पीएम मोदी का सीहोर के श्रम साधक को बुलावा 

"मैं तो खेत में काम कर रहा था. अचानक जिला पंचायत (ZP) सीहोर (Sehore) से कॉल आया. मेरे कानों को विश्वास न हुआ. मैंने दो बार पूछा क्या यह सच है! मैंने काम छोड़ा और भागता हुआ घर गया. पत्नी पुष्पा को बताया- हमें दिल्ली जाना है. प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) हमसे मिलेंगे. बात करेंगे.वह भी ख़ुशी से उछल पड़ी." सीहोर (Sehore) के छोटे गांव टांकपुरा (Tankpura) के राजेश मीणा ने यह यह बात बताई. राजेश इन दिनों चर्चा में हैं.

पसीना बहकर बनाया अमृत 

15 अगस्त को प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इस मीणा दंपति से बात करेंगे. दरअसल टांकपुरा में अमृत सरोवर योजना (Amrit Sarovar Yojna)के तहत तालाब बनाया. इस तालाब की डिज़ाइन और मेहनत में राजेश और कई साथियों की खास भूमिका रही. लगभग 48 दिनों कड़ी मेहनत और पसीना बहा कर श्रम साधकों ने इस तालाब को खूबसूरत बना दिया. आज यह तालाब पानी से लबालब है. श्रम साधक (Labour) राजेश और पत्नी पुष्पा बताते हैं- "हमने कृष्णा स्वयं सहायता समूह के साथ यह काम किया. लगातार  मजदूरी की. हमने न ठंड की परवाह की और न गर्मी और लू के थपेड़ों की. पसीना बहाया इसकी वजह से गांव को पहचान मिली."

पुष्पा -राजेश मीणा

खेतों को मिल रहा जीवनदान 

इस इलाके के लिए यह तालाब वरदान साबित हुआ. खेतों में फसलों को नया जीवनदान मिलने लगा. जिला पंचायत के मनरेगा योजना के परियोजना अधिकारी प्रमोद त्रिपाठी बताते हैं- "जिले अमृत सरोवर योजना में कई जगह तालाब बनाए गए. मनरेगा के तहत श्रम साधकों को काम दिया. केंद्रीय टीम ने परीक्षण कर इस तालाब को सराहा और चयन किया. प्रधान मंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में मुख्य आयोजन के बाद अमृत सरोवर की सफलता और इससे मिलने वाले लाभ को लेकर राजेश और उनकी पत्नी पुष्पा से बात करेंगे."  ग्राम पंचायत के मुवाड़ा के सरपंच सुरेश कुमार और सचिव दिनेश गनेरिया ने बताया - "टांकपुरा गांव की आबादी लगभग 700 है और ग्रामीण मेहनती है."   

इछावर (Ichhawar) जनपद के टांकपुरा में 19 लाख 62 हजार रुपए की लागत से इस तालाब को बनाया. तालाब की जल भण्डारण क्षमता लगभग 25 हजार घन मीटर तथा जल ग्रहण क्षेत्र 2.50 एकड़ है। सरोवर के जल का उपयोग आसपास के किसानों की जमीन को सिंचित करने के लिए किया जाएगा, जिससे किसान परिवार की आय में बढ़ोतरी होगी। जिले में ऐसे ही 76 तालाब बनाए गए हैं.कलेक्टर (DM) प्रवीण अढायच और जिला पंचायत (ZP)के सीईओ (CEO) आशीष तिवारी खुद ने अमृत सरोवर योजना को लेकर निर्धारित लक्ष्य पूरा करवाया जिसका लाभ किसानों को उनकी सिंचाई के लिए मिलने लगा.   

सीहोर जिले के बुधनी ब्लॉक में स्थित प्रसिद्ध  सलकनपुर देवी मंदिर में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद अब SHG महिलाएं बना रहीं. जिले के मालीवाया गांव में बन रहे इन लड्डू की महक अब पूरे देश फ़ैल रही. जिले के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की इस छोटी सी आहुति से ज़िंदगी संवर गई.

हरियाली से भरे इलाके में एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें पर कुछ पार्क जैसा लिखा हुआ है. जैसे ही अंदर पहुंचे तो सीन ही बदल गया. यह कोई आम पार्क नहीं बल्कि भारतीय संस्कार का एक बगीचा था. मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में मनरेगा और आजीविका पार्क की बात ही कुछ और है. यह एक गौशाला (गाय आश्रय) तो है ही साथ में चरागाह, सामुदायिक वृक्षारोपण, सामुदायिक पोषण वाटिका (पोषण उद्यान) और मछली पालन केंद्र सब एक साथ. इन सबसे भी ख़ास यह की इसकी देखभाल और प्रबंधन कर रही है 20 SHG की महिलाएं.   

यह अद्भुत पार्क पिछले दो साल से 27 एकड़ जमीन पर चल रहा है, जो किसी ज़माने में अतिक्रमण वाली संपत्ति थी. पहले शासकीय 27 एकड़ भूमि पर गांव के ही दबंग व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया था. प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर बेजोड़ सदुपयोग किया. आज यह सीहोर जिला मुख्यालय से लगभग 160 किलोमीटर दूर, भाऊखेड़ी गाँव की 284 महिलाओं के लिए आजीविका का स्रोत है. इस साल अकेले होली के दौरान, यहां से महिलाओं ने 2,200 गाय के गोबर के उपले और 3,600 गौकष्ट (गाय के गोबर की लकड़ी) बेचकर 40,000 रुपये कमाए. उत्पादन और कैसे बिक्री होगी, इस पर सामूहिक निर्णय स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही लेती हैं. इस प्रयास ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है, साथ ही आत्मविश्वास भी भर दिया है.  

यह अनूठा प्रयास शुरू करना आसान नहीं था जैसा पार्क में स्थित जय गुरुदेव SHG की अध्यक्ष मनीषा मालवीय ने बताया - "20 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं को एक साथ लाना मुश्किल था, शुरुआत हुई गौशाला से. किसी तरह महिलाओं को मनाया गया. लेकिन तब उनके पति उन्हें काम नहीं करने देते थे." मुश्किलों के पार ही रास्ते आसान हुए.  

Image Credits: Naiduniya

कन्हैया गौशाला मध्य प्रदेश सरकार की परियोजना गौशाला के तहत अस्तित्व में आई. सीहोर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्ष सिंह ने बताया- " हम गौशाला बनाने के लिए जमीन की तलाश कर रहे थे, लेकिन भाऊखेड़ी ग्राम पंचायत में उपयुक्त भूखंड नहीं मिला. लगभग उसी समय, हमें राजस्व विभाग की 28 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण की सूचना मिली. हमने अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर दिया और गौशाला के लिए इसे अंतिम रूप दिया. गौशाला-चरागाह (गौशाला और चरागाह) के लिए 28 एकड़ भूमि में से आठ आवंटित की गई थी."

पार्क का प्रबंधन करने के लिए SHG महिलाओं का चयन किया गया, जो परियोजना में महिलाओं की भागीदारी पर आपत्ति जताने वाले गांव के नेताओं और अन्य पुरुष सदस्यों के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठती थी. सिंह, आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक दिनेश बरफा और नोडल अधिकारी धर्मेंद्र उपाध्याय के साथ घर-घर जाकर महिलाओं और उनके परिवारों की काउंसलिंग की, जिसके बाद वे इस प्रयास में शामिल हो गए.

एक बार जब गौशाला ने ठीक से काम करना शुरू कर दिया, तो शेष भूमि भी आजीविका मिशन को आवंटित हो गयी. लेकिन रुपयों की कमी थी. आखिरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी से आवश्यक धनराशि मिल गई. इसके अलावा, देवरण्य योजना के तहत एक औषधीय पौधों का बगीचा, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, बकरी शेड, नर्सरी शेड, शौचालय और चारदीवारी भी बनाई गयी. इन सबके बनाने में गाँव वालों को रोज़गार भी मिल.  

शुरुआत में गौशाला में केवल पांच गायें थीं. चार दुधारू गायों को मिलाकर अब इनकी संख्या 119 हो गई है. इन महिलाओं ने गाय के गोबर से बर्तन, दीया और अन्य सजावटी सामान बनाना शुरू किया. जब उत्पाद तैयार हो गए तो उन्होंने बाजार की तलाश शुरू कर दी. दीपावली के समय, उन्होंने लगभग 1 लाख रुपये कमाने के लिए दीये और अगरबत्ती बेचीं.

फिर कदम बढ़ाया मछली पालन की और छह महीने के बाद ही 7,000 किलोग्राम मछली का उत्पादन किया और इसे भोपाल के बाजारों में 90-110 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा. इस से 3 लाख रुपये का लाभ कमाया. पार्क के किनारे नींबू के 120 पौधे लगाए. तीन साल में 120 पौधों से प्रति पौधा 50 किलो फल निकला, जिसे उन्होंने भोपाल में बेचा. इसी तरह, 400 थाई गुलाबी अमरूद के पौधे भी लगाए , जिससे पिछले तीन वर्षों में अधिक मुनाफा हुआ. यह सिर्फ़ पार्क नहीं, ना जाने कितने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए रोजगार और कमाई का साधान बनी है ये भूमि और इस पर अभी भी और काम होने की पूरी संभावना है. सिर्फ़ मध्य परदेशी ही क्यों, ऐसे पार्क हर राज्य के हर जिले में होने चाहिए, जिससे वहां के ज़्यादातर स्वयं सहायता समूह इन पार्क्स से जुड़कर अपनी जीविका बना पाए.