ध्यान दिया गया है.

पिछले कुछ सालों में, women empowerment program के तहत, Ambuja Cements ने business और financial guidance के लिए कई seminars आयोजित किए हैं. Lakhamapur की महिलाओं ने उत्साह के साथ इन अवसरों को अपनाया है, जिससे किराने, कपड़े की दुकानों, beauty parlors और tailoring सहित कई प्रकार के businesses की स्थापना हुई.

SHGs को मिल रही sustainable business की training

Lakhamapur में Ambuja Cements द्वारा Self Help Groups (SHG) को training और मदद प्रदान करना शामिल है, जो एक sustainable business के लिए आवश्यक है. खास तौर पर, बकरी पालन के लिए उपयोग में आने वाली strategies को बदलने से कई success stories सामने आई. महिलाएं इसे local markets पर निर्भर एक sustainable business model के रूप में देख रहीं हैं.
बकरी पालन उद्यमों की सफलता का समर्थन करने के लिए, Ambuja Cements ने पशु स्वास्थ्य सेविका (PSS) के रूप में महिला स्वयंसेवकों की पहचान की और उन्हें प्रशिक्षित किया. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक गांव में बकरियों को ज़रूरी health treatment देतीं हैं.

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Sustainable business से परिवार कर रहे 60 हज़ार तक बचत

वर्तमान में, Lakhamapur में 180 परिवारों ने कृषि के अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में बकरी पालन को अपनाया है. पिछले तीन सालों में, बकरी पालन में सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, जिसमें महिलाओं के साथ पुरुष भी शामिल हैं. परिवार अब प्रति वर्ष औसतन 50 से 60 हजार रुपये कमा रहे हैं, जो गांव के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं.

अब इस समुदाय का लक्ष्य बकरी की बिक्री के लिए गांव के अंदर ही एक dedicated market बनाना है. इसके साथ ही, स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ावा देने, बीमारियों को रोकने और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने की योजना पर भी काम चल रहा है.

Lakhamapur की यह बदलावों से भरी यात्रा Ambuja Cements के development के इरादों को प्रोत्साहन देती है. यह लगातार उन समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए काम कर रही है जो sustainable livelihood और financial empowerment का समर्थन करते है.