लाड़ली बहनों को मिलेंगे लोन और रोजगार 

भोपाल (Bhopal) में शामिल लाड़ली बहनों की राखी (Rakhi) जैसे पवित्र  त्यौहार (Festival) के पहले रोजगार और लोन के लिए भरोसा दिलाया. जंबूरी मैदान में सीएम (CM) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauahn) ने  राखी (Rakhi) जैसे त्यौहार के पहले ऐसी सुविधाओं की घोषणा की जो सीधे महिलाओं से जुड़ीं हैं. सीएम चौहान (CM Chauhan) ने कहा- " मेरा सपना है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने रोजगार से कम से कम दस हजार रुपए महीने कमाए. समूह में कई महिलाएं 10 हजार रुपये कमा रही हैं. प्रदेश की अब लाड़ली बहना योजना से जुडी बहनों को भी मिशन से जोड़ा जाएगा. इससे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. उन्हें लिंकेज से जोड़ कर लोन दिया जाएगा." अभी तक चार लाख 50 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से 53 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ीं। 5 हजार 800 करोड़ रूपए से अधिक का क्रेडिट लिंकेज दिलाया गया।आजीविका 

राखी पर बहनों को सुविधा और सौगात 

सम्म्मेलन में शामिल लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर  सीएम चौहान ने बड़ी सौगातों की झड़ी लगा दी.इसमें खास फोकस हर महीने मिलने वाली राशि को बढ़ा कर 1250 कर दिया. 27 अगस्त को सीएम ने एक क्लिक से 250  रुपए लाड़ली बहनों के खाते में ट्रांसफर कर दिए. सीएम शिवराज सिंह ने कहा- "मैं चाहता हूं कि सभी बहनों की राखी अच्छे से बने. अगले महीने से यह पैसा बढ़ कर 1250 रुपए ही जमा किया जाएगा. सावन महीने में घरेलु गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में ही मिलेगा. कोशिश कर रहा कि गैस सिलेंडर की स्थाई व्यवस्था हो जाए." 45 लाख से अधिक बेटियां लखपति बन चुकीं हैं. 

बेघरों को मिलेगा आशियाना और बिजली 

बहनों के जीवन के उद्धार के लिए सीएम चौहान पूरे मूड में दिखाई दिए. वे आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) और गैस सिलेंडर (lPG) के  रेट में कमी पर ही नहीं रुके. सीएम (CM) ने आगे घोषणा की-"गांव में बेघर बहनों को प्लॉट दिए जाएंगे. 20 घरों वाली बस्ती में बिजली भी पहुंच जाएगी.गांव में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमिता अंतर्गत ज़मीन भी दी जाएगी."

सीएम (CM) ने लाड़ली बहनों के लिए किए गए काम और प्रयासों को भी बताया. प्रदेश में 60 हजार 460  गांवों और नगरीय वार्डों में लाड़ली बहना सेना का गठन किया गया. प्रदेश में कुल 8 लाख महिलाएं लाड़ली बहना सेना में शामिल हैं।ये समाज में पुलिस के साथ मिलकर असामजिक गतिविधियों पर रोक लगाएंगी. 

महिलाओं की आपत्ति तो हटेगी शराब  दुकान 

यदि किसी बस्ती या इलाके में 50 प्रतिशत बहनें शराब दुकान को लेकर परेशान हैं और आपत्ति लेती हैं तो अगले साल से दुकान वहां नहीं लगने देंगे. प्रदेश की सवा करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में 3 किश्तों में कुल 3 हजार 628 करोड़ 85 लाख से अधिक की राशि शासन ने ट्रांसफर की. अब महिलाओं को सरकरी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण भी मिलने से महिलाओं में अलग उत्साह देखा जा रहा.        

गौठान से बदल रही महिलाओं की तक़दीर 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)में लागू की गई एक योजना ने महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने के लिए दोहरे मौके दे दिए. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं जहां कई तरह से रोजगार चला रहीं उसमें सरकार की राज्य योजना 'गौठान' (Gauthan)ने कई और महिलाओं की तक़दीर ही बदल दी. गौठान में चलाए जाने वाली अलग-अलग स्कीम से महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोल दिए. ये गौठान के शेड हर गांव में शान दिख रहे हैं.

गौठान का मतलब आर्थिक छांव

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए गौठान योजना लागू की. गांवों में पड़ी बंजर और सरकारी अनुपयोगी जमीन पर मवेशियों के लिए शेड बनवा दिए. कुछ समय बाद ही गौठान (Gauthan)के यह शेड महिलाओं के लिए आर्थिक छांव बन गए. गौठान से दीवाली के दीए, मोबाइल, अगरबत्ती स्टैंड, ईंटें, नेचुरल पेंट, हर्बल गुलाल आईटम बनाए जाते हैं. मार्केटिंग के लिए इन आइटम को सी-मार्ट में रखा जाता है. गौठान में 124 लाख क्विण्टल गोबर दो रुपए के हिसाब से ख़रीदा गया, जिसमें महिलाओं को बहुत लाभ मिला. इसी गौठान में वर्मी कंपोज़्ड भी बना कर किसानों को दी जा रही. 

समूह बहनों की बल्ले-बल्ले 

इसमें स्वयं सहायता समूह (SHG)की महिलाओं के आलावा दूसरी महिलाओं को भी जोड़ा  गया. ये महिलाएं गोबर खरीदी, वर्मी कंपोज़्ड  कामों से जुड़ीं. इस गौठान के साथ ही समूह की महिलाओं ने मछली पालन, मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन जैसे काम भी शुरू किए. इन सभी कामों से हुई कमाई ने महिलाओं को और मजबूत कर दिया. इस कारोबार में समूह की महिलाओं, गौठान के अलावा पशुपालकों (Gaupalak)के साथ 500 करोड़ का कारोबार हुआ. गौठान से स्वयं सहायता समूह की सदस्यों ने अलग-अलग  कारोबार में 160 करोड़ की कमाई की. इसमें पुरे प्रदेश में 18 हजार समूह से करीब दो लाख महिलाएं जुड़ीं हुईं हैं.     
 

एप ने बनाया एडवांस 

इस पूरी योजना को आसान करने के लिए सरकार ने 'गौठान एप' (Gauthan App) बना दिया. इसमें पशु शेड, स्वयं सहायता समूह, गौठान कामकाज और गोबर खरीदी जैसे डाटाबेस रखे गए. गौठान योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री (CM) भूपेश बघेल कहते है- "मेरे लिए महिलाओं के सम्मान के साथ उनको आत्मनिर्भर बनाना भी है. गौठान से महिलाओं में आत्मिवश्वास  बढ़ा. उनकी आर्थिक आय बढ़ाने में गौठान परिसर वरदान साबित हुए." 

पूरे देश में यह योजना आदर्श साबित हुई. यहां तक कि सीएम बघेल ने दीपावली पर गोवर्धन पूजा पर गौठान दिवस मनाने के निर्देश भी दिए. खुद सीएम (CM) ने ऐसे आयोजन में हिंसा लिया.         

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है. मध्यप्रदेश में वोटरों की संख्या 5 करोड़ 39 लाख 85 हजार 876 हो गई है. वोटर लिस्ट अपडेशन में 13 लाख 39 हजार नए मतदाता जुड़े है. ख़ास बात यह की इनमें महिला वोटर ज्यादा है. पुरुष के मुकाबले महिलाओं के 75 हजार से ज्यादा नाम जुड़े है. इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति में महिला वोटरों को लेकर खास प्लान दिखाई दे रहा है.

महिला वोटर्स को साधने के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. 'लाड़ली बहना योजना' लांच करना हो या फिर महिला दिवस के मौके पर महिला कर्मचारियों को 7 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का ऐलान. ये घोषणाएं इस बात की तस्दीक करते हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी का फोकस महिला वोटर्स पर सबसे ज्यादा है. सीएम शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ दिनों से महिला संबंधी मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं और एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं. सीएम शिवराज मिशन 2023 के लिए महिला वोटर्स को साधने का प्लान बना रहा हैं. सीएम शिवराज महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म और बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा देने का प्रावधान पहले ही कर चुके हैं. सीएम शिवराज महिला सुरक्षा, महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं. राज्य में आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के स्व सहायता समूह से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर फोकस किया जा रहा है. 

वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो एमपी कांग्रेस पहली बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए अलग चुनावी घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) तैयार कर रही है. मेनिफेस्टो में महिलाओं को डेढ़ हजार रुपए प्रतिमाह देने, पांच सौ रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने, परिवार पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए तीन सौ रुपए में तीन सौ यूनिट बिजली व स्वरोजगार के लिए घोषणाएं शामिल है. मई-जून में एक बड़ी महिला रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा इस घोषणापत्र को जारी कर सकती है. गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस ने वर्ष 2018 के चुनावी घोषणापत्र में महिलाओं के लिए कई प्रावधान रखे थे. इस बार महिलाओं के लिए अलग मेनिफेस्टो जारी करने का फैसला किया गया है. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है. इसमें महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ब्याज मुक्त ऋण, रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति, स्व-सहायता समूहों को शासकीय योजनाओं के अधिक से अधिक कार्य देना एवं अन्य प्रावधान किये जा रहे हैं.

मध्यप्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा मे  डिंडोरी, बिछिया, निवास, मंडला, बैहर, परसवाड़ा, बालाघाट, वारासिवनी, बरघाट, पानसेमल, अलीराजपुर, झाबुआ, पेटलावद, सरदारपुर, कुक्षी, थांदला निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है. विधानसभा में वर्तमान में 21 महिला विधायक हैं, जिनमें भाजपा की 14, कांग्रेस की छह और बसपा की एक विधायक शामिल हैं. इस तरह दोनों ही पार्टियां अपना बहुमत पाने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दे रहीं है.