Sustainable Development Goal 16 (शांति, न्याय और मजबूत इंस्टीट्यूशंस) का लक्ष्य सस्टेनेबल विकास के लिए शांतिपूर्ण और इन्क्लूसिव समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और इंक्लूसिव संस्थानों का निर्माण करना है. यह SDG सामान समाज की नींव रखती है. इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स (IFES) इसी दिशा में काम कर रहा है.

SDG 16 हासिल करने में IFES कर रहा 145 से ज़्यादा देशों की मदद

1987 में स्थापित, IFES दुनिया भर में मज़बूत लोकतंत्र (resilient democracies) बनाने का प्रयास करता है. Electoral Management Bodies को तकनीकी सहायता देने से लेकर कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को सशक्त बनाने तक, संगठन सतत विकास लक्ष्य 16 को हासिल करने के लिए लड़कियों और महिलाओं सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों को प्राथमिकता देता है. आज तक, IFES 145 से ज़्यादा देशों तक पहुंचा है.

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IFES मानता है कि सच्चे लोकतंत्र के फलने-फूलने के लिए, लैंगिक बंदिशों की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक और सामाजिक विकास में समान रूप से भाग लेना चाहिए. संगठन की पहल में नागरिक शिक्षा, सशक्तिकरण कार्यक्रम और लीडरशिप ट्रेनिंग शामिल है, जिसका लक्ष्य लड़कियों और महिलाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार करना है.

Women Rights और Political Empowerment को मिला सपोर्ट

IFES वर्तमान और भविष्य की महिला लीडर्स का समर्थन करने, महिला अधिकारों के पुरुष चैंपियनों को प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने के लिए काम करता है. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बाधाओं को संबोधित करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन राजनीति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, चुनावी न्याय तक असमान पहुंच और कठोर लिंग मानदंडों की मौजूदगी.

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Intersectional Feminist Perspective को अपनाते हुए IFES पारंपरिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के राजनीतिक अधिकारों में बाधा डालने वाले भेदभाव और बाधाओं को संबोधित करता है.

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She Leads ने आठ देशों में 7,500 से ज़्यादा महिलाओं को किया प्रशिक्षित

IFES के प्रमुख कार्यक्रम, She Leads ने आठ देशों में 7,500 से ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया है. यह कार्यक्रम महिलाओं को राजनीतिक और चुनावी प्रक्रियाओं में लीडरशिप की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाता है. She Leads के ज़रिये, महिलाओं का व्यक्तिगत नेटवर्क विकसित हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा राजनीतिक भागीदारी में भी बढ़ोतरी हुई.

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लड़कियों को सशक्त बनाकर IFES न सिर्फ SGD16 हासिल कर रहा है, बल्कि दुनिया भर में समावेशी, सहभागी लोकतंत्र बनाने के ग्लोबल लक्ष्य का भी साथ दे रहा है. अपने प्रभावशाली कार्यक्रमों के ज़रिये IFES female leaders की एक नई पीढ़ी को बढ़ावा दे रहा है जो शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान देंगी.

स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) से जुड़कर देश की लाखों महिलाएं आर्थिक आज़ादी (Financial Freedom) हासिल कर, अपने परिवार व अपने समुदाय में बदलाव की कहानियां लिख रही हैं. महिलाओं की इस आर्थिक क्रांति (Financial Revolution) में कश्मीर (Kashmir) की महिलाएं भी पीछे नहीं हैं. महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर फायदा तभी ले सकेंगी जब उनमें लीडरशिप स्किल हो. लीडरशिप के कौशल को बढ़ाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग की ज़रुरत है. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 'शी लीड्स' ने हर क्षेत्र से आने वाली महत्वाकांक्षी महिला लीडर्स के लिए स्टेट गेस्ट हाउस, श्रीनगर में 'वीमेन पायनियरिंग चेंज फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी' (Women Pioneering Change for Peace and Prosperity) विषय पर एक दिन का सेशन आयोजित किया. इसमें महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा हुई. 

इस सेशन का आयोजन शी लीड्स (She Leads), स्त्री शक्ति- द पैरेलल फ़ोर्स की संस्थापक रेखा मोदी ने न्यूज़ कश्मीर की संपादक फ़रज़ाना मुमताज़ के सहयोग से किया था, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम की एंकरिंग भी की. सफीना बेग, अध्यक्ष डीडीसी बारामूला और हजल समिति जम्मू और कश्मीर, शोधकर्ता डॉ. ओवी थोराट, बारामूला कॉलेज के प्रोफेसर शफिया, शिक्षाविद् जावेद कमली, सोशल इंटरप्रेन्योर डॉ. रितु सिंह, राज्य आयुक्त कर डॉ. रश्मी सिंह आईएएस, शोधकर्ता मुश्ताक उल हक सिकंदर और शेख समीर, पत्रकार मीर सबीन गुलरेज़, AIWC सदस्य रोशन आरा ने सेशन में भाग लिया.

रेखा मोदी ने बताया कि आरक्षण (reservation) बहुत ज़रूरी मुद्दा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भारत में महिला विधायकों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि पिछली विधानसभा में जम्मू-कश्मीर में महज 2.2 फीसदी महिला विधायक थीं. कई वर्षों से जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के लिए कोई स्टेट कमीशन नहीं है. भारत की आधी आबादी पिछले 30 सालों से राजनीतिक दलों में आरक्षण पाने के लिए इंतजार कर रही है. 

आज के समय में महिलाओं की आर्थिक आज़ादी सबसे ज़रूरी मुद्दा है, लेकिन इसके साथ राजनीतिक भागीदारी (political participation) भी ज़रूरी है, जो अक्सर उनके परिवार और समाज के सहयोग पर निर्भर करती है. आर्थिक आज़ादी तक पहुंचने और राजनीति में हिस्सा लेने के लिए महिलाएं स्वयं सहायता समूहों का सहारा ले रही हैं. इस से जुड़ कर वे अपना रोज़गार शुरू करती हैं और लीडर का रोल भी अदा करती हैं. 

मुश्ताक उल हक सिकंदर कहते है कि राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं की ज़िम्मेदारी है कि वे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाएं. उन्होंने राजनीतिक दलों से महिलाओं को भागीदारी देने का आग्रह किया. महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ने से सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक विकास को भी गति मिल सकेगी.