आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाय एस जगन मोहन रेड्डी ने नीति आयोग (NITI Aayog) गवर्निंग काउंसिल के सत्र को संबोधित करते हुए महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया. आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को ब्याज मुक्त बैंक ऋण की व्यवस्था कर रही है. उन्होंने कहा- "केंद्र और सभी राज्य सरकारों को एक प्रगतिशील सोच के साथ यह पहचाना जाना ज़रूरी है कि किन समूहों को आत्मनिर्भर बनाकर आगे ले जाया जाए. सभी राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए और प्रगति हासिल करने के लिए एकजुट होना चाहिए क्योंकि देश और राज्यों का कल्याण आपस में जुड़ा हुआ है."

आंध्रप्रदेश सरकार ने कई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ SHG को ट्रेनिंग देकर महिला सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ाएं है. साथ ही आसरा और जीरो इंटरेस्ट लोन के ज़रिये कई स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज उद्यमी बन चुकी है. 'दिशा एप' भी अनेक SHGs के लिए आसानी लाया है. राज्य सरकार ने अकुशल विकास (Skill Development) विश्वविद्यालय की भी शुरुआत की है जिससे महिलाओं को मदद मिलेगी.  

फैमिली डॉक्टर अभियान के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को महिलाओं के ही ज़रिए चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जा रही है. इसमें Self Help Groups की भूमिका बहुत अहम है. 10,000 से ज़्यादा गाँव में चल रहा यह कार्यक्रम पब्लिक हेल्थ के मामले में आंध्र को ऊँचे स्तर पर ले जायेगा. इस तरह की पहल देश के हर राज्य में शुरू होनी चाहिए. महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ प्रदेश का विकास भी इन पहलों के द्वारा निश्चित है.