पांच साल और सवा लाख ट्रेक्टर ! 

शासन ने खेती (Agriculture) को आधुनिक बनाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) खोल दिए. केवल पांच साल में 3800 सेंटर खोले. नतीजा यह हुआ कि किसान परिवार के पास एक लाख 23  हजार ट्रेक्टर (Tractor) हो गए. इसके अलावा कई नए उपकरण भी ले लिए. मध्यप्रदेश में  2021 में कृषि मंत्री (Agriculture Minister) कमल पटेल (Kamal Patel) ने सेंटर की  शुरुआत भी की. कृषि मंत्री (Agriculture Minister) कमल पटेल (Kamal Patel) ने कहा -"अब यह धारणा खत्म हो गई जिसमें यंत्रों के उपयोग से बेरोजगारी बढ़ती है. यंत्रों के प्रयोग से कम लागत में अधिक पैदावार हो रही. सेंटर से दस किमी के दायरे में कम से कम 300  किसानों (Farmers) को फायदा मिले ऐसे प्रयास किए जा रहे." इस सेंटर्स से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी जोड़ा गया.      

ट्रेनिंग से बढ़ रहा कॉन्फिडेंस

कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) पर किसानों (Farmers) को और अधिक नई टेक्निक सिखाने के लिए ट्रेनिंग (Traning) दी जा रही. कौशल विकास केंद्र (Skill Development Center) भोपाल, जबलपुर, सतना, सागर, ग्वालियर, और इंदौर में यह कार्यशालाएं चल रही. खास बात यह है ये भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (National Skill Development Council of India) से जुडी हुई है. सभी तरह की ट्रेनिंग में लगभग 5 हजार युवक-युवती शामिल हो चुके हैं. इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया. कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय (Agricultural Engineering Diractorate) के संचालक राजीव चौधरी के अनुसार फार्म मेकेनाइजेशन को कौशल विकास से जोड़ने की पहल की गई. 

कमज़ोर किसानों को मिल रही सुविधा 

शासन कस्टम हायरिंग सेंटर्स (Custom Hiring Center) को प्रोत्साहित कर रही, जिन्हें सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह (Self Help Group), निजी और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा संचालित किया  जा रहा. इससे छोटे और मझौले किसानों को कृषि यंत्रों (Agriculture Instryments) की सुविधा आसानी से मिल जाए. 
इसमें कुल 25 लाख रुपए लगाना होते हैं. किसानों को केवल 5 लाख रुपए की मार्जिन राशि देना होती है. सरकार कुल लागत का 40% सब्सिडी देती है जो अधिकतम 10 लाख है. बाकी लागत बैंक लोन से कवर हो जाती है.कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) से छोटे किसानों को किराये पर मशीन मिल जाती है.अब तक 85 गन्ना हार्वेस्टर्स के हब बन गए.

SHG महिलाओं को दी जा रही कौशल विकास की ट्रेनिंग

स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे है. समूह के माध्यम से वह समाज में सकारात्मक रूप से स्थान पाने और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहीं है. ग्रामीण self help groups महिलाओं और लड़कियों के विकास के लिए हिमांचल प्रदेश (Himanchal Pradesh) के बिलासपुर (Bilaspur) में पहल शुरू की गई है, जिससे उन्हें रोजगार के साथ आत्मनिर्भर और सशक्त बनने का मौका मिलेगा. इस के लिए सोसायटी बनाई गई है, जिसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. इस सोसायटी का आयोजन, पर्यटन, स्वरोजगार, खेल, परंपरागत कला, कौशल विकास और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है. इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं द्वारा बनाई गई वस्तुओं को प्रमोट किया जायेगा. SHG महिलाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उन्हें रोजगार के नए अवसर मिल सके.

सोसायटी के अध्यक्ष ने बताया कि, जिले में वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी प्राथमिकता दी जाएगी. बिलासपुर में जब से फोरलेन और रेल लाइन जुड़ी है, विकास की अपार संभावनाएं उभर कर आ रहीं है. सोसाइटी के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट सेंटर (Skill Development Center) का भी संचालन किया जायेगा, जिसमे महिलाओं और लड़कियों को लेटेस्ट स्किल्स सिखाई जाएंगी.

जिले की प्रमुख एक्टिविटीज़ और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह सोसायटी महत्वपूर्ण कदम है. जिसके जरिये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और लड़कियों के स्किल्स में विकास होगा और नए-नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ ही SHGs द्वारा बनाई हुई वस्तुएं भी लोगों तक पहुचेंगी, उनकी आर्थिक आमदनी के साथ कला को भी पहचान मिलेगी. इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और समाज में अपनी अलग पहचान स्थापित करेंगी.