देश की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे बहुत से कदम उठाए है जिससे वह समाज में आगे बढ़ कर हर काम में हिस्सा ले रही है. देश महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बना चुका है. नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी परियोजनाओं में महिलाओं को प्राथमिक अधिकार दिए है.

उत्तराखंड की SHG महिलाएं बन रहीं सशक्त

इसी पहल में कड़ी बनकर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की बहुत सी खबरें सामने आई है. प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की बड़ी भागीदारी दिख रही है. जनपद में Self Help Groups से जुड़ी महिलाओं के निर्मित उत्पादों को प्रशासन बाज़ार में उपलब्ध करा रहा है.

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इस काम से दो फायदे हो रहे है- महिलाओं की आजीविका चला रही है और पहाड़ के स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है. पहाड़ी उत्पादों के साथ कृषि और बागवानी के क्षेत्र में कार्य करने वाली SHG महिलाओं को सरकार प्रोत्साहित कर रही है.

पौड़ी जिले की दो महिलाओं से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन बातचीत कर समूहों की जानकारी ली और उन्हें प्रोत्साहित भी किया. जिले में 500 से अधिक महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं.

पहाड़ी उत्पाद बेचकर तैयार कर रही आजीविका

प्रशासन की ओर से मेलों से लेकर अन्य कार्यक्रमों में इन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को आमंत्रित किया जाता है, जहां निर्मित उत्पादों का स्टॉल लगाया जाता है. लोग उनके उत्पादों को खास पसंद करते हैं. इनमें अचार, कोदे से बने बिस्कुट, पहाड़ी फलों से बने जैम समेत अन्य उत्पाद शामिल है. जब से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला है तब से उनकी आर्थिक हालत में भी सुधार आया है और ये महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं. 

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महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय बनाकर उत्पादों को बाज़ार उपलब्ध करने वाले REAP (Rural Enterprise Acceleration Project) के महानिदेशक संजीव कुमार राय का कहना है कि लंबे समय से स्वयं सहायता समूह की मदद से पहाड़ी उत्पादों को बनाने और बेचने का कार्य किया जा रहा हैं. पहाड़ी उत्पादों की बिक्री और पहचान बढ़ने के साथ महिलाओं की आर्थिक हालत में सुधार आ रहा है. देश की उन्नति भी अब तेज़ी से होगी.

रक्षाबंधन (Rakshabandhan) का त्योहार SHG महिलाओं की ज़िन्दगी में नई उमंग और उत्साह लाया है. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं तरह-तरह की राखियां (homemade rakhi) बना कर आमदनी में बढ़ोतरी कर रही हैं. उत्तराखंड (Uttarakhand) के चमोली गांव की समूह से जुड़ी महिलाएं भोजपत्र (Bhojpatra) से राखी बना रही हैं. इन राखियों पर लिखी बदरीनाथ की आरती इन्हें अन्य राखियों से अलग बनाती है. 

भोजपत्र का महत्व 

हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की छाल से निकलने वाले भोजपत्र (Himalayan Birch) का धार्मिक ग्रंथों में बहुत महत्व बताया गया है. इसका इस्तेमाल धर्म और पवित्र ग्रंथों को लिखने के लिए कागज के तौर पर किया जाता था. अब इस भोजपत्र से बनी राखी रक्षाबंधन (Rakshabandhan 2023) के त्योहार पर भाई की कलाई पर सजेगी.

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SHG महिलाओं को कैलीग्राफी की मिली ट्रेनिंग 

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत बने SHGs की महिलाएं भोजपत्र से डिज़ाइनर राखियां (designer rakhi) बना रही हैं. भोजपत्र के पौराणिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए जिला प्रशासन एसएचजी महिलाओं को भोजपत्र पर कैलीग्राफी करने की ट्रेनिंग दे रहा है.

Self Help Groups की महिलाओं ने भोजपत्र पर बदरीनाथ की आरती और श्लोक लिखे. कई तरह की चित्रकारी भी की. इन्हें अलग-अलग आउटलेट्स जैसे हिलांश आउटलेट के जरिए बेचकर अपनी आजीविका चला रहीं हैं.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की भोजपत्र राखी की प्रशंसा

माणा और नीती घाटी की SHG महिलाओं ने भोजपत्र से बने प्रोडक्ट्स और स्मृति पत्र जिस पर बदरीनाथ की आरती लिखी हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को भेंट दी. उन्होंने अपने मन की बात (PM-Mann Ki Baat) एपिसोड में उसकी प्रसंशा करते हुए भोजपत्र की महत्वता को बताया. उससे बने उत्पादों के बारे में जानकारी भी दी. महिलाएं आर्थिक सशक्त होने के लिए समूह से जुड़कर नए-नए व्यवसाय शुरू कर उनमें सफलता भी पा रही हैं.

हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में कृषि और पशु पालन को बहुत महत्व दिया जाता है. कृषि और पशु पालन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं की आजीविका का भी जरिया है. कृषि में महिलाओं को मौसमी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिससे कई बार उनकी खेती में नुक्सान हो जाता हैं. कई बार आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से महिलाएं अपने व्यवसाय शुरू नहीं कर पाती. SHG महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए  छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना 2023 (Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana) की शुरुआत की गई, .

छत्तीसगढ़ में हुई गोधन न्याय योजना की शुरुआत 

इस योजना के जरिये पशुपालक किसानों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार आ रहा है. यह योजना Self Help Groups महिलाओं के लिए आय कमाने का जरिया बनी है. दुर्गूकोंदल विकासखंड में लोहत्तर गोठान पशुपालन कर आजीविका कमा रहे है. गोठान में तीन समूह काम कर रहे हैं. SHG से जुड़ी रंभा ठाकुर बताती है कि वह गोबर बिक्री कर अपनी आजीविका चला रही है और इससे मिली आय से उन्होंने किराने की दुकान शुरू की, जिससे उनकी आय में और बढ़ोतरी हुई है. 

गोधन न्याय योजना पोर्टल से जानकारी मिलेगी ऑनलाइन  

गोधन न्याय योजना APP (Godhan Nyay Yojana APP) के साथ गोधन न्याय योजना पोर्टल (Godhan Nyay Yojana Portal) भी बनाया गया है. छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना में लॉगिन (Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana Login) कर SHG महिलाएं इस योजना से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन ही आसानी से ले पाएंगी. 

स्वयं सहायता समूह बकरी पालन, मसाला उत्पादन, सब्जी उत्पादन, केचुआ पालन और वर्मीं कम्पोस्ट (Vermi Compost) उत्पादन जैसे कार्य कर अपनी आजीविका कमा रहे हैं. इससे उनकी आय में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है. सरकार द्वारा शुरू की गई योजना SHGs के जीवन में उत्साह और उमंग की बहार लेकर आई है. समूह की महिलाएं इस योजना से जुड़कर समृद्धि और सशक्तिकरण के रास्ते पर अग्रसर हैं.

आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूह भारत के समृद्ध आदिवासी समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है. समूह के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नारी उत्थान और सामाजिक उदारीकरण के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के कई प्रयास किए जा रहे है.

आईआईएम के छात्रों को मिलेगा SHGs महिलाओं के साथ काम करने का मौका 

ऐसी ही पहल की शुरुआत आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट (Indian Institute Of Management) रांची (IIM Ranchi) और नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर (National Skill Development Center, NSDC) के द्वारा झारखण्ड (Jharkhand) में की गई. छात्रों को स्थानीय संसाधनों और संस्कृति के अनुरूप औशधीय पौधों, बागवानी और सुगंधित तेल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इंटर्नशिप कराई जाएगी. IIM रांची के सेकंड ईयर के छात्रों को बिशनपुर में पांच दिनों की यात्रा भी करवाई गई, जिसमे उन्हें ग्रामीण विकास पहलों के बारे में बताया गया. 

इंस्टिट्यूट के नौ बैचों को 1 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, self help groups  के साथ काम करने का मौका मिलेगा. इस पहल के जरिए, छात्रों को IIM के सदस्यों के गाइडेंस से, रूरल मार्केटिंग, सहकारी समितियों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और बेहतर बनाने का मौका दिया जाएगा. इससे आदिवासी समुदायों को उनके व्यवसायों को और बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही उन्हें अपनी संस्कृति और स्थानीय संसाधनों के अनुरूप विकास करने का मौका मिलेगा. यह योजना NSDC से फंडेड मल्टी स्किल डेवलपमेंट एंड वीमेन एम्पावरमेंट सेंटर, बलातु द्वारा शुरू की जाएगी. छात्रों को उद्योग-बाजार लिंकेज योजना में काम करने का मौका दिया जाएगा.

SHGs महिलाओं को लेमनग्रास और सिट्रोनेला तेल के उत्पादन और विपणन से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाये जा रहे है, जिससे आदिवासी महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ेगी, उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा. इस कार्यक्रम से SHG महिलाओं को समर्थन मिलेगा, जिससे वह अपने जीवन में सुधर ला पाएंगी और उन्हें नए रोजगार के अवसर मिलेंगे. इससे आदिवासी समुदायों और SHG महिलाओं को उत्थान, समृद्धि और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मदद मिलेगी. इससे भारतीय समाज में सामर्थ्य और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा .

TPSODL कर रहा 1000 से अधिक WSHG समूहों का समर्थन

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए, टीपी दक्षिण ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TP Southern Odisha Distribution Limited, TPSODL) ने एक नया कदम उठाया है. इससे Women SHGs की आय को व्यवसायिक रूप से उत्पन्न कर, उनकी आर्थिक समृद्धि में सुधार लाया जायेगा. कंपनी ने बताया कि, वह ओडिशा लाइवलीहुड मिशन (Odisha Livelihood Mission) के तहत बने हुए वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ सक्रिय रूप से काम कर, समूह के महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयास कर रही है. 

TPSODL के इस पहल के अंतर्गत 1000 से अधिक  WSHG समूहों का समर्थन कर रहीं है. Self Help Groups  को आय उत्पादन गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग दी जा रहीं है. SHG महिलाओं को मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, बैकयार्ड फार्मिंग, फूल उत्पादन और मिलेट उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी. कंपनी इन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए महिला SHG को जरुरी वस्तुएं जैसे बीज, खाद्य, मशरुम के बीज दे रही है और SHG महिलाओं द्वारा बनाई हुई वस्तओं को बाजार में प्रदर्शित करने के लिए उनका समर्थन करेगी. 

TPSODL के CEO अमित गर्ग बताते है कि, " हम सामाजिक उदारीकरण के साथ विकास में, मजबूती से विश्वास रखते हैं. CSR की इस पहल के जरिए वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्थायी रोजगार के अवसर दिलाकर उन्हें समर्थ बनाना हैं. साथ ही उन्हें प्रशिक्षण, संसाधन और विभिन्न आय उत्पादन गतिविधियों में लगातार समर्थन देकर, उनमें स्वावलंबन बढ़ाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं."

SHG महिलाओं को दी जा रही कौशल विकास की ट्रेनिंग

स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे है. समूह के माध्यम से वह समाज में सकारात्मक रूप से स्थान पाने और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहीं है. ग्रामीण self help groups महिलाओं और लड़कियों के विकास के लिए हिमांचल प्रदेश (Himanchal Pradesh) के बिलासपुर (Bilaspur) में पहल शुरू की गई है, जिससे उन्हें रोजगार के साथ आत्मनिर्भर और सशक्त बनने का मौका मिलेगा. इस के लिए सोसायटी बनाई गई है, जिसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. इस सोसायटी का आयोजन, पर्यटन, स्वरोजगार, खेल, परंपरागत कला, कौशल विकास और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है. इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं द्वारा बनाई गई वस्तुओं को प्रमोट किया जायेगा. SHG महिलाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उन्हें रोजगार के नए अवसर मिल सके.

सोसायटी के अध्यक्ष ने बताया कि, जिले में वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी प्राथमिकता दी जाएगी. बिलासपुर में जब से फोरलेन और रेल लाइन जुड़ी है, विकास की अपार संभावनाएं उभर कर आ रहीं है. सोसाइटी के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट सेंटर (Skill Development Center) का भी संचालन किया जायेगा, जिसमे महिलाओं और लड़कियों को लेटेस्ट स्किल्स सिखाई जाएंगी.

जिले की प्रमुख एक्टिविटीज़ और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह सोसायटी महत्वपूर्ण कदम है. जिसके जरिये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और लड़कियों के स्किल्स में विकास होगा और नए-नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ ही SHGs द्वारा बनाई हुई वस्तुएं भी लोगों तक पहुचेंगी, उनकी आर्थिक आमदनी के साथ कला को भी पहचान मिलेगी. इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और समाज में अपनी अलग पहचान स्थापित करेंगी.

महिलाओं की तरक्की ही देश को आगे बढ़ाने की नीव है, और सरकार यह बात समझ चुकी है. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और बाकी के सारे प्रदेशों में सरकार ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ाने में लगी हुई है. नयी पहलों और परियोजनाओं के तहत वे हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रार्थमिकता से सामने रख रही है. हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम लेने का फैसला किया है. मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि- "हमें एक बड़ी पहल करते हुए महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन या उमेद मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को उपलब्ध रिवॉल्विंग फंड को दोगुना करने का निर्णय लिया है."

रिवॉल्विंग फंड में बढ़ोतरी से महिलाओं को मिलेगी आर्थिक आज़ादी

रिवॉल्विंग फंड या परिक्रामी निधि वो पैसे होते है जो Self Help Group को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदान करता है. यह पैसा SHG की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने और छोटे मोठे ऋण देने के काम आता है. मुख्यमंत्री ने कहा- "राशि को मौजूदा 15,000 रुपये से दोगुना कर 30,000 रुपये किया जा रहा है. 'उमेद मिशन' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में छह मिलियन से अधिक महिलाओं को इस निर्णय से लाभ होगा."

समूह की छोटी ज़रूरतों को आसानी से किया जाएगा पूरा

राज्य में लगभग 6,00,000 महिला स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें 60 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं, साथ ही 2011 में शुरू किए गए 'उमेद मिशन' के तहत 30,854 ग्राम समूह और 1,788 वार्ड इकाइयां हैं. आमतौर पर गठन के तीन महीने बाद SHG को उनके इंटरनल ऋण लेनदेन और समूह के कामों के लिए एक परिक्रामी निधि प्राप्त होती है. पिछले वित्तीय वर्ष (2022-2023) में, 238,368 एसएचजी को 5,860 करोड़ रुपये के बैंक ऋण दिए गए थे, जिनमें से 96 प्रतिशत समय पर चुकाए गए है. इसी कारण बैंक्स भी SHG महिलाओं को लोन देने के लिए आसानी से आगे आते है.

महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आगे बढ़ है और महिला SHG से से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को और बढ़ाएगी. सरकार ग्रामीण महिलाओं को इन समूहों इ जुड़ने के लिए भी प्रेरित करती है ताकि सारी महिलाएं इन परियोजनाओं का फ़ायदा उठा सकें.

एक गांव में रहना का मज़ा ही कुछ होता है. साफ़  ठंडी हवा, हरियाली, और हर जगह बस प्राकृतिक ख़ूबसूरती. दुनिया भर से लोग आते है और भारत की इन्ही गांव और कस्बों में रह कर बहुत से नए एक्सपीरिएंस करते है. और ऐसा ही कुछ अनोखा एक्सपीरिएंस है नॉर्थ- ईस्टर्न और ईस्टर्न राज्यों यहाँ पर एक बार जाए तो वापस आने का मन ही नहीं करता!

आइये जानते है दार्जिलिंग के मकइबारी टी गार्डन के बारे में

कुछ ऐसी ही कहानी है दार्जिलिंग के कुर्सियोंग सब डिवीज़न के मकइबारी टी एस्टेट की. सुनकर लगेगा की एक नॉर्मल सा चाय का बागान है. लेकिन यह कुछ अलग है. यहां है एक होमस्टे जो बाकियों के मुकाबले कुछ अनोखा है. मकइबारी टी प्लांटर्स इस बागान को सँभालने के साथ यहां पर एक बहुत सुन्दर होमस्टे भी संभाल रहे है. जनरेशन्स से यहां पर मकइबारी के टी प्लकर्स इस होमस्टे को संभाल रहे है.

मीरा तमंग का मकइबारी टी गार्डन

इस होमस्टे को चला रही है मीरा तमंग और उनके पति इंद्र कुमार लामा. साथ ही वॉलेंटियर्स के रूप में मकइबारी के Self Help Group भी इस होमस्टे को चलाने में मीरा की मदद करते है. जब उन्होंने यह बिज़नेस शुरू किया था, तब ग्रोथ बिलकुल नहीं थी. 2008 के बाद से यहां पर लोगों का आना शुरू हुआ. अपने बिज़नेस पर पूरा ध्यान देते हुए आज मीरा और उनके पति ने सब कुछ इतना सुंदर कर लिया है कि यहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को जाने की इच्छा ही नहीं होती.

मीरा कहती है- "यहां आने वाले अधिकतर पर्यटक विदेशी होते हैं. हम उन्हें घर का बना भोजन खिलाते हैं जो इस क्षेत्र के स्थानीय व्यंजनों को दर्शाता है. और हम उन्हें घर जैसा महसूस कराने की पूरी कोशिश करते हैं." 

उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा- "पर्यटक यहां अपने प्रवास के दौरान ग्रामीण जीवन का अनुभव करने की उम्मीद कर सकते हैं. हमारा यात्रा कार्यक्रम आमतौर पर तीन रात और चार दिन तक चलता है.पर्यटक टी प्लांटर्स  के साथ मिलकर टी प्लकिंग और बाकी के काम भी कर सकते है. कारखाने में जाकर देख सकते हैं कि चाय का निर्माण और प्रसंस्करण कैसे किया जाता है, चाय का स्वाद चखने का आनंद ले सकते हैं, स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करके उनके जीवन के बारे में और अधिक समझ सकते हैं, गाँव और जंगल की सैर और पक्षियों को देखने की यात्राओं पर जा सकते हैं."

स्वयं सहायता समूह (SHG) इन टी प्लांटर्स के साथ जुड़कर अपनी ज़िंदगियों को सवारने के लिए बहुत काम कर रहे है. ऐसे राज्य जहां टी प्लांटेशन होते है, SHG महिलाओं को इन जगहों पर इस तरह का के होमस्टेस शुरू करने चाहिए, ताकि पर्यटकों के लिए एक नए एक्सपीरिएंस को तैयार किया जा सकें और महिलाओं के लिए भी रोजगार तैयार किया जा सके.

मोटा अनाज या मिलेट्स, आज भारत की पहचान बन चूका है क्यूंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में UN ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया था. देश में भी मिलेट्स की पहचान को बढ़ाने और लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत काम किया जा रहा है. स्वयं सहायता समूह (SHG) हो या फ़ूड प्रोडक्शन कंपनियां, अपने उत्पादों में मिलेट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रहे है.

ट्रू गुड मिलेट स्नैक ब्रांड ने शुरू किया नया प्रोडक्शन प्लांट

भारत का सबसे बड़ा मिलेट स्नैकिंग ब्रांड है, "Troo Good". मिलेट स्नैक्स का प्रोडक्शन और तेज़ी से करने के लिए ट्रू गुड ब्रांड ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अपनी पांचवी  मैन्युफैक्चरिंग फैसेलिटी शुरू की है. यह नई सुविधा 6000 वर्ग फुट के एरिया में फैली हुई है.

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फैक्ट्री का उद्घाटन छत्तीसगढ़ सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया द्वारा किया गया. साथ ही कुछ और ऑफिशियल्स भी इस उद्घाटन में थे जैसे कुलदीप शर्मा (आईएएस), कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, बालोद डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, जिला परिषद सीईओ श्री. मनोज मरकाम, एसडीएम श्री. पीयूष सोनी और ग्राम पंचायत अध्यक्ष सुश्री सरोजा देइस. प्लांट की प्रति वर्ष 7,20,000 बाजरा-आधारित स्नैक बार की उत्पादन क्षमता है.

कंपनी में SHG महलाएं करेंगी स्नैक प्रोडक्शन

इस कंपनी में काम करने वली ज़्यादातर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं है. ट्रू गुड Self Help Group की महिलाओं के साथ जुड़कर आगे बढ़ने को अग्रसर है. महिला सशक्तिकरण और  मिलेट्स को एक नया मुकाम देने एक लिए भारत में कई कंपनीज़ अब SHG महिलाओं के साथ जुड़ रही है. इसी कड़ी में ट्रू गुड भी एक हिस्सा बन चूका है.

LEFT IMAGE- RAJU BHUPATI CEO of 'TROO GOOD' (Image Credits: Silicon India)

ट्रू गुड के CEO राजू भूपति ने भी कंपनी द्वारा बदलाव की पहल को मुख्या भूमिका दी है. SHGs भारत में मिलेट्स से बने उत्पाद बना कर बहुत किफ़ायती दामों में बेचती है. हर फ़ूड प्रोडक्शन कंपनी को अपने उत्पाद मिलेट्स से बनाने चाहिए और इन महिलाओं को रोज़गार का अवसर देकर महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाने चाहिए.

'कोरोना' एक ऐसा नाम बन चूका था 2020 में, जैसे अमीर-गरीब,राजा- रंक, सब घबरा गए थे. हर दिन दिल को तोड़ दीन वाली खबरें, अनगिनत मौत, और लोगों के जीवन का अंत. किसी का घर तो किसी का काम ख़त्म हो गया... किसी के घर में खाना तो किसी के घर में राशन आना बंद हो गया... परेशान सब थे, लेकिन इस महामारी के समय महिलाएं अपने घर को बचाने के लिए हर प्रयास कर रही थीं. इन्ही रियल लाइफ हीरोज़ में से एक थी रीकु दोवराह. 

असम के एक छोटे से गांव लेपेटकाटा, डिब्रूगढ़ जिला, कि रीकु ने ठान लिया था कि वह इस महामारी के आगे नहीं हारेगी. लेकिन सवाल अभी भी वैसा ही था. ऐसा क्या किया जाए जिससे पूरे परिवार की जरूरतें पूरी भी हों, और परेशानी का सामना भी ना करना पड़े. रीकु के बेटे को डाउन सिंड्रोम जैसी रेयर बिमारी है. उसके खर्चे इतने होते हैं कि सब कुछ संभाल पाना नामुमकिन हो जाता है. वह परेशान थी, लेकिन उसने हार मानाने के बारे में कभी नहीं सोचा. 

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वो कहते हैं और किसी को इतनी शिद्दत से चाहो की पूरी कायनात तुम्हें मिलवाने की साजिश करने लगे. बस ऐसा ही कुछ हुआ रीकु दोवराह के साथ. उसके इलाक़े में एड एट एक्शन ने एकलौती कार्यक्रम आयोजित किया. नाम था एंटरप्राइज प्रमोशन फॉर सस्टेनेबल क्रिएटिव प्रोजेक्ट (EP4SD). रीकु ने जब इस कार्यक्रम में भाग लिया, तो वह समझ गई कि उसे क्या करना था.

असम की रीकु ने शुरू किया मशरूम का बिज़नेस

स्वयं सहायता समूह (SHG) की एक सक्रिय सदस्य होने के कारण रीकु इस तरह के हर कार्यक्रम में शामिल होती थी. लेकिन इस बार किस्मत पलटी और उसने मशरूम कल्टीवेशन से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया. मशरूम कल्टीवेशन कार्यक्रम 2021 के अंतर्गत एड एट एक्शन के, रीकु ने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया. लागत कम और ज्यादा रिटर्न का सोच कर वह इस काम में जुट गई. हलाकि परिवार डरा हुआ था, लेकिन रीकु को खुद पर पूरा विश्वास था. 

अपना पहला इन्वेस्टमेंट 450 रुपये कर करा और रिटर्न 1000 का मिला. वह बेहद खुश थी क्योंकि अब वह समझ गई थी कि यह बिज़नेस आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा. पहली फसल सिर्फ 250 ग्राम की हुई थी, लेकिन आज 40 किलो से ज्यादा की फसल उगा चुकी है रीकु. मशरूम के बिजनेस के हर महीने 5 से 6 हजार रुपये तक का मुनाफा हो रहा है. उसने अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए 2 पिग्लेट्स और कुछ बकरियां भी खरीद ली हैं.

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रीकु'स मशरूम है FSSAI सर्टिफाइड

एड एट एक्शन की मदद से उसने अपने मशरूम उत्पादन को खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सर्टिफिकेट वाला व्यवसाय बना लिया है. रीकु दोवराह की प्रोडक्शन कंपनी का नाम है रीकु'स मशरूम. रीकु की कहानी उसके आस-पास के Self Help Group की महिलाओं को इतना प्रोत्साहन मिल रहा है, कि वे भी कार्यक्रमों से जुड़कर अपने जीवन को बदलने में लग गई हैं. 

रीकु की कहानी दिल को छू लेने वाली है क्योंकि जब हर व्यक्ति अपनी किस्मत को लेकर रो रहा था, तब उसने इस मुकाम को हासिल किया. हर महिला में इतनी ताकत होती है कि वह जब चाहे तब अपनी किस्मत को पलट सके. बस उसी ताकत और हिम्मत का फ़ायदा उठाकर आज रीकु सारी SHG महिलाओं और लड़कियों के लिए मिसाल बन चुकी है.

स्वयं सहायता समूह (SHG) भारत की इकोनॉमी में बदलाव का एक अभिन्न हिस्सा बनते जा रहे है. ग्रामीण विकास और पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ठान लिया है की भारत में महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके द्वारा देश का नतृत्व किया जाए. चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, महिलाओं के हालातों को बदलने के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे है और इसीलिए सरकार उन्हें Self Help Group से जुड़ने के लिए  प्रोत्साहित भी करती है.

बिहार में होगा SHG महिलाओं के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण

SHG महिलाओं को हर सुख सुविधा मिले इसके लिए सरकार आए दिन नयी परियोजनाएं लाती है, जिसमें एक कड़ी बनकर जुड़ा है मुज़फ्फरपुर बिहार का यह प्लान. इस प्रोविंस में सरकार ने SHGs के लिए सामुदायिक भवन बनवाने की पहल बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन समिति (BRLPC) की ओर से शुरू हो गई है.

ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अरविंद मंडल ने बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र भी लिखा. भवन निर्माण के लिए  मनरेगा से मॉडल एस्टीमेट तैयार किया गया है. बताया गया है कि गतिविधियों के सफल संचालन के लिए ग्राम संगठनों, क्लस्टर लेवल असोसिएशंस, काम कर रहे है. बिहार में SHG महिलाओं को बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ने की पहल की जा रही है. यह कार्य हर राज्य सरकार को करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए. महिलाओं को जब सशक्त कर जाएगा तभी देश की तरक्की होगी.

कहते है महिलाओं से बेहतर घर को कोई नहीं चला सकता. चाहे अपने काम को मैनेज करना हो, घर के आर्थिक स्थिति को सुधारना हो, या घर के हर मेंबर को एक साथ बांध कर रखना, एक महिला ही है जो इन सब कामों को बिना परेशान हुए निभा सकती है. इसीलिए ये माना गया है कि महिलाएं जब आर्थिक, मानसिक और, सामाजिक रूप से आज़ाद होंगी तभी देश की उन्नति तय है. सरकार इस बात को अपनी प्रार्थमिकता बना चुकी है और उन्हें आगे बढ़ाने के विचार से बहुत सी नयी परियोजनाएं तैयार करती रहती है.

SHG महिलाएं संभालेंगी पेट्रोल पम्पस

कर्णाटक की सरकार ने भी हाल ही में इसी कड़ी में एक और कदम बनते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों के सहयोग से 'उद्यम शक्ति' योजना के तहत 100 स्थानों पर पेट्रोल पम्प खोलने की कार्रवाई करेगी. सरकार ने इन सारे पेट्रोल बंकरों का रखरखाव करने की ज़िम्मेदारी स्वयं सहायता समूह (SHG) को दी है.

अक्सर पेट्रोल पम्पस पर हमें ठगी का सामना करने मिला जाता है. पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी अक्सर पैसे ले तो लेते है लेकिन, उतने का ईंधन नहीं डालते. इस तरह की और भी बहुत सी बातें हो जाती है इन पम्पस पर जिसके कारण विश्वास करना मुश्किल हो जाता है.

Self Help Group की महिलाएं अब इन कामों को संभालेंगी जिससे लोगों को विश्वास करना आसान हो जाएगा और ठगी के मामले भी बहुत काम हो जाएंगे. सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि हर राज्य को इस बारे में सोचना चाहिए और SHG महिलाओं को पेट्रोल पम्पस के रखरखाव की ज़िम्मेदारी देनी चाहिए. इससे उन्हें रोजगार मिलेगा और वे अपने जीवन को बदल पाएंगी.

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आमा पोखरी योजना शुरू की

भारत के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन तेज़ी से बढ़ने के साथ यह समूह महिलाओं के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव की पहल कर रहे है. महिलाएं स्वावलंबी बन रही है और अपने परिवारों को आर्थिक मदद भी कर पा रही है. भारत सरकार देश की हर महिला को सशक्त बनाने की नयी परियोजनाएं और प्लांस लाती रहती है. इसी कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आमा पोखरी योजना शुरू की है. इस योजना में 115 शहरों में 2000 से ज़्यादा जल निकायों को रेजुविनेट किया जाएगा.

जलस्रोतों को रेजुविनेट करने की ज़िम्मेदारी मिशन शक्ति Self Help Group और विभिन्न महाविद्यालयों की छात्राओं को सौंपी गई है. लोक सेवा भवन में योजना का शुभारंभ करते हुए नवीन पटनायक ने कहा- "मिशन शक्ति SHG की माताएं पहले से ही मुक्ता योजना के तहत जल साथी की भूमिका में सराहनीय काम कर रही हैं. मुझे विश्वास है कि वे जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई गई आमा पोखरी योजना के तहत और भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी."

उन्होंने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा- "जल निकाय हमारे शहरी जीवन का अभिन्न अंग हो सकते हैं और हमें इसे संरक्षित और पोषित करने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए." मंत्री उषा देवी ने भी मिशन शक्ति योजना की महिलाओं  को सराहा और उन्हें हौसला दिया. SHG महिलाओं के लिए यह एक बड़ा कदम साबित होगा, क्यूंकि वे जल निकायों को साफ़ और संरक्षित करने के साथ अपने लिए एक जीविका का स्त्रोत भी तैयार कर पाएंगी.

मुंबईकर के दिल में बसता है 'डब्बावाला'

मुंबई नगरी, सपनों का शहर- हर दिन हज़ारों लोग आते है इस शहर से हाथ मिलाने, और घुल जाते है यहां की गर्दी में. अपनेपन से भरपूर-हर इंसान का दिल, मदद करने के लिए हमेशा तैयार! मायानगरी में सुबह कब होती है, कोई नहीं जानता क्यूंकि सड़के हमेशा गाड़ियों की रफ़्तार से घिरी रहती है. हर किसी को अपना बना लेती है मुंबई की हवा! पिछले 130 सालों से हर दिन कुछ गाड़ियां, साइकिलें, स्कूटियां दिख रहीं है मुंबई की सड़कों पर. हर गली में जाकर स्वाद का वो तौफा बाटतीं है ये गाड़ियां, जो हर मुंबईकर के दिल में बसता है. अपने साथ ढेर सारे डिब्बे लेकर दिखता है 'डब्बावाला'.

रितेश आंद्रे जो डब्बावाला की चौथी जनरेशन को आगे बढ़ा रहे है, उन्होंने हाल ही में एक एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है. उन्होंने कहा- "बदलते रहना बहुत ज़रूरी है." मुंबई के में 2 लाख से ज़्यादा डब्बे पहुंचाने वाले इस ब्रांड ने स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ने का फैसला किया है. मुंबई के ना जाने ऐसे कितने Self Help Groups की महिलाएं है जो हर दिन खाना बनाती है और उनके हाथ का खाना असल में मां के हाथ के स्वाद से भरपूर होता है.

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ऐसे में अगर ये महिलाएं डब्बावाला के साथ जुड़कर खाना हर ऑफिस तक पहुंचाए, तो बात ही कुछ और होगी. आंद्रे ने कहा कि- "खाना जब बल्क में बनता है तो अक्सर उसमें स्वाद नहीं बचता, कभी ज़्यादा मसाले, कभी स्यादा तेल होने के कारण घर के खाने वाली फीलिंग ही नहीं आती." अब जब डब्बेवाला SHG की महिलाओं से जुड़कर काम करने की ठान चुका है तो इस बात में कोई दोराए ही नहीं की स्वाद बेहतरीन होगा.

जब रितेश ने ट्रायल पर SHG महिलाओं के हाथ का खाना देने का सोचा तो उसी दिन उन्हें 200 से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल गए. बस तभी से उन्होंने ठान लिया है कि अब डब्बेवाला का खाना मां, दादी, नानी, दीदी, के हाथ का ही होगा. SHGs को आर्डर लोकेशन के हिसाब से दिए जाएंगे. अगर कोई आर्डर ठाणे का होगा तो सबसे पास वाले SHG को उसका आर्डर देकर, डिलीवरी के लिए एक डब्बेवाला जाएगा.

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श्री महिला बचत घाट, जो कि डब्बावाला के साथ जुड़ा एक SHG है, उसकी एक सदस्या ने बड़ी ख़ुशी के साथ बताया कि- "साथ में खाना बनाने में हम सब को बहुत मज़े आते है." एक और समूह की महिला सलोनी परब कहती है- "मैं जिस कालवण को बनाने में माहिर हूं, उसी को मुंबई के दिलों तक पंहुचा रही हूं."

डब्बावाला सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पुरे देश में जानी जाती है, अपने स्वाद और परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए. हर ऐप फ़ैल है इनकी डिलीवरी प्लानिंग के आगे. इस सिस्टम में अब जुड़ने जा रही है मुंबई की आई और ताई.

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देश में इतने SHGs घर के स्वाद वाला खाना लोगों तक पंहुचा रहे है. ज़ोमाटो, स्विगी, उबर इट्स, फ़ूड पांडा, और ऐसे कितने नाम याद आ जाएंगे आपको. अगर ये सारे फ़ूड डिलीवरी एप्स SHG महिलाओं के हाथ का स्वाद  हर घर पहुंचाने की ज़िम्मेदारी ले, तो बदलाव इतना तेज होगा, जिसे रोकने की ताकत किसी में नहीं होगी.

SHG की महिलाओं के लिए ऋण माफ़ी

पुरे देश में यह बात साफ है की केंद्र और राज्य सरकारें , ग्रामीण महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास कर रही है . सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र, खासकर ग्रामीण महिलाएं जब आगे बढ़ेंगी तभी देश की समामाजिक और आर्थिक तरक्की मुमकिन है. इसीलिए सरकार हर ग्रामीण महिला को स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ने पर ज़ोर देती है. आज 8.5 करोड़ से अधिक महिलाएं SHGs से जुड़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहीं है. महिलाएं सरकार और बैंको द्वारा दिए गए ऋण के सहारे अपना बिज़नेस शुरू कर अच्छी आमदनी कमाने लगती है.

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हाल ही में  कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास कुछ महिलाएं पहुंची और मुख्यमंत्री को अपना वादा याद दिलाया. सिद्धारमैया ने अपने चुनाव प्रचार में इन महिलाओं से वादा किया था कि उनका ऋण माफ़ किया जाएगा. महिलाओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया कि वे कोलार जिले के वेमागल में ग्रामीण महिलाओं के ऋण माफ करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करें. इसी वादे के बलबूते पर कर्नाटक के Self Help Group की महिलाओं ने डिस्ट्रक्ट कॉपरेटिव सेंट्रल बैंक (DCC banks) को किश्त भरने से इंकार कर दिया.

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DCC बैंक का कहना है- "महिलाओं पर कितना कर्ज है इसके सही आंकड़ें अभी नहीं दिए जा सकते क्योंकि महिलाएं बहुत से स्त्रोतों से लोन लेती है, जैसे- सरकारी बैंक, विभिन्न जिलों में जिला केंद्रीय बैंक, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां और श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास जैसे गैर सरकारी संगठन, आदि."

ग्रामीण महिलाओं द्वारा उधार लेने की इस प्रोसेस की शुरुआत 90 के दशक में हुई. महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को यह लोन्स देना शुरू किया कुछ NGOs ने. ये समूह साप्ताहिक बैठकें करते और सदस्यों को छोटे ऋण लेने में सक्षम बनाने के लिए अपनी बचत को एक सामान्य खाता तैयार करते.

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बाद में, गैर सरकारी संगठनों ने समूहों को गारंटर के रूप में खड़े होकर बैंकों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाया. ग्रामीण महिलाओं को बहुत बड़े ऋण बाजार के रूप में देखते हुए, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां (MFCs) ने भी इन्हे ऋण देना शुरू कर दिए. इस तरह से बिना किसी लगाम के मैर्कोफाइनांस कम्पनीज़ इन महिलाओं को लोन देती और महिलाएं जिनका क्रेडिट्स स्कोर अच्छा होता वह अलग अलग ज़रिये से लोन उठा लेती.

आज इन महिलाओं पर ना जाने कितना ऋण चढ़ चुका है जिसे चुकाने का संघर्ष हर समय जारी रहता है. लेकिन जिस तरह के हालात है, मुश्किल लग रहा है कि यह महिलाएं कभी अपना कर्ज उतर पाएंगी.  सिद्धारमैया ने इन महिलाओं को सुना और उनसे वादा किया कि अगले साल उनकी समस्याओं पर ध्यान देंगे.

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महिलाएं जो कर्ज चुकाने में समर्थ नहीं होती उनके पास सरकार की तरफ देखने के अलावा और कोई चारा नहीं होता. हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि SHG का लोन ना चुका पाने के डर से एक महिला ने आत्महत्या तक का कदम उठाया. सरकारों को अपने वादे, खासकर समाज के अंतिम व्यक्ति को किये गए वादों को याद रखना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द क्रियान्वित करना चाहिए. आज कितनी ही SHG महिलाओं की आस सरकार की तरफ देख रही है और इस आस को पुरा होना चाहिए. 

'रोटी, कपड़ा, मकान,' किसी भी व्यक्ति की बेसिक ज़रूरतों में से एक है. सरकार भी इन ज़रूरतों को देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करती है. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ओड़िशा की सरकार ने एक पहल की शुरुआत की है. भुवनेश्वर में सभी यूएलबी में मिशन शक्ति के नेतृत्व वाली आहार पहल को आगे बढ़ाते हुए, आवास और शहरी विकास विभाग ने 34 जिला और शहर आहार सोसायटी को 11.17 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

आहार के नोडल अधिकारी सारदा प्रसाद पांडा के अनुसार, अब जारी किए गए फंड से राज्य में 167 आहार केंद्रों के माध्यम से नूट्रिशियस भोजन की सुविधा मिलेगी और किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. 'आहार' ओडिशा सरकार की एक बड़ी पहल है और इसी कारण यह पहल आम लोगों में बहुत प्रचलित हो गयी है. 5 नगर निगमों में 21 आहार केंद्रों के साथ एक मामूली प्रयास के रूप में शुरू हुआ यह प्रयास अब एक शक्तिशाली आंदोलन में बदल गया है. राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में फैले, ओडिशा में अब उल्लेखनीय 167 आहार केंद्र हैं.

प्रत्येक दिन, यह महत्वपूर्ण प्रयास लगभग 1 लाख योग्य व्यक्तियों के जीवन को छूता है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी भूखा न सोए. आज तक, जरूरतमंद लोगों को 150 मिलियन से अधिक भोजन परोसा जा चुका है. सरकार ने आहार कार्यक्रम में मिशन शक्ति स्वयं सहायता समूह (SHG) की भागीदारी शुरू की है. सभी 167 आहार केंद्रों और 27 आहार किचन के रखरखाव की जिम्मेदारी Self Help Group को सौंपी गई है. सरकार की यह पहल SHG महिलाओं और आम व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी साबित होगी. देश की हर सरकार को इस तरह के कदम उठाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि महिलाओं के साथ सबका विकास मुमकिन हो जाए.

घर चलना हो, गाड़ियां चलना हो, या जहाज, महिलाएं हर दिन साबित कर रहीं है कि वे जो चाहे कर सकती है. महाराष्ट्र में भी पहली बार महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) ने एक महिला बस चालक के रूप में चुना है. इनका नाम अर्चना अत्राम है. अत्राम ने सासवड़ से जेजुरी होते हुए नीरा बस चलाई, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर ने बधाई देते हुए अपने ऑफिसियल ट्विटर हैंडल से कहा- "महाराष्ट्र में एसटी के इतिहास में आज का दिन राज्य की पहली महिला एसटी ड्राइवर एम. अर्चना अत्राम के नाम पर इतिहास लिखा गया है. उसने सासवड़ से नीरा (वाया जेजुरी) तक बस का संचालन किया है. राज्य महिला आयोग की ओर से पहली एसटी महिला ड्राइवर एम. अर्चना अत्राम को बधाई..."

महाराष्ट्र की महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है. चाहे पारम्परिक व्यंजन बनाने की कला हो या परिवहन सँभालने की, महिलाएं साबित कर रहीं है, वे किसी से कम नहीं. महाराष्ट्र सरकार को हर राज्य के शहरों और गावों को महिला बस सेवाओं से  जोड़ना चाहिए, ताकि उनका सफर और भी सुरक्षित हो जाए. स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस कार्य का प्रशिक्षण लेकर अपने लिए यह जीविका तैयार कर सकती है. अर्चना की तरह SHG महिलाओं के लिए भी सरकार यह कदम उठा सकती है. सुरक्षा के साथ Self Help Group की महिलाओं को अपनी आजीविका तैयार करने में मदद मिलेगी.

स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पूरी मेहनत करती है अपने उत्पाद बनाने में. उनका विश्वास होता है कि वे उत्पादों को लोगों तक पंहुचा पाएंगी. अपनी जमापुंगी लगाकर, लोन लेकर, और सरकार की योजनाओं से जुड़कर महिलाएं मशीनें और कच्चा माल खरीदकर अपने काम को शुरू करती है. ऐसे में अगर उत्पाद बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़े तो किसी का भी आत्मविश्वास डगमगाएगा. हाल ही में कुछ self help group जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के साथ बनाए गए उनकी महिलाओं को अपने उत्पादों को लेकर इसी तरह की परेशानी से गुज़ारना पड़ रहा है. 

महिला SHGs को अपने उत्पाद बेचने के लिए सही बाजार नहीं मिल रहा. अपने उत्पादों से रोज़ी रोटी चलाने वाले SHGs को शहरों में भटकना पड़ रहा है ताकि मार्केटिंग ढंग से कर पाए. सरकार की तरफ से प्रदान की गयी इतनी मदद और मंचों के बावजूद हैरानी की बात यह है कि इन SHGs की आर्थिक स्तिथि कमज़ोर होती जा रही है. इन्ही में से एक SHG की प्रधान अनीता ठाकुर ने अपना हाल बताते हुए कहा- "आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें उत्पादों को बेचने के लिए मंच तक नहीं मिल पा रहे, जिसके चलते निजी दुकानों के सामने बैठकर अपने उत्पाद बेचने पड़ रहे हैं. कई बार उपायुक्त हमीरपुर, उपनिदेशक और परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास हमीरपुर राजकुमार को भी बताया जा चुका हैं, लेकिन उत्पाद बेचने के लिए शहर में ठोकरें खानी पड़ रही हैं."

यह SHG कच्चे पपीते और आंवला की बर्फी, आचार, बड़ियां, सिरा जैसे उत्पाद तैयार कर रहा है. महिलाएं इन उत्पादों को सस्ते दामों में बेच रही है फिर भी हर रोज़ कठिंनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इतनी योजनाएं, प्लान्स, और परियोजनाएं होने के बावजूद भी अगर महिलाएं इस तरह की परेशानी को सहन कर रहीं है तो यह सरकार की कमज़ोर व्यवस्था को दर्शाता है.

हमीरपुर के उपायुक्त हेमराज भैरवा का कहना है- "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बनाए गए स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मार्केटिंग मंच का प्रोविशन है. प्रशासन स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने के लिए सही बाजार दिया जाएगा ताकि इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके." सरकार के अधिकारीयों की मदद के साथ ही इन महिलाओं को अपनी आजीविका बढ़ाने का मौका मिल सकेगा. 

रविवार विचार भी ऐसी हर उस महिला की आवाज़ बनाना चाहता है, जो इन परेशानियों से आए दिन गुज़रती है. अपने उत्पाद बेचने के लिए मंच ना होना, वो भी एक ऐसे देश में जहां ऑनलाइन मार्केटिंग से सब होता है, अपने आप में दुःख की बात है. ऐमज़ॉन, फ्लिपकार्ट, और बहुत से प्लेटफॉर्म्स जो ऑनलाइन काम करते है, इनपर भी SHG महिलाओं के उत्पाद का एक अलग सेक्शन बनाया जा सकता है. तरीके बहुत है, चाहे तो महिलाओं की यह परेशानी बहुत आसानी से ख़त्म की जा सकती है. बस अब सोचना सरकार और उनके कर्मचारियों को है, कि ऐसी हर महिला को कैसे परेशानी से निजात दिलवाई जाए.

 फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल जिस तरह से दुनिया में तेजी से बढ़ता रहा है, सरकार इसे नियंत्रण में लाने के लिए बहुत से कदम उठा रही है. समस्या इनके इस्तेमाल पर नियंत्रण ही नहीं, बल्कि, इनसे फैलने वाले प्रदुषण को खत्म करना भी है. भारत में प्रदुषण स्तर आए दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यह एक बड़ी परेशानी बन चुकी है. एक मात्र इलाज है, इ-विहिकल्स (e-Vehicles). यह गाड़ियां बैटरी से चलती है, और बिलकुल भी प्रदुषण नहीं फैलाती. सरकार इ-विहिकल्स को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास कर रही है. देश में इनका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है.

इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने फास्ट फूड और सब्जियों की बिक्री के लिए ई-वाहन चलाने का फैसला किया है.इन वाहनों को चलाने की ज़िम्मेदारी पंचायती राज विभाग के नोडल अधिकारी ओबांग मिंकी द्वारा नामसाई जिले के सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सौंपे गए. Self help group का चयन चोंगखाम, नामसाई के ASRLM BMMU के माध्यम से किया गया है. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने ट्विटर हैंडल से जिले को बधाई दी और कहा- "मुझे खुशी है कि पंचायती राज विभाग ने नमसाई जिले के चोंगखम में अरुणाचल राज्य आजीविका मिशन कार्यक्रम के माध्यम से सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले Self help groups को फास्ट फूड और सब्जी वेंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ई-वाहन सौंपे हैं." SHG महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ी पहल साबित होगी. महिलाएं इस कदम से स्वावलम्बी बनेंगी और अपनी ज़न्दगी को बेहतर करने की ओर बढ़ेंगी.

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हाल ही में चंडीगढ़ के सिरसा के गांव दरबी में बने होजरी क्लस्टर का निरिक्षण द्वारा किया. इस दौरान उन्होंने होजरी क्लस्टर में उत्पादन, निर्मित सामान आदि का ओवरव्यू लेते वक़्त महिला कारीगरों से बातचीत की और कहा- "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास के लिए कई दूरदर्शी योजनाएं लागू की हैं."

राज्यपाल ने किसानों को जागरूक करने पर जोर देते हुए उन्हें प्राकृतिक खेती (Natural Farming) की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा- "सिरसा का दरबी गांव बागवानी में बहुत आगे है. प्रदेश के अन्य गांवों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए." राज्यपाल ने महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) से बातचीत करते हुए कहा- "राज्य में महिला self help groups सराहनीय कार्य कर रहे हैं. "उन्होंने सारी महिलाओं को SHG बनाकर स्वरोजगार अपनाने को कहा. उन्होंने बताया- "गांव में महिलाओं को सिलाई केन्द्र, मोटे अनाज उत्पाद, अचार एवं अन्य लघु उद्योगों आदि का काम शुरू करना चाहिए." हरियाणा सरकार का SHG महिलाओं को लेकर यह विचार उनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा कदम साबित होगा. महिलाओं का सशक्तिकरण और उनके स्वरोजगार को बढ़ावा पुरे देश में मिलना चाहिए.