सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक सामूहिक प्लेटफॉर्म हैं, जहां महिलाएं एक साथ संबंध और विश्वास के साथ मिलकर, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सुधार ला रहीं हैं. कुछ महिलाएं समाज और अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने  के लिए निरंतर प्रयास कर रहीं, जिससे वह सफल भी हो रहीं हैं. अपने निरंतर प्रयास और संकल्प से वह समाज में बदलाव ला रहीं. उन्हीं महिलाओं में से एक हैं अंशुमाली.

प्रोजेक्ट सारथी दिला रहा SHGs को आर्थिक स्वतंत्रता 

अधिकांश गांव की महिलाएं अपने परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है पर उनके पास कोई आर्थिक आधार नहीं होता. अंशुमाली ने इस समस्या को हल करने के लिए प्रोजेक्ट सारथी (Project Sarthi) के अंतर्गत अपने गांव इटहुरा में, अपने घर पर ही स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाया. समूह के जरिए गांव की महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई की ट्रेनिंग देकर, उन्हें रोजगार दिलाने के साथ आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहीं है. इस समूह का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता दिलाना है. अंशुमाली ने फैबनेस्ट स्टूडियो (Faibnest Studio) के साथ मिलकर काम कर रहीं, जिससे SHG महिलाओं को ट्रेनिंग के साथ आर्डर भी मिल रहे. इससे उन्हें आर्थिक आजादी मिलेगी और वह परिवार का सहारा बन पाएंगी.

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प्रोजेक्ट सारथी पिछले दो सालों से उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के देवरिया (Devariya) जनपद में अलग-अलग समाज सेवा कार्य, जैसे गांव के स्कूलों में योग शिविर, मुफ्त कॉपी और लेखन सामग्री वितरण कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे है. प्रोजेक्ट सारथी SHG महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और स्वरोजगार ला रहा.

अंशुमाली आगे बढ़कर किसानों के लिए गौ आधारित और जैविक खेती के जरिए  विकास में काम और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को स्वदेशी संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना चाहतीं है.अंशुमाली के प्रोजेक्ट सारथी की मदद से, आज गांव की Self Help Group महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर अपने परिवार के बेहतर भविष्य बना रहीं हैं. महिलाएं अपने साथ-साथ अपने बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दे रहीं हैं. जिससे उनमे भी व्यक्तिगत बदलाव आ रहे हैं साथ ही आज वह आगे बढ़कर समूह के हर काम स्वयं संभाल रहीं है. 

SHG महिलाएं अब घर तक ही सिमित नहीं है, बल्कि समाज और देश की भलाई से जुड़े हर काम में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहीं है. ओडिशा (Odisha) के संबलपुर (Sambalpur) में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं स्वछता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं है. सरकार नई योजनाओं और पहलों के जरिए स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए SHGs महिलाओं की मदद से लोगों में जागरूकता फ़ैलाने के साथ स्वछता से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहीं है.

SHG महिलाएं कर रहीं स्वछता की पहल 

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (Mahanadi Coalfields Limited, MCL) ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए कचरा संग्रहण करने के लिए नगर निगम (SMC) को 10 इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) दिए है और जिसका उपयोग घर-घर जाकर कचरा संग्रहण के लिए किया जायेगा. इससे पर्यावरण के साथ-साथ महिलाओं को रोजगार देगा. यह पहल सीएसआर (CSR) के तहत की जा रहीं है. 

सार्वजनिक सेवा के लिए ई-वाहन वितरण समारोह एसएमसी आयुक्त श्री वेदभूषण और आईएएस और महाप्रबंधक (सिविल / सीएसआर) श्री आर के पाणिग्रही ने किया. भारत के शहरी क्षेत्रों में वेस्ट मैनेजमेंट (Waste Management) लम्बे समय से चुनौती का विषय रहा है, खासकर पश्चिमी ओडिशा के सबसे पुराने शहरों की पतली गलियों में. इसी मुद्दे का हल करने के लिए एमसीएल ने CSR के तहत 45 लाख रूपए की वित्तीय सहायता दी है.   

जेंडर स्टेरियोटाइप (Gender Stereotype) को तोड़ने के लिए, तीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups) की महिलाओं को ये ई-वाहन दिए गए है, जिसका वह संचालन और प्रबंधन करेंगी. इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सामाजिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा. इस स्वछता और हरित पहल के तहत नगर पालिका क्षेत्र के लगभग 85,000 घरों में चार लाख निवासियों को लाभ मिलेगा. 

ग्रामीण भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का महत्व

ग्रामीण भारत में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, महिलाएं रूढ़िवादिता को तोड़कर अपने अधिकारों को पहचान रहीं है. SBI बैंक (SBI Bank) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में महिलाओं की राशि में 4,618 रूपए की वृद्धि हुई है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सशक्त बनने का मौका मिल रहा है. अधिकांश महिलाएं प्रमुख डिसीजन मेकर्स के रूप में कार्यभार संभाल कर, अपने आय स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से नए उद्योगों की तलाश में है. इससे उन्हें जॉब क्रिएटर बनने का मौका मिला है. 

लोन (Loan), प्रौद्योगिकी तक पहुंच, वर्ल्ड बैंक (World Bank) जैसी एजेंसीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups) और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस (NGO) और अन्य संस्थान द्वारा अधिक सक्रिय दृष्टिकोण और प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत महिला समूहों को शून्य ब्याज़ के दर पर लोन मिलने से बैंक खातों में तेजी से विस्तार हो रहा हैं. इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ग्रामीण महिलाओं में बदलाव की शुरुआत हुई हैं. आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 2018  -19 में 19.7% से बढ़कर 2020-21 में 27.7% हुआ हैं. रूरल डिपाजिट में विमेंस डिपॉजिट्स कि संख्या 25% से बढ़कर 2023 में 30% हो गई हैं. अगर हम PMJDY लाभार्थियों की बात करें तो  इसमें 55% से अधिक महिलाएं हैं. 

कुछ वर्षों पहले देखा जाए, तो महिलाएं मुख्य रूप से कृषि के काम में लगीं थीं, लेकिन अब अपने आय के स्तर को बढ़ावा देने के लिए  वैकल्पिक रोजगार के लिए नए-नए उद्यमों की तलाश कर रहीं, जिससे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिल रहे, साथ ही अलग-अलग संसथान और बैंकों के द्वारा दी जा रहीं योजनाएं और कार्यक्रम, उन्हें आर्थिक सहायता दिलाने में मदद कर रहे हैं. 

ग्रामीण क्षेत्रों में ये बदलाव उदाहरण के रूप में शाबित हो रहे हैं. ऐसी ही एक कहानी हैं दरभंगा कि रहने वाली कलापा झा की, जिन्होंने अपनी भाभी उमा झा के साथ बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से अचार और चटनी का ब्रांड स्टोर लांच किया, अब वह अपने परिवार के ख़र्चे खुद संभाल रहीं है.

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पुरे देश में प्रयास किये जा रहे हैं. इससे महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार आएगा. महिलाएं भी सामर्थ्य और साहस के साथ रूढ़िवादिता को छोड़कर आगे बढ़कर, सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित हो रहीं.