पूर्वोत्तर भारत में महिलाओं के बीच उद्यमशीलता (entrepreneurship) और कौशल विकास (skill development) को बढ़ावा देने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम उठाते हुए, एनसीसी एनईआर निदेशालय, शिलांग (NCC NER Directorate, Shillong) के तत्वावधान में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) की 48वीं असम नौसेना इकाई (48 Assam Naval Unit of the National Cadet Corps NCC) ने 'लाई हारा' (Lai Hara) परियोजना की गुवाहाटी में घोषणा की.

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क्या है लाई हारा?

'लाई हारा' का मतलब 'नई राह' (New Path); यह सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र (Northeast region) में एनसीसी एसडब्ल्यू कन्या कैडेट्स (NCC SW girl cadets) को सशक्त बनाने का मिशन है. लाई हारा, कन्या कैडेट्स को विभिन्न उद्यमशीलता गतिविधियों (entrepreneurial pursuits) के लिए आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करेगा.

साथ आए सभी

इस पहल को 48 असम नौसेना इकाई एनसीसी द्वारा भारतीय उद्यमिता संस्थान (Indian Institute of Entrepreneurship IIE), आईआईटी गुवाहाटी (IIT Guwahati) का प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्र (Technology Incubation Center), उत्तर पूर्व हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम (North East Handicrafts & Handloom Development Corporation NEHHDC) सहित प्रतिष्ठित संगठनों के साथ गुवाहाटी में आयोजित एक सहयोगी बैठक के माध्यम से किया गया था। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (Entrepreneurship Development Institute of India EDII), असम कौशल विकास मिशन (Assam Skill Development Mission), उत्तर पूर्व कौशल केंद्र (North East Skill Centre NESC), महिला विकास केंद्र (Women Development Center) और जेटविंग्स समूह (Jetwings groups) के सहयोग से किया है.

कैडेट्स को और प्रेरित करने के लिए प्रेरक वार्ता की एक श्रृंखला आयोजित की गई. हिमाद्री हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड (Himadri Healthcare Private Limited) के ऋषि जिंदल ने समय प्रबंधन (time management) पर एक प्रभावशाली सत्र दिया. हाउस ऑफ आई लव हल्दीराम (House of I Love Haldiram) के संचालन और उत्पादन के मुख्य प्रबंधक सुमेघ जालान ने भी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा कर, कैडेट्स की मदद की.

महिला कैडेट्स की प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक थी. एनसीसी (NCC) ऐसी प्रभावशाली पहलों के माध्यम से अपने कैडेट्स के समग्र अनुभव को समृद्ध करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है.

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पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) भारत में एक प्रमुख आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माता है, जिसकी स्थापना 2006 में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने की थी. इन्ही का एक संस्थान है पतंजलि योगपीठ.

पतंजलि योगपीठ (Patanjali Yogpith) एक आयुर्वेदिक संस्थान है जिसने योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है. यह संस्थान भारत में हो रहे सामाजिक कार्यों में भी प्रमुख स्थान रखती है. Uttarakhand के Haridwar में स्थित यह संसथान योग, आयुर्वेद तथा संस्कृति के प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभा रहा है. पतंजलि योगपीठ ने विभिन्न सामाजिक और चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की आर्थिक और सामाजिक मदद की है.

समृद्ध ग्राम प्रशिक्षण केंद्र से बढ़ रहा महिलाओं का कौशल

Patanjali 'समृद्ध ग्राम प्रशिक्षण केंद्र' के ज़रिए उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए महिला स्वयं सहायता समूहों (Women Self Help Groups SHGs) को राज्य की पारंपरिक कला रूप 'ऐपण' (Aipan) का कला प्रशिक्षण दे रहा है. इससे महिलाओं को Aipan Art से जोड़, उन्हें पारंपरिक Eco Art के माध्यम से स्व-रोजगार बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया. यह कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (USRLM) के सहयोग से आयोजित किया गया था.

प्रशिक्षण के दौरान, महिलाओं को IRULA हाइपर-लोकल मॉडल के माध्यम से व्यवसाय और आजीविका में वृद्धि के लिए प्रशिक्षित किया गया. कार्यक्रम में महिलाओं को पत्थर, साड़ी, कुर्ता, लकड़ी के ब्लॉक, कैनवस और दीवार चित्रकारी जैसे माध्यमों से कला कौशल विकास (skill development) में प्रशिक्षित किया गया. इस तरह के programs उन्हें स्वावलंबी बनने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं.

ग्रामीण कला के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा Patanjali

Patanjali भारतीय ग्रामीण कला के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में कार्यरत है. यह पहल भारतीय ग्रामीण कलाकारों, खास तौर पर महिला कलाकारों की अनूठी प्रतिभाओं और कौशलों को मंच प्रदान करती है. इसके अलावा, इस पहल के माध्यम से वे स्वावलंबन और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर भी अग्रसर होते हैं.

Patanjali ग्रामीण भारत में पारंपरिक कलाओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करता है, जिसमें हस्तशिल्प, हथकरघा वस्त्र, लोक कला, मिट्टी के बर्तन बनाना और अन्य पारंपरिक शिल्प शामिल हैं. Patanjali इन कलाकृतियों को बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराता है, जिससे कलाकारों को उनके काम के उचित मूल्य मिल सके और वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें.

Patanjali के कार्यक्रमों से ग्रामीण कलाकारों को उनकी कला के विकास और नवाचार के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. यह उन्हें अपने कौशल को उन्नत करने और नए डिजाइन विकसित करने में मदद करता है. Patanjali इन कलाकारों और उनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की विशिष्टता और महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता है, जिससे न केवल भारतीय बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी मांग बढ़ रही है.

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पतंजलि योगपीठ रख रहा स्वस्थ और सफल कल की नींव

पतंजलि योगपीठ सालों से आयुर्वेद, योग और संस्कृति की शिक्षा देने के लिए Patanjali विश्वविद्यालय का संचालन करता है. इसके अलावा, वे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए भी कार्यरत हैं. ये विभिन्न सामाजिक और सामुदायिक परियोजनाओं का भी हिस्सा हैं, जैसे कि गरीब और जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े प्रदान करना, और प्राकृतिक आपदाओं के समय में सहायता प्रदान करना.

पतंजलि योगपीठ पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण में भी योगदान देता है, जैसे कि पौधारोपण अभियान चलाना और जल संरक्षण परियोजनाओं में भाग लेना. इससे ना सिर्फ वे आयुर्वेद में अपना योगदान बढ़ा रहे हैं, बल्कि आने वाले कल के लिए भी एक बेहतर वातावरण तैयार कर रहे हैं.

इन पहलों के माध्यम से, Patanjali ग्रामीण कलाकारों को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करता है, जिससे वे अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में समृद्धि ला सकें. इस दृष्टिकोण से Patanjali भारतीय ग्रामीण कला को विश्व पटल पर पहचान दिलाने का काम कर रहा है और ग्रामीण आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है. इससे सामाजिक-आर्थिक समृद्धि के नए आयाम खुल रहे हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

भारत की मिट्टी में पली-बढ़ी हमारी दीदियां, जिनके हाथों में न केवल घर की बागडोर होती है बल्कि सपनों को साकार करने की अदम्य शक्ति भी समाहित होती है. 'लखपति दीदी योजना' उनके इसी संघर्ष और सपनों का साथी बनकर आई है. यह योजना, जिसकी नींव 2023 में रखी गई, उन सभी महिलाओं के लिए एक आशा की किरण है जो अपने सपनों को पंख लगाना चाहती हैं.

इसके माध्यम से, महिलाएं वित्तीय रूप से स्वावलंबी बन रही हैं और अपने परिवार और समाज के लिए एक मिसाल भी पेश कर रही हैं.

लखपति दीदी योजना का उद्देश्य

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (Skill training program) के अंतर्गत चलने वाली लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojna) की घोषणा 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लाल किले की प्राचीर से की थी. इस योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग (Skill Development), फाइनेंशल लिटरेसी (Financial literacy) और वित्तीय मदद (Financial Aid) देकर अपने पैरों पर खड़े होने और आय का साधन बनाने या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

लाभ उन्हीं महिलाओं को जो है स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य

मोदी सरकार की Lakhpati Didi Yojna ऐसी स्कीम है जिसके तहत महिलाओं को बिना ब्याज के लोन दिया जाता है. पूरी तरह से ब्याज मुक्त यह लोन, एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का हो सकता है. सरकार की कोशिश है कि महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तीकरण (Financial Empowerment) और वित्तीय आजादी (Financial Independence) पैदा की जाए. बस इस योजना का लाभ लेने के लिए एक ही शर्त है, वह यह है कि यह लोन केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो Self Help Group (SHG) की सदस्य होंगी.

2023 में इस योजना के तहत लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या का टारगेट 2 करोड़ रखा गया था, लेकिन इस साल के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) ने यह संख्या 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान किया है. चूंकि यहां महिला की या महिला के चलते परिवार की कुल आय लाख रुपये तक करने की कोशिश है, इसलिए इसे लखपति दीदी योजना का नाम दिया गया.

क्या है लखपति दीदी योजना?

स्वयं सहायता समूह (SHG) को लेकर दिसंबर 2023 में जारी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 10 करोड़ महिला सदस्यों के साथ भारत में 90 लाख SHG है.

लखपति दीदी योजना के तहत सालाना एक लाख आय की कैलकुलेशन दरअसल कम से कम चार कृषि मौसमों या फिर व्यापार चक्रों के लिए की जाती है. और, जिनकी औसत मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक हो, यह कैलकुलेशन आय के टिकाऊ होने के चलते रखी गई है. सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)   की ओर से इस स्कीम को लागू किया जाता है. बिजनस ट्रेनिंग देना, सामान बाजार तक पहुंचाना, जरूरी कौशल और ट्रेनिंग देना सब इस स्कीम के तहत संभव है. पोलट्री फॉर्मिंग, एलइडी बल्ब निर्माण, खेती बाड़ी, मशरूम की खेती, स्ट्रॉबेरी की खेती, पशु पालन, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प के काम, बकरी पालन के लिए और टेक होम राशन प्लांट जैसे कामों के लिए ये लोन मिल सकता है.

महिला उद्यमिता (women entrepreneurship) को आर्थिक प्रगति (economic progress) का रास्ता माना गया. महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए सरकारें अलग-अलग पहल कर रही हैं. इस मिशन को पूरा करने के लिए गोवा सरकार (Goa government) ने अहम कदम उठाया.  

NITI Aayog और गोवा सरकार ने की राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित 

NITI Aayog के राज्य समर्थन मिशन (State Support Mission) के तहत, Women Entrepreneurship Platform (WEP) ने गोवा सरकार के सहयोग से राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई.

इसमें महिला स्वयं सहायता समूह (women Self Help Groups), संगठन, सरकारी अधिकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित कई महिला लीडर्स (women leaders) भी शामिल हुईं.  NITI Aayog के तहत आने वाला Women Entrepreneurship Platform (WEP) अब सरकारी-निजी साझेदारी (public-private partnership) के ज़रिये आगे बढ़ रही है. 

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The State Support Mission के साथ 2047 तक लक्ष्य पूरा करेंगे राज्य 

यह प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों (female entrepreneurs) के लिए ज़रूरी जानकारी का वन-स्टॉप शॉप (one-stop shop) है, जिसमें सरकारी योजनाओं (government schemes), इंक्यूबेटर (incubator), एक्सेलरेटर और निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए SmartMatch सुविधा, कम्युनिटी पेज (community page) और मेंटरशिप मॉड्यूल (mentorship module) जैसी जानकारी शामिल है.

NITI Aayog की The State Support Mission पहल का लक्ष्य राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को 2047 तक सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों (achieve socio-economic goals by 2047) को हासिल करने में मदद करना है.

राज्य समर्थन मिशन के तहत, केंद्र-राज्य के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं. इस कार्यशाला से WEP State Workshop series की शुरुआत हुइ. इसका मुख्य लक्ष्य महिला उद्यमिता प्लेटफ़ॉर्म (WEP) के बारे में जागरूकता बढ़ाना है.

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महिला उद्यमियों को मिलेगा समर्थन 

इन प्रयासों में 'उद्यम अपलिफ्ट' (Udyam Uplift) शामिल है, जो AIC-GIM-WEP के साथ एक सहयोगी प्रयास है. साथ ही ग्रीन महिला उद्यमियों (green women entrepreneurs) को समर्थन पाने का रास्ता दिखायगी. कार्यशाला के दौरान, मेंटरिंग (mentoring), कौशल विकास (skill development), और वित्त पहुंच जैसे विषयों पर समझ बढ़ाने की योजना है.

कार्यशाला में मुख्यमंत्री प्रमोद सवंत (CM Pramod Sawant), NITI Aayog के सदस्य डॉ. वीके सरस्वत (Dr V K Saraswat), NITI Aayog के CEO बी वी आर सुब्रह्मण्यम (B V R Subrahmanyam), संगठनों के प्रतिनिधियों सहित बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill and Melinda Gates Foundation), रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation), पिरामल फाउंडेशन (Piramal Foundation), ICAI (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया), SIDBI, Ola फाउंडेशन (Ola Foundation) और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

गोवा महिला स्वयं सहायता समूह संघ (Goa Women Self Help Group Association) प्रेसिडेंट, सुलक्षणा पी सवंत (Sulakshana P Sawant), शामिल रही.

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वर्कशॉप ने महिला उद्यमियों को ज्ञान हासिल करने, अपने अनुभव साझा करने और ज़रूरी संसाधनों तक पहुंचने का अवसर दिया. इस पहल के ज़रिये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां महिला उद्यमियों को इंक्लूसिव और समान उद्यमशीलता इकोसिस्टम (Inclusive and equitable entrepreneurship ecosystem) मिल सकेगा. 

पणजी (Panaji), गोवा (Goa) में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (Women SHGs) को रोजगार दिलाने के साथ ही उनके द्वारा बनाये हुए प्रोडक्ट्स (SHG handmade products) को लोगों तक पहुंचाने और बिक्री के लिए गोवा सरकार (Goa Government) चतुर्थी ई-बाजार (Chaturthi e-Market) को 'स्वयंपूर्ण ई-बाजार' (Swayampurna e-Bazaar) के रूप में फिर से लॉन्च करेगी. 

स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम (Swayampurna Goa programme) को 2 अक्टूबर से चार साल पुरे हो गए.

चतुर्थी ई-बाजार को 'स्वयंपूर्ण ई-बाजार' के रूप में किया जायेगा फिर से लॉन्च

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) ने बताया, "सरकार चतुर्थी ई-बाजार को 'स्वयंपूर्ण ई-बाजार' के रूप में फिर से लॉन्च करेगी. चतुर्थी ई-मार्केट में सिर्फ तीन दिनों में 800 से ज्यादा ऑडर्स स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिले."

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स्वयंपूर्ण ई-मार्केट अब खाद्य आइटम्स बेचने तक ही सीमित नहीं, बल्कि SHG महिलाओं के हैंडमेड आइटम्स (women shg handmade items) को भी बेचने का मौका दिया जायेगा. सरकार द्वारा नए डिलीवरी पार्टनर्स को भी शामिल किया जायेगा.

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत शुरू की जाएंगी नई योजनाएं 

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) के तहत बर्देज, तिस्वादी, मरमुगाव और सालसेटे जैसे क्षेत्रों में 30% से ज्यादा अल्पसंख्यक जनसंख्या (Minority Population) के लिए अलग-अलग योजनाएं शुरू की जाएंगी.

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महिला-केंद्रित परियोजनाओं की होगी शुरुआत 

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है, जिसे वह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भेजेगी."सरकार स्वास्थ्य (Health), शिक्षा (Education), कौशल विकास (skill development), खेल, पीने का पानी, स्वच्छता, और सौर (Solar) जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू करेगी. महिला-केंद्रित परियोजनाएं (Women-centric projects) भी शुरू की जाएंगी."

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स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम की समीक्षा 2 अक्टूबर को हुई, जहां स्वयंपूर्ण मित्र (Swayampurna mitras), तालुका नोडल अधिकारी (taluka nodal officers), और गोवा सिविल सर्विस अधिकारी (Goa Civil Service Officers) ने पंचायतों (Gram Panchayat) का दौरा किया. राज्य में 2 अक्टूबर को पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma scheme) की भी शुरुआत की गई.

NIFT, फैशन टेक्नोलॉजी (fashion technology) को महिला और ग्रामीण विकास (rural empowerment) का ज़रिया बना रहा है. स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए NIFT ने अनोखा कदम उठाया.

ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो-इंटरप्राइजेज को बढ़ावा दे रहा NIFT

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) अपनी नई पहल क्लस्टर विकास परियोजना (Cluster development project) के ज़रिये आर्थिक विकास (financial progress) को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है. यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में कई माइक्रो-इंटरप्राइजेज (micro enterprises) की स्थापना करके जमीनी स्तर पर गरीब समुदायों के विकास के लिए शुरू की गई है. स्व-रोज़गार (self employment) के ज़रिये स्थानीय समुदायों को सशक्त (NIFT empowering local challenges) बनाने का भारत सरकार का यह एक व्यापक प्रयास है.

सशक्तिकरण और समावेशन के प्रति निफ्ट की कोशिशें इसकी परियोजनाओं में दिखाई देती हैं, जो सांस्कृतिक विविधता (cultural diversity) को बनाए रखने और स्थानीय रोजगार को बढ़ाने पर ध्यान देती हैं. निफ्ट के पास इन-हाउस  डिजाइनिंग (in-house designing), डेवलपमेंट इनिशिएटिव सेल (development initiative cell), प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (project management), कौशल और टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग (skill and technology upgrading) की अनोखी एक्सपर्टीस है.

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SHG बन रहे आत्मनिर्भर 

ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) की स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojna- SGSY) के तहत निफ्ट की क्लस्टर विकास पहल इन्क्लूसिव डेवलपमेंट (inclusive development) की दिशा में अहम कदम है. इस पहल का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों (inclusive development) की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यम (small business) शुरू करना है. SGSY में स्व-रोजगार के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें ग्रामीण गरीबों (rural poor) को स्वयं सहायता समूहों (self help groups) में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण तक पहुंच, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और मार्केटिंग सहायता देना शामिल है. 

क्लस्टर पहल मूल रूप से गरीबी कम करने पर केंद्रित है. इसके तहत प्रशिक्षण (training) और कौशल विकास (skill development) कार्यक्रमों के ज़रिये चयनित समूहों को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा. विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल (training module) तैयार किया गया है. स्वयं सहायता समूहों (SHG) की आय को 15-20 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा और बेरोजगार कारीगरों (unempoyed artists) को रोजगार दिया जायेगा.

तीसरे साल में, इन कारीगरों के राजस्व में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का लक्ष्य है. प्लान में, भागीदार एजेंसियों के साथ सहयोग करना, व्यापार शो, प्रदर्शनियां शामिल हैं. डिजाइन डेवलपमेंट (design development) और कंसल्टेंसी चार्जेज (consultancy charges) से रॉयल्टी (royalty) और कमाई के ज़रिये निफ्ट को लाभ पहुंचेगा.

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मार्केट डिमांड होगी पूरी  

यह पहल बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए, नए उत्पादों को बनाने के लिए, डिजाइन, रंग, एस्थेटिक (aesthetic) और गुणवत्ता (quality) का ध्यान रखा जायेगा. 

टारगेट बाजार (target market) में अंतरराष्ट्रीय और भारतीय डिजाइनर (International Designers), हाई-फैशन खरीदार (Hi-Fashion Buyers), परिधान ब्रांड (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों), राज्य और केंद्रीय एम्पोरिया (Emporia), डिपार्टमेंटल स्टोर (Departmental Stores), मेले और प्रदर्शनियां (Fairs & Exhibition) और स्थानीय बाजार शामिल हैं.

निफ्ट (NIFT) ने पांच शिल्प समूहों की पहचान की है और पूरे भारत में पांच केंद्रों में परियोजना का संचालन किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं. इस परियोजना का लक्ष्य प्रौद्योगिकी, सूचना और कौशल को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है, जिससे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत संचालित लद्दाख ग्रामीण आजीविका मिशन (LRLM) ने संयुक्त सचिव (JS) एमओआरडी स्मृति शरन (Joint Secretary MoRD Smriti Sharan) की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की. इस बैठक में प्रमुख सरकारी अधिकारियों और विभाग के प्रतिनिधियों ने मिशन की प्रगति और लद्दाख (Ladakh) क्षेत्र में सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार को आगे बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की.

स्मृति शरन ने की SHGs से चर्चा 

स्मृति शरन ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (SHG) के साथ चुशोट योकमा (Chushot Yokma) में सामुदायिक हॉल में चर्चा की.

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बैठक के दौरान, मानव संसाधन विकास (human resource development), एरिया कवरेज, एमओयू हस्ताक्षर (MOU signings), स्टाफ ओरिएंटेशन (staff orientation), इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग (institution building) और कैपेसिटी बिल्डिंग (capcity building) सहित 2023-24 के लिए लद्दाख ग्रामीण आजीविका मिशन (Ladakh Rural Livelihood Mission) के लक्ष्यों पर ज़ोर देते हुए प्रेजेंटेशन दी.

कृषि आजीविका को मिलेगा बढ़ावा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लक्ष्यों पर ज़ोर देते हुए लद्दाख (Ladakh) में कृषि आजीविका (agricultural livelihood) को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया. संस्थान निर्माण, क्षमता निर्माण और सामाजिक गतिशीलता (social mobility) अभियानों पर ज़ोर देने के साथ, लद्दाख के गांवों में हुई प्रगति पर भी बात की. 

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बैठक के दौरान स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से जुड़ी चुनौतियों, अवसर, और संस्थागत मजबूती पर बात की गई. SHG सदस्यों (SHG members) के लिए क्षमता निर्माण, सोशल इन्क्लूशन (social inclusion) और वित्तीय साक्षरता (financial literacy) की ज़रुरत पर ज़ोर दिया गया. कई मुद्दों के समाधान के लिए सामुदायिक सहभागिता (community engagement) अहम है. साथ ही, ई-कॉमर्स (E-Commerce) और कौशल विकास (skill development) के ज़रिये प्रगति की संभावना बढ़ जाती है.

LRLM के ज़रिये बढ़ेगी सामुदायिक भागीदारी 

स्मृति शरन (Smriti Sharan) ने एलआरएलएम (LRLM) को और मजबूत करने और एक्सपोज़र अनुभवों (exposure experiences) को आसान बनाने के लिए दूसरे राज्यों के साथ सरकारी भागीदारी और सहयोग की अहमियत पर बात की. 

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सरकार आजीविका में सुधार, संस्थानों को मजबूत करने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान देते हुए लद्दाख के समग्र विकास के लिया काम कर रही है. इससे लद्दाख की स्वयं सहायता समूह (Ladakh SHG) से जुड़ी महिलाओं के विकास के अवसर खुलेंगे. 

महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को गति देने के लिए उन्हें डिजिटली सक्षम बनाना ज़रूरी है. इसी दिशा में अहम कदम उठाते हुए G20 एम्पॉवर (G20 Empower) ने डिजिटल समावेशन प्लेटफॉर्म (digital inclusion platform) लॉन्च किया. यह प्लेटफॉर्म उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट (skill development) कार्यक्रमों तक इक्विटी और पहुंच देगा. इसकी मदद से महिलाओं को तकनीक से जुड़ी नई स्किल्स सीखने और अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. इस डिजिटल समावेशन प्लेटफॉर्म का नाम है Tech Equity. इस प्लेटफॉर्म को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Zubin Irani, Minister for Women & Child Development and Minority Affairs) ने गांधीनगर में G-20 एम्पॉवर शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया.

टेक इक्विटी से डिजिटल कौशल तक पहुंच होगी आसान 

टेक इक्विटी (Tech Equity) कौशल बढ़ाने के अवसरों का एक एग्रीगेटर  है, जो आज की तकनीक से संचालित दुनिया में महिलाओं को डिजिटल कौशल (digital skills) तक आसान पहुंच दे रहा है. इस प्लेटफॉर्म के ज़रिये हर किसी भी उम्र की महिलाएं रजिस्टर कर आसानी से चार तरह के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन सकती हैं- डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, तकनीकी कौशल विकास, और कोर कौशल विकास.
 
भारत की अध्यक्षता में एम्पॉवर गठबंधन ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विविध विचारों को स्वीकार किया है. भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान स्वयं सहायता समूह (self help groups) क्रांति का जोश बढ़ा है. आज, हमारे पास लगभग 8 मिलियन SHG में 80 मिलियन महिलाएं हैं, जो हर साल 34 बिलियन डॉलर का योगदान देते हैं." स्मृति ईरानी ने बताया.

डिजिटल गैप को दूर करने का है लक्ष्य 

टेक इक्विटी का लक्ष्य समाज में मौजूद डिजिटल गैप (digital gap) को दूर करना है , जिससे महिलाएं और लड़कियां करियर में आगे बढ़ सकें.यह प्लेटफ़ॉर्म 120 से ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है और G20 देशों में महिलाओं के लिए डिजिटल कौशल पाठ्यक्रम (Digital skills courses) प्रदान करता है.

यह प्लेटफॉर्म डिजिटल साक्षरता  की दिशा में एक ज़रूरी कदम है जो ज़रूरी स्किल्स को आम बना रहा है. तेजी से डिजिटल होते समाज में, डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों तक पहुंच शिक्षा, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य देखभाल जानकारी, वित्तीय सेवाओं से जुड़े बंद दरवाज़े खोलेगी. डिजिटल गैप को ख़तम कर, महिलाएं पारंपरिक बाधाओं को दूर कर सकती हैं और अपनी शिक्षा या करियर में आगे बढ़ सकती हैं.

उपमुख्यमंत्री ने 49084 SHGs के 5.39 लाख सदस्यों को 350 करोड़ रुपये की धनराशि की इशू 

उत्तरप्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM of UP Keshav Prasad Maurya) ने महिलाओं  की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) और फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा देते हुए बड़ा फैसला लिया. उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश के 53 जनपदों के 49084 स्वयं सहायता समूहों के 5.39 लाख सदस्यों को 350 करोड़ रुपये की धनराशि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (online platforms) के ज़रिये समूह के खातों में इशू की. इस धनराशि में से 19992 स्वयं सहायता समूह के 2.19 लाख परिवारों को रिवॉल्विंग फंड (revolving fund) के रूप में 30 करोड़ रूपये दिए गए. साथ ही, 29092 स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) के 3.20 लाख परिवारों को सामुदायिक निवेश निधि (community investment fund) के लिए 320 करोड़ रुपये दिए. 

स्किल क्षमता बढ़ाकर अपनी पहचान बनाने के लिए किया प्रेरित

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने स्वयं सहाय समूहों (SHG women) से जुड़ी दीदियों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी. उन्हें आजीविका अवसरों को बेहतर बनाने के लिए स्किल क्षमता (SHG Skill development) बढ़ाकर अपनी पहचान बनाने के लिए  प्रेरित किया.

मिशन निदेशक सी0 इन्दुमती ने कहा साल 2023 के अंत तक 1.18 करोड़ परिवारों को SHG से जोड़ने का है लक्ष्य 

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihood Mission) के मिशन निदेशक सी0 इन्दुमती द्वारा सभी समूह सदस्यों को बताया गया कि साल 2023 के अंत तक राज्य में 1.18 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूह (SHG) से जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में तेज़ी से काम किया जा रहा है. पंदित दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi) के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाएं स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास के ज़रिये आत्मनिर्भर बन रही हैं.

मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूहों से ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को जोड़ा जा रहा है, जिससे परिवारों का सामाजिक और आर्थिक विकास हो, गरीबी हटे, और फाइनेंशियल इन्क्लूशन को बढ़ावा मिले. 

कभी सिंपली देसी (Simply Desi) के साथ मिलकर, कभी फुलफिलमेंट सेंटर (Flipkart Fulfillment Center) शुरू कर, तो कभी SHG की मार्केटिंग (marketing) में मदद कर, फ्लिपकार्ट ज़मीनी स्तर पर आर्थिक बदलाव के अवसर बढ़ाने के लिए कई पहल कर रहा है. इसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में, फ्लिपकार्ट फाउंडेशन (Flipkart Foundation) ने वंचित महिलाओं, युवाओं और बच्चों का सहयोग करने वाले एक प्रमुख एनजीओ (NGO) दीपालय (Deepalaya) के साथ हाथ मिलाया है. NGO के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट ने 'नारी शक्ति' प्रोग्राम (Nari Shakti programme) लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य वंचित समुदायों की लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाना है.

इस पहल का मुख्य गोल 600 से ज़्यादा युवा लड़कियों और महिलाओं को ज़रूरी व्यावसायिक कौशल (skill development) में प्रशिक्षित करना है. ये कदम लड़कियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में मदद करेगा. उन्हें सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे स्थायी आजीविका का सफर शुरू हो सकेगा. इस परियोजना को 12 महीने के समय में दो केंद्रों - हरियाणा के तावडू जिले और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के तीतरों में शुरू किया जाएगा.

नारी शक्ति कार्यक्रम आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की महिलाओं के साथ कम साक्षरता दर और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पर काम करता है. प्रोग्राम एरिया में रहने वाली 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को ट्रेनिंग (training) दी जाती है. उन्हें उद्यमिता, स्वास्थ्य और पोषण जैसे विषयों पर स्किल डेवलपमेंट सेशंस आयोजित किये जाते हैं. 
 
संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे (Door-to-door Survey) किया जाएगा, साथ ही परियोजना के बारे में जानकारी फैलाने के लिए जागरूकता फैलाने वाली गतिविधियां भी की जाएंगी. इसके अलावा, शॉर्टलिस्ट किए गए प्रतिभागियों के परिवारों के साथ आमने-सामने परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि उन्हें इस पहल के लक्ष्य से अवगत करवाया जा सके.

लाभार्थियों को दी गई ट्रेनिंग उन्हें नौकरी करने या खुदका रोज़गार शुरू करने में सक्षम बनायेगी. ये प्रयास सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों की महिलाओं की स्थिति को बदलने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है. इस सहयोग से महिलाएं अपना आर्थिक आज़ादी हासिल करने का सपना पूरा कर पाएंगी.