हमें जब कोई खिलौना पसंद आता है तो हम अपने माता पिता से ज़िद कर उसे मांग ही लेते हैं. फिर उस खिलौने से कुछ वक़्त खेलकर उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं और नए खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं. हम में से कुछ तो वक़्त के साथ उन खिलौनों की अहमियत को समझ जाते है. लेकिन कुछ, इंसानों को ही उन खिलौनों के रूप में देखने लगते है. वह उन लोगों को ही खिलौना समझ खेलने लगते है जिन्होंने कभी उनकी हर ज़िद पूरी की थी.

और ऐसे ही माता पिता का सहारा बन जाते है वृद्धाश्रम. ऐसी जगह जहां उन्ही की तरह न जाने कितने और लोग रहते हैं जिन्हे उनके अपने बच्चों ने नकार दिया. हां ये बात सच है कि इनमें से कुछ आश्रमों में वो माता पिता भी रहते है जिनके बच्चें ही नहीं है. इन्हे सहारा, आश्रय और होंसला देने आश्रमों के साथ आई भारत सरकार.

भारत सरकार दे रही बुजुर्गों पर भी ध्यान

भारत सरकार का Department of Social Justice and Empowerment वरिष्ठ नागरिकों (senior citizens) के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स (IPSrC) लागू कर रहा है, जो अटल वायो अभ्युदय योजना (AVYAY) के अंतर्गत आता है. इसके तहत गैर-सरकारी (NGO) /स्वैच्छिक (Voluntary Organization) संगठनों द्वारा वृद्धाश्रम (old age homes), care homes आदि को चलाने और देखभाल के लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इसमें बिना gender discrimination के निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को पूरे सम्मान के साथ वृद्धावस्था सुनिश्चित करने के लिए आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं.

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बुज़ुर्ग महिलाओं पर दिया जा रहा विशेष ध्यान

2011 की world population report के तहत भारत में senior citizens के female-male ratio की बात की जाए, तो वह 1022:1000 है. यही ratio 80+ age group के लिए 1980:1000 हो जाता है. महिलाओं की अधिक संख्या होने की वजह से उनपर ध्यान देना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. इस बात को ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत, बुजुर्ग महिलाओं के लिए विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक गृहों (Senior Citizens Homes) को grant-in-aid प्रदान की जाती है। वर्तमान में IPSrC के तहत कुल 604 वरिष्ठ नागरिक गृहों को समर्थन दिया जा रहा है, जिनमें से 25 पूर्ण रूप से वृद्ध महिलाओं के लिए समर्पित हैं.

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Senior Citizens के लिए प्रदान की जा रहीं अनेक सुविधाएं 

Department देश के senior citizens के लिए State Action Plan भी लागू कर रहा है. जिससे सभी states और union territories को कईं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए grant-in-aid प्रदान किया जाएगा. इस grant-in-aid को senior citizens के लिए सुविधाएं शुरू करने में लगाया जाएगा. यह सुविधाएं trained caretakers के समूह के निर्माण से लेकर मोतियाबिंद कि सर्जरी जैसे कई ज़रूरी मुद्दों को शामिल करती हैं. इसी के साथ गरीब एवं बेसहारा senior citizens के लिए सभी राज्य awareness campaigns भी चलाएंगे.

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सरकार का यह कदम वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के जीवन में नई उम्मीद लाएगा. साथ ही यह लोगों को एक बार फिर याद दिलाएगा कि माता-पिता कोई बोझ नहीं बल्कि हमारी अहम ज़िम्मेदारी है.